गैरजिम्मेवार कर्मचारी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चुनावका बखत खुब घन्किएको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नाराले आम नागरिकमा विकासका अतिरिक्त सरल–सहज रूपमा सरकारी सेवा–सुविधा प्राप्त हुने अपेक्षा जगाएको थियो । तर चुनावपछि बनेका स्थानीय सरकारले आम अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । यसको एउटा कारण कर्मचारीको अपर्याप्तता र असहयोग हो ।

सरकारले बेलैमा नीति बनाएर पर्याप्त कर्मचारी खटाउन नसक्दा र खटाइएका कर्मचारी पनि कार्यक्षेत्रमा जान आलटाल गर्नाले प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या झेल्नुपरिरहेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरू कामका लागि उत्साहित देखिन्छन् तर कर्मचारीहरू लाभ–हानिको मोलमोलाइमै मग्न छन् । परिपक्व उमेरमा पुगेका कतिपय कर्मचारी आकर्षक ‘प्याकेज’ सँगै बिदा हुने चाहनामा छन् भने कतिपय ‘बढुवा’ भए मात्र सरुवामा जाने ‘बार्गेनिङ’ को खेलमा छन् । यो दृश्यले लामो समयदेखि कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको ‘अवसरवादी चरित्र’ को आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले राज्य पुन:संरचनापछि स्थापित संरचना प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सहज कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न मात्र गरेको छैन, सेवाप्रवाहको समस्याका कारण आम नागरिकमा निराशा बढ्ने अवस्था पनि बनेको छ ।

Yamaha

केही महिनाअघिबाट सञ्चालनमा आएका स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावमा गुज्रिरहेका बेला भर्खरै स्थापना भएका प्रदेश स्तरका मन्त्रालय र कार्यालयहरू उही समस्यामा गुज्रिनु परिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा तत्काल चाहिनेको आधा मात्र कर्मचारी खटाएको छ । खटाइएका कर्मचारीमध्ये पनि ७० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् जसका कारण प्रदेशको अस्थायी मुकाममा भर्खरै स्थापित मन्त्रालय र कार्यालयहरू सुनसानप्राय: देखिन्छन् । खटाइएको क्षेत्रमा गएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा कर्मचारीहरूले अटेर गर्नु र केन्द्रमै रहने गरी चाँजोपाँजो मिलाउने कसरत गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । दलीय रूपमा गठित युनियनहरू आफूलाई ‘लाभ’ लिने खेलमा संलग्न छन्, जसले लोकतन्त्रलाई धमिरा लगाउने खतरासमेत बढाएको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि एकैपटक थुप्रै नयाँ संरचना स्थापना भएका बेला स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । यसका लागि सरकारबाट नियम–कानुन निर्माण तथा निर्णय बेलैमा हुन सक्नुपथ्र्यो । तर कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माणमै ढिलाइ हुँदा लामो समय अलमलको अवस्था रह्यो । ऐन पनि राज्यको आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरीस्वैच्छिक अवकाशको योजनासहित बनेको छ । कार्यक्षेत्र तोकेर कर्मचारी खटाउनुपर्नेमा त्यो नगरी सरकारले यही बेला सात वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) एकमुष्ट दिने गरी स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । त्यही कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र पेन्सन पाउने अवस्थाका कर्मचारी अवकाश हुँदैछन् ।

उनीहरूलाई एकमुष्ट पेन्सन दिँदा एकैचोटि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीहरूको ठाउँमा नयाँलाई नियुक्त गर्नुपर्छ तर त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने म्याद नै फागुन १३ गतेसम्म तोकिएको छ । त्यसैले स्वैच्छिक अवकाशको योजना संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनेभन्दा पनि जटिलता बढाउने गरी ल्याइएको देखिन्छ । यो योजना अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा नदिँदै ल्याइएको पनि हो ।

भर्खर अस्तित्वमा आएका प्रदेश र स्थानीयलाई संस्थागत गर्दै संघीयता सुदृढ पार्न सहयोग गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत दायित्व हो । अहिलेको महत्त्वपूर्ण घडीमा तोकिएको क्षेत्रमा खटिएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु कर्मचारीको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसमेत हो । यति बेला कर्मचारीलाई खटाइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्ने कानुनी प्रावधान बहानाबाजीको माध्यम बनेको छ । सरकार कर्मचारी परिचालन/व्यवस्थापनमा अकर्मण्य बन्नु हुँदैन। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मर्का संघीयता कार्यान्वयनमा पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सरकारले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका काम जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू पनि आफूप्रति आम नागरिकमा नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहोस् भन्नेमा सजग रहनुपर्छ ।

तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई भने तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा जस्ता निर्णयमा सम्बन्धित निकाय कर्मचारी युनियनहरूको दबाबमा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता समेत मौलाइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित, सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन दलगत युनियनहरूको भूमिकाबारे गहन समीक्षा हुनुपर्छ । नागरिकको कर खाएका कर्मचारीलाई युनियनका नाममा दलगत राजनीति गर्ने छुट दिनु हुन्न ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक स्थल कसरी जोगाउने ?

कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिनँ’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने हो भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण ९० प्रतिशतले कमी आउँछ ।
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — हामीले अझै बिर्सिसकेका छैनांै, २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले आतंकित बनाएका बेला सहरीकरणको तीव्रतासँगै बनेका विशाल संरचना अनि बाध्यतावश २/३ आनामा बनेका गज्याङगुजुङ बस्ती कति जोखिमपूर्ण रहेछन् ?

त्यस्ता संरचनाका बीच हामी कति असुरक्षित हुँदारहेछौं ? त्यतिबेला खालि निजी र सार्वजनिक जग्गामा डुङडुङ्ती गन्हाउने फोहोरको डंगुर पन्छाउँदै अर्बपतिदेखि सुकुम्बासीसम्मका मानिस ज्यान जोगाउन पाल टाँगेर बसेका थिए । त्यो बेला सबैका मुखबाट सुनिन्थ्यो– अबदेखि अग्ला घर नबनाउने, खाली ठाउँ र सार्वजनिक स्थल सबै मिलेर जगेर्ना गर्ने । अफसोच, यति छिट्टै सबैले ती वाचा बिर्सिसके जस्तो देखिन्छ । मानिसले तँछाड–मछाड गर्दैै अग्ला घर ठड्याइरहेका छन् । भूमाफियाको चंगुलमा फँसेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइरहेका छन् । हाल स्थानीय सरकार बनिसकेको छ, प्रदेश सरकार बन्ने तरखरमा छ । सार्वजनिक स्थल पहिचान र संरक्षण अब उनीहरूको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । यसमा आमनागरिक, कानुन व्यवसायी तथा अदालतको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । तसर्थ यस लेखमा यिनै विषय उठाएकी छु ।

के हो, सार्वजनिक स्थल ?
जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सडक, बाटो, रेलवे, सरकारी भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा, नेपाल सरकारको अधिकारमा रहने वन, बुट्यान, जंगल, नदीनाला, नदी उकास, ताल, पोखरी, सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती, भिरपहरा, डगर–बगर, कुवा, पानी–पँधेरो, गौचर, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, मसानघाट, चिहान लगायत सरकारले समय–समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी जग्गाभनी तोकिएको स्थान सार्वजनिक स्थल हुन् ।

संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेको छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति क्षतिपूर्ति भराई अधिग्रहण गर्नसक्ने तथा जग्गाजमिन र सम्पत्तिको अन्तिम हकदार राज्य हुने तथा मालपोत ऐन, दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने, कसैले गरेको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने, हदम्याद कायम नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । कानुनको यति प्रस्टताका बाबजुद पनि यहाँ केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ ।

अतिक्रमणको अवस्था
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । २२ हजार हाराहारी घाइते, ८ लाख घर तथा ऐतिहासिक सम्पदा ध्वस्त भएका थिए भने ४० लाख मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै १० खर्बभन्दा बढी क्षति भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । भूकम्प रातको समयमा गएको भए कस्तो भयावह अवस्था हुन्थ्यो होला ? कति मानिसले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो, कल्पना गर्दासमेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ । मध्यदिनमा भएर पनि अलिकति अडिने खुला ठाउँ नपाएर मानिस कति आहत भएका थिए । करोडौं पर्ने बंगला र श्रीसम्पत्ति त्यागेर खुला आकाशमुनि वर्षाको भेल अनि फोहोर पन्छाउँदै रातभर जाग्राम बस्न बाध्य थिए । तसर्थ राज्यले सबै खाले सचेतता अपनाएर विकास निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आफ्ना नागरिकको जीउज्यान र सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । कानुनत: घर बनाउँदा आफ्नो जग्गा ३० प्रतिशत छाड्नैपर्छ, २ आनाको घरडेढ तलाभन्दा माथि बनाउन पाइँदैन । तर यहाँ १ आना जग्गामा ५/६ तलाको घर (अर्काको घरसँग सटेर) ठड्याइरहेका छन् । सहरमा खाली ठाउँ देख्न मुस्किल पर्दै गएको छ । सार्वजनिकजग्गा, मठमन्दिर, खोलानाला भूमाफियाको गिद्धे नजरबाट उम्कनसकेका छैनन् ।

सरकारले समेत तत्कालको लाभलाई मात्र मध्यनजर राख्दै भएका खुला ठाउँसमेत वर्षौंका लागि भटाभट भाडामा दिइरहेको छ । जस्तो– पुरानो बसपार्कको जग्गा ‘भ्युटावर’लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिइयो । अहिले बसपार्क खुला मञ्चमा सरेको छ, जुन ठाउँ भूकम्पका बेला लाखौं मानिसको सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको थियो । त्यस्तै आर्मी अफिसर्स क्लब, सिंहदरबार परिसर समेतमा भवन निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल स्काउटको जमिन, नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा क्याटरिङ चलेका छन् । त्यस्तै ललितपुरको मदन स्मारक, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना तथा रेडियो नेपालको जमिन लगायतका खुला ठाउँ सरकारले लिजमा दिइरहेको छ । ती जमिन नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक स्थल घोषणा गरिएका हुन् ।

स्थानीय, प्रदेश सरकार र नागरिकको भूमिका
विशेषगरी भूमिको अस्तित्व, काम कारोबार तथा यथार्थ जानकारी स्थानीय तह तथा त्यहाँका जनतालाई नै हुने भएकाले स्थानीय तहले नै आफ्नो सीमाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक लगत यकिन गरी अभिलेख राख्नुपर्छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि निकायलाई सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिएको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत कानुनले स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । त्यसैले पनि विशेष सजगतासाथ विपत् आइलाग्दाका बखत आफ्ना नागरिकको जीउज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने, कहाँ, कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन योजना तय गर्न जरुरी देखिन्छ । यस बाहेक कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था आदिले सार्वजनिक जग्गा हडपेको थाहा हुनआए स्थानीय तह वा अदालती बन्दोबस्तको १० नं. बमोजिम सार्वजनिक सरोकारका रूपमा अदालतमा नालिस दिई सार्वजनिक स्थल सुरक्षार्थ नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु जरुरी छ ।

कानुन व्यवसायीको भूमिका
धेरै सार्वजनिक जग्गाका विवादहरू अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यस्ता अधिकांश मुद्दा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत नभई ‘मेरो जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो बनायो’ भनेर व्यक्तिहरू रिटमार्फत विशेषगरी वरिष्ठ अधिवक्ताकहाँ पुगेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूले यस्ता विवादलाई सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिँदैन । यस्ता मुद्दामा पारिश्रमिक नपाइने भएकाले पनि हुुनसक्छ, वरिष्ठ तथा नाम चलेका व्यवसायीको बहस–पैरवीमा अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व देखिन्छ । एउटा कानुन व्यवसायीले प्रमाण हेर्ने बित्तिकै सार्वजनिक जग्गा हो या होइन, जित्न सकिन्छ/सकिन्न, थाहा पाइसकेको हुन्छ । तथापि पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त लाभको लोभमा मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर आश्वासन दिइरहेको देखिन्छ । नाम चलेका कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिन’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण करिब ९० प्रतिशत कमी आउँछ ।

त्यस्तै अदालतले पनि प्रमाणको मूल्यांकन वा स्वयं यस्ता मुद्दामा सक्रियता कायम वा न्यायिक मन प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हितलाई विशेष महत्त्व दिई उदार व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा केही न्यायाधीशको बेञ्चबाट अत्यन्तै राम्रा आदेश भएका छन् । जस्तो– प्रकाशमणि शर्माद्वारा दायर ‘गोदाबरी मार्बल विरुद्ध नेपाल सरकार’ रिटमा सार्वजनिक स्थल संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेत कायम राख्न सरकारलाई आदेश भएको थियो । त्यस्तै योगी नरहरिनाथ विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति, देवदेवालय, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने ठाउँ संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो भन्ने आदेश दिइएको थियो । त्यस्तै भर्खरै वाग्मती तथा मनोहरा नदी उकासको सार्वजनिक जग्गा विवादमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासबाट फैसला हुँदा भूमाफियाहरूको चरित्रमाथि इंगित गर्दै ‘किल्ला देखाएर जिल्ला नै हड्प्ने’ लोकोक्ति चरितार्थ नहोस् भन्नेतर्फ जग्गा प्रशासन गर्ने निकायहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुन वाञ्छनीय देखिन्छ भनी उदार व्याख्या भएको छ ।

थुप्रै राम्रा नजिर अदालतबाट प्रतिपादन भएका छन् । फैसला आफै कार्यान्वयन हुने होइन, नत अदालतले नै कार्यान्वयन गर्ने हो । सम्बन्धित निकायले तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकै कारण अहिले व्यापक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यथोचित ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

अर्काे कुरा, मुद्दामा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई राख्यो भने उनीहरूको न्यायाधीशहरूसंँग राम्रो चिनजान हुने भएकाले हार्ने मुद्दा पनि जितिन्छ भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा देखिन्छ । वास्तवमा, बेञ्च वरिष्ठहरूको उपस्थितिले मात्र प्रभावित हुँदैन/हुनुहुन्न । तथापि सर्वसाधारणको यो भ्रमलाई चिर्न पनि वरिष्ठहरू तथा अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल हाम्रो साझा सम्पत्ति हो । यसको आवश्यकता र महत्त्व कति छ, हामीले भोगी र महसुस गरिसकेका छौं । तसर्थ आफ्नालागि मात्र नभई हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएका कारण सबैले सार्वजनिक स्थल संरक्षणमा विशेष पहल गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT