अनैतिकताको राष्ट्रिय खतरा

निर्वाचनको परिणामअनुसार वाम गठबन्धनको सरकार नबन्ने हो भने मुलुक कांग्रेसको नभई दक्षिणपन्थी पोल्टामा जाने निश्चित छ ।
कनकमणि दीक्षित

काठमाडौँ — राजनीतिक स्थायित्वतर्फको धेरै लामो यात्रापश्चात् तीन–तीन तहको निर्वाचन प्रक्रिया पार गर्दै नेपाली जनता भविष्यको संघारमा उभिएका छन् । आम नागरिकको संयम तथा राजनीतिक/लोकतान्त्रिक चेतले यो सम्भव भएको हो । तर निर्वाचन लगत्तै राजनीतिक स्थिरतातर्फको यात्रामा रातोबत्ती लागेको छ, राजनीतिक अकर्मण्यता र गलफत्तीका कारण । 

एकातर्फ संवैधानिक प्रावधानका कारण नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको हो, राष्ट्रिय सभा तथा प्रादेशिक सांसदहरूको पदस्थापनको प्रक्रियाले गर्दा । केही हदसम्म निर्वाचनपश्चात् नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आचरणले वर्तमान अन्योल सिर्जना भएको हो ।

Yamaha

समानुपातिकतर्फको प्राप्त मत एमालेको हाराहारीमा हुँदा पनि प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको लज्जास्पद हार भयो । देउवाले आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपथ्र्यो, संविधानले यसै गर नभने पनि लोकतान्त्रिक नजिर बनाउन सकिन्थ्यो । घोषणा नै नगरे पनि बोली र व्यवहारले कामचलाउको जनाउ दिनुपथ्र्याे । तर जनमत कदर गर्दै नयाँ सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री देउवा नयाँ नियुक्तिदेखि राजस्व बाँडफाँडमा व्यस्त रहे/छन्, जो नितान्त गैरसंसदीय छ ।

यदि प्रधानमन्त्री देउवाले वाम गठबन्धन टुट्ला र आफ्ना लागि केही फोसा मिल्ला भन्ने आस हो भने त्यो हतास मनस्थितिको उपज भन्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो पार्टीको विपत्लाई अलिकति भने पनि पाच्य बनाउन पुष्पकमल दाहाल आफूतर्फ पल्टेलान् भनी आस गरेको भए जनताको अपमान हो, त्यो कांग्रेसको आत्मसम्मानको त कुरै नगरौं । निर्वाचन पश्चात्को दुई–दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकारबारे अनिश्चितता रहनुमा देउवाको जिम्मेवारी ठूलो छ ।

वाम गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत जितेको सन्दर्भमा दाहालको निजी महत्त्वाकांक्षा तथा सुरक्षाकवचको खोजीमा प्रधानमन्त्री देउवाको ‘क्याल्कुलेसन’ अडेको हो भने त्यो उदेकलाग्दो छ । निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त जित थियो भने दाहालले त्यसलाई त्याग्नु नितान्त गैरनैतिक हुन्छ भने देउवा त्यही नैतिकहीनताको प्रतिफललाई कुरेर बसेका त होइनन्, सोध्नुपर्ने भएको छ ।

कांग्रेसभित्र सरकार छोड्नुपर्ने र ५ वर्ष आत्मशुद्धीकरणमा लगाउनुपर्छ भन्ने धार बलियो छ भनिन्छ । तर हारेका र जितेका नेताहरू दुवैको तर्फबाट यसतर्फ केही पहल देखिँंदैन । एक–एक कांग्रेसजन आफ्नै दल तथा आफ्नै राजनीतिक भविष्यप्रति विश्वस्त नभएकै देखियो, नत्र खोइ उठेको आफ्नो सभापतिलाई लाइनमा राखिराख्न आवाज ।

भरतपुर ताण्डव
बाँकी रह्यो कुरा पुष्पकमल दाहालको, ती माहिर ‘खेलाडी’ जसले आफ्नो राजनीतिक बचाउका लागि जे पनि गर्न सक्छन्, जे गरेका पनि छन्, ‘जनयुद्ध’को सुरुआतदेखि खुला राजनीतिमा । उनको तर्फबाट जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा पुरै जनताले बुझेका छन् भन्ने कुरा उनी स्वयंले बुझेका छन्। तर पनि नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तले दाहाललाई ‘उनी त्यस्तै हुन्’ भनी छोडिदिने चलन छ, गत दशकको ‘सहमतितुल्य’ राजनीतिमा । र यसैकारण आजैसम्म पनि नेपालको वर्तमान र भविष्य निर्धारण गर्ने ठाउँमा दाहाल विराजमान छन् ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाली राजनीतिमा ठाडो भारतीय हस्तक्षेपको फाइदा निरन्तर दाहाललाई पुगेको छ । द्वन्द्वकालको कुरा नगरीहालैको शृंखलामात्र हेर्ने हो भने पनि एमाले, कांग्रेसको संविधान निर्माणपश्चात्को अन्तिम निर्वाचन नटुंगिएसम्म गठबन्धन नतोड्ने भद्र सहमति भारतीय दाउपेचले तोडियो र अन्तत: कांग्रेस–माओवादी गठबन्धननिर्माणमा गएर टुंगियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो पुरै इतिहास बिर्सिएर दाहालसँग तालमेल गर्‍यो, भरतपुर नगरपालिकाको ताण्डवसम्म गराएर नेपाली निर्वाचन प्रणालीलाई थप कमजोर बनाइयो । दसैंको राजनीतिक उलटपुलट पश्चात् दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग चुनावी तालमेल होइन, गठबन्धन र पार्टी एकीकरण प्रक्रियासम्ममा लागे ।
लोकतान्त्रिक पार्टी एमालेले ‘जनयुद्ध’का लागि जनतासामु माफीसम्म नमागेको तथा युद्धकालका ज्यादतीमा न्यायको खोजीलाई तगारो हाल्दै हिँडेका माओवादी नेतृत्वसँग अंकमालमा जानुले यस पंक्तिकार लगायत धेरैलाई झस्कायो । अझै ६०/४० को बाँडफाँडले त राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै मस्तिष्कघात गर्‍यो । एमाले कार्यकर्तालाई मात्र होइन, नेपालमा ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ आउला भन्ने सचेत नागरिकका लागि यो एउटा चिन्ताजनक मोड थियो ।

चित्त बुझाउने बाटो के रह्यो भने प्रस्तावित पार्टी एकीकरणले माओवादी शक्तिलाई अवसान गर्छ— अन्ततोगत्वा माओवादी एमालेभित्र विलय हुन्छ र दाहालको निरन्तर निजी अवसरवादबाट समाजले त्राण पाउँछ । यही बुझाइका कारण व्यावहारिकताको कोणबाट आम नागरिकले यो गठबन्धनलाई पचाए र मतदानमा होमिए ।
माओवादी नेतृत्वलाई समेत थाहा भएकै हो, पार्टी द्रुतगतिमा उँधो झर्दै थियो, मात्र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व तथा द्रव्य सञ्चालनमा चलेको एक संरचना । एमालेको टेको पाएपछि उसले समानुपातिकमा नभए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राम्रै नतिजा ल्यायो । अध्यक्ष दाहालको कुरा नगर्ने हो भने आम माओवादी कार्यकर्ता तथा नेतागण समेतलाई राजनीतिक भविष्यको बाटो एमालेसँगैको गठबन्धनबाटै खुल्ने हो । तर आफ्नो नेतृत्वबारे कांग्रेसजन नबोलेझैं दाहालको ‘पार्टी’ माथिको पकडको कारण माओवादीजनहरू पनि चुप छन्, दाहालको ‘क्यारिएर’ जोगाइराख्न आफ्नै राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्दा पनि ।

अर्को दशक खेर ?
एक दशकको द्वन्द्वकाल तथा अर्को दशकको संक्रमणकालको अनिश्चितता र अराजकताबाट मुक्ति पाउने हिसाबले तीन तहको निर्वाचनलाई जनताले आत्मसात् गरेका हुन् । निर्वाचन नै सबै कुरा त होइन, तर यसपश्चात् राजनीतिको धरातल उठाउने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने अवस्था थियो, छ ।

अनगिन्ती कानुन बनाउनुपर्ने छन्, नयाँ संविधान अन्तर्गत समाजलाई स्थिर र प्रगतिशील दिशामा डोर्‍याउन । कणकणमा अराजकता र छिद्र–छिद्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको समाजलाई विकृतिमुक्त बनाउने हिसाबले जनताले यी तीन तहको चुनावलाई हेरेथे । भुइँचालो, नाकाबन्दी, सामाजिक ध्रुवीकरणका बाबजुद धैर्यका साथ आम नागरिकले मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएका हुन् । सिद्धान्त–शून्यता तथा अवसरवादले जनताको यो उपलब्धि छिन्न मिल्दैन ।

कसैले भन्ला, राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ र पुष्पकमल दाहाल जसरी कांग्रेसको अंकमालबाट एमालेकोमा गए, अब फेरि कांग्रेसकैमा आउनु के आपत्ति ? तर पछिल्लो कदम भने संयुक्त घोषणापत्र र गठबन्धन अनुसार जनताले दिएको मत, जनभावना र विश्वास विपरीत हुनेछ, तसर्थ जाने र भित्र्याउने दुवैले गैरनैतिक काम गरेका हुनेछन् । यस्तो भइहाले देश त कतै जाँदैन, तर संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली ध्वस्त पारिछाड्नेछन्, मुख्यकर्ताहरूले । केही दिन अरू राज गरौंला भनेर अभिप्रेरित जोकोहीले मुलुकलाई ‘क्राइसिस’तर्फ धकेल्नेछ । यसले न उसको पार्टी बन्नेछ, नत अर्को निर्वाचनमा उसको ‘नयाँ पिढी’ले जनताको विश्वास त्यति छिटो पाउनेछ ।

अनैतिकतामा मौलाउँदै गरेको यो राष्ट्रिय खतराले कांग्रेस पार्टीलाई जति घात गर्छ, सिंगो मुलुकको संवैधानिक अभ्यास र दुई–दुई दशकको लोकतान्त्रिक स्थिरताको संकल्पलाई नै उल्टाइदिने सम्भावना रहन्छ । शान्ति प्रक्रियाको फल प्राप्त हुने छैन, पहिचानको संघर्षमाथि आघात हुनेछ । भारतको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै चीनको चासो पनि चुलिँंदै गएको आजको अवस्थामा ‘म्याच्योर’ वैदेशिक नीति नेपालले निर्माण गर्न सक्ने छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण त के भ्रष्टाचारको खुला बजार बन्नेछ, नेपाल । स्थिर राजनीतिले समृद्धि र रोजगार दिलाउँछ भन्ने आस लत्याइनेछ र ठाउँ–ठाउँमा सामाजिक ध्रुवीकरण उत्पन्न हुनेछ भने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अभ्यास संकटमा पर्नेछ । र बिग्रँदो चुनौतीमाझ विदेशी चासोसहित केन्द्रीकृत शासन चाहने दक्षिणपन्थी शक्ति हावी हुनेछ, त्यही शक्ति जसलाई जनताले हालैका तीन निर्वाचनमा अस्वीकृत गरे ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपाल बनाउने सबैको चाहना थिएन होला, तर अब यो ‘फेट अकम्प्ली’ भइसक्यो र यसलाई बलि दिएर अर्कै राष्ट्रिय संरचना बनाउनेहरूले प्रोत्साहन पाउने हो भने अर्को एक दशकको अराजकताको लागि तयार हुनुपर्‍यो । यस्तो चित्र अगाडि आउँछ, यदि मतगणना अनुसारको सरकार नबन्ने हो भने । गत दशकको राजनीतिक यात्राबाट असन्तुष्ट ‘राइटिस्ट एनार्किस्ट’हरूको लागि यो मौका पनि होला, तर बाँकी जनताको लागि यसले संकट निम्त्याउनेछ ।

कता नैतिकता ?
निर्वाचनपछिको दुई–दुई महिना अनिश्चयमा बित्यो, जसले गर्दा तीनै निर्वाचनमा साँचेर राखेको उत्साह मरेर गएको छ भने भ्रष्ट अराजक तत्त्वहरूले ठाउँ पाएकाछन्। नेपालको शान्ति अभ्यास, विधिको शासनको खोजी, मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको आस– यो सब असफल होस् भन्ने कामना गर्ने धेरै छन्, मुलुकभित्र र बाहिर र उनीहरू आस गरिबसेका छन् ।

जनताको आफ्नो काम मत खसाल्नु थियो, तर राजनीतिक फाँटको अकर्मण्यता र बेइमानीमाझ निगरानी गर्नुपर्ने नागरिक समाज सुषुप्त छ । नागरिक समाजको अगुवा भन्नुस् या संस्थागत नेतृत्वले दुई–दुईमहिनाको राजनीतिक गतिरोधमा सिन्को नभाँची टुलुटुलु हेरेको कत्ति पनि सुहाएन । प्रस्ट छ, ‘नयाँ नेपाल’मा नागरिक र बौद्धिक समाजमा पनि नयाँ पात्रको आवश्यकता छ र यो काठमाडौं केन्द्रमा नभई प्रदेश–प्रदेशमा स्वस्फुर्त हुने जागरणबाट प्राप्त हुनेछ ।

पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्र एमालेसँग संयुक्त घोषणापत्रअन्तर्गतको गठबन्धन चुनावी मैदानमा थियो, त्यो पनि एकीकरण गर्ने घोषणासहित । यसै आधार र विश्वासमा ठूलो अनुपातमा मतदाताले वाम गठबन्धनलाई मत दिएका हुन् । तालमेल मात्र नभई यो त ‘गठबन्धन’ नै थियो र यसअन्तर्गत सरकार नबन्ने हो भने जनमतको ठाडो उपहास हुनेछ ।

जनताको मत अहिले वाम गठबन्धनकै सरकार बनाउनुमै थियो/छ, यति भन्नका लागि ‘वाम विचारक’ वा ‘वामपक्षीय’ हुनुपर्दैन । गठबन्धन बनाएर संयुक्त घोषणापत्रमार्फत चुनावमा होमिंँदै जितेकोले यो जित एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त हो, जुन कारण पनि एउटाले अर्कोलाई छाड्न मिल्दैन । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच जुन खालको ‘नेगोसिएसन’ अहिले चलिरहेछ, त्यस सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले बुझ्नुपर्ने यत्ति हो कि राजनीतिशास्त्रमा केही न्यून सिद्धान्त छ भने गठबन्धन छोडेर अर्कासित जान मिल्दैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ युगमा पदार्पण

संघीयताका मान्यता खण्डित नगरी शासन सञ्चालन गरे देश अरू बलियो गरी जोडिने छ, संघबद्ध हुनेछ । 
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — बनेदेखि नै केन्द्रीकृत र हैकमी रहेको देश अब प्रदेशसभाहरू गठनसँगै ७ प्रदेशको संघमा रूपान्तरित भएको छ । यसमा खुसी हुनेहरू छन्, दु:खी हुने नभएका होइनन् । जहाँ एक पक्ष खुसी हुन्छ, अर्को पक्ष दु:खी हुनु स्वाभाविक हो, प्राकृतिक नियम नै हो । एकै ठाउँमा स्रोतसाधन गुटमुट्याएर खाइपाइ आएका दु:खी हुनु, एकै किसिमका अनुहार, एकै वर्गको रजगजमा बानी परेकालाई स्रोतसाधन बाँड्नुपर्दा पीडा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

आफ्नो खटनपटन समाप्त हुँदा एउटा सामान्य मानिस पनि विचलित हुन्छ भने देश बनेदेखि नै खटन गरिआएको ठालु वर्गलाई मुलुकमा अरू ७ मुकाम थपिँदा खपिनसक्नु भएको छ । तर तिनीहरूले जति चर्को स्वरले विरोध गरिआएका भए पनि देशको अनुहार फेरिएको छ, मुलुक विगतभन्दा नितान्त भिन्न भएको छ । संविधानत: स्वामित्व, उत्तरदायित्व र अधिकार क्षेत्रीय र स्थानीय तहहरूसम्म पुगेको छ । नेपाल ७ प्रदेशहरूको संघ, सप्तरंगी अर्थात् इन्द्रेणी भएको छ ।

देश साझा भएको छ, ७ प्रदेशका निवासीको साझा । यो महान रूपान्तरण हो । तर यो रूपान्तरण त्यति सजिलै सम्भव भएको होइन । यसको पृष्ठभूमिमा, प्रादेशिक संरचनाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न एकान्तमा गरिएको बौद्धिक अनुष्ठान छ, एकनिष्ठ ध्यान, लगन र विश्वास छ । त्यो बौद्धिक अनुष्ठानले झेलेको कष्ट छ । त्यो ज्ञात कतिपयलाई र धेरैका लागि अज्ञात अनुष्ठानमाथि भएको शोषण छ । अझ भनौं, अहिले नै हेरौं, यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र यसमा जोडिएकाहरूको योगदानप्रति, शासनमा पुग्नेहरूका मनमा न कृतज्ञता छ, न आभार । चित्त दुख्नु हुँदैन यस्तोमा, किनभने शासनमा पुग्ने महान मानिसले मात्र बौद्धिक अनुष्ठानको कदर गर्छन्, औसत राजनीतिज्ञ यस्तै हुन्छन् ।

यहाँ सर्वाधिक प्रसन्नताको विषय देशका सामु नयाँ अवसरहरू खुल्नु हो । साथै केचाहिँ सिद्ध भएको छ भने एकनिष्ठ र समर्पित विचार अत्यधिक शक्तिशाली हुन्छ र यसैले कालक्रममा विशिष्ट परिस्थिति निर्माण गर्छ । परिस्थिति आफैं उपस्थित हुँदैन, त्यसमा पूर्वप्रयास हुन्छ, त्यसको पूर्वाधार हुन्छ । अनि हेर्नुहोस्, विचारलाई प्रयोग गर्ने माटो बनाउन त्यसैका अनुकूल स्वचालितझैं घटनाहरू हुँदै जान्छन् ।

चाहे त्यो १० वर्षे माओवादी विद्रोह होस् वा दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको सवंश विनाश त्यसैका फलस्वरुप ज्ञानेन्द्रको तानाशाही, त्यसको प्रतिरोधमा देशव्यापी नागरिक आन्दोलन, नागरिक आन्दोलनकै जगमा संसदवादी दलहरू र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता, विद्रोहको राजनीतिक अवतरण, जनआन्दोलन र लगत्तै भएको मधेस आन्दोलन र अन्तरिम संविधान, दुई संविधानसभा हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यको पुन:संरचनाले एउटा निश्चित आकार लिएको छ । कल्पना गर्नुपर्छ, सपना देख्नुपर्छ र त्यो सपनालाई एकनिष्ठ भावले पछ्याउनुपर्छ, सपना अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने दृष्टान्त नेपालमा भएका पछिल्ला परिवर्तनहरू हुन् र त्यसमा राज्यको पुन:संरचना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिप्राप्ति हो । यो नेपालको सर्वथा नयाँ अनुहार हो ।

निश्चय नै राज्यको नयाँ संरचनाप्रति माथि भनिएभन्दा पृथक, देशलाई औधि माया गर्ने एउटा आलोचनात्मक जमात छ । उसका मनमा आशंका छन्, कतै संघीयताले यो देशको अखण्डतालाई क्षति पुर्‍याउने त होइन, कतै प्रादेशिक सिमानाहरूको जगमा उभिएर पृथकतावादी सोचले प्रश्रय पाउने त होइन र स्वार्थप्रेरित राजनीतिले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न यसको चरम दुरुपयोग त गर्ने होइन ? यी आशंका जायज हुन् र यिनलाई सम्बोधन गर्ने एउटै तरिका छ, संघीयताको सजग सञ्चालन । संघीयतालाई जीवन दिन, देशलाई सशक्त रूपमा संघबद्ध गर्न प्रदेशहरूमा स्वशासन (सेल्फ रुल) र केन्द्रमा साझा शासन (सेयर्ड रुल) का मान्यताहरूलाई सम्मानपूर्वक, आत्मीयतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब प्रदेश–प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो सकारात्मक हुन्छ र नकारात्मक पनि । कुनै प्रदेश स्रोतसाधनमा सम्पन्न हुन्छ, कुनै प्रदेशलाई छिमेकी प्रदेशको धेरै सहयोग चाहिन्छ । जस्तै– प्रदेश २ लाई जल व्यवस्थापन र ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रदेश १ र ३ को प्रचुर सहयोग चाहिने अवस्था आउनेछ । त्यस्तै प्रदेश ३ को आवागमनमा २ को सहयोग चाहिने छ नै, उसको सहयोगबिना धेरै कष्टपूर्ण हुन जानेछ । प्रदेश ६ लाई प्रदेश ५ र ७ को, विशेष गरेर आवागमन र विविध अन्तरक्रियाका लागि विशेषै सहयोग चाहिनेछ । प्रदेश आआफ्नै भए पनि अन्तरनिर्भरता बिनाकुनै एकको उन्नति सम्भव हुने छैन । अर्थात् प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै अन्तरनिर्भरताको कडी कहिल्यै बिर्सनुहुने छैन ।

निश्चय नै संघीयता चुनौतीरहित छैन र कहीं पनि हुँदैन । फेरि चुनौती नभई कुनै पनि उद्यम हुँदा पनि हुँदैन । रूपान्तरणकारी विचार आफैंमा शक्तिशाली हुन्छ । त्यसले ल्याएका सम्भावनाको व्यवस्थापन अवश्य नै कठिन हुन्छ, चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

यहाँ विगतका केही हरफ सम्झौं, किनभने स्मृतिमा सञ्चित प्रसंगहरू सूचित गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । यो अवधारणा यथार्थमा २०५१/५२ सालमा राज्यको पुन:संरचना शीर्षक अन्तर्गत तयार हुँदै थियो, त्यतिखेर यो यति शक्तिशाली हुनसक्छ भन्ने हेक्का अरूलाई त परै स्वयं यसका प्रवर्तक र प्रस्तावकहरूलाई पनि थिएन । नेपाली कांग्रेसको नवौं महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको विचार र कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामा यो अवधारणासमेत समावेश गरी प्रस्ताव गरिएको तर नेतृत्वबाट यसलाई अस्वीकार गरियो, मस्यौदाबाट फालियो । त्यस्तै २०५७ सालमा माओवादी समस्या समाधान उच्चस्तरीय समितिकको प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि समाधानका उपाय सुझाउने क्रममा यो अवधारणा राखिएको, तर त्यहाँसमेत समावेश गरिएन, फालिएको थियो । नवौं महाधिवेशनको कांग्रेस नेतृत्व र उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्वमा क्रमश: गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा थिए । अर्थात् दुबैले उनीहरू सम्मुख प्रस्तावित राज्य पुन:संरचनाको अवधारणा अस्वीकार गरेका थिए ।

आज नियतिको खेल हेर्नुहोस्, केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि कांग्रेसको स्थिति दयनीय भएको छ । ७ मध्ये एउटै प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाउने जनादेश पाएन । यदि कर्मफलको सिद्धान्त मान्ने हो भने योभन्दा सटिक अर्को दृष्टान्त बिरलै पाइनेछ । कांग्रेसलाई यस दशामा ल्याइपुर्‍याउन नयाँ अवधारणा सुन्दै तर्सिने विभिन्न ग्रन्थिले ग्रस्त पुरातन सोचमा अल्झेको नेतृत्व एवं त्यसप्रति आशक्त र नतमस्तक कार्यकर्ता पंक्तिको धेरै, धेरै ठूलो योगदान छ । यसमा अझ थप भन्नुपर्दा बाबु–बाजेको नाम र प्रतिष्ठाका भरमा भोट पाउने लालसाले पनि पछिल्लो समय कांग्रेसलाई एकपछि अर्को दुर्दशाले पछ्याएको हो । त्यसमाथि १३ औं महाधिवेशनमा छानिएको नेतृत्वले त झन् दुर्गतिका अरू आयामहरूलाई पनि भरपुर उपयोग गर्‍यो । कहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा गएको छ, कहिले भने पञ्चहरूसँग साँठगाँठ । यस्ता कृत्यहरूले जस्तो प्रतिफल दिनुपथ्र्यो, त्यस्तै प्रतिफल पाएको छ । फलस्वरुप, सर्वत्र लोकतन्त्रको दुन्दुभी बजिरहेको यस महान लोकतान्त्रिक युगमा कांग्रेसले भने राज्यसत्ताको साँचो कम्युनिस्टहरूलाई बुझाएर पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले कांग्रेसप्रति सहानुभूति राख्नेहरू यसैकारण दु:खी छन् ।

कांग्रेस पाखा परेको छ, माथि नै भनियो, त्यसै त्यत्तिकै परेको होइन । देशका ६ प्रदेश सरकारहरू कम्युनिस्टहरूका हुनेछन्, भएका छन् र केन्द्रीय सरकार उनीहरूकै । एउटा प्रदेश सरकार मधेस केन्द्रित दलहरूको हुनेछ, संयुक्त । कांग्रेस सर्वत्र विपक्ष । यसरी राज्यको संरचना र शक्तिको वितरण, समीकरण सबै फेरिएका छन् । राज्यसत्ता सम्बन्धी परम्परागत मान्यता र विम्बमा अदलबदल भएको छ । पद्धति लोकतान्त्रिक छ, सञ्चालकहरूमा प्रमुख कम्युनिस्ट र एउटा प्रदेशमा क्षेत्रीय शक्तिको गठजोड छ । कम्युनिस्टहरू के गर्छन्, कसरी गर्छन्, अब धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । निश्चय नै यहाँ कसरी गणतन्त्र सुरक्षित होला, यहाँका कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता भए पनि सञ्चालन गर्ने ढंग पुग्ला–नपुग्ला, एउटै गठबन्धनका ६ प्रदेशमै सरकार, यसले कतै फेरि केन्द्रीकरणकै नीति त अवलम्बन नगर्ला जस्ता प्रशस्तै आशंका र चिन्ता छन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता शाब्दिकमात्र हुनसक्छ, किनभने उनीहरूको पाठशाला त जे भने पनि लेनिनकै हो भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् ।

संरचनागत हिसाबले साँच्चै महान रूपान्तरण भएकै हो । शताब्दियौं निर्णय प्रक्रियाबाट पाखा राखिएका समूहहरू मुख्य प्रवाहमा आएका छन्, राज्यमाथिको स्वामित्व, माथि पनि भनियो, साझा भएको छ । तर कता–कता दुख्ने ठाउँ अझै बाँकी छन् । जस्तै– प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री लिम्बु कि राई भइदिए हुन्थ्यो । प्रदेश ३ मा तामाङ अथवा नेवार, ४ मा मगर कि गुरुङ, ५ मा थारु, ६ र ७ मा त त्यसै पनि सवर्ण समूहका खस–आर्य हुने नै भए । दुइटा प्रदेशमा नभए एकैमा भए पनि दलित महत्त्वपूर्ण पदमा भइदिए हुन्थ्यो । यहाँ भाग पुर्‍याउने विषय किमार्थ उठाएको होइन मैले, न्यायसंगत मनोभाव प्रकट गरेको हुँ । यो देश सबैको हो । सहनिवासको भाव विकास नगरी देशको उन्नति–प्रगति–समृद्धि सम्भव छैन, हुँदैन । शक्ति क्षेत्रीय स्तरमा पुग्नुका साथै समाजका अधिकांश समूहहरूमा वितरित हुँदा नै राज्यप्रति सबैको अपनत्व हुन्छ । राष्ट्र बलियो हुन्छ ।

रूपान्तरित देश सम्हाल्न निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन । आकांक्षाहरूको आपूर्ति क्रमश: हुँदै जान्छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ र यस्तो सन्देश दिने पात्रहरू इमानदार भइदिए उत्तम हुन्छ । संघीयताका मान्यता खण्डित नगरी शासन सञ्चालन गरे देश अरू बलियो गरी जोडिने छ, संघबद्ध हुनेछ । त्यसो नगरे संघीयतामाथि आशंका गर्नेहरूका शंका निराधार थिएनन् भन्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने कुनै पनि असल पद्धति अथवा प्रणालीलाई पात्रहरूको सही आचरणले नै जीवन दिन्छ । अन्यथा यहाँ दोहोर्‍याउनु किन, परिणाम विपरीत भएका प्रशस्तै उदाहरण नभएका होइनन्, छन्।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT