अनैतिकताको राष्ट्रिय खतरा

एकातर्फ संवैधानिक प्रावधानका कारण नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको हो, राष्ट्रिय सभा तथा प्रादेशिक सांसदहरूको पदस्थापनको प्रक्रियाले गर्दा । केही हदसम्म निर्वाचनपश्चात् नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आचरणले वर्तमान अन्योल सिर्जना भएको हो ।

समानुपातिकतर्फको प्राप्त मत एमालेको हाराहारीमा हुँदा पनि प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको लज्जास्पद हार भयो । देउवाले आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपथ्र्यो, संविधानले यसै गर नभने पनि लोकतान्त्रिक नजिर बनाउन सकिन्थ्यो । घोषणा नै नगरे पनि बोली र व्यवहारले कामचलाउको जनाउ दिनुपथ्र्याे । तर जनमत कदर गर्दै नयाँ सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री देउवा नयाँ नियुक्तिदेखि राजस्व बाँडफाँडमा व्यस्त रहे/छन्, जो नितान्त गैरसंसदीय छ ।

यदि प्रधानमन्त्री देउवाले वाम गठबन्धन टुट्ला र आफ्ना लागि केही फोसा मिल्ला भन्ने आस हो भने त्यो हतास मनस्थितिको उपज भन्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो पार्टीको विपत्लाई अलिकति भने पनि पाच्य बनाउन पुष्पकमल दाहाल आफूतर्फ पल्टेलान् भनी आस गरेको भए जनताको अपमान हो, त्यो कांग्रेसको आत्मसम्मानको त कुरै नगरौं । निर्वाचन पश्चात्को दुई–दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकारबारे अनिश्चितता रहनुमा देउवाको जिम्मेवारी ठूलो छ ।

वाम गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत जितेको सन्दर्भमा दाहालको निजी महत्त्वाकांक्षा तथा सुरक्षाकवचको खोजीमा प्रधानमन्त्री देउवाको ‘क्याल्कुलेसन’ अडेको हो भने त्यो उदेकलाग्दो छ । निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त जित थियो भने दाहालले त्यसलाई त्याग्नु नितान्त गैरनैतिक हुन्छ भने देउवा त्यही नैतिकहीनताको प्रतिफललाई कुरेर बसेका त होइनन्, सोध्नुपर्ने भएको छ ।

कांग्रेसभित्र सरकार छोड्नुपर्ने र ५ वर्ष आत्मशुद्धीकरणमा लगाउनुपर्छ भन्ने धार बलियो छ भनिन्छ । तर हारेका र जितेका नेताहरू दुवैको तर्फबाट यसतर्फ केही पहल देखिँंदैन । एक–एक कांग्रेसजन आफ्नै दल तथा आफ्नै राजनीतिक भविष्यप्रति विश्वस्त नभएकै देखियो, नत्र खोइ उठेको आफ्नो सभापतिलाई लाइनमा राखिराख्न आवाज ।

भरतपुर ताण्डव

बाँकी रह्यो कुरा पुष्पकमल दाहालको, ती माहिर ‘खेलाडी’ जसले आफ्नो राजनीतिक बचाउका लागि जे पनि गर्न सक्छन्, जे गरेका पनि छन्, ‘जनयुद्ध’को सुरुआतदेखि खुला राजनीतिमा । उनको तर्फबाट जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा पुरै जनताले बुझेका छन् भन्ने कुरा उनी स्वयंले बुझेका छन् । तर पनि नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तले दाहाललाई ‘उनी त्यस्तै हुन्’ भनी छोडिदिने चलन छ, गत दशकको ‘सहमतितुल्य’ राजनीतिमा । र यसैकारण आजैसम्म पनि नेपालको वर्तमान र भविष्य निर्धारण गर्ने ठाउँमा दाहाल विराजमान छन् ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाली राजनीतिमा ठाडो भारतीय हस्तक्षेपको फाइदा निरन्तर दाहाललाई पुगेको छ । द्वन्द्वकालको कुरा नगरी हालैको शृंखलामात्र हेर्ने हो भने पनि एमाले, कांग्रेसको संविधान निर्माण पश्चात्को अन्तिम निर्वाचन नटुंगिएसम्म गठबन्धन नतोड्ने भद्र सहमति भारतीय दाउपेचले तोडियो र अन्तत: कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माणमा गएर टुंगियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो पुरै इतिहास बिर्सिएर दाहालसँग तालमेल गर्‍यो, भरतपुर नगरपालिकाको ताण्डवसम्म गराएर नेपाली निर्वाचन प्रणालीलाई थप कमजोर बनाइयो । दसैंको राजनीतिक उलटपुलट पश्चात् दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग चुनावी तालमेल होइन, गठबन्धन र पार्टी एकीकरण प्रक्रियासम्ममा लागे ।

लोकतान्त्रिक पार्टी एमालेले ‘जनयुद्ध’का लागि जनतासामु माफीसम्म नमागेको तथा युद्धकालका ज्यादतीमा न्यायको खोजीलाई तगारो हाल्दै हिँडेका माओवादी नेतृत्वसँग अंकमालमा जानुले यस पंक्तिकार लगायत धेरैलाई झस्कायो । अझै ६०/४० को बाँडफाँडले त राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै मस्तिष्कघात गर्‍यो । एमाले कार्यकर्तालाई मात्र होइन, नेपालमा ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ आउला भन्ने सचेत नागरिकका लागि यो एउटा चिन्ताजनक मोड थियो ।

चित्त बुझाउने बाटो के रह्यो भने प्रस्तावित पार्टी एकीकरणले माओवादी शक्तिलाई अवसान गर्छ— अन्ततोगत्वा माओवादी एमालेभित्र विलय हुन्छ र दाहालको निरन्तर निजी अवसरवादबाट समाजले त्राण पाउँछ । यही बुझाइका कारण व्यावहारिकताको कोणबाट आम नागरिकले यो गठबन्धनलाई पचाए र मतदानमा होमिए ।

माओवादी नेतृत्वलाई समेत थाहा भएकै हो, पार्टी द्रुतगतिमा उँधो झर्दै थियो, मात्र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व तथा द्रव्य सञ्चालनमा चलेको एक संरचना । एमालेको टेको पाएपछि उसले समानुपातिकमा नभए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राम्रै नतिजा ल्यायो । अध्यक्ष दाहालको कुरा नगर्ने हो भने आम माओवादी कार्यकर्ता तथा नेतागण समेतलाई राजनीतिक भविष्यको बाटो एमालेसँगैको गठबन्धनबाटै खुल्ने हो । तर आफ्नो नेतृत्वबारे कांग्रेसजन नबोलेझैं दाहालको ‘पार्टी’ माथिको पकडको कारण माओवादीजनहरू पनि चुप छन्, दाहालको ‘क्यारिएर’ जोगाइराख्न आफ्नै राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्दा पनि ।

अर्को दशक खेर ?

एक दशकको द्वन्द्वकाल तथा अर्को दशकको संक्रमणकालको अनिश्चितता र अराजकताबाट मुक्ति पाउने हिसाबले तीन तहको निर्वाचनलाई जनताले आत्मसात् गरेका हुन् । निर्वाचन नै सबै कुरा त होइन, तर यसपश्चात् राजनीतिको धरातल उठाउने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने अवस्था थियो, छ ।

अनगिन्ती कानुन बनाउनुपर्ने छन्, नयाँ संविधान अन्तर्गत समाजलाई स्थिर र प्रगतिशील दिशामा डोर्‍याउन । कणकणमा अराजकता र छिद्र–छिद्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको समाजलाई विकृतिमुक्त बनाउने हिसाबले जनताले यी तीन तहको चुनावलाई हेरेथे । भुइँचालो, नाकाबन्दी, सामाजिक ध्रुवीकरणका बाबजुद धैर्यका साथ आम नागरिकले मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएका हुन् । सिद्धान्त–शून्यता तथा अवसरवादले जनताको यो उपलब्धि छिन्न मिल्दैन ।

कसैले भन्ला, राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ र पुष्पकमल दाहाल जसरी कांग्रेसको अंकमालबाट एमालेकोमा गए, अब फेरि कांग्रेसकैमा आउनु के आपत्ति ? तर पछिल्लो कदम भने संयुक्त घोषणापत्र र गठबन्धन अनुसार जनताले दिएको मत, जनभावना र विश्वास विपरीत हुनेछ, तसर्थ जाने र भित्र्याउने दुवैले गैरनैतिक काम गरेका हुनेछन् । यस्तो भइहाले देश त कतै जाँदैन, तर संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली ध्वस्त पारिछाड्नेछन्, मुख्यकर्ताहरूले । केही दिन अरू राज गरौंला भनेर अभिप्रेरित जोकोहीले मुलुकलाई ‘क्राइसिस’तर्फ धकेल्नेछ । यसले न उसको पार्टी बन्नेछ, नत अर्को निर्वाचनमा उसको ‘नयाँ पिढी’ले जनताको विश्वास त्यति छिटो पाउनेछ ।

अनैतिकतामा मौलाउँदै गरेको यो राष्ट्रिय खतराले कांग्रेस पार्टीलाई जति घात गर्छ, सिंगो मुलुकको संवैधानिक अभ्यास र दुई–दुई दशकको लोकतान्त्रिक स्थिरताको संकल्पलाई नै उल्टाइदिने सम्भावना रहन्छ । शान्ति प्रक्रियाको फल प्राप्त हुने छैन, पहिचानको संघर्षमाथि आघात हुनेछ । भारतको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै चीनको चासो पनि चुलिँंदै गएको आजको अवस्थामा ‘म्याच्योर’ वैदेशिक नीति नेपालले निर्माण गर्न सक्ने छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण त के भ्रष्टाचारको खुला बजार बन्नेछ, नेपाल । स्थिर राजनीतिले समृद्धि र रोजगार दिलाउँछ भन्ने आस लत्याइनेछ र ठाउँ–ठाउँमा सामाजिक ध्रुवीकरण उत्पन्न हुनेछ भने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अभ्यास संकटमा पर्नेछ । र बिग्रँदो चुनौतीमाझ विदेशी चासोसहित केन्द्रीकृत शासन चाहने दक्षिणपन्थी शक्ति हावी हुनेछ, त्यही शक्ति जसलाई जनताले हालैका तीन निर्वाचनमा अस्वीकृत गरे ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपाल बनाउने सबैको चाहना थिएन होला, तर अब यो ‘फेट अकम्प्ली’ भइसक्यो र यसलाई बलि दिएर अर्कै राष्ट्रिय संरचना बनाउनेहरूले प्रोत्साहन पाउने हो भने अर्को एक दशकको अराजकताको लागि तयार हुनुपर्‍यो । यस्तो चित्र अगाडि आउँछ, यदि मतगणना अनुसारको सरकार नबन्ने हो भने । गत दशकको राजनीतिक यात्राबाट असन्तुष्ट ‘राइटिस्ट एनार्किस्ट’हरूको लागि यो मौका पनि होला, तर बाँकी जनताको लागि यसले संकट निम्त्याउनेछ ।

कता नैतिकता ?

निर्वाचनपछिको दुई–दुई महिना अनिश्चयमा बित्यो, जसले गर्दा तीनै निर्वाचनमा साँचेर राखेको उत्साह मरेर गएको छ भने भ्रष्ट अराजक तत्त्वहरूले ठाउँ पाएका छन् । नेपालको शान्ति अभ्यास, विधिको शासनको खोजी, मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको आस– यो सब असफल होस् भन्ने कामना गर्ने धेरै छन्, मुलुकभित्र र बाहिर र उनीहरू आस गरिबसेका छन् ।

जनताको आफ्नो काम मत खसाल्नु थियो, तर राजनीतिक फाँटको अकर्मण्यता र बेइमानीमाझ निगरानी गर्नुपर्ने नागरिक समाज सुषुप्त छ । नागरिक समाजको अगुवा भन्नुस् या संस्थागत नेतृत्वले दुई–दुई महिनाको राजनीतिक गतिरोधमा सिन्को नभाँची टुलुटुलु हेरेको कत्ति पनि सुहाएन । प्रस्ट छ, ‘नयाँ नेपाल’मा नागरिक र बौद्धिक समाजमा पनि नयाँ पात्रको आवश्यकता छ र यो काठमाडौं केन्द्रमा नभई प्रदेश–प्रदेशमा स्वस्फुर्त हुने जागरणबाट प्राप्त हुनेछ ।

पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्र एमालेसँग संयुक्त घोषणापत्रअन्तर्गतको गठबन्धन चुनावी मैदानमा थियो, त्यो पनि एकीकरण गर्ने घोषणासहित । यसै आधार र विश्वासमा ठूलो अनुपातमा मतदाताले वाम गठबन्धनलाई मत दिएका हुन् । तालमेल मात्र नभई यो त ‘गठबन्धन’ नै थियो र यसअन्तर्गत सरकार नबन्ने हो भने जनमतको ठाडो उपहास हुनेछ ।

जनताको मत अहिले वाम गठबन्धनकै सरकार बनाउनुमै थियो/छ, यति भन्नका लागि ‘वाम विचारक’ वा ‘वामपक्षीय’ हुनुपर्दैन । गठबन्धन बनाएर संयुक्त घोषणापत्रमार्फत चुनावमा होमिंँदै जितेकोले यो जित एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त हो, जुन कारण पनि एउटाले अर्कोलाई छाड्न मिल्दैन । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच जुन खालको ‘नेगोसिएसन’ अहिले चलिरहेछ, त्यस सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले बुझ्नुपर्ने यत्ति हो कि राजनीतिशास्त्रमा केही न्यून सिद्धान्त छ भने गठबन्धन छोडेर अर्कासित जान मिल्दैन ।