विचार
माघ २८, २०७४

कांग्रेसको गलत स्वास्थ्य परीक्षण

साधारणतया: चुनावमा नै जनताद्वारा हराइएको राजनीतिक शक्तिका बारेमा सम्बन्धित दलका र उक्त दलको आबद्धतामार्फत कुनै प्रकारको लाभांश पाउने व्यक्तिलाई बाहेक अरूलाई धेरै लेख्न–बोल्न त्यति चासो लाग्नु नपर्ने कुरा हो ।

संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको बेवास्ता

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग) को म्याद माघ २७ देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि थपेको छ ।

माघ २७, २०७४

नसा रोगबारे भ्रम

आजभोलि नसा च्यापिने रोगसँंग धेरै मानिस परिचित छन्। मानिसको संवेदनशीलता यति धेरै बढिरहेको छ कि शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्म कुनै अंगमा दुखाइ भए नसाको कारणले हो भनेर बुझ्ने परम्परा बढ्दो छ।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
माघ २६, २०७४

अनैतिकताको राष्ट्रिय खतरा

राजनीतिक स्थायित्वतर्फको धेरै लामो यात्रापश्चात् तीन–तीन तहको निर्वाचन प्रक्रिया पार गर्दै नेपाली जनता भविष्यको संघारमा उभिएका छन् । आम नागरिकको संयम तथा राजनीतिक/लोकतान्त्रिक चेतले यो सम्भव भएको हो । तर निर्वाचन लगत्तै राजनीतिक स्थिरतातर्फको यात्रामा रातोबत्ती लागेको छ, राजनीतिक अकर्मण्यता र गलफत्तीका कारण । 

नयाँ युगमा पदार्पण

बनेदेखि नै केन्द्रीकृत र हैकमी रहेको देश अब प्रदेशसभाहरू गठनसँगै ७ प्रदेशको संघमा रूपान्तरित भएको छ । यसमा खुसी हुनेहरू छन्, दु:खी हुने नभएका होइनन् । जहाँ एक पक्ष खुसी हुन्छ, अर्को पक्ष दु:खी हुनु स्वाभाविक हो, प्राकृतिक नियम नै हो । एकै ठाउँमा स्रोतसाधन गुटमुट्याएर खाइपाइ आएका दु:खी हुनु, एकै किसिमका अनुहार, एकै वर्गको रजगजमा बानी परेकालाई स्रोतसाधन बाँड्नुपर्दा पीडा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

गैरजिम्मेवार कर्मचारी

चुनावका बखत खुब घन्किएको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नाराले आम नागरिकमा विकासका अतिरिक्त सरल–सहज रूपमा सरकारी सेवा–सुविधा प्राप्त हुने अपेक्षा जगाएको थियो । तर चुनावपछि बनेका स्थानीय सरकारले आम अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । यसको एउटा कारण कर्मचारीको अपर्याप्तता र असहयोग हो ।

सार्वजनिक स्थल कसरी जोगाउने ?

हामीले अझै बिर्सिसकेका छैनांै, २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले आतंकित बनाएका बेला सहरीकरणको तीव्रतासँगै बनेका विशाल संरचना अनि बाध्यतावश २/३ आनामा बनेका गज्याङगुजुङ बस्ती कति जोखिमपूर्ण रहेछन् ?

रेडियोका चुनौती

सेयरकाष्ट इनिसियटिभ्सले सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जनसंख्याको ५२ दसमलव ८ प्रतिशतका घरमा रेडियो सेट छन् । ७२ प्रतिशतका घरमा टेलिभिजन सेट र झन्डै ९८ प्रतिशत घरधुरीमा मोबाइल सेट छ । यस हिसाबले प्रयोगका दृष्टिकोणले पनि रेडियो निकै चुनौतीपूर्ण स्थानमा छ ।