संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको बेवास्ता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग) को म्याद माघ २७ देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि थपेको छ ।

स्वाभाविक प्रक्रिया पूरा गरी काम सकेका भए यी दुई आयोगले यतिखेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भएका सत्यतथ्यसहितको बृहत् छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका हुन्थे । तर, गठनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको बृहत् अनुसन्धान गर्ने आफ्नो मुख्य काम सुरु नै नगरेकाले अन्तत: फेरि एक वर्षका लागि म्याद थप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमै नपुगी दुई आयोग विघटन हुने संघारमा पुगेका बेला म्याद थपको विषयलाई मानव अधिकारका दृष्टिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासोका साथ हेरिएको थियो ।

Yamaha

देशमा संसद् नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी सरकारले दुवै आयोगको अनुरोधमा अन्तत: म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले निरन्तरता पाएको छ । तर यसप्रति जति उत्साह र आशा पीडित तथा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आएको छैन । हालसम्म काम हुन नसक्नुका कारणलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन नगरी यथास्थितिमै म्याद थप भएपछि उल्टै यसले संशय र अनेक अड्कलबाजीलाई मलजल गरिदिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश मस्यौदा गर्ने बेला डेढ महिनाअघि नै दुवै आयोगसँग समस्या निराकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सुझाव मागेको थियो । तदनुसारै बेपत्ता छानबिन आयोगले बेपत्ताको कानुनी हैसियत प्रस्ट हुनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्न ऐन ल्याइनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने, सर्वाेच्चको निर्णयअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र आयोगले कतिपय आर्थिक निर्णयहरू आफूअनुसार गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर सरकारलाई म्याद थप गरिदिन पत्र लेखेको थियो । त्यस्तै मेलमिलाप आयोगले २०७२ पुस १ गते नै आफूले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आठ बुँदासहित सरकारलाई पत्र पठाएको स्मरण गराउँदै त्यहीअनुसार म्याद थप हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । यातनालाई अपराधीकरण गर्न कानुन बनाइनुपर्ने, बलात्कारका पीडितहरूलाई उजुरी गर्न हदम्यादले समस्या परेकाले त्यो सम्बोधन हुने गरी कानुन आउनुपर्नेलगायत माग उक्त आयोगले राखेको थियो ।

सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेरै मस्यौदा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि लागेको थियो– ऐनमा आयोगले झेलिरहेका समस्या सम्बोधन हुने गरी संशोधन हुनेछ । तर, ऐनमा दुई आयोगले म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेमा मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष थपिदिन सक्ने भन्ने प्रावधानबाहेक अरू केही थप भएन । यथास्थितिको यो म्याद थपाइले संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिमा हाल उत्पन्न गतिरोध सम्बोधन होला भन्नेमा पीडितहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसारै ऐन संशोधन नभएसम्म दुवै आयोगको कार्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नहुने र त्यो नभएसम्म आफूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा भएगरेका कामलाई समर्थन गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अडान थियो । त्यसलाई यो थप भएको अवधिले सम्बोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्टै छ ।

दुवै आयोगका पदाधिकारीले यथास्थितिमा म्याद थप्नुको औचित्य नरहेको भन्दै आफ्नो मागबाहेक अन्यथा निर्णय भए जागिर मात्रै खाएर नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर अन्तमा तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीको दैलो चहारेका दृश्यले उनीहरू येनकेन ‘जागिर’ लम्ब्याउने दाउमा मात्र रहेजस्तो देखाएको छ । सबैतिरबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने अवसर गुम्दै गएको प्रतीत हुँदा पीडितहरू निराश र क्रुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक
सन्देश दिएको छ । यो सबै रोक्नका लागि अब गठन हुने ताजा जनादेश पाएको सरकार र संसद्ले शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कानुन रअन्य सहयोगको व्यवस्था गरिदिएर पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विवादको घेरामा प्रधानन्यायाधीश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सार्वजनिक पदमा बसेपछि मानिसहरू कहिलेकाहीं विवादमा पर्छन् । कहिलेकाहीं चाहेर नचाहेर पनि अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत कारणले सदासर्वदा विवादमा परिरहनु, जानीजानी विवादास्पद बनिरहनु राम्रो होइन ।

तर विडम्बना प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सधैं विवादमै परिरहेका छन् । नेपालको इतिहासमै यति धेरै विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश यसअघि सम्भवत: थिएनन् । उनी किन सधैं विवादमा आउन चाहन्छन् ? उनका कारणले नेपालको न्यायालयका विषयमा आम जनमानसमा जुन नकारात्मक छवि प्रस्तुत भएको छ, त्यो दु:खद छ । एउटा व्यक्तिका कारण पूरै संस्थाको छवि नै धुमिल हुनु पक्कै राम्रो होइन । न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई कायम राखिराख्न पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले विवाद उठिरहेको सन्दर्भमा आफूलाई न्यायकर्मबाट अलग राख्नुपर्छ र आफूमाथिको निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं
***
चार थरी नागरिकता प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका ४ थरी जन्ममिति फेला परेको खबर सुन्दा अचम्म लाग्यो । देशका प्रधानन्यायाधीशले नै कानुनको खिल्ली उडाएको यो एक उदाहरण मात्रै हो । यसरी न्यायालयको विश्वासमै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने गरी किर्ते कागज बनाउने जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । यो देशका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्दैन भने कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल ?
– नवीनकुमार देवकोटा
पञ्चदेवल–विनाय–२, अछाम
***
कान्तिपुर दैनिकले ‘प्रधानन्यायाधीशका ४ थरी जन्ममिति’ शीर्षक राखेर सनसनीपूर्ण समाचार शनिबार प्रकाशित गर्‍यो । सर्वसाधारणले कानुनको पालना नगरे पालना गर्न बाध्य पार्ने, कानुनत: विवादित तमाम विषयमा तथ्यगत व्याख्या गरिदिने र कोही अन्यायमा परे तत्कालै न्याय दिलाइदिने एक मात्र निकाय सर्वोच्च अदालतकै नेतृत्वकर्ताले कानुन उल्लंघन गरेको खबर बाहिर आउनु लज्जाजनक विषय हो । सर्वप्रथमत: तमाम जनाताको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतबारे केही समयअघिदेखि पत्रपत्रिका आएका समाचारमा सार्वजनिक भएका स्वयम् प्रधानन्यायाधीशकै थरीथरीका जन्ममितिबारे सत्यतथ्य के हो, खुलाइदिनुपर्ने हो सर्वोच्च अदालतले । धेरै सार्वजनिक चर्चापरिचर्चा भएका विषयमा सप्रमाण खण्डन गर्नु वा बरु खुलस्त स्पष्टीकरण दिनु तथा गल्ती र कमजोरी सुधार्नुको बदला शक्ति र पदीय आडमा जनताको अजेय शक्तिलाई कमजोर ठान्नु अक्षम्य भूल हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशले नबुझ्नुभएको पक्कै होइन । सही सूचना माग्ने जनताको अधिकारलाई नै गलत साबित गराउन खोजिएको हो कि ? ‘सत्यमेव जयते’ भनेझैं समयान्तरले सत्यलाई खुला मैदानमा ल्याउने नै छ । कुनै एउटा मान्छेका फरकफरक दुइटा नागरिकता र सरकारी निकायमै दर्ज भएका चारवटा जन्ममितिबारे केही निरुपण गरी बोलिदनुपर्ने भएको खण्डमा कस्तो निर्णय हुन्थ्यो होला उहाँहरूको न्यायिक निकायबाट ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं
***
सत्यमेव जयते भनेर आँखामा पट्टी बाँधेर हातमा तराजु बोकेको मूर्ति देखिन्छ अदालत परिसरमा । कानुनअनुसार अपराधीलाई कारबाही होस्, मेरो र तेरो भनेर अदालतले निर्णय नगरोस् भनेरै आँखामा पट्टी बाँधिएको हो भन्ने सुनेको छु । अदालतको फैसला निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा छ । तर अदालतको फैसलामै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जोसँग पैसा र शक्ति छ, उसैका पक्षमा कानुनी फैसला हुने रहेछ भन्ने केही मुद्दाले देखाएका छन् । न्यायालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्तो पनि बनेको छ । आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने न्यायालयलाई ? न्यायका लागि अब कहाँ जाने ? न्यायालयको साख गिर्दो छ । योग्यताभन्दा पार्टीको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुन थालेपछि न्यायालय कसरी स्वतन्त्र रहिरहन सक्छ ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT