संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको बेवास्ता

स्वाभाविक प्रक्रिया पूरा गरी काम सकेका भए यी दुई आयोगले यतिखेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भएका सत्यतथ्यसहितको बृहत् छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका हुन्थे । तर, गठनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको बृहत् अनुसन्धान गर्ने आफ्नो मुख्य काम सुरु नै नगरेकाले अन्तत: फेरि एक वर्षका लागि म्याद थप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमै नपुगी दुई आयोग विघटन हुने संघारमा पुगेका बेला म्याद थपको विषयलाई मानव अधिकारका दृष्टिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासोका साथ हेरिएको थियो ।

देशमा संसद् नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी सरकारले दुवै आयोगको अनुरोधमा अन्तत: म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले निरन्तरता पाएको छ । तर यसप्रति जति उत्साह र आशा पीडित तथा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आएको छैन । हालसम्म काम हुन नसक्नुका कारणलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन नगरी यथास्थितिमै म्याद थप भएपछि उल्टै यसले संशय र अनेक अड्कलबाजीलाई मलजल गरिदिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश मस्यौदा गर्ने बेला डेढ महिनाअघि नै दुवै आयोगसँग समस्या निराकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सुझाव मागेको थियो । तदनुसारै बेपत्ता छानबिन आयोगले बेपत्ताको कानुनी हैसियत प्रस्ट हुनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्न ऐन ल्याइनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने, सर्वाेच्चको निर्णयअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र आयोगले कतिपय आर्थिक निर्णयहरू आफूअनुसार गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर सरकारलाई म्याद थप गरिदिन पत्र लेखेको थियो । त्यस्तै मेलमिलाप आयोगले २०७२ पुस १ गते नै आफूले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आठ बुँदासहित सरकारलाई पत्र पठाएको स्मरण गराउँदै त्यहीअनुसार म्याद थप हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । यातनालाई अपराधीकरण गर्न कानुन बनाइनुपर्ने, बलात्कारका पीडितहरूलाई उजुरी गर्न हदम्यादले समस्या परेकाले त्यो सम्बोधन हुने गरी कानुन आउनुपर्नेलगायत माग उक्त आयोगले राखेको थियो ।

सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेरै मस्यौदा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि लागेको थियो– ऐनमा आयोगले झेलिरहेका समस्या सम्बोधन हुने गरी संशोधन हुनेछ । तर, ऐनमा दुई आयोगले म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेमा मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष थपिदिन सक्ने भन्ने प्रावधानबाहेक अरू केही थप भएन । यथास्थितिको यो म्याद थपाइले संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिमा हाल उत्पन्न गतिरोध सम्बोधन होला भन्नेमा पीडितहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसारै ऐन संशोधन नभएसम्म दुवै आयोगको कार्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नहुने र त्यो नभएसम्म आफूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा भएगरेका कामलाई समर्थन गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अडान थियो । त्यसलाई यो थप भएको अवधिले सम्बोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्टै छ ।

दुवै आयोगका पदाधिकारीले यथास्थितिमा म्याद थप्नुको औचित्य नरहेको भन्दै आफ्नो मागबाहेक अन्यथा निर्णय भए जागिर मात्रै खाएर नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर अन्तमा तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीको दैलो चहारेका दृश्यले उनीहरू येनकेन ‘जागिर’ लम्ब्याउने दाउमा मात्र रहेजस्तो देखाएको छ । सबैतिरबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने अवसर गुम्दै गएको प्रतीत हुँदा पीडितहरू निराश र क्रुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक

सन्देश दिएको छ । यो सबै रोक्नका लागि अब गठन हुने ताजा जनादेश पाएको सरकार र संसद्ले शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कानुन र अन्य सहयोगको व्यवस्था गरिदिएर पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।