कांग्रेसको गलत स्वास्थ्य परीक्षण

कांग्रेसको समस्या देउवा हुँदै होइनन्, समस्या उनलाई पार्टी सभापति बनाउने पद्धतिका सहभागीहरु सबै हुन् ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — साधारणतया: चुनावमा नै जनताद्वारा हराइएको राजनीतिक शक्तिका बारेमा सम्बन्धित दलका र उक्त दलको आबद्धतामार्फत कुनै प्रकारको लाभांश पाउने व्यक्तिलाई बाहेक अरूलाई धेरै लेख्न–बोल्न त्यति चासो लाग्नु नपर्ने कुरा हो ।

उक्त पार्टीले गरेका काम–कारबाही ठीक थिएनन् भनेर त जनताले चुनावमार्फत नै भनिसके भने अब त्यही कमजोरीलाई फेरि धेरै दोहोर्‍याउनु झनै आवश्यक होइन । मोटामोटी लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको अहिलेको नेपालको स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सानो वा ठूलो हुनुले तात्कालिक परिस्थितिमा देशलाई फरक पनि धेरै नपर्न सक्छ । चुनावबाट ताजा जनादेश र ताजै स्फूर्तिका साथ पुन: शक्तिमान् भएका दल र वाम गठबन्धनकै चरित्र र प्रवृत्तिबारे आलोचनात्मक विश्लेषण गर्नु बढी जिम्मेवार पनि हुन्छ, किनभने ‘ठूला’ पार्टीले नै ठूलो गल्ती गर्ने जोखिमको सामथ्र्य राख्छन् । तर चुनावपछिका दुई महिनासम्म नेपाली कांग्रेसले बेहोरेको चुनावी पराजय र अब ऊ फेरि कसरी सुदृढ हुन सक्ला भनेर आएका आम दृष्टिकोण आधारभूत प्रश्नमा प्रवेश गर्नै हिचकिचाएको भान हुन थालेको छ । अर्थात्, कांग्रेस बिरामी छ भन्ने कुरा त चुनावको परिणामले प्रमाणित गरिसक्यो । तर किन बिरामी भएको छ भनेर गरिएको उसको स्वास्थ्य परीक्षण नै गलत विधिले गरिएको छ । तसर्थ यो आलेख कांग्रेसले किन पराजय भोग्यो भन्ने विषयमा होइन, पराजय भोग्नुका कारणबारे गरिएका मूल्यांकनले मूल प्रश्नतर्फ प्रवेश नै गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

कांग्रेसको पराजयको पहिलो गलत स्वास्थ्य परीक्षण नै अहिलेको नेतृत्वलाई दोष दिएर गरिने विश्लेषण हो । विगत १५–२० वर्षदेखि पार्टी फुट्दा र जुट्दाका सबै वर्ष जोडेर हेर्दा कांग्रेस जसरी चलिरहेको थियो, त्यस बाटोबाट अहिलेको वा अहिलेको जस्तै नेतृत्व चुन्नेभन्दा अर्कोखालको नेतृत्व चुनिनु सम्भव नै थिएन । आफू सबै मिलेर दललाई यस्तो नेतृत्व चुन्ने अवस्थामा पुर्‍याउने, अनि अहिले चुनाव हारेपछि त्यही नेतृत्वलाई नै दोष लगाउने कुरा सुन्दा पनि हास्यास्पद हो । नेपाली कांग्रेसको समस्या शेरबहादुर देउवा हुँदै होइनन् । कांग्रेसको समस्या देउवालाई पार्टी सभापति बनाउने पद्धतिका सहभागीहरू सबै हुन् । सुरुमै यो कुरा पनि प्रस्ट पारौं कि यसो भनेर देउवाका पछिल्लो महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल सभापति भएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो भन्न खोजिएको हुँदै होइन ।

तर प्रश्न के हो भने– अहिले चुनाव हारेपछि जसले हारको लागि दोषी देउवाको नेतृत्वलाई ठानेका छन्, उनीहरूले के त्यसो भए चुनाव नहुन्जेल देउवाले पार्टीलाई चुनावमा जिताउने नेतृत्व दिन सक्छन् भनेर पत्याएर बसेका थिए ? देउवा कांग्रेसका समस्या किन हुँदै होइनन् भनेर अलि विस्तारमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले अर्को दोस्रो हास्यास्पद तर्कको पनि छोटकरीमा उल्लेख गरौं । हरेक राजनीतिक दलमा जब नेतृत्व काम नलाग्ने भयो भनेर पुरानो नेतृत्वको असफलताको चर्चा गरिन्छ, तब हामीमध्ये धेरैले धेरै नसोचीकन सुझाउने उपाय भनेको ‘अब युवा नेतृत्व आउनुपर्‍यो’ भन्ने नै हुन्छ । यो कत्ति पनि सिर्जनशील नभई सुझाउने उपाय मात्र हो । नेतृत्व बूढोभन्दा युवा हुनु त स्वयंमा राम्रो हो तर त्यसभन्दा पनि मूल प्रश्न भनेको नेतृत्वको राजनीतिक क्षमता, बौद्धिक प्रस्टता र चारित्रिक शुद्धता नै हो । खास अर्थमा कांग्रेसको अहिलेको समस्या चुनावी पराजय पनि होइन । चुनावको पराजय कांग्रेस केही वर्षदेखि जस्तो धरातलमा उभिँदै गइरहेको छ, त्यसको एउटा सह–उत्पादन मात्र हो । त्यसैले युवा नेतृत्वको क्षमता र योग्यतालाई पनि आलोचनात्मक रूपमा अलग गरेर नहेरी, एकमुष्ट ‘लालुपाते’ कुरा गरेर यथार्थको नजिक पुगिँदैन ।

आकारमा ठूलो पार्टी बन्नु स्वयंमा सधैं ठूलो कुरा नहुन सक्छ । तर मूल कुरा कुनै दलले कुन आदर्श कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने पहिलो कुरा हो– आफैंलाई सबैभन्दा कठोर र निर्मम प्रश्न सोध्नका लागि । उदाहरणका निम्ति, त्यो प्रश्न हुन सक्छ– लोकतन्त्र लगभग सुनिश्चित भएको अहिलेको नेपालमा कांग्रेसजस्तो पार्टी किन अस्तित्वमा रहनुपर्छ ? सभ्यताको सुरुदेखि नै दार्शनिकहरूले मान्छेको जात नै पृथ्वीमा आउनु–जानुको कुनै उद्देश्य छ कि छैन भनेर समग्र जीवनको अर्थ र अर्थहीनतामाथि त सधैं प्रश्न गरेका छन् भने सात दशकअघि एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर बनेको पार्टी उक्त उद्देश्य पूरा भएपछि किन अस्तित्वमा रहिरहनुपर्छ भनेर एउटा बौद्धिक प्रश्न सोध्न किन डराउने ? यदि बीपी कोइरालाले दीक्षित गरेको पार्टीमा अलिकति पनि उनको बौद्धिक र दार्शनिक आँट बाँकी छ भने अहिले कांग्रेसले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यही प्रश्नको उत्तर खोजेर सुरु गर्नुपर्छ । यो प्रश्न जति निर्मम सुनिन्छ, त्यति नै कांग्रेसका लागि महत्त्व राख्ने प्रश्न हो भनेर बुझ्न एउटा रोचक विश्व इतिहासको परिप्रेक्ष्यको उदाहरणबाट कुरा अगाडि बढाऔं ।

आधुनिक इतिहासका ४–५ सय वर्षमा संसारभर एकैचोटि त्यति ठूलो विध्वंस र उथलपुथल दोस्रो विश्वयुद्धअघि भएको थिएन । त्यत्रो ठूलो युद्धको असर संसारभरजसो त थियो नै, युद्धमा ‘असल’ राष्ट्रहरूका पक्षको नेता राष्ट्र बेलायतमा त कति थियो कति । तर जब सन् १९४५ मा युद्ध सकियो, अन्य युरोपेली राष्ट्रमा जस्तै बेलायतमा पनि बाँचेका मध्ये धेरैलाई आशा थियो– मान्छेले नै सिर्जना गरेको यत्रो ठूलो विध्वंस भोगेपछि अब सबै कुरा आफैं ठीक हुन्छ । अब राजनीतिक नेताहरूले असल काम मात्र गर्छन्, सामाजिक न्याय वास्तवमै सबै जनताले महसुस गर्न पाउने गरी अनुभूत हुनेछ आदि । तर पनि ’५० को दशक सुरु हुँदासम्म फेरि ‘बिजिनेस एज युजुअल’ अर्थात नेता, कर्मचारी, सरकार सबै फेरि उस्तै–उस्तै हुन थालेका थिए व्यवहारमा । मानौं, त्यत्रो ठूलो विश्वयुद्ध भएकै थिएन । त्यत्रो ठूलो युद्ध भोगेर आएपछि पनि अन्याय र असमानताका तत्त्व ज्युँका त्युँ रहिरहे । तर ’५० को दशकमा युवा हुँदै हुर्केको नयाँ बौद्धिक समुदाय युद्धमा सामेल हुन पाएको वा परेको थिएन । अब यो पुस्ता यस्तो समयमा आइपुग्यो, जहाँ न समाज वाचा गरिएअनुसार सुध्रेको छ, न त यो नयाँ पुस्तालाई कुनै ‘कज’ वा आदर्शका निम्ति लड्ने ठाउँ नै बाँकी छ । त्यो बेलाको बेलायती समाजका बौद्धिक युवाको यही मनोदशालाई नै रिसाहा युवा वा ‘एंग्री योङ म्यान’ भनिने भनेर चर्चा गर्न थालिएको हो । यी रिसाहा युवा बौद्धिकमध्येका प्राय: संस्कृति–साहित्यकर्मी थिए । तीमध्ये धेरैलाई लाग्ने गथ्र्यो– बरु अलि अगाडि जन्मेको भए त सोझै युद्धमा सामेल हुन पाइन्थ्यो, कर्तव्य पूरा भइहाल्थ्यो । अहिले अब के गर्ने ? त्यसैले उनीहरूले युद्धको निकट इतिहासलाई कहिलेकाहीं ईष्यापूर्वक पनि हेर्थे । त्यो समूहका त्यति बेलाका २६ वर्षे लेखक जोन ओस्बर्नको चर्चित कृति ‘लुक ब्याक इन एंगर’ ले यो बौद्धिक मनोदशाको राम्रो प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ ।

नेपाल अहिले एक हिसाबले त्यस्तै राजनीतिक र बौद्धिक मनोदशामा पुगेको छ । लोकतन्त्र पुन: संस्थागत भइसक्यो । शान्ति पनि आइसक्यो । संघीयता पनि लागू भइसक्यो । तर यी सबै कुरा भएपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुने छाँट तुरुन्तै छैन । अब राजनीतिक लडाइँ लडौं भने, के ‘कज’ का लागि लड्ने ? नलडौं भने– के हेरेर बस्ने ? यही मनोदशाको बीचमा कांग्रेसको चुनावी पराजय र त्यसपछिको छटपटीलाई हेरौं । सबै राजनीतिक मुद्दा सकिएपछि एउटा स्थिरता र समृद्धिको नारा थियो, त्यो पनि वाम गठबन्धनले एकलौटी बनाइसक्यो । संघीयताको अपनत्व र जस मधेसी दललाई छ, कांग्रेसलाई छैन । राष्ट्रवाद भनेको जस्तोसुकै होस्, त्यो एमालेले एक्लै खाइरहेको छ । राष्ट्रियता भनेको के हो बताइदिने भाष्य आफंैसँग छैन, भएको अलिकति पनि भारतको नाकाबन्दीले खाइदियो । लोकतन्त्र खतरामा छ भन्न खोज्यो, कसैले पत्याइदिँदैन । तसर्थ, अहिले कांग्रेसलाई फेरि सुधारेर ठूलो दल बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले पहिला सोध्नुपर्ने प्रश्न हो– आज १८–२० वर्ष पुग्दै गरेको कुनै युवा यस पार्टीमा के काम गर्छु भनेर सदस्यता लिन आउने ? बेलायतका ती युवा समूहजस्तै– न त अब लोकतन्त्रका लागि लड्छु भन्ने ‘कज’ बाँकी छ, न त लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रजस्तो छ । त्यसको अर्थ प्रस्ट के हो भने– अहिलेसम्म जुनजुन ठूला कुराका नाममा एक हिसाबले सजिलो राजनीति गर्न पाइएको थियो, अब त्यो अवसर उपलब्ध छैन ।

अहिले वाम गठबन्धनले नारा बनाएका स्थायित्व र समृद्धिका कुरा कुनै कम्युनिस्ट विचारधाराअन्तर्गतका कुरा मात्र होइनन् । तिनै नारा कांग्रेसले पनि उठाउन सक्थ्यो तर सकेन । किन उठाउन सकेन भने अहिलेको कांग्रेसको जुन समग्र नेतृत्व छ, उसले उठाउन जानेको नारा लोकतन्त्रको मात्र थियो । एकछिन विचार गरौं– २०४८ सालमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल मन्त्री भएपछि २०७० को मध्यसम्म उनीहरू केके आधारमा पार्टीको वरिष्ठतम ठाउँमा पुगेर राज गर्न सकिराखेका हुन् ? यो कर्मचारीतन्त्रमा हुने ‘फाइल बढुवा’ भन्ने प्रक्रिया छ नि, ठीक त्यस्तै हो । आफूमाथिका हाकिमलाई रिझाउने, वर्ष कटाउने र पदोन्नति लिने । देउवा र पौडेललाई उदाहरणका रूपमा लिएको मात्र हो । त्यति बेलादेखि केन्द्रीय तहमा रहेकाहरू सबैको हालत उस्तै हो । त्यही फाइल बढुवामा एक–दुई नम्बर यताउति भएर एउटाका ठाउँमा अर्को आउला तर त्यहाँ सोझै खुला ‘लिखित’ परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएको कोही छैन ।

यदि कांग्रेसले आफ्नो पराजयको वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण नडराई गर्ने हो भने उसले घोत्लिनुपर्ने कुरा के हो भने– जीवन–दर्शनका आधारमा राजनीति रोजिने हो, राजनीतिका आधारमा जीवन–दर्शन रोजिने होइन । पहिले कांग्रेस हुने, अनि किन कांग्रेस भएको हो भनेर खोजेर कहीं पनि पुगिँदैन । समाजको कुन आदर्शका लागि कुन विधिबाट लाग्छु भन्ने कुरा पहिले जीवन–दर्शन छानेपछि आउने हो । कांग्रेस पार्टी स्थापना गर्ने र त्यो अभियानमा ’२०–’३० को दशकसम्म लाग्नेहरूमध्ये धेरै पढे–लेखेका र आफूले देखेको प्रजातन्त्र र जीवनका अरू आदर्श यो विधिबाट पाउन सम्भव छ भनेर लागेका थिए । अहिले उक्त पार्टीमा कुन आदर्शका लागि लाग्ने, र उक्त पार्टी नभए देशमा के अनर्थ हुनेवाला छ ? ठीक छ, यसो भन्न सकिन्छ कि कांग्रेस झन् कमजोर भयो भने त वाम गठबन्धन कम्युनिस्ट अधिनायकवाद ल्याउनेतर्फ लाग्छ । तर त्यसको जवाफ के होला भने– लोकतन्त्र त अब जस्तो भए पनि नेपालीको जीवनशैलीजस्तै भइसक्यो । तसर्थ अब लोकतन्त्र गुम्न नै लाग्यो भने त विवेकशील साझा पार्टी वा जीवित रहुन्जेल सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी एक्लैले यसलाई फिर्ता ल्याइदिन सक्छन् ?

पुराना असफल नेताबाट हुँदैन भनेर कस्सिएका युवा नेताहरू केमा प्रस्ट हुन जरुरी छ भने– तपार्इं अग्रजहरूको पालो पुग्यो, अब अवकाश लिनुस् भनेर अनुरोध गर्दैमा कसैले पार्टी छाडेर जानेवाला छैन । ‘मेरा साना दु:खले आज्र्याको पार्टी र पद होइन’ भन्ने प्रतिबद्धता सबैजसो ‘अग्रज’हरूमा छ, किनभने अरू नभए पनि उनीहरू आफैं आफ्नो इतिहासको पौरखप्रति प्रतिबद्ध छन् । दोस्रो र सबैभन्दा महत्त्वको कुरा– युवा नेतृत्वका लागि पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन यथेष्ट ठाउँ छ तर उनीहरूले त्यो ठाउँमा प्रभाव जमाउनै सकेका छैनन् । युवा पंक्तिकाहरू जुझारु त होलान् तर त्यो ‘स्पेस’ मा राम्रोसँग प्रभाव जमाउन नसक्नुका पछाडि उनीहरूको बौद्धिक अगुवाइमा भएको कमजोरी हो । कतिपय लोकप्रिय मुद्दामा उनीहरू आवाज त दिन्छन्, तर ती विषयलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेर प्रस्ट विचारका रूपमा स्थापित गराउन उनीहरू कमजोर छन् । यदि ती दृष्टिकोणलाई बौद्धिक उचाइ र प्रस्टताका साथ दलभित्र र बाहिर स्वीकार्यता बढाउन उनीहरू सफल भएका हुन्थे भने पार्टीको वैचारिक नेतृत्व उनीहरूतर्फ आउँथ्यो । अहिलेसम्मको अनुभव भनेको दलको नेतृत्वलाई कुनै मुद्दाविशेषमा चुनौती दिएको त देखिएको छ, तर त्यो चुनौतीलाई एउटा संगठित दृष्टिकोणका रूपमा स्थापित गराएर पार्टीपंक्तिलाई नै त्यसतर्फ डोर्‍याउन उनीहरू सफल छैनन् ।
निष्कर्षमा, अरू पार्टी पनि आखिर त्यस्तै हुन्, पाँच वर्ष सरकार चलाउँदासम्म तिनीहरू त्यसै खुइलिनेछन् र फेरि पालो आइहाल्छ भन्ने तर्क कांग्रेसभित्र पक्कै होला । कांग्रेस एउटा चुनावबाट सकिने पार्टी हो र भन्ने कुरा त भइहाल्यो । यी दुवै कुरा साँचा नै हुन् । तर पनि आधारभूत प्रश्न भनेको– कांग्रेस पार्टी केका लागि भइराख्नुपर्ने भन्ने नै हो । अरू पनि त्यस्तै छन्, तसर्थ हामी पनि यस्तै रहे पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरा, हैन भने– कोही मानिस राजनीतिमै किन लाग्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रश्न हो भने राजनीतिमा लाग्छु भन्नेमध्ये कांग्रेस किन हुने भन्ने प्रश्न सँगसँगै आउँछ । अन्य दलमा लाग्नेका लागि यो प्रश्न लागू हुँदैन भन्ने त होइन, तर यस लेखको प्रसंग कांग्रेस भएका कारणले गर्दा अहिलेका लागि यो प्रश्न उनीहरूप्रति नै समर्पित छ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको बेवास्ता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग) को म्याद माघ २७ देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि थपेको छ ।

स्वाभाविक प्रक्रिया पूरा गरी काम सकेका भए यी दुई आयोगले यतिखेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भएका सत्यतथ्यसहितको बृहत् छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका हुन्थे । तर, गठनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको बृहत् अनुसन्धान गर्ने आफ्नो मुख्य काम सुरु नै नगरेकाले अन्तत: फेरि एक वर्षका लागि म्याद थप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमै नपुगी दुई आयोग विघटन हुने संघारमा पुगेका बेला म्याद थपको विषयलाई मानव अधिकारका दृष्टिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासोका साथ हेरिएको थियो ।

देशमा संसद् नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी सरकारले दुवै आयोगको अनुरोधमा अन्तत: म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले निरन्तरता पाएको छ । तर यसप्रति जति उत्साह र आशा पीडित तथा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आएको छैन । हालसम्म काम हुन नसक्नुका कारणलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन नगरी यथास्थितिमै म्याद थप भएपछि उल्टै यसले संशय र अनेक अड्कलबाजीलाई मलजल गरिदिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश मस्यौदा गर्ने बेला डेढ महिनाअघि नै दुवै आयोगसँग समस्या निराकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सुझाव मागेको थियो । तदनुसारै बेपत्ता छानबिन आयोगले बेपत्ताको कानुनी हैसियत प्रस्ट हुनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्न ऐन ल्याइनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने, सर्वाेच्चको निर्णयअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र आयोगले कतिपय आर्थिक निर्णयहरू आफूअनुसार गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर सरकारलाई म्याद थप गरिदिन पत्र लेखेको थियो । त्यस्तै मेलमिलाप आयोगले २०७२ पुस १ गते नै आफूले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आठ बुँदासहित सरकारलाई पत्र पठाएको स्मरण गराउँदै त्यहीअनुसार म्याद थप हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । यातनालाई अपराधीकरण गर्न कानुन बनाइनुपर्ने, बलात्कारका पीडितहरूलाई उजुरी गर्न हदम्यादले समस्या परेकाले त्यो सम्बोधन हुने गरी कानुन आउनुपर्नेलगायत माग उक्त आयोगले राखेको थियो ।

सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेरै मस्यौदा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि लागेको थियो– ऐनमा आयोगले झेलिरहेका समस्या सम्बोधन हुने गरी संशोधन हुनेछ । तर, ऐनमा दुई आयोगले म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेमा मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष थपिदिन सक्ने भन्ने प्रावधानबाहेक अरू केही थप भएन । यथास्थितिको यो म्याद थपाइले संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिमा हाल उत्पन्न गतिरोध सम्बोधन होला भन्नेमा पीडितहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसारै ऐन संशोधन नभएसम्म दुवै आयोगको कार्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नहुने र त्यो नभएसम्म आफूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा भएगरेका कामलाई समर्थन गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अडान थियो । त्यसलाई यो थप भएको अवधिले सम्बोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्टै छ ।

दुवै आयोगका पदाधिकारीले यथास्थितिमा म्याद थप्नुको औचित्य नरहेको भन्दै आफ्नो मागबाहेक अन्यथा निर्णय भए जागिर मात्रै खाएर नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर अन्तमा तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीको दैलो चहारेका दृश्यले उनीहरू येनकेन ‘जागिर’ लम्ब्याउने दाउमा मात्र रहेजस्तो देखाएको छ । सबैतिरबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने अवसर गुम्दै गएको प्रतीत हुँदा पीडितहरू निराश र क्रुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक
सन्देश दिएको छ । यो सबै रोक्नका लागि अब गठन हुने ताजा जनादेश पाएको सरकार र संसद्ले शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कानुन रअन्य सहयोगको व्यवस्था गरिदिएर पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्