कालो धनको कालो राजनीति

उही मुटु उही भावना
कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — जनताले मत खसालेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि केही कानुनी र त्योभन्दा बढी फोहोरी नियतले मुलुकले नयाँ सरकार अझै पाएको छैन । बल्लतल्ल निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै त्यसतर्फको पाइला सहज हुनथालेको छ ।

वैधानिक रूपले नयाँ प्रधानमन्त्री नबनिसके पनि कुनै चामत्कारिक घटना नभएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने निश्चितजस्तै छ । निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको र त्यसमाथि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नै गर्ने भनिएकाले अंकगणितले उसलाई आरामदायी स्थितिमा पुर्‍याएको छ । त्यसैको जगमा सरकार बनाउनुपूर्व नै उनले प्रधानमन्त्रीजस्तै गरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका मात्रै छैनन्, छिमेकीहरूसँग पनि त्यही अनुरुप वार्तालाप गरिरहेका छन् । सत्तामा पुग्नु पहिले नै छिमेकीहरूसँग हिमचिम बढाउने उनको हतारो विवादमुक्त भएन । खास गरेर गत महिना उनले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग गरेको भेट तथा व्यापारीहरूका सामु कालो धनलाई सेतो बनाउनेतर्फ सोच्ने पो हो कि भनिदिएको अभिव्यक्तिले मौसम ततायो । यो लेखलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दा पर्नसक्ने सम्भावित नकारात्मक असरमा केन्द्रित गरिएको छ ।

Yamaha

सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले पद, शक्ति, नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसन कार्टेलिङ लगायत यावत गलत बाटो गरेर कमाइएको पैसालाई राज्यले नै संरक्षण गरेर ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्ध गर्ने भन्ने बुझिन्छ । त्यसरी शुद्ध गर्दा नत उनीहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत खोजिन्छ, न त्यसबापत कर नतिरेकोमा कुनै कारबाही नै गरिन्छ । त्यसरी स्रोत नखुलाइकन र राज्यलाई कर पनि नतिरिकन जम्मा गरिने सम्पत्तिलाई कालो धन अर्थात् ‘बल्याक मनी’ भनिँदो रहेछ । कालो धनलाई राज्यले संरक्षण गर्दा त्यहाँ ‘व्ल्याक इकोनोमी’ मौलाउन सक्छ, जुन एउटा असल मुलुकको न्यूनतम विशेषताभित्र पर्दैन । असल राज्यमा नागरिकले कमाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसबापत सरकारलाई कर तिर्ने अनि राज्यले पनि जनताको करको जगमा नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने आशा राखिएको हुन्छ । तर त्यस्तो न्यूनतम अपेक्षा विपरीत हाम्रा सम्भावित प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ व्यापारीहरूको एउटा समूहलाई साक्षी राखेर कालो धनबारे मुख खोले । यस्ता गलत क्रियाकलापका सन्दर्भमा व्यापारीहरूले विगतमा आफूले सोझै भन्न नसकेपछि व्यक्ति या केही सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ अर्थात सरकार अनि जनताको नाडी छाम्ने प्रयत्न गरेको नपाइएको होइन । तर यसपटक त उनीहरू एक कदम अघि बढेरै सम्भावित सरकार प्रमुखकै मुखबाट कालो र सेतोको बीचको दूरी मेटाउने आशय प्रकट गराउन सफल भए । सरकार भनेको त गलत कामलाई दण्डित र सही कामलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्था हो । त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा सजकता अपनाउनुपर्छ । तर जुन संस्थाले आफूले गलत गरेर अकुत कमाएकोमा कारबाही गर्ला कि भनेर त्रासमा बसेका छन्, त्यसैको सम्भावित प्रमुखले नै एक पटकका लागि ‘अन्डर ग्राउन्ड मनी’लाई बाहिर ल्याउन दिए कसो होला भनेको विषय किमार्थ सामान्य होइन । बरु यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, देशमा को हावी भइरहेछ र त्यसले कालान्तरमा कस्तो परिणाम दिनेवाला छ ।

भनिरहन परोइन, कालो धन गरिबसँग हुँदैन । गरिबलाई त हातमुख जोड्नै धौधौ हुन्छ । अनि अवैध बाटो गरेर धन कमाउनेगरी माथिसम्मको पहुँच कसरी राख्न सक्नु । त्यस अर्थमा नयाँ बन्ने वामपन्थीहरूको सरकार कथंकदाचित सम्पत्ति शुद्धीकरणको बाटोमा हिँड्यो भने उसको रुचि कतातिर रहेछ, गरिबतिर कि धनाढ्यतिर, श्रमजीवी जनतातिर कि कर्पोरेट हाउसतिर भन्ने प्रस्टिने छ । हुन त नेपालका वामपन्थीहरू
आफ्नो हैसियत नहुँदामात्रै गरिबको पक्ष र आफूले धनी बन्ने बाटो पहिल्याएपछि चाहिँ पुँजीवादीहरूकै पथमा हिँड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तो नहुँदो हो त शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो हदसम्म व्यापारीकरण हुने थिएन, भ्रष्टाचारले मलजल पाउने थिएन, अनि एउटै विषयमा निरन्तर डा. गोविन्द केसीहरूले चिच्याइरहनुपर्ने थिएन । साथै समानुपातिक कोटामा आर्थिक र सामाजिक रूपले सबैभन्दा बढी सशक्तीकरण भएका चौधरी, दुगड, गोल्छा अनि खेतानहरूलाई पठाएर साँच्ची नै पछाडि परेका समुदायहरूको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरी प्रतिनिधित्व खोसिने थिएन ।

राज्यकै सहयोगमा पैसालाई ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्धीकरण गरेपछि केपी ओलीका शब्दमा अहिलेसम्म ‘अन्डरग्राउन्ड’ रहेका उनीहरू अबचाहिँ खुल्लमखुल्ला मूल अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न पुग्छन् । त्यसरी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेपछि उनीहरूले अझ बढी सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्छन् । किनभने त्यो पैसा लगानीका विभिन्न क्षेत्रमा जानेछ र त्यसले दिने प्रतिफलको हकदार स्वाभाविक रूपमा उनीहरू नै हुनेछन् । अवैध र अशुद्ध सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरिदिँदा त्यसबापत राज्यलाई कर तिर्ने भएकाले राम्रै हो भन्ने गाइँगुइँ पनि नसुनिएको होइन । तर सँगसँगै के भुल्नु हुँदैन भने अर्काको सम्पत्ति चोरेर, लुटेर, ठगेर या कब्जा गरेर कसैलेआफ्नो बनाएपछि जसरी त्यो सम्पत्तिमार्फत कर तिर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यस्तै र त्योभन्दा अझ बढी आपराधिक हुनेछ, कालो धनको शुद्धीकरणको बाटो । किनभने त्यस्तो बाटोमा हिँड्ने प्रयासबाट दुष्परिणाम नै निस्कने हो । अर्थात् अवैध बाटोबाट कमाएका तर सार्वजनिक गर्न नसकेकाहरूमा एकातिर नयाँ उत्साह र उमंग थपिनेछ भने अर्काेतिर अरुलाई समेत त्यस्तै बाटोको खोजी गर्न प्रेरित गर्ने खतरा बढ्नेछ । अनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा सुशासन कहाँ हुनेछ र भ्रष्टाचारको बिरुवा मौलाएर कत्रो बन्नेछ ?

साथै एकातिर जिम्मेवार नेताहरूले अशुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने आशय दर्शाउनु र अर्कोतिर स्रोत नखुलेको भनी अजय सुमार्गीजस्ता केही व्यक्तिका नाममा राष्ट्र बैंकमा रोकिएको रकमलाई अन्तरिम आदेशद्धारा सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्नुलाई केवल संयोग मान्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैगरी सहसचिव चूडामणि शर्माले त आफ्नो अर्बभन्दा माथिको सम्पत्तिको मूल हिस्सा नै पुस्तकको रोयल्टीबाट कमाएको भनेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने जति उनले रोयल्टीबापत कमाएका छन्, त्योभन्दा बढी उनका पुस्तकका प्रकाशकहरूले पनि कमाएको हुनुपर्छ । किनभने सामान्यतया रोयल्टीभन्दा प्रकाशकले पाउने रकम बढी नै हुने गर्छ । त्यसैले उनीहरूको सम्पत्तिएकपटक हेरिदिने हो भने चूडामणि शर्माको सम्पत्ति कमाइको राज थाहा भइहाल्नेछ । तर लाग्दैछ, अदालतका गतिविधिहरू त्यसतर्फ क्रियाशील छैनन् । बरु कानुनका छिद्राहरूकोसहारा लिई अब बन्ने सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने कदम चालेमा सहयोगी बन्ने आशय दर्शाउन शर्मा र सुमार्गीहरूलाई चोख्याउनेतर्फ उद्यत भएको नागरिक आरोप छ । जुन किमार्थ शुभ होइन ।

कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले स्रोत नखुलेको, पद र शक्तिको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राज्यकरण गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्नेगरी कानुनको निर्माण गरिएको हुन्छ । आतंकवाद, लागूपदार्थ ओसारपसार अनि अन्य आपराधिक क्रियाकलापका कारण मुलुकहरू दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगसमेत आदान–प्रदान गरी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निकट भएर काम गरिरहेका छन् । यसर्थ कसैको लहडमा प्रचलित यो अभ्यास विपरीत नेपाल जाने कल्पनासम्म पनि हानिकारक हुन्छ ।

अन्त्यमा, अशुद्ध पैसा अर्थात ‘डर्टी मनी’लाई शुद्धीकरण गर्नु भनेको फिल्टरबाट छानेर पिउनलायक शुद्ध पानी निकालेजस्तो होइन । नेपालले केही वर्षसम्म यस सम्बन्धी ऐन नै बनाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी आएपछि नचाहेरै पनि हाम्रो संसदले यस सम्बन्धी ऐन बनाएको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबद्ध पनि बनिसकेको छ । यसर्थ सरकारले अब कमाऊ, स्रोत नखुलाऊ, अनि अलिअलि हामीलाई पनि बाँड, म एक पटकका लागि अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाइदिन्छु भनेमा लागूपदार्थ अनि सुन तस्करीका रूपमा परिचित नेपालले अर्को परिचय पनि पाउनेछ, संघीय लोकतान्त्रिक नयाँ ट्याक्स हेवनका रूपमा । यसको सोझो अर्थ के हुनेछ भने सरकार अवैध सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने अवैध गतिविधिमा संलग्न छ । त्यस्तो दुष्कर्म ट्याक्स हेवन भनिने मुलुकहरूमा स्वाभाविकै होला, तर हामीले हिँड्न खोजेको बाटो त्यो होइन । हामीलाई विकास चाहिएको पनि सत्य हो । हामीले समृद्धिको बाटोमा हिँड्न खोजेको पनि झुटो होइन । तर त्यस्तो विकास र समृद्धिमा अरुबाट लुटिएको, ठगिएको, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारबाट कमाइएको कालो धनको प्रयोग होस् भनेर जनताले चाहेका छन् भनी बुझ्नुचाहिँ झुटो हो । किनभने कालो धन राज्यलाई कर तिर्न नचाहेकाहरूसँग हुने हो, अनि आफ्नो विकास र समृद्धिको पिलर नै करछलीको सम्पत्तिबाट बनाएर सबै प्रयासलाई अशुद्ध बनाउने प्रयत्नलाई सही ठम्याउने रहर कुन स्वाभिमानी नेपालीलाई होला र ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नैतिकताको सदाबहार खडेरी

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — मंसिर ९ र २१ गते गरी दुई चरणमा सफलतापूर्वक निर्वाचन भई प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिकमात्रै भएन, समानुपातिकमा पनि दलहरूले पाउने संख्याको निर्धारण भइसकेको छ ।

तर निर्वाचनपछि झन्डै डेढ महिनाको समय गुज्रिसक्दा समेत नयाँ सरकार कहिले बन्ने हो, त्यसको गुञ्जायस नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । यस विपरीत बरु नानीदेखिकै बानी लागेकाहरू जनमत प्रतिकूल हुनेगरी दाउपेच र षडयन्त्रको सिद्धान्तमा खेल्दै बाधा हटाउनुको सट्टा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने आफ्नो सीपकै निरन्तरता खोजिरहेछन् ।
चुनावमा मात्र दुइटा कुरा हुन्छन् : जित या हार । भाग लिनेहरू यीमध्ये जुनसुकै परिणाम आए पनि आत्मसात गर्नेगरी नै जनतामाझ गएका हुन्छन् । हाम्रो निर्वाचनबाट पनि यही हार र जितबाहेक अन्य परिणाम आएको होइन । तर परिणाम सार्वजनिक भएसँगै विजयको माला पहिरिएका र जनताको मन जितेर सत्तामा जान अर्को ५ वर्ष पर्खने ‘म्यान्डेट’ पाएका दुवै पक्षमा यो यथार्थको स्वाभाविक आत्मसातभन्दा अपरिपक्वता, उत्तेजना, विजयको उन्माद, हारको समीक्षाभन्दा सत्तामा लिसो टाँसिएझैं गर्ने प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । यस्तो रवैयाले अभिमतको सम्मान त गर्दैन नै, लोकतन्त्रकै मर्म र भावनामाथि धावा बोल्ने भय हुन्छ ।
हुन त निर्वाचनपछि सहज सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने रोग यसपटक मात्र देखिएको होइन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टी विजयी भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता छाड्न अनेकौं बहानाबाजी गर्दा नयाँ सरकार बन्न झन्डै चार महिना लाग्यो । ठूलो मतले पराजित हुँदा पनि सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्ने त्यो रवैयालाई कतिपयले समग्र कांग्रेसको शिर झुकाउने एउटा बिर्सनलायक घटनाका रूपमा समेत चित्रित गर्छन् । उता आफ्नो विजयको उन्माद माओवादीमा यति थियो कि जनताले ऊबाट विकासको आशा राख्नुभन्दा पनि कहिले अर्को चुनाव होला र उसलाई साइजमा ल्याउन सकिएला भनी दिन गन्न थाले । नभन्दै उसको थामिनसक्नुको चुरीफुरीले २०७० सालपछि विस्तारै विश्राम लिंँदै गयो ।
सायद विगतको चुरीफुरीबाट बेहोरेको क्षतिले होला, तुलनात्मक रूपमा माओवादी केन्द्र यस पटकको निर्वाचनपछि शान्तजस्तै देखिए पनि उसलाई समेत आफ्ना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनचाहिंँ दुई महिनाभन्दा बढी लागेको छ । साथै २०६४ साले माओवादी उन्माद क्रमश: एमालेतिर संक्रमित भएको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहँदा कांग्रेस पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुरानै पदचाप पछ््याउन लागिपरेको आरोप लाग्न थालेको छ । अर्थात जसरी एमाले सत्तामा जान हतारिएको छ, ठिक त्यसरी नै आफ्नो सत्ता केही दिन भए पनि लम्ब्याउने अनि कथंकदाचित वाम गठबन्धन टुटी पो हाल्छ कि भन्ने आशा नत्याग्ने रणनीतिमा कांग्रेस रहेझैं देखिन्छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति तथा अस्थायी राजधानी तोक्न विलम्ब गर्दा सत्ता हस्तान्तरणको समय लम्बिँदै गएको छ भने राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अनावश्यक रूपमा खर्चिएको समयले पनि त्यसमा मलजल गरेकै हो । उदेकलाग्दो त के भने स्थानीय तहको निर्वाचनको सेरोफेरोमा एकल संक्रमणीय व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने व्यवस्थाको वकालत गरेको एमालेको प्रस्तावलाई लत्याउने कांग्रेसले पछि त्यसलाई नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । उता पार्टी एकताको सम्भावनासँगै स्थानीय तहमा ल्याएको परिणामले एकल संक्रमणीयभन्दा बहुमतीयबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिएमा आफ्ना धेरै प्रतिनिधिहरूलाई जिताउन सकिने आँकलनसहित एमालेले आफैंले वकालत गरेको प्रस्तावबाट ‘यु–टर्न’ गर्‍यो ।
यसबाट निस्कने निचोड के हो भने स्वार्थै–स्वार्थका बीच प्रतिस्पर्धा छ, खिचातानी छ र स्वाभाविक रूपले त्यहाँ इमानदारी, लज्जा अनि नैतिकता समाप्त भएको छ । आज रमाउन जानेका उनीहरूलाई भोलिको दिन पनि आउँछ भन्ने आँकलन गर्नै मन लागेन र आफ्नो शब्दकोशबाट दीर्घकालीन सोचलाई ‘डिलिट’ गरिदिए । यस्तो लाग्छ, समय फेरियो, व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, तर नेताहरूको बुद्धि, विवेक, स्वभाव, व्यवहार अनि पापी मन फेरिएन । दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक हो– उनीहरूकै भागबन्डामा नियुक्त निर्वाचन आयुक्तहरू निर्भीकतासाथ आफ्नो काम पुरा गर्न आनाकानी गर्छन् । अन्यथा उनीहरूले उठाएका कानुनी
अप्ठ्याराहरू प्राविधिक थिए, जसको निराकरण गर्न नसकिने थिएन । हामीले विगतबाट सिक्न नचाहने भएरै होला, त्यस्ता प्रवृत्तिलाई इंगित गर्न थुप्रै भनाइ र उखान प्रचलित छन् । ‘बाह्र वर्ष रामायण पढायो, सीता कसकी जोइ’ अनि ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षसम्म ढुंग्रामा राख्यो, बाङ्गाको बाङ्गै’ भनिएको हाम्रै सिक्न र सच्चिन नचाहने त्यस्तै प्रवृत्तिलाई सोचेर होला । तर सीता कसकी जोइ हुन्, हाम्रा नेताहरूले थाहा नपाए पनि र कुकुरको पुच्छर नसोझिए पनि अब नेपाल आशा र सम्भावनासहित परिवर्तनको बाटोमा हिँड्न चाहन्छ भन्ने उनीहरूले नबिर्सिदिउन्, वश त्यति भए धेरै कुरा ठिक भएर मुलुकले एउटा दिशा लिन सक्छ ।
विचारणीय के हो भने जसले जिते पनि र हारे पनि सत्ता हस्तान्तरण एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जुन प्रचलित कानुन र संविधान बमोजिमै गर्नुपर्छ । त्यहाँ कतिपय अस्पष्टता रहेछन् भने पनि अभिमतलाई सम्मान गर्दै सकेसम्म सत्ताबाट बाहिरिनेहरूले सहज हस्तान्तरणको मार्ग खोल्ने अनि सत्तामा जानेहरूले पनि झ्यालबाट नभई ढोकाबाटै प्रवेश गर्न विवेक नगुमाउनुपर्ने हो ।
तर यहाँ ती दुवै भएको देखिएन । कहिलेकाहीं कानुनको हवाला दिएर नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिन खोजिन्छ ।
संघीय ढाँचाको यो अभ्यास नेपालका लागि पहिलो हो । समानुपातिक सदस्यहरूको संख्या र सन्तुलन मिलाउन केही असहज व्यवस्था संविधानमा हामीले नै राखेका रहेछौं । थाहा छैन, संविधानका धाराहरू जानीबुझी हामी आफैंले लेखेका थियौं या अरू कसैले लेखिदिएको थियो ? आफैंले लेखेका भए त्यसका अन्तरवस्तुमा दलका शीर्ष तहकै नेताहरूले नबुझेको भावमा हल्का टिप्पणी गर्दै हिँड्थेनन् होला । यस्तै असामञ्जस्यमा बुद्धिजीवी तथा विज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर उनीहरू पनि खास गुट र दलकै प्रवक्ताजस्तो बनिदिंँदा अवस्था सामान्यीकरण हुनुको सट्टा क्रिया–प्रतिक्रियामा रुमल्लिएको छ, अनि बुद्धिजीवीको बुद्धि पनि अन्य कतै चिच्याइरहेछ, केवल आफ्नालागि, गुटका लागि र दलका लागि ।
अन्त्यमा, संसदीय व्यवस्थामा आफ्नै विजयले निरन्तरता पाएमा त बेग्लै हो, अन्यथा जनतालाई धन्यवाद दिएर सत्ता हस्तान्तरणमा लाग्ने चलन कसैलाई बताइरहनु परोइन । यस विपरीत व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि म्यान्डेटमाथि धावा बोल्दा तत्काल त कसैलाई लाभ होला, तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँं त्यसको दूरगामी प्रभावको सिकार सबै हुनुपर्नेछ ।
ट्विटर : @kamallamichhan

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT