१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

कालो धनको कालो राजनीति

उही मुटु उही भावना
कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — जनताले मत खसालेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि केही कानुनी र त्योभन्दा बढी फोहोरी नियतले मुलुकले नयाँ सरकार अझै पाएको छैन । बल्लतल्ल निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै त्यसतर्फको पाइला सहज हुनथालेको छ ।

वैधानिक रूपले नयाँ प्रधानमन्त्री नबनिसके पनि कुनै चामत्कारिक घटना नभएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने निश्चितजस्तै छ । निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको र त्यसमाथि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नै गर्ने भनिएकाले अंकगणितले उसलाई आरामदायी स्थितिमा पुर्‍याएको छ । त्यसैको जगमा सरकार बनाउनुपूर्व नै उनले प्रधानमन्त्रीजस्तै गरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका मात्रै छैनन्, छिमेकीहरूसँग पनि त्यही अनुरुप वार्तालाप गरिरहेका छन् । सत्तामा पुग्नु पहिले नै छिमेकीहरूसँग हिमचिम बढाउने उनको हतारो विवादमुक्त भएन । खास गरेर गत महिना उनले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग गरेको भेट तथा व्यापारीहरूका सामु कालो धनलाई सेतो बनाउनेतर्फ सोच्ने पो हो कि भनिदिएको अभिव्यक्तिले मौसम ततायो । यो लेखलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दा पर्नसक्ने सम्भावित नकारात्मक असरमा केन्द्रित गरिएको छ ।


सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले पद, शक्ति, नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसन कार्टेलिङ लगायत यावत गलत बाटो गरेर कमाइएको पैसालाई राज्यले नै संरक्षण गरेर ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्ध गर्ने भन्ने बुझिन्छ । त्यसरी शुद्ध गर्दा नत उनीहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत खोजिन्छ, न त्यसबापत कर नतिरेकोमा कुनै कारबाही नै गरिन्छ । त्यसरी स्रोत नखुलाइकन र राज्यलाई कर पनि नतिरिकन जम्मा गरिने सम्पत्तिलाई कालो धन अर्थात् ‘बल्याक मनी’ भनिँदो रहेछ । कालो धनलाई राज्यले संरक्षण गर्दा त्यहाँ ‘व्ल्याक इकोनोमी’ मौलाउन सक्छ, जुन एउटा असल मुलुकको न्यूनतम विशेषताभित्र पर्दैन । असल राज्यमा नागरिकले कमाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसबापत सरकारलाई कर तिर्ने अनि राज्यले पनि जनताको करको जगमा नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने आशा राखिएको हुन्छ । तर त्यस्तो न्यूनतम अपेक्षा विपरीत हाम्रा सम्भावित प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ व्यापारीहरूको एउटा समूहलाई साक्षी राखेर कालो धनबारे मुख खोले । यस्ता गलत क्रियाकलापका सन्दर्भमा व्यापारीहरूले विगतमा आफूले सोझै भन्न नसकेपछि व्यक्ति या केही सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ अर्थात सरकार अनि जनताको नाडी छाम्ने प्रयत्न गरेको नपाइएको होइन । तर यसपटक त उनीहरू एक कदम अघि बढेरै सम्भावित सरकार प्रमुखकै मुखबाट कालो र सेतोको बीचको दूरी मेटाउने आशय प्रकट गराउन सफल भए । सरकार भनेको त गलत कामलाई दण्डित र सही कामलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्था हो । त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा सजकता अपनाउनुपर्छ । तर जुन संस्थाले आफूले गलत गरेर अकुत कमाएकोमा कारबाही गर्ला कि भनेर त्रासमा बसेका छन्, त्यसैको सम्भावित प्रमुखले नै एक पटकका लागि ‘अन्डर ग्राउन्ड मनी’लाई बाहिर ल्याउन दिए कसो होला भनेको विषय किमार्थ सामान्य होइन । बरु यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, देशमा को हावी भइरहेछ र त्यसले कालान्तरमा कस्तो परिणाम दिनेवाला छ ।


भनिरहन परोइन, कालो धन गरिबसँग हुँदैन । गरिबलाई त हातमुख जोड्नै धौधौ हुन्छ । अनि अवैध बाटो गरेर धन कमाउनेगरी माथिसम्मको पहुँच कसरी राख्न सक्नु । त्यस अर्थमा नयाँ बन्ने वामपन्थीहरूको सरकार कथंकदाचित सम्पत्ति शुद्धीकरणको बाटोमा हिँड्यो भने उसको रुचि कतातिर रहेछ, गरिबतिर कि धनाढ्यतिर, श्रमजीवी जनतातिर कि कर्पोरेट हाउसतिर भन्ने प्रस्टिने छ । हुन त नेपालका वामपन्थीहरू

आफ्नो हैसियत नहुँदामात्रै गरिबको पक्ष र आफूले धनी बन्ने बाटो पहिल्याएपछि चाहिँ पुँजीवादीहरूकै पथमा हिँड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तो नहुँदो हो त शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो हदसम्म व्यापारीकरण हुने थिएन, भ्रष्टाचारले मलजल पाउने थिएन, अनि एउटै विषयमा निरन्तर डा. गोविन्द केसीहरूले चिच्याइरहनुपर्ने थिएन । साथै समानुपातिक कोटामा आर्थिक र सामाजिक रूपले सबैभन्दा बढी सशक्तीकरण भएका चौधरी, दुगड, गोल्छा अनि खेतानहरूलाई पठाएर साँच्ची नै पछाडि परेका समुदायहरूको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरी प्रतिनिधित्व खोसिने थिएन ।


राज्यकै सहयोगमा पैसालाई ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्धीकरण गरेपछि केपी ओलीका शब्दमा अहिलेसम्म ‘अन्डरग्राउन्ड’ रहेका उनीहरू अबचाहिँ खुल्लमखुल्ला मूल अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न पुग्छन् । त्यसरी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेपछि उनीहरूले अझ बढी सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्छन् । किनभने त्यो पैसा लगानीका विभिन्न क्षेत्रमा जानेछ र त्यसले दिने प्रतिफलको हकदार स्वाभाविक रूपमा उनीहरू नै हुनेछन् । अवैध र अशुद्ध सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरिदिँदा त्यसबापत राज्यलाई कर तिर्ने भएकाले राम्रै हो भन्ने गाइँगुइँ पनि नसुनिएको होइन । तर सँगसँगै के भुल्नु हुँदैन भने अर्काको सम्पत्ति चोरेर, लुटेर, ठगेर या कब्जा गरेर कसैले आफ्नो बनाएपछि जसरी त्यो सम्पत्तिमार्फत कर तिर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यस्तै र त्योभन्दा अझ बढी आपराधिक हुनेछ, कालो धनको शुद्धीकरणको बाटो । किनभने त्यस्तो बाटोमा हिँड्ने प्रयासबाट दुष्परिणाम नै निस्कने हो । अर्थात् अवैध बाटोबाट कमाएका तर सार्वजनिक गर्न नसकेकाहरूमा एकातिर नयाँ उत्साह र उमंग थपिनेछ भने अर्काेतिर अरुलाई समेत त्यस्तै बाटोको खोजी गर्न प्रेरित गर्ने खतरा बढ्नेछ । अनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा सुशासन कहाँ हुनेछ र भ्रष्टाचारको बिरुवा मौलाएर कत्रो बन्नेछ ?


साथै एकातिर जिम्मेवार नेताहरूले अशुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने आशय दर्शाउनु र अर्कोतिर स्रोत नखुलेको भनी अजय सुमार्गीजस्ता केही व्यक्तिका नाममा राष्ट्र बैंकमा रोकिएको रकमलाई अन्तरिम आदेशद्धारा सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्नुलाई केवल संयोग मान्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैगरी सहसचिव चूडामणि शर्माले त आफ्नो अर्बभन्दा माथिको सम्पत्तिको मूल हिस्सा नै पुस्तकको रोयल्टीबाट कमाएको भनेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने जति उनले रोयल्टीबापत कमाएका छन्, त्योभन्दा बढी उनका पुस्तकका प्रकाशकहरूले पनि कमाएको हुनुपर्छ । किनभने सामान्यतया रोयल्टीभन्दा प्रकाशकले पाउने रकम बढी नै हुने गर्छ । त्यसैले उनीहरूको सम्पत्ति एकपटक हेरिदिने हो भने चूडामणि शर्माको सम्पत्ति कमाइको राज थाहा भइहाल्नेछ । तर लाग्दैछ, अदालतका गतिविधिहरू त्यसतर्फ क्रियाशील छैनन् । बरु कानुनका छिद्राहरूको सहारा लिई अब बन्ने सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने कदम चालेमा सहयोगी बन्ने आशय दर्शाउन शर्मा र सुमार्गीहरूलाई चोख्याउनेतर्फ उद्यत भएको नागरिक आरोप छ । जुन किमार्थ शुभ होइन ।


कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले स्रोत नखुलेको, पद र शक्तिको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राज्यकरण गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्नेगरी कानुनको निर्माण गरिएको हुन्छ । आतंकवाद, लागूपदार्थ ओसारपसार अनि अन्य आपराधिक क्रियाकलापका कारण मुलुकहरू दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगसमेत आदान–प्रदान गरी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निकट भएर काम गरिरहेका छन् । यसर्थ कसैको लहडमा प्रचलित यो अभ्यास विपरीत नेपाल जाने कल्पनासम्म पनि हानिकारक हुन्छ ।


अन्त्यमा, अशुद्ध पैसा अर्थात ‘डर्टी मनी’लाई शुद्धीकरण गर्नु भनेको फिल्टरबाट छानेर पिउनलायक शुद्ध पानी निकालेजस्तो होइन । नेपालले केही वर्षसम्म यस सम्बन्धी ऐन नै बनाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी आएपछि नचाहेरै पनि हाम्रो संसदले यस सम्बन्धी ऐन बनाएको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबद्ध पनि बनिसकेको छ । यसर्थ सरकारले अब कमाऊ, स्रोत नखुलाऊ, अनि अलिअलि हामीलाई पनि बाँड, म एक पटकका लागि अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाइदिन्छु भनेमा लागूपदार्थ अनि सुन तस्करीका रूपमा परिचित नेपालले अर्को परिचय पनि पाउनेछ, संघीय लोकतान्त्रिक नयाँ ट्याक्स हेवनका रूपमा । यसको सोझो अर्थ के हुनेछ भने सरकार अवैध सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने अवैध गतिविधिमा संलग्न छ । त्यस्तो दुष्कर्म ट्याक्स हेवन भनिने मुलुकहरूमा स्वाभाविकै होला, तर हामीले हिँड्न खोजेको बाटो त्यो होइन । हामीलाई विकास चाहिएको पनि सत्य हो । हामीले समृद्धिको बाटोमा हिँड्न खोजेको पनि झुटो होइन । तर त्यस्तो विकास र समृद्धिमा अरुबाट लुटिएको, ठगिएको, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारबाट कमाइएको कालो धनको प्रयोग होस् भनेर जनताले चाहेका छन् भनी बुझ्नुचाहिँ झुटो हो । किनभने कालो धन राज्यलाई कर तिर्न नचाहेकाहरूसँग हुने हो, अनि आफ्नो विकास र समृद्धिको पिलर नै करछलीको सम्पत्तिबाट बनाएर सबै प्रयासलाई अशुद्ध बनाउने प्रयत्नलाई सही ठम्याउने रहर कुन स्वाभिमानी नेपालीलाई होला र ?

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?