माओवादी ‘जनयुद्ध’ को श्राद्ध

‘जनयुद्ध’ प्रक्षेपण गरेको फागुन १ को वार्षिकीलाई माओवादी केन्द्रले धुमधामसँग मनाउनेभन्दा पनि जनयुद्धको श्राद्ध गर्नु नै उचित ठानेको छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — २०५२ फागुन १ बाट ‘राज्यसत्ता बाहेक अरु सबै भ्रम हो’ भन्ने उद्घोषसहित नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भ गरेको थियो । ‘प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मूल नारा रहेको उक्त ‘जनयुद्ध’को ३ प्रमुख लक्ष्य ‘सशस्त्र संघर्षको राजनीति स्थापित गर्ने, संगठनको मुख्य रूप फौजी एवं संघर्षको मुख्य रूप युद्ध हो’ भन्ने कुरालाई व्यावहारिक रूप दिने र छापामार इलाकाहरूका लागि आधार तयार पार्ने भन्ने रहेको थियो ।

अर्थात् त्यो हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ थियो । त्यस्तो हिंसालाई जायज ठहर्‍याउन क्रान्तिकारी हिंसा नामकरण गरिएको थियो । शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ/बनाउनुपर्छ भन्ने सूत्रलाई माओवादीहरूले राम्ररी अवलम्बन गरेका थिए । एक दशक चलेको उक्त हिंसाका कारण राज्य र माओवादी दुवैतर्फबाट झन्डै १३ हजारको इहलीला समाप्त भयो, एक हजारको हाराहारीमा बेपत्ता भए । हजारौँ घाइते भए, लाखौँ विस्थापित भए र करोडौँ मनहरू आतंकित भए ।

माओवादीको बाह्य संयन्त्र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५२ माघ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने लगायत ४० वटा मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो र १५ दिनभित्र यी मागहरूबारे सकारात्मक पहल नभएमा विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा संघर्षको बाटोमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो । कैयन बुद्धिजीवी र जमात विशेषत: २०४६ सालको परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट र विरोधीहरूले वर्षौंसम्म माओवादीका ४० सूत्रीय माग सम्बोधन नभएको हुँदा जनयुद्ध सुरु गर्न बाध्य भएको हो भनी कोकोहोलो मच्चाइरहे, जबकि नेकपा (माओवादी) ले २०५१ फागुनमा अर्थात् त्यसको १ वर्षअघि नै सम्पन्न तेस्रो प्लेनमद्वारा छिट्टै देशमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको निम्ति सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही निर्णय अनुरुप संयुक्त जनमोर्चाले ज्ञापनपत्र दिनुअघि नै २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र जनयुद्ध थाल्ने घोषणा गरिसकेको थियो र माओवादीले जनयुद्ध थाल्दा डा. भट्टराईले दिएको १५ दिने हावादारी अल्टिमेटम सकिएकै थिएन । यसै पनि डा. भट्टराईको भारतीय सुरक्षा समीकरणसँगको निकटता उदाङ्गो भइसकेको अहिलेको अवस्थामा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेजीको भट्टराईको माग अब पहेली रहेन । हिटलरको प्रोपोगन्डा मन्त्री गोयबल्सको ‘एउटा झुटलाई धेरैपटक दोहोर्‍यायो भने त्यही सत्य हुन्छ’ भन्ने कथनलाई गोयबल्स शैली भनिन्छ । आज पनि डा. भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले ४० बुँदे माग सम्बोधन नभएका कारण जनयुद्ध सुरु भयो भनी लेख्न छाडेका छैनन् ।

कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो आन्दोलन ठहरिन्छ । यदि त्यो हिंसाले सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्‍यो भने त्यो तत्कालका लागि क्रान्ति ठहरिन्छ ।

२०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनि जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका कारण माओवादी सशस्त्र संघर्ष पनि माओवादी आन्दोलनका रूपमा चित्रित एवं रूपान्तरित भएको हो । माओवादी नत युद्ध जितेर सतहमा आएको थियो, न आत्मसमर्पण गरेर । तर पनि २०६५ सालपछि कहिले युद्ध जितेर आएजस्तो दम्भ माओवादीमा देखियो त कहिले आत्मसमर्पण गराएर ल्याएको जस्तो अहंकार कांग्रेस, एमालेमा देखियो । माओवादी जनयुद्धको पहिलो पारी अर्थात प्रारम्भको १० वर्षमध्ये पहिलो ५ वर्ष संगठन विस्तार र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यस दौरान राज्यलाई अत्याचारी देखाउने कसरत एकातिर, अर्कोतिर राज्यबाट भएका गैरन्यायिक समेतका घटनाबाट पीडितहरूको सहानुभूति बटुल्दै संगठन विस्तारमा जोड दिने रणनीति माओवादीले अवलम्बन गरेको थियो । यस क्रममा पञ्चायतकालका पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको नेतृत्वमा माओवादी बुद्धिजीवीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग भेटी छलफल गरेको प्रसंग उपयोगितावादको अंश थियो । दरबार निकटहरूले त्यसबेला माओवादीलाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै आएका थिए । स्मरणीय छ, २०५७ सालसम्म शाही सेनाका कतिपय जर्नेलहरू एकजना जातीय अधिकारवादी पूर्वमन्त्री नै प्रचण्ड हुन् भन्ने कुतर्कको खेती गरिरहेका थिए । अर्को ५ वर्षमा २०५८ साल पछि भने माओवादी आक्रामक भएर निस्कियो र सेनाको ब्यारेकहरूमा पनि आक्रमण गर्न थाल्यो । २०५८ मंसिरमा दाङको सैनिक ब्यारेक र स्याङ्जा लगायतका जिल्लामा माओवादीले भीषण आक्रमण गरेपछि संकटकाल लाग्यो र सेना परिचालन भयो । सेनाले कमान सम्हालेपछि २ महिनाभित्र माओवादी साफ हुन्छ भन्ने सैन्य विश्लेषण पनि हावा खायो ।
सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा दुवैतिर लुटतन्त्र पनि चुलिँदै गयो भने छद्मतन्त्र मौलाउँदै गयो । शाही सेनाका एकजना ‘बडबोले’ जर्नेल जो पछि प्रधानसेनापति पनि भए ‘अजय पी नाथ’ भन्ने छद्म नाममा दलहरू विरुद्ध विषवमन गर्दै अंग्रेजीमा लेख छपाउँथे । अर्कोतिर कानुनी पृष्ठभूमि भएका एकजना तत्कालीन गृहमन्त्री पनि छद्म नाममा नेपालीमा लेख लेख्थे ।

२०५८ मंसिरमा संकटकाल लागेपछिको एक वर्षमा धेरै नेपाली मारिए । सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएको देशका रूपमा नेपालको नाम दरियो । माओवादी तर्फबाट पनि निहत्था, निर्दोष नागरिकहरू मारिए । मानवता विरुद्धका कतिपय अपराधमा माओवादी सामेल भयो । त्यसमा सर्वाधिक जिम्मेवार ठानिएका शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र एमालेका केही नेताहरूलाई दण्डित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब बढ्ने त होइन भन्ने त्रासले आज पनि निजहरूलाई सताइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा नत स्थायी शत्रु हुन्छ, न स्थायी मित्र । बद्लिँदो आन्तरिक एवं बाह्य परिवेश र २०६१ माघ १९ को शाही ‘कू’पछि माओवादी र ७ दल नजिकिन थाले । २०६२ मंसिरमा ७ दलसँग १२ बुँदे समझदारी गर्नु प्रचण्ड र माओवादीको सुझबुझपूर्ण कदम थियो । यसरी हेर्दा २०६२ पछि माओवादीको दोस्रो ‘इनिङ’ अर्थात पारी प्रारम्भ भयो । त्यसभित्र पनि पहिलो ५ वर्ष जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियामा सहभागिता, सरकारमा साझेदारी र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा झँडै ४० प्रतिशत स्थान ओगट्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मध्यान्हको सूर्यजस्तो तीव्र रापसहित माओवादीले दोस्रो ‘इनिङ’को यात्रा सुरु गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेलाई संख्यामा आफूभन्दा आधा आकारमा खुम्च्याउँदै संविधानसभामा पाएको अभूतपूर्व मतलाई हिंसा छाड्ने सर्तका रूपमा जनताले दिएको मत भन्ने नबुझी विगतको हिंसालाई जनताले अनुमोदन गरेको भन्ने गलत व्याख्या/बुझाइका कारण माओवादीको अवरोहको सिलसिला प्रारम्भ भयो । जातीय राज्यको एजेन्डा नछोड्दा र पहिलो दल भए पनि संविधान जारी गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा माओवादीप्रति आम मतदातामा वितृष्णा सुरु भइसकेको थियो, जसको परिणाम ७० को संविधानसभा निर्वाचनमा देखियो । तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि पहिले रन्थनिए पनि पछि माओवादी सम्हालियो र संविधान जारी गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । यसरी हेर्दा २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई पारीमा गरी माओवादीको २० वर्षे यात्रा पूरा भयो । यसैको सेरोफेरोमा माओवादी भित्रका केहीले घरभन्दा वन नै प्यारो र कसैले अब यो घर थारो भयो भन्दै झिटिगुन्टा बोकेर हिँडेपछि माओवादी केन्द्रको प्रभाव क्षीण हुँदै गयो । पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरणमै ज्यादा रमाएको देखिन्छ । यसरी दिशाहीन हुँदै गएपछि र सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने मानसिकता चुलिएपछि एमालेसँग एकताभन्दा अर्को विकल्प माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि निर्णायक भूमिकासहित नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहने बानी परेका प्रचण्डसँग रहेन । तर एमालेसँगको एकता विलयको रूपमा बुझिने खतराले माओवादी नेताहरू आकुल देखिन्छन् । यसै पनि प्रस्तावित एकीकरणमा एमाले टाउकोको रूपमा हुनेछ । तसर्थ ६ महिनाका लागि भए पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष अर्थात् टाउकोको रूपमा रहन पाए यो विलय होइन भन्न पाइने र १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको नैतिक विजयको रूपमा व्याख्या गर्न पाइने धेयले प्रचण्डको छटपटाहट बढेको हो । यसै पनि एमालेको ठूलो मतदाता पंक्ति माओवादी विरुद्ध रहेको हुँदा प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकार्नु भनेको एमालेका लागि पनि फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ । यो अवस्थामा पार्टी एकताको घोषणा गर्दा जमानी बसेको शक्ति गुहार्नु बाहेक प्रचण्डसाग अर्को विकल्प छैन । किनकि माओवादी केन्द्रको यस्तो पार्टीसँग एकीकरणको प्रक्रिया चल्दैछ, जुन पार्टीको नेतृत्व ‘स्लेजिङ’मा खप्पिस छन् । क्रिकेटको भाषामा प्रतिद्वन्द्वीलाई हतास बनाउन प्रयोग गरिने अपशब्दलाई ‘स्लेजिङ’ भनिन्छ, जसमा केपी शर्मा ओली अभ्यस्त छन् । अर्थात ओलीको ब्याटभन्दा मुख ज्यादा चल्छ । यस्तो पार्टी जसका २ जना पूर्व कप्तानको व्यवस्थापन को चुनौती त्यहीभित्र छ, त्यहाँ माओवादीका कति नेताहरू माथिल्लो घेरामा अटाउँछन् ? नअटाए कतै ती पनि लाल्टिन बालेर वनकै बाटो लाग्ने त होइनन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।

हतियारधारीहरूले एकपटक सत्ताको स्वाद चाखेपछि त्यो तलतलले पुनश्च: सताइरहन्छ । एक पटक व्यारेक बाहिर आएपछि सेनालाई फेरि ब्यारेक फर्काउन कठिन हुन्छ । फर्के पनि अनेकौं कारण देखाएर ब्यारेक बाहिर निस्कने बहाना खोजिरहेको हुन्छ । त्यो धङधङे अहिले पनि सेनाका केही उच्चपदस्थ अधिकृतहरूमा देखिन्छ । हतियार बोकेकै भरमा धम्क्याएर खाने बानी परेका पूर्व माओवादीहरूको एउटा हिस्सा अर्को हिंसाको आवश्यकता सावित गर्ने कसरतमा जुट्नु त्यस्तै तलतलको परिणाम हो ।

पछिल्लो कालखण्डमा कतिपय राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि माओवादी सशस्त्र संघर्ष सहयोगी मानिन सक्छ वा कतिपयले त्यसको कारक तत्त्व पनि ठान्न सक्छन् । तर त्यसले हिंसाको औचित्य सावित गर्दैन । अहिले पनि नेपालमा सामाजिक विषमता, दण्डहीनता, राजनीतिक उच्छृङ्खलता र अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता व्याप्त छ । स्मरणीय छ, २०५२ मा नियोजित तवरमा योजनाबद्ध ढंगले माओवादीले जनयुद्ध प्रक्षेपण गरेको थियो । तर माओवादीको दर्शन र सिद्धान्तले भन्दा पनि त्यो बेला व्याप्त खिचातानी, विकृति, चरम अवसरवादीता, कुशासनले माओवादीहरूको संगठन र प्रभाव विस्तारलाई हलक्क बढाउने काम गरेको थियो । दुर्भाग्य, अहिले पनि देशमा त्यस्तै परिस्थिति देखिन थालेको छ, जुन स्थिति अर्को हिंसा विस्तारका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । सत्ता र विपक्षमा विराजमानहरूले विकृति नै हिंसाको लागि मलजल भएको पुरानो घटना र गल्तीबाट पाठ सिक्दै थप विकृति उत्पन्न हुन नदिने र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्नसके हिंसा स्वत: परास्त भएर जान्छ । तर नानीदेखि लागेको बानी सुध्रने लक्षण देखिँदैन ।

प्रचण्डलाई सताइरहेको अर्को घटना भनेको हतियार लुकाउँदाको हो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीले लडाकुका नाममा ३१ हजारभन्दा बढीको नाम दर्ता गराई लडाकुका रूपमा विभिन्न शिविरमा राख्न सफल भएको थियो । तिनको भरणपोषण राज्यले गरेको थियो । तर ३१ हजार बढी लडाकुसँग रहेको हतियार भने माओवादीले ३,४७५ मात्र बुझाएको थियो । रगतसँग साटेको हतियार बुझाइँदैन भन्ने नारा त्यो बेला माओवादीभित्र चर्को थियो । बाँकी हतियारबारे प्रश्न उठ्दा प्रचण्डले कहिले आगोले डढायो त कहिले खोलाले बगायो भनेको धेरैले बिर्सिएका छैनन् । अहिले खोला सुक्यो र लुकाइएका कतिपय अत्याधुनिक हतियारहरू माओवादीबाट चोइटिएर ध्वंस र विद्रोहको राग अलाप्ने समूहको हातमा पुगेको देखिन्छ, अझै देखिँदै जानेछ । त्यो हतियारले ककसलाई खान्छ, थाहा छैन । तर शान्ति प्रक्रियालाई चलाखीको विषय बनाउन खोज्दा प्रचण्डको छवि धोकेवाजको रूपमा स्थापित हुनगएको छ । साथै ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जर्ने डर’ पनि छ । यसकारण पनि चाँडोभन्दा चाँडो एमालेमा मिसिन प्रचण्डलाई हतार छ ।

२०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा कांग्रेस/एमाले लगायतका दलमाथि गालीमात्र होइन, तिनका कैयन होनहार कार्यकर्तालाई गोलीको सिकार बनाउँदै अघि बढेको माओवादीले एमालेमा विलयका लागि हारगुहार गर्नु माओवादीले अवलम्बन गरेको हिंसा गलत थियो भन्ने सबैभन्दा ठूलो स्वीकारोक्ति र प्रमाण हो । त्यसकारण पनि जनयुद्ध प्रक्षेपण गरेको फागुन १ को वार्षिकीलाई माओवादी केन्द्रले धुमधामसँग मनाउनेभन्दा पनि जनयुद्धको श्राद्ध गर्नु नै उचित ठानेको छ । माओवादी हिंसाबाट सिर्जित अत्यासलाग्दो त्यो एक दशकमा दुवैतिरबाट जो–जो अत्याचारको सिकार भए, आज पनि कैयन जीवित छन् । पीडकहरूले उन्मुक्ति पाएको र पीडितहरूले अझै पनि न्याय नपाएको अवस्था विद्यमान छ । जसले ती कहालिलाग्दा दिनमा आफ्ना प्रियजनलाई गुमाए, आज पनि तिनको आँखा ओभाएको छैन । फेरि त्यस्तो ताण्डव कहिल्यै नदोहोरियोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कालो धनको कालो राजनीति

उही मुटु उही भावना
कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — जनताले मत खसालेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि केही कानुनी र त्योभन्दा बढी फोहोरी नियतले मुलुकले नयाँ सरकार अझै पाएको छैन । बल्लतल्ल निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै त्यसतर्फको पाइला सहज हुनथालेको छ ।

वैधानिक रूपले नयाँ प्रधानमन्त्री नबनिसके पनि कुनै चामत्कारिक घटना नभएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने निश्चितजस्तै छ । निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको र त्यसमाथि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नै गर्ने भनिएकाले अंकगणितले उसलाई आरामदायी स्थितिमा पुर्‍याएको छ । त्यसैको जगमा सरकार बनाउनुपूर्व नै उनले प्रधानमन्त्रीजस्तै गरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका मात्रै छैनन्, छिमेकीहरूसँग पनि त्यही अनुरुप वार्तालाप गरिरहेका छन् । सत्तामा पुग्नु पहिले नै छिमेकीहरूसँग हिमचिम बढाउने उनको हतारो विवादमुक्त भएन । खास गरेर गत महिना उनले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग गरेको भेट तथा व्यापारीहरूका सामु कालो धनलाई सेतो बनाउनेतर्फ सोच्ने पो हो कि भनिदिएको अभिव्यक्तिले मौसम ततायो । यो लेखलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दा पर्नसक्ने सम्भावित नकारात्मक असरमा केन्द्रित गरिएको छ ।

सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले पद, शक्ति, नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसन कार्टेलिङ लगायत यावत गलत बाटो गरेर कमाइएको पैसालाई राज्यले नै संरक्षण गरेर ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्ध गर्ने भन्ने बुझिन्छ । त्यसरी शुद्ध गर्दा नत उनीहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत खोजिन्छ, न त्यसबापत कर नतिरेकोमा कुनै कारबाही नै गरिन्छ । त्यसरी स्रोत नखुलाइकन र राज्यलाई कर पनि नतिरिकन जम्मा गरिने सम्पत्तिलाई कालो धन अर्थात् ‘बल्याक मनी’ भनिँदो रहेछ । कालो धनलाई राज्यले संरक्षण गर्दा त्यहाँ ‘व्ल्याक इकोनोमी’ मौलाउन सक्छ, जुन एउटा असल मुलुकको न्यूनतम विशेषताभित्र पर्दैन । असल राज्यमा नागरिकले कमाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसबापत सरकारलाई कर तिर्ने अनि राज्यले पनि जनताको करको जगमा नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने आशा राखिएको हुन्छ । तर त्यस्तो न्यूनतम अपेक्षा विपरीत हाम्रा सम्भावित प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ व्यापारीहरूको एउटा समूहलाई साक्षी राखेर कालो धनबारे मुख खोले । यस्ता गलत क्रियाकलापका सन्दर्भमा व्यापारीहरूले विगतमा आफूले सोझै भन्न नसकेपछि व्यक्ति या केही सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ अर्थात सरकार अनि जनताको नाडी छाम्ने प्रयत्न गरेको नपाइएको होइन । तर यसपटक त उनीहरू एक कदम अघि बढेरै सम्भावित सरकार प्रमुखकै मुखबाट कालो र सेतोको बीचको दूरी मेटाउने आशय प्रकट गराउन सफल भए । सरकार भनेको त गलत कामलाई दण्डित र सही कामलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्था हो । त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा सजकता अपनाउनुपर्छ । तर जुन संस्थाले आफूले गलत गरेर अकुत कमाएकोमा कारबाही गर्ला कि भनेर त्रासमा बसेका छन्, त्यसैको सम्भावित प्रमुखले नै एक पटकका लागि ‘अन्डर ग्राउन्ड मनी’लाई बाहिर ल्याउन दिए कसो होला भनेको विषय किमार्थ सामान्य होइन । बरु यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, देशमा को हावी भइरहेछ र त्यसले कालान्तरमा कस्तो परिणाम दिनेवाला छ ।

भनिरहन परोइन, कालो धन गरिबसँग हुँदैन । गरिबलाई त हातमुख जोड्नै धौधौ हुन्छ । अनि अवैध बाटो गरेर धन कमाउनेगरी माथिसम्मको पहुँच कसरी राख्न सक्नु । त्यस अर्थमा नयाँ बन्ने वामपन्थीहरूको सरकार कथंकदाचित सम्पत्ति शुद्धीकरणको बाटोमा हिँड्यो भने उसको रुचि कतातिर रहेछ, गरिबतिर कि धनाढ्यतिर, श्रमजीवी जनतातिर कि कर्पोरेट हाउसतिर भन्ने प्रस्टिने छ । हुन त नेपालका वामपन्थीहरू
आफ्नो हैसियत नहुँदामात्रै गरिबको पक्ष र आफूले धनी बन्ने बाटो पहिल्याएपछि चाहिँ पुँजीवादीहरूकै पथमा हिँड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तो नहुँदो हो त शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो हदसम्म व्यापारीकरण हुने थिएन, भ्रष्टाचारले मलजल पाउने थिएन, अनि एउटै विषयमा निरन्तर डा. गोविन्द केसीहरूले चिच्याइरहनुपर्ने थिएन । साथै समानुपातिक कोटामा आर्थिक र सामाजिक रूपले सबैभन्दा बढी सशक्तीकरण भएका चौधरी, दुगड, गोल्छा अनि खेतानहरूलाई पठाएर साँच्ची नै पछाडि परेका समुदायहरूको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरी प्रतिनिधित्व खोसिने थिएन ।

राज्यकै सहयोगमा पैसालाई ‘लाउन्ड्रिङ’ अर्थात् शुद्धीकरण गरेपछि केपी ओलीका शब्दमा अहिलेसम्म ‘अन्डरग्राउन्ड’ रहेका उनीहरू अबचाहिँ खुल्लमखुल्ला मूल अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न पुग्छन् । त्यसरी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेपछि उनीहरूले अझ बढी सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्छन् । किनभने त्यो पैसा लगानीका विभिन्न क्षेत्रमा जानेछ र त्यसले दिने प्रतिफलको हकदार स्वाभाविक रूपमा उनीहरू नै हुनेछन् । अवैध र अशुद्ध सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरिदिँदा त्यसबापत राज्यलाई कर तिर्ने भएकाले राम्रै हो भन्ने गाइँगुइँ पनि नसुनिएको होइन । तर सँगसँगै के भुल्नु हुँदैन भने अर्काको सम्पत्ति चोरेर, लुटेर, ठगेर या कब्जा गरेर कसैलेआफ्नो बनाएपछि जसरी त्यो सम्पत्तिमार्फत कर तिर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यस्तै र त्योभन्दा अझ बढी आपराधिक हुनेछ, कालो धनको शुद्धीकरणको बाटो । किनभने त्यस्तो बाटोमा हिँड्ने प्रयासबाट दुष्परिणाम नै निस्कने हो । अर्थात् अवैध बाटोबाट कमाएका तर सार्वजनिक गर्न नसकेकाहरूमा एकातिर नयाँ उत्साह र उमंग थपिनेछ भने अर्काेतिर अरुलाई समेत त्यस्तै बाटोको खोजी गर्न प्रेरित गर्ने खतरा बढ्नेछ । अनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा सुशासन कहाँ हुनेछ र भ्रष्टाचारको बिरुवा मौलाएर कत्रो बन्नेछ ?

साथै एकातिर जिम्मेवार नेताहरूले अशुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने आशय दर्शाउनु र अर्कोतिर स्रोत नखुलेको भनी अजय सुमार्गीजस्ता केही व्यक्तिका नाममा राष्ट्र बैंकमा रोकिएको रकमलाई अन्तरिम आदेशद्धारा सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्नुलाई केवल संयोग मान्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैगरी सहसचिव चूडामणि शर्माले त आफ्नो अर्बभन्दा माथिको सम्पत्तिको मूल हिस्सा नै पुस्तकको रोयल्टीबाट कमाएको भनेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने जति उनले रोयल्टीबापत कमाएका छन्, त्योभन्दा बढी उनका पुस्तकका प्रकाशकहरूले पनि कमाएको हुनुपर्छ । किनभने सामान्यतया रोयल्टीभन्दा प्रकाशकले पाउने रकम बढी नै हुने गर्छ । त्यसैले उनीहरूको सम्पत्तिएकपटक हेरिदिने हो भने चूडामणि शर्माको सम्पत्ति कमाइको राज थाहा भइहाल्नेछ । तर लाग्दैछ, अदालतका गतिविधिहरू त्यसतर्फ क्रियाशील छैनन् । बरु कानुनका छिद्राहरूकोसहारा लिई अब बन्ने सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने कदम चालेमा सहयोगी बन्ने आशय दर्शाउन शर्मा र सुमार्गीहरूलाई चोख्याउनेतर्फ उद्यत भएको नागरिक आरोप छ । जुन किमार्थ शुभ होइन ।

कालो धनले बढावा पाउने र त्यसले थप अराजकता सिर्जना हुने अवस्था कुनै पनि देशका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले स्रोत नखुलेको, पद र शक्तिको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राज्यकरण गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्नेगरी कानुनको निर्माण गरिएको हुन्छ । आतंकवाद, लागूपदार्थ ओसारपसार अनि अन्य आपराधिक क्रियाकलापका कारण मुलुकहरू दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगसमेत आदान–प्रदान गरी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निकट भएर काम गरिरहेका छन् । यसर्थ कसैको लहडमा प्रचलित यो अभ्यास विपरीत नेपाल जाने कल्पनासम्म पनि हानिकारक हुन्छ ।

अन्त्यमा, अशुद्ध पैसा अर्थात ‘डर्टी मनी’लाई शुद्धीकरण गर्नु भनेको फिल्टरबाट छानेर पिउनलायक शुद्ध पानी निकालेजस्तो होइन । नेपालले केही वर्षसम्म यस सम्बन्धी ऐन नै बनाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी आएपछि नचाहेरै पनि हाम्रो संसदले यस सम्बन्धी ऐन बनाएको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबद्ध पनि बनिसकेको छ । यसर्थ सरकारले अब कमाऊ, स्रोत नखुलाऊ, अनि अलिअलि हामीलाई पनि बाँड, म एक पटकका लागि अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाइदिन्छु भनेमा लागूपदार्थ अनि सुन तस्करीका रूपमा परिचित नेपालले अर्को परिचय पनि पाउनेछ, संघीय लोकतान्त्रिक नयाँ ट्याक्स हेवनका रूपमा । यसको सोझो अर्थ के हुनेछ भने सरकार अवैध सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने अवैध गतिविधिमा संलग्न छ । त्यस्तो दुष्कर्म ट्याक्स हेवन भनिने मुलुकहरूमा स्वाभाविकै होला, तर हामीले हिँड्न खोजेको बाटो त्यो होइन । हामीलाई विकास चाहिएको पनि सत्य हो । हामीले समृद्धिको बाटोमा हिँड्न खोजेको पनि झुटो होइन । तर त्यस्तो विकास र समृद्धिमा अरुबाट लुटिएको, ठगिएको, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारबाट कमाइएको कालो धनको प्रयोग होस् भनेर जनताले चाहेका छन् भनी बुझ्नुचाहिँ झुटो हो । किनभने कालो धन राज्यलाई कर तिर्न नचाहेकाहरूसँग हुने हो, अनि आफ्नो विकास र समृद्धिको पिलर नै करछलीको सम्पत्तिबाट बनाएर सबै प्रयासलाई अशुद्ध बनाउने प्रयत्नलाई सही ठम्याउने रहर कुन स्वाभिमानी नेपालीलाई होला र ?

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT