न्यायिक मर्यादा कायम राखौं

अझ न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको हकमा त नैतिक मूल्य, मान्यताअनुकूल आचरण हुनैपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमा आसीन भएपछि गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता दुवै सन्देहको घेरामा परिरहेको मात्र छैन कि एकपछि अर्काे तथ्य–प्रमाणसहित कागजातबाहिर आइरहेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका वास्तविकता र फरक–फरक जन्म–मिति उल्लेख गरिएका नागरिकताका प्रति सार्वजनिक बहसमा छन्, तथ्य र प्रमाणसहित । त्यसरी सतहमा आएका तथ्यलाई चुनौती दिने गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले वास्तविकता र यथार्थ खुलाउन नसक्दा विवाद गहिरिँदै छ । तथ्य र प्रमाणमा सत्यता परीक्षण गर्ने निकायका नेतृत्वकर्ताबाट मौनता साँधिनु निश्चय नै गम्भीर सवाल हो ।

न्यायाधीश आफंैमा स्वयं निष्पक्ष, निर्विवाद र उच्च नैतिक धरातलमा बाँधिनुपर्ने हुन्छ । न्याय पाउने अपेक्षासहित अदालतमा पुग्ने पक्ष/विपक्षका सेवाग्राहीले आफ्नो विपक्षमा फैसला हँुदासमेत अन्यायमा परेको महसुस गर्न नसकून् र न्यायाधीशमाथि कुनै प्रश्न नउठोस् भनी उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने मान्यता लोकतान्त्रिक मुलुकको न्यायालयले स्थापित गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता हो । त्यही कारण न्यायाधीशमाथि कुनै पनि रूपमा प्रश्न उठ्नु राम्रो मानिंदैन । झनै उनीहरूको वैयक्तिक र शैक्षिक अभिलेखमा प्रश्न उठ्नु शोभनीयसमेत ठानिंदैन । कसैले कुनै ढंगले त्यस्ता प्रश्न उठाउँछन् भने तत्काल सम्बन्धितबाटै त्यसको निरुपण हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको व्यक्तिगत विवरणमाथि सर्वप्रथम सर्वसाधारण तथा सञ्चारमाध्यममा होइन, न्याय परिषद्भित्रैबाट प्रश्न उठेको हो । उनको शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको विवरण फरक देखिएको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पुरानै मिति हुने भनी कठोर निर्णय गरिदिएका थिए भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत बारम्बार शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाउँदै पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तिनै निर्णय, घटनाक्रम र सूचना पछयाउने क्रममा पराजुलीका विवादास्पद विवरणहरू सार्वजनिक भएका हुन् । नागरिकतामा कम्तीमा तीन पटक फेरबदल गरिएका तथ्यांक, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सञ्चयकोषमा उल्लिखित फरक जन्ममिति आदिले यसअघिका आशंकालाई आधार दिएको छ । साथै न्याय परिषद्कै रेकर्डमा समेत बारम्बार फेरबदल हुनु आफैंमा अस्वाभाविक घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि यावत् गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिरहँदा चित्तबुझ्दो ढंगले खण्डन गर्न नसक्ने हो भने सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरू आम तहमा स्थापित हुँदै जानेछन् । सँगै कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने दृश्य न्यायालयकै हकमा स्थापित भयो भने यसले निश्चय नै ‘स्वेच्छाचारिता’ लाई मलजल गरेको ठानिनेछ । स्वेच्छाचारिता बढेको खण्डमा न्यायिक सुशासनमा समेत गम्भीर धक्का पुग्नेछ । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाइराख्न चाहने सरोकारवालाहरूले समेत पछिल्लो विवादबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतभित्रै सबै न्यायाधीशहरू सम्मिलित ‘फुल कोर्ट’ समेत हरेक दिन हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत उनीहरूले अँगालेको मौनताले न्यायालयको गरिमामाथि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हालैका दिनमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट प्रस्तुत दृष्टान्त हेर्ने हो भने यस्ता मामिलामा समयमै गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशको काम–कारबाही र नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदासमेत न्यायाधीशहरूले मौनता साँध्नु न्यायपालिकाको गरिमाका लागि शुभसंकेत मानिंदैन । यसले कालान्तरमा मुलुककै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समेत व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ ।

न्यायालयकै गरिमानिम्ति क्रियाशील हुनुपर्ने न्यायपरिषद्, बार एसोसिएसनजस्ता निकाय यो मामिलामा अनौठो ढंगले मौन बसेका छन् । अदालतले निकाल्ने निवेदनको पर्चा, पम्पलेटजस्ता विषयमा समेत बैठक गरी आपत्ति जनाउनेहरू यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा मौन रहनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । कसैको क्रियाकलापका कारण न्यायिक प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता र सम्मानमा चोट पुग्दा पनि सरोकारवालाहरू मौन रहिरहँदा त्यसले चुकाउनुपर्ने मूल्य चर्कै हुन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका हकमा अन्य विवादसमेत सतहमा नआएका होइनन् । डा. गोविन्द केसीमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी पक्राउ गरेको घटना होस् या न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत मुद्दाका पक्षधरलाई भेटेको र फोन गरेको विवादास्पद घटना दोहोरिएका छन् । संस्थाकै मियो प्रधानन्यायाधीशका व्यक्तिगत क्रियाकलापले न्यायालयको सम्मान घटाउने अवस्था आउनु हुँदैन । तसर्थ, यी विवाद निरुपण नहुँदा पराजुलीले आफूले आफैंलाई न्यायसम्पादन प्रक्रियाबाट अलग गर्नु उचित हुन्छ, न्यायिक मर्यादा कायम राख्नका निम्ति पनि ।