न्यायिक मर्यादा कायम राखौं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सार्वजनिक ओहदा र महत्त्वका पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक धरातलमा रहेको या बसेको खण्डमा मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो हुन्छ, त्यहाँ मात्र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्ता पदमा आसीन व्यक्तिहरूले आफूविरुद्ध कसैले सामान्य औंला उठाएको खण्डमा पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

अझ न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको हकमा त नैतिक मूल्य, मान्यताअनुकूल आचरण हुनैपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमा आसीन भएपछि गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता दुवै सन्देहको घेरामा परिरहेको मात्र छैन कि एकपछि अर्काे तथ्य–प्रमाणसहित कागजातबाहिर आइरहेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका वास्तविकता र फरक–फरक जन्म–मिति उल्लेख गरिएका नागरिकताका प्रति सार्वजनिक बहसमा छन्, तथ्य र प्रमाणसहित । त्यसरी सतहमा आएका तथ्यलाई चुनौती दिने गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले वास्तविकता र यथार्थ खुलाउन नसक्दा विवाद गहिरिँदै छ । तथ्य र प्रमाणमा सत्यता परीक्षण गर्ने निकायका नेतृत्वकर्ताबाट मौनता साँधिनु निश्चय नै गम्भीर सवाल हो ।

Yamaha

न्यायाधीश आफंैमा स्वयं निष्पक्ष, निर्विवाद र उच्च नैतिक धरातलमा बाँधिनुपर्ने हुन्छ । न्याय पाउने अपेक्षासहित अदालतमा पुग्ने पक्ष/विपक्षका सेवाग्राहीले आफ्नो विपक्षमा फैसला हँुदासमेत अन्यायमा परेको महसुस गर्न नसकून् र न्यायाधीशमाथि कुनै प्रश्न नउठोस् भनी उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने मान्यता लोकतान्त्रिक मुलुकको न्यायालयले स्थापित गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता हो । त्यही कारण न्यायाधीशमाथि कुनै पनि रूपमा प्रश्न उठ्नु राम्रो मानिंदैन । झनै उनीहरूको वैयक्तिक र शैक्षिक अभिलेखमा प्रश्न उठ्नु शोभनीयसमेत ठानिंदैन । कसैले कुनै ढंगले त्यस्ता प्रश्न उठाउँछन् भने तत्काल सम्बन्धितबाटै त्यसको निरुपण हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको व्यक्तिगत विवरणमाथि सर्वप्रथम सर्वसाधारण तथा सञ्चारमाध्यममा होइन, न्याय परिषद्भित्रैबाट प्रश्न उठेको हो । उनको शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको विवरण फरक देखिएको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पुरानै मिति हुने भनी कठोर निर्णय गरिदिएका थिए भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत बारम्बार शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाउँदै पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तिनै निर्णय, घटनाक्रम र सूचना पछयाउने क्रममा पराजुलीका विवादास्पद विवरणहरू सार्वजनिक भएका हुन् । नागरिकतामा कम्तीमा तीन पटक फेरबदल गरिएका तथ्यांक, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सञ्चयकोषमा उल्लिखित फरक जन्ममिति आदिले यसअघिका आशंकालाई आधार दिएको छ । साथै न्याय परिषद्कै रेकर्डमा समेत बारम्बार फेरबदल हुनु आफैंमा अस्वाभाविक घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि यावत् गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिरहँदा चित्तबुझ्दो ढंगले खण्डन गर्न नसक्ने हो भने सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरू आम तहमा स्थापित हुँदै जानेछन् । सँगै कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने दृश्य न्यायालयकै हकमा स्थापित भयो भने यसले निश्चय नै ‘स्वेच्छाचारिता’ लाई मलजल गरेको ठानिनेछ । स्वेच्छाचारिता बढेको खण्डमा न्यायिक सुशासनमा समेत गम्भीर धक्का पुग्नेछ । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाइराख्न चाहने सरोकारवालाहरूले समेत पछिल्लो विवादबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतभित्रै सबै न्यायाधीशहरू सम्मिलित ‘फुल कोर्ट’ समेत हरेक दिन हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत उनीहरूले अँगालेको मौनताले न्यायालयको गरिमामाथि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हालैका दिनमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट प्रस्तुत दृष्टान्त हेर्ने हो भने यस्ता मामिलामा समयमै गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशको काम–कारबाही र नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदासमेत न्यायाधीशहरूले मौनता साँध्नु न्यायपालिकाको गरिमाका लागि शुभसंकेत मानिंदैन । यसले कालान्तरमा मुलुककै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समेत व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ ।

न्यायालयकै गरिमानिम्ति क्रियाशील हुनुपर्ने न्यायपरिषद्, बार एसोसिएसनजस्ता निकाय यो मामिलामा अनौठो ढंगले मौन बसेका छन् । अदालतले निकाल्ने निवेदनको पर्चा, पम्पलेटजस्ता विषयमा समेत बैठक गरी आपत्ति जनाउनेहरू यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा मौन रहनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । कसैको क्रियाकलापका कारण न्यायिक प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता र सम्मानमा चोट पुग्दा पनि सरोकारवालाहरू मौन रहिरहँदा त्यसले चुकाउनुपर्ने मूल्य चर्कै हुन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका हकमा अन्य विवादसमेत सतहमा नआएका होइनन् । डा. गोविन्द केसीमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी पक्राउ गरेको घटना होस् या न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत मुद्दाका पक्षधरलाई भेटेको र फोन गरेको विवादास्पद घटना दोहोरिएका छन् । संस्थाकै मियो प्रधानन्यायाधीशका व्यक्तिगत क्रियाकलापले न्यायालयको सम्मान घटाउने अवस्था आउनु हुँदैन । तसर्थ, यी विवाद निरुपण नहुँदा पराजुलीले आफूले आफैंलाई न्यायसम्पादन प्रक्रियाबाट अलग गर्नु उचित हुन्छ, न्यायिक मर्यादा कायम राख्नका निम्ति पनि ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी ‘जनयुद्ध’ को श्राद्ध

‘जनयुद्ध’ प्रक्षेपण गरेको फागुन १ को वार्षिकीलाई माओवादी केन्द्रले धुमधामसँग मनाउनेभन्दा पनि जनयुद्धको श्राद्ध गर्नु नै उचित ठानेको छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — २०५२ फागुन १ बाट ‘राज्यसत्ता बाहेक अरु सबै भ्रम हो’ भन्ने उद्घोषसहित नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भ गरेको थियो । ‘प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मूल नारा रहेको उक्त ‘जनयुद्ध’को ३ प्रमुख लक्ष्य ‘सशस्त्र संघर्षको राजनीति स्थापित गर्ने, संगठनको मुख्य रूप फौजी एवं संघर्षको मुख्य रूप युद्ध हो’ भन्ने कुरालाई व्यावहारिक रूप दिने र छापामार इलाकाहरूका लागि आधार तयार पार्ने भन्ने रहेको थियो ।

अर्थात् त्यो हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ थियो । त्यस्तो हिंसालाई जायज ठहर्‍याउन क्रान्तिकारी हिंसा नामकरण गरिएको थियो । शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ/बनाउनुपर्छ भन्ने सूत्रलाई माओवादीहरूले राम्ररी अवलम्बन गरेका थिए । एक दशक चलेको उक्त हिंसाका कारण राज्य र माओवादी दुवैतर्फबाट झन्डै १३ हजारको इहलीला समाप्त भयो, एक हजारको हाराहारीमा बेपत्ता भए । हजारौँ घाइते भए, लाखौँ विस्थापित भए र करोडौँ मनहरू आतंकित भए ।

माओवादीको बाह्य संयन्त्र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५२ माघ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने लगायत ४० वटा मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो र १५ दिनभित्र यी मागहरूबारे सकारात्मक पहल नभएमा विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा संघर्षको बाटोमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो । कैयन बुद्धिजीवी र जमात विशेषत: २०४६ सालको परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट र विरोधीहरूले वर्षौंसम्म माओवादीका ४० सूत्रीय माग सम्बोधन नभएको हुँदा जनयुद्ध सुरु गर्न बाध्य भएको हो भनी कोकोहोलो मच्चाइरहे, जबकि नेकपा (माओवादी) ले २०५१ फागुनमा अर्थात् त्यसको १ वर्षअघि नै सम्पन्न तेस्रो प्लेनमद्वारा छिट्टै देशमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको निम्ति सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही निर्णय अनुरुप संयुक्त जनमोर्चाले ज्ञापनपत्र दिनुअघि नै २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र जनयुद्ध थाल्ने घोषणा गरिसकेको थियो र माओवादीले जनयुद्ध थाल्दा डा. भट्टराईले दिएको १५ दिने हावादारी अल्टिमेटम सकिएकै थिएन । यसै पनि डा. भट्टराईको भारतीय सुरक्षा समीकरणसँगको निकटता उदाङ्गो भइसकेको अहिलेको अवस्थामा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेजीको भट्टराईको माग अब पहेली रहेन । हिटलरको प्रोपोगन्डा मन्त्री गोयबल्सको ‘एउटा झुटलाई धेरैपटक दोहोर्‍यायो भने त्यही सत्य हुन्छ’ भन्ने कथनलाई गोयबल्स शैली भनिन्छ । आज पनि डा. भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले ४० बुँदे माग सम्बोधन नभएका कारण जनयुद्ध सुरु भयो भनी लेख्न छाडेका छैनन् ।

कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो आन्दोलन ठहरिन्छ । यदि त्यो हिंसाले सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्‍यो भने त्यो तत्कालका लागि क्रान्ति ठहरिन्छ ।

२०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनि जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका कारण माओवादी सशस्त्र संघर्ष पनि माओवादी आन्दोलनका रूपमा चित्रित एवं रूपान्तरित भएको हो । माओवादी नत युद्ध जितेर सतहमा आएको थियो, न आत्मसमर्पण गरेर । तर पनि २०६५ सालपछि कहिले युद्ध जितेर आएजस्तो दम्भ माओवादीमा देखियो त कहिले आत्मसमर्पण गराएर ल्याएको जस्तो अहंकार कांग्रेस, एमालेमा देखियो । माओवादी जनयुद्धको पहिलो पारी अर्थात प्रारम्भको १० वर्षमध्ये पहिलो ५ वर्ष संगठन विस्तार र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यस दौरान राज्यलाई अत्याचारी देखाउने कसरत एकातिर, अर्कोतिर राज्यबाट भएका गैरन्यायिक समेतका घटनाबाट पीडितहरूको सहानुभूति बटुल्दै संगठन विस्तारमा जोड दिने रणनीति माओवादीले अवलम्बन गरेको थियो । यस क्रममा पञ्चायतकालका पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको नेतृत्वमा माओवादी बुद्धिजीवीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग भेटी छलफल गरेको प्रसंग उपयोगितावादको अंश थियो । दरबार निकटहरूले त्यसबेला माओवादीलाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै आएका थिए । स्मरणीय छ, २०५७ सालसम्म शाही सेनाका कतिपय जर्नेलहरू एकजना जातीय अधिकारवादी पूर्वमन्त्री नै प्रचण्ड हुन् भन्ने कुतर्कको खेती गरिरहेका थिए । अर्को ५ वर्षमा २०५८ साल पछि भने माओवादी आक्रामक भएर निस्कियो र सेनाको ब्यारेकहरूमा पनि आक्रमण गर्न थाल्यो । २०५८ मंसिरमा दाङको सैनिक ब्यारेक र स्याङ्जा लगायतका जिल्लामा माओवादीले भीषण आक्रमण गरेपछि संकटकाल लाग्यो र सेना परिचालन भयो । सेनाले कमान सम्हालेपछि २ महिनाभित्र माओवादी साफ हुन्छ भन्ने सैन्य विश्लेषण पनि हावा खायो ।
सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा दुवैतिर लुटतन्त्र पनि चुलिँदै गयो भने छद्मतन्त्र मौलाउँदै गयो । शाही सेनाका एकजना ‘बडबोले’ जर्नेल जो पछि प्रधानसेनापति पनि भए ‘अजय पी नाथ’ भन्ने छद्म नाममा दलहरू विरुद्ध विषवमन गर्दै अंग्रेजीमा लेख छपाउँथे । अर्कोतिर कानुनी पृष्ठभूमि भएका एकजना तत्कालीन गृहमन्त्री पनि छद्म नाममा नेपालीमा लेख लेख्थे ।

२०५८ मंसिरमा संकटकाल लागेपछिको एक वर्षमा धेरै नेपाली मारिए । सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएको देशका रूपमा नेपालको नाम दरियो । माओवादी तर्फबाट पनि निहत्था, निर्दोष नागरिकहरू मारिए । मानवता विरुद्धका कतिपय अपराधमा माओवादी सामेल भयो । त्यसमा सर्वाधिक जिम्मेवार ठानिएका शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र एमालेका केही नेताहरूलाई दण्डित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब बढ्ने त होइन भन्ने त्रासले आज पनि निजहरूलाई सताइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा नत स्थायी शत्रु हुन्छ, न स्थायी मित्र । बद्लिँदो आन्तरिक एवं बाह्य परिवेश र २०६१ माघ १९ को शाही ‘कू’पछि माओवादी र ७ दल नजिकिन थाले । २०६२ मंसिरमा ७ दलसँग १२ बुँदे समझदारी गर्नु प्रचण्ड र माओवादीको सुझबुझपूर्ण कदम थियो । यसरी हेर्दा २०६२ पछि माओवादीको दोस्रो ‘इनिङ’ अर्थात पारी प्रारम्भ भयो । त्यसभित्र पनि पहिलो ५ वर्ष जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियामा सहभागिता, सरकारमा साझेदारी र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा झँडै ४० प्रतिशत स्थान ओगट्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मध्यान्हको सूर्यजस्तो तीव्र रापसहित माओवादीले दोस्रो ‘इनिङ’को यात्रा सुरु गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेलाई संख्यामा आफूभन्दा आधा आकारमा खुम्च्याउँदै संविधानसभामा पाएको अभूतपूर्व मतलाई हिंसा छाड्ने सर्तका रूपमा जनताले दिएको मत भन्ने नबुझी विगतको हिंसालाई जनताले अनुमोदन गरेको भन्ने गलत व्याख्या/बुझाइका कारण माओवादीको अवरोहको सिलसिला प्रारम्भ भयो । जातीय राज्यको एजेन्डा नछोड्दा र पहिलो दल भए पनि संविधान जारी गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा माओवादीप्रति आम मतदातामा वितृष्णा सुरु भइसकेको थियो, जसको परिणाम ७० को संविधानसभा निर्वाचनमा देखियो । तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि पहिले रन्थनिए पनि पछि माओवादी सम्हालियो र संविधान जारी गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । यसरी हेर्दा २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई पारीमा गरी माओवादीको २० वर्षे यात्रा पूरा भयो । यसैको सेरोफेरोमा माओवादी भित्रका केहीले घरभन्दा वन नै प्यारो र कसैले अब यो घर थारो भयो भन्दै झिटिगुन्टा बोकेर हिँडेपछि माओवादी केन्द्रको प्रभाव क्षीण हुँदै गयो । पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरणमै ज्यादा रमाएको देखिन्छ । यसरी दिशाहीन हुँदै गएपछि र सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने मानसिकता चुलिएपछि एमालेसँग एकताभन्दा अर्को विकल्प माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि निर्णायक भूमिकासहित नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहने बानी परेका प्रचण्डसँग रहेन । तर एमालेसँगको एकता विलयको रूपमा बुझिने खतराले माओवादी नेताहरू आकुल देखिन्छन् । यसै पनि प्रस्तावित एकीकरणमा एमाले टाउकोको रूपमा हुनेछ । तसर्थ ६ महिनाका लागि भए पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष अर्थात् टाउकोको रूपमा रहन पाए यो विलय होइन भन्न पाइने र १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको नैतिक विजयको रूपमा व्याख्या गर्न पाइने धेयले प्रचण्डको छटपटाहट बढेको हो । यसै पनि एमालेको ठूलो मतदाता पंक्ति माओवादी विरुद्ध रहेको हुँदा प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकार्नु भनेको एमालेका लागि पनि फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ । यो अवस्थामा पार्टी एकताको घोषणा गर्दा जमानी बसेको शक्ति गुहार्नु बाहेक प्रचण्डसाग अर्को विकल्प छैन । किनकि माओवादी केन्द्रको यस्तो पार्टीसँग एकीकरणको प्रक्रिया चल्दैछ, जुन पार्टीको नेतृत्व ‘स्लेजिङ’मा खप्पिस छन् । क्रिकेटको भाषामा प्रतिद्वन्द्वीलाई हतास बनाउन प्रयोग गरिने अपशब्दलाई ‘स्लेजिङ’ भनिन्छ, जसमा केपी शर्मा ओली अभ्यस्त छन् । अर्थात ओलीको ब्याटभन्दा मुख ज्यादा चल्छ । यस्तो पार्टी जसका २ जना पूर्व कप्तानको व्यवस्थापन को चुनौती त्यहीभित्र छ, त्यहाँ माओवादीका कति नेताहरू माथिल्लो घेरामा अटाउँछन् ? नअटाए कतै ती पनि लाल्टिन बालेर वनकै बाटो लाग्ने त होइनन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।

हतियारधारीहरूले एकपटक सत्ताको स्वाद चाखेपछि त्यो तलतलले पुनश्च: सताइरहन्छ । एक पटक व्यारेक बाहिर आएपछि सेनालाई फेरि ब्यारेक फर्काउन कठिन हुन्छ । फर्के पनि अनेकौं कारण देखाएर ब्यारेक बाहिर निस्कने बहाना खोजिरहेको हुन्छ । त्यो धङधङे अहिले पनि सेनाका केही उच्चपदस्थ अधिकृतहरूमा देखिन्छ । हतियार बोकेकै भरमा धम्क्याएर खाने बानी परेका पूर्व माओवादीहरूको एउटा हिस्सा अर्को हिंसाको आवश्यकता सावित गर्ने कसरतमा जुट्नु त्यस्तै तलतलको परिणाम हो ।

पछिल्लो कालखण्डमा कतिपय राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि माओवादी सशस्त्र संघर्ष सहयोगी मानिन सक्छ वा कतिपयले त्यसको कारक तत्त्व पनि ठान्न सक्छन् । तर त्यसले हिंसाको औचित्य सावित गर्दैन । अहिले पनि नेपालमा सामाजिक विषमता, दण्डहीनता, राजनीतिक उच्छृङ्खलता र अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता व्याप्त छ । स्मरणीय छ, २०५२ मा नियोजित तवरमा योजनाबद्ध ढंगले माओवादीले जनयुद्ध प्रक्षेपण गरेको थियो । तर माओवादीको दर्शन र सिद्धान्तले भन्दा पनि त्यो बेला व्याप्त खिचातानी, विकृति, चरम अवसरवादीता, कुशासनले माओवादीहरूको संगठन र प्रभाव विस्तारलाई हलक्क बढाउने काम गरेको थियो । दुर्भाग्य, अहिले पनि देशमा त्यस्तै परिस्थिति देखिन थालेको छ, जुन स्थिति अर्को हिंसा विस्तारका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । सत्ता र विपक्षमा विराजमानहरूले विकृति नै हिंसाको लागि मलजल भएको पुरानो घटना र गल्तीबाट पाठ सिक्दै थप विकृति उत्पन्न हुन नदिने र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्नसके हिंसा स्वत: परास्त भएर जान्छ । तर नानीदेखि लागेको बानी सुध्रने लक्षण देखिँदैन ।

प्रचण्डलाई सताइरहेको अर्को घटना भनेको हतियार लुकाउँदाको हो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीले लडाकुका नाममा ३१ हजारभन्दा बढीको नाम दर्ता गराई लडाकुका रूपमा विभिन्न शिविरमा राख्न सफल भएको थियो । तिनको भरणपोषण राज्यले गरेको थियो । तर ३१ हजार बढी लडाकुसँग रहेको हतियार भने माओवादीले ३,४७५ मात्र बुझाएको थियो । रगतसँग साटेको हतियार बुझाइँदैन भन्ने नारा त्यो बेला माओवादीभित्र चर्को थियो । बाँकी हतियारबारे प्रश्न उठ्दा प्रचण्डले कहिले आगोले डढायो त कहिले खोलाले बगायो भनेको धेरैले बिर्सिएका छैनन् । अहिले खोला सुक्यो र लुकाइएका कतिपय अत्याधुनिक हतियारहरू माओवादीबाट चोइटिएर ध्वंस र विद्रोहको राग अलाप्ने समूहको हातमा पुगेको देखिन्छ, अझै देखिँदै जानेछ । त्यो हतियारले ककसलाई खान्छ, थाहा छैन । तर शान्ति प्रक्रियालाई चलाखीको विषय बनाउन खोज्दा प्रचण्डको छवि धोकेवाजको रूपमा स्थापित हुनगएको छ । साथै ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जर्ने डर’ पनि छ । यसकारण पनि चाँडोभन्दा चाँडो एमालेमा मिसिन प्रचण्डलाई हतार छ ।

२०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा कांग्रेस/एमाले लगायतका दलमाथि गालीमात्र होइन, तिनका कैयन होनहार कार्यकर्तालाई गोलीको सिकार बनाउँदै अघि बढेको माओवादीले एमालेमा विलयका लागि हारगुहार गर्नु माओवादीले अवलम्बन गरेको हिंसा गलत थियो भन्ने सबैभन्दा ठूलो स्वीकारोक्ति र प्रमाण हो । त्यसकारण पनि जनयुद्ध प्रक्षेपण गरेको फागुन १ को वार्षिकीलाई माओवादी केन्द्रले धुमधामसँग मनाउनेभन्दा पनि जनयुद्धको श्राद्ध गर्नु नै उचित ठानेको छ । माओवादी हिंसाबाट सिर्जित अत्यासलाग्दो त्यो एक दशकमा दुवैतिरबाट जो–जो अत्याचारको सिकार भए, आज पनि कैयन जीवित छन् । पीडकहरूले उन्मुक्ति पाएको र पीडितहरूले अझै पनि न्याय नपाएको अवस्था विद्यमान छ । जसले ती कहालिलाग्दा दिनमा आफ्ना प्रियजनलाई गुमाए, आज पनि तिनको आँखा ओभाएको छैन । फेरि त्यस्तो ताण्डव कहिल्यै नदोहोरियोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT