जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा

बालकृष्ण ढुंगेल, अनिल साहहरु जेलमा बस्नु तर तत्कालीन जनयुद्धका शीर्ष नेतृत्वहरु चैनसँग सुत्नु कति लज्जाजनक र पीडादायी कुरा होला !
डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ — माओवादी जनयुद्ध नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सम्भवत: सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हो । लखन थापा मगरको विद्रोहबाट सुरु भएको नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया १९९७ साल, २००७ साल, २०४६/४७ सालका संघर्षहरू हुँदै २०५२–०६२ सालको माओवादी जनयुद्ध (र त्यसपछिको मधेस आन्दोलन) पश्चात् नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेको जिउँदो यथार्थ हो ।

अत: जनयुद्धको २३ औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा यसका केही उल्लेखनीय पाटाहरूबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

जनयुद्धको लक्ष्य र बाटो
कतिपय र खासगरी नयाँ पुस्तालाई लाग्न सक्छ– २०४६/४७ पछि राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था प्राप्त भइसकेको स्थितिमा फेरि अर्को त्यति बलिदानीपूर्ण सशस्त्र संघर्ष किन आवश्यक थियो ? त्यही व्यवस्थालाई नै सुधार्दै यहाँसम्म ल्याउन सकिन्नथ्यो ? आखिर माओवादी राजतन्त्र बिनाको उही संसदीय व्यवस्थामा नै त आयो ? जनयुद्ध सुरु गर्दा प्रस्तुत गरिएका ४०–सूत्रीय माग खै त पूरा भएका ?

सतहबाट हेर्दा कुरा ठीकै हो । तर अलि गहिराइमा गएर विषयवस्तुलाई हेर्दा र विश्वका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अनुभवहरूलाई हेर्दा चित्र अलि भिन्न प्रकृतिको आउँछ । विगतमा पटक–पटक भएका आन्दोलनहरू अन्तत: राजासँग सम्झौता गरेर टुंगिएका थिए र सबै संविधानहरू राजाप्रदत्त थिए । तिनै संविधानमा उल्लिखित आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको दुहाइ दिँदै राजाहरूले ‘कू’ गर्दै आएका थिए । फेरि समाजको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक चरित्र मूलत: मध्ययुगीन सामन्तवादी प्रकृतिको र राज्यको चरित्र एकात्मक प्रकृतिको थियो । त्यसलाई आमूल परिवर्तन गरी पुँजीवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउन पनि पुरानो समाज र राज्यसत्तालाई एकचोटी जरैदेखि हल्लाएर उखेल्न र निर्वाचित संविधानसभा मार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेखेर जारी गर्न आवश्यक थियो । बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका, रूस, चीन लगायत संसारका अधिकांश देशका अनुभवहरूले त्यसै भन्थे ।

त्यसैले तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट तिनै कुराहरू ४०–सूत्रीय मागमा राखेर सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । त्यसक्रममा सात–बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै भनिएको थियो, ‘यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन ।’ परन्तु २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि र मुख्यत: २०६१ सालको ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’पछि संसदवादी दलहरूसँग मिलेर राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने सम्भावना देखिएपछि तत्कालीन माओवादी १२–बुँदे समझदारी हुँदै बृहत् शान्ति–सम्झौतामा आएको हो । साथै २०५८ सालपछि अमेरिका, भारत लगायतका बाहिरी शक्तिहरूले तत्कालीन शाही सेनालाई ठूलो मात्रामा आधुनिक हातहतियार र सैन्य तालिम दिन थालेपछि फौजी ढंगले मात्रै जनयुद्ध जित्ने जोखिम उठाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण नहुने ठहर गरेर पनि शान्ति–सम्झौताको बाटो अवलम्बन गरिएको थियो ।

निश्चितै रूपमा त्यस क्रममा पार्टीभित्र तीन धारको संघर्ष चलेको अब जगजाहेर भइसकेको छ । म लगायतका साथीहरूको निरन्तरको दृढ मत संविधानसभा मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुड्किलोमा टेकेर भिन्न ढंगले समाजवादको दिशामा जानुपर्छ भन्ने थियो । किरण–विप्लवहरूको जनयुद्धलाई नै निरन्तरता दिँदै पुरानै ढाँचाको नयाँ जनवादमा पुग्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट धारणा थियो भने प्रचण्डको कहिले यता कहिले उता गर्ने दोधारे प्रकृतिको थियो । २०६१ सालमा किरण भारतको जेलमा रहेको र ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गर्नु पूर्वको अवस्थामा प्रचण्डले राजासँग सम्झौता गर्ने प्रयत्न गरेको तर त्यो सफल हुन नसकेको सर्वविदितै छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेर २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबभन्दा ठूलो शक्ति बनिसकेपछि पनि मूलत: पार्टीभित्रको उपरोक्त तीन धारको संघर्ष र सहायक रूपमा भित्री तथा बाहिरी प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्रको कारणले पार्टीको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने, सेना समायोजन गर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका काम सम्पन्न गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा गर्न सम्भव भएन । २०६७ सालमा सम्पन्न चर्चित पालुङटार विस्तारित बैठकमा म लगायतका साथीहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बमोजिम संविधान र शान्ति प्रक्रियाको बाटो दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नसकेको भए सम्भवत: माओवादी आन्दोलनको अवस्था अहिले गुणात्मक रूपले भिन्न प्रकृतिको हुनसक्थ्यो । तर अब पोखिइसकेको दूधबारे चिन्ता र चर्चा गर्नुको के अर्थ !

अब के गर्ने ?
फेरि पनि सबै कुरा बिग्रिएको छैन । कमजोर रूपमा नै भए पनि सेना समायोजन सम्पन्न भएको छ । १४ सय पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू नेपाली सेनाका विभिन्न तहमा समायोजन भएका छन् । २०५२ साल पूर्वकै शक्तिहरू कांग्रेस र एमालेकै नेतृत्वमा भए पनि माओवादी जनयुद्धको एजेन्डा अनुरुप संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका लागू गर्न नसकिए पनि यो पुरानै प्रकृतिको संसदीय व्यवस्था नभएर मिश्रित प्रकृतिको व्यवस्था हो । नेपाली इतिहासकै विडम्बना मान्नुपर्छ– कागले कोइलीको फुल कोरलेर संविधानरूपी ‘बच्चा’ जन्मिएको छ । भिन्न रूपले सक्षम भए पनि त्यो ‘बच्चा’ लाई उपचार र लालनपालन गरेर हुर्काउनु र संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व रहेको छ ।

शान्ति सम्झौताको लगत्तै पूरा हुनुपर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसक्नुचाहिंँ सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भएको छ । त्यो माओवादी पक्षको मात्र चासोको विषय हो भन्ने ठान्नु झन् विडम्बनापूर्ण छ । किनभने जनयुद्धको क्रममा मारिने र बेपत्ता हुनेहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीको भागिदार तत्कालीन सत्तापक्ष र सुरक्षा संयन्त्र छ । अर्कोतिर बालकृष्ण ढुंगेल (ओखलढुंगा), अनिल साह (सप्तरी) हरू जेलमा बस्नु तर तत्कालीन जनयुद्धका शीर्ष नेतृत्वहरू चैनसँग सुत्नु कति लज्जाजनक र पीडादायी कुरा होला! यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु सबैको हितमा हुनेछ ।

जहाँसम्म जनयुद्ध सुरु गर्दा प्रस्तुत गरिएको ४०–सूत्रीय माग पूरा भए–नभएको प्रश्न छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण पाटो मूलत: पूरा भएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका (अहिले लोकप्रिय शब्द ‘समृद्धि’ !) भनेर तीन खण्डमा विभाजित ती मागहरूमध्ये तत्काल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘जनतन्त्र’ हो । त्यससँग सम्बन्धित संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता/समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता आदि मूलत: पूरा हुनु ऐतिहासिक हिसाबले निकै ठूलो उपलब्धि हो । संघीयता निम्ति मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि समग्रमा माओवादी जनयुद्धकै प्रमुख भूमिका रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन ।

हो, राष्ट्रियता र जनजीविका (‘समृद्धि’) सम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बोधन हुन बाँकी छन् । तिनलाई पूरा गर्दै समुन्नत समाजवादको दिशामा जाने नै अबको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हुनुपर्छ । तर तिनलाई पूरा गर्ने कसरी ? यही नै अहिले मिलियन डलरको प्रश्न हो । त्यसका तीनवटा सम्भावित बाटाहरू हुन सक्छन्, जुन तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको बेलादेखि नै देखिएका तीन धारका विकसित रूप हुन सक्छन् ।

पहिलो, प्रचण्ड धार । यो धारको सोच हो– अब क्रान्ति, आन्दोलन, परिवर्तन सम्भव छैन । जे प्राप्त भएको छ, त्यसमा सन्तोष मानेर बस्नुपर्छ, सत्ताबाहिर बस्न सकिन्न, हुन्न, त्यसनिम्ति कित पुरानै शक्ति एमालेमा मिसिनुपर्छ, कि त्यो सम्भव नभए कांग्रेससँग भागबन्डा गरेर सत्ताको रस चुसिराख्नुपर्छ, लाजगालको निम्ति ‘कम्युनिष्ट’ खोल ओढिराख्नुपर्छ इत्यादि । यो ‘कम्बल ओढेर घ्यु खाने’ सजिलो र अल्छी बाटो हो, यथास्थितिवादी, विसर्जनवादी बाटो हो । क्रान्तिकारी आन्दोलन शिथिल भएर ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ हावी भएको वर्तमान नेपाली समाजमा यो बाटोबाट न राष्ट्रियता, न समृद्धि, न समाजवाद नै प्राप्त हुनसक्छ । तर आन्दोलनबाट थाकेका र जीवनका सबै सपना आर्यघाटमा सेलाइसकेकाहरूलाई विश्राम गर्ने चौतारीचाहिँं यो हुनसक्छ ।

दोस्रो, किरण–विप्लव धार । जे प्राप्त भएको छ, त्यो केही पनि होइन, त्यसैले भिन्न ढंगले जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएर जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय क्रान्तिकारी सोच नै यो धारको मूल विशेषता हो । रूपमा क्रान्तिकारी देखिए पनि यो ‘वाम’ विसर्जनवादी धार हो । यो रोमान्टिक धारबाट राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना छैन । परन्तु निष्ठा र इमानदारिता कायम रहेमा सच्चिएर जाने आशा गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, म लगायतका साथीहरूको धार । हामीले वैचारिक–राजनीतिक ढंगले सोचविचार गरेर र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्‍यौं र संविधानजारी भएपछि लोकतान्त्रीकरणको एउटा प्रक्रिया मूलत: पूरा भयो । अब नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता पर्छ भनेर नयाँ अभियानमा लागेका छौं । हाम्रो विचारमा क्रान्ति र परिवर्तन मानव समाज रहेसम्म कहिल्यै अन्त्य हुँदैन, त्यसको रूपमात्र फेरिँदै जान्छ । त्यसैले तत्काल हामी ५ ‘स’ (समतामूलक समृद्धि, समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन/सदाचार, स्वाधीनता/सार्वभौमिकता र समुन्नत समाजवाद) को अवधारणामा आधारित नयाँ समाजवादी आन्दोलन निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छौं । यो केही कठिन र लामो तर देश, जनता र मानवजातिको हित गर्ने उपयुक्त र सम्भव बाटो हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

अन्त्यमा, जनयुद्ध एउटा ठूलो यज्ञ थियो । त्यसक्रममाराम्रो मनसाय हुँदाहुँदै पनि कतिपय गल्ती–कमजोरी भएका हुन सक्छन् । तिनलाई कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको निम्न पद्यांश सम्झँदै क्षमा गरिदिन सबैसँग आग्रह गर्छु :
‘दबिन्छ गुणीको दोष गुणका रासमा परी,
रश्मीले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायिक मर्यादा कायम राखौं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सार्वजनिक ओहदा र महत्त्वका पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक धरातलमा रहेको या बसेको खण्डमा मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो हुन्छ, त्यहाँ मात्र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्ता पदमा आसीन व्यक्तिहरूले आफूविरुद्ध कसैले सामान्य औंला उठाएको खण्डमा पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

अझ न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको हकमा त नैतिक मूल्य, मान्यताअनुकूल आचरण हुनैपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमा आसीन भएपछि गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता दुवै सन्देहको घेरामा परिरहेको मात्र छैन कि एकपछि अर्काे तथ्य–प्रमाणसहित कागजातबाहिर आइरहेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका वास्तविकता र फरक–फरक जन्म–मिति उल्लेख गरिएका नागरिकताका प्रति सार्वजनिक बहसमा छन्, तथ्य र प्रमाणसहित । त्यसरी सतहमा आएका तथ्यलाई चुनौती दिने गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले वास्तविकता र यथार्थ खुलाउन नसक्दा विवाद गहिरिँदै छ । तथ्य र प्रमाणमा सत्यता परीक्षण गर्ने निकायका नेतृत्वकर्ताबाट मौनता साँधिनु निश्चय नै गम्भीर सवाल हो ।

न्यायाधीश आफंैमा स्वयं निष्पक्ष, निर्विवाद र उच्च नैतिक धरातलमा बाँधिनुपर्ने हुन्छ । न्याय पाउने अपेक्षासहित अदालतमा पुग्ने पक्ष/विपक्षका सेवाग्राहीले आफ्नो विपक्षमा फैसला हँुदासमेत अन्यायमा परेको महसुस गर्न नसकून् र न्यायाधीशमाथि कुनै प्रश्न नउठोस् भनी उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने मान्यता लोकतान्त्रिक मुलुकको न्यायालयले स्थापित गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता हो । त्यही कारण न्यायाधीशमाथि कुनै पनि रूपमा प्रश्न उठ्नु राम्रो मानिंदैन । झनै उनीहरूको वैयक्तिक र शैक्षिक अभिलेखमा प्रश्न उठ्नु शोभनीयसमेत ठानिंदैन । कसैले कुनै ढंगले त्यस्ता प्रश्न उठाउँछन् भने तत्काल सम्बन्धितबाटै त्यसको निरुपण हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको व्यक्तिगत विवरणमाथि सर्वप्रथम सर्वसाधारण तथा सञ्चारमाध्यममा होइन, न्याय परिषद्भित्रैबाट प्रश्न उठेको हो । उनको शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको विवरण फरक देखिएको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पुरानै मिति हुने भनी कठोर निर्णय गरिदिएका थिए भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत बारम्बार शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाउँदै पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तिनै निर्णय, घटनाक्रम र सूचना पछयाउने क्रममा पराजुलीका विवादास्पद विवरणहरू सार्वजनिक भएका हुन् । नागरिकतामा कम्तीमा तीन पटक फेरबदल गरिएका तथ्यांक, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सञ्चयकोषमा उल्लिखित फरक जन्ममिति आदिले यसअघिका आशंकालाई आधार दिएको छ । साथै न्याय परिषद्कै रेकर्डमा समेत बारम्बार फेरबदल हुनु आफैंमा अस्वाभाविक घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि यावत् गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिरहँदा चित्तबुझ्दो ढंगले खण्डन गर्न नसक्ने हो भने सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरू आम तहमा स्थापित हुँदै जानेछन् । सँगै कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने दृश्य न्यायालयकै हकमा स्थापित भयो भने यसले निश्चय नै ‘स्वेच्छाचारिता’ लाई मलजल गरेको ठानिनेछ । स्वेच्छाचारिता बढेको खण्डमा न्यायिक सुशासनमा समेत गम्भीर धक्का पुग्नेछ । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाइराख्न चाहने सरोकारवालाहरूले समेत पछिल्लो विवादबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतभित्रै सबै न्यायाधीशहरू सम्मिलित ‘फुल कोर्ट’ समेत हरेक दिन हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत उनीहरूले अँगालेको मौनताले न्यायालयको गरिमामाथि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हालैका दिनमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट प्रस्तुत दृष्टान्त हेर्ने हो भने यस्ता मामिलामा समयमै गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशको काम–कारबाही र नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदासमेत न्यायाधीशहरूले मौनता साँध्नु न्यायपालिकाको गरिमाका लागि शुभसंकेत मानिंदैन । यसले कालान्तरमा मुलुककै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समेत व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ ।

न्यायालयकै गरिमानिम्ति क्रियाशील हुनुपर्ने न्यायपरिषद्, बार एसोसिएसनजस्ता निकाय यो मामिलामा अनौठो ढंगले मौन बसेका छन् । अदालतले निकाल्ने निवेदनको पर्चा, पम्पलेटजस्ता विषयमा समेत बैठक गरी आपत्ति जनाउनेहरू यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा मौन रहनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । कसैको क्रियाकलापका कारण न्यायिक प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता र सम्मानमा चोट पुग्दा पनि सरोकारवालाहरू मौन रहिरहँदा त्यसले चुकाउनुपर्ने मूल्य चर्कै हुन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका हकमा अन्य विवादसमेत सतहमा नआएका होइनन् । डा. गोविन्द केसीमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी पक्राउ गरेको घटना होस् या न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत मुद्दाका पक्षधरलाई भेटेको र फोन गरेको विवादास्पद घटना दोहोरिएका छन् । संस्थाकै मियो प्रधानन्यायाधीशका व्यक्तिगत क्रियाकलापले न्यायालयको सम्मान घटाउने अवस्था आउनु हुँदैन । तसर्थ, यी विवाद निरुपण नहुँदा पराजुलीले आफूले आफैंलाई न्यायसम्पादन प्रक्रियाबाट अलग गर्नु उचित हुन्छ, न्यायिक मर्यादा कायम राख्नका निम्ति पनि ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT