समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग

निश्चित वर्ग, समुदाय र लिङ्गलाई लक्षित गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान यसअघि संविधानसभा निर्वाचनतामा दुरुपयोग भएर चौतर्फी टिप्पणी–आलोचना हुँदासमेत दलहरू नसच्चिनु उदेकलाग्दो छ । दलहरूको यही गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उद्योगी–व्यवसायी, पार्टी नेतृत्वका निकटस्थ एवं नातेदार पुग्दै छन् । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएर व्यक्तित्व/नेतृत्व विकासको मौका नयाँलाई दिन दलहरूले अनुदार व्यवहार पनि देखाएका छन् ।

अहिले जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य थलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा निर्धारण हुने सिटमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, खस–आर्यलगायत समेटेर समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । एकैसाथ निर्वाचन भए पनि प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया यसअघि नै सकिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि निर्धारित सिट संख्याबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको सूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने सूचीमा समावेशी समूह र क्रमआबद्धता सच्याउन बाँकी छ । समानुपातिकतर्फ जो–जो निर्वाचित हुने निश्चित छ, तिनीहरूमा सीमान्तकृत या अल्पसंख्यकभन्दा पनि सम्भ्रान्त वर्गका उद्योगी–व्यवसायीहरूसमेत छन् । महिलालाई छान्दा कसैलाई जन्मँदाको थर त कसैलाई विवाहपछिको थर गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ । त्यसैगरी केही पति–पत्नी नै सांसद हुँदै छन् । राजनीतिमा सक्रियता, योगदान उत्तिकै भए पति–पत्नीलाई एउटै नभई अलग–अलग भूमिका दिँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैनथ्यो । यस्तै, कोहीले दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका छन् । राजनीतिक दल फेरिरहने ‘अवसरवादी’ ले पनि यो पद्धतिबाट लाभ लिइरहेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नचुनिएका गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका पेसेवर व्यक्तिहरू स्वभावैले जनताप्रति कम उत्तरदायी हुन्छन् । राजनीतिलाई निरन्तरता दिने आंकाक्षासमेत नभएकाहरूले नीति–निर्माणका सन्दर्भमा आफ्नो पेसा–व्यवसायकै हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् । विगतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा कानुन निर्माणका क्रममा उनीहरूको भूमिकाले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायी वा कुनै सीमित समूहको स्वार्थअनुकूल नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन थाल्यो भने मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले बेलैमा विवेक पुर्‍याउन सकेनन् भने समानुपातिक व्यवस्था गुट व्यवस्थापन, लेनदेन, मोलतोलको माध्यम मात्र बन्दै जाने देखिन्छ ।

राज्यको नीति निर्माण तहमा जनप्रतिनिधि छनोटका लागि समानुपातिक, समावेशी पद्धतिको अभ्यास गरेको एक दशक भइसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्थापित गरेको हो । समानुपातिक व्यवस्था अलवलम्बन गर्नुको उद्देश्य महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रका समुदायलाई अरू समुदायसरह मूलधारमा ल्याउनु हो । तर यो प्रणाली जुन उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइयो, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न राजनीतिक दलहरू नै तत्पर नदेखिनु दु:खद छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार दर्ताकै क्रमअनुसार निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अहिले दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले औंल्याएको बाहेकमा नाम हेरफेर गर्ने ठाउँ छैन । राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा आफू सच्चिँदै समानुपातिक, समावेशी पद्धतिलाई विकृत हुनबाट रोक्नुपर्छ । नीति बनाउने जनप्रतिनिधिहरूको थलोलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक

प्रतिनिधित्वको प्रावधान जरुरी छ । यो व्यवस्था निश्चित वर्ग, समुदायका लागि एक किसिमको आरक्षण हो । तर यसलाई सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थसिद्धि गर्ने भर्‍याङ बनाइनु हुन्न ।