समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनामाथि खेलबाड गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार छनोट र निर्वाचित गरेका छन् ।

निश्चित वर्ग, समुदाय र लिङ्गलाई लक्षित गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान यसअघि संविधानसभा निर्वाचनतामा दुरुपयोग भएर चौतर्फी टिप्पणी–आलोचना हुँदासमेत दलहरू नसच्चिनु उदेकलाग्दो छ । दलहरूको यही गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उद्योगी–व्यवसायी, पार्टी नेतृत्वका निकटस्थ एवं नातेदार पुग्दै छन् । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएर व्यक्तित्व/नेतृत्व विकासको मौका नयाँलाई दिन दलहरूले अनुदार व्यवहार पनिदेखाएका छन् ।
अहिले जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य थलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा निर्धारण हुने सिटमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, खस–आर्यलगायत समेटेर समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । एकैसाथ निर्वाचन भए पनि प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया यसअघि नै सकिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि निर्धारित सिट संख्याबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको सूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने सूचीमा समावेशी समूह र क्रमआबद्धता सच्याउन बाँकी छ । समानुपातिकतर्फ जो–जो निर्वाचित हुने निश्चित छ, तिनीहरूमा सीमान्तकृत या अल्पसंख्यकभन्दा पनि सम्भ्रान्त वर्गका उद्योगी–व्यवसायीहरूसमेत छन् । महिलालाई छान्दा कसैलाई जन्मँदाको थर त कसैलाई विवाहपछिको थर गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ । त्यसैगरी केही पति–पत्नी नै सांसद हुँदै छन् । राजनीतिमा सक्रियता, योगदान उत्तिकै भए पति–पत्नीलाई एउटै नभई अलग–अलग भूमिका दिँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैनथ्यो । यस्तै, कोहीले दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका छन् । राजनीतिक दल फेरिरहने ‘अवसरवादी’ ले पनि यो पद्धतिबाट लाभ लिइरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नचुनिएका गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका पेसेवर व्यक्तिहरू स्वभावैले जनताप्रति कम उत्तरदायी हुन्छन् । राजनीतिलाई निरन्तरता दिने आंकाक्षासमेत नभएकाहरूले नीति–निर्माणका सन्दर्भमा आफ्नो पेसा–व्यवसायकै हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् । विगतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा कानुन निर्माणका क्रममा उनीहरूको भूमिकाले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायी वा कुनै सीमित समूहको स्वार्थअनुकूल नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन थाल्यो भने मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले बेलैमा विवेक पुर्‍याउन सकेनन् भने समानुपातिक व्यवस्था गुट व्यवस्थापन, लेनदेन, मोलतोलको माध्यम मात्र बन्दै जाने देखिन्छ ।
राज्यको नीति निर्माण तहमा जनप्रतिनिधि छनोटका लागि समानुपातिक, समावेशी पद्धतिको अभ्यास गरेको एक दशक भइसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्थापित गरेको हो । समानुपातिक व्यवस्था अलवलम्बन गर्नुको उद्देश्य महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रका समुदायलाई अरू समुदायसरह मूलधारमा ल्याउनु हो । तर यो प्रणाली जुन उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइयो, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न राजनीतिक दलहरू नै तत्पर नदेखिनु दु:खद छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार दर्ताकै क्रमअनुसार निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अहिले दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले औंल्याएको बाहेकमा नाम हेरफेर गर्ने ठाउँ छैन । राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा आफू सच्चिँदै समानुपातिक, समावेशी पद्धतिलाई विकृत हुनबाट रोक्नुपर्छ । नीति बनाउने जनप्रतिनिधिहरूको थलोलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक
प्रतिनिधित्वको प्रावधान जरुरी छ । यो व्यवस्था निश्चित वर्ग, समुदायका लागि एक किसिमको आरक्षण हो । तर यसलाई सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थसिद्धि गर्ने भर्‍याङ बनाइनु हुन्न ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मैलो नेपाली’ को सपनामाथि विश्वासघात

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को १० वर्षे कथित ‘जनयुद्ध’को औचित्यलाई लिएर त्यसका एक प्रमुख सिद्धान्तकार तथा रणनीतिकार डा. बाबुराम भट्टराईको फागुन १ गते प्रकाशित ‘जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा’ले बहसमात्र होइन, विवाद पनि उठाउँछ ।

किनभने युद्ध, विध्वंस, १८ हजार नागरिकको बलिदान र अन्य हजारौँ नागरिक घाइते, अङ्गभङ्ग र जीवन तहसनहस बनाएर थामिएको दीर्घकालीन हिंसाचारको उपलब्धि के ? भन्ने सवाल नै आजसम्म अनुत्तरित छ । उक्त कथित ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्नुअघि माओवादीका मूर्धन्य नेताहरूले ७ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ । तीमध्ये तेस्रो बुँदामा उल्लेखित छ, ‘....एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ । यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन । यसरी हाम्रो संघर्ष सबै प्रकारका निम्न पुँजीवादी, संकीर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहनेछ ।’
आज आमजनता खासगरी माओवादी कोणबाट बारम्बार सुनिने गरेको ‘मैलो नेपाली’को सपनामाथि विश्वासघात भएको छ कि छैन ? जुन जनताका छोराछोरीहरूले ज्यान अर्पण गरे । प्रचण्ड, बाबुराम, बादल, वर्षमान, नन्दबहादुर, महराजस्ता नेताहरूले निमुखा जनताका छोराछोरीलाई दशकौँसम्म ‘नौलो जनवादी व्यवस्था’को स्वर्गतुल्य चित्र देखाउँदै क्रान्ति र ‘जनयुद्ध’का पाठ घोकाए । जब उनीहरूलाई नेताहरूले घोकाएको पाठ कण्ठस्थ भयो र बत्तीमा पुतली होमिएझैं ‘महान जनयुद्ध’मा होमिए, आज आएर युद्धको खाल ‘विप्लव’लाई छोडिदिएर उहाँहरू आफूले विरोध र घृणा ओकल्दै आएको संसदीय पद्धतिमा होमिनुभएको छ र यहाँभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना र भागको खोजीमा हुनुहुन्छ ।
जहाँ जसरी जे भनेर सहीछाप गरेर भए पनि माओवादीको खुला राजनीतिमा आगमन ‘नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने’ भन्दै भएको हो । ‘नयाँ सत्ता’ र ‘पुरानो सत्ता’को भेद र परिभाषा गर्दै ‘पुरानो शक्ति’ विरुद्ध ‘नयाँ शक्ति’सम्म आइपुगेका बाबुरामले आगो ओकल्ने गरेको ‘संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ नै गन्तव्य हुनपुग्यो, लौ ठिक छ । तर पचासौँ हजार युद्धपीडितहरू वाल डाँकुहरूको आज अशक्त र अलपत्र जीवनको बारेमा उहाँहरूको जिम्मेवारीबोध के हो ? अब जनता कसैका थोत्रा ‘तन्त्र’, ‘वाद’ र विचारप्रति मोह राखेर बसेका छैनन् । यहाँ न सामन्तवाद छ न पुँजीवाद नै । छ त उपभोक्तावादको जगजगी र उपभोक्तावादले बढाएको माग, आयात र आपूर्तिमा खेल्ने बेइमान बनियावादको अनियन्त्रित चकचकी छ ।
माओवादीका चित्र, चरित्र र अवतार देखेर अघाइयो । प्रजातन्त्रवादी/लोकतन्त्रवादी, समाजवादी सबै ‘वादी’को शासन भोगियो । बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका विचार र सल्लाह पनि थाहा पाइयो । विदेशीका तौरतरिका र गतिविधि पनि देखियो । जनताले कसैको राज वा ताज मागेका छैनन् । आम जनताको मानसिकता अब यतिमात्र चाहन्छ, बदनियतपूर्ण राजनीतिको अस्तब्यस्तताले खुकुल्याएको राष्ट्रियताका पेचकिलाहरू कसेर जनतालाई आफ्नै मुलुकमा आँसु बगाउने होइन, पसिना बगाउने वातावरण निर्माण गर्ने सपुतहरूको जिम्मामा यो देश सुरक्षित रहोस् ।
– चन्द्रमणि गौतम
बसुन्धरा, काठमाडौँ
***
‘जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा’ डा.बाबुराम भट्टराई र ‘माओवादी जनयुद्धको श्राद्घ’ कृष्ण पहाडीको लेख पढ्ने मौका मिल्यो । फरक पृष्ठभूमिका यी दुई व्यक्तित्वको लेखमा मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीको लेखले केही भ्रम सिर्जना गरेको छ । पृष्ठ ७ को आफ्नो लेखमा अधिकारकर्मी पहाडीले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालले दिएको ४० सूत्रीय मागसहितको १५ दिने हावादारी अल्टिमेटम भनेका छन् र भट्टराईलाई दोषारोपण गरेका छन् । जबकि डा. भट्टराईले पृष्ठ ६ को आफ्नो लेखमा ४० सूत्रीय मागलाई तत्कालीन माओवादीको भनी स्वीकार गरेका छन् । साथै पहाडीले माओवादी हिंसालाई ‘जनयुद्ध’ नमान्नुभएको चाहिँ मनपर्‍यो ।
– कपिल केसी
बिदुर, नुवाकोट

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT