निसानामा विजयपुर दरबार

त्यस परियोजनाबाट चाँडै भनेजति पानी उपभोग गर्न पाइला भनेर धरानवासी बेचैनको आसमा छन् । तर परियोजनाले विजयपुरस्थित भताभुङ्गे दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि एकाएक विरोध सामना गर्नुपर्‍यो । दरबार परिसरमै सरोकारवालालाई थाहै नदिई परियोजनाले ६ लाख लिटर क्षमताको खानेपानी ट्यांकी बनाउने भन्दै ७ कठ्ठाजति जंगल फँडानी गरेर १ सय १७ थान रुख कटान गर्‍यो ।

ट्यांकी निर्माण गर्ने भएको ठाउँलाई विशेषत: किरात समुदायले प्राचीन, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थल मान्दै आएको छ । लिम्बु, राई, याक्खा र सुनुवारको जातीय संस्थाले बुद्धिकर्ण रायको दरबार परिसर मास्न पाइन्न भनेर तीव्र विरोध गरेकै कारण २०७३ चैत १ गतेदेखि ट्यांकी निर्माणको काम रोकियो । यसै सिलसिलामा धरान उपमहानगरपालिका र माथि उल्लिखित मूलत: ४ जातीय संस्था सम्मिलित विजयपुर दरबार क्षेत्र संरक्षण संघर्ष समितिबीच यही माघ दोस्रो साता १८ बँुदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लिम्बु जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको धरान नगर समिति भने त्यसको विपक्षमा छ ।

सहमतिको बुँदा नं. ३ मा ‘विजयपुर क्षेत्रमा रहेको बुद्धिकर्ण दरबार, मठ, मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने’ लेखिएको छ । विजयपुर दरबार क्षेत्रको सिमाङ्कन र संरक्षण गर्न धरान उपमहानगर पालिकाबाट आ.व. २०७४/७५ मा बजेट छुट्याउने पनि उल्लेख छ । बुँदा ५ मा विजयपुर दरबार संरक्षण समितिलाई धरान उपमहानगरपालिकाले मान्यता दिने लेखिएको छ । बुँदा ९ मा फँडानी गरिएको ७ कठ्ठा जमिन मध्येको कुनै छेउ २ कठ्ठा जग्गामा पूजा स्थललाई असर नपारी खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्ने र बाँकी जमिन आईएलओ महासन्धि १६९ अनुरुप क्ष्तिपूर्तिका रूपमा आदिवासी ४ किरातको सांस्कृतिक स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न दिने उल्लेख छ । यसैगरी बँुदा १० मा ‘एडीबीको सेफ गार्डिङ पोलेसी’ अनुरुप चार किरात आदिवासी संघ–संस्थासँग धरान उपमहानगरपालिकाले लिखित अनुमति लिने लेखिएको छ । समझदारी पत्रबाट विजयपुर दरबार र बुद्धिकर्ण रायको छुट्टाछट्टै स्थानमा दरबार थियो भन्ने बुझिन्छ । विजयनारायण राजाको दरबार रहेकै कारण त्यस ठाउँलाई विजयपुर भनिन थालिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । तर विजयपुर दरबार र बुद्धिकर्ण रायको छुट्टाछुट्टै दरबार नै विजयपुर क्षेत्रमा थियो भन्ने कुनै अभिलेख सायदै लेखिएको छ । माथि उल्लिखित समझदारीपछि बुद्धिकर्ण राय दरबार परिसरले कति क्षेत्र ओगटेको थियो, जानकारी पाऊँ भनेर विजयपुरवासीले माग गरेका छन् । वनस्पतिको काण्डको आन्तरिक संरचनामा देखिने घेरा अर्थात ‘डेन्ड्रोक्रोनोलोजिकल’ अध्ययनबाट रुखको आयु पत्ता लाग्छ । त्यस क्षेत्रमा भएका बूढा रुखहरूको डेन्ड्रोक्रोनोलोजिकल अध्ययनबाट विजयपुर दरबार परिसर कतिसम्म फैलिएको थियो भनेर सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रतिवेदन र ऐन

नेपाल सरकार पुरातत्त्व विभागका हरिप्रसाद भुसालले सुनसरी जिल्लास्थित पुरातात्त्विक स्थलहरूका विषयमा अध्ययन गरेका थिए । त्यस अध्ययनको प्रतिवेदनमा सुनसरीको एक पुरातात्त्विक स्थलका

रूपमा भताभुङ्गे राजाको दरबार समावेश छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘सेनकालीन दरबार रहेको यो ठाउँमा भग्नावशेषहरू खासै देखिँदैन । प्रस्ट रूपमा संरचना पनि देखिँदैन । यस क्षेत्रको जनजिब्रोमा त्यहाँ सेनकालीन दरबार रहेको उल्लेख पाइन्छ । यो ठाउँ कुनै बेला गढीका रूपमा हुनसक्छ । सेनकालीन समयमा विजयपुर डाँडा कुनै महत्त्वपूर्ण स्मारक रहेको कुरा प्राप्त केही अवशेषले पुष्टि गर्छन् ।’ त्यही प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस ठाउँको ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्व थाहा पाउन उत्खनन गर्न जरुरी छ ।’

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को प्रस्तावनामा भनिएको छ– प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएको ठाउँको खनाइ समेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्त्व सम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले प्राचीन स्मारक ऐन जारी गरिएको हो । यसै ऐनको दफा ५ मा लेखिएको छ– संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले टेलिफोन वा विद्युत लाइन जडान गर्न, खानेपानी वा ढलका लागि जमिन खन्न, सडक बनाउन वा मर्मत गर्न, चलचित्र सुटिङ गर्न, पर्व–मेला, नाचगान वा सवारीको साधन पार्किङ गर्न वा पोष्टर टाँस्न पुरातत्त्व विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्छ । यसैगरी दफा ८ मा प्राचीन स्मारक संरक्षणको निम्ति प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वरिपरि सुरुङ खन्ने वा विस्फोटक पदार्थ हाली जमिन फोर्ने काममा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यसरी सुरुङ खन्न वा विस्फोटक पदार्थ हाली जमिन फोर्न नपाउनेगरी तोक्न सक्नेछ । ऐनको अन्य विभिन्न बुँदा हेर्दा एकीकृत सहरी विकास परियोजनाले सरकारकै ऐन बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

नीति र निर्देशिका

माथि उल्लिखित सम्झौताको बुँदा नम्बर १० मा ‘एडीबी सेफ गार्डिङ पोलिसी’ उल्लेख गरिएको छ । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको २००९ मा प्रकाशित ‘सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट’ शीर्षकको पोलिसी पेपरमा ‘पोलिसी प्रिन्सिपल्स’ भनेर ११ बुँदा दिइएको छ । ६ नम्बर बुँदामा कुनै पनि परियोजना सम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सरोकारवालाको पहुँच तथा सर्वसाधारणले बुझ्ने विभिन्न भाषामा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ । यसैगरी बँुदा ७ मा ‘इन्भारोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान’ लागू गर्दै सुपरीवेक्षण नतिजा अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने लेखिएको छ । बुँदा ८ मा संकटापन्न प्रजाति रहेको स्थानमा तिनीहरूको संख्या घट्ने कुनै गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

तर उल्लिखित परियोजनाका निम्ति कस्तो ‘इन्भारोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान’ तयार गरिएको थियो भन्ने जानकारी विरोध गर्ने समूहहरूले थाहा पाउनसकेका छैनन् । संकटापन्न जन्तु तथा वनस्पतिको प्रसंगमा जोहन विलियम र जेडिए स्टेन्टनले सन् १९६७ मा धरानबाट वनस्पति संकलन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । उनीहरूले विजयपुर आसपासको क्षेत्रबाट संकलन गरेको ‘बेगोनिया मिनिकार्पा’ त्यस्तो एक नेपालको रैथाने वनस्पति हो, जुन त्यहाँ बाहेक कतै फेला परेको छैन । नमुनामा लेखिएको उचाइ तथा अक्षांश र देशान्तरले उक्त वनस्पति विजयपुर दरबार परिसरतिरबाटै संकलन गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि त्यसले वातावरणमा कस्तो असर पुर्‍याउँछ भनेर सरकारको निर्देशिका अनुरुप परियोजनाले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा परेका विषय सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममार्फत स्थानीय बासिन्दाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्दै परियोजना सञ्चालन हुन्छ । तर उल्लिखित परियोजनाको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने अहिलेसम्म परियोजना पक्षले सरोकारवालासँग वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको कुरा बताएकै छैन । यसबाट उल्लिखित परियोजना आम प्रचलनका मूल्य र मान्यताभन्दा परै रहेर सञ्चालन भइरहेको संकेत पाइन्छ ।

पुरातत्त्व विभागको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विजयपुर दरबार र यसको परिसरको ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व थाहा पाउन उत्खनन गर्नु जरुरी छ । तर धरान उपमहानगरपालिका, जातीय संस्था, विजयपुर दरबार क्षेत्र संरक्षण संघर्ष समिति पुरातत्त्व विभागको प्रतिवेदनप्रति बेखबर देखिन्छन् । यसैगरी आफैले सूचीकृत गरेको पुरातात्त्विक स्थलका विषयमा विगत १ वर्षदेखि विवाद र बहस भैररहँदा पनि पुरातत्त्व विभाग किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? सरकारी निकायले विजयपुर दरबार परिसरमा पानी ट्यांकी बनाउने अध्ययन प्रतिवेदनलाई कसरी स्वीकृत दियो ? के अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विज्ञ समूह र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय यसबारे जानकार छैनन् ? यी र यस्ता अनेक प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

धरानको हाल निर्माणक्रममा रहेको परियोजना अत्यन्तै आवश्यक हो । तर पानी ट्यांकी निर्धारित ठाउँमै बनाइयो भने विजयपुर दरबारको मुख्य भागको अस्तित्व लगभग सकिन्छ । यसतर्फ पुरातत्त्व विभागको विशेष ध्यानाकृष्ट हुन जरुरी छ । यस सवालमा ‘प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१३’ कसरी कार्यान्वयन हुँदोरहेछ, हेर्न बाँकी छ ।