राष्ट्रिय सभाको अपेक्षित भूमिका

तुलना गरेर हेर्ने हो भने प्रतिनिधित्वको मामिलामा यो अमेरिकी अभ्याससँग मिल्छ भने शक्तिका हिसाबले भारतीय अभ्यासको नजिक छ । 
प्रा. कृष्ण पोखरेल

काठमाडौँ — आलोचकहरू माथिल्लो सदनलाई गाडीको पाँचौं चक्का भन्छन् । गाडी त चारैवटा चक्काले गुडिहाल्छ भने पाँचौं त उही अड्को–पड्कोमा काम लाग्ने न हो । यदि त्यसले लोकप्रिय मतको प्रतिनिधित्व गर्ने तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयक अस्वीकृत गर्छ भने त्यो जनताको सार्वभौमसत्ताको अनादर हो र यदि लोलीमा ठोली मिलाउँछ भने त्यसको आवश्यकता नै किन पर्‍यो ? प्रश्न यसरी पनि उठाइन्छ ।

तर यति भन्दाभन्दै पनि संसारका विभिन्न मुलुकमा यो अस्तित्वमा छ । बेलायतमा यो ऐतिहासिक अवशेषका रूपमा छ भने अमेरिकामा राज्यहरूको हितको बलियो संरक्षकका रूपमा । आलोचकहरूले जेजस्तो फत्तुर लाए पनि अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा यसलाई बुद्धिगुठी बनाउन खोजेको देखिन्छ । बहुसांस्कृतिक मुलुकहरूमा कहीं–कहीं यसलाई जातीय सभा (हाउस अफ नेस्नालिटिज) को रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि छ ।

विगतको अनुभव
हामीले पनि जब–जब संसदीय व्यवस्था अपनायौं, माथिल्लो सदन खडा गर्‍यौं । २०१५ सालमा त्यसको नाम महासभा थियो र त्यसमा ३६ सदस्य थिए– १८ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुसार निर्वाचित र बाँकी १८ जना श्री ५ बाट मनोनीत । शक्तिका हिसाबले महासभा प्रतिनिधिसभाभन्दा निक्कै कमजोर थियो । २०४७ सालको संविधानमा महासभा राष्ट्रियसभा कहलायो । सदस्य संख्या बढेर ६० पुग्यो । तीमध्ये ३५ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुसार, १५ जना प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट ५ जनाका दरले त्यहाँका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र जिविसका पदाधिकारीद्वारा निर्वाचित र बाँकी १० जना श्री ५ बाट मनोनीत हुन्थे । मनोनीत गर्दा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । शक्तिका हिसाबले यो पनि कमजोर सदन नै थियो । हो, उमेरको सीमा महासभामा ३० वर्ष थियो भने यसपटक त्यसलाईबढाएर ३५ पारियो । मनोनयन गर्दा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सदस्यभन्दा १० वर्ष बढी उमेर हुनुपर्ने प्रावधानलेसंविधान निर्माताहरूमा यसलाई जेठाहरूको सदन (हाउस अफ एल्डर्स)बनाउने सोच देखिन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था
नयाँ संविधानमा यसलाई अघिल्लो संविधानमा झैं राष्ट्रियसभा नैभनिएको छ । तर सदस्य संख्या भने त्यसभन्दा एक सदस्य कमराखिएको छ । शक्तिका हिसाबले पनि यो विगतका माथिल्लो सदनहरूझैं
निर्बल छ । अर्थ विधेयकमा निर्णायक अधिकार नहुनु त स्वाभाविकैहो । तर साधारण विधेयकमा पनि यससँग त्यसलाई केही समय रोक्नेवा त्यसमा सल्लाह दिनेभन्दा बढी अधिकार छैन । उमेर ३५ राख्नु बाहेकयो संविधानमा जेठाहरूको सदन बनाउने अन्य कुनै अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको छैन । हुँदा–हुँदा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने ३ जना सदस्यका लागि पनि अघिल्लो संविधानमा गरिएको राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति भन्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ । यसमा ३ जनामध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भनी मनोनयनलाई समावेशी बनाउने बाहेक अरु केही भनिएको छैन ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो
संविधान निर्माताहरूले राष्ट्रियसभालाई मूलत: नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउन चाहेजस्तो देखिन्छ । यो कुरा राष्ट्रियसभामा बेग्लै अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थाले पनि पुष्टि गर्छ । गणतन्त्रात्मक शासन भएका प्राय:जसो संघीय मुलुकमा उपराष्ट्रपतिलाई नै माथिल्लो सदनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइन्छ । यो व्यवस्था अमेरिकी सिनेटमा मात्र होइन, भारतको राज्यसभामा पनि छ । तर नेपालमा भने उपराष्ट्रपतिलाई यो जिम्मेवारी नदिएर बेग्लै अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूबाट पहिलोपटक राष्ट्रियसभामा विजयी सांसदहरूको सूची हेर्दा एकाध बाहेक सबै तिनका नेता/कार्यकर्ता देखिन्छन् । अझ नेताहरूभन्दा पनि कार्यकर्ताहरू बढी छन् । दलका वरिष्ठ नेताहरू खोज्ने हो भने उही माओवादीका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र दिनानाथ शर्मामात्र देखिन्छन् । वास्तवमा राष्ट्रियसभालाई न जेठाहरूको नत विज्ञहरूको थलो बनाइएको छ । यसले दलहरूमा रहेको अल्पदृष्टिलाई नै पुष्टि गर्छ । प्रतिनिधिसभाको हतारोपनबाट कुनै विधेयकमा हुनसक्ने असावधानीलाई पुनरावलोकन गरेर विज्ञतापूर्ण राय दिनुपर्ने यो संस्थालाई बुद्धिगुठी बनाउने सोच कसैमा देखिंँदैन ।

प्रदेशको हितरक्षक
संघीय शासन भएका मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली माथिल्लो सदन अमेरिकी सिनेट हो । त्यहाँको सिनेट त प्रतिनिधिसभाभन्दा पनि शक्तिशाली छ । राजस्व सम्बन्धी विधेयकमात्र त्यहाँ पेस गर्न पाइँदैन । तर पनि त्यसको निर्णयमा उसको पनि ६० प्रतिशत सिनेटरको सहमति चाहिन्छ । त्यो हुनसकेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको भए पनि मुलुकको आर्थिक जीवनमा पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट हुने सचिव, न्यायाधीश र राजदूतजस्ता प्रमुख नियुक्तिहरूको सुनवाइ र अनुमोदन पनि यसैले गर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वाञ्छित ‘इलोक्टोरल भोट’ कुनै उम्मेदवारको पक्षमा आएन भने सिनेटले नै मतदान गरेर निर्णय गर्न सक्छ । वास्तवमा स्वतन्त्र राज्यहरूले आपसमा मिलेर संघ बनाएको र आफ्नो हितको रक्षालाई विशेष ध्यान दिएकाले यस्तो बन्दोबस्त गरिएको हो । त्यसैले सबै राज्यको हितको समान रूपमा संरक्षण होस् भनेर त्यहाँ त साना–ठूला सबै राज्यको प्रतिनिधित्वका मामिलामा सिनेटमा समान रूपमा दुइटा सदस्यमात्र निर्वाचित गरेर पठाउने हैसियत छ ।
नेपालले पनि प्रतिनिधित्वको मामिलामा यही अमेरिकी अभ्यास अपनाएको देखिन्छ, किनकि जनसंख्याको हिसाबले साना–ठूला सबै प्रदेशले समान रूपमा ८ जना सदस्य निर्वाचित गर्न सक्छन् । यो प्रावधानको मधेस केन्द्रित दलहरूले विरोध पनि गरेका हुन् र संविधान संशोधनको असफल प्रयत्नमा यो अनुपातलाई बदल्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । तुलना गरेर हेर्ने हो भने प्रतिनिधित्वको मामिलामा यो अमेरिकी अभ्याससँग मिल्छ भने शक्तिका हिसाबले भारतीय अभ्यासको नजिक छ । संविधान निर्माताहरूले राष्ट्रियसभालाई प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने र तिनको हितको रक्षा गर्ने संस्था बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनमा भूमिका
अन्य सबै मामिलामा प्रतिनिधिसभाभन्दा निर्बलियो देखिए पनि संविधान संशोधनका मामिलामा भने राष्ट्रियसभाको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । किनकि वर्तमान संविधानको संशोधन प्रतिनिधिसभाले मात्र चाहेर सम्भव हुँदैन (धारा–२७४.८) । संविधान संशोधन विधेयक दुईमध्ये जुनसुकै सदनमा पेस हुनसक्छ । तर प्रतिनिधिसभाको जस्तै राष्ट्रियसभाको पनि तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइले त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हुनुपर्छ । यस मानेमा यो प्रदेशको हितको रक्षक हो । त्यसो त प्रदेशको हितको रक्षा गर्ने विषयमा संविधानले प्रदेशसभाहरूलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । वस्तुत: तिनको सिमाना सम्बन्धी विषय वा तिनको अधिकारसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने प्रदेशसभाको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । तर यी बाहेकका विषय पनि प्रदेशको हितसँग जोडिएका हुनसक्छन् । जस्तै– प्रदेशहरूको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवाल र संविधानका अन्य धाराले प्रत्याभूत गरेका प्रदेशहरूको हितको सवाल । हो, यी र यस्ता अन्य विषयमा राष्ट्रियसभाले प्रदेशको हितको रक्षा गर्न सक्छ ।

अन्य भूमिका
भारतमा त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभाको सदस्य पनि संसदीय दलको नेता हुन र त्यस हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । एचडी देवेगौडा र डा. मनमोहन सिंह राज्यसभाको सदस्य हुँदाकै अवस्थामा भारतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ (धारा ७३. उपधारा १. ग) । जहाँसम्म मन्त्री बन्ने कुरा छ, त्यसका लागि भने राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यजस्तै योग्य मानिन्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमा यसका सदस्य पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यजस्तै समान हैसियतको मताधिकार राख्छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सुनवाइ गर्ने १५ सदस्यीय संसदीय सुनवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यझैं यी पनि सदस्य हुन्छन् र सिफारिसमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् ।

अन्तिम पटकको अलमल
यस पटकको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन के कारण पनि चर्चितरह्यो भने यसैको विलम्बले नयाँ जनादेश आइसकेपछि पनि सरकार बन्न सकेन । संविधानका केही मसिना प्राविधिक उल्झन देखाएर निर्वाचन आयोगले जुन धिङ्न्याइ गर्‍यो र त्यसमा टेकेर जनताले सडकमा पुर्‍याइसकेका प्रधानमन्त्रीले जे चर्तिकला गरे, त्यो बिर्सिनलायक छ । धेरैलाई यो अवस्था हरेकपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दोहोरिरहने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । तर यो अन्तिम अलमल हो, किनकि अब कहिले पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन यस प्रकारले सँगै हुनेवाला छैन । फेरि संघीय संसदमा महिलाहरूको दुई तिहाइ मत निश्चित भए पनि प्रत्येक दलको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था पनि संयोगको कुरा बेग्लै हो, अन्यथा यसपटक बाहेक कहिले पनि पुरा हुने छैन ।

निष्कर्ष
राष्ट्रिय सभाका सदस्य दलगत आधारमा निर्वाचित हुनेहुँदा तिनबाट दलीय दायराभन्दा बाहिर निस्केर अमेरिकी सिनेटरहरूजस्तो स्वतन्त्र भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्न । प्रतिनिधिसभामा जुन दलको बहुमत छ, राष्ट्रियसभामा पनि त्यसकै बहुमत भएको अवस्थामा यी दुई सदन मिलेरै संसदीय भूमिका खेल्छन् । यदि स्थिति फरक भयो भने पनि संविधान संशोधनको विषयमा बाहेक अन्यमा हाम्रो राष्ट्रियसभाको विलम्बकारी भूमिकामात्रै हुन्छ ।
pokharelkrishna@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बलात्कार, प्रेम र पुलिङ्गी सत्ता

पुँजीवादी विकास र समृद्धिको धुनको पछि कुदयौँ भने नेपालका गाउँ–सहर पनि यौन अपराधका केन्द्रीय बजारमा रूपान्तरित हुँदै जाने खतरा बढ्नेछ । 
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — यतिबेलातिम्रो योनिमा हाम्फालेरसारा लाजहरूले गरेका छन्, आत्महत्यार स्थापित भएको छ

मात्र पाँच इन्चको बर्बर वस्तुको सत्ता
जहाँ आफ्नै छोरीमाथि घोप्टिएर तृप्त भएको बाउ
हरिया दाँत ङिच्याएर गरिरहन्छ
यो फोहोरी सत्ताको पहरेदारी
– सरिता तिवारी/हे देवी !
‘बाँदरले कहिल्यै बलात्कार गर्दैन । भाले बाँदरले पोथी बाँदर महिनावारी भएको गन्धबाट थाहा पाउँछ । उसले उमेर पुगेपछि र बच्चा जन्माउने क्षमता विकास भएपछि मात्रै यौनसम्पर्क गर्छ ।’ नेपालमा अहिले दैनिक कम्तीमा तीन महिला बलात्कृत हुने गरेको दुरवस्थाबीच बाँदर–विज्ञ डा. मुकेश चालिसेको भनाइ सुन्दा मनमा प्रश्न उठेको छ : भाले बाँदरले समेत नगर्ने अपराध पुलिंगी मानिसले किन गर्छ ? भाले मानिसले भाले बाँदरले भन्दा कम ‘थाहा’ पाएर हो कि स्त्री लिंगीमाथि ‘पुलिंगी सत्ता’ लाद्ने मनसाय प्रभावशाली भएर हो ?
बलात्कारका अनेक खबर सुनेर पुलिंगी मानवहरूले साँच्चै लाज माने कि मानेनन्, आफ्नो पुंसत्व/पुरुषत्वप्रति नै अलिकति लज्जा अनुभूति गरे कि गरेनन्, थाहा छैन । तर बलात्कारका घटनाले मानव समुदाय आफूलाई सबै प्राणीमध्ये बुद्धिमान, महाज्ञानी र विवेकी प्राणीको रूपमा गरिएको दाबीलाई भने लोप्पा खुवाएका छन् । त्यसैले आफूलाई बाँदरभन्दा श्रेष्ठ, सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित ठान्ने मानव समुदायले स्त्रीलिंग विरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको ‘पुलिंगी सत्ता’बारे पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । अलिकति लाजघिन र संवेदनासँगै विवेकको पित्को बाँकी छ भने स्त्रीलिंगी दृष्टिबाट बलात्कारलाई केन्द्रमा राखेर ‘पुलिंगी सत्ता’बारे आलोचनात्मक चिन्तन–मनन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

उत्पीडनको ‘प्राइम साइट’
अध्येता अनामिकाले भनेझैँ सदियौंदेखि स्त्रीको शरीर शोषण र उत्पीडनको ‘प्राइम साइट’ (मुख्य स्थान) हुँदै आएको छ । नारी देहलाई मारपिट, गालीगलौज, बेचबिखन, बोक्सी प्रथा, प्रजनन, पोर्नाेग्राफी, माल र व्यापार बनाउने क्रम (‘कमोडिटिफिकेसन’), महिनावारी लगायत अनेक खाले ‘अपवित्रता’ र विभिन्न खालका हिंसाको मुख्य स्थान बनाइएको छ । त्यस्तै स्त्री–देहसँग जोडिएको योनिचाहिँ बलात्कारजस्तो अपराधको केन्द्रस्थल बनाइएको छ भने पुलिंगलाई चाहिँ अपराध गर्ने प्रमुख हतियार । त्यसैले नारी शरीरलाई पुलिंगी सत्ताको ‘कोलोनी’ (उपनिवेश) मात्रै बनाइराख्ने भौतिक अवस्थाबारे, त्यस अवस्थामा बन्ने/बनाइने असमान शक्ति सम्बन्धबारे, तिनले बनाउने पुलिंगी मनोविज्ञानबारे स्त्रीलिंगी दृष्टिकोणबाट, मानवीय र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको भिजनबाट प्रश्न उठेको छ ।
एक जमानामा पारिजात दिदीले ‘मानुषी’ कवितामा मर्दवादीहरूलाई सवाल उठाएकी थिइन्, ‘तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बलात्कार गर्‍यो ?/तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले कलंकको टीका लगाइदियो ?/तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बेच्यो ?’ यसको अर्थ हो : स्त्रीलिंगी दृष्टिकोणबाट उठेका सवालको कठघरामा उभिएका छन्, पुरुष–सत्ता र सत्तारूढ पुरुषहरू । अब जवाफ दिनुपर्ने भएको छ : के महिला भनेको शरीरमात्रै हो ? के स्त्री–देह भनेको पुरुष लैंगिक सत्ताको उपनिवेशमात्रै हो ? स्त्रीलिंगलाई पुलिंगको मौजाको रूपमा कतिन्जेलसम्म कायम राखिछाड्ने ? योनिलाई मात्रै होइन, सिंगो स्त्री शरीरलाई आफ्नो विर्ता ठान्ने सामन्ती अवस्था, सत्ता र मानसिकतालाई कतिन्जेल टिकाइराख्ने ?

प्रेम, यौन, विवाहमा पुरुषसत्ता
नेपालमा आर्थिक–राजनीतिक परिवर्तनका कारण सामन्ती अवस्था र सत्ता ढलिसकेका छन्, तर सामन्ती संस्कृति ढलिसकेको छैन, बरु पुँजीवादसँग गठजोडमा बलियो हुँदैछ । राजनीतिक शक्ति र संगठनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको भिजन नभएको र त्यसबारे खासै पहल नभएको अवस्था यथावत् छ । सांस्कृतिक क्रान्तिको अभावमा व्यक्तिका मानसिकता, प्रवृत्ति र आनीबानीमा रहेको सामन्ती संस्कृति ढलिसकेको छैन । मानिसका हेराइ, बुझाइ, भनाइ र आचरण हेर्दा पाइला–पाइलामा त्यसको दुष्प्रभाव भेटिन्छ । यसैको सबैभन्दा निकृष्ट उदाहरण हो : प्रेम, यौन, विवाह, परिवारको मामिलामा कायम रहेको पुरुषसत्ता । पुरुष सत्ताले महिलालाई सम्पत्ति ठान्छ, कहिले पिताको, कहिले पतिको । यसरी पिताबाट पतिलाई ‘दान’मा दिइने वस्तुको कुनै मानवीय अस्तित्व र हक हुँदैन । त्यस विरुद्ध विद्रोह गर्न खोज्ने महिलालाई ढोल, गँवार, शूद्र र पशुलाई जस्तै दण्ड र यातनाको सिकार बनाइन्छ । दानका रूपमा लिनेदिने वा उपयोग गरिने वस्तुमाथि स्वामित्व जनाउने वा नियन्त्रण कायम गर्ने क्रममै हिंसा हुने हो ।
नेपाली समाज सामन्तवादबाट पुँजीवादमा रूपान्तरण हुँदा पनि पुरुषसत्तामा आधारभूत परिवर्तन भएको छैन, महिलाका शरीर र यौनिकताबारे मर्दवादी दृष्टिकोण र आचरणमा आमूल हेरफेर आएको छैन । चाहे राज्य होस् या भूमि वा शरीर, कुनै पनि वस्तुको मालिक रहेका सत्ताधारी पुरुषका लागि महिला शरीर पनि भोगको वस्तु बाहेक केही थिएन, विर्ता र मौजाजस्तै । एकातिर तिनै वस्तु पुँजीवादी समाजमा माल (कमोडिटी) मा फेरिँदा मालिकहरूलाई उपभोग र किनबेचका लागि हाइसन्चो भएको छ । अर्काेतिर तिनै महिला शरीर घरबाट पुँजीको बजारमा प्रवेश गर्दा उनीहरूलाई असहज र उच्छृङखल लागेको छ । र त उनीहरू त्यस वस्तुमाथि नियन्त्रण जमाउन यौन–हिंसामा पनि सहजै उत्रिएको पाइन्छ । यसै क्रममा उनीहरूले नै पीडितहरूलाई थप पीडित बनाउने खालका आरोप लगाउने गर्छन् : महिलाहरूकै कारण यौनहिंसा बढेको हो । छोटो लुगा लगाएकाले, उत्ताउलोपन र उच्छृङखलता देखाएकाले, आपसी सहमति हुँदासम्म प्रेम मान्ने अनि सहमति तोडियो कि बलात्कारको आरोप लगाउने र मोटो रकम असुल्न पाइने भएकाले यौन अपराध बढेको हो । अरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कदर गर्ने हो भने कुनै महिला नांगै सडकमा हिँडिरहेको देखियो भने पनि उसलाई बलात्कार गर्ने हक कुनै पनि महापुरुषसँग हुँदैन ।
तितो सत्य के हो भने पुँजीवादी समाजमा पनि महिलाका शरीर र यौनिकतामात्रै होइन, प्रेमबारे पनि अधिकांश महापुरुषको हेराइ मर्दवादी छ । उनीहरूको आचरण अरुको प्रेमदेखि शरीर र अस्मितामाथि समेत नियन्त्रण र स्वामित्व जनाउने खालकै छ । किनभने उनीहरूको पालनपोषण र सामाजिकीकरण नै मर्दवादी दृष्टि, मूल्य–मान्यता, आस्था र विश्वासबाट निर्देशित रहेको छ । उनीहरूमा जन्मको आधारमा प्राप्त शारीरिक अंग : पुलिंगलाई नै श्रेष्ठ ठान्ने मूल्य–मान्यता बलियो छ । महिलाका शरीर, यौन अंग, महिनावारीलाई हीन, अपवित्र र अस्वस्थ मान्ने विश्वास छ । पुलिंगी भएकै आधारमा मायाप्रेम, प्रेमिका र श्रीमतीदेखि परिवार र सम्पत्तिको मालिक मान्ने प्रवृत्ति छ । र त्यस विरुद्ध जानेलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रताडना दिने र दण्ड–सजाय दिने मानसिकता पनि छ । यी मूल्य–मान्यता र आचरण पक्कै पनि स्वस्थ, सभ्य, श्रेष्ठ, सुसंस्कृत हुन सक्दैनन् ।

फासीवाद र निरंकुश व्यक्तित्व
मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार यस्तै अस्वस्थ र असभ्य मूल्य–मान्यता र आचरणबाट दीक्षित महापुरुषहरू नै आजको समाजका ‘व्यक्तित्व’ (अथोरिटोरियन पर्सनालिटी) का धनी भएका छन्, जसको नजरमा महिलाको शरीर र प्रेम भोगविलास गरिने वस्तु बाहेक केही होइनन् । उनीहरूका मूल्य–मान्यता, आचरण र व्यक्तित्व कुनै पनि फासीवादी वा निरंकुश सत्ताका लागि अति उपयोगी हुने तर्क छ, ‘मास साइकोलोजी अफ फासिजम’का लेखक विल्हैम राइशको । यौन अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानबारे चिरफार गरेका राइशका अनुसार स्त्री वा अन्य कुनै पनि पहिचानका समुदाय ‘अदरिङ’ (परायाकरण) गर्न, अन्य समुदायका समस्या, पीडा र संघर्षप्रति असंवेदनशील हुन वा तिनलाई बेवास्ता गर्न, तिनीहरूमाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा थोपर्न यस्ता ‘निरंकुश व्यक्तित्व’का धनी महापुरुषहरूलाई सहजै परिचालन गर्न सकिने रहेछ । यसको इतिहास र वर्तमान हिटलरको जर्मनीका नाजीहरू, मुसोलिनीको इटालीका फासीवादीहरू र भारतका हिन्दुवादीहरूको व्यवहारमा ऐनाजस्तै देखिन्छ । आफ्नै समुदायका महिला र अन्य वर्णलाई परायाकरण गर्नेहरूका लागि फरक धर्म, भाषा, समुदाय, क्षेत्र र देशका मानिसलाई पराया ठान्दै हिंसा थोपर्न कुनै कठिनाइ नहुने रहेछ । त्यसैले बलात्कार र यौन हिंसालाई परायाकरण र युद्धको एक औजारको रूपमा उपयोग गरिएको दृष्टान्तको कुनै कमी छैन ।
यसको अर्थ मायाप्रेम र यौनिकता सम्बन्धी सम्यक दृष्टिकोणको सिर्जनासँगै विवेकशील व्यक्तित्व, स्वस्थ परिवार र समतामूलक समाजको निर्माणसँग जोडिएको छ, बलात्कार र यौन हिंसाको मामिला पनि । यही मामिलासँग जोडिएको छ, आफ्ना प्रत्येक बालकदेखि वृद्ध पुरुषजनलाई महिला र अन्यप्रति कत्तिको संवेदनशील बनाउने भन्ने प्रश्न । अरुका शरीर, स्वत्व र अस्तित्वप्रति कत्तिको सम्मान जनाउन सक्ने बनाउने तथा अरुका मायाप्रेम र भावनालाई मानवीय एवं स्वस्थ सम्बन्धको धागोमा उन्नसक्ने बनाउने भन्ने सवाल
पनि यसैसँग सालनाल जोडिएको छ । त्यसरी नै गाँसिएको छ, अरुमाथि नियन्त्रण र स्वामित्व दाबी गर्नेभन्दा पनि समानता र स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नसक्ने बनाउने पालनपोषण र सामाजिकीकरणको मुद्दा पनि । र यसै मामिलासँग उनिएको छ, एउटा मानवीय र लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वको निर्माण तथा समतामूलक समाजको सिर्जना ।
हामीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको नगरा बजाइरहँदा बलात्कार र यौन अपराधको रोदन सुन्न छाडेका छौँ, त्यस्ता अपराधलाई बढावा दिने परिस्थिति र मनस्थितिलाई उल्टै टेवा दिँदैछौँ । यस्तो असंवेदनशील अवस्थामा स्त्री–दृष्टि र मायाप्रेमको नजरबाट एउटा मानवीय र लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वको निर्माण तथा समतामूलक समाजको सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नु टड्कारो जरुरी छ । यसलाई प्राथमिकतामा नराखिकन पुँजीवादी विकास र समृद्धिको धुनको पछि कुद्यौँ भने नेपालका गाउँ–सहर पनि यौन अपराधका केन्द्रीय बजारमा रूपान्तरित हुँदै जाने खतरा बढ्नेछ ।
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT