राष्ट्रिय सभाको अपेक्षित भूमिका
काठमाडौँ — आलोचकहरू माथिल्लो सदनलाई गाडीको पाँचौं चक्का भन्छन् । गाडी त चारैवटा चक्काले गुडिहाल्छ भने पाँचौं त उही अड्को–पड्कोमा काम लाग्ने न हो । यदि त्यसले लोकप्रिय मतको प्रतिनिधित्व गर्ने तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयक अस्वीकृत गर्छ भने त्यो जनताको सार्वभौमसत्ताको अनादर हो र यदि लोलीमा ठोली मिलाउँछ भने त्यसको आवश्यकता नै किन पर्यो ? प्रश्न यसरी पनि उठाइन्छ ।
तर यति भन्दाभन्दै पनि संसारका विभिन्न मुलुकमा यो अस्तित्वमा छ । बेलायतमा यो ऐतिहासिक अवशेषका रूपमा छ भने अमेरिकामा राज्यहरूको हितको बलियो संरक्षकका रूपमा । आलोचकहरूले जेजस्तो फत्तुर लाए पनि अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा यसलाई बुद्धिगुठी बनाउन खोजेको देखिन्छ । बहुसांस्कृतिक मुलुकहरूमा कहीं–कहीं यसलाई जातीय सभा (हाउस अफ नेस्नालिटिज) को रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि छ ।
विगतको अनुभव
हामीले पनि जब–जब संसदीय व्यवस्था अपनायौं, माथिल्लो सदन खडा गर्यौं । २०१५ सालमा त्यसको नाम महासभा थियो र त्यसमा ३६ सदस्य थिए– १८ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुसार निर्वाचित र बाँकी १८ जना श्री ५ बाट मनोनीत । शक्तिका हिसाबले महासभा प्रतिनिधिसभाभन्दा निक्कै कमजोर थियो । २०४७ सालको संविधानमा महासभा राष्ट्रियसभा कहलायो । सदस्य संख्या बढेर ६० पुग्यो । तीमध्ये ३५ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुसार, १५ जना प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट ५ जनाका दरले त्यहाँका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र जिविसका पदाधिकारीद्वारा निर्वाचित र बाँकी १० जना श्री ५ बाट मनोनीत हुन्थे । मनोनीत गर्दा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । शक्तिका हिसाबले यो पनि कमजोर सदन नै थियो । हो, उमेरको सीमा महासभामा ३० वर्ष थियो भने यसपटक त्यसलाई बढाएर ३५ पारियो । मनोनयन गर्दा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सदस्यभन्दा १० वर्ष बढी उमेर हुनुपर्ने प्रावधानले संविधान निर्माताहरूमा यसलाई जेठाहरूको सदन (हाउस अफ एल्डर्स) बनाउने सोच देखिन्छ ।
अहिलेको व्यवस्था
नयाँ संविधानमा यसलाई अघिल्लो संविधानमा झैं राष्ट्रियसभा नै भनिएको छ । तर सदस्य संख्या भने त्यसभन्दा एक सदस्य कम राखिएको छ । शक्तिका हिसाबले पनि यो विगतका माथिल्लो सदनहरूझैं
निर्बल छ । अर्थ विधेयकमा निर्णायक अधिकार नहुनु त स्वाभाविकै हो । तर साधारण विधेयकमा पनि यससँग त्यसलाई केही समय रोक्ने वा त्यसमा सल्लाह दिनेभन्दा बढी अधिकार छैन । उमेर ३५ राख्नु बाहेक यो संविधानमा जेठाहरूको सदन बनाउने अन्य कुनै अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको छैन । हुँदा–हुँदा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने ३ जना सदस्यका लागि पनि अघिल्लो संविधानमा गरिएको राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति भन्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ । यसमा ३ जनामध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भनी मनोनयनलाई समावेशी बनाउने बाहेक अरु केही भनिएको छैन ।
कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो
संविधान निर्माताहरूले राष्ट्रियसभालाई मूलत: नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउन चाहेजस्तो देखिन्छ । यो कुरा राष्ट्रियसभामा बेग्लै अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थाले पनि पुष्टि गर्छ । गणतन्त्रात्मक शासन भएका प्राय:जसो संघीय मुलुकमा उपराष्ट्रपतिलाई नै माथिल्लो सदनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइन्छ । यो व्यवस्था अमेरिकी सिनेटमा मात्र होइन, भारतको राज्यसभामा पनि छ । तर नेपालमा भने उपराष्ट्रपतिलाई यो जिम्मेवारी नदिएर बेग्लै अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूबाट पहिलोपटक राष्ट्रियसभामा विजयी सांसदहरूको सूची हेर्दा एकाध बाहेक सबै तिनका नेता/कार्यकर्ता देखिन्छन् । अझ नेताहरूभन्दा पनि कार्यकर्ताहरू बढी छन् । दलका वरिष्ठ नेताहरू खोज्ने हो भने उही माओवादीका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र दिनानाथ शर्मामात्र देखिन्छन् । वास्तवमा राष्ट्रियसभालाई न जेठाहरूको नत विज्ञहरूको थलो बनाइएको छ । यसले दलहरूमा रहेको अल्पदृष्टिलाई नै पुष्टि गर्छ । प्रतिनिधिसभाको हतारोपनबाट कुनै विधेयकमा हुनसक्ने असावधानीलाई पुनरावलोकन गरेर विज्ञतापूर्ण राय दिनुपर्ने यो संस्थालाई बुद्धिगुठी बनाउने सोच कसैमा देखिंँदैन ।
प्रदेशको हितरक्षक
संघीय शासन भएका मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली माथिल्लो सदन अमेरिकी सिनेट हो । त्यहाँको सिनेट त प्रतिनिधिसभाभन्दा पनि शक्तिशाली छ । राजस्व सम्बन्धी विधेयकमात्र त्यहाँ पेस गर्न पाइँदैन । तर पनि त्यसको निर्णयमा उसको पनि ६० प्रतिशत सिनेटरको सहमति चाहिन्छ । त्यो हुनसकेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको भए पनि मुलुकको आर्थिक जीवनमा पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट हुने सचिव, न्यायाधीश र राजदूतजस्ता प्रमुख नियुक्तिहरूको सुनवाइ र अनुमोदन पनि यसैले गर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वाञ्छित ‘इलोक्टोरल भोट’ कुनै उम्मेदवारको पक्षमा आएन भने सिनेटले नै मतदान गरेर निर्णय गर्न सक्छ । वास्तवमा स्वतन्त्र राज्यहरूले आपसमा मिलेर संघ बनाएको र आफ्नो हितको रक्षालाई विशेष ध्यान दिएकाले यस्तो बन्दोबस्त गरिएको हो । त्यसैले सबै राज्यको हितको समान रूपमा संरक्षण होस् भनेर त्यहाँ त साना–ठूला सबै राज्यको प्रतिनिधित्वका मामिलामा सिनेटमा समान रूपमा दुइटा सदस्यमात्र निर्वाचित गरेर पठाउने हैसियत छ ।
नेपालले पनि प्रतिनिधित्वको मामिलामा यही अमेरिकी अभ्यास अपनाएको देखिन्छ, किनकि जनसंख्याको हिसाबले साना–ठूला सबै प्रदेशले समान रूपमा ८ जना सदस्य निर्वाचित गर्न सक्छन् । यो प्रावधानको मधेस केन्द्रित दलहरूले विरोध पनि गरेका हुन् र संविधान संशोधनको असफल प्रयत्नमा यो अनुपातलाई बदल्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । तुलना गरेर हेर्ने हो भने प्रतिनिधित्वको मामिलामा यो अमेरिकी अभ्याससँग मिल्छ भने शक्तिका हिसाबले भारतीय अभ्यासको नजिक छ । संविधान निर्माताहरूले राष्ट्रियसभालाई प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने र तिनको हितको रक्षा गर्ने संस्था बनाउन चाहेको देखिन्छ ।
संविधान संशोधनमा भूमिका
अन्य सबै मामिलामा प्रतिनिधिसभाभन्दा निर्बलियो देखिए पनि संविधान संशोधनका मामिलामा भने राष्ट्रियसभाको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । किनकि वर्तमान संविधानको संशोधन प्रतिनिधिसभाले मात्र चाहेर सम्भव हुँदैन (धारा–२७४.८) । संविधान संशोधन विधेयक दुईमध्ये जुनसुकै सदनमा पेस हुनसक्छ । तर प्रतिनिधिसभाको जस्तै राष्ट्रियसभाको पनि तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइले त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हुनुपर्छ । यस मानेमा यो प्रदेशको हितको रक्षक हो । त्यसो त प्रदेशको हितको रक्षा गर्ने विषयमा संविधानले प्रदेशसभाहरूलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । वस्तुत: तिनको सिमाना सम्बन्धी विषय वा तिनको अधिकारसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने प्रदेशसभाको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । तर यी बाहेकका विषय पनि प्रदेशको हितसँग जोडिएका हुनसक्छन् । जस्तै– प्रदेशहरूको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवाल र संविधानका अन्य धाराले प्रत्याभूत गरेका प्रदेशहरूको हितको सवाल । हो, यी र यस्ता अन्य विषयमा राष्ट्रियसभाले प्रदेशको हितको रक्षा गर्न सक्छ ।
अन्य भूमिका
भारतमा त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभाको सदस्य पनि संसदीय दलको नेता हुन र त्यस हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । एचडी देवेगौडा र डा. मनमोहन सिंह राज्यसभाको सदस्य हुँदाकै अवस्थामा भारतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ (धारा ७३. उपधारा १. ग) । जहाँसम्म मन्त्री बन्ने कुरा छ, त्यसका लागि भने राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यजस्तै योग्य मानिन्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमा यसका सदस्य पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यजस्तै समान हैसियतको मताधिकार राख्छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सुनवाइ गर्ने १५ सदस्यीय संसदीय सुनवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यझैं यी पनि सदस्य हुन्छन् र सिफारिसमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् ।
अन्तिम पटकको अलमल
यस पटकको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन के कारण पनि चर्चित रह्यो भने यसैको विलम्बले नयाँ जनादेश आइसकेपछि पनि सरकार बन्न सकेन । संविधानका केही मसिना प्राविधिक उल्झन देखाएर निर्वाचन आयोगले जुन धिङ्न्याइ गर्यो र त्यसमा टेकेर जनताले सडकमा पुर्याइसकेका प्रधानमन्त्रीले जे चर्तिकला गरे, त्यो बिर्सिनलायक छ । धेरैलाई यो अवस्था हरेकपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दोहोरिरहने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । तर यो अन्तिम अलमल हो, किनकि अब कहिले पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन यस प्रकारले सँगै हुनेवाला छैन । फेरि संघीय संसदमा महिलाहरूको दुई तिहाइ मत निश्चित भए पनि प्रत्येक दलको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था पनि संयोगको कुरा बेग्लै हो, अन्यथा यसपटक बाहेक कहिले पनि पुरा हुने छैन ।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय सभाका सदस्य दलगत आधारमा निर्वाचित हुनेहुँदा तिनबाट दलीय दायराभन्दा बाहिर निस्केर अमेरिकी सिनेटरहरूजस्तो स्वतन्त्र भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्न । प्रतिनिधिसभामा जुन दलको बहुमत छ, राष्ट्रियसभामा पनि त्यसकै बहुमत भएको अवस्थामा यी दुई सदन मिलेरै संसदीय भूमिका खेल्छन् । यदि स्थिति फरक भयो भने पनि संविधान संशोधनको विषयमा बाहेक अन्यमा हाम्रो राष्ट्रियसभाको विलम्बकारी भूमिकामात्रै हुन्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०८:१४
