वाम विचारको लय

यस्ता अनेकौं विषय छन्, जसले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकअर्कोबाट अलग बनाउँछन् । यिनीहरूलाई जोड्ने वैचारिक, राजनीतिक र व्यावहारिक उपायहरू के हुन्, कतै दृष्टिगोचर हुँदैनन् ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — सुरुमै कामना गर्छु, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलुन् । नयाँ सुन्दर पार्टी बनोस् । उन्नत र सिर्जनशील विचारको रचना होस् । कसैले पनि एकतामा भाँजो हाल्नु आवश्यक छैन । तर प्रस्तावित एकताको गुह्य स्वार्थमा भने आशंका गर्नु अन्यथा हुँदैन । त्यही आशंकाको जगमा प्रश्न गरौं कि यो एकता केका लागि ?

नेपालका कम्युनिष्टहरू क्रान्ति चाहन्छन् कि सत्ता ? खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्रको गन्तव्य के हो ? समाजवाद कि भोगवाद ? यो आशंकाप्रति म सोह्रैआना विश्वस्त छु । किनभने एकताको पछिल्लो बहसमा कहीं कतै ‘जबज’ छैन । ‘एक्काइसौ शताब्दीको जनवाद’ छैन । नयाँ वैचारिक गन्तव्यको विमर्श छैन । छ त केवल सत्ता र शक्तिको जोड–घटाउ । यस्तो लाग्छ, यो कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको एकता नभई कम्पनी ‘मर्जरको’ प्रयत्न हो । जसको केन्द्रीय स्वार्थ छ, ‘अझ धेरै नाफा’ । घनश्याम भुसाल, प्रदिप ज्ञवाली, नारायणकाजीहरू भएको पार्टीमा सैद्धान्तिक बहसलाई छोपछाप गर्नु अनौठो दुर्भाग्य हो । सुनिन्छ कि एकताको हलो ‘सत्ता र शक्तिको’ भागबन्डामा अड्किएको छ । हिजो कम्युनिष्टहरू भन्थे, ‘विचार प्रधान र पद गौण’ हो । आज ‘पद प्रधान र विचार गौण’ कसरी भयो ?

Yamaha

लेनिनवाद कि माओवाद ?
लेनिनवाद र माओवादको भेद के हो ? यो विषयमा कम्युनिष्टहरू बढी नै जानकार छन् । यिनीहरू बीच समयको भेद छ । लक्ष्यको भेद छ । शैली र संस्कृतिको भेद छ । यो यस्तो भेद हो, जसले धेरै कुरा अलग बनाउँछ । एमाले आफूलाई लेनिनवादी पार्टी बताउँछ । माओवादी केन्द्र माओवादी पार्टी हो । लेनिनवादी हुनु र माओवादी हुनुमा तिलको हैन, पहाडको फरक छ । मूलत: लेनिनवाद सर्वहारा क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको विचार हो । माओवाद जनवादी क्रान्ति र पुँजीवाद निर्माणको विचार हो । लेनिनवादले क्रान्तिको मुख्य शक्ति मजदुर वर्गलाई ठान्छ । लेनिन भन्छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीले मजदुर विद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्छ’ । लेनिनवाद ‘जनवादी केन्द्रीयता’मा विश्वास गर्छ । साम्राज्यवादी युगमा सर्वहारा क्रान्तिको वैचारिक संरचना नै लेनिनवाद हो । यता माओवादीहरू किसानलाई क्रान्तिको मुख्य शक्ति मान्छन् । माओले गुरिल्ला युद्धका नियमहरूको विकास गरे । गाउँले सहर घेर्ने रणनीति बनाए । लेनिनको संघर्षको केन्द्र थियो– सहर । माओले चिनमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चलाए । लेनिनले बोल्सेभिक क्रान्तिका सहयात्री देशहरूलाई सोभियत संघमा मिलाए । उनले राष्ट्रिय मुक्तिलाई आत्मनिर्णयको ‘थेसिस’भित्र राखे । भनिन्छ, लेनिनका उत्तराधिकारीहरूले सोभियत संघमा रूसी सभ्यताको प्रबद्र्धन गरे । कालान्तरमा सोभियत संघ सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवादबाट च्युत भयो । यो सामाजिक साम्राज्यवादमा फेरियो । माओले निरन्तर सर्वहाराकरणको नाममा ‘महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ सञ्चालन गरे । सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई लेनिनवादीहरू ‘चरम उग्रवाद’ ठान्छन् ।
माओवादीहरू मूलत: ‘एन्टागोनिष्टिक कन्ट्राडिक्सनमा’ विश्वास गर्छन् । यसको अर्थ हो, समाजमा वर्गहरू हुन्छन् र यिनीहरू कहिल्यै मिल्दैनन् । यसैले वर्ग सम्मिलन होइन, वर्ग संघर्षबाट मात्र न्याय स्थापित हुन्छ । यो संघर्ष सशस्त्र हुन्छ । सशस्त्र पार्टीले मात्र यस्तो संघर्षको नेतृत्व गर्न सक्छ । त्यसो त माओवादीहरू ठान्छन् कि माओवाद विश्व क्रान्तिको सबैभन्दा ‘उच्च वैचारिक संश्लेषण’ हो । यो माक्र्सवादको लेनिनवादभन्दा विकसित प्रयोग हो । यसलाई विश्यब्यापीकरण गर्नुपर्छ । तर लेनिनवादीहरू ठान्छन्् कि ‘माओवाद’ भन्नु दर्शनको सार्वभौमिकता नबुझ्नु हो । विचारको सान्दर्भिकता नबुझ्नु हो । उनीहरूको अर्थमा माओवाद हैन, विचारधारा भन्नुपर्छ । किनभने माओवादले विश्वब्यापी सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दैन । यो क्रान्तिको चिनियाँ प्रयोगमात्र हो । नेपालमै पनि एमालेहरू भन्थे कि माओवाद उग्रवामपन्थी विचार हो । यसलाई नेपालमा लागू गर्न सकिंँदैन ।
सन् १९८४ मा रिम स्थापना भयो । यो माओवाद मान्नेहरूको विश्व संगठन हो । रिममा अमेरिकन माओवादीहरूको नेतृत्व छ । रिभोल्युसनरी कम्युनिष्ट पार्टी अफ युएसए, कम्युनिष्ट पार्टी अफ पेरु लगायत नेपाली माओवादी पनि यसका सदस्य छन् (?) । रिमले ‘ब वर्ड टु विन्ड’ पत्रिका निकाल्छ । यसको अनलाइन संस्करण पनि छ । जो माओवाद र सर्वहारा सत्ताको पैरवी गर्छ । नेपालका सम्बन्धमा पनि यसले अनेकौं विश्लेषण प्रकाशित गरेको छ । यता एमाले समाजवादी आन्दोलनमा छ । यो समाजवादी विश्व मञ्चहरूमा संलग्न हुन्छ । यी दुई पार्टी विगत ४० वर्षदेखि फरक ‘स्कुलिङमा’ छन् । अब प्रश्न गरौं, के एमालेहरू जबज, लेनिनवाद र संसदीय राजनीति छोड्न तयार छन् ? के माओवादीहरू माओवाद, एक्काइसांै शताब्दीको जनवाद र सर्वहारा सत्ता छोड्न तयार छन् ? अन्यथा यी दुई विचार एउटै पार्टीमा कसरी अटाउँछन् ?

एमाले कस्तो पार्टी ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झापा जिल्ला कमिटी २०१७ सालमै गठन भएको हो । २०२२ र २०२५ सालमा यसको दुईपटक पुनर्गठन भयो । तर भनेजस्तो काम भएन । झापामा क्रियाशील जिल्ला नेताहरू पार्टी केन्द्रको गतिहीन र भुत्ते शैलीप्रति असन्तुष्ट थिए । परिणाम, २०२७ सालमा झापा जिल्ला कमिटीले आफ्नै पार्टीको केन्द्रसंँग बगावत गर्‍यो । उसले किसान आन्दोलन उठाउने र राज्यसँग सशस्त्र प्रतिकार गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयसँगै उसको पार्टी केन्द्रसँग सम्बन्ध तोडियो । झापाली युवाहरूमा नक्सलवादी आन्दोलन र चारू मजुमदारको प्रभाव थियो । झापाली कम्युनिस्टहरू चीनमा माओको नेतृत्वमा भएको दीर्घकालीन जनयुद्धलाई नेपालमा लागू गर्न चाहन्थे । रमाइलो त के भने ‘चिनियाँ क्रान्तिको बाटो हाम्रो पनि बाटो, चीनका अध्यक्ष हाम्रा पनि अध्यक्ष’ भन्ने उनीहरूको नारा थियो । चारुको चर्चित ‘वान एरिया, वान युनिट, वान एक्सन’लाई झापालीहरूले अवलम्बन गर्न खोजे । ज्यामिरगढी, धुलाबारी, गरामनी, धाइजन, दुवागढी, शनिश्चरे लगायतमा एक्सनहरू भए । राज्य आतङ्क तीव्र बन्यो । चर्को दमनकै बीच २०३५ सालमा नेकपा (माले) को गठन भयो । यही नै एमालेको मुख्य धार हो ।
माले पार्टीमा निकै चाँडो–चाँडो वैचारिक पुनर्गठन चल्दै गयो । २०३७ असोजमा भएको पार्टीको सातांै बैठकले ‘देशमा जबर्जस्त क्रान्तिकारी परिस्थिति विद्यमान छ’ भन्ने आफ्नो विश्लेषणमाथि पुनर्विचार गर्‍यो । तत्काल सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति बदल्यो । जनआन्दोलन र जनसङ्गठन निर्माणका काम अगाडि बढायो । २०४६ सम्म आइपुग्दा नेकपा (माले) को प्रभाव देशव्यापी बन्यो । २०४७ पुसमा नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) बीच एकता भयो । एमाले बन्यो । एकतापछि २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । पार्टीका महासचिव मदन भण्डारीले प्रस्ताव गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा पारित भयो । एमाले २०३५ सालको माले रहेन ।
मदन भण्डारीले जबज निर्माणका लागि खास आधारहरूमाथि ध्यान दिएको देखिन्छ । मूलत: सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोप, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, कम्बोडिया र पेरुका अनुभवहरूबाट भण्डारीले अनेकौं शिक्षा लिए । सबैलाई थाहा छ कि १९९० पछिको उदार लोकतन्त्रको आँधीले बडेबडे समाजवादी देशहरू ढले । उता सन् १९३० मा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी अफ फिलिपिन्स आफ्नो उग्र हठका कारण विघटनमा गयो । इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नै उग्र कार्यदिशामा सकियो । इन्डोनेसियामा सुरुका दिनतिर त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति सुकार्नोसँग मिलेर सुधारोन्मुख कामहरू गर्‍यो । तर शक्तिको तीव्र लालसाबाट उनीहरूले केही जर्नेलहरूसँगको मिलेमतोमा सत्ता विप्लवको प्रयत्न गरे । त्यसले कत्लेआम सिर्जना गर्‍यो । १० लाखभन्दा धेरै मारिए । १९६६ मा पार्टी महासचिव लगायत ७ जनालाई फाँसी दिइयो । त्यसैगरी श्रीलङ्काको जनता विमुक्ति पेरामुना छिन्नभिन्न बन्यो । कम्बोडियामा खमेरुजहरू सकिए । पेरुको साइनिङ पाथ कमजोर भयो । निश्चय नै ‘जबज’ प्रस्ताव गरिरहँदा भण्डारीले यावत घटनाबाट शिक्षा लिए । त्यसैले पाँचौं महाधिवेशनमा एमालेले नारा बनायो, ‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौं, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरौं ।’ कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण एमालेको पछिल्लो विशेषता हो ।
मदन भण्डारीमा कार्ल काउत्स्कीको जबर्जस्त प्रभाव देख्न सकिन्छ । कार्ल काउत्स्की दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका नेता थिए । उनले सन् १८८३ बाट पहिलो माक्र्सवादी पत्रिका ‘नयाँ युग’को सम्पादन थाले । ‘नवयुग’ नामबाट एमालेको पनि मुखपत्र निस्कन्छ । सुुरुका दिनमा लेनिन काउत्स्कीलाई माक्र्सवादका सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता मान्थे । तर अक्टोबर क्रान्ति, संविधानसभाको विघटन, संसदीय सङ्घर्ष र निरन्तरको क्रान्ति आदि विषयमा लेनिन र काउत्स्कीबीच कुरा मिलेन । त्यसपछि उनीहरू एकअर्काका विरुद्ध खुलेर लागे । काउत्स्की शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई जायज मान्थे, लेनिन त्यस्तो कुरामा संशोधनवाद देख्थे । लेनिनले ‘राज्यसत्ता र क्रान्ति’ लेखे । यो कृति मूलत: काउत्स्कीका मतहरूको खण्डन थियो । लेनिनको विचारमा संसदीय व्यवस्था पुँजीवादको देन हो । यसर्थ संसदीय प्रजातन्त्र सर्वोच्च व्यवस्था होइन, वर्ग राज्यको अभिव्यक्ति मात्र हो । यसर्थ संसदीय प्रजातन्त्रले सर्वहारा वर्गको हित गर्दैन । सर्वहारा वर्गका लागि सर्वहारा अधिनायकत्व सहितको समाजवाद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पुँजीवादी प्रजातन्त्र र संसद्वादको विघटन आवश्यक छ । काउत्स्कीले ‘सर्वहारा वर्गको तानाशाही’ शीर्षक पुस्तकबाट लेनिनलाई जवाफ दिए । उनले भने, ‘राजनीतिक सङ्घर्षको लक्ष्य संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्नु हो । त्यसैले कम्युनिस्टहरू संसद्मा पुग्नुपर्छ र संसद्लाई यथार्थमै जनताको मालिक बनाउनुपर्छ ।’ लेनिन ‘पुँजीवादी राज्य ध्वस्त गर्न चाहन्थे’, तर काउत्स्की ‘पुँजीवादी राज्यलाई प्रयोग गर्दै समाजवाद सम्भव छ’ भन्ने मान्थे । लेनिन शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई अस्वीकार गर्थे । तर काउत्स्की सम्भव भएसम्भ शान्तिको बाटोमा हिँड्नुपर्ने ठान्थे । यस्तै बहस र वादविवादमा काउत्स्कीसँग आगो भएका लेनिनले पुस्तकै लेखे, ‘सर्वहारा क्रान्ति र गद्दार काउत्स्की’ । मदन भण्डारीले भने एमालेमा लेनिन र काउत्स्कीलाई सँगै उभ्याउने कोसिस गरे । उनले एमालेलाई लेनिनवादीभन्दा काउत्स्कीवादी पार्टी बनाए ।
त्यसो भए के काउत्स्की र माओ एउटै पार्टीमा अटाउँछन् ? यो निकै तितो प्रश्न हो । कम्तीमा ती मान्छेहरूलाई यो प्रश्न रुचिकर नहोला, जसले हिजो जबजलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त भने । उनीहरू मान्छन् कि जबज नेपाली क्रान्तिको प्रस्थानबिन्दु मात्र होइन, पूर्णता हो । यस्ता मान्छेहरूका लागि जबज वेद, कुरान, बाइबल सबै थोक हो । यसको ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’सम्म पनि फेर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मदनको आत्माले सराप्छ । यस्तो विचार राख्ने एमालेहरू मूलत: के.पी. कमरेडको गुटमा छन् । त्यसो भए के जबजलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त मानेर माओवादीहरू एमालेमा विलय होलान् ?

माओवादी केन्द्र कस्तो पार्टी ?
२०१९ वैशाखमा नेकपाको तेस्रो सम्मेलन आयोजना गरियो । सम्मेलनमा मोहनविक्रम सिंहले संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्रको प्रस्ताव गरे । उनी चिनियाँ शैलीको क्रान्तिका समर्थक थिए । सम्मेलनले उनको विचार पारित गरेन । त्यसपछि उनले अलग्गै केन्द्रीय न्युक्लियस निर्माण गरी पार्टीलाई नयाँ शिराबाट सङ्गठित गरे । उनकै अगुवाइमा २०३१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशन भारतमा आयोजना गरियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) बन्यो । नेकपाको त्यही धार नै वर्तमान (माओवादी केन्द्र) को प्रारम्भिक रूप हो ।
माओवादी केन्द्रको पछिल्लो वैचारिक ‘पोजिसन’ के हो ? थाहा छैन । उसलाई बुझ्न या त पुराना थेसिसहरू पल्टाउनुपर्छ या नेताका भाषणहरू सुन्नुपर्छ । जसमा कुनै संगति भेटिँदैन । यस्तो लाग्छ, विचार निर्माण, संश्लेषण र विकासमा यो पार्टी निकै भुत्ते छ । पछिल्ला दस्तावेजहरूमा यो पार्टीले माओवादको वैचारिक आलोकमा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्छ । नेताहरू पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षणहरूमा माओवादी हुनुको महत्त्वलाई पटक–पटक अभिव्यक्त गर्छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सैद्धान्तिक प्रस्तावनाले भन्छ, ‘सशस्त्र सङ्घर्षप्रतिको आलटाल, उपेक्षा र घृणा सारत: जनताप्रतिको गद्दारी हो ।’ त्यसैले ‘सर्वहारा वर्गले कानुनी सङ्घर्ष होइन, दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ । गाउँले सहर घेर्नुपर्छ । संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएर वा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको रक्षा र विकास गरेर क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन ।’ यिनै सैद्धान्तिक मान्यतामा उभिएर माओवादीहरूले राजतन्त्र, संसदीय निर्वाचन र बुर्जुवा प्रजातन्त्र विरुद्ध जनयुद्ध सुरु गरे । यो युद्धलाई एमालेले कहिल्यै जनयुद्ध भनेन । बदलामा माओवादीले एमालेलाई भन्यो, ‘यो संशोधनवादी पार्टी हो । जबज सुधारवादी विचार हो ।’
माओवादीहरू मान्छन् कि ‘सशस्त्र बलद्वारा सत्ताकब्जा गर्नु क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार हो ।’ यसमा अझै नेपाली माओवादीहरूले पुनरावलोकन गरेका छैनन् । त्यसो त संगठनको सन्दर्भमा पनि माओवादीहरू उग्र छन् । माओका चर्चित दुई उक्ति ‘राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ’ र ‘जनसेना नभएको कम्युनिस्ट पार्टीसँग आफ्नो भन्नु केही हुँदैन’बाट हिजो माओवादीहरू प्रभावित थिए । यसैका आधारमा हिजो उनीहरूले जनसेना निर्माण गरे । जनयुद्ध गरे र ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’को स्थापनाका लागि लडे । यस्तो विचार एमालेले २०३७/३८ सालतिरै परित्याग गरेको हो । तर अझै माओवादी स्कुलमा यही विचारलाई पढाइन्छ र नेताहरू आफू नै सक्कली माओवादी भएकोमा गर्व गर्छन् । त्यसो भए के नेपालमा अझै ‘जनगणतन्त्र’ नेपाल स्थापना गर्ने ‘स्कोप’ बाँकी छ ? माओवादीहरूले माओवादको स्थगनमात्र गरेका हुन् कि यसप्रति उनीहरूको मोह छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ माओवादी केन्द्रका पछिल्ला दस्तावेजहरूमा भेटिँदैन ।
एमाले संसदीय संघर्षलाई संघर्षको मुख्य मोर्चा मान्छ । तर माओवादीहरू ठान्छन्, क्रान्तिकारीहरूका लागि संसद्मा भाग लिने काम दक्षिणपन्थतिरको पतन हो । त्यसैले सच्चा क्रान्तिकारीहरू संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग नभई यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । माओवादीका विचारमा ‘पहिलो विश्वयुद्ध अघिको संसदीय प्रणाली धेरथोर जनताको पक्षमा थियो । तर विश्वयुद्धले साम्राज्यवादको विकास गर्‍यो, त्यसपछिको संसदीय व्यवस्था सम्पूर्ण रूपले साम्राज्यवादको सेवामा समर्पित छ । त्यसैले यस विरुद्ध सशस्त्र युद्ध नै सच्चा क्रान्तिकारी पहिचान हो ।’ माओवादी मान्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था प्रगतिशील हुने जमाना महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछि समाप्त भएको छ ।’ यही विचारको प्रभावमा माओवादीहरूले २०४६ सालमा स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रको विपक्षमा आफूलाई उभ्याए । आज पनि उनीहरूको ‘थेसिसमा’ यावत विश्लेषण पढ्न पाइन्छ । जनयुद्धकालमा माओवादीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल समस्या नै ‘संसदीय पुच्छरवाद’ ठानेको देखिन्छ । उनीहरूको ठहर छ, ‘चुनाव उपयोग नीति पनि अन्तत: समर्पण नै हो ।’ माओवादीहरू वर्ग सङ्घर्षलाई दीर्घकालीन जनयुद्धको पथबाट विचलित गर्ने संसदीय भ्रमबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनुपर्ने ठान्थे ।
माओवादीहरू मान्छन् कि नेपालमा माओवादी हुन नसक्नेहरू माक्र्सवादी र लेनिनवादी दुबै हुँदैनन् । के त्यस्तै हो त ? यसमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू आज के भन्छन् ? माओवादीहरू कुनै बेला ‘प्रचण्डपथ’को कुरा गर्थे । उनीहरूको निष्कर्ष थियो, ‘प्रचण्डपथ नेपालमा जनयुद्धको थालनी, विकास र विस्तार सम्बन्धी सम्पूर्ण मान्यताहरूको संश्लेषण हो’ । यस्ता विषयहरूमाथि एमालेको स्वीकार र अस्वीकार के छ ? हिजो एकअर्कोलाई लगाएका आरोपहरूको स्वीकारोक्ति, पुनर्पुष्टि, आलोचना वा खण्डन के हो ? पछिल्ला विचारहरूको संगतिपूर्ण विवेचना र नयाँ प्रस्तावहरूमाथि बहसविना कसरी नयाँ विचारको जन्म हुन्छ ?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केही सांगठनिक भिन्नता पनि छन् । एमाले सांगठनिक रूपमा सबैभन्दा व्यवस्थित र चलायमान पार्टी हो । यसले आंशिक रूपमै सही अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ । यसका कार्यकर्ताहरू चलायमान छन् । तर माओवादी पार्टी सबैभन्दा अव्यवस्थित र भद्रगोल छ । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रबारे यो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरू सांस्कृतिक रूपमै उदासीन छन् । यो वेमेलको व्यवस्थापन गर्ने संगठनात्मक सिद्धान्त र सूत्र के हो ? के यी पार्टीहरूले केन्द्रीयता निर्देशित जनवादलाई विस्थापित गर्दैछन् ? के अब अन्तरपार्टी लोकतन्त्र प्रभावशाली हुन्छ ? कि गुटहरूको सन्तुलन र व्यवस्थापन नै अब बन्ने पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हो ?
कतिपय व्यावहारिक सन्दर्भहरू छन् । जस्तो– एमालेमा माओवादीहरूले उठाएका जातीय पहिचान र प्रगतिशील राष्ट्रवादमाथि भिन्न दृष्टिकोणहरू छन् । एमाले जनजाति र मधेसका पछिल्ला मुद्दाहरूमा माओवादीभन्दा संकीर्ण छ । माओवादीहरू मूलत: हरेक क्षेत्रमा क्रमभङ्ग गर्न चाहन्छन् । माओवादीहरू उपयोगितावादी छन् । नयाँ प्रगतिशील संस्कृतिको पक्षमा वकालत गर्ने माओवादीहरू धर्म, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक मान्यतालाई उदार ढङ्गले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिलाई आदर्श ठान्ने उनीहरूले सांस्कृतिक अराजकताबाट समाजलाई झन्डै छिन्नभिन्न बनाए । आर्थिक अराजकता माओवादीहरूको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । यस्तो अराजकताले राज्यसत्तालाई नै भ्रष्ट बनाउने खतरा हुन्छ । सामुदायिक उत्पादनका नाममा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पथभ्रष्ट बनाउने खतरा रहन्छ । यसमा कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? त्यसो त भूमिसुधार र सामाजिक उत्पादन पद्धतिमा पनि यी पार्टीका भिन्न विचार छन् । यस्ता अनेकौं विषय छन्, जसले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकअर्कोबाट अलग बनाउँछन् । यिनीहरूलाई जोड्ने वैचारिक, राजनीतिक र व्यावहारिक उपायहरू के हुन्, कतै दृष्टिगोचर हुँदैनन् ।
ट्विटर : @dahalkeshab

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७४ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माननीयज्यू र सप्तरंगी सपना

माननीयज्यू, कृपया सपनाहरू बचाउनुहोला । जनताका सपनाहरू अमूल्य हुन्छन् । अन्यथा तपाईंहरू माननीय हुनुको कुनै अर्थ र प्रयोजन बाँकी रहनेछैन । 
केशव दाहाल

काठमाडौँ — लौ आउनुहोस् नेता र जनताका सप्तरंगी सपनाहरूलाई जोडेर प्रदेशको नयाँ चित्र खिचौं । कुरा थालौं, माघ ७ गते बाट । त्यो दिन प्रदेशसभा सदस्यहरूको सपथग्रहण सम्पन्न भयो । प्राविधिक कारणले सपथग्रहण कार्यक्रमहरू भब्य देखिएनन् ।


केही अपुग जस्तो, केही हतार जस्तो, केही छुटे जस्तो । तर अनुमान गर्न सकिन्छ कि प्रदेशसभा सदस्यका सपनाहरू भने पक्कै भब्य थिए । उनीहरूमा विजेताको गर्व, उत्साह र चञ्चलता देखिन्थ्यो । निश्चय नै सपना देख्नु उनीहरूको हक हो । जिज्ञासा यो छ कि त्यो दिन हाम्रा माननीयहरूले कस्ता सपना देखे होलान् ? उन्मादका ‘उग्र’ सपना कि विनम्रता र जिम्मेवारी बोधका ‘मखमली’ सपना । यहींनेर जनतालाई जोडौं । त्यो दिनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहका जनताले चाहिँ कस्ता सपना देखे होलान् ? के नेता र जनताका सपनाहरूबीच कुनै साइनो छ ? आजका लागि विचार गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न यही हो ।

यतिबेला प्रदेशका अस्थायी राजधानीमा उत्सव छ । ठूला बैठक कक्षको खोजी, आरामदायी आवासको प्रबन्ध, रंगरोगन, कार्यालय सजावट, कर्मचारीहरूको भागदौड । प्रदेशसभा सदस्यहरू ‘क्वाटर’ खोज्दै होलान् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको अंकगणित पनि चर्कै देखिन्छ । रमाइलो यो छ कि फागुन ५ गतेभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू निर्वाचित हुनेछन् । ‘स्टेट बिल्डिङ’को प्रक्रिया तीव्र छ । यो यस्तो उत्सव हो, जसले प्रदेशमा सपनाको ‘नर्सरी’ तयार गर्दैछ । पक्कै एकदिन नर्सरीमा सपना फुल्नेछन् र जनताले समृद्धिको सुगन्ध पाउलान् । तर यहींनेर आशंका पनि गरौं । के हाम्रा नेताहरूले प्रदेशमा ‘स्टेट बिल्डिङ’को ऐतिहासिकतालाई बुझ्ने सामथ्र्य राख्छन् ? के उनीहरूसंँग जनताका सपनाहरूलाई अनुभूत गर्ने वर्कत छ ? कतै माननीयहरू आफ्नै सपनाको सुतिखेतीमा त लाग्दैनन् ? अन्यथा आज जे हुँदैछ, त्यसको युगिन महत्त्व छ । सायद वर्षाैंपछि हाम्रा सन्ततिहरूले भन्लान् कि ठिक यही विन्दुबाट मुलुकमा नयाँ युगको सुरुवात भएथ्यो । सायद उनीहरूले बुझ्लान् कि प्रदेशसभा हलहरूमा पोतिएका रंगहरूमा उनकै पुर्खाको रगत र पसिनाको सुगन्ध छ । भोलिको त्यो गर्वका लागि काम गर्ने बेला सुरु भयो । काम गर्नु भनेको सत्ता, शक्ति र अंकगणित मिलाउनु मात्र होइन । यो गम्भीर विमर्श, नवीन सोच र फरक गर्ने हुटहुटी हो । जसका लागि हाम्रा माननीयहरूको परीक्षा सुरु हुन्छ, अब ।

केही प्रश्नबाट कुरा अघि बढाऊँ । मुख्यत: राज्य पुनर्संरचना र प्रदेश निर्माणको ‘स्पिरिट’ के हो ? के हाम्रा सांसदहरूले यसको अर्थ–राजनीतिलाई बुझेका होलान् ? सुशासन, सदाचार र सिर्जनशील संस्कृतिका लागि हाम्रा माननीयहरू ‘अहं’ त्याग गर्न तयार छन् ? उनीहरू सस्तो लोकप्रियतामा रमाउलान् कि गम्भीर परिणामका लागि प्रतिबद्ध रहलान् ? अन्यथा प्रादेशिक योजनाहरू अर्थपूर्ण हँुदैनन् । अन्यथा राज्य पुनर्संरचना रूपको मायाजालमा फँस्छ । त्यसो भयो भने राज्यको गुण र चरित्र ओझेलमा पर्छ । राज्य पुनर्संरचना ७ जना मुख्यमन्त्री, दर्जनौं मन्त्री र सयौं सांसदहरूलाई जागिर दिने राजनीतिक प्रयोगशाला होइन । योसंँग युगिन दायित्वहरू छन् । आफ्नो प्रदेशलाई सिँगार्ने, जनतालाई सबैभन्दा धेरै न्याय र सुखको प्रत्याभूति दिने दायित्व । राज्य पुनर्संरचना प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय हस्तान्तरण गर्ने विषय हो । अन्यथा यो प्रादेशिक विभाजन र भूगोलको भागबन्डामा सीमित हुनपुग्छ । यो सत्ताको लिपापोती र परम्परागत स्वार्थमा फँस्छ । जबसम्म राज्यको चरित्रमा फेरबदल गरिँदैन, राज्य पुनर्संरचनाको आधा काम बाँकी नै रहन्छ । के पूरा काम गर्ने अभिष्टबाट प्रदेशका माननीयहरू अभिप्रेरित छन् ? आशा गरौं, प्रदेश नेतृत्व आध काम सकेर आत्मरतिमा रमाउने छैन ।

प्रदेश नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा केही भाष्यहरूमाथि पुनर्चिन्तन हो । मुख्यत: संघीयताको बहसमा उठेका केही विवादमाथि स्पष्ट हुनैपर्छ । जस्तो– आत्मनिर्णयको अधिकार के हो ? के हाम्रा प्रदेशहरूसंँग आत्मनिर्णयको अधिकार छ ? छ भने त्यो कस्तो हुन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ ? आत्मनिर्णयको अधिकारको सचेत ढंगले ‘न्यारेटिभ’ गर्नसके मात्र प्रदेशले राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्छ । अन्यथा प्रदेशले स्वनिर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँछ ।

नेपालमा पछिल्लो एक दशक आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि काफी बहस भयो । तर त्यो खास अर्थमा शिष्ट नभई उग्र र अलगावमुखी बन्यो । कतिपय बहस लेनिनको आत्मनिर्णयको परिभाषाबाट प्रेरित देखिए । जसले हाम्रा प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको स्वभाव, अभिष्ट र चरित्रलाई नै भ्रमित गर्‍यो । लेनिनले बोल्सेभिक क्रान्तिका सहयात्री विभिन्न स्वतन्त्र देशलाई सोभियत संघमा आउन आह्वान गरे । लेनिनले भने, ‘आज संँगै बसौं, पछि चाहेमा अलग हुने आत्मनिर्णयको अधिकार रहनेछ’ । यसरी लेनिनले देशहरूलाई जोडे । सोभियत संघ बनाए । यद्यपि लेनिनको आत्मनिर्णयको अधिकार कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । सन् १९१८ मै पोल्यान्ड र फिनल्यान्ड लगायत करिब १३ वटा गणराज्यहरू सोभियत संघबाट स्वतन्त्र हुनचाहे । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । कज्जाक विद्रोहीहरूलाई बोल्सेभिकहरूले नै दमन गरे । स्टालिनले सन् १९३६ मा सोभियत गणराज्यहरूको सामान्य स्वशासनलाई पनि समाप्त गरे । सन् १९६१ सम्म सोभियत संघमा निरन्तर केन्द्रीकरणको प्रक्रिया चल्यो । अन्त्यमा सोभियत राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनले नै रूस सोभियत संघबाट अलग गरेर सोभियत संघको विघटन गरे । यसरी लेनिनले अलग देशहरू जोडेर सोभियत संघ बनाए । हामी एउटै देशभित्र संघ बनाउँदैछौं । यसर्थ हामीलाई छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँदैन । तर हामीलाई सुन्दर प्रदेश बनाउन स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार भने चाहिन्छ ।
त्यसो भए हामीले भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार के हो ? त्यो लेनिनको थेसिसमा भेटिँदैन । प्रदेशका जनता के चाहन्छन् ? यही हो, हाम्रो आत्मनिर्णयको मूलसूत्र । हाम्रा प्रदेशहरूसंँग आत्मनिर्णयको अधिकार छ । त्यही संवैधानिक अधिकारभित्र आफ्नो प्रदेशको ढाँचा, शैली र सोच निर्माण गर्न प्रदेशहरू स्वतन्त्र छन् । हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो प्रदेशलाई आफ्नै बुद्धि, विवेक र वर्कतले सिँगार्ने कुरा हो । आत्मनिर्णयको यस्तो सूत्रलाई प्रदेश नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । तब मात्र निर्णय गर्ने शक्ति आउँछ । जब आत्मनिर्णय गर्ने शक्ति आफूसँंग छ भन्ने अनुभूति हुन्छ, स्वभावत: प्रदेश स्वचालित हुन्छ । हामीसंँग निहित आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकारमात्र होइन । बरु कसरी प्रदेशका जनतामा साझा भावना जागृत गर्ने ? प्रदेश कस्तो बनाउने र यसको वैभव कसरी निर्माण गर्ने ? यही अधिकारले नै प्रदेशहरूलाई एकताको सूत्र खोज्न, सम्पदाहरू संरक्षण गर्न, भाषा, संस्कृति र परम्पराहरू जोगाउन र सबैको पहिचान, न्याय र समृद्धिको रक्षा गर्न सहयोग गर्छ । यो यस्तो अधिकार हो, जसले अगाडि बढ्न प्रदेशलाई बाटो देखाउँछ । अब काम गर्न काठमाडौँ ताकिरहनु पर्दैन । प्रदेशहरूमा निहित आत्मनिर्णयको शक्तिलाई माननीयहरूले बुझ्नुपर्छ ।

निश्चय नै विगतमा संघीयतालाई जातीय पहिचानसंँग जोडियो । कतिपय सन्दर्भमा जातीय पहिचान कट्टर जातिवादको रूपमा उपस्थित भयो । तर जातीय पहिचान र जातिवाद अलग कुरा हुन् । प्रदेशहरू जातिवादी हुनुहुँदैन, तर जातीय पहिचानको पक्षमा उभिनुपर्छ । सबै प्रदेशले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रा प्रदेशहरू एकल जातीय छैनन् । प्रदेशमा अनेकौं जाति छन् र उनीहरूको पहिचानको अर्थ छ । यस्तो बेला आफ्नो प्रदेशलाई कुनै निश्चित जात, धर्म र सम्प्रदाय केन्द्रित बनाउने कि साझा ? निश्चय नै साझा । साझा बनाउनुको अर्थ सबैलाई उचित ‘आइडेन्टिटी’ र ‘स्पेस’ दिनु हो । नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतापूर्ण मुलुक भनिन्छ । स्वाभाविक छ, प्रदेशहरू पनि विविधतापूर्ण र बहुआयामिक छन् । यो बहुजातीय फूलबारी हो । अत: प्रदेश यस्तो होस् कि सबै फूलले फुल्न पाउन् । प्रदेशको स्थायित्व र समृद्धि जनताको एकता र सहकार्यमा निर्भर हुन्छ । अन्यथा एकल जातिवादी सोचले गडबड ल्याउने निश्चित छ । हिजो काठमाडौँले गरेका गल्ती नत मधेसले गर्न मिल्छ, न पश्चिमले, न पूर्वले ।

प्रदेशहरूको सामाजिक न्यायप्रतिको अविच्छिन्न लगाव प्रादेशिक सफलताको सूत्र हो । प्रदेशले विकासको मात्र कुरा गर्ने ‘कर्पोरेट मोडलमा’ उभिनु हुँदैन । उसको चरित्र ‘न्यायमुखी’ हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले भुइँका मान्छेहरूको सुख र समृद्धिबाट सफलताको खुड्किलो चढ्नुपर्छ । यो मूलत: प्रदेशको चरित्र र पक्षधरतासँंग सम्बन्धित विषय हो । अन्यथा पुरानै शैलीको सरकार र शक्ति आर्जनको लालसामा अल्झिने हो भने राज्यको स्वरुपमात्र फेरिन्छ । यसले सीमान्त समूह, महिला, जनजाति, दलित र गरिबहरूलाई केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव, प्रतिफल वितरणमा न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । चुरो कुरा राज्यको चरित्रलाई फेर्नु हो ।

राज्यको स्वरुप र चरित्रका भेदहरूबारे प्रदेश नेतृत्व स्पष्ट हुनैपर्छ । हामी राज्यको स्वरुपमा अल्झिने कि चरित्र फेर्ने ? विद्वानहरू भन्छन्– कि वस्तुको भौतिक स्वरुपले चरित्रको अभिव्यक्ति गर्दैन । स्वरुपमा जतिसुकै रंगरोगन गरे पनि गुण वा चरित्र राज्यको प्रधान पक्ष हो । यसको अर्थ कति मन्त्री बनाउने, राजधानी कहाँ राख्ने, कुन सभाहलमा बैठक बस्ने, तलब कति लिने ? यी खासै महत्त्वपूर्ण विषय होइनन् । यी स्वरुपका कुरा हुन् । हामीलाई स्वरुपमा होइन, गुण र चरित्रमा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउनुछ । याद गरौं, राज्यको स्वरुप नेताहरूको महत्त्वकांक्षासंँग सम्बन्धित हुन्छ । तर नागरिकलाई त ‘जनमुखी चरित्रको राज्य’ पहिलो प्राथमिकता हो ।

संविधानले प्रदेशको स्केचमात्र गरेको छ । यसलाई रंग भर्नुपर्छ, प्रदेश आफैले । प्रदेश भनेको यसको भूगोलमात्र होइन, बरु यो यहाँ बस्ने जनताको साझा मनोविज्ञान र सपना हो । सप्तरंगी सपना । प्रदेश सरकार र जनताका सपनाहरू जब एक हुन्छन्, निश्चय नै परिवर्तन सम्भव छ । के यस्तो सुखद अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? माननीयज्यू, कृपया सपना बचाउनु होला । जनताका सपनाहरू अमूल्य हुन्छन् । अन्यथा तपाईंहरू माननीय हुनुको कुनै अर्थ र प्रयोजन बाँकी रहने छैन ।
ट्विटर : @dahalkeshab

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT