नयाँ सरकार : चुनावी वाचा र चुनौती

यसै सिलसिलामा मलाई एक पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘यो सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा केके हुन् ?’ उनीसँग भएको त्यो संक्षिप्त संवादबाट म यो आलेख प्रारम्भ गर्दै छु । पत्रकार मित्रलाई मेरो उत्तर थियो, ‘जनताको अपेक्षाभन्दा पनि चुनावका बेला वाम गठबन्धनका रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा जारी गरेको साझा घोषणा (पत्र) र यसको एक प्रमुख नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका बाचा नै अहिलेलाई यो संरकारबाट गरिने अपेक्षा हो भनेर मान्न सकिन्छ ।’ त्यस अर्थमा स्थायित्व र समृद्धि समग्र राष्ट्रिय अपेक्षा हो भने वाम सरकार र पार्टी एकता अर्थात् एकल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विषयलाई कम्युनिस्टहरूको अपेक्षा भन्न सकिन्छ । गत असोज १७ मा भएको वाम गठबन्धनको घोषणा र चुनावमा भोट हाल्ने बेलासम्म एकल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सपनाले शिथिल भइसकेका कम्युनिस्टहरूमा पनि ‘साँच्चै, ओली–प्रचण्ड कमरेडहरूले अब केही गर्ने हुन् कि’ भनेर आशा जगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि चुनावको त्यो घोषणामा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने उनको एकसूत्रीय सन्देश हुन सक्थ्यो, हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा पनि त्यही हो । पत्रकार मित्रसँग यो संवाद हँुदा प्रभानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरिसकेका थिएनन् । कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले ‘विकास र समृद्धि’ लाई जोड दिँदै ५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा पनि जारी गरे । ५ बुँदे भनिए पनि शान्ति र स्थायित्वका कुरादेखि संविधानको कार्यान्वयन, कृषिको आधुनिक र व्यावसायीकरण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आम सरोकारका विषय र विकासको प्रत्याभूति गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनेलगायत पट्यारलाग्दा दजर्नौं वाचा दोहोर्‍याए जुन दशकौंदेखि नेपाली जनताले सुन्दै आएका हुन् । तोकिएर आएका कुराचाहिं तीनवटा मात्र पाइन्छन्– हरेक स्थानीय तहमा एक/एक वटा औद्योगिक ग्राम र दुई वर्षभित्र एक/एक वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, त्यस्तै दुई वर्षभित्र संघीय संसद्को भवन बनाउने । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने प्रतीक्षामा रहेका ओलीको आन्तरिक तयारी खासै इम्प्रेसन दिन सक्ने देखिएन ।

वास्तवमा नेपालमा जनताको अपेक्षा वा चाहना के छ भनेर कुनै दल वा सरकारले नीति बनाउने गरेजस्तो लाग्दैन । जनताका नाममा उनीहरूले जे बुझेका छन् र गर्न चाहन्छन्, त्यही नै लाद्ने काम हुन्छ । पार्टी आस्था र परिचालनले जनतालाई पनि त्यही हो, हाम्रो आकांक्षा भन्न सिकाउँछ । तथापि जनताको आवश्यकता र कतिपय चाहनासँग यी कुरा मेल खाँदैनन् भन्नेचाहिं होइन । त्यसको इमानदारी र कुशलतापूर्वक काम भयो भने पनि धेरै हुन्थ्यो । सरकारमा जानुको मुख्य सुविधा भनेको जनताका नाममा आफ्नो इच्छा र प्राथमिकताअनुसार सरकार चलाउन पाउनु हो । राष्ट्रिय स्रोत र साधनमाथि रजगज हो । ओली प्रधानमन्त्रित्वको यो कार्यकाल पनि यसमा अपवाद होला भन्ने छैन । हो, उनको शैलीअनुसार केही चोटिला उखानटुक्काको स्वाद भने चाख्न पाइन्छ नै होला ।

प्रारम्भमै यस्तो निराशाको कुरा गर्नु मेरो रुचि होइन । तर वाम गठबन्धन र एकतामा गुथिएको यत्रो ठूलो तामझामपछि पनि ओली सत्ताको बिहानी रूपले यस्तै दिनको संकेत गर्दै छ । पहिलो कुरा त उनले आफूसमेत एमालेकै अरू दुई सांसद लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनबाट बहुचर्चित आफ्नो दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरेका छन् । संविधानत: यो सरकार वाम गठबन्धनको भए पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र सामेल भएको छैन । चुनाव सकिएलगत्तै पार्टी एकता र सरकार गठनको मुख्य एजेन्डामा जुटेको भने पनि एमाले र माओवादीले त्यसतर्फ कुनै उल्लेख्य गति लिन नसकेको प्रस्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गरेको पत्रसहित राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास नजानु र चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यो पत्रसाथ जानु गठबन्धनमा संकट छ भन्ने संकेत हो । संसद्मा बहुमतको समर्थन देखाउन स्वयम् चुनाव हारेको मान्छे जानु एउटा सहृदयी संयोग होला तर राजनीतिमा त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ फरक हुन्छ ।

चुनावपूर्व कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्दै आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न एमालेलाई माओवादीको सर्वाधिक जरुरत थियो । तर चुनावको परिणामले सरकार गठनका लागि एकल बहुमत नभए पनि एमालेलाई धेरै विकल्प दिएको छ । माओवादीबिना पनि उसले कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम वा राष्ट्रिय जनता पार्टीमध्ये कुनै एकको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्छ । कांग्रेससँग अहिले सम्बन्ध निकै चिसो भए पनि यो कुनै पनि बेला बदलिन सक्छ । फोरम र राजपासँग विकल्पको पहल चुनावपछि लगत्तै भएको हो र अहिले पनि जारी रहेकै होला, अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

असमान राजनीतिक हैसियतमा पार्टी एकता भनेको यथार्थमा सानो पार्टी ठूलोमा विलय हुने हो । यो काम खासगरी नेतृत्वमा बस्नेका लागि धेरै पीडादायी हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको समस्या अहिले यही हुनुपर्छ । उनको व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टी एकता हँुदैन । एकताका नाममा उनले ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहनेछन् । एमालेले पनि निगाहको शैलीमा उनका फुटकर मागलाई मात्र पूरा गर्नेछ । गुदी माग अर्थात् आलोपालो प्रधानमन्त्री हात लाग्ने सम्भावना भने न्यून नै देखिन्छ ।

अहिले लामो समयको अन्तरालमा चुनावी जनादेश बोकेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मिलेको छ । तर नेपालमा चुनावी जनादेशलाई पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल संसदीय बहुमतको प्राविधिकतामा तोडमोड गर्दै पटकपटक प्रधानमन्त्री बदल्ने र आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने राजनीति बसेको छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको भावनामाथि प्रहार हो । गठबन्धनको घोषणासहित चुनावमा भोट माग्ने, चुनावपछि सँगै जान नसक्ने हो भने फेरि चुनाव गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको बहुमत छ, यसको विकल्पमा अरू कसैसँग बहुमत छैन । तसर्थ यो गठबन्धनले सरकारको निरन्तरता दिन नसक्ने र त्यसको विकल्पमा यही प्रतिनिधिसभामा फेरि अर्को समीकरण खोज्नु भनेको चुनावमा जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत हुन्छ । अरू कुनै बहानामा नेताहरूलाई खेल्न दिएकै कारण राजनीति यतिविघ्न बिग्रिएको हो, दुर्गन्धित भएको हो । यो गलत धन्दा अब बन्द हुनुपर्छ । अन्यथा, वाम गठबन्धनले पाएको बहुमतको राजनीतिक औचित्य रहँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो जिम्मेवारी माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउनु हो, त्यसको विकल्प खोज्ने होइन ।

अबको एक महिना सायद वाम गठबन्धनको चाँजोपाँजो मिलाउनमै बित्छ होला । यसै अवधिमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि लिनुपर्नेछ । राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धनको भविष्य प्रभावित गर्छ । आफूलाई सजिलो हुने व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर राष्ट्रपति बनाउँदैमा राष्ट्रको गरिमा बढ्दैन, न गणतन्त्रको प्रयोजन नै सिद्ध हुन्छ । पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रको विचार नबोकेको र दिमागमा गणतन्त्रको सोच नभएको व्यक्तिलाई मुलुकले राष्ट्रपति भनेर सम्मान गर्न सक्तैन । अहिले ओली–प्रचण्ड मिले जो पनि राष्ट्रपतिमा चुनिन सक्छ । तर त्यत्तिमै राष्ट्रपतिको महत्ता स्थापित हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । अहिलेसम्म मुलुकले दुइटा राष्ट्रपति पाइसक्यो तर कोही पनि राष्ट्रप्रमुखको पदीय प्राविधिकताको स्यालुट र सुविधाभोगभन्दा माथि उठ्न सकेको पाइन्न । गणतन्त्रका नाममा राजाको साटो संसदीय बहुमतको समीकरणबाट एउटा कोही राष्ट्रपति बन्नुभन्दा बढी महसुस गर्न सकिएको छैन ।

अब केही कुरा समृद्धिबारे गरौं । गएको चुनावका बेला नेपालको राष्ट्रियता र समृद्धिलाई नाटकीय रूपमा चीनसँगको सीमावर्ती केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी र पूर्व–पश्चिममा रेल दौडाउने, १५–२० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा बढी चर्चित थिए । वाम–कांग्रेस चुनावी प्रचार र प्रतिस्पर्धा उचाइमा पुगेका बेला चिनियाँ टोली आएर नेपालमा रेल बाटोको सम्भाव्यता भएको र त्यसका लागि लाग्ने अनुमानित लागतको सार्वजनिक घोषणा पनि गर्‍यो । मानिसहरू वाम गठबन्धनको विजयसँगै चिनियाँ सहयोगले समृद्धि छाउने आशामा रमेका थिए । चुनावमा बहुमत पाएलगत्तै केरुङ–रसुवागढी सीमामा उभिएर ओलीले भनेका थिए, ‘अब यिनै पहाड भएर रेल दगुर्नेछन् ।’ तर आश्चर्य र सन्देहको कुरा, ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका दिन रेलको ‘र’ पनि उच्चारण गरेनन् ।

समृद्धिका बारेमा वाम गठबन्धनले वाचा गरेका चुनावी घोषणाका कुरामा कसैले विमति राख्नुपर्दैन, सबैले हेर्न भोग्न चाहेकै कुरा हुन् ती । तर वाचा गरेको समृद्धि भने उखानटुक्का हाल्दैमा वा शाही घोषणाको पाराले भाषण र निर्देशनबाट हासिल हुने कुरा होइन । उदाहरणका लागि भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भनेर गठन भएको प्राधिकरण टड्कारो दृष्टान्त छ । भनिएको समृद्धिका लागि धेरै कुरा नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष तयारी र थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको तयारी भनेको करिब शून्य अवस्था नै हो । यसकै भरमा यी कुनै कुरा हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । बितेका एक–दुई दशकमै कर्मचारी संयन्त्र, विश्वविद्यालयलगायत हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरू ध्वस्त बनाइसकेको अवस्था छ । यसले समृद्धिका लागि आफैंले काम गर्ने जनशक्ति दिन सक्तैन, नेताको चोटाकोठामा जीहजुरी गर्ने बिचौलिया मात्र दिनेछ । निर्माण व्यवसायीका नाममा एउटा डरलाग्दो राजनीतिक सञ्जाल बनिसकेको छ । कुनै पार्टी र नेता त्यसको प्रभावबाट मुक्त छन् जस्तो लाग्दैन । होइन, यी सब काम छिमेकी चीन, भारत वा अरू कुनै देशले ‘रेडिमेड’ गरिदिने हो भने केही भन्नु छैन । अन्यथा, आफैंले काम गर्ने दृढसंकल्प चाहिन्छ । अरूबाट लिने त केही प्रविधिका कुरा, केही सहयोग र ऋणसापटसम्म हो । त्यो संकल्पसहित समृद्धिको नीति र कार्यक्रम अब बस्ने संसद्मा देख्ने अपेक्षा गर्ने हो ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायित्वलाई संकेत गर्दै भनेजस्तो अहिले नेपालको समग्र शासनमा वाम मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादीको जबरजस्त बहुमत छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये ४ सयभन्दा बढीमा उनीहरूको बहुमत र नेतृत्व छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा उनीहरूको बहुमत र सरकार छ । स्थायित्व भनेको यसको निरन्तरतामा सीमित हुने कुरा होइन । राजनीतिमा स्थायित्व भनेको संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरता, स्वस्थ अभ्यास र संस्थागत विकासमा खोजिने कुरा हो । तथापि वाम गठबन्धनका लागि यो अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था हो । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन । ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएका कारण वाम गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारको नेतृत्व गरेकाले दायाँबायाँका छिमेकी सम्हाल्ने काम पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहिलो दायित्व पनि उनैको हो । स्थायित्व र समृद्धिका लागि सफलताको शुभकामना ।