नयाँ सरकार : चुनावी वाचा र चुनौती

वाम गठबन्धनलाई अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था छ । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — परिणाम घोषणामा निर्वाचन आयोगले गरेको लामो अलमल र सुस्तीपछि चुनावी जनादेशअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । नियुक्तिसँगै मानिसका अपेक्षा र सरकारको चुनौतीबारे पनि चर्चा हुन थालिसकेको छ । यो स्वाभाविक हो ।

यसै सिलसिलामा मलाई एक पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘यो सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा केके हुन् ?’ उनीसँग भएको त्यो संक्षिप्त संवादबाट म यो आलेख प्रारम्भ गर्दै छु । पत्रकार मित्रलाई मेरो उत्तर थियो, ‘जनताको अपेक्षाभन्दा पनि चुनावका बेला वाम गठबन्धनका रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा जारी गरेको साझा घोषणा (पत्र) र यसको एक प्रमुख नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका बाचा नै अहिलेलाई यो संरकारबाट गरिने अपेक्षा हो भनेर मान्न सकिन्छ ।’ त्यस अर्थमा स्थायित्व र समृद्धि समग्र राष्ट्रिय अपेक्षा हो भने वाम सरकार र पार्टी एकता अर्थात् एकल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विषयलाई कम्युनिस्टहरूको अपेक्षा भन्न सकिन्छ । गत असोज १७ मा भएको वाम गठबन्धनको घोषणा र चुनावमा भोट हाल्ने बेलासम्म एकल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सपनाले शिथिल भइसकेका कम्युनिस्टहरूमा पनि ‘साँच्चै, ओली–प्रचण्ड कमरेडहरूले अब केही गर्ने हुन् कि’ भनेर आशा जगाएको थियो ।

Yamaha

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि चुनावको त्यो घोषणामा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने उनको एकसूत्रीय सन्देश हुन सक्थ्यो, हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा पनि त्यही हो । पत्रकार मित्रसँग यो संवाद हँुदा प्रभानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरिसकेका थिएनन् । कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले ‘विकास र समृद्धि’ लाई जोड दिँदै ५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा पनि जारी गरे । ५ बुँदे भनिए पनि शान्ति र स्थायित्वका कुरादेखि संविधानको कार्यान्वयन, कृषिको आधुनिक र व्यावसायीकरण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आम सरोकारका विषय र विकासको प्रत्याभूति गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनेलगायत पट्यारलाग्दा दजर्नौं वाचा दोहोर्‍याए जुन दशकौंदेखि नेपाली जनताले सुन्दै आएका हुन् । तोकिएर आएका कुराचाहिं तीनवटा मात्र पाइन्छन्– हरेक स्थानीय तहमा एक/एक वटा औद्योगिक ग्राम र दुई वर्षभित्र एक/एक वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, त्यस्तै दुई वर्षभित्र संघीय संसद्को भवन बनाउने । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने प्रतीक्षामा रहेका ओलीको आन्तरिक तयारी खासै इम्प्रेसन दिन सक्ने देखिएन ।

वास्तवमा नेपालमा जनताको अपेक्षा वा चाहना के छ भनेर कुनै दल वा सरकारले नीति बनाउने गरेजस्तो लाग्दैन । जनताका नाममा उनीहरूले जे बुझेका छन् र गर्न चाहन्छन्, त्यही नै लाद्ने काम हुन्छ । पार्टी आस्था र परिचालनले जनतालाई पनि त्यही हो, हाम्रो आकांक्षा भन्न सिकाउँछ । तथापि जनताको आवश्यकता र कतिपय चाहनासँग यी कुरा मेल खाँदैनन् भन्नेचाहिं होइन । त्यसको इमानदारी र कुशलतापूर्वक काम भयो भने पनि धेरै हुन्थ्यो । सरकारमा जानुको मुख्य सुविधा भनेको जनताका नाममा आफ्नो इच्छा र प्राथमिकताअनुसार सरकार चलाउन पाउनु हो । राष्ट्रिय स्रोत र साधनमाथि रजगज हो । ओली प्रधानमन्त्रित्वको यो कार्यकाल पनि यसमा अपवाद होला भन्ने छैन । हो, उनको शैलीअनुसार केही चोटिला उखानटुक्काको स्वाद भने चाख्न पाइन्छ नै होला ।

प्रारम्भमै यस्तो निराशाको कुरा गर्नु मेरो रुचि होइन । तर वाम गठबन्धन र एकतामा गुथिएको यत्रो ठूलो तामझामपछि पनि ओली सत्ताको बिहानी रूपले यस्तै दिनको संकेत गर्दै छ । पहिलो कुरा त उनले आफूसमेत एमालेकै अरू दुई सांसद लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनबाट बहुचर्चित आफ्नो दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरेका छन् । संविधानत: यो सरकार वाम गठबन्धनको भए पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र सामेल भएको छैन । चुनाव सकिएलगत्तै पार्टी एकता र सरकार गठनको मुख्य एजेन्डामा जुटेको भने पनि एमाले र माओवादीले त्यसतर्फ कुनै उल्लेख्य गति लिन नसकेको प्रस्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गरेको पत्रसहित राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास नजानु र चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यो पत्रसाथ जानु गठबन्धनमा संकट छ भन्ने संकेत हो । संसद्मा बहुमतको समर्थन देखाउन स्वयम् चुनाव हारेको मान्छे जानु एउटा सहृदयी संयोग होला तर राजनीतिमा त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ फरक हुन्छ ।

चुनावपूर्व कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्दै आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न एमालेलाई माओवादीको सर्वाधिक जरुरत थियो । तर चुनावको परिणामले सरकार गठनका लागि एकल बहुमत नभए पनि एमालेलाई धेरै विकल्प दिएको छ । माओवादीबिना पनि उसले कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम वा राष्ट्रिय जनता पार्टीमध्ये कुनै एकको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्छ । कांग्रेससँग अहिले सम्बन्ध निकै चिसो भए पनि यो कुनै पनि बेला बदलिन सक्छ । फोरम र राजपासँग विकल्पको पहल चुनावपछि लगत्तै भएको हो र अहिले पनि जारी रहेकै होला, अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

असमान राजनीतिक हैसियतमा पार्टी एकता भनेको यथार्थमा सानो पार्टी ठूलोमा विलय हुने हो । यो काम खासगरी नेतृत्वमा बस्नेका लागि धेरै पीडादायी हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको समस्या अहिले यही हुनुपर्छ । उनको व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टी एकता हँुदैन । एकताका नाममा उनले ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहनेछन् । एमालेले पनि निगाहको शैलीमा उनका फुटकर मागलाई मात्र पूरा गर्नेछ । गुदी माग अर्थात् आलोपालो प्रधानमन्त्री हात लाग्ने सम्भावना भने न्यून नै देखिन्छ ।

अहिले लामो समयको अन्तरालमा चुनावी जनादेश बोकेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मिलेको छ । तर नेपालमा चुनावी जनादेशलाई पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल संसदीय बहुमतको प्राविधिकतामा तोडमोड गर्दै पटकपटक प्रधानमन्त्री बदल्ने र आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने राजनीति बसेको छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको भावनामाथि प्रहार हो । गठबन्धनको घोषणासहित चुनावमा भोट माग्ने, चुनावपछि सँगै जान नसक्ने हो भने फेरि चुनाव गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको बहुमत छ, यसको विकल्पमा अरू कसैसँग बहुमत छैन । तसर्थ यो गठबन्धनले सरकारको निरन्तरता दिन नसक्ने र त्यसको विकल्पमा यही प्रतिनिधिसभामा फेरि अर्को समीकरण खोज्नु भनेको चुनावमा जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत हुन्छ । अरू कुनै बहानामा नेताहरूलाई खेल्न दिएकै कारण राजनीति यतिविघ्न बिग्रिएको हो, दुर्गन्धित भएको हो । यो गलत धन्दा अब बन्द हुनुपर्छ । अन्यथा, वाम गठबन्धनले पाएको बहुमतको राजनीतिक औचित्य रहँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो जिम्मेवारी माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउनु हो, त्यसको विकल्प खोज्ने होइन ।

अबको एक महिना सायद वाम गठबन्धनको चाँजोपाँजो मिलाउनमै बित्छ होला । यसै अवधिमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि लिनुपर्नेछ । राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धनको भविष्य प्रभावित गर्छ । आफूलाई सजिलो हुने व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर राष्ट्रपति बनाउँदैमा राष्ट्रको गरिमा बढ्दैन, न गणतन्त्रको प्रयोजन नै सिद्ध हुन्छ । पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रको विचार नबोकेको र दिमागमा गणतन्त्रको सोच नभएको व्यक्तिलाई मुलुकले राष्ट्रपति भनेर सम्मान गर्न सक्तैन । अहिले ओली–प्रचण्ड मिले जो पनि राष्ट्रपतिमा चुनिन सक्छ । तर त्यत्तिमै राष्ट्रपतिको महत्ता स्थापित हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । अहिलेसम्म मुलुकले दुइटा राष्ट्रपति पाइसक्यो तर कोही पनि राष्ट्रप्रमुखको पदीय प्राविधिकताको स्यालुट र सुविधाभोगभन्दा माथि उठ्न सकेको पाइन्न । गणतन्त्रका नाममा राजाको साटो संसदीय बहुमतको समीकरणबाट एउटा कोही राष्ट्रपति बन्नुभन्दा बढी महसुस गर्न सकिएको छैन ।

अब केही कुरा समृद्धिबारे गरौं । गएको चुनावका बेला नेपालको राष्ट्रियता र समृद्धिलाई नाटकीय रूपमा चीनसँगको सीमावर्ती केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी र पूर्व–पश्चिममा रेल दौडाउने, १५–२० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा बढी चर्चित थिए । वाम–कांग्रेस चुनावी प्रचार र प्रतिस्पर्धा उचाइमा पुगेका बेला चिनियाँ टोली आएर नेपालमा रेल बाटोको सम्भाव्यता भएको र त्यसका लागि लाग्ने अनुमानित लागतको सार्वजनिक घोषणा पनि गर्‍यो । मानिसहरू वाम गठबन्धनको विजयसँगै चिनियाँ सहयोगले समृद्धि छाउने आशामा रमेका थिए । चुनावमा बहुमत पाएलगत्तै केरुङ–रसुवागढी सीमामा उभिएर ओलीले भनेका थिए, ‘अब यिनै पहाड भएर रेल दगुर्नेछन् ।’ तर आश्चर्य र सन्देहको कुरा, ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका दिन रेलको ‘र’ पनि उच्चारण गरेनन् ।

समृद्धिका बारेमा वाम गठबन्धनले वाचा गरेका चुनावी घोषणाका कुरामा कसैले विमति राख्नुपर्दैन, सबैले हेर्न भोग्न चाहेकै कुरा हुन् ती । तर वाचा गरेको समृद्धि भने उखानटुक्का हाल्दैमा वा शाही घोषणाको पाराले भाषण र निर्देशनबाट हासिल हुने कुरा होइन । उदाहरणका लागि भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भनेर गठन भएको प्राधिकरण टड्कारो दृष्टान्त छ । भनिएको समृद्धिका लागि धेरै कुरा नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष तयारी र थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको तयारी भनेको करिब शून्य अवस्था नै हो । यसकै भरमा यी कुनै कुरा हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । बितेका एक–दुई दशकमै कर्मचारी संयन्त्र, विश्वविद्यालयलगायत हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरू ध्वस्त बनाइसकेको अवस्था छ । यसले समृद्धिका लागि आफैंले काम गर्ने जनशक्ति दिन सक्तैन, नेताको चोटाकोठामा जीहजुरी गर्ने बिचौलिया मात्र दिनेछ । निर्माण व्यवसायीका नाममा एउटा डरलाग्दो राजनीतिक सञ्जाल बनिसकेको छ । कुनै पार्टी र नेता त्यसको प्रभावबाट मुक्त छन् जस्तो लाग्दैन । होइन, यी सब काम छिमेकी चीन, भारत वा अरू कुनै देशले ‘रेडिमेड’ गरिदिने हो भने केही भन्नु छैन । अन्यथा, आफैंले काम गर्ने दृढसंकल्प चाहिन्छ । अरूबाट लिने त केही प्रविधिका कुरा, केही सहयोग र ऋणसापटसम्म हो । त्यो संकल्पसहित समृद्धिको नीति र कार्यक्रम अब बस्ने संसद्मा देख्ने अपेक्षा गर्ने हो ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायित्वलाई संकेत गर्दै भनेजस्तो अहिले नेपालको समग्र शासनमा वाम मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादीको जबरजस्त बहुमत छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये ४ सयभन्दा बढीमा उनीहरूको बहुमत र नेतृत्व छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा उनीहरूको बहुमत र सरकार छ । स्थायित्व भनेको यसको निरन्तरतामा सीमित हुने कुरा होइन । राजनीतिमा स्थायित्व भनेको संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरता, स्वस्थ अभ्यास र संस्थागत विकासमा खोजिने कुरा हो । तथापि वाम गठबन्धनका लागि यो अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था हो । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन । ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएका कारण वाम गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारको नेतृत्व गरेकाले दायाँबायाँका छिमेकी सम्हाल्ने काम पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहिलो दायित्व पनि उनैको हो । स्थायित्व र समृद्धिका लागि सफलताको शुभकामना ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७४ ०७:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सभा चुनाव, प्रतिनिधित्व र संघीयता

संघीयताको अभ्यास, संवद्र्धन र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रदेशको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — संघीयतामा प्रवेशको मुख्य द्वार मानिने प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ, धमाधम बैठक बस्न थालेका छन् । प्रदेश–३ मा गत बिहीबारै सुरु भइसकेको छ । भोलि, पर्सिसम्म अरू प्रदेशका अधिवेशन पनि प्रारम्भ भइसक्नेछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पाटो हो । प्रदेश सरकारका प्रमुख, मन्त्रीलगायत प्रशासक बस्ने ठाउँ सिँगारिँदै छन् । चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिना पूरा भएको छ । तर सरकार गठन भएको छैन । सरकार नबनी प्रदेशसभाले केही सामान्य प्रक्रियागत कुराबाहेक कुनै विधायिकी काम पाउँदैन । एमालेको स्पष्ट बहुमत भएका प्रदेशमा पनि न संसदीय दलको नेता चुनिएका छन्, न सरकार गठनको काम नै प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठन नभएका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम नै घोषणा भएको छैन । संघीय तहमा सरकार गठन अझै एक महिनामा पनि हुन्छ, हँुदैन निश्चित छैन । चुनावमा भोट हाल्नेको रौनक चिसो भइसकेको छ । २४ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भएर निर्वाचन परिणाम आएपछि प्रतिनिधिसभा गठनमा भएको अनपेक्षित ढिलाइ अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । आमचुनावमा अभिव्यक्त जनचाहनाअनुसार वाम गठबन्धन वा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार देख्न त्यसपछि अरू ढिलाइ हुनेछैन होला ।
सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सभाका कारण प्रतिनिधिसभाको गठनमा भएको ढिलाइमाथि संक्षिप्त टिप्पणी गरौं । दुवै सदन मिलाएर संघीय संसद्मा कम्तीमा एक–तिहाइ महिला हुनुपर्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संविधानको धारा ८४ (८) मा दोहोरो प्रावधान छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिए पनि निर्वाचन परिणाम अड्काएर राखेको छ । यो अलमल कति अपरिहार्य थियो, उपायहरू के हुन सक्थे, निर्वाचन आयोगमा नेतृत्व गर्नेको बुझाइमा निर्भर हुन पुगेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लगाए पनि यो अलमलले ‘पार्टी एकता पहिले कि सरकार गठन’ भनेर अझै निर्णयमा पुग्न नसकेको वाम गठबन्धन, खासगरी माओवादी घटकलाई ‘बार्गेनिङ’ गर्न राम्रै समय जुटेको छ साथै एमाले र माओवादी दुवैलाई सम्भावित विकल्पको सम्भावना खोजी गर्न पनि मनग्ये समय मिल्यो । सम्भवत: बाहिरिया शक्तिलाई पनि नेपालको संविधानमा खेल्ने ठाउँ कति छ भनेर खोजी गर्न सजिलो भयो होला । जे होस्, अन्तत: चुनावी जनादेशको लोकतान्त्रिक मर्यादा जोगिनेतर्फ नै परिस्थिति विकसित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुने ५६ सिटमध्ये २४ जना निर्विरोध भइसकेका छन् । चारवटा प्रदेशबाट महिला कोटामा पर्ने सबै सिटमा निर्विरोध भएका छन् । जुन दलले जिते पनि बाँकी ९ जना महिला अनिवार्य आउँछन् । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह तीनवटैको चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा कुन दलले कति सिट पाउनेछ भनेर अनुमान गर्न चुनाव प्रणालीमा चासो राख्ने हामीजस्ता सामान्य लेखकले पनि सक्छौं भने यसैमा अभ्यस्त र अनुभव प्राप्त आयोगलाई अझ बढी सहज हुनुपर्ने हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभामा महिला कोटा संविधानले नै तोकिदिएकोछ । यसको पूर्वानुमानसहित प्रतिनिधिसभामा सामानुपातिकतर्फ दलहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम महिलाको संख्यासहित निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न कुनै संवैधानिक अवरोध देखिन्न । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न संविधानले रोकेको छ भनेर फितलो तर्क दिनुको कुनै औचित्य थिएन । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर एमाले पनि मौन रह्यो । चुनावको परिणामजस्तो गम्भीर राजनीतिक महत्त्वको विषय यसरी संविधानको प्राविधिकतामा पछि पर्‍यो । यसले ‘कोही मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भनेर समयमै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव पछि पनि होला । राष्ट्रिय सभामा कालगतिलगायत विविध कारणले केही महिला र तोकिएका अरू समुदायका सिट रिक्त रहेको अवस्था त्यतिबेला पनि हुन सक्छ । यो पटक त तीन महिना ढिलो हुने भयो नै, तर पछिका दिनमा यसलाई नजिर बनाएर ६ महिना, वर्ष दिन ढिलो हुने खेल नहोला भनेर विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ भने रहेन । यस्ता प्वाल बेलैमा टाल्नु जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने संस्थाहरू चाहे निर्वाचन आयोग होस् वा सर्वोच्च अदालत, त्यहाँबाट गरिने निर्णय र कामको शैलीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रणाली विकास गर्न निर्णायक भूमिका हुन्छ । संविधानका अक्षरहरू प्राविधिक कुरा हुन् । तीसँग जोडिएको भावना, प्रयोजन र मूल्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमा चुक्ने हो भने प्रणाली बन्दैन, बस्दैन । वर्तमान निर्वाचन आयोगको कार्यशैली चाहे मतपत्रको ढाँचा र छपाइमा होस् वा प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणामा होस्, यस्तै देखिएको छ । संविधान र कानुनका रकमी कुरा प्राथमिक भए, भावना र मूल्यको पक्ष पछि पर्‍यो । संविधानको रकमी व्याख्या र पर्दापछाडिका स्वार्थी खेलहरू हावी हुँदै गए भने लोकतन्त्रको नौटंकी मात्र बाँकी रहन्छ, उद्देश्यमूलक प्रयोजन र अभ्यास सकिन्छ ।

अब केही चर्चा राष्ट्रिय सभाबारे गरौं । पहिलो त, यो आम चुनाव होइन, तोकिएका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचक मण्डलबाट गरिने चुनाव हो । त्यसैले यो अप्रत्यक्ष चुनाव हो । तर निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्तादेखि प्रचारप्रसारको समयावधिसमेत राखेर जुन विस्तारित कार्यक्रम दियो, त्यसले नियतबस ढिलाइको आशंका पैदा गर्‍यो । घरीघरी पार्टी दर्ताको यो चाला पनि ठीक होइन । यस्तै, न कुनै उम्मेदवार, न तिनलाई उठाउने दलले राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको के विशिष्ट भूमिका हुन्छ भनेर प्रचारप्रसार नै गरेका छन् । यो चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता पार्टीका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । फ्लोर क्रसिङको खासै सम्भावना नहोला । आफ्नो उम्मेदवार जित्ने सम्भावना नभएका साना दलको अनिर्णीत एकाध अवस्थामा बाहेक मतदानपूर्व नै जित्ने उम्मेदवारहरूको मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा राष्ट्रिय सभा गठनको स्वरूपलाई हेरेर यो चुनावको विधि नै नितान्त फरक बनाउनुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय सभा गठनबारे संविधानले केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसमा आम नागरिकको भन्दा राज्य र समुदायका प्रतिनिधित्वलाई निर्दिष्ट गरेको छ । मुख्य रूपमा यसका दुई थरी निर्वाचक अर्थात् ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ छन्– प्रदेशसभाका सदस्यहरू एउटा ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ हो भने स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरू अर्को ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ हुन् । त्यसैले प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको फरकफरक मतभार छ । एक व्यक्ति एक मतको समानता त्यहाँ छैन । प्रदेशसभा सदस्यले हालेको १ मत बराबर ४८ मत गणना हुन्छ भने नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखको १ मत बराबर १८ मत मात्र । अन्यथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको संख्यात्मक बाहुल्यले प्रदेशसभाको मतलाई ओझेलमा पारिदिने सम्भावना हुन्छ । फरक मतभारको व्यवस्था यी दुई ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ बीच अनुपात र सन्तुलन कायम गर्नका लागि हो । निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नु भनेको सामूिहक अभ्यास पनि हो । उम्मेदवारको मनोनयनदेखि चयनसम्म एउटा सामूहिक अभ्यासको विधि अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । अर्थात् प्रदेशसभा र स्थानीय तहका मतदाताले सामूहिक छलफलबाट कस्तो प्रतिनिधि चाहिन्छ र उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा खेल्नुपर्ने भूमिका तथा उठाउनुपर्ने प्रादेशिक एवं स्थानीय महत्त्वका के विषय हुन्, प्राथमिकताहरू तोक्न सकिन्थ्यो । वास्तवमा यी दुई थरी मतदातालाई फरकफरक मतभार बोकाएर एउटै डालामा राख्नुको औचित्य देखिएन । प्रतिनिधित्वको छुट्टै कोटा तोकिदिए हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक परिदृश्यमा केही राम्रा उदाहरण पनि देखिएका छन् । प्रदेश–२ ले आठै जना प्रतिनिधिलाई निर्विरोध चयन गरेको छ । यस्तै, प्रदेश १, ५ र ७ ले पनि महिलालगायत केही सिटमा निर्विरोध प्रतिनिधि पठाउन सकेको छ । यसलाई संघीयता अभ्यासको राम्रो सुरुवात भन्न पनि सकिन्छ । तर राष्ट्रिय सभा गठनको यो प्रक्रिया केवल निर्वाचनका लागि होइन । यसको अन्तर्निहित उद्देश्य राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वि गर्ने सदस्यहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको हितमा काम गरून् भन्ने पनि हो । संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । एक प्रकारले यो तीनखम्बे संघीयता हो । प्रत्येकको आआफ्नो स्वायत्त क्षेत्राधिकार छ । त्यसको प्रयोग र अभ्यासका लागि अर्को तहको निर्देशन खोज्नु पर्दैन । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सान्दर्भिक हुन्छ । तसर्थ हाम्रो संघीय संरचनामा माथिल्लो सदनको मुख्य काम प्रदेश र स्थानीय तहको हित रक्षा गर्नु हुन आउँछ । तर चुनावको माहोल र प्रकृति हेर्दा दलीय प्रतिनिधित्वको विस्तार (एक्स्टेन्सन) भन्दा बढी केही नदेखिने अवस्था बन्दै छ । नेताको पछि लाग्ने केही मानिसका लागि सुविधाजनक जागिर मान र प्रतिष्ठा तथा दलको आन्तरिक भागबन्डामा सदस्य चयन सीमित हुने सम्भावना छ । यसले अपेक्षित भूमिका एवं योगदानको आशा गर्ने ठाउँ न्यून र कमजोर बनाउँछ ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा संघीयताको अभ्यास, संवद्र्धन र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रदेशको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । प्रारम्भमै प्रदेशले आफ्नो मौलिक योगदान हुने समृद्धि र विकासको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्यो, त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास र आशा जगाउन सक्यो भने संघीयताका बारेमा व्यवहारबाटै सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । हरेक प्रदेशको आफ्नै विशिष्ट सम्भावना छन् । कतै जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ भने कतै पर्यटनको । कतै उद्योगको हुन सक्छ त कतै कृषिको । मानव संसाधन मात्र पनि कुनै प्रदेशको विशिष्ट पहिचान बन्न सक्छ । एउटै कुरामा प्रतिस्पर्धा र भागबन्डा होइन, आआफ्नो मौलिक क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ र हिस्सेदारीको विकास हाम्रो आवश्यकता हो । सबै कुरामा आत्मनिर्भर प्रदेश सम्भव छैन । संघीयताको उद्देश्य पनि त्यो होइन । संघीयता अन्तनिर्भरतामा आधारित प्रणाली हो । यस्तै, संघीयता र प्रादेशिकता एउटै कुरा होइन । संघीयता बहुआयामिक प्रणाली हो भने प्रादेशिकता एउटा प्रवृत्ति जुन नकारात्मक पनि हुन सक्छ । संघीयतामा अन्तरप्रादेशिकताको व्यवहार र संस्कार अपेक्षा गरिन्छ ।

प्रदेशहरूको प्राकृतिक र मानव भूगोललाई हेर्दा यो तस्बिर अहिले सञ्चार माध्यमले नक्सामा सजाइदिएजस्तो ‘सप्तरंगी’ छैन । हरेक प्रदेशले आफ्नै विशिष्टताको रूपरंग लिन सक्छन् । त्यो जिम्मेवारी अब प्रदेश नेतृत्वको हो । आफ्नो क्षमता पहिचान र प्रयोगबाट प्रत्येकले आफ्नै एउटा ‘ब्राइडिङ’ गर्न सक्छन् । निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा प्रदेश–२ मा बाहेक अरूमा केन्द्रकै राजनीतिक/प्रशासनिक प्रारूपको विस्तार हुने सम्भावना ज्यादा छ । पार्टीको केन्द्रीय नीति निर्देशनका भरमा मात्र प्रदेश नेतृत्व सीमित हुने सम्भावना पनि छ । प्रदेशको स्वायत्त पहिचान संविधानले मात्रै बनाइदिने होइन, जोगाइदिने नै हो । त्यहाँ विकसित हुने राजनीतिक नेतृत्व र उसले हासिल गर्ने उपलब्धिबाटै स्वायत्तता स्थापित र विकसित गर्ने महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो । उपलब्धिको विशिष्टतामा सही अर्थ दिने सप्तरंगी प्रदेश बनून्, सबैलाई संघीय शुभकामना ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७४ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT