जब न्याय मर्छ
काठमाडौँ — पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्या प्रकरणमा उच्च घरानाका मानिस सलंग्न थिए । ती को थिए भन्ने सबैलै थाहा पाएर पनि सजाय दिइएन । अहिले लोकतान्त्रिक नेपालमा समेत नमिता, सुनिताजस्ता किशोरीहरू बलात्कृत भइरहेका छन् । तर राज्य उसैगरी चुप छ, केही नभए जस्तो गरेर ।
अफ्रिकाका धेरै मुलुक र भारतको विहारजस्ता ठाउँमा पनि यसैगरी बलात्कारीहरू छुट्छन् । प्राय: तिनीहरू राजनीतिकर्मीका छोरा र चमचा हुन्छन् । यस्ता बलात्कारीको नाम जनसमक्ष आए पनि प्रहरी प्रशासन मौन बस्छ ।
नेपालमा प्रहरीले चाहे अपराधीलाई समात्छ भन्ने लाग्थ्यो । नमिता, सुनिता काण्ड दोहोरिन सक्दैन भन्ने लाग्थ्यो । नेपालको प्रहरी र न्यायालयमा गर्व लाग्न पनि थालिसकेको थियो । समस्या पर्दा ढुक्क भएर प्रहरीकहाँ गए हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । तर अपसोच, अहिले त्यो विश्वास खण्डित भएको छ । नेपाली कानुनले बलात्कारीलाई कडा सजाय तोकेको पनि छ । तर विडम्बना, महिला हिंसा रोक्न बनाएका कानुनले महिलाको सुरक्षा गर्छ भन्ने विचारको मृत्यु हुनपुगेको छ ।
बलात्कारको सिकार भएकाहरू न्याय लिन अदालत जानु व्यर्थ भएको छ । प्रहरीको व्यवहारले भन्छ, महिलाहरू नै बलात्कारका लागि दोषी हुन्छन् । अदालतको व्यवहारले भन्छ, बलात्कारको जतिसुकै प्रमाण भए पनि स्वीकार्न सकिन्न । अनि अपराधीहरू ङिच्च हाँस्छन् । पीडितहरू रुँदै मर्छन्, जिउँदै ।यही मंसिर २ गते ललितपुर गोदामचौर गाउँकी एउटी नवविवाहिता सामूहिक बलात्कारको सिकारमात्र भइनन्, घटनाको दोस्रो दिन टाउको फुटेको र हातखुट्टा भाँच्चिएको अवस्थामा भेटिइन् । यसको प्रकृति बुझ्दा केही वर्षअघि दिल्लीमा निर्भयामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाजस्तै देखिन्थ्यो । यस घटनाका दोषीहरूलाई किटानी जाहेरीपछि सप्रमाण चिनिए पनि सुरुमा अदालतले अचम्मलाग्दो नजिर पेस गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दियो । जनतालाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर नेपालको कानुनको धज्जी उडाए । उति बेला घटना सार्वजनिक हुँदा बलात्कृत महिलालाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीहरू अघि नसरे पनि अहिले शृंखलाबद्ध रूपमा धर्ना, जुलुसजस्ता कार्यक्रम हुनथालेका छन् । यसबाट बलात्कृत महिलाले न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।
घटना सेलाउन नपाउँदै सुनसरीको इटहरी हलगडास्थित ‘रोयल रिसोर्ट’मा पुस १६ गते १४ वर्षकी बालिका सामूहिक बलात्कारको सिकार बनिन् । घटनाको तीन दिनपछि पीडितले आफ्नो केटा साथी धरानका जोकम लिम्बु र विराटनगरका मनिष श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिइन् । प्रहरीले लिम्बुलाई महिना दिनपछि मात्रै पक्राउ गर्यो भने फरार श्रेष्ठलाई केही दिनअघि मात्र । उक्त घटनामा संलग्न प्रहरी प्रशासन र राजनीतिकर्मीले रकमको ठूलो चलखेल गरी मेलमिलाप गराउन खोजे पनि अन्तत: भागबन्डा नमिलेपछि मात्र यसबारे समाचारहरू बाहिरिए । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै आमा समूह लगायत अधिकारकर्मीहरूको पहलमा अहिले मेलमिलापमा संलग्न इन्स्पेक्टर चिरञ्जीवी दाहाल र एसपी विद्यानन्द माझी निलम्बनमा परेका छन् भने घटनामा संलग्नहरू छानबिनको घेरामा तानिने सम्भावना बढेको छ ।
यी दुई घटनाका दोषीलाई दण्ड–सजाय र पीडितले न्याय नपाउँदै यही माघ ११ गते राजधानीको दरबारमार्गको होटल ल्यान्डमार्कमा अर्की युवती सामूहिक बलात्कारको सिकार बनिन् । आफ्नो प्रेमीसँगै आएका तीनजना विरुद्ध पीडित युवतीले जाहेरी दिए पनि प्रहरी प्रशासनले मेलमिलापबाट घटना ढाकछोप गर्न खोज्यो । अहिले पीडकहरू फरार छन् भने दोषीहरूलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन कोसिस भइरहेको छ । तर पत्रिका, रेडियो र सामाजिक सञ्जालले नबोलेको भए प्रशासन मौनै बस्थ्यो, सानोतिनो झगडा भएको जस्तो गरेर ।
महिनैपिच्छे हुने गरेका यस्ता अपराधलाई सामान्य घटनासरह मेलमिलाप गराएर सामसुम पार्न खोज्ने कानुन व्यवसायी, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिकर्मीहरूको पछिल्लो व्यवहारले समस्त न्यायप्रेमीको शिर निहुराएको मात्र छैन, यसले नेपाली समाज महिलाका लागि कति असुरक्षित बन्दै गएको छ भन्ने जनाउ पनि दिएको छ । पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गरी घटना सामसुम पार्ने गरेकोले नै यस्ता घटनाहरू वृद्धिमा सघाएको देखिन्छ ।
कानुन व्यवसायी र प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिलाउन रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैं भक्षक हुँदै गएकाले यस्तो आपराधिक मानसिकता भएकाहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई मेलमिलापबाटै साम्य पार्नु भनेको अर्को बलात्कारी जन्माउनु हो । यस्ता घटनाहरू अहिले सहरमा हुनथालेको छ, किनभने पीडकलाई थाहा छ, उसलाई केही हुँदैन । हामीले विभिन्न गाउँघरमा गएर छलफल गर्दा थाहा भएको छ कि यस्ता हिंंसा र बलात्कारका केवल २० प्रतिशत घटनामात्र प्रकाशमा आउँछन् । ८० प्रतिशत त घरपरिवारमै सामसुम पारिन्छन् ।
धनी बाबुका छोरा, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीमध्ये केही यस्ता चरित्रका हुन्छन्, ती घर, वनजंगल, स्कुल र कार्यालयमा युवती र किशोरीलाई बलात्कार गर्छन् र केही नभएको जस्तो गरेर घरमा आएर चिया खान्छन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले गरेको अपराधको प्रमाण छैन । प्रमाण भए पनि प्रहरी र न्याय दिने मानिसहरू उनीहरूकै आफ्नै हुन् । अनि आफ्नो मान्छेलाई कसले सजाय दिने ?
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०७:४९
