जब न्याय मर्छ

कानुन व्यवसायी र प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिलाउन रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैं भक्षक हुँदै गएकाले आपराधिक मानसिकता भएकाहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ ।
डा. अरुणा उप्रेती, मधु राई

काठमाडौँ — पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्या प्रकरणमा उच्च घरानाका मानिस सलंग्न थिए । ती को थिए भन्ने सबैलै थाहा पाएर पनि सजाय दिइएन । अहिले लोकतान्त्रिक नेपालमा समेत नमिता, सुनिताजस्ता किशोरीहरू बलात्कृत भइरहेका छन् । तर राज्य उसैगरी चुप छ, केही नभए जस्तो गरेर ।

अफ्रिकाका धेरै मुलुक र भारतको विहारजस्ता ठाउँमा पनि यसैगरी बलात्कारीहरू छुट्छन् । प्राय: तिनीहरू राजनीतिकर्मीका छोरा र चमचा हुन्छन् । यस्ता बलात्कारीको नाम जनसमक्ष आए पनि प्रहरी प्रशासन मौन बस्छ ।

Yamaha

नेपालमा प्रहरीले चाहे अपराधीलाई समात्छ भन्ने लाग्थ्यो । नमिता, सुनिता काण्ड दोहोरिन सक्दैन भन्ने लाग्थ्यो । नेपालको प्रहरी र न्यायालयमा गर्व लाग्न पनि थालिसकेको थियो । समस्या पर्दा ढुक्क भएर प्रहरीकहाँ गए हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । तर अपसोच, अहिले त्यो विश्वास खण्डित भएको छ । नेपाली कानुनले बलात्कारीलाई कडा सजाय तोकेको पनि छ । तर विडम्बना, महिला हिंसा रोक्न बनाएका कानुनले महिलाको सुरक्षा गर्छ भन्ने विचारको मृत्यु हुनपुगेको छ ।

बलात्कारको सिकार भएकाहरू न्याय लिन अदालत जानु व्यर्थ भएको छ । प्रहरीको व्यवहारले भन्छ, महिलाहरू नै बलात्कारका लागि दोषी हुन्छन् । अदालतको व्यवहारले भन्छ, बलात्कारको जतिसुकै प्रमाण भए पनि स्वीकार्न सकिन्न । अनि अपराधीहरू ङिच्च हाँस्छन् । पीडितहरू रुँदै मर्छन्, जिउँदै ।यही मंसिर २ गते ललितपुर गोदामचौर गाउँकी एउटी नवविवाहिता सामूहिक बलात्कारको सिकारमात्र भइनन्, घटनाको दोस्रो दिन टाउको फुटेको र हातखुट्टा भाँच्चिएको अवस्थामा भेटिइन् । यसको प्रकृति बुझ्दा केही वर्षअघि दिल्लीमा निर्भयामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाजस्तै देखिन्थ्यो । यस घटनाका दोषीहरूलाई किटानी जाहेरीपछि सप्रमाण चिनिए पनि सुरुमा अदालतले अचम्मलाग्दो नजिर पेस गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दियो । जनतालाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर नेपालको कानुनको धज्जी उडाए । उति बेला घटना सार्वजनिक हुँदा बलात्कृत महिलालाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीहरू अघि नसरे पनि अहिले शृंखलाबद्ध रूपमा धर्ना, जुलुसजस्ता कार्यक्रम हुनथालेका छन् । यसबाट बलात्कृत महिलाले न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।

घटना सेलाउन नपाउँदै सुनसरीको इटहरी हलगडास्थित ‘रोयल रिसोर्ट’मा पुस १६ गते १४ वर्षकी बालिका सामूहिक बलात्कारको सिकार बनिन् । घटनाको तीन दिनपछि पीडितले आफ्नो केटा साथी धरानका जोकम लिम्बु र विराटनगरका मनिष श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिइन् । प्रहरीले लिम्बुलाई महिना दिनपछि मात्रै पक्राउ गर्‍यो भने फरार श्रेष्ठलाई केही दिनअघि मात्र । उक्त घटनामा संलग्न प्रहरी प्रशासन र राजनीतिकर्मीले रकमको ठूलो चलखेल गरी मेलमिलाप गराउन खोजे पनि अन्तत: भागबन्डा नमिलेपछि मात्र यसबारे समाचारहरू बाहिरिए । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै आमा समूह लगायत अधिकारकर्मीहरूको पहलमा अहिले मेलमिलापमा संलग्न इन्स्पेक्टर चिरञ्जीवी दाहाल र एसपी विद्यानन्द माझी निलम्बनमा परेका छन् भने घटनामा संलग्नहरू छानबिनको घेरामा तानिने सम्भावना बढेको छ ।

यी दुई घटनाका दोषीलाई दण्ड–सजाय र पीडितले न्याय नपाउँदै यही माघ ११ गते राजधानीको दरबारमार्गको होटल ल्यान्डमार्कमा अर्की युवती सामूहिक बलात्कारको सिकार बनिन् । आफ्नो प्रेमीसँगै आएका तीनजना विरुद्ध पीडित युवतीले जाहेरी दिए पनि प्रहरी प्रशासनले मेलमिलापबाट घटना ढाकछोप गर्न खोज्यो । अहिले पीडकहरू फरार छन् भने दोषीहरूलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन कोसिस भइरहेको छ । तर पत्रिका, रेडियो र सामाजिक सञ्जालले नबोलेको भए प्रशासन मौनै बस्थ्यो, सानोतिनो झगडा भएको जस्तो गरेर ।
महिनैपिच्छे हुने गरेका यस्ता अपराधलाई सामान्य घटनासरह मेलमिलाप गराएर सामसुम पार्न खोज्ने कानुन व्यवसायी, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिकर्मीहरूको पछिल्लो व्यवहारले समस्त न्यायप्रेमीको शिर निहुराएको मात्र छैन, यसले नेपाली समाज महिलाका लागि कति असुरक्षित बन्दै गएको छ भन्ने जनाउ पनि दिएको छ । पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गरी घटना सामसुम पार्ने गरेकोले नै यस्ता घटनाहरू वृद्धिमा सघाएको देखिन्छ ।

कानुन व्यवसायी र प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिलाउन रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैं भक्षक हुँदै गएकाले यस्तो आपराधिक मानसिकता भएकाहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई मेलमिलापबाटै साम्य पार्नु भनेको अर्को बलात्कारी जन्माउनु हो । यस्ता घटनाहरू अहिले सहरमा हुनथालेको छ, किनभने पीडकलाई थाहा छ, उसलाई केही हुँदैन । हामीले विभिन्न गाउँघरमा गएर छलफल गर्दा थाहा भएको छ कि यस्ता हिंंसा र बलात्कारका केवल २० प्रतिशत घटनामात्र प्रकाशमा आउँछन् । ८० प्रतिशत त घरपरिवारमै सामसुम पारिन्छन् ।
धनी बाबुका छोरा, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीमध्ये केही यस्ता चरित्रका हुन्छन्, ती घर, वनजंगल, स्कुल र कार्यालयमा युवती र किशोरीलाई बलात्कार गर्छन् र केही नभएको जस्तो गरेर घरमा आएर चिया खान्छन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले गरेको अपराधको प्रमाण छैन । प्रमाण भए पनि प्रहरी र न्याय दिने मानिसहरू उनीहरूकै आफ्नै हुन् । अनि आफ्नो मान्छेलाई कसले सजाय दिने ?

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि विश्वविद्यालयको सबलीकरण

आंगिक कलेजमा प्रमुख मात्र खटाएर पुग्दैन । कम्तीमा विषयगत एक–एक जना पूर्णकालीन शिक्षक पनि अनिवार्य चाहिन्छ ।
डा. हीराकाजी मानन्धर

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को रामपुर, चितवनस्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान (आईएएएस) को बनिबनाउ भौतिक स्वरुप र संंरचनामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) स्थापना भएको आगामी असारमा ८ वर्ष पूरा हुन्छ । यो अवधिमा एएफयुको धेरै समय त्रिविसंग भूमि लगायत भौतिक संरचना सम्बन्धी किचलोमै बित्यो ।

अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । आईएएएस अब केही समयमा रामपुरबाट हट्दैछ । एएफयुको स्थापनापश्चात पहिलो नेतृत्वको कार्यकाल सकिएर अहिले दोस्रो नेतृत्वले कार्यभार सम्हालिरहेको छ । यो अर्थमा एएफयु अहिले दोस्रो चरणमा छ । पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयको जग बस्यो, पाठ्यक्रम बने र पठनपाठन सुरु भयो । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र संस्थाहरूसँग समन्वय र सम्पर्क स्थापना भयो । यथेष्ट नभए पनि आवश्यक बजेट जोहो भयो । यही अवधिमा गुरुयोजनासहित एएफयुकोआकर्षक लाग्ने केन्द्रीय प्रशासनिक भवनहरूको निर्माण कार्य लगभग पूरा भयो ।

अहिले दोस्रो चरणमा ती केन्द्रीय भवनहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । पठनपाठन सुचारु छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य बढ्दो छ । मुख्य कुरा आंगिक कलेजहरू खोल्ने काम भइरहेको छ । दुई वर्षअघि कास्कीको पुरनचौरमा पहिलो आंगिक कलेज स्थापना भयो । अब सातवटै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्ने क्रम छ । सिन्धुलीको कपिलाकोट, धनकुटाको पाख्रिवास र कैलालीको टीकापुरका लागि प्रमुखहरू नियुक्ति भइसकेका छन् । प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ ।

के एएफयुले अहिलेसम्म गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने यति नै हो त ? पक्कै होइन । यो लेखको उद्देश्य टड्कारा केही पक्षबारे विवेचना गर्नु हो । पहिलो, एएफयुमा शिक्षकको कमी छ । कुनै विभागमा करारका बाहेक शिक्षक छैनन् । एएफयु स्थापना हुँदा त्रिविबाट समायोजन भएर आएका शिक्षकहरू बाहेक नयाँ शिक्षकहरू खासै भर्ना भएका छैनन् । एएफयुको सेवा आयोगले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न पाइरहेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षकहरू तुरुन्त भर्ना हुनुपर्‍यो । अब पनि भागबन्डामै शिक्षक भर्ना गर्ने हो भने एएफयु त जसोतसो चलिरहला, तर मुलुकले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुँदैन । म ४० वर्षअघि यही रामपुरमा बीएस्सी एजी पढ्न आउँदा सबै विभागमा पूर्णकालीन वरिष्ठ प्राध्यापक थिए । अहिले तिनका अनुहारमात्र सम्झिँदा पनि मलाई गौरवको अनुभूति हुन्छ । त्यतिले नपुगेर करारमा भारतबाट अब्बल शिक्षक ल्याइएका थिए । त्यसबेला सीमित संख्यामा बीएस्सी एजीसम्मको मात्र पढाइ हुन्थ्यो । अहिले मास्टर्स र पीएचडीको पनि पढाइ हुन्छ ।

भनिरहनुपर्दैन, प्रत्येक आंगिक कलेजमा प्रमुखमात्र खटाएर पुग्दैन । कम्तीमा विषयगत एक–एकजना पूर्णकालीन शिक्षक पनि अनिवार्य चाहिन्छ । शिक्षक भर्ना गर्नैपर्छ । अहिलेभैंm यताउताबाट शिक्षक ल्याएर/पठाएर एक सत्र (सेमेस्टर) को पढाइ दुई–तीन सातामा पढाएर भ्याउनु हुन्न । यसले विद्यार्थीको कक्षामा बस्ने बानीमा प्रतिकूल असर पर्छ । विद्यार्थीकालमा कक्षा कोठामा बिताउने समयले पनि अर्थ राख्छ । कक्षामै नबसी नोट र उपलब्ध सामग्री पढ्दा र यो–यो पढ्नु भनेर छोटो समयमा पढाउन सक्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई सजिलो त होला, तर पठनपाठनको मर्ममाथि न्याय हुन्न ।

दोस्रो, भौतिक सुविधा र प्रयोगशालाको व्यवस्था । ‘एएफयु’ नामले नया भए पनि यसले पुरानै बनिबनाउ भौतिक संरचना पाएको छ । एउटा दृष्टिले यो फाइदाजनक भए पनि अर्कोतिर पुरानै छँदैछ नि भन्ने मानसिकताले नयाँ बन्न सकिरहेको छैन, एकाध अपवाद बाहेक । नयाँ नबनेको मात्र होइन, पुरानालाई पनि खासै सुधार गर्ने चासो देखिएन । यसो हुनुमा शिक्षकहरूको अभाव नै प्रमुख कारण हो । शिक्षकै नभएपछि चासो राख्ने पनि भएन ।

तेस्रो, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा बीचको समन्वय । बिर्सन नहुने कुरा एउटा छ– एएफयुको पहिलो चरणको नेतृत्वले कृषि विकास मन्त्रालयसँग विशेष समन्वय राख्न गरेको प्रयास । यतिसम्म कि एएफयुको तालुकदार मन्त्रालय नै कृषि मन्त्रालय होस् भन्नेसम्मको पहल भयो । ऐन अनुसार एएफयुलाई शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारसम्मको प्रावधान भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कार्यगत सम्बन्ध राख्नु वाञ्छनीय पनि छ । यही वर्षदेखि एएफयुका स्नातक तहका अन्तिम सत्रका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न जोनमा ४ महिना फिल्डमै काम गर्ने ‘ली’ (लर्निङ एक्सपेरिन्सियल एक्पोजर) कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिलेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा एएफयुको आफ्नै कृषि विज्ञान केन्द्र खोल्ने क्रममा मकवानपुरको पालुङमा एउटा केन्द्र खोलिसकेको छ । यसले कृषि अनुसन्धान, प्रसार तथा सेवामा टेवा पुर्‍याउनेछ । तथापि कृषि सम्बन्धी राज्यको अरु निकायसँग यसको तारतम्य मिल्नुपर्छ । त्यही नहुँदा कृषि क्षेत्रको अपेक्षित विकास नभइरहेको सर्वविदितै छ ।

एएफयुले सातवटै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्दैछन् । खोलिएका मध्ये पाख्रीबासको चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रकै नजिक छ । यहाँ केन्द्रका वैज्ञानिक/विज्ञहरूका साथै भौतिक संरचना र प्रयोगशाला यथासम्भव प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले तत्कालका लागि शिक्षकको कमीलाई पनि सम्बोधन गर्छ । खोल्न बाँकी कलेजका लागि यथासम्भव विद्यमान कृषि केन्द्र नजिक ठाउँ छान्नुपर्छ । यसले कृषि शिक्षालाई अनुसन्धान र विकाससँग आबद्घ गर्न सहयोग मिल्छ । जहाँकहीँ जग्गा प्राप्ति हुने बित्तिकै कलेजका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । अरु पूर्वाधार धेरै चाहिन्छ । बरु त्यस्ता उपलब्ध ठाउँहरूमा कृषि विज्ञान केन्द्रहरू खोल्न सकिन्छ ।

६ महिनाअधि निजी कृषि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयमा विद्यार्थीले गरेको चर्को विरोध गरेका थिए । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउँछ, दिन्छ । त्यो विश्वविद्यालयको अधिकार हो । तर सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय आफैले राम्ररी खुट्टा टेकिसकेको छ कि छैन ? एएफयुको उद्देश्यअनुरूप अहिलेसम्म कति प्रगति हासिल भयो ? यी कुराले पनि ठूलो माने राख्छ ।
जहासम्म शिक्षाको व्यापारीकरण भयो भन्ने सवाल छ, त्यो राज्यको नीति र सामथ्र्यमा भर पर्छ । अहिले संसारको जहाँकहीँ पनि निजी स्तरका शैक्षिक संस्था खुलेका छन् र खुल्दैछन् । त्यसलाई रोक्न सकिन्न । निजी भनेकै व्यापार हो । त्यसलाई रोक्ने हो भने सरकारले नै यथेष्ट मौका सिर्जना गर्न सक्नुपर्‍यो । निजी स्तरमा शिक्षालाई अत्यधिक बढावा दिने मुलुक अमेरिकामा पनि राज्यले धानेका सार्वजनिक विश्वविद्यालय नै पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छन् र प्रत्येक राज्यमा राज्यको स्रोतबाट चल्ने विश्वविद्यालय छन् ।

विडम्बना र दु:खको कुरा के रह्यो भने एएफयुचाहिँ खुल्यो, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको किचलो अनि राजनीतिक दलहरूको दलदल र बाँडफाँडमै अल्झियो । अहिलेको असन्तुष्टि र विरोधचाहिँ एएफयु आफूले दिनुपर्ने सेवा (प्राध्यापन) नदिने अनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदै विद्यार्थीलाई आर्थिक मारमा पार्न पाइन्न भन्नेमा हो जस्तो लाग्छ । यो कुरा जायज पनि छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT