न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

न्यायालयका व्यक्तिहरू कुनै व्यक्ति वा पक्षको स्वार्थमा देशलाई अर्बाैं नोक्सान पार्ने काममा संलग्न भए भने त्यसले देशलाई नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउन सक्छ ।
डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री, अभिषेकराज सिंह

काठमाडौँ — देशको नयाँ सरकार शिशुकालमा छ । नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो कचल्टिएको दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ र नयाँ संविधान विधिवत् रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । यससँगै देश एकलबाट संघीय व्यवस्थामा गएर आम मानिसले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको राज्यबाट सेवा पाउनेछन् ।

र सँगसँगै यी तीन तहका सरकारका लागि स्रोत जुटाउन हामी आम मानिसले धेरै काम गरेर धेरै कर बुझाउन मात्रै पर्ने छैन, हामीमाथि थोपरिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण पनि तीव्र गतिमा बढ्नेछ । स्रोत बढ्न सकेनन् भने प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको ऋण थपिनु मात्रै नभई विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको बजेट कटौती हुनु हो । त्यसैले खर्चिलो नयाँ व्यवस्थामा राज्यका सबै तह आर्थिक रूपमा अत्यन्त अनुशासित हुनुको विकल्प छैन ।
उसो त सबै तहमा हातमा डाडु–पन्यु लिएर बसेका दलहरू सुशासनको एजेन्डाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन्, हामीले देखेकै छौं । उनीहरू रातारात बदलिएर पार्टी, गुट र परिवारको स्वार्थभन्दा माथि समाज र देशको स्वार्थलाई राख्लान् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसैले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका हैसियतले हामी निरन्तर लागिरहनुको विकल्प पनि छैन । अब दिगो सरकार बनेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले पनि संक्रमणकालमा झैं कुनै बहाना नपाउने भएकाले सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ अब सिधा राजनीतिक नेतृत्वसित हुने नै छ ।

Yamaha

तर यसबीच एउटा अर्को चिन्ताजनक समस्या देखिएको छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर सबै नागरिकको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने न्यायालयका व्यक्तिहरू कुनै व्यक्ति वा पक्षको स्वार्थमा देशलाई अर्बाैं नोक्सान पार्ने काममा संलग्न भए भने त्यसले देशलाई नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा राज्यका अन्य अंगहरूले चाहेर पनि आर्थिक अनुशासन कायम राख्न नसक्ने र सुधार र सुशासनका लागि ती अंगले चलाइआएका प्रयासहरू पनि निस्तेज हुने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । पछिल्ला आठ महिनामा सिलसिलाबद्ध रूपमा आएका त्यस्ता गलत फैसलाका कारण हाम्रो न्यायालयको छविमा कालो धब्बा लाग्ने जोखिम छ नै, भोलिका दिनमा राज्य नै टाट पल्टिने हो कि भन्ने खतरासमेत देखिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई समयमै चिनेर यस विरुद्ध लड्न सकिएन भने राज्यका अन्य अंगहरूमाथि जति दबाब बढाए पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
एनसेल नामक मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी पछिल्लो वर्ष नयाँ कम्पनीलाई बेचेर टेलियासोनेराले बाहिरियो । त्यसक्रममा सिर्जित नाफाको कानुन अनुसार कर तिरिनुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर झन्डै आधा खर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यो कर छल्न, छलाउन र त्यसबापत आफूले नाजायज लाभ लिन राज्यका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहनेहरूको दौडधुप र मिलिभगत अब आम जानकारीको विषय बनेको छ । जुन बेला कम्पनीको खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया टुंगिइसकेको थिएन, त्यसबेला आन्तरिक राजस्व विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वाभाविक जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिएको भए कर नतिरी किनबेच नै सम्भव हुने थिएन र ती निकायको एउटा पत्रका भरमा राज्यको झन्डै आधा खर्ब कर सहजै उठ्ने थियो । तर राजस्व विभाग त्यतिखेर चूडामणि शर्माको नेतृत्वमा थियो, जसले खुलेआम करछलीलाई प्रोत्साहित गरे । शर्मा सहजै अख्तियारको फन्दामा पर्नुपर्ने थियो, तर त्यसबेला अख्तियार आफैं अनेक खाले स्वार्थमा जेलिएका लोकमानसिंह कार्कीको पञ्जामा कैद थियो । कार्की आफूमात्रै भ्रष्ट नभई भ्रष्टहरूलाई संरक्षण र प्रबद्र्धनमा सक्रिय रहेको प्रस्ट थियो । कर फछ्र्योट आयोगमार्फत देशलाई दसौं अर्ब घाटा पुर्‍याइदिएको फरक अभियोगमा जब लोकमान गइसकेपछि अख्तियारले शर्मामाथि मुद्दा हाल्यो, विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गरेर उनलाई छुटाउने अस्वाभाविक काम भयो ।
टेलियासोनेरा फुत्केर गइसकेपछि कर ऊसितै लिनुपर्ने र यहाँ कायम नयाँ कम्पनीको जिम्मेवारी हँुदै नहुने भनेर फेरि कोकोहोलो मच्चाइयो, जुन बेला एनसेलको सेवा नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसहित नागरिकले दबाब अभियान चलाएपछि यहाँको कम्पनीले करको सानो हिस्सा तिर्‍यो । तर बाँकी ठूलो रकम नतिर्नका लागि भइरहेको प्रयासमा अब न्यायालय पनि मुछिएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं । त्यसको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले रोकिराखेको टेलियाको ठूलो रकम फिर्ता पठाउन सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक अन्तरिम आदेश दिने र कायम गर्ने गरेको छ । त्यस लगत्तै करछली विरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको जनहित याचिकामा मागिए अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसपछि यो प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य दुई मुद्दासँगै सो याचिकालाई समेत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा सडकमा नागरिकले राज्यले विधिवत् रूपमा कर उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू त करछलीलाई सहयोग गर्न खुलेरै लागे नै, आन्तरिक राजस्व विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायका पदाधिकारीले राज्यको निष्पक्ष निकाय नभई धनाढ्य कम्पनीहरूसित मिलिभगत गरेर उनीहरूको सेवकको भूमिका निर्वाह गरे । तिनलाई नियमन र दण्डित गर्नुपर्ने अख्तियारजस्ता निकाय निकम्मा बने । कतिसम्म भने संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरूले समेत करछली सम्भव हुनेगरी निर्णय गरी पठाए । राज्यका यति निकायहरूको कपट, बेइमानी र भ्रष्टाचारका बाबजुद विधि स्थापित गर्ने, कानुन बमोजिम कर तिराउने र राज्य टाट पल्टनबाट रोक्ने नागरिकको प्रयासमा न्यायालय सहयोगीबन्नुपर्ने हो । तर, न्यायको मर्म नै मर्नेगरी पहिले टेलियालाई पुरै रकम लैजान दिने र ऊ गइसकेपछि कर तिर्ने दायित्व उसको बाहेक कसैको नहुने भनेर फैसला आयो भने अब अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
उल्लिखित एनसेल करछली प्रकरण किन पनि उल्लेख्य छ भने राज्यलाई टाट पल्टाउने सम्भावना बोकेका दर्जनजति उस्तै मुद्दामध्ये राज्यकोषमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने प्रकरण त्यही हो । त्यस बाहेक कर फछ्र्योट आयोग प्रकरण, आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरण आदिमा आएका आदेशहरूले संस्थागत गरेको दण्डहीनता र आर्थिक अराजकताबारे यस अगाडि पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । तर पछिल्लो समयमा एउटा यस्तो थप प्रकरणमा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउने फैसला आएको छ, जसका कारण देश नै कालो सूचीमा पर्ने र वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । रातारात अर्बपति हुनपुगेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले अवैध रूपमा भित्र्याउन खोजेको तर राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का गरिराखेको झन्डै सवा दुई अर्ब बराबरको रकममाथि रोक्का हटाउन हालै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
यस अगाडि मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि बारम्बार यस्तै हुन्थ्यो : संविधानले नियमनका लागि भनेर तोकेका मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका निर्णयहरू धमाधम अदालतले उल्टाइदिन्थ्यो र मेडिकल कलेजहरू खाली भवनबाट एमबीबीएसको डिग्री बेच्न सक्षम हुन्थे । प्राविधिक विषयमा त्यसरी अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने विज्ञहरू सहितका सम्बन्धित नियमनकारी निकाय किन चाहियो भनेर हामीले यसअघि बारम्बार सोध्दै आएका छौं । यो प्रकरणमा पनि राष्ट्र बैंक र शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरूको विज्ञतालाई भन्दा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले गरेको दाबीलाई अदालतले बढी विश्वास गरेको देखिन्छ ।
तर विरोधाभास कहाँ छ भने पहिले एकतर्फी सुनवाइ गरेर रोक्का रकम खुलाइदिनु भनेर अन्तरिम आदेश दिइनै सकेर नियामक निकायहरूको तेजोवध गरिसकेपछि, सम्बन्धित निकायले कालो धनको गम्भीर आशंकामा छानबिन गरिरहेको रकम त्यही आदेशका कारण फुक्का भएर उपयोगमा आउने भइसकेपछि छलफलका लागि भनेर दुवै पक्षलाई बोलाउने मजाक पनि गरिएको देखिन्छ । यस्ता फैसलाले ठूलठूला घोटाला र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अकुत धन जम्मा गर्नेदेखि त्यसलाई वैध बनाएर पुन: लगानीमार्फत गुणा गर्दै लैजाने काममा देशको न्यायालयले ३६० डिग्रीको संरक्षण दिन्छ भन्ने गलत सन्देश जान्छ । साथै अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका र भविष्यमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि यस फैसलाले सिर्जना गरेको दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्नेछ ।
यी प्रकरणहरूले के देखाउँछन् भने भ्रष्ट धनाढ्यहरूको सीमित गिरोह जसले हाम्रो अर्थतन्त्र सुकाएर आफ्नो भ्रष्टाचार, अपराध र कालो अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गरेको छ, उसको चंगुलमा देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्रै छैनन् । स्मरण रहोस्, यस अगाडि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अदालत रहेका बेला यति धेरै गलत फैसला भएका छैनन् ।
यति विवादास्पद नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरू त सायद नेपालभर कुनै कार्यालयको कुनै पनि पदमा पुगेका छैनन्, देशको प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा पुग्ने त कुरै छाडौं । मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी झन्डै दर्जन उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा भएका नियामक निकायको तेजोवध गर्ने र मेडिकल कलेजलाई नपढाई डिग्री बिक्री गर्न बाटो खोलिदिने फैसलाहरूमध्ये अधिकांश प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमात्रै नभई न्यायपरिषद् र न्यायपालिकाकै अध्यक्षता गरेर न्याय प्रशासनसमेत हेर्ने भएकाले अदालत–सिर्जित भ्रष्टाचार र अराजकताका लागि मुख्य जिम्मेवारी पनि उनकै हुने गर्छ ।
देशका सबै खाले भ्रष्टहरूमा अदालत पुग्न पाएजति ठूलो घोटाला, भ्रष्टाचार वा करछलीका लागिसमेत उन्मुक्ति सुनिश्चित छ भन्ने आत्मविश्वास आउने स्थिति लम्बिनु सीमित भ्रष्ट व्यक्तिहरू बाहेक कसैको पनि हितमा छैन । अहिले नै न्यायको हुर्मत लिनेगरी भएका यी सबै मुद्दाका कारण राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको मात्रै छैन, समाज र देशको स्वस्थ आर्थिक विकासको मार्गसमेत अवरुद्ध भएको छ ।
यो अवस्था अन्त्य गर्न राज्यका सबै तहमा जवाफदेहिता ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हाल नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सर्वोच्चकै आदेश अनुसार छानबिनका लागि झिकाइएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सो मुद्दामा निष्पक्ष न्यायसम्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि पदबाट राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । उनी यस्तो अवस्थामा समेत पदमा टाँसिइरहन्छन् र अहिलेझैं न्यायालयको मर्यादा नै दाउमा राखेर जायज आलोचनालाई अवहेलनाका मुद्दाको हतियार लगाएर बन्द गर्ने प्रयास गरिरहन्छन् भने उनलाई महाभियोगको माध्यमबाट हटाउनु नयाँ संघीय संसदको पहिलो काम हुनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्र विस्तार र सुदृढ कसरी हुन्छ ?

विश्वभर जनताको प्रयत्न र संघर्षबाट मात्र पुराना लोकतन्त्र विस्तार हुँदै उत्तरदायी बनेका हुन् ।
प्रा. महेन्द्र लावती

काठमाडौँ — केही दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासपछि पनि व्यापक भ्रष्टाचार, मनपरितन्त्र, दण्डहीनता, कमजोर विधिको शासन र राजनीतिक अस्थिरताले नेपाली जनता अवाक बनेका छन् । छिमेकी देशहरू आर्थिक उन्नतितिर लम्किरहेका बेला नेपालले भने त्यस लहरको फाइदा उठाउनसकेको छैन ।

धेरै नेपाली जातीय, धार्मिक र लैङगिक असमानता र गरिबीले पनि पीडित छन् । नियमित चुनाव भइरहेका छन्, तर कतिपय समस्या ज्युँकात्युँ छन् । यी समस्या कहिलेसम्म रहिरन्छन् या देश सधंैभरि यस्तै रहिरहने हो भन्ने चिन्ता धेरैमा छ । यी यावत समस्याले उल्लेखनीय नेपालीमा लोकतन्त्रप्रति अनास्था बढाउन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा स्थापित लोकतन्त्रहरूले कसरी भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, असमानता जस्ता समस्या सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रलाई विस्तार र सुदृढ गरे र ती अनुभवबाट नेपालले के सिक्न सक्छ भनेर यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

लोकतन्त्रको लामो यात्रा
स्थापित लोकतन्त्रहरूसँग झट्ट तुलना गर्दा नेपाली लोकतन्त्रमा धेरै कुरा खड्किएको देखिन्छ । त्यस किसिमको तुलनालेधेरैमा नेपाली लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग वितृष्णा ल्याएको पनि हो । तर ती पुराना लोकतान्त्रिक देशहरूको इतिहास गहिरिएरअध्ययन गर्ने हो भने अत्तालिनुपर्ने होइन, बरु कसरी नेपाली लोकतन्त्रले भोगिआएको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर उपाय पाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापना गर्ने बित्तिकै सबै समस्या, आवश्यकता र आकांक्षा सम्बोधन हुँदैनन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तकार फिलिप स्मिटरका अनुसार स्थापित लोकतन्त्रहरू लामो समयावधिमा विकसित भएका हुन् । त्यसैले विकासोन्मुख देशका नयाँ लोकतन्त्र र स्थापित लोकतन्त्रहरूलाई एउटै मापदण्डका आधारमा तुलना गर्नु हुँदैन र तीबाट उस्तै चाहना राखिनु पनि हँुदैन । पुराना लोकतन्त्रहरूले पनि विकासका क्रममा धेरै समस्या झेलेकाथिए । चुनौती सम्बोधन गर्दै राजनीतिक समानता, विधिकोशासन र उत्तरदायी पद्धति स्थापित गर्दै ती सुदृढ लोकतन्त्रमा विकसित भएका हुन् ।

पुराना लोकतन्त्रहरूमा सर्वसाधारण नागरिक लोकतान्त्रिक राजनीतिमा समाहित हुन र उत्तरदायी एवं जवाफदेही पद्धत्ति निर्माण हुन शताब्दियौं लाग्यो । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाबाट बेलायतमा निरङ्कुश राजसंस्थाबाट केही अधिकार कुलिन सामन्तले खोसिलिएर लोकतन्त्रको आधार बसाउने क्रम सुरु गरे । त्यस कदमबाट सीमित कुलिन वर्गका प्रतिनिधिहरूले मात्र केही अधिकार पाएका थिए । तर राजा र सामन्तहरू बीचको शक्ति तानातान र प्रतिस्पर्धाले अन्य वर्गलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा केही फाइदा पुर्‍याएको थियो । राजाको मनपरितन्त्रमा केही अंकुशलागेको थियो । व्यापारी, व्यवसायी, ठालु तथा मध्यम कृषक आदिलाई आफ्नो वर्गको अधिकारका लागि लड्न केहीखकुलो परिस्थिति निर्माण भएको थियो । बिभिन्न वर्ग र समुदायले लामो अभियान र संघर्षबाट क्रमिक रूपमा आआफ्ना अधिकार स्थापित गर्दै गए ।

संविधानमा धेरै उदात्त लोकतान्त्रिक आदर्शहरू राखे पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले जायजेथा नभएका, महिला र काला जातिलाई बालिग मताधिकार दिन केही शताब्दी लगायो । अमेरिका र बेलायतले क्रमश: सन् १९२० र १९२८ मात्र महिलाको लामो संघर्षपछि महिलालाई समान बालिग मताधिकार दिए । मार्टिन लुथर किङले नेतृत्व गरेको नागरिक अधिकार अभियानले ब्यापकता लिएपछि मात्र अमेरिकाले सन् १९६४ मा कालाहरूको मताधिकारलाई संकुचित गर्ने थुप्रै प्रावधान हटायो । न्युजिल्यान्ड र बेल्जियम जस्ता स्थापित लोकतन्त्रले पनि केही दशक अगाडिमात्र थप राजनीतिक सुधार गरी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाए । अनेक अभियान र आन्दोलनपश्चात धेरै देशमा लोकतन्त्र फैलिएको छ, ढिलो–चाँडो विस्तार र उत्तरदायी हुँदै गएका छन् र बढी मानिसले गहिरो लोकतन्त्रको उपभोग गर्न थालेका छन् ।

लोकतन्त्र लामो अवधिको परियोजना हो । यसको अर्थ सुरुमा विभिन्न नागरिक समुदायलाई हक–अधिकार दिइनु हुँदैन र भ्रष्टाचार र मनपरितन्त्र पनि केही सहनुपर्छ भन्ने होइन । विस्तारै समस्या सम्बोधन हँुदै जाने रहेछ भनेर नागरिक चुपचाप र निस्क्रिय रहनुपर्छ भन्ने पनि कदापि होइन । सरोकारवाला वर्ग र समुदाय चुप लागेर बसे भने उनीहरूले चाहेको हक,अधिकार हत्तपत्त पाउँदैनन् । उनीहरूले भोगेको महत्त्वपूर्ण समस्याहरू सम्बोधन नहुन सक्छन् । विश्वको लोकतान्त्रीकरणको इतिहासले यही भन्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनमार्फत मतदाताको समस्या र आकांक्षा सम्बोधन हुने धेरैले आस गर्छन् । तर संकटावस्था नआइन्जेल निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिले प्राय: सानातिना समस्यामात्र सम्बोधन हुने गरेका छन् । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन मात्र होइन । लोकतन्त्रमा नागरिक समस्याहरू सम्बोधन गर्न र राज्य तथा बजारलाई जवाफदेही बनाउन स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक अभियान र सामाजिक आन्दोलनको भूमिका पनि परिकल्पना गरिएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई खड्केको सवालमा अभियान चलाउन र आन्दोलित हुन नागरिक तयार रहनुपर्छ ।

सारभूत राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन र सुधार अक्सर गरेर राज्य र शासक वर्गले आफैं सुरु गरेका वा ल्याएका छैनन् । प्राय:जसो सम्बन्धित सरोकारवाला समुदाय र वर्गको लामो संघर्ष र आन्दोलनले शासक वर्गलाई सुधार ल्याउन बाध्य बनाएका थिए । तल्लो वर्ग र अधिकार पाइनसकेको समुदायले प्राय: तत्कालीन शासक र अधिकार सम्पन्न वर्ग र समुदायबाट अधिकार लडेर लिनुपरेको थियो ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धत्तिको उतार–चढाव
नेपालको सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिए मुताविक लोकतान्त्रिक पद्धति र त्यसको विस्तार र सुदृढीकरण भयो कि भएन र तिनमा जुन अभियान र आन्दोलनको भूमिका रह्यो वा रहेन भनी मूल्यांकन गर्न जरुरी छ ।

अगाडि चर्चा गरिएझैं नेपालमा अहिले पनि थुप्रै समस्या र चुनौती छन्, तर समग्रमा वर्तमान लोकतान्त्रिक पद्धतिले २०४८ सालको पद्धतिको दाँजोमा जनताका लागि थप हक–अधिकार विस्तार गरेको छ । सामन्तवादको आधार राजतन्त्र २०६५ सालमा अन्त्य भयो । नेपाली राज्य धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो । पहिलेको दाँजोमा सबै धर्म मान्नेहरू साथै धर्म नमान्नेहरूपनि औपचारिक रूपमै भए पनि केही समान भएका छन् । मिश्रित चुनाव प्रणालीले एकल सदस्य निर्वाचन पद्धतिबाटनिर्माण गरिने कृत्रिम बहुमतको सम्भावनालाई कम गराएर महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक ओहदामा बिभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व केही बढाएको छ ।

संसदमा महिलाले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन्, जुन सन्तोषजनक नभए पनि प्रगति हो । विवादस्पद खाकाकै भए पनि देशले संघीयता अपनाएको छ । संघीयता र स्थानीय सरकारले अघिको दाँजोमा राज्यसत्तालाई जनता नजिक पुर्‍याउनेछ । २०६२ पछि करिब २४ लाख नागरिकताविहीन हिमाल, पहाड र तराईका नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाए । २०६२ को सत्ता परिवर्तनपछिका यी उपलब्धिले नेपाली लोकतन्त्रलाई भविष्यमा गुणात्मक रूपले बढी गहिरो बनाउन मद्दत गर्न सक्छन् ।

सीमान्तकृत समुदायहरूको सवालमा भने २०७२ को संविधान २०६३ को अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी छ । नयाँ संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई खुम्चाइदियो । मिश्रित निर्वाचन पद्धतिको सिट कम गरेर समावेशितालाई घटाइदियो । नयाँ संविधानले दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक पदमा गैर–जन्मसिद्ध नागरिकलाई बन्देज लगाइदियो । अघिल्ला ६ वटा संविधानले त्यस्तो बन्देज लगाएका थिएनन् । नयाँ संविधानले पहिलोपल्ट खस–आर्यलाई बिभिन्न धारामा परिभाषित गरेर संवैधानिक पहिचान दियो । तर अन्य कुनै पनि समुदायलाई उस्तै संवैधानिक पहिचान दिन कञ्जुस्याइँ गर्‍यो । यसले कुलिन जातका सदस्यलाई सम्मान, शक्ति र सुविधा दियो भने अन्य समुदायलाई बेफाइदा, असुविधा र असमानअवस्था भिराइदियो ।

लोकतान्त्रीकरणका अध्येताहरू लोकतन्त्र लहरमा आउने गरेको बताउँछन् । तर तीमध्ये केही नयाँ लोकतन्त्र लहरमै डुब्ने गर्छन् भन्छन् । त्यसलाई प्रतिगामी लहर भन्छन् । त्यस्तै संसारको इतिहासले नागरिकको हक–अधिकार साधारणतया बढ्दै गएको देखाउँछ, तर त्यो विकासक्रम एकोहोरो सिधा हुँदैन । केही हक–अधिकार घरिघरि खोसिने पनि गर्छन् । २०६३ को अन्तरिम संविधानले आदिवासी, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिलालाई दिएका अधिकार २०७२ को संविधानले खोसेको घटना अधिकार विस्तारमा प्रतिगामी लहर हो ।

२०७२ को संविधान सीमान्तकृत समुदायका लागि अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी भए पनि २०४८ को संविधानभन्दा समग्रमा प्रगतिशील छ । जेजति सकारात्मक परिवर्तन भए, ती राजा र कुलिन शासक वर्गको निगाहबाट प्राप्त भएका होइनन् । जनताले लामो संघर्ष गरेर लिएका हुन् । कतिपय अवस्थामा जनताले ज्यानको बाजी पनि लगाए । संघर्ष र आन्दोलनमा सयौंले सहादत पनि प्राप्त गरे ।

माथि चर्चा गरिएका नेपालमा भएका सकारात्मकपरिवर्तनहरू आम नागरिकको सरोकारको विषय थिए । त्यसैले तिनका लागि गरिएका आन्दोलनहरूले बृहत्तर समर्थन पाए र तुलनात्मक रूपमा चाँडो सफल भए । तर ती परिवर्तनले समाजमा अव्यक्त विभाजन गरे । कोही अधिकार सम्पन्न बने भने अरु ती अधिकार दुरुपयोगको सिकार भए । त्यसैले दोस्रो तहको विशेष हक–अधिकार स्थापित गर्न बढी चुनौती देखिएको छ । किनकि पहिलो चरणले फाइदा दिएका उल्लेखनीय जनसंख्याले नै विशेष अधिकार विस्तारका प्रयास र आन्दोलनको प्रतिरोध गर्दैछन् । चाहे त्यो शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास होस् या सीमान्तकृत समुदायमा अधिकार विस्तार गर्ने सवाल ।

विधिको शासन निर्माणतर्फ
सकारात्मक लोकतान्त्रिक परिवर्तनका बाबजुद पनि नेपालमा अझै मनपरितन्त्र, दण्डहीनता र उन्मुक्तिको संस्कृति जारी छ । प्रशासनको दलीयकरण बढ्दो छ । गुन्डाहरूको राजनीतिक संरक्षणमात्र होइन, राजनीतिमा प्रवेश पनि बढ्दो छ । केही भ्रष्ट कानुनको दायरामा आए पनि भ्रष्टाचार घटेको आभास जनताले पाएका छैनन् ।

शक्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको स्रोत शक्ति केन्द्रीयकरण हो । पारदर्शिता कायम गरे, जवाफदेहिता बढाए, कानुनमा सक्दो स्पष्टता बढाए र पद दुरुपयोग गरेको ठहर भए उचित सजायको व्यवस्था गरे शक्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचार कमी गर्न सकिन्छ । तर शक्तिमा आसिन वा बजारलाई प्रभाव पारेर फाइदा लिइरहेकाहरू आफ्नो पद, शक्ति र फाइदालाई अंकुश लगाउने संरचनाहरू बनोस् र लागू होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसैले नागरिककोजोडबल, अभियान र आन्दोलनबिना मनपरितन्त्र र भ्रष्टाचार कम गर्ने कानुन र संरचना निर्माण र लागू हुने सम्भावना कमै रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विज्ञ माइकल जोन्सटन भन्छन्, ‘जबसम्म नागरिक तात्तिएर नजरअन्दाज गर्न नसकिने दबाब सिर्जनागर्दैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार जारी रहने मात्र होइन कि स्थापित मान्यता नै बन्न सक्छ ।’
विश्वभर विधिको शासन जनताको सक्रियताबाटै स्थापित भएको थियो । पहिले निरङकुश राजालाई मनपरी गर्नबाट अंकुश लगाइएको थियो । त्यसपछिका अभियान र आन्दोलनले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र उनीहरू अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई शक्ति दुरुपयोग गर्नबाट बन्देज गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्‍यो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा सार्वभौम अधिकार निहित हुनुपर्छ । तर उनीहरूले नियम, कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । नियम, कानुन पालन नगरे नसिहत र दण्ड गर्ने पद्धति निर्माण गरी लागू गरिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कहिलेकाहीं पत्रपत्रिकाले अनुसन्धान गरेका छन् । तर बढ्दो दलीयकरण, गैर–जिम्मेवारीपन र कमजोर व्यावसायिक आचारसंहिताले गर्दा विश्वसनीयता खस्केको सञ्चार क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कहिलेकाहीं केही संगठन र व्यक्ति भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्धमा सल्बलाउने गरेका छन्, तर सशक्त नागरिक अभियान उदाएको छैन । यिनै कमजोरीले नेपालमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचारमा उल्लेखनीय कमी नल्याएको हुनसक्छ ।

अधिकार विस्तार
पुराना लोकतन्त्रहरूको अनुभवबाट सिकेर समग्र वयस्कहरूलाई सुरुमै बालिग मताधिकार दिएर नयाँ लोकतन्त्रहरूले लोकतान्त्रीकरणको समयलाई छोट्याउने प्रयास गरेका छन्, तर बालिग मताधिकार महत्त्वपूर्ण भए पनि यथेष्ट होइन । राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक–अधिकार जतिसक्दो धेरै नागरिकमा विस्तार पनि गरिनुपर्छ । यस दोस्रो चरणको लोकतान्त्रीकरणमा नयाँ लोकतन्त्रहरू धेरैले सोचेअनुसार सहज तरिकाले अगाडि बढ्नसकेका छैनन् ।

साधारणतया जसले अधिकार पायो, ऊ त्यस अधिकारको उपभोगमै रमाउँछ र त्यसैमा अलमलिन्छ । उसको नियत खराब नहुन सक्छ, तर ऊ अरुको फरक समस्या प्राय: बुझ्दैन । त्यसैले अरुको हक–अधिकारका लागि ऊ हत्तपत्त लड्दैन । लडे पनि डटेर लामो समयका लागि लड्दैन । अझ उसले वर्गीय रूपमा तल्लो तह वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको हक–अधिकारको लडाइँलाई प्रतिरोध गर्न पनि सक्छ । किनकि अधिकार पाएपछि अधिकार नपाउनेहरूको दाँजोमा उसको नयाँ अवस्थाले उसलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ र ऊ त्यस संरचनाको रक्षा गर्नतिर लाग्छ । संसारमा मात्र होइन, अहिले नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले मध्यम वर्गले लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्छ भनेर भन्छ । खान, लाउन र बस्ने व्यवस्था भइसकेकाले उनीहरूको चासो राजनीतिक र सामाजिक अधिकारतिर मोडिन्छ भन्ने भनाइ हो । तर माक्र्सवादी कोणबाट विश्लेषण गरिएका सिद्धान्तहरूले चाहिँ मध्यम वर्ग पनि लोकतन्त्र विस्तारको बाधक हुनसक्छ भनेर भन्छन् । किनकि मध्यम वर्गले गरिबहरूको हक, अधिकार र समस्याप्रति सहानुभूति नराख्न सक्छ । बहुसांस्कृतिक देशमा लोकतन्त्र अध्ययन गर्ने प्राज्ञहरूले हैकमवादी जातिले सीमान्तकृत समुदायको संस्कृति, धारणा, समस्या, चाहना र आवश्यकता बुझ्दैनन् मात्र होइन, कतिपय परिवेशमा ती फरक तौरतरिकाबाट तर्सेर उनीहरूको हक–अधिकार संकुचन गर्छन् भनेर देखाएका छन् । नेपालमा पनित्यस्तै देखिएको छ ।

घरिघरि भ्रष्टाचार विरोधी नारा लगाउँदै सहरिया कुलिन र मध्यम वर्गलाई केही आकर्षण गर्न सफल भएका साझा विवेकशील जस्ता नयाँ दलका कुलिन परिवेशका मध्यमवर्गीय नेताहरू वैकल्पिक दल निर्माण गर्न लागेको भनेर भन्न रुचाउँछन् । तर गरिबी र असमानता हटाउने प्रस्तावहरूको खासै चर्चा गर्दैनन् । अर्कोतिर कतिपय कुलिन मध्यमवर्गीय मानवअधिकारवादी, सञ्चारकर्मी र धारणा निर्माताहरू आफ्नो भाषा, संस्कार र धर्मले परिभाषित गरेको एकल जातीय राष्ट्रियताको खुलेआम पक्षपोषण गर्छन् । तर सीमान्तकृत समुदायले भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको माग गर्दा देश खतरामा पर्छ भन्दै दबाउने नीतिको माग र त्यस्ता नीतिको पक्षपोषण गर्छन् ।

त्यसैले अधिकारविहीन वर्ग र समुदाय आफ्नो हक अरु कसैले स्थापित गरिदिन्छ भनेर पूर्ण भर नपर्दा नै कल्याण हुन्छ । अन्य वर्ग र समुदायको सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ, तर आफ्नो हक–अधिकारका लागि सरोकारवाला समुदाय आफै परिचालित नभएसम्म ती समस्या कित सम्बोधन हँुदैनन्, भए पनि धेरै ढिलो वा सतही रूपमा मात्र । माओवादीले गरिबी र पहिचानको मुद्दा धेरै उचाल्यो, तर ती मुद्दा चर्चामा ल्याउनु बाहेक सरोकारवालाले उल्लेखनीय ठोस राहत पाएनन् ।
लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा अभियान र आन्दोलनको महत्त्व सीमान्तकृत समुदायहरूमध्ये आन्दोलितले बढी हक–अधिकार पाएको दृष्टान्तले थप पुष्टि गर्छ । सबैभन्दा बढी आन्दोलित मधेसीले स्वायत्त प्रदेश पाएका छन्, अन्य कुनै पनि सीमान्तकृत समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश दिइएन । केही चर्केको आन्दोलनले गर्दा अरु क्षेत्रमा भन्दा बढी लिम्बुवानमा पहिचानजन्य स्थानीय तहका नाम राखिए । आन्दोलित थारुहरूले छुट्टै आयोग पाए । साधारणतया अन्य सीमान्तकृत समुदायभन्दा आन्दोलित समुदायहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि बढी या बढोत्तर छ ।

अन्त्यमा,
लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाको पहिलो चुनौती निरङ्कुशता अन्त्य गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । दोस्रो चुनौती जनप्रतिनिधिहरूलाई दिइएको अधिकार दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनु हो । किनकि जोकोहीले पनि अधिकार पाएपछिदुरुपयोग गर्न सक्छ । अधिकार सम्पन्न पदाधिकारी अक्सर गरेर आफैले आफ्नो हात बाँध्दैनन् । राज्य र नेतृत्व आफै उत्तरदायी र समावेशी बन्दैनन् । तब के गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ । विश्वभर जनताको प्रयत्न र संघर्षबाट मात्र पुराना लोकतन्त्र विस्तार हुँदै उत्तरदायी बनेका हुन् ।

लोकतन्त्रले नागरिकलाई आफ्नो आवाज सुनाउने र राजनीतिज्ञ र राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न नागरिकलाई संगठित र परिचालित हुने अवसर दिन्छ । पद्धतिलाई सुधार गर्दै परिमार्जित गर्ने हो भने नागरिकले त्यस्तो अवसर भरमग्दुर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

नयाँ लोकतन्त्रका कमी–कमजोरी हटाउन जति चाँडो नागरिक संगठित र आन्दोलित हुन्छन्, त्यति नै ती समस्या समाधान हँुदै जान्छन् । धेरै नेपाली नागरिक आन्दोलनहरूबाट दिक्क भएको जनाउँछन् । तर सशक्त अभियान र आन्दोलन बेगर उनीहरूले चाहेको उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको कमी, विधिको शासन र न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण चाँडै हुने सम्भावना कम छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT