सामुदायिक शिक्षाको कमजोर सिकाइ

देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयको कमजोर सिकाइ स्तर सर्वत्र आलोचित छ । अभिभावकहरूको चाहना सकेसम्म आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । कुल सरकारी बजेटको प्रतिशतमा कम देखिए पनि परिमाणमा प्रशस्त सरकारी बजेट लगानी भएको छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर शिक्षाको अधिकार भनेको विद्यालयको हाताभित्र ६ घन्टा बिताउनु मात्र नभई केही सिक्न पाउनु पनि हो । 

एउटा विद्यार्थी बालकक्षामा भर्ना हुन्छ । विद्यालय आउँछ, कक्षामा बस्छ, परीक्षामा सहभागी हुन्छ । उसको सिकाइ राम्रो होस् वा नराम्रो ऊ निरन्तर कक्षा चढ्दै जान्छ । विद्यालय र अभिभावक सबैले कुनै पनि कक्षामा विद्यार्थी फेलै नहुने भन्ने बुझेको अवस्था छ । विद्यालयहरूले आफैले लिने परीक्षाको विश्वसनीयताको सवाल फरक होला । तर कक्षा ८ मा गर्ने जिल्लास्तरीय परीक्षा पनि औपचारिक मात्र छ । अधिकांश जिल्लामा परीक्षामा सहभागी सबैलाई कक्षा चढाइन्छ । कक्षा ९ मा त कोही फेलै हुँदैनन् । कक्षा १० मा पनि परीक्षा लिन नपाइने र ७५ प्रतिशत हाजिर भएका सबैलाई एसईईमा भाग लिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि स्कुलहरूको नतिजा निल भयो भन्ने नहुने हुँदा सबैलाई एसईईको परीक्षामा सहभागी गराउन सजिलो भएको छ । विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म पुग्दा सिकाइको कुरा नै हुँदैन । जतिसुकै कमजोर विद्यार्थी भए पनि विद्यालयले एसईईमा अङ्ग्रेजीको सुनाइ बोलाइ, विज्ञान र ऐच्छिक द्वितीय विषयको ७५ पूर्णाङ्कमा ७० भन्दा बढी अङ्क दिएको हुन्छ । यसले ग्रेडिङ प्रणालीमा जीपीए १.६ भन्दा माथि पुग्छ । यसपछि ११ कक्षामा अरू केही नपाए पनि शिक्षा र प्राविधिक विषयपढ्न पाइन्छ ।
२०७२ भन्दा अघि प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा उत्तीर्ण प्रतिशतमा हुन्थ्यो र त्यसकै आधारमा विद्यालय शिक्षाको समग्र अवस्था र सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तरमूल्याङ्कन गर्ने गरिन्थ्यो । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपश्चात् विद्यालय शिक्षाको स्तर कस्तो छ भनेर हेर्न पनि जटिल भएको छ । ग्रेड अनुसारको स्तरलाई विद्यार्थी सङ्ख्याले हिसाब गर्नुपर्ने र त्यस प्रकारको विभाजित तथ्याङ्क पनि उपलब्ध नहुने अवस्था छ । २०७२ सालको एसईईमा जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीको जम्मा प्रतिशत १५ थियो भने २०७३ मा यो प्रशित १७ रहेको थियो । जीपीए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । हामी धेरैजसोलाई थाहा नभएको अर्को गम्भीर पक्ष के छ भने २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकि निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल थियो । सिकाइमा देखिएको यस्तो भिन्नताले शैक्षिक असमानताका खाडलहरू बढेका छन् । निजी र सामुदायिक शिक्षा बीचको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक प्रभावहरू देखिन थालेका छन् ।

Yamaha


गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, नेपाली, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयहरूमा डी वा डी प्लसमात्र ल्याउँदा पनि प्रयोगात्मकको अङ्क र अन्य विषयको अङ्कले विद्यार्थीको जीपीए १.६ पुग्छ । यसरी न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरेका लाखाँै विद्यार्थी अहिले कक्षा ११ मा शिक्षा तथा प्राविधिक विषय पढ्दैछन् । प्राविधिक शिक्षातर्फको कक्षा ११ को उत्तीर्ण प्रतिशत ५ मात्र हुनु यसकै परिणति हो । अब ११ र १२ मा पनि लागू हुँदै गरेको ग्रेडिङ प्रणालीले फेरि पनि न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरी माथिल्लो तहमा जान सकिने बनाउने होला । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परीक्षाले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हेरेकै छैन ।

कक्षाकोठाको सिकाइमा सुधार नगरी सिकेको कुरा प्रमाणित गर्ने पद्धतिमा मात्र परिवर्तन गरिएको छ । यसले सिकाइ झनै कमजोर बनाउँदै गएको अवस्था छ । कक्षा ७ सम्म लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन नीतिलाई परीक्षा नै नलिने, रजिष्ट्ररमा रेजा लगाउने भनेर बुझेको अवस्था छ । विद्यालयमा भर्ना भई ७० प्रतिशतसम्म हाजिर हुने विद्यार्थी नामै लेख्न नजाने पनि कक्षा ८ सम्म पुग्छ । सामान्य स्तरको सिकाइ भएको विद्यार्थी कक्षा १२ पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदार कक्षोन्नति भन्ने एउटा अर्को नीति छ, जसलाई विद्यार्थीलाई फेलै गर्न नपाइने भन्ने अर्थमा बुझेको अवस्था छ । यी दुवै व्यवस्थाको बुझाइर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

सामुदायिक शिक्षाको समग्र प्रणाली र सिकाइ स्तर ठूलै मिहेनतले सुधार्नुपर्ने गरी कमजोर भएको छ । पठनपाठनको अवस्था कमजोर छ । परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ । शिक्षकको जवाफदेहिता कमजोर छ । प्रशासनिक सक्षमता कतै देखिँदैन । प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमताको उस्तै समस्या छ । पठनपाठन भएन । कसले गरेन ? विद्यार्थी विद्यालय आएन, किन आएन ? धेरै विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गरेनन्, किन ? तोकिए बमोजिम विद्यालयम पढाइ भएन, किन ? यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर कतै पाइँदैन ।

अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयमा एक कक्षादेखि नै कहिल्यै उत्तीर्णाङ्कसम्मको सिकाइ स्तर हासिल नगरेका विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्छन् । अङ्ग्रेजीको पढाइ, लेखाइमा ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सुनाइ, बोलाइमा ए प्लस आएको हुन्छ । यसरी विद्यालय भर्ना भएदेखि नै १० वर्षसम्म न्यूनतम सिकाइ स्तर पूरा नगरी कक्षा चढ्दै जाँदा विद्यार्थी स्वयंले पनि सिक्नुपर्ने कति भन्ने नै थाहा पाउँदैन । यसो भनेर विद्यार्थीलाई कक्षामा फेल गर्नुपर्छ भन्नेभन्दा पनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने हो । सरकारी नीतिको आशय र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नु जरुरी छ । उदार कक्षोन्नतिलाई कसैलाई पनि फेल नगर्ने र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई परीक्षा नलिने भनी भएको बुझाइलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।

संविधानमै आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क भनिएको हुँदा कम्तीमा हरेक विद्यार्थीलाई न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गराएरै कक्षा ८ सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । धेरै देशमा एक तह पार गरी अर्को तहमा जान स्तरीकृत परीक्षाको माध्यमबाट न्यूनतम सिकाइ स्तर पूरा गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तो अभ्यास नै नभएको त होइन । तर त्यसमा इमानदारीभन्दा बेइमानीका पक्ष धेरै भए । कक्षा ८ को अन्त्यमा गर्ने गरिएको जिल्लास्तरीय परीक्षा नाम मात्रको हुनपुग्यो । स्तरीयता र सिकाइ स्तरको कुरै भएन, तह पूरा गरी माथिल्लो कक्षामा जाने कुरालाई अधिकारको रूपमा लिइयो । कुनै जिल्लामा ५ विषयसम्म फेल भएकालाई ९ मा कक्षा चढाइयो भने कतै ७ विषयमा फेल हुनेलाई पनि कक्षा चढाइयो । यसरी फेल भएकाहरूलाई कक्षा चढाउँदा सबैलाई सबै विषयमाउत्तीर्णाङ्कको अङ्क दिनुपर्ने भयो । विद्यालयहरूले विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको वास्तविक अङ्कभन्दा २०, २५ अङ्क थप गरेर कक्षा चढाई शिक्षा कार्यालयमा अभिलेख बुझाउने र शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेर अभिलेख राख्ने प्रचलनले सबैलाई लज्जित बनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०७:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक शिक्षा सुधारको स्वैरकल्पना

देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने एक मात्र आधार भनेको विसं १९९० देखि चलेको एसएलसी परीक्षा नै थियो । विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म बनाएको हालको अवस्थामा कक्षा १० र १२ को नतिजाले यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिएला तर अक्षराङ्कन पद्धतिमा गएपछि यसलाई सबैले सरल तवरले बुझ्न नसकिने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने एक मात्र आधार भनेको विसं १९९० देखि चलेको एसएलसी परीक्षा नै थियो। विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म बनाएको हालको अवस्थामा कक्षा १० र १२ को नतिजाले यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिएला तर अक्षराङ्कन पद्धतिमा गएपछि यसलाई सबैले सरल तवरले बुझ्न नसकिने भएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा के हो भन्ने सन्दर्भमा मतैक्यता हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गर्ने अङ्क वा उसको सिकाइ स्तरको एउटा सूचक गुणस्तर हो भन्ने कुरामा सहमतिजस्तो देखिन्छ। यस आधारमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेका छन्। विद्यार्थीको सिकाइका लागि थुप्रै कारक तत्त्व जिम्मेवार भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षक हो। यस अर्थमा शिक्षकको गुणस्तरले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। कुनै पनि देशका शिक्षकको गुणस्तरभन्दा शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता पनि छ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको गुणस्तरको सन्दर्भमा कुनै विश्वसनीय अनुसन्धान भएको छैन। विश्वविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाशास्त्र संकायको गुणस्तर, यसको उत्तीर्ण प्रतिशत, शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, उनीहरूले प्रवेशिका परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क, शिक्षा विषय पढाइ हुने उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूको अवस्थाजस्ता पक्षले शिक्षा विषय पढ्ने विद्यार्थी कमजोर भएको पुष्टि गर्छ। उच्च माध्यमिक तहमा २४८८ सामुदायिक र १०६ निजी विद्यालयले शिक्षा विषय पढाउँछन्। यो तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने निजी विद्यालयले शिक्षा विषय पढाउँदैनन् किनकि त्यहाँ राम्रा विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्दैनन्। सामुदायिकमा पनि सबैभन्दा सस्तो शुल्क शिक्षा विषयमा हुन्छ।

त्रिभुवन विश्विद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये ५९१ र २६ आंगिक क्याम्पसमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ। शिक्षा विषयका क्याम्पस जताततै खुल्ने लहर चलिरहँदा साधारण शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले शिक्षा विषय पढ्छन्। शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ऐच्छिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी छन् र सबैभन्दा कम विज्ञान शिक्षा। शिक्षा विषय पढाइ हुने विद्यालय र क्याम्पसको चाप खासगरी दुर्गम जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइएको सूचनाअनुसार सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाका २२३, मध्यपश्चिमका भेरी र कर्णालीका १० जिल्लाका २३१ तथा पूर्वाञ्चलका मेची र कोसीका १० जिल्लाका ३९९ विद्यालयमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ। शिक्षक तयारी कोर्सको गुणस्तर नै कमजोर छ। त्रिविका एउटा कक्षामा १०० जनाभन्दा बढी राखेर पढाएर तालिम प्राप्त गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्ने गरिएको छ।

शिक्षाशास्त्र संकायमा अनिवार्य अंग्रेजी पढ्नु नपर्ने व्यवस्था हुन्जेल अंंग्रेजी पढ्न नपर्ने भएकाले यो विषयमा विद्यार्थीको चाप बढ्यो र ती विद्यार्थी नै शिक्षक बने। अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनुपहिले ११ र १२ कक्षामा २०० पूर्णाङ्क मात्र शिक्षा विषय पढेर शिक्षक बन्ने योग्यता र तालिम प्राप्त भए। अहिले पनि कक्षा ११ मा ५० पूर्णाङ्कको शिक्षण विधि मात्र पढेर तालिम प्राप्त शिक्षक बन्न पाइने व्यवस्था छ। शिक्षाशास्त्र संकायमा न त पर्याप्त शिक्षण विधि सिकाइन्छ न पर्याप्त विषयवस्तु नै पढाइन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायको उत्तीर्ण दर निकै निराशाजनक छ। र यही संकाय पढ्ने मात्र शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था छ।
शिक्षा विषय पढाइ हुने कलेज तथा विद्यालयहरू दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छन्। ती विषय पढाउने शिक्षकको सक्षमता पनि कमजोर रहेको छ। विश्वविद्यालयको पढाइलाई योग्यता र तालिम दुवै मानिएको अवस्था छ। गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनमा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन। विद्यालयमा कमजोर शिक्षकबाट शिक्षण गराई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने तथ्य बिर्सन मिल्दैन। सिंगापुर, फिनल्यान्ड, जापान, कोरियामा शिक्षक बन्न चाहिने गुणस्तरबारे चर्चा भइरहन्छ तर नेपालमा शिक्षकको गुणस्तरबारे पर्याप्त चर्चा भएको पाइँदैन। सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने तालिमको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ र यो कक्षाकोठामा विरलै मात्र उपयोग हुने गरेको छ।

अन्य विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले शिक्षामा एकवर्षे बीएड गरेर तालिम लिएको मान्ने चलन छ। क्याम्पसमा उपस्थित नै नभई शिक्षण अभ्यासका प्रक्रिया पूरा गर्ने र गाइड तथा गेसपेपर पढेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै भरमा तालिम प्राप्त शिक्षक बन्न सकिने हाम्रो विडम्बना नै हो। त्रिविका शिक्षाशास्त्र संकायका क्याम्पस मात्र होइन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एकवर्षे बीएड कार्यक्रम भर्ना गर्ने परीक्षामा उपस्थिति हुने र फोटोकपी गरेका रिपोर्ट र पाठ योजना बुझाएर प्रमाणपत्र उपलब्ध हुनेसम्मको अवस्था छ।

विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारणले छात्राहरूको सिकाइ स्तर कमजोर छ। र, शिक्षाशास्त्र संकाय छात्राहरूको रोजाइको संकाय भएको देखिन्छ। शैक्षिक सत्र २०७३ मा उच्च माध्यमिक तहको कक्षा ११ मा शिक्षा विषयमा भर्ना हुने छात्रा ६५ प्रतिशत रहेका थिए भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०७३ को प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षाको शिक्षा संकायमा ६५ प्रतिशत छात्राहरू रहेका थिए। विसं १९९० देखि २०७२ सम्म ८२ वर्षको इतिहास हेर्दा हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको सिकाइ स्तर विगतमा पनि राम्रो थिएन, अहिले पनि राम्रो छैन र भोलिका दिनमा पनि सुधार हुने सम्भावना न्यून छ। ८२ वर्षमध्ये सबैभन्दा बढी २७ वर्षको नतिजा ३० देखि ४० बीचमा रहेको थियो। माथि चर्चा गरिएअनुसार शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर पूर्वसर्त हो। वर्षौंदेखि अस्थायी, राहत र निजीको भरमा सामुदायिक विद्यालय भरथेग गरेर चलिरहेका छन्। शिक्षक बन्न शिक्षा विषय पढेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले सामुदायिक शिक्षा झनै कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

शैक्षिक नीति निर्धारणको माथिल्लो निकाय शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ पढ्न तोकेको मापदण्डमा जीपीए १.६ ल्याउनेले शिक्षा विषय पढ्न पाउने भन्ने निर्धारण गरेको छ। यस आधारमा हेर्दा तुलनात्मक रूपमा एसईईमा कमजोर उपलब्धि हासिल गर्नेहरू शिक्षा विषय पढ्दै छन् र भविष्यमा अहिले यी कमजोर विद्यार्थीहरू नै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक हुनेछन्।

शिक्षण पेसाका लागि शिक्षा विषय पढ्ने विद्यार्थीको अवस्था, शिक्षा विषय पढाउने कलेज तथा विद्यालय, ती कलेज विद्यालयका शिक्षक, शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया र शिक्षा विषयमा देखिएको भीडले अबको दसौँ वर्ष पनि सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन कठिन छ। गुणस्तरीय शिक्षकको अभावमा सामुदायिक शिक्षा सुधारका विषय स्वैरकल्पना मात्र हुन। जुनसुकै विषय पढेका र अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था कार्यान्वनयन गरेका शिक्षकबाट निजी विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्न सकेका छन् र सिकाउने कुरामा सफल देखिन्छन्। तर प्रशस्त सेवासुविधा, शिक्षा विषय मात्र पढेको (जसलाई तालिमसमेत मानिन्छ), सरकारी निकायका थुपै्र तालिम लिएका र अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएका शिक्षकबाट सामुदायिक शिक्षाको सिकाइ सुधार हुन सकेको छैन। यसका लागि एसईईको नतिजा, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेका सिकाइ उपलब्धि परीक्षणको नतिजा तथा प्रारम्भिक पठन सीप परीक्षणका न्यून उपलब्धि देखिएका प्रमाणहरू पर्याप्त छन्।

दक्ष शिक्षकबिना सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्दैन। विद्यालय राम्रा हुन विद्यालयमा राम्रा शिक्षक हुनुपर्छ। पेसागत प्रतिबद्धता, उच्च व्यावसायिकता र विषयगत सक्षमता नभई कक्षाकोठाको सिकाइ प्रभावकारी हुन सक्दैन। शिक्षक बन्न शिक्षा विषय मात्र पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगर्दासम्म सामुदायिक शिक्षा सुधार कठिन मात्र होइन, असम्भवप्राय: नै छ।
आचार्य शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT