भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक शक्ति

भ्रष्टाचारप्रति नागरिकको असहिष्णुता अति महत्त्वपूर्ण छ, खासगरी संघीयतामार्फत जवाफदेहिता स्थानीय स्तरमा पुग्दै गरेको अवस्थामा ।
अलाइना बी. टेपलेट्ज

काठमाडौँ — केही महिनादेखि भ्रष्टाचार बढ्दो रूपमा सार्वजनिक संवादको विषय बन्दै आइरहेको छ । यो प्रशंसनीय कुरा हो । किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले सार्वजनिक चिन्ताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि जनताले सरकारको नेतृत्वकर्तासँग साझेदारी गर्नुपर्छ ।

नियम बनाउने र तिनलाई लागू गर्ने कर्तव्य नेताहरूको हो र नागरिकले नै ती नेतालाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । नेपालमा संघीय रूपान्तरण र नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित पहिलो सरकार बन्ने तयारी हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता झनै महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय प्रशासकहरू कित अदृश्य भ्रष्टाचारी सञ्जालहरूप्रति आकर्षित हुनसक्छन् कि उनीहरू पारदर्शी शासनको ज्योति फिजाउँदै इमानदारीका उदाहरण बन्न सक्छन् । नागरिक दबाबले निर्णायक अन्तर सिर्जना गर्छ ।

Citizen

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई भ्रष्टाचारले संक्रमित गर्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहा छ । भ्रष्टाचार र गुटबन्दीमा संलग्न सञ्जाल अर्थात् कार्टेलहरूले नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरूलाई नियन्त्रण गरेका छन् । तिनले थोरैलाई मात्र लाभ पुर्‍याउँछन् र बाँकी सबैलाई मर्का पार्छन् । नेपाली जनजीवनको गुणस्तरलाई हानि पुर्‍याउने यस्ता अदृश्य समूहलाई मुलुकले किन सहजै स्वीकार्ने गरेको छ भन्ने प्रश्न सोध्नु मनासिब नै ठहर्छ । भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत सानै कुराबाट हुन्छ । उदाहरणका लागि, लामो लाइनमा कुर्नुभन्दा बत्तीको बिलमा अलिकति रकम थपेर तिर्नु सजिलो हुन्छ । त्यस्तै मूल्याङ्कन शुल्क बापत ४० हजार रुपैयाँ बुझाउनुभन्दा मालपोत अधिकारीलाई २० हजार रुपैयाँ घुस खुवाउँदा सस्तो पर्छ । व्यक्तिगत सजिलोका लागि गरिने यस्तो काम निकै सानो लाग्न सक्छ । तर यस्तै सानो कामबाट ठूलो भ्रष्टाचारलाई स्वीकृति दिलाउने वातावरण निर्माण हँुदै जाने हो । भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै समाजका सबै क्षेत्रमा फैलँदै जाँदा नागरिक अब कुनै आशा वा विकल्प बाँकी छैन भन्ने परास्त मनस्थितिमा पुग्न सक्छन् । तर पारदर्शिताको माग गर्दै सबै तहमा भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गरेर नेपाली नागरिकले यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार अँध्यारा कुनामा लुक्ने हुँदा जवाफदेहिता सजिलो हुँदैन र त्यसकारण सरकार पारदर्शी बन्नुपर्छ । अदृश्य शासन र आफ्नो स्वार्थका लागि सक्रिय कार्टेल सहितको इतिहास भएका देशहरूमा नेपाल एक्लो छैन । बीसौं शताब्दीको सुरुताका अमेरिकामा कार्टेलको समस्या थियो र राष्ट्रपति थियोडोर रुजभेल्टले ‘भ्रष्ट व्यापार तथा भ्रष्ट राजनीति बीचको अपवित्र गठबन्धन’ विरुद्ध आवाज उठाउनुभएको थियो । ‘जनताप्रति निष्ठाहीन र गैरजिम्मेवार रहेको अदृश्य सरकार’लाई ध्वस्त पार्न उहाँ लागिपर्नु भयो । नेपालले पनि यस्ता कार्टेलहरूको सामना गर्दै तिनलाई ध्वस्त पार्न सक्छ र शासनलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने कार्यतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षमा नेपालले सफलता हात पारिसकेको छ, जसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने पारदर्शितातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न अझै धेरै मानिस तत्पर हुनसक्ने छन् ।

सफलताको एउटा उदाहरण हो, नेपालको विद्युत आपूर्ति । लोडसेडिङबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भयो र नेपालीहरू अँध्यारोमा रहन बाध्य भए । थुप्रै खोजमूलक पत्रकारहरूको कामबाट पछि विद्युतको अभाव कृत्रिम भएको र केही व्यक्तिको समृद्धिका लागि त्यसो गरिएको पत्ता लागेबाट लोडसेडिङ अनावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । लोडसेडिङ अन्त्य भए लगत्तै नेपाली टाइम्स पत्रिकाले लेखेको थियो, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणभित्र सफाइ अभियान थालेपछि नै इन्जिनियर तथा सचेतकहरूलाई खुलेर बोल्ने साहस आयो र केही व्यक्तिलाई मात्र समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँदै अनि लाखौं नेपालीलाई एक दशकसम्म कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य पार्दै सञ्चालित हुने विकृत व्यवस्थाबारे उनीहरूले मुख खोले ।’ उक्त कार्टेल तथा बासिन्दालाई प्रभावित गर्ने भ्रष्ट अभ्यास तोड्ने श्रेय एक जनालाई दिइयो । साहस फैलँदै जाने कुरा भएकाले घिसिङले कारबाही अघि बढाएसँगै अरूलाई पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने साहस मिल्यो ।

केही वर्ष अघिमात्र ट्राफिक प्रहरीलाई नियमित रूपमा घुस खुवाइन्थ्यो । त्यो कुरा यति सामान्य मानिन्थ्यो कि त्यो समाचारको विषय नै बन्दैनथ्यो । प्रभावकारी नेतृत्व, सञ्चार माध्यमसँगको सम्पर्क र नागरिक असहिष्णुताका कारण प्रहरीको यस प्रकारको गतिविधिमा कमी आयो । हाल प्रहरीले आफ्नो संस्थाको सफाइका लागि गरिरहेका प्रयत्नको प्रतिफल देखिन थालिसकेको छ र ट्राफिक प्रहरीले घुस लिने क्रममा कमी आएको छ । वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खरिद, राजस्व सङ्कलन लगायत हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने भ्रष्टाचारका प्रकरणबारे हामीले नसुनेको दिनै हुँदैन । यति धेरै भ्रष्टाचार देख्दा हामी हतोत्साहित हुन सक्छौं । तर भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुनु धेरै राम्रो कुरा हो । पारदर्शिता बढिरहेको छ र नागरिकहरू परिवर्तनका लागि तयार छन् ।

नागरिकको आक्रोश न्यायोचित छ । किनभने सरकारभित्र पारदर्शिताको अभाव भयो भने बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तरदेखि सहरमा आवत–जावत र खाद्यान्नको मूल्यसम्म सबै कुरामाथि प्रभाव पर्छ । भ्रष्टाचारप्रति नागरिकको असहिष्णुता अति महत्त्वपूर्ण छ, खासगरी संघीयतामार्फत जवाफदेहिता अझै स्थानीय स्तरमा पुग्दै गरेको अवस्थामा । अवज्ञाका ससाना कार्यबाट पनि सहयोग पुग्छ, जस्तै सानोतिनो घुससमेत खुवाउन नामञ्जुर हुनु । संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको स्वतन्त्र प्रेसलाई समर्थन गर्छ । तपाईले पनि खोजमूलक पत्रकारको कामलाई फेसबुक वा ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर र भ्रष्टाचारका घटनाहरूबारे वाचडग (निगरानीकर्ता) हरूसमक्ष उजुरी गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अमेरिकाले सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन सबलीकरण परियोजनालाई सहयोग गर्दैगर्दा तपाईले पनि सार्वजनिक बजेट तथा व्यय विवरण प्रकाशनको माग गरेर र खर्च प्राथमिकता तथा परियोजनाका प्रगति सम्बन्धी बैठकहरूमा सहभागी बनेर पारदर्शितालाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारले नयाँ ऐन, नीति, नियम, कानुन बनाउँदै र तिनमाथि बहस गर्दैगर्दा नागरिकले तिनलाई सार्वजनिक बनाउन माग गर्नुपर्छ, ताकि राज्यको स्रोतमा निजी स्वार्थलाई संरक्षण गर्नसक्ने खालका नयाँ बन्ने नियम, कानुनमा उनीहरूको दृष्टि पुगोस् र तिनबाट उनीहरूलाई संरक्षण प्राप्त होस् । भ्रष्टाचार उन्मूलनमा सघाउन अमेरिकाले नेपालसँग काम गरिरहेको छ र यस प्रयत्नमा नेपाली नागरिकलाई समर्थन गर्छ । अदृश्य सरकारलाई स्वीकार नगर्ने, कार्टेलको अपवित्र गठबन्धनलाई ध्वस्त पार्ने र सबै नेपालीका लागि स्वच्छ तथा क्रियाशील समाज निर्माण गर्ने निन्दाको संस्कृति उदय भएको नेपालले देख्न पाओस् ।
टेपलेट्ज नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रेलमार्ग निर्माणमा तत्परता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चीनले सिगात्से हुँदै केरुङ ल्याउने रेलमार्गलाई नेपाल भित्र्याउने विषय केही वर्षदेखि चर्चामा छ । दुई वर्षअघि नेपाल–चीनबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले रेलमार्ग विस्तारको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको पनि हो ।

चीनले चासो राख्दाराख्दै पनि नेपाल पक्षले नै खास तदारुकता नदेखाउँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा भने ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तामा पुनरागमन भएसँगै चीनले दुईदेशीय अन्तररेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालसँग औपचारिक रूपमै विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ । नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण चिनियाँ सहयोग र प्रविधिबाट मात्र सम्भव हुने अवस्थामा चीनबाटै चासो र तत्परता देखाइनु उत्साहप्रद छ । रेलमार्ग विस्तारले सम्भावनाका ढोका खोल्ने समेत भएकाले चिनियाँ तत्परतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले त्यसका लागि तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।
चीनले सीमा नजिकैको केरुङसम्म दुई वर्षभित्रै रेल ल्याइपुर्‍याउँदै छ । त्यही रेलले नेपाल जोड्ने विषय निकै वर्षदेखि छलफलमा छ र चीनले पनि चासो राख्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैत ८ मा ऐतिहासिक यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेपछि चिनियाँ रेल नेपाल भित्र्याउने सपनाले मूर्तरूप लिने विश्वास जागेको थियो । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा तत्कालीन ओली सरकार स्वयं र त्यसपछिका सरकारले अग्रसरता लिएनन् । आफ्नो मुलुकलाई बढी लाभ मिल्ने रेलमार्ग विस्तारको तयारीमा नेपाल पक्षले निष्क्रियता देखाउनुमा खासगरी नेपाल–भारत सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा उत्पन्न मनोवैज्ञानिक त्रासलाई औंल्याउने गरिएको समेत छ । तर यातायात सञ्जाल विस्तारकै कारण कहीँकतै भूराजनीतिक सन्तुलन बिग्रने होइन, बिग्रन दिनु हुन्न ।

नेपालमा तिब्बतबाट रेल ल्याउनु भूगोल तथा प्राविधिक कारणले समेत निकै खर्चिलो छ तर चीन सकारात्मक रहेको अवस्था असम्भव छैन । तर चीनले निरन्तर चासो राख्दै आए पनि नेपालले त्यहीअनुरूप तयारी गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छ । यसले नेपालको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न पनि उठेको छ । दुई देशका सरकारी पदाधिकारीबीच कात्तिक पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न रेलमार्ग योजनाको सम्भाव्यता छलफलमा पुस दोस्रो साताभित्र अर्को चरणको कुराकानी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर नेपाल सरकारकै उदासीनताका कारण दोस्रो चरणको छलफल हुन सकेको छैन । चीनले नेपालका इन्जिनियरलाई रेलमार्ग र रेलबारे अध्ययनमा बोलाउने प्रस्तावसमेत गरेको थियो तर त्यो पनि अन्योलमै छ । चिनियाँ पक्षले अहिले औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा नेपालसँग ठोस प्रस्ताव माग्दै आएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता र प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको सम्भावनाबारे नेपालमा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । अन्य समस्या नभए पनि उच्च भेगबाट ओरालोतिर रेलमार्ग निर्माण गर्दा प्राविधिक पक्षमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड छ जुन चिनियाँ अधिकारीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेका छन् । नेपालले यसअघि केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बनाउन सकिने सामान्य खाका मात्रै बुझाएको छ । चिनियाँ पक्षले त्यसको विस्तृत प्रस्ताव माग्दै आएको हो ।

नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणबाट नेपाललाई मुख्य लाभ हुने हो । पूर्वाधार तयार गर्दै समुचित उपयोग गर्नसके यो रेलमार्ग नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुंगा बन्न पनि सक्छ । चीनले अध्ययन गरेर सम्भावना देखाइसकेको र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा नेपालका तर्फबाट दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शित हुनुपर्छ । यो योजना निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै सघन गृहकार्य गरेर तयारीका सम्पूर्ण कामलाई जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउनुपर्छ । आफ्नै पालामा चीनसँग भएको सम्झौतालाई मूर्तरूप दिनु प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको पनि मुख्य दायित्व हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT