१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

एआईजी व्यवस्थापनको मुसेदौड

राजनीतिक स्वार्थका आडमा चालिने कदम कसरी समयक्रममा संस्थाकै निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, जिम्मेवारीविहीन एआईजीहरूको थुप्रो ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — संघीय राज्यका सुरक्षा निकायको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने ? त्यसको कार्यसम्पादनलाई कसरी चुस्त र थप विकेन्द्रित बनाउने ? यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नमाथि न सुरक्षा निकायभित्र नत राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको छ ।

बरु जिम्मेवारीविहीन बनाइएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका बग्रेल्ती अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) हरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नको वरिपरि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू कुदाकुद गरिरहेका छन् । अनि गृह मन्त्रालय यस्तो कुदाकुदबीच चलिरहेको राजनीतिक र अन्य शक्तिकेन्द्रको लबिङलाई हेर्न अभिशप्त छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी ७ बाट ११ पुर्‍याएको थियो । एआईजीको संख्या थप्ने क्रम नयाँ सरकार बनेपछि पनि रोकिएन । गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक २७ मा थप ४ एआईजीको संख्या थपेर १५ पुर्‍याए । यससँगै प्राविधिकसमेत गरी एआईजीको दरबन्दी १६ पुग्यो । नेपाल प्रहरीकै सिको गरेर सशस्त्र प्रहरीले पनि एआईजीको संख्या थप्न लबिङ थाल्यो । फलत: सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा पनि ५ एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्‍यो ।

जनार्दन शर्माको कार्यकालमा थपिएका एआईजीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरीले विकास क्षेत्र स्तरको आफ्नो संरचनालाई प्रदेशको स्वरुपमा ढाल्यो, अनि थपिएका एआईजीहरूलाई प्रदेशको सुरक्षा कमाण्ड गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो । अनि सशस्त्रले पनि त्यसैको सिको गरेर एआईजीको संख्या थप्ने र तिनलाई प्रदेशको कमाण्ड सम्हाल्नेगरी खटाउने बाटो अपनायो । तर यतिबेला थपिएका तिनै एआईजीहरूको व्यवस्थापनमा नयाँ समस्या आइपरेको छ । प्रदेश सुरक्षा समितिको संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो नलाग्दै एआईजीहरूलाई प्रदेश सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन किन हतारो गरिएको होला ? स्थानीय प्रशासन ऐन र संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै हतारमा गरिएको निर्णयको प्रतिफल पछिल्लो जटिलता हो ।

आफ्नो करिब ७ महिना पुरानो निर्णयबाट ‘युटर्न’ भएर प्रदेशको सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने एआईजीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको माघ १५ मा बसेको बैठकले गर्‍यो । यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सरकारलाई किन पर्‍यो भने प्रदेश सरकारको गृह प्रशासनको नेतृत्व प्रथम श्रेणीको सहसचिवको नेतृत्वमा हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रथम श्रेणीको सहसचिवले विशिष्ट श्रेणीको एआईजीलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नै पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक अप्ठ्यारो हुने भएपछि सरकारले ‘टर्न’ त लियो, तर यसले के प्रस्ट पारिदियो भने गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय कति हचुवाको भरमा निर्णय गर्दारहेछन् र यी दुवै निकाय कति अदूरदर्शी सोचले ग्रस्त रहेछन् । यतिबेला कुनै सुझबुझ विना धमाधम एआईजीको संख्या थप्ने कामको बचाउ गर्ने बिन्दुमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय आइपुगेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका आडमा चालिने कदम कसरी समयक्रममा संस्थाकै निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, जिम्मेवारीविहीन एआईजीहरूको थुप्रो ।

फाजिलमा राखिए पनि एक एआईजी बराबर गाडी र अन्य खर्च गरेर सरकारको खाताबाट मासिक करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । थपिएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका एआईजीहरूलाई पाल्न राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुन थालिसकेको छ । तर त्यसको प्रतिफलमा राज्यले के पाइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कहीं कतै भेटिंँदैन । सशस्त्रका एआईजीहरू नियमित मुख्यालय धाइरहेका छन् र आफ्नो पुरानै नियमित काम गरेर फर्किरहेका छन् । प्रहरीका एआईजीहरू पनि भविष्यमा आफ्नो जिम्मेवारी के हुने भन्ने बेटुंगोको अवस्थामा दिन गुजारिरहेका छन् । सुरक्षा निकायका उपल्लो प्रहरी अधिकारीहरूको पछिल्लो दिनको मनोदशा र उनीहरूको दौडधुपले सुरक्षा निकायको हैसियतलाई छर्लङ्ग देखाउँछ ।

एआईजीहरूलाई फाजिलमा राख्ने निर्णयसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको समेत संलग्नतामा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न त उठेको छ नै । यी दुवै निकायभित्र संस्थागत स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले कसरी टाउको उठाइरहेको छ भन्ने पनि देखाएको छ । विधि, नियम र प्रणालीभन्दा व्यक्तिको स्वार्थ हावी भएपछि के हुन्छ ? राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूभित्र स्थापित विधिभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थहरू माथि हुने र राजनीतिले सधंै त्यस्तो स्वार्थपूर्तिको हतियार बन्ने अभ्यासले कस्तो अवस्था निम्त्याउँछ ? यतिबेला प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयको मनोदशालाई नियालेर हेरे यी दुवै प्रश्नको मर्म बुझिन्छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय यतिबेला गुपचुप आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्न वा त्यसलाई कुन बाटोबाट कसरी हुन्छ, ‘व्यस्थापन’ गर्न मरिमेटेर लागिपरेका छन् । कुनै सुविचारित र योजनाबद्ध निर्णयभन्दा पनि तत्कालका लागि केही सीमित मान्छेको मन शान्त पार्ने हेतुले लिइएको निर्णयले कसरी समयक्रममा अप्ठ्यारो अवस्था निम्त्याउँछ भनेर सायदै यतिबेलाको घटनाक्रमबाट गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाठ सिकेको हुनुपर्छ ।

संघीयतामा प्रहरीलाई झनै धेरै चुस्त बनाउन साधन र स्रोतको ठूलो खाँचो थियो । उपल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरूको संख्या बढाउने विषयका अलावा कनिष्ठ अधिकारीको समय–समयमा हुनुपर्ने बढुवा र तिनीहरूको वृत्ति विकासका निम्ति व्यापक सुधारको खाँचो प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैभित्र थियो, छ । सीमित स्रोत र साधनको भरमा खटिनुपर्ने बाध्यता, संविधान जारी भएलगत्तै मध्य मधेसमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शनलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएका पछिल्ला घटनाबाट पाठ सिकेर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्र व्यापक बहस चलाउनुपथ्र्यो । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले भोग्नुपरेको प्राविधिक जटिलतालाई चिर्न गम्भीर योजना र त्यसको कार्यान्वयनको खाँचो थियो । यी र यस्ता बहसलाई एकातिर पन्छाएर उपल्ला अधिकारीहरू आफ्नै वृत्तिमा निरन्तर कुदिरहे । अनि केहीलाई खुुसी पारेर आफ्नो अभिष्ठ साँध्ने राजनीतिक प्रणालीले प्रत्येक सरकारपिच्छे एआईजीको संख्या थपेर आफ्नो ‘कर्तव्य’ पूरा गरिरह्यो । यस्तो अभ्यासले सुरक्षा निकायलाई थप बोझिलो त बनाउनेछ नै, प्रदेशको सुरक्षामा हुनुपर्ने समन्वयकारी भूमिका केन्द्रको भन्दा फरक हुने र त्यसले समस्या निम्त्याउने जोखिमसमेत बढाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७४ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?