कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संघीय संरचना कार्यान्वयनको संक्रमण

डेटलाइन तराई
संघीय संरचना टिक्छ कि टिक्दैन भन्नेभन्दा पनि अब यसलाई कसरी सपार्ने, कसरी सार्थक बनाउने भन्नेतिर सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — ढुङ्गा फोरेर पीपल उम्रिएझैं नेपालमा संघीयता जन्मिएको हो । कागजमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचित सरकार बनिसकेको छ । तैपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितता तथा संस्थागत विकासप्रति आशंका कम छैन ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनको संक्रमण

धनुषा ढल्केवरको एक चल्तीको चिया पसलमा भेटिएका ठूला दलकै राजनीतिकर्मीको पहिलो जिज्ञासा थियो, ‘यी संघीयता चलतै (यो संघीयता चल्छ त) ?’ प्रादेशिक अभ्यासले सफलताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दैन, अवसर मात्र प्रदान गर्छ । यसले आफूसंँगै थुप्रै जोखिम र चुनौती पनि बोकेको हुन्छ । त्यसैले अब संघीय संरचना टिक्छ कि टिक्दैन भन्नेभन्दा पनि अब यसलाई कसरी सपार्ने, कसरी सार्थक बनाउने भन्नेतिर संविधान मान्ने सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यो यसकारणले भन्नुपरेको छ, संघीय संरचनाको सही कार्यान्वयनमै वर्तमान संविधानको साख र जनविश्वास टिकेको छ । प्रादेशिक अभ्यास पथभ्रष्ट भयो भने गणतन्त्र संस्था पनि स्खलित एवं कमजोर भइराख्छ ।


सातवटा प्रदेशमध्ये एउटामा मात्र मधेसी गठबन्धनको सरकार छ । बाँकीमा वाम सरकार छ । अब वाम सरकारको नेतृत्वमा रहेका पात्र र पंक्तिहरूले प्रादेशिक अभ्यास गर्ने जुन अवसर पाएका छन्, त्यसबाट कुनै पनि सर्तमा उनीहरू पछाडि फर्किंदैनन् । सुरुवाती चरणमा ती ६ वटै प्रदेशमा तिनका केन्द्रीय वर्चस्वका निगरानी र निर्देशन बढिरहला । त्यसो त प्रदेश २ कै सरकार निर्माणमा पनि तिनकै शीर्ष नेतृत्व पंक्तिको हस्तक्षेप देखिएकै हो । तर जब यो अभ्यासको चरणमा गतिशील हुन्छ, त्यतिखेर तिनले उपयोग गर्न पाएको मौकालाई फराकिलो बनाउँदै जान्छ । यो सन्दर्भको उल्लेख गर्नुको आशय के हो भने संघीयताका लागि संघर्ष गरेका मधेसी दलहरूले मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउने अवसर पाएका वामपन्थी दल पनि त्यतिकै यसलाई जोगाउन तत्पर देखिन्छन् । चुनावी गणितले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहनुपरे पनि आफ्नै नेतृत्वमा घोषणा गरेको संविधान कार्यान्वयनबाट पछि फर्किंदैन । नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता व्यवस्था सहितको अभ्यासबाट गुज्रिरहेका छन् । आधुनिक नेपाली राजनीतिको झन्डै आठ दशकको इतिहासमा पहिलोपटक जनता आफै आफ्नो विधान लेख्नमात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनको

दिशामा अघि बढेका छन् । हो, संविधान जारी हँुदैगर्दा नेपालीमाझ असन्तुष्टि पनि थिए, अझै पनि छन् ।


कतिपयले यो प्रादेशिक अभ्यासलाई लक्षित गर्दै ठट्टाको शैलीमा भन्छन्, यो त ‘दाजु जिविस’ हो रे । बहुतहको संरचनामा प्रदेश सरकारलाई जुन रूपमा शक्ति र सामथ्र्यको माग गरिएको थियो, त्यो नहुँदा टिप्पणी गर्नेहरूका लागि सहज पक्कै भएको हो । अब संघीयताको भविष्यबारे किन्तु–परन्तु गर्नु न सोध्नेका लागि हितकर छ, नत सुन्नेका लागि प्रितीकर । यति भनेर पनि संघीय संक्रमण कार्यान्वयनका चुनौतीप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन । जनताका नजरमा चढ्न जति गार्‍हो, गिर्न त्यति नै सजिलो ।

प्रदेशको पहिलो कर्तव्य आफ्नो भूगोलका प्रत्येक नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रता रक्षा गर्नु हो । अहिले प्रादेशिक राज्यलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने अर्जुनदृष्टि बन्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षले अन्य राजनीतिक दलहरूसंँग पनि समन्वय र सामञ्जस्य जुटाउने पहल गर्नुपर्छ । संघीयताले राखेको मूलभूत लक्ष्यका पक्षमा उभिनका निम्ति पनि प्रादेशिक राजनीतिक शक्तिहरूमाझ संवाद र सहमति हुनुपर्छ । मतादेशले कसैलाई सरकार निर्माणको अभिभारा सुम्पे पनि अब यसको कार्यान्वयनको सवालमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । नयाँ–नयाँ बखेडा गरेर आउँदो पाँच वर्षपछि हुने चुनावका लागि अहिलेदेखि नै शक्ति सञ्चय गर्नेतर्फ राजनीतिक हर्कत हुनथाल्यो भने यसले प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन, संविधानमै ग्रहण लगाउँछ । अब सातवटै प्रदेशले अभ्यासका क्रममा देखापर्ने कमी, अभाव र अस्पष्टतालाई सदाशयपूर्ण र गम्भीर रूपले सूचीबद्ध गर्नुपर्छ र त्यसबारे राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्छ । जसले गर्दा संघीय सरकारमाथि पनि दबाब पर्छ र एउटा उन्नत दृष्टि निर्माण हुन्छ ।


जनतामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने परिस्थितिको अपरिहार्यता टडकारो छ । नेपालमा भाषा समानताको आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा रहँदै आएकोमा प्रादेशिक पहिचानको माध्यम पनि भाषा हुनेछ । यो सवाल केवल प्रदेश २ का लागि कार्यभार बनेर खडा भएको छैन । अन्य प्रदेशमा पनि समानतामा आधारित भाषा नीतिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुसांस्कृतिक समाजमा बहुभाषाको प्रयोगबाट मात्रै अर्थपूर्ण प्रादेशिक अभ्यास सम्भव हुन्छ । संघीय संरचनामा राष्ट्रिय एकताका नयाँ आधारहरू खोजी र निर्माण गर्न जरुरी भएको छ । नेपाली जनता नै नेपालका ‘निर्माता’ हुन् र जनता नै एकताको प्रतीक हुनसक्छन् । प्रदेशहरूको कार्यशैली जति समावेशी र बहुसांस्कृतिक नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताले युक्त हुन्छ, त्यति नै नयाँ आधार खोज्न मद्दत पुग्छ । अहिलेका संविधान निर्माताहरूले प्रदेश निर्माणको अवधारणा ‘टोकनिजम’मा मात्र सीमित गर्न खोजे पनि अभ्यासहरूबाट यसले आफ्नो कलेवर तन्दुरुस्त बनाउँदै जानसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । पहिचान र अस्मिताको खोजी गर्ने जनचाहनालाई कुण्ठित नपारिकनै लोकतन्त्र, बहुलवाद र नागरिक अधिकारको जगमा प्रादेशिक सञ्चालन हुनसक्छ ।


प्रदेश २ का सामुन्नेमात्र होइन, अन्य प्रदेशका विभिन्न सम्भाव्य चुनौती र खतरालाई टार्न, ढाकछोप नगरिकन सबैले आत्मनिरीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ । माओत्सेतुङले विलकुलै फरक प्रसंगमा भनेका थिए, ‘सयौं फूल फुल्न देऔं ।’ त्यसैगरी प्रादेशिक संरचनाभित्र अगामी दिनमा अनेक भावना, रङ, इतिहास र बुझाइ बोकेका विचारलाई आउन दिनुपर्छ र तिनका बीच संवादमार्फत समझदारी विकास गर्नुपर्छ । समुदाय–समुदाय बीचको सहमति र आत्मस्वीकृतिबाट आ–आफ्नो प्रदेशको नयाँ खाका तयार गर्नुपर्ने हो । संघीयता लचिलो र कठोर दुवै हुनुपर्छ । प्रारम्भिक अवस्थामा कतिपय सन्दर्भमा बृहत्तर जनहितका लागि प्रदेश सरकारहरूले कठोर र अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गरिराख्दा पनि उसले जनसुनवाइको क्रमलाई कुनै पनि निहुँमा छेकबार लगाउन मिल्दैन । प्रदेशहरू माझ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, प्रदेश भित्रकै जिल्लाहरूको अवस्था फरक–फरक छ, तिनीहरूलाई समान अवसरको मौका दिनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारहरू जनताको सरकारको रूपमा चिनिनुपर्छ, चिनाइनुपर्छ ।


कर्मचारीतन्त्रमा अहिले पनि बदलाव आउन नसकेको प्रशस्त गुनासो सुनिन्छ । निश्चित रूपमा समयका साथ धेरै कुरा बदलिरहेको छ । तर कर्मचारीतन्त्रप्रति संघीय संरचना कार्यान्वयनको सवालमा समाजमा नकारात्मक दृष्टि बढी पाइन्छ । यसमा सबै दोष संस्था विशेषलाई दिन मिल्दैन । संविधान जारी भइसकेको दुई वर्षको अवधिमा प्रादेशिक संरचना अनुकूल कर्मचारीहरूको बन्दोबस्ती र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिएन । अहिले पनि स्थानीय तहमा आधारभूत सेवाका लागि खटिने कर्मचारीहरूको अभाव छ, कार्यथलोमा पुगेका कर्मचारीहरू अस्पष्ट छन् । यस्तो अवस्थामा शासन र प्रशासनको एउटा स्तर निर्माण गर्न प्रादेशिक सरकारहरूले बडो सुझबुझ र सहिष्णुताका साथ पाइला चाल्नुपर्छ ।कर्मचारीहरूप्रति विश्वास गर्दै तिनीहरूबाट काम फत्ते गराउनुपर्छ । अहिले प्रत्येक संस्थाहरूमा कमी–कमजोरी छन् । तर ती कमी–कमजोरी संस्थाले गर्दा होइन, त्यहाँ रहेको पात्रहरूले गर्दा हो । प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चलखेल प्रादेशिक अभ्यासमा न संघीय सरकारले गर्नुपर्छ, नत प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ । प्रादेशिक अभ्यासमा लोकसेवकहरूले जनसाधारणप्रति केन्द्रीकृत शासनजस्तै ‘मौजा’मा कुत उठाउन आएजस्तो भूमिकामा देखिने होइन । त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारीतन्त्रमा देखापरेका असुरक्षालाई समय छँदै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।


आम जनतालाई फगत उपभोक्ता मात्र नमान्ने बरु सूचनाको शक्तिका भोका चेतनशील नागरिक मानेर र त्यसप्रति आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर प्रादेशिक सरकारहरूले जनतालाई समयबद्ध सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेशहरूले निर्माण गर्ने ऐन–कानुनप्रति जति व्यापक चासो, चिन्ता र सक्रियता जुटाउन सकिन्छ, त्यति नै प्रादेशिक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन र परिपक्वतातर्फ लैजान मद्दत पुग्नेछ । चुनावका समयमा कुनै पनि दलले प्रदेशहरूका लागि कस्तो कानुन बनाउने वा नबनाउने अथवा कसरी बनाउने भन्ने एजेन्डामा मत मागेका छैनन् । प्रदेश सरकार बनाइसकेपछि अब उनीहरूले विस्तारै त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ प्रेससंँग जति सहज भइन्छ, त्यसले नै विधेयकको आवश्यकता, औचित्य र उद्देश्यलाई जनतामाझ स्थापित गर्छ । त्यसैगरी देखापर्ने विमतिहरूलाई सुल्झाउन मद्दत मिल्न सक्छ । प्रेसमार्फत प्रादेशिक सरकारहरू शासनमा जनताको सहभागितालाई स्थापित गर्न सक्छ र यो अवसर कानुन निर्माण गर्ने बेला देखिन सक्छ ।


प्रत्येक प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसंँग तत्काल संवाद गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको सम्बन्धलाई जटिल र द्वन्द्वात्मक हुनबाट जोगाउँछ । स्थानीय सरकारहरू आफ्नो अधिकारको सही कार्यान्वयनका निम्ति पनि प्रदेश सरकारको सहजीकरण कतिपय सन्दर्भमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संरचनामा गइसके पनि करको ठूलो हिस्साको लाभ संघले नै बटुल्ने स्थिति छ । सुरुवाती चरणमा केन्द्रको मुख ताक्नुभन्दा पनि जनसंख्या र भूगोलका आधारमा संघबाट आम्दानीमा बाँडफाँड गर्न सकियो भने त्यसले प्रदेश र स्थानीय तह दुइटैलाई फाइदा हुनसक्छ । प्रदेश सरकारहरूलाई कार्य सञ्चालन जिम्मेवारी अनुरूप दैनिक प्रशासनिक, शान्ति सुरक्षा, व्यवस्थापकीय एवं विकास सम्बन्धी कार्य गर्न प्रशस्त स्रोत चाहिन्छ । अहिले नै अनेक ठाउँमा स्थानीय तहमा आबद्ध रहेका संस्थाहरूले नियमित तलब नपाइरहेको गुनासो छ, यस्तो अवस्थासंँग प्रदेश सरकारहरू पनि जुध्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक निर्भरताका लागि आफ्नै स्रोत खोजीमा प्रदेशहरूले फेरि करको बढी भार पनि लाद्ने होइन । यससँंगै अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो, केन्द्रीकृतबाट बहुतहको संरचनामा गइसकेपछि अहिले पनि अनेक अलमल र अनिश्चितता शासकीय संयन्त्रभित्र छ, त्यसलाई प्रदेश सरकारहरूले आपसमा समन्वय गरेर संघबाट सहजता पाउँदै जानुपर्छ । संघात्मक शासनमा फड्को मार्दाको संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन अति नै जटिल हुन्छ । त्यसको जटिलताका पक्षलाई अर्थात संघीयतालाई कार्यरूप दिन गरिनुपर्ने तयारीमा प्रदेशहरूमाझ सहकार्य हुनैपर्छ ।

[email protected]

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७४ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?