भ्रष्टाचारको सञ्जाल
काठमाडौँ — भ्रष्टाचार देशको प्रमुख राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखापर्दै आएको छ । यो रोग एक किसिमले नेपालको अर्थराजनीतिमा सुनामीजस्तो बढेर जानथालेको अनुभूति जनतालाई हुनथालेको छ । देशमा आर्थिक विकास कमजोर हुनुका साथै भ्रष्टाचारको कुचक्रको ब्यापकता अब निराशलाग्दो यथार्थका रूपमा देखापरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो केन्द्रबिन्दु रहने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । अत: भ्रष्टाचारको नालीवेलीबारे छलफल उपयुक्त छ । भ्रष्टाचारको प्रकृतिलाई मूलत: दुई तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ– संस्थागत रूपमा ठाडो भ्रष्टाचार र संस्थागत रूपमा तेर्साे भ्रष्टाचार ।
ठाडो भ्रष्टाचार
ठाडो भ्रष्टाचारको कामचलाउ अर्थ सामान्यतया सरकारी रकम दुरुपयोगका लागि कुनै सरकारी निकायमा माथिदेखि तलसम्म ‘सेटिङ’ मिलाउनु हो । उदाहरणका लागि नेपालका अधिकांश ठूला आयोजनाको खर्च अनुमानभन्दा डेढी या त्यसभन्दा पनि बढी हुन आउंँछ र ठेकेदारलाई त्यही अनुसार भुक्तानी हुन्छ । यसरी लागत बढाई ‘भेरिएसन’का नाममा करोडौं भ्रष्टाचार हुन सम्बन्धित मन्त्रालयको तलदेखि माथिसम्मका नीति निर्मातादेखि प्राविधिकसम्मको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहमति र सहभागिता जरुरी हुन्छ । यसरी सरकारी लगानी तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म मिलेमतोमा जानाजान दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ आर्जन गर्ने भ्रष्टाचार ठाडो भ्रष्टाचार हो । हाम्रो देशमा ठाडो भ्रष्टाचारले आकाश छुनमात्र बांँकी छ । हालै मात्र चमेलिया प्रोजेक्ट सकियो । जति वर्ष र रकममा सकिने भनिएको थियो, त्योभन्दा धेरै समय र खर्च लाग्यो र नेपालको सबैभन्दा महँंगो विद्युत योजनाका रूपमा यो देखापर्यो । यो ठाडो भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर किन तोकेकोभन्दा यति धेरै खर्च लाग्यो भनेर हेर्न कोही तयार छैन । किनभने यो लुटमा तलदेखि माथिसम्म सबै संलग्न छन् । अर्थात् यो ठाडो संस्थागत भ्रष्टाचार हो ।
तेर्सो भ्रष्टाचार
सामान्यतया ठाडो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न जुनसुकै राजनीतिक पद्धतिमा पनि सन्तुलन र नियन्त्रणका इकाइहरू कार्यकारीभन्दा अलग खडा गरिएका हुन्छन् । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संरचनामा यस्ता सन्तुलन र नियन्त्रणका विशेष व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, हाम्रो देशमा कार्यकारी तहमा ठाडो भ्रष्टाचार नहोस् भन्न अख्तियार छ, संसदका बिभिन्न समिति छन् र अझ यसमा सशक्त न्यायालय छ । तर जब ठाडो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था नै भ्रष्ट छन्, त्यसबखत यसलाई तेर्सो भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपालमा ठाडो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू नै कमजोर, निरीह र भ्रष्ट हुँदै गएको देखिएको छ । यस अर्थमा तेर्सो भ्रष्टाचारमा पनि ब्यापकता देखापर्दै गएको छ ।
ठाडो भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुनका लागि तेर्सो भ्रष्टाचारमा पनि साथसाथै वृद्धि हुनु अनिवार्य हुन आउंँछ । ठाडो भ्रष्टाचारले ब्यापकता पाउन मन्त्रालय अन्तर्गत हुने जनताको रकम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्न अख्तियार या यस्तै अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई पनि हिस्सेदार बनाउन सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक हुन आउँछ । जब भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने या सजाय तोक्ने संस्थाहरू नै भ्रष्ट हुन थाल्छन्, त्यसबखत ठाडो भ्रष्टाचार र तेर्सो भ्रष्टाचारबीच समन्वय र सहकार्य हुन्छ । यो स्थिति बढ्दै गयो भने सम्पूर्ण राज्य प्रजातन्त्रका नाममा लुटतन्त्र र माफियातन्त्रको चङ्गुलमा पँmस्छ । विगत १५ वर्षदेखि देश यही दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
लुटतन्त्रको विस्तार
ठाडो भ्रष्टाचार र तेर्सो भ्रष्टाचारको संयुक्त सहकार्यले लुटतन्त्र नेपालमा बढेको यथार्थतालाई सबै दलका नेता स्वीकार्छन् । तर विगत १२ वर्षमा कुनै उच्चपदस्थ सत्ताधारीलाई राज्यको कुनै अङ्गले कारबाही गर्नु त कता हो कता, कहिले झुक्किएर स्पष्टीकरणसम्म पनि लिनसकेको छैन । ठाडो र तेर्सो दुवै तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार र यी दुई अङ्गबीच सहकार्य नभई यो स्थिति सम्भव छैन । कुनै मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा परिएला भन्ने डर छैन । किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू नै ठाडो भ्रष्टाचार ‘सेटिङ’को सहकर्मी भइसकेका छन् ।
ठाडो र तेर्सो प्रकृतिको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिबीच एकता हुनथालेपछि लुटतन्त्र र माफियातन्त्रले तीन कारणले ब्यापकता पाउँदै जान्छ । पहिलो, उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको डर हराउँछ । सेटिङ अन्तर्गतको ठाडो भ्रष्टाचारमा कथंकदाचित कोही पक्राउ परे पनि तल्लो तहकै पर्छन् । माथिल्लो तहमा केही हँुदैन । किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू (अख्तियार, न्यायालय इत्यादि) मा ‘आफ्नै’ मान्छे हुने भएकाले संरक्षण प्राप्त भइरहन्छ । दोस्रो, कथंकदाचित ठूलो तहमा कुनै पदाधिकारी या नेता पक्राउ परे पनि मुद्दा फितलो गराउन सकिन्छ भन्ने सम्भावना बढेर जान्छ । तेस्रो, मुद्दा परे पनि आफ्नो पक्षको न्यायाधीशको बलबाट न्यायालयलाई प्रभावमा पारी मुद्दा तुहाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासले ठाउँ पाउँछ । यी तीनै तत्त्व अर्थात् भ्रष्टाचारमा पक्राउ पर्ने सम्भावना, पक्राउ परे पनि मुद्दा नलाग्ने, मुद्दा लागे पनि मुद्दा कमजोर हुने सम्भावना र मुद्दा चले पनि सम्बन्धित इकाइको सहयोगमा छुट्ने सम्भावना बलियो हुुँदै जान्छन् ।
माथि उल्लेखित तीनै तत्त्वहरू ठाडो भ्रष्टाचार र तेर्सो भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि एक–अर्कोसँंग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिन्छन् । जब ठाडो भ्रष्टाचार बलियो भएर जान्छ, तब माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारी सञ्जाल या सेटिङ नेता तथा पदाधिकारीहरूमा कायम हुन्छ र ‘हाकाहाकी’ घुसखोरी स्वाभाविक हुन आउँछ । मन्त्री तहमा भ्रष्टाचार बढेपछि यसको असर सम्बन्धित मन्त्रालयका सबै तहमा पर्छ । यस अवस्थामा माथिदेखि तलसम्म सबै हिस्सेदार हुन्छन् र एकले अर्काको संरक्षण गर्नु प्रत्येकको व्यक्तिगत अस्तित्वका लागि आवश्यक हुन आउँंछ । उदाहरणका लागि, कर फछ्र्योट आयोगमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार त्यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण अङ्गको मौन स्वीकृति नभई सम्भव भएको छैन । यो मुद्दा कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरो मौन स्वीकृतिमा संलग्न सेटिङका पदाधिकारी र राजनीतिज्ञका लागि गम्भीर चासो हुन आउंँछ र एकलाई संरक्षण गर्दा सबैको संरक्षण हुन्छ भन्ने अवधारणा अनुरूप मुद्दा न्यायालय पनि नपुगी अख्तियारमै तुहिए आश्चर्य नमाने हुन्छ । यथार्थमा ठाडो र तेर्सो भ्रष्टाचारको संगम भएपछि ठूला भ्रष्टाचार पनि दबेर जानेछन् । यही तर्क नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा अहिलेसम्म लागू हुँदै आएको देखिन्छ । आयल निगम मात्रैको बेइमानीले यो सम्भव छैन । त्योभन्दा माथिको संरक्षण र आशिर्वाद बिना कर्मचारी मात्रैले यत्रो आँंट गर्दैनन् ।
बढ्दो भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पार्छ र प्रशासनको कुशलता र कार्यक्षमतामाथि जबर्जस्त प्रहार गर्छ । यसैकारण सरकारका नीतिहरू कागज र घोषणामै सीमित रहन पुग्छन् भने जे लगानी हुन्छ, त्यसको असफलता र दुरुपयोगसँंग कोही जिम्मेवार हुंँदैन । विकासको लक्ष्यप्रतिको जिम्मेवारी भ्रष्टाचारको जालोमा गौण हुनपुग्छ र जनता र सरकार बीचको सम्बन्ध क्रमश: टुट्दै जान्छ । यस परिस्थितिमा प्रजातन्त्रको खोल र वैधानिकताको आडमा देश भ्रष्टहरूद्वारा भ्रष्टहरूका लागि सञ्चालित हुनपुग्छ । वर्तमान नेपालको यथार्थता लगभग यही स्थितिमा घुमिरहेको छ । उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारको वार्षिक खर्चको तालिका हेरौं । कुल बजेटको झन्डै एक तिहाइसम्म पनि आर्थिक वर्षको आखिरी महिनामा खर्च भएको देखापर्छ । यो स्थिति हट्नुपर्छ । नेताहरूले पनि यसबारे प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर यो स्थिति हटेको छैन । यसबाट ठाडो र तेर्सो भ्रष्टाचारको जालो कति बलियो रहेछ भन्ने स्पष्ट छ ।
अब हेर्नुछ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वाम गठबन्धनलाई चुनौती र मौका दुवै स्पष्ट छन् । हालसम्म हरेक ठाउँंमा राम्रो मान्छेभन्दा ‘आफ्नो’ मान्छे नियुक्ति दिने भ्रष्ट संस्कार सबै गठबन्धनका नेताले शासनको सिद्धान्तका रूपमा अपनाएका हुन् । राज्यका सबै क्षेत्र– विश्वविद्यालय, प्रहरी, न्यायालय संस्थान र अन्य इकाइमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने र प्रशासनमा सेटिङ मिलाउने संस्कारलाई सबै दलले प्रोत्साहित गरे । यसैकारण पैसा भए पनि खर्च नहुने, खर्च भए पनि काम नहुने र समयमा कहिल्यै नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ र अन्ततोगत्वा अग्रगमन तथा लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र र माफियातन्त्र संस्थागत हुँदै गएको छ । यो संगठित शक्ति हरेक पार्टीभित्र छ र यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने चुनौती वर्तमान प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने छ । उनले आंँट गरे जनता साथ दिने मनस्थितिमा छन् । उखान छ– खाना कति मिठो छ भन्ने कुरो खाएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अब हेर्नुछ, नयांँ प्रधानमन्त्रीको भाषण र यथार्थताबीच कति फरक रहन्छ ।
लोहनी एराप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७४ ०७:४६
