प्रधानमन्त्रीको परीक्षा प्रारम्भ

साथै उनीसँग देशलाई समृद्धितर्फ एउटा नयाँ दिशा दिनलाई झन्डै दुई तिहाइ जनादेश पनि छ। तर परिबन्द त्यति फरक छैन, उनका सहयोगी उनै पुष्पकमल दाहाल छन्, जसका कारण गएपालि उनी पदबाट मुक्त हुनपुगेका थिए। निश्चय नै यसपालि दृश्यमा तयारी फरक छ, दाहाल र उनी दुई दल तर एउटै गठबन्धन, एउटै घोषणापत्र अन्तर्गत दुई पार्टी एक हुने वाचासहित निर्वाचनमा गएका थिए। फलस्वरूप, गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गर्‍यो।

निर्वाचनपछि, विलम्बले नै सही ७ फागुनमा दुई पार्टी अर्थात् उनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) तथा दाहालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एउटै पार्टी बन्ने सहमतिमा पुगेका छन्। त्यसैले धेरैले ओलीको यस पालाको प्रधानमन्त्रीत्व दिगो हुने अनुमान गरेका छन्।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले यथार्थमा प्रबल बहुमत हासिल गर्न सक्नुका पछाडिको मुख्य कारण स्वयं ओली हुन्, उनले देशलाई देखाएका समृद्धिका सपना हुन्। त्यसमा प्रमुख सहयोगी कारण संविधान जारी गर्दाका बखत र त्यसपछि उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वका बेला भारतीय नाकाबन्दीको जवाफमा चीनसँग गरिएको यातायात–पारवहन सम्झौता हो। चीनबाट नेपालमा रेल ओराल्ने सपना हो। चीनसँग सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँदै विविध क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने हो। भारत निर्भरतालाई कम गर्दै पारस्परिक सम्बन्धलाई भावनात्मकभन्दा पनि व्यावहारिक बनाउने हो। अरू भनेका तपसिलका विषय हुन्। यसैकारण ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भावमा स्थापित हुनपुगेका र यसैबाट उनको आफ्नो आकारभन्दा धेरै ठूलो छवि निर्मित भएको हो।

फेरि भनौं, गठबन्धनले निर्वाचनमा आशातीत सफलता हासिल गर्नुमा नाकाबन्दीका बेला निर्मित ओलीको राष्ट्रवादी छवि नै थियो। यसो भन्दा दाहालले के भन्लान् भनेर अनुमान गरिरहनै पर्दैन, किनभने यस तथ्यसँग उनी आफैं राम्ररी परिचित छन्। पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वबाट मुक्त हुँदा ओली अधिकांश नेपाली जनमनको सहानुभूति पाएर विदा भएका थिए, दाहालले गाली खाएका थिए। ओलीको पहिलो सिंहदरबार बसाइ निकै तनावपूर्ण थियो। त्यतिखेर मधेस–केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा भारतले नेपालमाथि गरेको आततायी व्यवहारका कारण देशभर हाहाकार थियो, खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यासको अभाव थियो। लाखौं नेपालीका घरमा चुल्हो चिसिएको अवस्था थियो।

स्कुल जाने बालबालिकादेखि कलेज जाने युवाहरूसम्मले भोकभोकै जानुपरेको थियो। घर गृहस्थी, जनजीवन पुरै अस्तव्यस्त थियो। विशेष गरेर सहर निवासीहरूले कहिले च्युरा त कहिले गुन्द्रुकको झोल र काँचो भात खाएर कैयौंपटक छाक टारेका थिए।

भनिन्छ, राजनीतिज्ञहरूको स्मरणशक्ति बडो कमजोर हुन्छ। तर राजनीतिज्ञका अतिरिक्त यथार्थमा देशलाई सञ्चालन गर्ने अदृश्य तर व्याप्त एउटा राष्ट्र–चैतन्य हुन्छ। राजनीतिज्ञले बिर्से पनि राष्ट्रको चेतनामा अंकित अनुभवहरू विस्मृतिमा जाँदैनन्, जीवन्त रहन्छन्। २०७२ असोजमा संविधान आएको मात्र होइन, सँगसँगै आएको कहर बिर्सिसक्नु नै छैन। देश निरूपाय आश्रयहीन जस्तो भएको थियो। आन्तरिक ढुवानीका लागि इन्धनको चरम अभाव थियो। यहाँसम्म कि जीवनदायी औषधी दुर्लभ भएका थिए। मुलुक एक प्रकारले १९ औं शताब्दीतिर फर्किएको थियो। जीवन नै अस्तव्यस्त भएको त्यस अवस्थामा जीवनयापनको विकल्प, चोरी–तस्करीबाट आयात गरिएका सामग्री बन्न पुगेका थिए। त्यो अवस्था एक–दुई दिन होइन, केही साता अथवा एक–दुई महिना होइन, पाँच महिनासम्म रह्यो। न दसैं, न तिहार, न कुनै पर्व यावत् दिनहरू कष्टकर रूपमा बितिरहेका थिए। त्यस अवस्थामा ओलीले भारतको त्यो निर्मम व्यवहार विरुद्ध अडान लिए। जनमानसले भारतले भनेको मान भनेन, बरु उनको समर्थन गर्‍यो।

म नाकाबन्दीबारे धेरैपटक लेखिएका अक्षरको त्यतिकै पुन: आवृत्ति गरिरहेको छैन। त्यो यथार्थमा भारतप्रति नेपाली मनमा परापूर्वदेखि रहेको मोहलाई भंग गर्ने कृत्य थियो। यथार्थमा त्यो मानवता विरुद्धको अपराध थियो। तीनतिरबाट भारत–वेष्टित हुनुपर्दाको पीडा त्यसताका नेपालीहरूले आत्मैदेखि भोगे। वैशाख २०७२ मा आएको ठूलो भूकम्प र त्यसको लगातारको परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त र त्रस्त नेपाल मनोवैज्ञानिक रूपमै अवशादग्रस्त थियो, त्यही वर्ष असोज प्रारम्भदेखि आफ्नो कुरा मनाउन लगाइएको नाकाबन्दी वास्तवमा भारतले नेपालीहरूलाई कुन रूपमा र कसरी हेर्छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण बन्न गएको थियो।

त्यो वास्तवमा नेपालीहरूको भारतलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण नै बदल्ने कालखण्ड थियो। ओलीको ‘शौभाग्य’ थियो कि उनी त्यही काल बेलामा प्रधानमन्त्री बने। हुन पनि हो, कसैको पनि वास्तविक पहिचान संकटकै बेला उघ्रिन्छ। छवि विस्तार हुने कि संकुचित संकटको सामना गर्ने संकल्पमा निर्भर गर्छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति र संविधान जारी हुँदाका बखतका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि त्यस्तै समय प्राप्त नभएको होइन। तर उनले र उनको दल कांग्रेसले त्यो काल बेलाको मर्म बुझेन, नाकाबन्दीको जमेर विरोध गरेन, गर्न सकेन। सकेन, किनभने कांग्रेसले नेपाली जनमानसमाझ भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आइरहेको व्यापक परिवर्तन अर्थात् विम्ब प्रतिस्थापन (प्याराडाइम सिफ्ट) भइरहेको महसुस गर्न सकेन। ओली त्यो विम्ब प्रतिस्थापनमा आफ्नो हस्ताक्षर राख्न सफल भए। फलस्वरूप, उनको अरूभन्दा भिन्न छवि बन्न गयो, उनको व्यक्तित्व अग्लियो र फैलियो।

जस्तो कि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बडो साहसपूर्वक एउटा विशष्ट उथल–पुथलको नेतृत्व लिएका कारण गणेशमान सिंहको छवि विशाल बनेको थियो। त्यो काल–बेला पनि विम्ब प्रतिस्थापनकै समय थियो, पात्र बनेका थिए, गणेशमान सिंह। अमेरिकामा अब्राहम लिंकन, भारतमा महात्मा गान्धी, रूसमा लेनिन, चीनमा माओ, नेपालमै ००७ सालको जनक्रान्ति कालका बीपी कोइराला जस्ता हस्तीहरू विम्ब प्रतिस्थापनमा नायकत्व लिने पात्रहरू हुन्। ओलीलाई म अहिले नै ठिक उनीहरूकै उचाइमा त राख्दिन र राख्नु पनि हुँदैन। किनभने उनले आउँदा दिनमा के गर्छन्, त्यसको मेलोबारे यतिखेरै यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन। सकिँदैन, किनभने एक त ओलीका सहअध्यक्ष दाहाल हुनपुगेका छन्। दाहालले मौका अनुसार सुत्नुपरे सुतिदिने, उठ्नुपरे उठिदिने गरेका छन्। यताका दिनमा यता पनि ठिक्क, उता पनि ठिक्क उनको व्यक्तित्वको पर्याय बन्न पुगेको छ। हुन त दाहाल पनि ०६२/६३ ताका निकै अग्लो व्यक्तित्वका रूपमा अवतरित भएका थिए।

फेरि ओली, विशेष गरेर भारतमा भारतीय कांग्रेसको शासन हुँदा उताका निकै नजिक मानिन्थे। महाकाली सन्धिका त उनी एउटा प्रमुख अभियन्ता नै हुन्। उता भारतीय जनता पार्टीको शासन आएपछि परस्पर बुझाइ नमिलेका कारण उनी टाढिएका हुन् भन्नेहरू नभएका होइनन्। संविधान निर्माणका बेला माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग ओलीको मतभेद भइरहन्थ्यो। त्यतिखेर भारतीय पक्ष मधेसको विषयलाई आफ्नै घरको मामिलाजस्तो गरेर प्रस्तुत भएको उनलाई रुचिकर नलागेको त सार्वजनिक नै भएको विषय हो। त्यही क्रममा संविधान जारी हुने दिन मुखैमा आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूतका रूपमा संविधान रोक्न काठमाडौं आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकरसँग उनको भेटपछि एकदमै फरक परिदृश्य देखापर्‍यो। ओलीले टेरेनन्। जयशंकर रिसाएर गए।

यता संविधान रोकिएन। भारतले दबाब दिने प्रयोजनले आपूर्ति नाकाबन्दी लगाएको थियो, कतिपयले त्यसलाई अघोषित नाकाबन्दी भने। अघोषित भनिरहनु पर्दैनथ्यो, वास्तवमा त्यो जानाजान गरिएको नाकाबन्दी नै थियो। कांग्रेस, एमाले बीचको भद्र सहमति अनुसार संविधान जारी भएपछि निर्वाचनसम्मका लागि ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले गठबन्धनकै सरकार बन्ने तय थियो। तर उनलाई नेतृत्वमा जानबाट रोक्न नै, भनिन्छ, भारतकै इसारामा सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बने, हारे। वास्तवमा कांग्रेसलाई दशा त छँदै थियो, महादशा त्यही वाचा तोडेपछि प्रारम्भ भयो। ओली माओवादीको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बने। फलस्वरूप, तत्कालीन द्वन्द्व पुरै भारतीय संस्थापन र ओलीबीच केन्द्रित भएको देखियो। त्यसै उपक्रममा कांग्रेसका नयाँ सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहालको गठबन्धन बन्यो। ओली हटाइए, हटे। कांग्रेससँग मिलेर दाहाल प्रधानमन्त्री भए।

तर गए दसैंका अवसरमा तिनै दाहाल र ओली मिले। कसरी, कुन कारण र तत्त्वहरूको मेलले उनीहरूबीच हेलमेल भयो, यो अझै रहस्य नै छ। यस विषयमा लुकेका, लुकाइएका पक्षहरू कालक्रममा खोजिँदै जानेछन् नै। अहिलेलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वमा जुन अग्लो र फैलिएको स्वाभिमानी छवि बनाएका थिए, त्यसलाई कायम राख्दै माथि भनिएको विम्ब प्रतिस्थापनलाई, सजिलो त छैन, तर संस्थागत गरेकै हुनुपर्नेछ। यस कार्यमा यदि ओली चुके अथवा उनले यसमा तलमाथि गरे भने अन्य कुनै क्षेत्रमा सफल भए पनि उनीबाट नेपालीहरूले आफू नराम्ररी ठगिएको ठान्नेछन्।