कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

गरिब–गरिबीमाथि उपहास

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सहस्राब्दी लक्ष्य हुँदै राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यमा आधारित रहेर मुलुकमा गरिबी निवारणका चौतर्फी कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको वर्षौं बितिसकेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे थपिने कार्यक्रम र विभिन्न मन्त्रालयमातहतमा चलेका गरिबी निवारणका राष्ट्रिय अभियानको सूची निकै लामो छ ।

गरिबी हटाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू सञ्चालनमा रहेकै बेला मुलुकमा रहेका गरिब नागरिक/घरपरिवारको पहिचान गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने र निवारणमा व्यवस्थापनसमेत गर्ने सरकारी अभियान सुरु भएको ४वर्षमा बल्ल ‘पाइलट–फेज’ का रूपमा छानिएका पाँच जिल्लामा परिचयपत्र वितरणको तयारी छ । मुख्यत: यो परिचयपत्र बाँडेर र पाएर नागरिकले के सेवा–सुविधा, सहुलियत वा पद्धतिगत पहुँच पाउन सक्ने हुन्, त्यसको आधार तय नभईकन नागरिकका घरदैलोमा गएर गरिबी परिचयपत्र बाँड्न थालिएको स्थिति आफैंमा अनौठो र विरोधाभासपूर्ण समेत देखिएको छ ।

बिनाराहत र पहुँचको यो परिचयपत्र वितरणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रमा देशका २५ जिल्लामा झन्डै ३ लाख ९१ हजार घरपरिवारमा वितरण गरिसक्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ व्यवस्थापनमा मन्त्रालयहरू समायोजन हुने क्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अलग अस्तित्व देखा नपरिरहेका बेला र विनियोजित बजेट मात्रै खर्चने अभिप्रायमा परिचयपत्र बाँडिएको अवस्थाले सिंगो पद्धतिलाई ‘हलुका’ बनाएको देखिन्छ । मुलुकको गरिबी घटाउने अभिप्रायमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ, स्थानीय विकास, शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य आदि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा कहींकतै पनि संयोजन र समन्वय देखा पर्न सकेको छैन । प्राय: सबै अभियान कार्यक्रम ‘पाइलट–फेज’ का रूपमा केही वर्षसम्म चलाएपछि ‘मोडालिटी’ फेर्ने अथवा अभियानै बन्द गर्नेजस्ता प्रयोग हुँदै आएका छन् । गरिबका नाममा व्यावहारिकभन्दा बढी सैद्धान्तिक प्रयोगहरू भइरहेको स्थिति आफैंमा अनौठो देखिन्छ । त्यसमाथि अहिले गरिबी पहिचानपत्र वितरण गर्ने क्रममा ४ वर्षमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ सकिइसकेको छ । यो बजेट बराबरको काम देखाउनैका लागि ‘अर्थहीन’ परिचयपत्र बाँडेर गरिब नागरिक र घरपरिवारलाई राज्य पद्धतिले उपहासको पात्र बनाउने सम्भावना छ ।

गरिबी घटाउने अभियान नेपालको मात्रै होइन, सयुक्त राष्ट्रसंघले नै सञ्चालन गरेको कार्यक्रमसमेत हो । राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले पनि दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमा काम गर्नुपर्नेछ । यसको पहिलो नम्बरको उद्देश्य हो गरिबी शून्यमा झार्ने । सन् २०३० सम्म सञ्चालन हुने भएकाले अबको करिब १२ वर्षमै नेपालको गरिबी शून्यमा झार्न सम्भव देखिँदैन । यो चुनौती देखेरै सरकारले सन २०३० सम्म गरिबी करिब ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको छ । हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ दशमलव ६ हो । यो गरिबीलाई कम गर्दै लैजाने र गरिबलाई न्यूनतम आधारभूत सेवा दिनका लागि सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । तर सुरुवातदेखि नै यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । विशेष गरी दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने, कुन प्रयोजनका लागि यो काम सुरु गरिएको हो, कति समयमा सक्ने, नसके के हुनेलगायत प्रश्न उठिरहेका छन् । यति मात्रै होइन, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई यो कार्यक्रमबारे वास्तविकता बुझाउनसमेत सकिएको छैन ।


प्रचारका नाममा समयसमयमा आउने विभिन्न प्रकारका योजना सुनेर उनीहरू आसैआसमा

बसिरहेको बुझ्न सकिन्छ । अबको चरणमा पुन:समायोजनमा पर्ने गरिबी मामिला र निवारणको गम्भीर विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने स्थिति छ ।

विश्वव्यापी अभियानको मुख्य कार्यक्रमलाई यसरी हल्का रूपले लिइनु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना र त्यसको स्पष्टोक्ति आवश्यक छ । सरकारकै विभिन्न निकायले कार्यक्रम गर्ने तर समन्वय नहुने परम्परालाई अन्त्य गरी सामञ्जस्य कामय गर्नुपर्छ । एउटै ठाउँमा दोहोरो कार्यक्रम हुन दिनु हुँदैन । यी समस्या समाधानका लागि निश्चित वर्ष तोकेर राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले रणनीति बनाउनुपर्नेसमेत हुन सक्छ वा कुनै निर्दिष्ट रोडम्याप आवश्यक छ । किनकि, सन् २०३० सम्म मुलुकको गरिबी करिब ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण भएकाले त्यसपछिका वर्षमा समेत यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?