अवहेलनाको भुमरीमा अदालत

अदालतको कार्यको कटु आलोचना, निर्णयमाथि टिप्पणी, न्यायाधीशको कार्यप्रति असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति आफैंमा अवहेलनायोग्य हुँदैन ।
डा. सूर्य ढुंगेल

काठमाडौँ — स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनका लागि नै विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले उच्च अदालतहरूलाई न्यायसम्पादन कार्यमा आउने अनावश्यक बाधा, अवरोध तथा लाञ्छनाबाट रोक्न ‘अदालतको अवहेलना’ मा कारबाही चलाउन र सजायसमेत गर्न विशेष अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।

अदालतका कुनै न्यायाधीश विशेषको संरक्षण गर्न नभई यो अधिकार न्यायपालिकाको सम्मान एवं प्रतिष्ठा कायम राखी न्यायालयको न्यायसम्पादन अभिभारालाई सहज बनाउन र निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

Yamaha

लिखित संविधान भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ‘अवहेलनामाथि कारबाही गर्न’ संवैधानिक प्रावधानमै उल्लेख गरिन्छ । तर, यो विशेषाधिकार प्राय: उच्च अदालतको ‘अभिलेख अदालत’ सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणासँग जोडिएको हुन्छ । यसको अर्थ, आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन र सजाय गर्न पाउने अधिकार अदालतलाई कसैको आलोचनाबाट उन्मुक्त राख्न व्यवस्था गरिएको होइन । स्वस्थ एवं सकारात्मक आलोचना, अदालतका लागि आवश्यक हुन्छ सबलीकरणका निम्ति । अदालतका निर्णयहरू पनि आलोचनायोग्य हुन्छन् । तर आलोचना अपमानजन्य वा अदालतमाथिको विश्वासमै कुठाराघात गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन । यो विश्वव्यापी मान्यता हो र यो अवधारणाले नेपालमा पनि संवैधानिक उच्च स्थान पाएको छ । व्यवहारमा पनि यो कायम छ । सर्वोच्च अदालतका कैयौं निर्णय तथा आदेशले यो पुष्टि गर्छ ।

नेपालको स्थिति
नेपालमा ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी विशेष ऐन छैन । संयुक्त अधिराज्यमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ऐन १९८१ तथा छिमेकी भारतमा सन् १९७१ को अदालती अवहेलना ऐनद्वारा न्यायालयको अवहेलना सम्बन्धमा मुद्दाहरू निराकरण गरिए पनि ‘कमन ल’ कै विधिशास्त्रअनुरूप यी कानुन तर्जुमा हुनुअघि पनि विवादहरू अदालतले समाधान गर्थे । सामान्यतया अदालतको अवहेलनालाई अदालतको आदेश (निर्णय) उपेक्षा गर्ने अथवा पालना नगर्नेविरुद्धको ‘सिभिल (देवानी) अवहेलना’ तथा न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अवरोध गर्ने अर्थात् ‘आपराधिक (फौजदारी) अवहेलना’ यी दुई भागमा विभाजित गरेको पाइन्छ । देवानी अवहेलना तथा फौजदारी अवहेलना दुवै प्रकारका अवहेलनासम्बन्धी अवधारणाको सेरोफेरोमा अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष अवहेलनाका चरित्र वर्गीकरण गरी न्यायिक अवहेलनाको विधिशास्त्र विश्वमा विकसित भएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतासँगको सामञ्जस्य एउटा चुनौतीको विषय हो । नेपालको संवैधानिक इतिहास अध्ययन गर्दा कमन ल प्रणालीकै सैद्धान्तिक मान्यताभित्र रहेर अदालती विधिशास्त्र पनि अगाडि बढेको प्रस्ट देखिन्छ ।

यद्यपि नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ देखि नै देशको उच्चतम अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको इतिहास हामी पाउँछौं । र, अदालतको अवहेलनामा सजायसमेत गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ । तर, अवहेलनाको परिभाषा संविधानले गर्न खोजेन, न त कानुनकै निर्माण गर्न खोजियो । परिभाषाको दायरा वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले बढी स्पष्ट पार्न प्रयास गरेको छ साथै सर्वोच्च अदालतलाई मात्र अभिलेख अदालत भनी न्यायिक अधिकारको दायरा अलि साँघुरो बनाउन खोजेको देखिए पनि अवहेलनामा सजाय गर्न पाउने क्षेत्र जिल्ला अदालतसम्म नै विस्तार गरिएको छ ।

संविधानको धारा १२८ ले भन्छ, ‘...सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतमातहत रहनेछन् । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ यसको कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५९ बमोजिम हुने कार्यविधि तोकिएको छ ।

अवहेलना सम्बन्धमा न्यायप्रशासन ऐन २०७३, यसअघिको ऐन २०४८ भन्दा बढी फराकिलो छ । यसको दफा १७ र दफा १८ लाई एकैसाथ विश्लेषण गर्दा अभिलेख अदालत नभए पनि दफा १७ का उपदफाहरूले सर्वोच्च अदालतसरह नै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई पनि ‘आफ्नो र मातहत अदालत तथा न्यायिक निकायको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । ...साथै, कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।’

उच्च र जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि बढी अधिकारआफ्नो मातहतका न्यायिक निकायसम्बन्धी अवहेलनामा पनि सजाय गर्न सक्ने गरी दिइएको छ । ऐनको दफा १८ को प्रावधानले अझ ‘...मुद्दामामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेकोबाट मान्यतामा अभिवृद्धि गरेको भन्न सकिन्छ । न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ का प्रावधानहरूलाई संविधानको धारा २१७, अनुसूची ८(१२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६–५३ सँग मिलाएर समष्टिगत रूपमा विश्लेषण गर्दा अदालतको अवहेलना न्यायिक निकायको सन्दर्भमा पनि आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । यो अधिकार जिल्ला अदालतमा सीमित छ भन्नुपर्ने हुन्छ । संघीय चरित्रको आधारमा यसो भन्न सकिन्छ ।
यसअघिका संविधानभित्र रहेर अवहेलना सम्बन्धमा धेरै मुद्दा निर्णय भएका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानको व्याख्याका सन्दर्भमा गत वर्ष मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलिपकुमार ठाकुरविरुद्ध चन्दा राययादवको अदालतको अवहेलना मुद्दामा (नेपाल कानुन पत्रिका, २०७४ जेठ, भाग ५९, अंक–२) न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराद्वारा संविधान र कानुनको व्याख्या भएको पनि छ । यसलाई यसअघिका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको विश्लेषणसँग जोड्न सकिन्छ ।

अन्यत्रको अनुभव
विश्वमै सबभन्दा पुरानो र स्थापित लिखित संविधान भएको अमेरिकी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च संघीय अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने गोरा जातिका अनियन्त्रित भीडबाट बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा एक काला जातिका अभियुक्तले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । सन् १९०६ मा एड जनसन नाउँ भएका काला जातिका एक नागरिकलाई विवादास्पद प्रक्रियाबाट गोरा जातिले भरिएको न्यायिक टोली (जुरी) तथा गोरा जातिकै न्यायाधीशद्वारा एक गोरी केटीको जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो । अनपेक्षित रूपमा सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड रोक्का राख्न आदेश दिँदादिँदै स्थानीय सुरक्षा अधिकृत (सेरिफ) र जेल अधिकृतको उपस्थिति एवं संरक्षणमा स्थानीय ठूलो भीडले जेल भत्काई अभियुक्तलाई बाहिर ल्याई झुन्ड्याएर मारे । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र भएन, सर्वोच्चमा वकालत गर्ने काला वकिलले सम्बन्धित राज्यबाट आफ्नो जीवन रक्षार्थ बाहिरिनुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर्न गराउन असफल शिप नाउँका सेरिफलगायत नौजनामाथि सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी सेरिफ र जेलरलाई सजायसमेत दियो । तर सन् १९०६ को यो मुद्दाले उक्त काला अभियुक्त एड जनसनको जीवन जोगाउन सकेन । भीडतन्त्रले विधिको शासनलाई लत्याएर ती काला जातिका नागरिकको ज्यान लियो । तर पनि उक्त मुद्दा अमेरिकी अदालतको इतिहासमा ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी सिद्धान्त स्थापित गर्न सफल भयो । अपराध न्यायप्रणालीको कालो धब्बा, तर सकारात्मक प्रयास ।

आधुनिक अमेरिकामा प्रत्येक राज्यका आफ्नै संविधानअन्तर्गत ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी अवधारणा स्थापित भएका छन् । अदालतको आदेशको अवज्ञा तथा न्यायसम्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुनै पनि अवरोध दण्डनीय छन् । ला माशिया वि.चिलिन्स्की (८५, कनेक्टिकट अपिल अदालत, २००४) को मुद्दालगायत कैयौं यस्ता उदाहरण अमेरिकी राज्यका अदालतमा उपलब्ध छन् । पछि गएर सन् १९१५ तिर फ्रेन्कविरुद्ध मोनगमको एक मुद्दामा एटलान्टा सहरका एक पेन्सिल फ्याक्ट्रीका लियो फ्रेन्क नाउँका एक व्यक्तिमाथि १३ वर्षीया एक केटीको जबरजस्ती करणीको मुद्दा भिडैभिडले घेरिएको अदालतबाट मृत्युदण्ड दिएकामा प्रसिद्ध न्यायाधीश अलिभर मेन्डेल होम्सले आफ्नो छुट्टै विपरीत रायमा ‘भीडको घेराबाट त्रसित जुरीको आडमा गरिएको न्यायलाई उचित प्रक्रियाबाट विधिको शासनअन्तर्गतको न्याय भन्न सकिँदैन’ भनी असहमति जनाए । पछि जर्जियाका गभर्नरले फ्रेन्क निर्दोष भएको जानकारी पाएपछि मृत्युदण्ड घटाई जन्मकैदमा परिणत गरे । तर पनि दुई महिनापछि अनियन्त्रित भीडले कारागारमा आक्रमण गरी फ्रेन्कलाई बाहिर ल्याई झुन्ड्याएर मारे । भीडतन्त्रमा अदालतको तथा गभर्नरको आदेश अवज्ञा हुने इतिहास बोकेको अमेरिका आज अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा अगुवा देश मानिन्छ । हामी नेपाली एक्काइसौं शताब्दीमा त्यसतर्फ जाने सोच्नु पनि हुँदैन ।

छिमेकी भारतकै सन् १९७० को बहुचर्चित केरलाका मुख्यमन्त्री इ.एम.एस. नम्बुदरीपादविरुद्ध टीएन नाम्बियारको मुद्दामा ‘माक्र्स र एङ्गेल्सको विचारमा न्यायपालिका शोषणको संयन्त्र हो र न्यायाधीशहरू वर्गीय स्वार्थ र घृणाबाट निर्देशित भएर अदालतमा निर्णय गर्छन्’ भन्ने टिप्पणीबाट अदालतको अवहेलना भयो भनी केरला उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गर्दै जरिवाना घटाई ५० रुपैयाँ कायम गरेको विवादित मुद्दाको प्रभाव अझै पनि भारतमा कायम छ ।

अदालतमाथि लाञ्छनाको आरोप नर्मदा बचाउ आन्दोलनका अगुवा अरून्धती रायले अदालतको आफ्नो मुद्दा गलत ढङ्गबाट सुनुवाइ गर्‍यो भनी अदालतको स्वच्छता तथा न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रकाशित गरेको समाचारका आधारमा अवहेलनामा सन् २००२ मा सजाय गरेको विवादास्पद निर्णय ताजा छँदाछँदै केही थप निर्णय अगाडि आएका छन् । सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश मार्कन्डे कट्जुको कटु आलोचनायुक्त अनियमितता र सर्वोच्चमा पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध दुई वर्षअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको मुद्दा चलायो र माफी मागेपछि मुद्दा तामेलीमा राखियो ।

सर्वोच्च अदालतको नौजना सम्मिलित इजलासले मद्रास तथा कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश कार्ननले केही न्यायाधीशहरू भ्रष्ट छन् भन्ने आरोपमा कारबाही गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टो कारबाही गर्ने धम्की दियो । र, सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशलगायतलाई सीबीआईले अनुसन्धानमा समात्ने धम्की दिएपछि निजविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चली छ महिना जेलसजाय भई गत वर्ष मात्र मुक्त भए । तिनै नौ जनामध्येका निर्णयकर्ता चार जनाले केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायालयमा हुने अनियमितताबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

निष्कर्ष
अदालतको कार्यको कटु आलोचना, निर्णयमाथि टिप्पणी, न्यायाधीशको कार्यप्रति असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति आफैंमा अवहेलनायोग्य हुँदैन । तर भ्रष्टाचारको खुला आरोप तथा लाञ्छना, संगठनात्मक लाञ्छनायुक्त प्रतिरोध, निर्णयको अवज्ञालाई न्यायसम्पादनमा अवरोधका रूपमा प्राय: लिएको पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा संगठनात्मक आक्रमणचाहिं खतरनाक हुन्छ, यसबाट न्यायालय जोगिनुपर्छ । सबै मिलेर जोगाउनु पनि पर्छ ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशनको स्वतन्त्रता र अवहेलनाबीचको सम्बन्ध जहिले पनि संवेदनशील तथा विवादास्पद नै हुने गर्छ, जहाँ पनि । आलोचनाबाट अदालत र न्यायाधीश दुवै तर्सनु हुँदैन । स्वस्थ आलोचनाले शक्ति पनि दिन्छ । यद्यपि यो लेखको हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन, र यसको उद्देश्य त्यसमा प्रभाव पार्ने रहेको पनि छैन ।

निश्चय नै अदालतको सम्मान, प्रतिष्ठा, स्तन्त्रता र सक्षमतामा न्याय अडेको छ । विधिको शासनसम्बन्धी मान्यताबाट न्यायसम्पादन कार्य सञ्चालित हुन्छ । त्यसमा अवरोध हुन दिनु हुँदैन । सरकार, सरकारी संयन्त्र र जनताको सहयोग अदालतलाई सदैव आवश्यक पर्छ । अझ कानुन समुदायको संवेदनशीलता र सहयात्रा न्यायालयको गरिमाको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्छ । अमेरिकाको बीसौं शताब्दिको प्रारम्भिक भीडतन्त्रले कानुन र न्यायलाई आफ्ना हातमा लिएको क्रुर इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । साथै, छिमेकी भारतकै विवादास्पद न्यायिक क्षेत्रको उदाहरण हाम्रा लागि सचेत गर्ने उदाहरण हो ।

दुवैबाट हामीले आफ्नो बाटो कोर्न नयाँ सोच विकसित गर्नुपर्छ । हामी संघीयतातर्फ उन्मुख छौं । न्यायप्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने हो ? न्याय क्षेत्रको सम्मान अभिवृद्धिमा हिजोआज सबभन्दा बढी सञ्चार जगत्को भूमिका रहेको पाइन्छ । आलोचना र अवहेलनाबीचको झिनो विभाजन, संघीयताजस्तै जटिल हुन्छ ।
प्राध्यापक डा. ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ ०७:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संवैधानिक उल्झन

डा. सूर्य ढुंगेल

काठमाडौँ — संविधान पढेका तथा नपढेका प्रत्येक नागरिकले संविधानलाई आफ्नै ढंगबाट बुझेका हुन्छन् । सिद्धान्तत: संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । त्यसैले जनतामा निहित रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम मात्र गर्न सकिने किटानी व्यवस्था संविधानको धारा २ मा प्रस्ट गरिएको छ ।

यो प्रावधान विश्व प्रसिद्ध संविधानका ज्ञाता थोमस कुलीको विचारमा आधारित छ । त्यसैअनुरूप हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुने भनी धारा ७४ ले तय गरेको हो । कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विधि राखेको छ । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित दुई सदनीय केन्द्रीय (संघीय) व्यवस्थापिकाको छुट्टै भागअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासमेत सिर्जना गरेको हो । संघीय व्यवस्थापिका भनी परिकल्पना गरिएका दुवै निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अलग–अलग भूमिका खेल्न अलग ढंगबाट निर्वाचित हुन्छन् र अलग ढंगबाट गठित एवं सञ्चालित हुन्छन्। यिनीहरूको स्वरूप र चरित्र नै अलग किसिमको छ । नीति तथा कानुन निर्माण कार्यमा शक्ति सन्तुलन गर्नु तथा समावेशिता राष्ट्रिय सभा गठन पछाडिका उद्देश्य हुन् । यो एक सदनीय विधायिका होइन । संविधानको व्याख्या कुनै पनि दल वा नेताको हितमा हुँदैन, संविधानको मर्मअनुरूप राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको स्वरुप
राष्ट्रिय सभा, संघीय संसद्को अभिन्न अंग भए पनि एकचोटि गठन भएपछि यो कहिल्यै मर्दैन । यसको मरण संविधान सँगसँगै असंवैधानिक ढंगबाट मात्र हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल हुँदैन, यसका सदस्यहरूको पदावधि मात्र हुन्छ । जबकि प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्छ र अघि नै विघटन नभएमा प्रत्येक ५ वर्षको अवधिपछि यसको पुन: निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सातवटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको निर्वाचन मण्डलबाट छानिन्छन् । निर्वाचन मण्डलको मिश्रित बनोट राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयनमा संलग्न हुने राजनीतिक दलहरू र चयन प्रक्रिया आफ्नै खालको छ ।
निर्वाचित हुने माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) का सदस्यहरूको संख्या एवं प्रतिनिधित्वको बनोट र चरित्र प्रतिनिधिसभाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक खालको देखिन्छ । यसबारे संविधानको धारा ८६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व ५९ जना सांसद रहने राष्ट्रिय सभामा २२ जनाको अर्थात् ३७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारा ८४(८) को संवैधानिक आवश्यकतालाई धारा ८६(२) को राष्ट्रिय सभासम्बन्धी प्रतिनिधित्वले थप सहयोग गर्दछ । तर राष्ट्रिय सभा आफैंमा पूर्ण छ । यसको निर्वाचन प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन मण्डलले गर्दछ, प्रतिनिधिसभामा निर्भर छैन । त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभाको गठन गर्न राष्ट्रिय सभाको गठनलाई पर्खिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने २२ जना महिलाको संख्यालाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाको महिला संख्या गणना गर्न सकिन्छ ।
निश्चय नै बढी महिला प्रतिनिधित्वलाई दलहरूले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक रूपमा सबैले स्पष्ट हुन जरुरी छ कि प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद्को गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका रहँदैन र छैन पनि तर राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेपश्चात् यसका सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको हैसियतमा सामेल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य नभई मन्त्रिपरिषद् गठन हुन
नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । यो संघीय सदनहरूको चारित्रिक र आपसी सम्बन्धको जटिलता नबुझी प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियात्मक विशेषता बुझ्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको चयन
संसदीय राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको संघीय संविधानले प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा, प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित नेतासहितको संसदीय दलहरू तथा राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) लाई सुम्पिएको छ । संसद्प्रति जिम्मेवार संघीय कार्यपालिका प्रमुख धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको सबै निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा अहिले नेकपा एमालेले रोजेको, प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । त्यसका लागि संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक छैन । संसदीय दलको नेता रोज्नुपर्ने आवश्यकता बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न मात्र हो, जुन कुरा धारा ७६ (१) (३) ले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रिय सभा बाधक हुन सक्दैन, न त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामको सम्बन्ध प्रतिनिधिसभाको परिणामसँग छ । ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक भारी बोकाउन धारा ८४(८) र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ का प्रावधान आकर्षित हुन सक्दैन । संविधानको व्याख्या शक्ति पृथकीकरण तथा संसदीय प्रणालीसम्बन्धी मूल्य मान्यताविपरीत हुन सक्दैन । निर्वाचन आयोग वा राजनीतिक दलले अरूभन्दा बढी संवैधानिक मर्यादा पालन गर्नुपर्छ । साथै दलीय खेमाबाट प्रभावित भए पनि नि:स्वार्थ विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको राय संविधान र विश्वव्यापी सिद्धान्तको प्रतिकूल होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । यसबारे राज्यले आफ्नै संस्थागत महान्यायाधिवक्ताको स्वतन्त्र राय लिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्न नसकिने होइन ।
निर्वाचन आयोगले अब प्रतिनिधिसभाको परिणाम यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न र समानुपातिक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित दलहरूलाई घच्घच्याउन जरुरी भइसकेको छ । संविधानबारे निर्वाचन आयोगको गलत बुझाइ र अन्य कारणबाट सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुहुँदैन ।

निष्कर्ष
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक प्रकृतिको भए पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय कारणबाट ढिलो हुनु संविधानको प्रतिकूल हुन्छ । अहिलेसम्ममा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श गरिसकेको हुनुपर्छ । निकटतम सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो चासो राखिसकेकै हुनुपर्छ । नेकपा एमालेसँगको राजनीतिक भावनात्मक नजदिकीपन अध्यादेश ढिलाइका कारण हुन दिनु राष्ट्रपतिका लागि प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पर्याप्त छ । संवैधानिक दृष्टिबाट प्रधानमन्त्रीबाट पर्याप्त राजनीतिक एवं कानुनी परामर्शको अवसर गुज्रिसकेकाले अध्यादेश जारी भएबाट हुने प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम सरकारसँग जोडिएका दलले नै भोग्ने कुरा हो । निर्वाचनबाट बढी मत ल्याउनुको अर्थ सरकारले दुई महिना अघिदेखि प्रस्तुत गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार स्वत: असहमत पक्षलगायत राष्ट्रपतिसमेतलाई हँुदैन । आफ्नो सरकार गठन भएपछि प्रक्रियात्मक सुधारको मौका नयाँ सरकारले पाउने नै हुन्छ ।
अहिले नेपाल संवैधानिक व्याख्याको अराजकता तथा अन्योलको स्थितिबाट गुज्रँदै छ । राजनीतिक विषयसँग जोडिएको विषयलाई समाधान नजिक पुर्‍याउन कानुन व्यवसायीहरूको जमात पनि आन्तरिक राजनीति विभाजनका कारणबाट पूर्ण विश्वसनीय हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिज्ञहरूको विश्वसनीयता सँगसँगै विज्ञहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय गम्भीर तथा स्तरीय राजनीतिक संवाद र छलफलबाटै समाधान हुनुपर्छ । अन्यथा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीका कटु आलोचक नोम चोमेस्कीको ‘अविश्वसनीय राजनीतिक नेताहरूबाट शासित हुने बाध्यताबाट विश्वभरिकै लोकतन्त्र ग्रसित हुँदै गएको छ, साधारण जनतालाई यसबाट कसरी मुक्ति दिलाउने, यो विश्वकै ठूलो समस्या हो’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने दिशातर्फ नेपालको नयाँ संविधान पनि उन्मुख हुने डर बढ्दै गएको छ ।
प्राध्यापक ढुंगेल वरिष्ठ अधिवक्तातथा संविधानका ज्ञाता हुन्।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT