कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अवहेलनाको भुमरीमा अदालत

अदालतको कार्यको कटु आलोचना, निर्णयमाथि टिप्पणी, न्यायाधीशको कार्यप्रति असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति आफैंमा अवहेलनायोग्य हुँदैन ।
डा. सूर्य ढुंगेल

काठमाडौँ — स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनका लागि नै विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले उच्च अदालतहरूलाई न्यायसम्पादन कार्यमा आउने अनावश्यक बाधा, अवरोध तथा लाञ्छनाबाट रोक्न ‘अदालतको अवहेलना’ मा कारबाही चलाउन र सजायसमेत गर्न विशेष अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।

अवहेलनाको भुमरीमा अदालत

अदालतका कुनै न्यायाधीश विशेषको संरक्षण गर्न नभई यो अधिकार न्यायपालिकाको सम्मान एवं प्रतिष्ठा कायम राखी न्यायालयको न्यायसम्पादन अभिभारालाई सहज बनाउन र निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।


लिखित संविधान भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ‘अवहेलनामाथि कारबाही गर्न’ संवैधानिक प्रावधानमै उल्लेख गरिन्छ । तर, यो विशेषाधिकार प्राय: उच्च अदालतको ‘अभिलेख अदालत’ सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणासँग जोडिएको हुन्छ । यसको अर्थ, आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन र सजाय गर्न पाउने अधिकार अदालतलाई कसैको आलोचनाबाट उन्मुक्त राख्न व्यवस्था गरिएको होइन । स्वस्थ एवं सकारात्मक आलोचना, अदालतका लागि आवश्यक हुन्छ सबलीकरणका निम्ति । अदालतका निर्णयहरू पनि आलोचनायोग्य हुन्छन् । तर आलोचना अपमानजन्य वा अदालतमाथिको विश्वासमै कुठाराघात गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन । यो विश्वव्यापी मान्यता हो र यो अवधारणाले नेपालमा पनि संवैधानिक उच्च स्थान पाएको छ । व्यवहारमा पनि यो कायम छ । सर्वोच्च अदालतका कैयौं निर्णय तथा आदेशले यो पुष्टि गर्छ ।


नेपालको स्थिति

नेपालमा ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी विशेष ऐन छैन । संयुक्त अधिराज्यमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ऐन १९८१ तथा छिमेकी भारतमा सन् १९७१ को अदालती अवहेलना ऐनद्वारा न्यायालयको अवहेलना सम्बन्धमा मुद्दाहरू निराकरण गरिए पनि ‘कमन ल’ कै विधिशास्त्रअनुरूप यी कानुन तर्जुमा हुनुअघि पनि विवादहरू अदालतले समाधान गर्थे । सामान्यतया अदालतको अवहेलनालाई अदालतको आदेश (निर्णय) उपेक्षा गर्ने अथवा पालना नगर्नेविरुद्धको ‘सिभिल (देवानी) अवहेलना’ तथा न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अवरोध गर्ने अर्थात् ‘आपराधिक (फौजदारी) अवहेलना’ यी दुई भागमा विभाजित गरेको पाइन्छ । देवानी अवहेलना तथा फौजदारी अवहेलना दुवै प्रकारका अवहेलनासम्बन्धी अवधारणाको सेरोफेरोमा अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष अवहेलनाका चरित्र वर्गीकरण गरी न्यायिक अवहेलनाको विधिशास्त्र विश्वमा विकसित भएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतासँगको सामञ्जस्य एउटा चुनौतीको विषय हो । नेपालको संवैधानिक इतिहास अध्ययन गर्दा कमन ल प्रणालीकै सैद्धान्तिक मान्यताभित्र रहेर अदालती विधिशास्त्र पनि अगाडि बढेको प्रस्ट देखिन्छ ।


यद्यपि नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ देखि नै देशको उच्चतम अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको इतिहास हामी पाउँछौं । र, अदालतको अवहेलनामा सजायसमेत गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ । तर, अवहेलनाको परिभाषा संविधानले गर्न खोजेन, न त कानुनकै निर्माण गर्न खोजियो । परिभाषाको दायरा वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले बढी स्पष्ट पार्न प्रयास गरेको छ साथै सर्वोच्च अदालतलाई मात्र अभिलेख अदालत भनी न्यायिक अधिकारको दायरा अलि साँघुरो बनाउन खोजेको देखिए पनि अवहेलनामा सजाय गर्न पाउने क्षेत्र जिल्ला अदालतसम्म नै विस्तार गरिएको छ ।


संविधानको धारा १२८ ले भन्छ, ‘...सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतमातहत रहनेछन् । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ यसको कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५९ बमोजिम हुने कार्यविधि तोकिएको छ ।


अवहेलना सम्बन्धमा न्यायप्रशासन ऐन २०७३, यसअघिको ऐन २०४८ भन्दा बढी फराकिलो छ । यसको दफा १७ र दफा १८ लाई एकैसाथ विश्लेषण गर्दा अभिलेख अदालत नभए पनि दफा १७ का उपदफाहरूले सर्वोच्च अदालतसरह नै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई पनि ‘आफ्नो र मातहत अदालत तथा न्यायिक निकायको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । ...साथै, कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।’


उच्च र जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि बढी अधिकार आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायसम्बन्धी अवहेलनामा पनि सजाय गर्न सक्ने गरी दिइएको छ । ऐनको दफा १८ को प्रावधानले अझ ‘...मुद्दामामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेकोबाट मान्यतामा अभिवृद्धि गरेको भन्न सकिन्छ । न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ का प्रावधानहरूलाई संविधानको धारा २१७, अनुसूची ८(१२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६–५३ सँग मिलाएर समष्टिगत रूपमा विश्लेषण गर्दा अदालतको अवहेलना न्यायिक निकायको सन्दर्भमा पनि आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । यो अधिकार जिल्ला अदालतमा सीमित छ भन्नुपर्ने हुन्छ । संघीय चरित्रको आधारमा यसो भन्न सकिन्छ ।

यसअघिका संविधानभित्र रहेर अवहेलना सम्बन्धमा धेरै मुद्दा निर्णय भएका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानको व्याख्याका सन्दर्भमा गत वर्ष मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलिपकुमार ठाकुरविरुद्ध चन्दा राययादवको अदालतको अवहेलना मुद्दामा (नेपाल कानुन पत्रिका, २०७४ जेठ, भाग ५९, अंक–२) न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराद्वारा संविधान र कानुनको व्याख्या भएको पनि छ । यसलाई यसअघिका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको विश्लेषणसँग जोड्न सकिन्छ ।


अन्यत्रको अनुभव

विश्वमै सबभन्दा पुरानो र स्थापित लिखित संविधान भएको अमेरिकी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च संघीय अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने गोरा जातिका अनियन्त्रित भीडबाट बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा एक काला जातिका अभियुक्तले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । सन् १९०६ मा एड जनसन नाउँ भएका काला जातिका एक नागरिकलाई विवादास्पद प्रक्रियाबाट गोरा जातिले भरिएको न्यायिक टोली (जुरी) तथा गोरा जातिकै न्यायाधीशद्वारा एक गोरी केटीको जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो । अनपेक्षित रूपमा सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड रोक्का राख्न आदेश दिँदादिँदै स्थानीय सुरक्षा अधिकृत (सेरिफ) र जेल अधिकृतको उपस्थिति एवं संरक्षणमा स्थानीय ठूलो भीडले जेल भत्काई अभियुक्तलाई बाहिर ल्याई झुन्ड्याएर मारे । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र भएन, सर्वोच्चमा वकालत गर्ने काला वकिलले सम्बन्धित राज्यबाट आफ्नो जीवन रक्षार्थ बाहिरिनुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर्न गराउन असफल शिप नाउँका सेरिफलगायत नौजनामाथि सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी सेरिफ र जेलरलाई सजायसमेत दियो । तर सन् १९०६ को यो मुद्दाले उक्त काला अभियुक्त एड जनसनको जीवन जोगाउन सकेन । भीडतन्त्रले विधिको शासनलाई लत्याएर ती काला जातिका नागरिकको ज्यान लियो । तर पनि उक्त मुद्दा अमेरिकी अदालतको इतिहासमा ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी सिद्धान्त स्थापित गर्न सफल भयो । अपराध न्यायप्रणालीको कालो धब्बा, तर सकारात्मक प्रयास ।


आधुनिक अमेरिकामा प्रत्येक राज्यका आफ्नै संविधानअन्तर्गत ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी अवधारणा स्थापित भएका छन् । अदालतको आदेशको अवज्ञा तथा न्यायसम्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुनै पनि अवरोध दण्डनीय छन् । ला माशिया वि.चिलिन्स्की (८५, कनेक्टिकट अपिल अदालत, २००४) को मुद्दालगायत कैयौं यस्ता उदाहरण अमेरिकी राज्यका अदालतमा उपलब्ध छन् । पछि गएर सन् १९१५ तिर फ्रेन्कविरुद्ध मोनगमको एक मुद्दामा एटलान्टा सहरका एक पेन्सिल फ्याक्ट्रीका लियो फ्रेन्क नाउँका एक व्यक्तिमाथि १३ वर्षीया एक केटीको जबरजस्ती करणीको मुद्दा भिडैभिडले घेरिएको अदालतबाट मृत्युदण्ड दिएकामा प्रसिद्ध न्यायाधीश अलिभर मेन्डेल होम्सले आफ्नो छुट्टै विपरीत रायमा ‘भीडको घेराबाट त्रसित जुरीको आडमा गरिएको न्यायलाई उचित प्रक्रियाबाट विधिको शासनअन्तर्गतको न्याय भन्न सकिँदैन’ भनी असहमति जनाए । पछि जर्जियाका गभर्नरले फ्रेन्क निर्दोष भएको जानकारी पाएपछि मृत्युदण्ड घटाई जन्मकैदमा परिणत गरे । तर पनि दुई महिनापछि अनियन्त्रित भीडले कारागारमा आक्रमण गरी फ्रेन्कलाई बाहिर ल्याई झुन्ड्याएर मारे । भीडतन्त्रमा अदालतको तथा गभर्नरको आदेश अवज्ञा हुने इतिहास बोकेको अमेरिका आज अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा अगुवा देश मानिन्छ । हामी नेपाली एक्काइसौं शताब्दीमा त्यसतर्फ जाने सोच्नु पनि हुँदैन ।


छिमेकी भारतकै सन् १९७० को बहुचर्चित केरलाका मुख्यमन्त्री इ.एम.एस. नम्बुदरीपादविरुद्ध टीएन नाम्बियारको मुद्दामा ‘माक्र्स र एङ्गेल्सको विचारमा न्यायपालिका शोषणको संयन्त्र हो र न्यायाधीशहरू वर्गीय स्वार्थ र घृणाबाट निर्देशित भएर अदालतमा निर्णय गर्छन्’ भन्ने टिप्पणीबाट अदालतको अवहेलना भयो भनी केरला उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गर्दै जरिवाना घटाई ५० रुपैयाँ कायम गरेको विवादित मुद्दाको प्रभाव अझै पनि भारतमा कायम छ ।


अदालतमाथि लाञ्छनाको आरोप नर्मदा बचाउ आन्दोलनका अगुवा अरून्धती रायले अदालतको आफ्नो मुद्दा गलत ढङ्गबाट सुनुवाइ गर्‍यो भनी अदालतको स्वच्छता तथा न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रकाशित गरेको समाचारका आधारमा अवहेलनामा सन् २००२ मा सजाय गरेको विवादास्पद निर्णय ताजा छँदाछँदै केही थप निर्णय अगाडि आएका छन् । सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश मार्कन्डे कट्जुको कटु आलोचनायुक्त अनियमितता र सर्वोच्चमा पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध दुई वर्षअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको मुद्दा चलायो र माफी मागेपछि मुद्दा तामेलीमा राखियो ।


सर्वोच्च अदालतको नौजना सम्मिलित इजलासले मद्रास तथा कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश कार्ननले केही न्यायाधीशहरू भ्रष्ट छन् भन्ने आरोपमा कारबाही गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टो कारबाही गर्ने धम्की दियो । र, सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशलगायतलाई सीबीआईले अनुसन्धानमा समात्ने धम्की दिएपछि निजविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चली छ महिना जेलसजाय भई गत वर्ष मात्र मुक्त भए । तिनै नौ जनामध्येका निर्णयकर्ता चार जनाले केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायालयमा हुने अनियमितताबारे प्रश्न उठाएका थिए ।


निष्कर्ष

अदालतको कार्यको कटु आलोचना, निर्णयमाथि टिप्पणी, न्यायाधीशको कार्यप्रति असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति आफैंमा अवहेलनायोग्य हुँदैन । तर भ्रष्टाचारको खुला आरोप तथा लाञ्छना, संगठनात्मक लाञ्छनायुक्त प्रतिरोध, निर्णयको अवज्ञालाई न्यायसम्पादनमा अवरोधका रूपमा प्राय: लिएको पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा संगठनात्मक आक्रमणचाहिं खतरनाक हुन्छ, यसबाट न्यायालय जोगिनुपर्छ । सबै मिलेर जोगाउनु पनि पर्छ ।


अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशनको स्वतन्त्रता र अवहेलनाबीचको सम्बन्ध जहिले पनि संवेदनशील तथा विवादास्पद नै हुने गर्छ, जहाँ पनि । आलोचनाबाट अदालत र न्यायाधीश दुवै तर्सनु हुँदैन । स्वस्थ आलोचनाले शक्ति पनि दिन्छ । यद्यपि यो लेखको हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन, र यसको उद्देश्य त्यसमा प्रभाव पार्ने रहेको पनि छैन ।


निश्चय नै अदालतको सम्मान, प्रतिष्ठा, स्तन्त्रता र सक्षमतामा न्याय अडेको छ । विधिको शासनसम्बन्धी मान्यताबाट न्यायसम्पादन कार्य सञ्चालित हुन्छ । त्यसमा अवरोध हुन दिनु हुँदैन । सरकार, सरकारी संयन्त्र र जनताको सहयोग अदालतलाई सदैव आवश्यक पर्छ । अझ कानुन समुदायको संवेदनशीलता र सहयात्रा न्यायालयको गरिमाको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्छ । अमेरिकाको बीसौं शताब्दिको प्रारम्भिक भीडतन्त्रले कानुन र न्यायलाई आफ्ना हातमा लिएको क्रुर इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । साथै, छिमेकी भारतकै विवादास्पद न्यायिक क्षेत्रको उदाहरण हाम्रा लागि सचेत गर्ने उदाहरण हो ।


दुवैबाट हामीले आफ्नो बाटो कोर्न नयाँ सोच विकसित गर्नुपर्छ । हामी संघीयतातर्फ उन्मुख छौं । न्यायप्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने हो ? न्याय क्षेत्रको सम्मान अभिवृद्धिमा हिजोआज सबभन्दा बढी सञ्चार जगत्को भूमिका रहेको पाइन्छ । आलोचना र अवहेलनाबीचको झिनो विभाजन, संघीयताजस्तै जटिल हुन्छ ।

प्राध्यापक डा. ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?