कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मन्त्रीलाई प्रश्न

रोहेज खतिवडा

काठमाडौँ — ‘प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, प्रश्न यही हो ।’
– रोमिला थापर, भारतीय इतिहासकार
अहिले नेपालमा संघीयताको रौनक छ । भटाभटा विभिन्न किसिमका सरकार बनेका छन् । सात प्रदेशका सात मुख्यमन्त्री र केन्द्रको एक प्रधानमन्त्री गरी आठ सरकार प्रमुख भर्खर छानिएका छन् । हामीले केन्द्र र प्रदेश गरी ८ सय २५ सांसद निर्वाचित गरेका छौं ।

यस बाहेक राष्ट्रियसभामा ५६ जना छन्, ३ जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा थपिने छन् । यिनैमध्ये केहीले मन्त्रीको भूमिका पाएका छन् । केही मन्त्री हुने लाइनमा छन् । यस अघि साढे सात सयभन्दा धेरै स्थानीय सरकार बनिसकेकै थिए ।


प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय तथा प्रादेशिक मन्त्रीहरूले फेसबुकमा बधाई पाएको पाएकै छन् । पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजनमा फोटोसहित बधाई आइरहेको छ । आ–आफ्नो गृहजिल्लाका एफएम रेडियोमा बधाईको विज्ञापन अनवरत बजिरहेको छ । अझै मन्त्रीहरू नियुक्त हुन बाँकी नै रहेकाले यो क्रम निरन्तर चल्ने देखिन्छ । अब नगर–नगर र गाउँ–गाउँमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू सुरु हुनेछन् । सांसदहरूलाई सम्मान गर्ने क्रम त पुसदेखि अनवरत चलिरहेकै छ । सांसद र मन्त्रीहरूलाई सम्मान गर्ने कि प्रश्न ? अहिले हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न यो हो ।


सांसदहरू हाम्रो मतले विजयी भएका हुन् । मन्त्रीहरू पनि सांसद भएकै आधारमा मन्त्री बन्नसकेका हुन् । सांसद र मन्त्रीहरूलाई हामीले आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार दिएर पठाएका हुन्छौं । उनीहरूको जिम्मेवारी जनताको हितमा राज्यसत्ताको शक्ति प्रयोग गर्नु हो । यो शक्ति उनीहरूले कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसरी नै उनीहरूको मूल्यांकन हुनुपर्छ । उनीहरूले जति जनपक्षीय काम गर्छन्, त्यति नै सफल र असल जनप्रतिनिधि हुन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा वा नातावाद र कृपावादमा परी राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरे उनीहरू खराब र असफलमा दरिनुपर्छ । चुनाव जित्नु वा नजित्नु सांसदहरूका लागि त्यति महत्त्वपूर्ण परीक्षा होइन, मन्त्री हुनु वा नहुनु पनि त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, जति महत्त्वपूर्ण परीक्षा निर्वाचनपछिको पाँच वर्षको अवधि हो । यो अवधि उनीहरू सधैं एउटा प्रश्नको घेराभित्र हुनुपर्छ, जनताबाट लिइएको राज्यसत्ताको शक्ति जनताको हितमा प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन ? कतै राज्यसत्ताको शक्ति जनताकै हित विपरीत त प्रयोग भइरहेको छैन ?


यी प्रश्नको जवाफका आधारमा सांसद वा मन्त्रीलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने छुट्याउन सकिन्छ । चुनाव जितेकै वा मन्त्री भएकै आधारमा उनीहरूलाई सम्मान गर्नु भनेको शक्तिको चाकडी गर्नुमात्रै हो । यसका पछाडि शक्तिबाट अनुचित लाभ लिने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । भलै सबैकहाँ यो प्रकट रूपमा नदेखियोस् । सम्मान गर्नेका मनमा आफ्नो गाउँ वा समाजलाई मन्त्री/सांसदले अलि प्राथमितामा राखेर बजेट दिलाओस्, यहाँका खास समस्यामा अलि ध्यान देओस्, आफन्त वा नातागोताका कसैलाई जागिर दिलाओस् वा विदेशमा पढ्न छात्रवृत्ति दिलाओस्, आफ्नो क्लब वा संस्थालाई राज्यमार्फत केही सहयोग दिलाओस् भन्ने कुनै न कुनै चाहना हुन्छ नै । यी सबै अवैध चाहनाहरू हुन् । यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ भने जनताका मतबाट शक्तिसम्पन्न भएका प्रतिनिधिलाई अनावश्यक शक्ति प्रदान गर्छ ।


निर्वाचित प्रतिनिधि वा नवनियुक्त मन्त्रीहरू जनतामा आफ्नो प्रभाव बनाउन यस्ता सम्मानका भोका हुन्छन् । सयौं जनताका अगाडि उभिएर आत्मप्रशंसा सुन्दै माला, खादा वा दोसल्ला पहिरिँदा उनीहरूमा विजेताको भान हुन्छ । यसले उनीहरूमा आफू जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएर शासक भएको महसुस गराउँछ । यसले उनीहरूलाई जनताको सेवा होइन, शासन गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यो मानसिकता प्रजातन्त्रको अवधारणा विपरीत निरंकुश शासनको चरित्र हो ।


निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नु, ठूलठूला कीर्तिमानी माला पहिर्‍याउनु सबै सामन्तवादी संस्कृतिका उपज हुन् । राजनीतिक संरचनामा सामन्तवाद हटे पनि यसका सांस्कृतिक अवयवहरू हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् । सामन्तवादमा शक्तिको विन्यास उल्टो पिरामिड आकारमा हुन्छ । शासन सत्ताको सबैभन्दा माथि रहने राजा सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ । उसले आफ्नो केही अधिकार आफूभन्दा तल रहेर काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधि वा कर्मचारीमा विकेन्द्रित गरेको हुन्छ । सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताहरू शक्तिहीन र शासित हुन्छन् ।

प्रजातन्त्रमा शक्तिको विन्यास ठिक विपरीत हुन्छ । जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मानिन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त हुने राज्यशक्ति प्रयोग गर्छन् । तर यस्तो शक्तिको प्रयोग संविधानको दायरामा रही जनताको हितमा मात्र गर्न पाइन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवारवाद, कृपावाद वा नातावादमा होइन । त्यसैले हामी हाम्रा जनप्रतिनिधि वा मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर होइन, चाकडीमार्फत रिझाएर आफ्नो काम बनाउने प्रयासमा लाग्छौं भने यो समान्तवादी चरित्र हुन्छ । यसले हामीलाई कतिपय अनुचित र गैरकानुनी काममा उनीहरूको शक्ति दुरुपयोग गर्न सहज बनाइरहेको हुन्छ । तर यो प्रवृत्तिले समाजलाई र हामी आफैंलाई कसरी कमजोर बनाइरहेको हुन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्नसकेको छैन । ठिक ढंगको प्रजातान्त्रिक चेतनाले जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने त औंल्याउँछ नै, जनताहरूले उनीहरूलाई विधिसम्मत ढंगले जनहितमा काम गर्न दबाब जारी राख्नुपर्ने माग गर्छ । यसकै लागि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न किसिमका शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू हुने गरेका छन् । यस्ता आन्दोलन प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुसार जनताको पक्षमा, समाजको बृहत्तर हितको पक्षमा काम नगर्ने जनप्रतिनिधिप्रतिको विरोध हो । मुख्य कुरा उनीहरूलाई कसरी निरन्तर जवाफदेही बनाइराख्ने हो । जवाफदेही बनाउन निरन्तर प्रश्न र निगरानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले सांसद वा मन्त्रीलाई सम्मान गर्ने कि प्रश्न ? प्रश्न यही हो ।


कोही सांसद वा मन्त्री जनताबाट सम्मानका हकदार हुन्छन् भने त्यो उनीहरूको कार्यकालको अन्त्यतिर हुनुपर्छ । अत्यन्तै राम्रो काम गर्ने मन्त्री वा सांसदहरू जनताको बीचमा यस किसिमको सम्मानको हकदार हुन्छन् । मन्त्री वा सांसदलाई सबैभन्दा ठूलो सम्मान भनेको अर्को निर्वाचनमा जनताले दिने मत नै हो । विगतमा राम्रो काम गरेका गोकर्ण विष्ट, गगन थापा, लालबाबु पण्डित, जनार्दन शर्माजस्ता मन्त्री जनताबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन् । निर्वाचन लगत्तै भने सांसद वा मन्त्रीहरूलाई उनीहरूले केही काम गर्दैछन् कि छैनन् ? गर्दैछन् भने कसरी र किन गर्दैछन् ? निरन्तर प्रश्न र खबरदारी गरिरहनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७४ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?