मन्त्रीलाई प्रश्न

रोहेज खतिवडा

काठमाडौँ — ‘प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, प्रश्न यही हो ।’ – रोमिला थापर, भारतीय इतिहासकारअहिले नेपालमा संघीयताको रौनक छ । भटाभटा विभिन्न किसिमका सरकार बनेका छन् । सात प्रदेशका सात मुख्यमन्त्री र केन्द्रको एक प्रधानमन्त्री गरी आठ सरकार प्रमुख भर्खर छानिएका छन् । हामीले केन्द्र र प्रदेश गरी ८ सय २५ सांसद निर्वाचित गरेका छौं ।

यस बाहेक राष्ट्रियसभामा ५६ जना छन्, ३ जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा थपिने छन् । यिनैमध्ये केहीले मन्त्रीको भूमिका पाएका छन् । केही मन्त्री हुने लाइनमा छन् । यस अघि साढे सात सयभन्दा धेरै स्थानीय सरकार बनिसकेकै थिए ।

Citizen

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय तथा प्रादेशिक मन्त्रीहरूले फेसबुकमा बधाई पाएको पाएकै छन् । पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजनमा फोटोसहित बधाई आइरहेको छ । आ–आफ्नो गृहजिल्लाका एफएम रेडियोमा बधाईको विज्ञापन अनवरत बजिरहेको छ । अझै मन्त्रीहरू नियुक्त हुन बाँकी नै रहेकाले यो क्रम निरन्तर चल्ने देखिन्छ । अब नगर–नगर र गाउँ–गाउँमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू सुरु हुनेछन् । सांसदहरूलाई सम्मान गर्ने क्रम त पुसदेखि अनवरत चलिरहेकै छ । सांसद र मन्त्रीहरूलाई सम्मान गर्ने कि प्रश्न ? अहिले हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न यो हो ।

सांसदहरू हाम्रो मतले विजयी भएका हुन् । मन्त्रीहरू पनि सांसद भएकै आधारमा मन्त्री बन्नसकेका हुन् । सांसद र मन्त्रीहरूलाई हामीले आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार दिएर पठाएका हुन्छौं । उनीहरूको जिम्मेवारी जनताको हितमा राज्यसत्ताको शक्ति प्रयोग गर्नु हो । यो शक्ति उनीहरूले कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसरी नै उनीहरूको मूल्यांकन हुनुपर्छ । उनीहरूले जति जनपक्षीय काम गर्छन्, त्यति नै सफल र असल जनप्रतिनिधि हुन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा वा नातावाद र कृपावादमा परी राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरे उनीहरू खराब र असफलमा दरिनुपर्छ । चुनाव जित्नु वा नजित्नु सांसदहरूका लागि त्यति महत्त्वपूर्ण परीक्षा होइन, मन्त्री हुनु वा नहुनु पनि त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, जति महत्त्वपूर्ण परीक्षा निर्वाचनपछिको पाँच वर्षको अवधि हो । यो अवधि उनीहरू सधैं एउटा प्रश्नको घेराभित्र हुनुपर्छ, जनताबाट लिइएको राज्यसत्ताको शक्ति जनताको हितमा प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन ? कतै राज्यसत्ताको शक्ति जनताकै हित विपरीत त प्रयोग भइरहेको छैन ?

यी प्रश्नको जवाफका आधारमा सांसद वा मन्त्रीलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने छुट्याउन सकिन्छ । चुनाव जितेकै वा मन्त्री भएकै आधारमा उनीहरूलाई सम्मान गर्नु भनेको शक्तिको चाकडी गर्नुमात्रै हो । यसका पछाडि शक्तिबाट अनुचित लाभ लिने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । भलै सबैकहाँ यो प्रकट रूपमा नदेखियोस् । सम्मान गर्नेका मनमा आफ्नो गाउँ वा समाजलाई मन्त्री/सांसदले अलि प्राथमितामा राखेर बजेट दिलाओस्, यहाँका खास समस्यामा अलि ध्यान देओस्, आफन्त वा नातागोताका कसैलाई जागिर दिलाओस् वा विदेशमा पढ्न छात्रवृत्ति दिलाओस्, आफ्नो क्लब वा संस्थालाई राज्यमार्फत केही सहयोग दिलाओस् भन्ने कुनै न कुनै चाहना हुन्छ नै । यी सबै अवैध चाहनाहरू हुन् । यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ भने जनताका मतबाट शक्तिसम्पन्न भएका प्रतिनिधिलाई अनावश्यक शक्ति प्रदान गर्छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधि वा नवनियुक्त मन्त्रीहरू जनतामा आफ्नो प्रभाव बनाउन यस्ता सम्मानका भोका हुन्छन् । सयौं जनताका अगाडि उभिएर आत्मप्रशंसा सुन्दै माला, खादा वा दोसल्ला पहिरिँदा उनीहरूमा विजेताको भान हुन्छ । यसले उनीहरूमा आफू जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएर शासक भएको महसुस गराउँछ । यसले उनीहरूलाई जनताको सेवा होइन, शासन गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यो मानसिकता प्रजातन्त्रको अवधारणा विपरीत निरंकुश शासनको चरित्र हो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नु, ठूलठूला कीर्तिमानी माला पहिर्‍याउनु सबै सामन्तवादी संस्कृतिका उपज हुन् । राजनीतिक संरचनामा सामन्तवाद हटे पनि यसका सांस्कृतिक अवयवहरू हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् । सामन्तवादमा शक्तिको विन्यास उल्टो पिरामिड आकारमा हुन्छ । शासन सत्ताको सबैभन्दा माथि रहने राजा सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ । उसले आफ्नो केही अधिकार आफूभन्दा तल रहेर काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधि वा कर्मचारीमा विकेन्द्रित गरेको हुन्छ । सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताहरू शक्तिहीन र शासित हुन्छन् ।
प्रजातन्त्रमा शक्तिको विन्यास ठिक विपरीत हुन्छ । जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मानिन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त हुने राज्यशक्ति प्रयोग गर्छन् । तर यस्तो शक्तिको प्रयोग संविधानको दायरामा रही जनताको हितमा मात्र गर्न पाइन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवारवाद, कृपावाद वा नातावादमा होइन । त्यसैले हामी हाम्रा जनप्रतिनिधि वा मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर होइन, चाकडीमार्फत रिझाएर आफ्नो काम बनाउने प्रयासमा लाग्छौं भने यो समान्तवादी चरित्र हुन्छ । यसले हामीलाई कतिपय अनुचित र गैरकानुनी काममा उनीहरूको शक्ति दुरुपयोग गर्न सहज बनाइरहेको हुन्छ । तर यो प्रवृत्तिले समाजलाई र हामी आफैंलाई कसरी कमजोर बनाइरहेको हुन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्नसकेको छैन । ठिक ढंगको प्रजातान्त्रिक चेतनाले जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने त औंल्याउँछ नै, जनताहरूले उनीहरूलाई विधिसम्मत ढंगले जनहितमा काम गर्न दबाब जारी राख्नुपर्ने माग गर्छ । यसकै लागि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न किसिमका शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू हुने गरेका छन् । यस्ता आन्दोलन प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुसार जनताको पक्षमा, समाजको बृहत्तर हितको पक्षमा काम नगर्ने जनप्रतिनिधिप्रतिको विरोध हो । मुख्य कुरा उनीहरूलाई कसरी निरन्तर जवाफदेही बनाइराख्ने हो । जवाफदेही बनाउन निरन्तर प्रश्न र निगरानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले सांसद वा मन्त्रीलाई सम्मान गर्ने कि प्रश्न ? प्रश्न यही हो ।

कोही सांसद वा मन्त्री जनताबाट सम्मानका हकदार हुन्छन् भने त्यो उनीहरूको कार्यकालको अन्त्यतिर हुनुपर्छ । अत्यन्तै राम्रो काम गर्ने मन्त्री वा सांसदहरू जनताको बीचमा यस किसिमको सम्मानको हकदार हुन्छन् । मन्त्री वा सांसदलाई सबैभन्दा ठूलो सम्मान भनेको अर्को निर्वाचनमा जनताले दिने मत नै हो । विगतमा राम्रो काम गरेका गोकर्ण विष्ट, गगन थापा, लालबाबु पण्डित, जनार्दन शर्माजस्ता मन्त्री जनताबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन् । निर्वाचन लगत्तै भने सांसद वा मन्त्रीहरूलाई उनीहरूले केही काम गर्दैछन् कि छैनन् ? गर्दैछन् भने कसरी र किन गर्दैछन् ? निरन्तर प्रश्न र खबरदारी गरिरहनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७४ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संघीयतामै अल्पसंख्यक किनारीकृत

रोहेज खतिवडा

अबको एक महिनाभित्र हुने संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन खास महत्त्वको निर्वाचन हो । यो निर्वाचनले २०६२–६३ को जनआन्दोलन तथा ७ दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसयता उठान भएका सैद्धान्तिक बहसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि गर्नेछ । त्यसैले त्यतिबेला तय भएका लक्ष्य कति प्राप्त भए, समीक्षा गर्ने समय भएको छ ।


तत्कालीन ७ दल र माओवादीले स्वीकार गरेका समस्यामध्ये राज्यको असमावेशी चरित्र एक थियो । यही समस्या हल गर्न संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रोजिएको थियो । वर्तमान संघीय संरचनाले राज्यलाई समावेशी बनाउन कति योगदान गर्छ/गर्दैन भन्ने विषयमा संविधान जारी हुनुअघि प्रशस्त टिकाटिप्पणी भए । समावेशीकरणको दृष्टिबाट हेर्दा प्रदेशको सीमांकन आंशिक रूपमा मात्रै उपयोगी भयो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित, जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा वृद्धि गर्‍यो । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि जनजाति र मधेसी उम्मेदवारको केही संख्या बढ्यो । केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि अल्पसंख्यक जातजातिको प्रतिनिधित्वचाहिँ अझै सहज हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यो निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारको विवरणमा अल्पसंख्यकको नाम नगण्य छ । खासगरी ठूला दलले तयार पारेको समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा नै अल्पसंख्यक उम्मेदवार अटाएका छैनन् ।
अल्पसंख्यक समुदायको समावेशीकरणबारे विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखिएको थियो । सम्झौताको बुँदा ३.५ मा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने’ भनिएको छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको अल्पसंख्यकको विवरण अनुसार नेपालमा ९८ वटा अल्पसंख्यक समुदाय छन्, जसको जनसंख्या २१ लाख ६७ हजार १ सय ८९ छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत हाराहारी हो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पनि यी जातिहरू मध्येबाट प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा २७ जनाको उपस्थिति रहनुपर्ने हुन्छ ।
नमुनाका रूपमा ठूला तीन दलले आयोगमा बुझाएको बन्दसूची हेर्ने हो भने अल्पसंख्यक उम्मेदवार अत्यन्तै कम देखिन्छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यक समुदायबाट जम्मा नौ जनाको मात्रै नाम छ । नेपाली कांग्रेसले ४ जना अल्पसंख्यक उम्मेदवारको नाम राखेको छ । यसमध्ये ३ जना आर्थिक रूपमा सबल थकाली समुदायका छन् । यस बाहेक ज्ञानकुमारी छन्त्याल मात्रै पछाडि परेको अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार छिन् । एमालेले २ र माओवादी केन्द्रले ३ जनामात्रै यो क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यकको नाम राखेका छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट यो सूचीमा समावेश भएका अधिकांश नाम ठूलो संख्या भएका जनजाति समुदायबाट छ ।
यस्तै मधेसी क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यक जातिको उम्मेदवारको संख्या पनि अत्यन्तै कम छ । नेपाली कांग्रेसले ४, एमालेले १ र माओवादीले ३ जना अल्पसंख्यक उम्मेदवारको नाम समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले पनि मधेसबाट अल्पसंख्यक समुदायलाई बन्दसूचीमा अत्यन्तै कम हिस्सा दिएका छन् । यसमा पनि मारवाडी, कायस्थ जस्ता जाति धेरै समेटिएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट धेरै सांसद प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्ने खस–आर्य समुदायका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बिना बहस सबैभन्दा धेरै ३१ दसमलव २ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । १ सय ६५ सिटका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ७० जना खस–आर्य समुदायका उम्मेदवार उठाएको छ । चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले ६१ जना यो समुदायका उम्मेदवार उठाएका छन्, जसमा एमालेले ४४ र माओवादीले १७ जना खस–आर्य उम्मेदवार उठाएका छन् । जबकि अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनेको संख्या नगण्य छ । तीनैवटा दलबाट ७ जनामात्रै अल्पसंख्यक उम्मेदवारले प्रत्यक्षका लागि टिकट पाएका छन् ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई मात्रै हेर्ने हो भने जति जनसंख्या छ, त्यति नै प्रतिशत सिट छुट्याउनु स्वाभाविक देखिन्छ । तर समानुपातिक सूचीलाई मात्र नभएर सिंगो संसद्लाई समावेशी बनाउने हो भने खस–आर्य समुदायको आरक्षणले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि ४० प्रतिशतमात्रै समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सिंगो संसद्लाई समावेशी बनाउने हो भने प्रत्यक्षबाट कम निर्वाचित हुने समुदायलाई समानुपातिकमा बढी स्थान दिने विकल्प खोज्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको यो अनुपात प्रदेशसभामा पनि देखिन्छ । प्रदेशसभामा तुलनात्मक रूपमा बढी संख्यामा अल्पसंख्यक उम्मेदवार देखिए पनि अनुपात खास फरक छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गाउँ वा नगरसभामा केही प्रतिनिधित्व भए पनि नेतृत्वमा अल्पसंख्यक आउन सकेनन् । स्थानीय तह पुन:संरचनाले नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अल्पसंख्यक समुदाय आउने बाटो खोल्न सकेन । एउटै क्षेत्रमा बसोबास भएका अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै स्थानीय तहमा समेट्नसकेको भए धेरै हदसम्म यो समस्या हल हुने थियो । सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको मापदण्डमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । तर मापदण्डकै अर्को बुँदाले यो सम्भावना समाप्त गरिदियो । यही मापदण्डमा जिल्लाको सिमानाभित्र रहेर पुन:संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यो मापदण्डले यस्ता जातिलाई एकीकृत गर्न जिल्लाको तगारो बन्यो ।
धेरैजसो अल्पसंख्यक जनजातिको बसोबास क्षेत्र दुई वा त्योभन्दा धेरै जिल्लामा बाँडिएको छ । खासगरी ठूला नदीको दुई पाटोमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जातिहरू दुई र त्योभन्दा धेरै जिल्लामा बाँडिएका छन् । जस्तै– चेपाङहरूको मुख्य बसोबास भएको क्षेत्रलाई जिल्लाले चार भागमा बाँडिदिएको छ ।
आयोगले आफैं पनि अल्पसंख्यक जातिलाई एउटै स्थानीय तहमा समेट्न यसमा कत्ति ध्यान दिएन । आयोगलाई जिल्लास्तरीय समितिले पठाउने प्रतिवेदनमा आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायको बसोबास र जनसंख्याको अवस्था उल्लेख गर्न भनिएको थिएन । बरु यसलाई संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रमा लगेर जोडिएको छ, जुन खासमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाभन्दा भिन्न संरचना बन्नुपर्ने हो । व्यवहारत: आयोग यो झन्झटमा पर्न चाहेन र जनसंख्या तथा आम्दानीलाई मात्रै आधार बनाएर स्थानीय तह पुन:संरचना गर्‍यो । परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउन सकेन ।
अल्पसंख्यक समुदायले राज्य सञ्चालनमा सहभागिता जनाउने अर्को बाटो विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र थियो । संविधानमा यी क्षेत्रका लागि राजनीतिक अधिकार दिइएन । यी संरचना राख्ने औपचारिकता मात्रै पूरा गरियो । पछि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले खास गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर त्यस अनुसारका विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र अहिलेसम्म बन्नसकेका छैनन् । यसरी चरणबद्ध रूपमा राज्यमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने ढोकाहरू बन्द भएका छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नै नहुने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रदेशसभामा पनि अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति कमजोर हुँदैछ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अल्पसंख्यक छैनन् । यही बाटोबाट अगाडि बढिरहे समावेशीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुग्नेछ ।
अल्पसंख्यक समुदायको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउन, भाषा–संस्कृति संरक्षण र प्रबद्र्धन सहज बनाउन प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व जरुरी छ । कुनै पनि समुदायलाई किनारीकृत गरेर समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य हासिल हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७४ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT