छायामा राज्य र मनको पुन:संरचना

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि बनाइएको वैचारिक दस्तावेज लेखन कार्यदलका सदस्य पनि रहेका ती नेता एकछिन अलमलिए । फेरि कोट्याएपछि मधेसी दलहरूलाई पनि सरकारमा ल्याएर बाँकी मुद्दा सम्बोधन गरिने उत्तर दिए ।

त्यस्तै अर्का प्रभावशाली नेताले पनि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका मुद्दा मधेसी दलहरूको मात्रै रहेको तथा उनीहरूसँग सत्ता–शक्ति र एजेन्डाबीच लेनदेन गरिने संकेत गरे । के त्यसको अर्थ अब सडकमा मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दामात्रै बाँकी रहेको हो ? अन्य समुदाय र माओवादीले उठाएका सबै मुद्दाको सम्बोधन भइसकेको हो कि सत्ता–शक्तिसँग एजेन्डाको पनि लेनदेन भइसकेको हो ? संविधान लेखन र क्रियान्वयनसँगै नेपाली राज्य पुनर्संरचित भइसकेको हो कि एजेन्डाका अभियन्ताहरू नै राज्यमा पुनर्संरचित भइसकेका हुन् ? यस विषयमा वैचारिक दस्तावेज लेखन कार्यदल र त्यसको लेखन उपसमितिले केही सोचविचार गर्लान् र ?

भालुको कन्पट

एक जमानामा राज्य पुनर्संरचनाको मसिहा ठान्ने राजनीतिक दलहरूको सकसपूर्ण मति र गति हेर्दा लाग्छ, राज्य पुनर्संरचनाका एजेन्डा पनि घाँडो नै हुनेरहेछ । एजेन्डा नउठाउँ भने जनताको समर्थन र लडाकु भर्ती नहुने डर, उठाउँ भने वैचारिक स्पष्टता र मानसिक प्रतिबद्धताको अभाव अनि क्रियान्वयनमा जाँदा स्थायी सत्ताको प्रभुत्व गुम्ने आशंका । मुद्दा समातिराखौँ भने सत्ता–शक्तिबाट विमुख हुने त्रास, नसमातौँ भने जनताको साथ–सहयोग छुट्ने डर । सडकमा लगाइने नारा तथा संविधानसभा र सरकारबाट बनाइने नीतिबीच एकाध द्वन्द्व हुनु अनौठो होइन । तर सत्ता–शक्तिका लागि नाराकै लेनदेन गर्नु वा संविधान लेखन र सरकार निर्माणको चटारोको निहुँमा मुद्दालाई नै रछ्यानमा फ्याँक्नु छक्क पर्ने कुरामात्रै होइन ।

उनीहरूका लागि भालुको कन्पटजस्तै भएका छन्, राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डा : समातिराखौँ भने कतिन्जेल समात्दै बस्ने, छाडौँ भने आफैलाई खाने समस्या । राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डा र सत्ता–शक्तिको लेनदेनबारे एकपटक प्रश्न उठाउँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अनुहार र शब्दमा आक्रोश प्रकट भएको दृश्य अझै सम्झना छ । के त्यसो भए माओवादीका अध्यक्ष र अन्य नेता–कार्यकर्ताको ‘क्रान्तिकारी नजर’मा नेपाली राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको हो त ? उनीहरू सिंहदरबारमा पटक–पटक पुगेपछि राज्यले पनि काँचुली फेरेको भनेर बुझ्नुपर्ने हो ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबाट अचेल दिनदिनै आउन थालेको ‘अबको लडाइँ विकास र समृद्धियुक्त समाजवादका लागि हुने’ प्रचण्ड–वाणी धेरैजसो माओवादी नेताका मुखबाट पनि प्रतिध्वनित हुँदै आएको छ । उनीहरूको बुझाइमा हिजोसम्म सामन्तवादी भनिएको नेपाली समाज र राज्यले आज पुँजीवादमा छलाङ मारिसकेका छन् भने भोलि त समाजवादी राज्यव्यवस्थातिरै फड्को मार्दैछन् । यसरी जारी रहेको हाम्रा कम–निष्ठ नेताहरूको ‘शब्दको कसरत’ले माक्र्सदेखि माओसम्मलाई जिल्याउने देखिन्छ । अब तिनकै कार्यकर्ताले आफ्ना नेता र आफैलाई पनि सोध्नुपर्छ, के राज्य पुनर्संरचनाको नारालाई विस्थापित गर्दै विकास र समृद्धियुक्त समाजवाद नयाँ क्रान्तिकारी नाराको रूपमा स्थापित गरिएको हो ? यहाँहरूका विकास, समृद्धि र समाजवाद आफैमा हो के ? कुनै स्पष्ट परिभाषा छ ? तिनले वर्गीय, वर्णीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय विभेद र उत्पीडनलाई कसरी समाधान गर्छन्, कुनै मूर्त परिकल्पना र ठोस खाका छ ? पुँजीवादको त कुरै छाडौँ, पुरानो समाजवादले पनि समाधान गर्न नसकेका यी समस्याबारे नयाँ शिराबाट सोच्ने कि नयाँ–नयाँ आकर्षक नारामै रमाउने ?

डायनोसर बनाइएका एजेन्डा

राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा माओवादीका बडेबडे नेतादेखि छोटेछोटे कार्यकर्ताका आआफ्नै सुख्खदु:ख्ख काफी छन् । चाहे जनयुद्धका लागि होस् या मनयुद्धका लागि एकातिर गरिब, दलित, महिला, मधेसी र जनजातिका मुद्दाप्रति उदारता, दयामाया देखाउनुछ, अर्काेतिर ती मुद्दाप्रति अनुदार शक्ति–व्यक्तिसँग सत्ता–साझेदारी गर्दै धनयुद्ध पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै जमानामा उनीहरू ‘राज्य’ शब्दको उच्चारण गर्नासाथ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय विभेद र उत्पीडनको विशेषण जोड्न छुट्ला कि भन्ने त्रासले ती सबै शब्द एक्कै सासमा बोल्ने गर्थे । आजभोलि त पुरानो राज्य, त्यससँग जोडिएका वर्गीय, वर्णीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय विभेद र उत्पीडनका कुरा उनीहरूका मुखबाट सुन्नसमेत पाइँदैन । बरु ‘विकास र समृद्धिसहितको समाजवाद’को सुन्दर नाराले ती सबै विभेद र उत्पीडनको यथार्थ एवं मुद्दालाई छोपछाप पारिसकेका छन् । यसरी समस्या छोपछाप पार्दैमा यथार्थ र मुद्दा पनि ओझेलमा पर्छन् कि झन् क्यान्सरको रूपमा दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ ?

राज्य पुनर्संरचना धेरै दलका लागि निल्ने कि ओकल्ने भन्ने अवस्थामा छ । आफ्नो समस्या पन्छाउन नै संविधान, प्रादेशिक संरचना र समानुपातिक समावेशिता लागू गरेपछि राज्य पुनर्संरचना सम्पन्न भएको भाष्य फैलाइँदैछ । त्यसैले राज्य पुनर्संरचनाको नारा लगाउँदै सिंहदरबार छिरेकाहरूसामु प्रश्न छ, जनसंघर्षको बलमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधानको लेखनसँगै प्रादेशिक संरचनाको निर्माणपछि राज्यका सबै अंग र तहको पुनर्संरचनाको अभियान समाप्त भएको हो र ? अब पहाडको, राजधानीको, काठमाडौँको, सिंहदरबारको, बालुवाटारको प्रभुत्व तोडिएको हो ? ‘कर्णाली प्रदेश’जस्तै कुनै भौगोलिक पहिचानको आधारमा नामकरण हुने प्रदेशबाटै सबै जाति, समुदाय, संस्कृति र सभ्यताको पहिचानको कदर हुने आसमा बाँच्ने हो कि सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभावसँगै सम्मान हुनेगरी नामांकन र सीमांकन पनि गर्ने हो ? अब प्रदेश लगायत राज्यमा एकै वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग, क्षेत्र र भाषाको एकाधिकार समाप्त हुने भयो त ? अब राज्यका सबै अंग र तहमा सबै विभेदित र उत्पीडित वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग, क्षेत्र र भाषाले समान अधिकार, अवसरसँगै मुक्ति प्राप्त गर्दै जाने भयो त ? के अब राज्यबाट हुँदै आएका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्यसँगै सबै तहतप्काका लागि विकास र समृद्धिसहितको समाजवादी राज्य स्थापित हुनै लागेको हो कि ?

नयाँ नाराको नेपथ्यमा

विकास र समृद्धिसहितको समाजवादका लागि पार्टी एकता र दुई तिहाइ मतको सरकार बनाउन लागेका कमरेडहरूलाई केही व्यावहारिक प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ : अमानवीय अवस्थामा राखिएका गरिब श्रमिकहरूले स्रोतसाधन र शक्तिमा पहुँच पाउने संरचना बन्दैछ ? दोस्रो दर्जाका नागरिक ठहर्‍याइएका महिलाहरूले अब के पुरुषले जस्तै समान नागरिक अधिकार भोग गर्न पाउने प्रक्रिया बन्दैछ ? अब थिति, कानुन र विधान बनाएरै अछूत बनाइएका दलितले व्यहोर्दै आएको अछूतो जीवनबाट मुक्त हुँदै राज्य र समाजमा सम्मानपूर्ण जिन्दगी बाँच्न पाउने मानवीय हक र राज्यमा प्रतिनिधित्व पाउने पद्धति तयार हुँदैछ ? मधेसी र जनजातिहरूले राज्यमा प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभाव विस्तार गर्नसक्ने संरचना र संस्कृति बन्दैछ ? उनीहरूका मातृभाषालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कामकाजी वा प्रशासनिक भाषाका रूपमा स्वीकार्ने अवस्था आउँदैछ ? अब नेपाल र नेपाली भनेपछि एक वर्णको, एक क्षेत्रको, एक भाषाको, एक संस्कृतिको, एक धर्मको, एक भेषभूषाको, एक लिंगको, एकको मात्रै अनुहार, छाया, संकेत देखिने एकल पहिचानको दुरवस्थाबाट देश मुक्त हुँदै जाने ग्यारेन्टी हुँदैछ ?

फेरि पनि मुख्य प्रश्न सबै वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रका मानिसलाई अमानवीय उत्पीडन र विभेद थोपर्दै आएको नेपाली राज्यको पुनर्संरचनाको मात्रै होइन, प्रश्न त्यस्तो राज्य सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट शक्ति, स्रोतसाधन र सम्पत्ति आर्जन गरिरहेकाहरूको मनमस्तिष्कको पुनर्संरचनाको पनि हो । कटु यथार्थ के हो भने हिजो राज्य पुनर्संरचनाका लागि जनस्तरबाट उठेका मागको राजनीतिक ठेकेदारी लिएका शक्ति र व्यक्तिहरूको दिलदिमाग पुनर्संरचित भएको छैन । बरु उनीहरूका नीति, नियत र नियमले त्यस्तो एकल पहिचानवादी आचरण अँगालेको देखिन्छ, जसले व्यवहारमा लोग्नेमानिसलाई मात्रै शासक ठान्छ, स्वास्नीमानिसलाई धेरै ठाने ‘उप’सम्म ठान्छ, जसले निजी र सार्वजनिक जीवनमा सनातनी हिन्दुत्व अभ्यास गर्छ, जसले ‘अछूत’को अपमानलाई निजी जीवनको एक अधिकार मान्छ, जसले कुनै समुदायको नागरिकता एवं देशभक्तिमाथि हरदम शंका गर्छ, शुद्ध खस नेपाली भाषा बोल्ने, दौरा–सुरुवाल–टोपी लाउने पुरुषलाई मात्रै खास नागरिक, शासक र देशभक्तको पगरी गुथाउँछ । यस्तो हेराइ, बुझाइ र मानसिकतासँगै प्रचारबाजीको वैधता र नेतृत्व (हेजिमोनी) कायम रहेको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचना खयाली–पुलाउभन्दा धेरै हुने सम्भावना पनि थिएन । राज्य, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, अदालत, शिक्षा र मिडियामा जारी केन्द्रीकृत संरचना र एकाधिकारबीच राज्य पुनर्संरचनाको नारालाई मिल्काउँदै जुन हिसाबले विकास र समृद्धियुक्त समाजवादको नारा ल्याइयो, त्यो पनि नयाँ रूपरंगमा एकल पहिचानको प्रभुत्व र सम्भ्रान्त वर्गकै वर्चस्वकै निरन्तरताका लागि त होइन कमरेड ?

ट्विटर : @rmaharjan72