राजनीतिमा एक वर्ष

कुनै पनि वैकल्पिक नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो चुनौती सक्षम नेतृत्व र सबल पार्टी निर्माण गर्नु हो । 
रवीन्द्र मिश्र

काठमाडौँ — बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुखको पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएको आज ठीक एक वर्ष भयो । सामान्य स्थितिमा राजनीतिकर्मीहरूले १० वर्षमा गर्ने अनुभव मलगायत कैयौं साथीहरूले एक वर्षमा गर्‍यौं भन्दा फरक नपर्ला ।

समान सोच भएका साथीहरू मिलेर पार्टी स्थापनामा गर्ने, पार्टीलाई स्थानीय चुनावमा लैजाने, समान सोच भएको तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलसँग पार्टी एकीकरण गर्ने, पार्टीलाई पुन: प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुनावमा लैजाने र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा देशको ठूलो पार्टीको दुई पटक चुनाव जितेका ठूलै नेतासँग ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको निर्वाचन क्षेत्रमा आफैं चुनाव लडेर थोरै मतले पराजित हुने, अनि दशकौंदेखि स्थापित कैयौं र आफूलाई नयाँ भन्ने केही पार्टीलाई पछाडि पार्दै देशभरिमा छैटौं ठूलो, प्रदेश तीनमा चौथो ठूलो र काठमाडौं उपत्यकाभित्र तेस्रो ठूलो पार्टी बन्ने– यी सबै अनुभव एक वर्षभित्रमा प्राप्त भए । त्यसका पछाडि यो देश हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरित भएको हेर्न चाहने नेपालभित्र र नेपालबाहिर रहेका लाखौं नेपालीहरूको हात छ । तर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, हाम्रै जीवनकालमा यो देश रूपान्तरण गर्ने यात्रामा चुनौतीहरू अत्यन्तै जब्बर छन्, यद्यपि ती चिर्न नसकिने प्रकृतिका भने हुँदै होइनन् । यो छोटो आलेखमा म केही त्यस्ता चुनौतीहरू र तिनलाई चिर्न आफूलाई वैकल्पिक भन्ने पार्टीहरूले अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिबारे चर्चा गर्नेछु ।

Yamaha

प्रसंग फागुन ३ गते केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीपदको शपथ लिएपछि मैले लेखेको एउटा फेसबुक ‘स्टेट्स’, त्यसमा आएको एउटा टिप्पणी र त्यसलाई मैले दिएको जवाफबाट सुरु गरौं । मैले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिंदै लेखें, ‘कहिलेकाहीं मान्छेमा पीडाले अध्यात्म जगाउँछ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनलाई समर्थन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवैले जीवनमा धेरै पीडा बेहोरेका छन् । जीवनको यो कालखण्डमा विगतका पीडाले उनीहरूमा अध्यात्म जागिदियो र उनीहरूको ध्यान सतकर्ममा केन्द्रित भयो भने यो देशले आउँदो पाँच वर्षमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । तपाईंहरूलाई धेरै–धेरै शुभकामना !’

एउटा ठूलो पार्टी आबद्ध एक जना शुभेच्छुकले फोन गरेर मलाई भने, ‘तपाईंले त कस्तो शुभकामना दिनुभएको ? तपाईंको शुभकामना पूरा भयो भने तपाईंहरूको पार्टीको भविष्य नै सकिन्छ ।’ मैले ती शुभेच्छुकलाई भनें, ‘के विवेकशील साझाको भविष्य सुनिश्चित गर्न म यो देश अर्को पाँच वर्ष फेरि अस्थिर र समस्याग्रस्त भएको हेर्न चाहूँ ? देशले जित्यो भने हामीले हारेर केही फरक पर्दैन । हामी मैदानमा आएकै देश बनाउनलाई हो, सत्ताभोग गरेर आत्मरतिमा रमाउन होइन ।’ मैले थपें, ‘मलाई यो देश कसले बनाउँछसँग मतलब छैन– वामपन्थी या कांग्रेसपन्थी जसले बनाए पनि हुन्छ । तर यो देश मेरा छोराछोरी र मेरो बुढेसकालका लागि भने बन्नैपर्‍यो । कि तपाईंहरू सुध्रिनोस्, होइन भने हामी तपाईंहरूलाई विस्थापितगरेरै छाड्छौं ।’

यो देश बनाउनमा पहिलो चुनौती विभिन्न दलका वर्तमान नेताहरू नै हुन्, जसले चुनाव जितिरहे तर भोट दिने जनतालाई दु:खी राखेर आफूचाहिं सुखी भइरहे । २०४६ साललाई प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको वर्ष मान्ने हो भने त्यसपछिको अढाई दशकभन्दा बढी समयमा संसारका हामीभन्दा भ्रष्ट, हामीभन्दा जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक जटिलतामा जेलिएका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी भने विकासका दृष्टिले झन्डैझन्डै जहाँको त्यहीं छौं । नाच्न नजान्ने आँगन टेडो भनेझैं, हाम्रा नेताहरूले आफूले गर्न सकेनन् तर गर्न नसक्नुको दोष कहिले देशभित्रकै र कहिले देशबाहिरका विभिन्न पक्षलाई लगाइरहे । तसर्थ, कुनै पनि वैकल्पिक पार्टीको राजनीतिको लक्ष्य देश अझै बिग्रियोस् र आफू सत्तामा पुगूँला भन्ने होइन, यो देशको बिग्रिएको राजनीति जसरी पनि सुधार्ने र यो देश हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण भएको हेर्ने हुनुपर्छ । तसर्थ, म आबद्ध पार्टीले पनि देशको नेतृत्व सम्हाल्न अग्रसर हुँदै गर्दा यो देशका स्थापित पार्टीहरू सुध्रिऊन् भन्नका लागि उनीहरूमाथिको दबाब कायम राख्नेछ र सकेको ठाउँमा सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्नेछ । उनीहरू साँच्चै सुध्रिए र यो देश समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भयो भने वैकल्पिक राजनीति ‘असल प्रतिपक्ष’ मा सीमित भयो भनेर कोही दु:खी हुनु पर्दैन, बरु खुसी भए हुन्छ ।

तर त्यस्तो खुसीको अनुभूति गर्न पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । बिरालोलाई जति स्याहार–सुसार र खातिर गरे पनि त्यो कहिल्यै बाघ नबन्ने रहेछ । चुनावपछि शीर्ष नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा र उनीहरूका पार्टीहरूले पार्टीगत रूपमा आफ्नो पुरानो चरित्र देखाउन थालिसकेका छन् । विडम्बना के होभने, उनीहरूले दशकौंदेखि अहिलेकै चरित्र देखाउँदै आएका हुन् । तर हामी सधैं उनीहरू बदलिन्छन् भन्ने आशामा पर्खिरह्यौं ।

हामीले लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘दानवीकरण’ गर्‍यौं तर उनी ‘दानव’ हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनलाई नियुक्त गर्ने नेताहरूलाई नै भोट दियौं । हामीले सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगको विरोध गर्‍यौं तर महाअभियोग लगाउनेहरूलाई चुनावमा जितायौं । यस्ता घटनाहरू उल्लेख गर्दै गयो भने यो लेख मात्र होइन, एक ठेली पुस्तक नै तयार हुन्छ । मैले यहाँ भन्न खोजेको यति मात्र हो कि, यो देश बनाउनमा पहिलो चुनौती दशकौंदेखि हामीले बेहोरिरहेको तर हामीबाटै निर्वाचित भइरहेका नेताहरू नै हुन् । तर दोस्रो चुनौतीचाहिं हामी मतदाता स्वयं हौं । चार वर्षअघि सन् २०१४ को एक अंकमा विश्व प्रतिष्ठित ‘द इकोनमिस्ट’ पत्रिकाले ‘लोकतन्त्रमा के विचलन आयो ?’ शीर्षकमा एउटा आवरण निबन्ध प्रकाशित गरेको थियो र त्यसमा एक ठाउँमा लेखेको थियो, ‘लोकतन्त्रका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको... मतदाता स्वयं नै हुन् ।’ यसको अर्थ मतदाता दोषी भन्न खोजेको होइन । तर लोकतन्त्रलाई उन्नत, स्थिर र विकासमुखी बनाउन नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, त्यत्ति नै भूमिका मतदाताको पनि हुन्छ भन्नेमा चाहिं कुनै शंका नै छैन ।

लामो समय मूलधारको पत्रकारिता गर्दा मैले यो समाजलाई एक हदसम्म नचिनेको होइन, तर चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा आफूले चिनेको समाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न पाएँ । त्यो अनुभूतिको पहिलो शिक्षा के रह्यो भने, देशका अशिक्षित समुदायमा मात्र होइन, देशको अत्यन्तै शिक्षित कैयौं मतदाताहरूमा समेत आफूले हाल्ने एक भोट आफ्नो परिवार र यो देशको रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ भन्ने कुराको हेक्का नै रहेनछ । ‘तपाईंहरू एकदम राम्रो मान्छे, तपाईंहरूजस्तो मान्छे राजनीतिमा आउनैपर्ने थियो, तर हामी त जवानादेखि ‘यो’ पार्टीको मतदाता अब अहिले आएर कसरी धोका दिनू ?’ भन्ने शिक्षित मतदाताहरू प्रशस्तै भेटिए । हामीले भन्यौं— भोट तपाईंले पार्टीलाई हाल्ने होइन, आफ्नो परिवारको भविष्यका लागि हाल्ने हो । आजभन्दा ५–१० वर्षपछि तपाईंको परिवारको आयस्तर, तपाईं जाने अस्पताल, तपाईंका छोराछोरी पढ्ने स्कुल, तपाईं हिंड्ने बाटो, तपाईं बस्ने बस्ती, तपाईंले खाने सागसब्जी, तपाईंले सास फेर्ने हावा कस्तो हुने भन्ने सबै कुराको निक्र्योल तपाईंको एक भोटले गर्छ । त्यसकारण, तपाईं पार्टीलाई न्याय गरेर, नेताहरूलाई खुसी बनाएर, आफ्नै बाबुआमा, छोराछोरी र परिवारमाथि अन्याय नगर्नोस् र उनीहरूलाई दु:खी नबनाइदिनोस्— हामीले अनुनय–विनय गर्‍र्यौं । उहाँहरूले हाम्रो कुरामा सहमति जनाउनुहुन्थ्यो तर भोट ‘आफ्नै’ पार्टीलाई नै दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।

एक ठाउँमा त एक जना मतदाताले हाम्रा एक उम्मेदवारलाई रमाइलो गर्दै यतिसम्म भन्नुभएछ— तपाईं असल मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तपाईंलाई बरु छोरी दिऊँला, भोटचाहिं दिन्नौं । जिस्किएर भनिएको वाक्य भए पनि यसले नेपाली समाजको राजनीतिक चरित्रलाई बडो अर्थपूर्ण ढंगबाट उजागर गर्छ । मतदाता मनोविज्ञानको यो पक्षका बारेमा म छुट्टै लेखहरू लेख्दै जानेछु तर छोटकरीमा भन्नुपर्दा मतदाताको ठूलो हिस्सालाई ‘पार्टीभक्त नागरिक’ बाट ‘स्वतन्त्र नागरिक’ मा रूपान्तरण गर्नु वैकल्पिक पार्टीका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो, किनभने स्वतन्त्र नागरिकले मात्र गुण र दोषको आधारमा मतदान गर्न सक्छन् । तर समाजमा ‘पार्टीभक्त नागरिक’ हरूको बाहुल्य हुनुमा दलहरू नै बढी जिम्मेवार छन्, किनभने राजनीति सत्तामुखी हुँदै गएपछि दलहरूको ध्यान जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा जनतालाई नै दलीय राजनीतिको बन्धक बनाउनेतर्फ गयो । कुनै दलसँग सामीप्य नहुँदा विभिन्न कार्यालय र संघ–संस्थादेखि गाउँघरसम्म लगभग सामाजिक र पेसागत जीवन नै चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । यस्तो दलीय बन्धन तोड्ने हामी सबैको दायित्व हो ।

अर्को चुनौती पार्टीको वैचारिक धारसँग सम्बन्धित छ । हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएकाले कतिपयले हामीसँग ‘विचार’ छैन, ‘उत्साह’ मात्र छ भन्ने गरेका छन् । हामीले हाम्रा दस्ताबेज तथा विभिन्न अन्तर्वार्तामा हाम्रो अर्थ–राजनीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था’ हुनेछ भनेर बारम्बार भनिसकेका छौं र त्यसलाई हामीले आवश्यक पर्दा व्याख्या पनि गर्दै आएका छौं । त्यस्तै हरेक महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्तामा हामीलाई देशका विविध विवादास्पद मुद्दाहरूबारे प्रश्न गरिएको छ र हामीले आफ्ना धारणाहरू स्पष्टसँग राख्दै आएका छौं । तर हामीप्रतिको आम चासो र सदभाव यति व्यापक रह्यो कि वामे पनि सर्न नपाउँदै हामीबाट म्याराथुन दौडको अपेक्षा गरियो, जसले गर्दा कैयौं विषयहरूमा हामीले आम चाहना पूरा गर्न सकेका छैनौं । आउँदा दिनमा विकासको सपनाले भन्दा बढी विचारको पट्टीले बाँधेको यो समाजमा सक्दो छिटो र सक्दो प्रभावकारी रूपमा आफ्ना विचार, प्रतिबद्धता र इमानलाई गाउँदेखि सहरसम्म पुर्‍याएर हाम्रा मान्यताहरू स्थापित गर्नु हाम्रो एउटा प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कामहरू देशभरि बलियो संगठनबिना सम्भव छैन । हामीले यस पटकचुनावमा जे–जति भोट प्राप्त गर्‍यौं, त्यो सदभावको भोट थियो । तर सद्भावसँगसँगै संगठन नहुनेहो भने हामी देशको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्नसक्दैनौं भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १६० भन्दा बढीमध्येको एउटा विकल्प हुनका लागि जन्मिएको पार्टी होइनौं । २०७९ सालको चुनावमा विवेकशील साझालाई देशको नेतृत्वका लागि निर्विकल्प पार्टी बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसका लागि अब हामी आक्रामक रूपमा संगठन विस्तार र त्यसै क्रममा हामीसँग विचार र मूल्य–मान्यतामा समानता भएका समूह र व्यक्तिहरूसँगको एकतामा केन्द्रित हुनेछौं ।

अन्त्यमा भन्नैपर्ने कुरा के हो भने, नेपालमा २०४६ सालपछि धेरै सक्षम र असल नेपालीहरूले सुसंस्कृत राजनीतिका लागि वैकल्पिक पार्टी निर्माणको प्रयास नगरेका होइनन् । तर ती सबै कि भंग भए, कि छिन्नभिन्न या लथालिंग भए, कि सानो एउटा पार्टीको रूपमा सीमित रहे तर तिनीहरू कोही पनि राजनीति र देश रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा सफल हुन सकेनन् । त्यसको एउटै मात्र कारण हो— देश बनाउनभन्दा पार्टी बनाउन गार्‍हो छ । सक्षम नेतृत्व र सबल पार्टी निर्माण गर्न सक्ने नेताहरूले देश पनि निर्माण गर्ने क्षमता राख्छन् । तसर्थ, कुनै पनि वैकल्पिक नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो चुनौती सक्षम नेतृत्व र सबल पार्टी निर्माण गर्नु हो । त्यति गर्न सक्यौं भने हामीले हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध देश पनि निर्माण गर्न सक्छौं । अन्यथा, हामी पनि इतिहासको गर्भमा आफ्नाबारे केही टिप्पणीहरू लेखाउँदै विलीन हुनेछौं ।

मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७४ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्थमन्त्री खतिवडालाई अवसर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अस्तव्यस्त रहेको वित्तीय क्षेत्रलाई उकासेको जस पाएका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

आफूलाई मन्त्री बनाउने वाम गठबन्धनको चाहना पूरा गर्दा उनले विगतमा बनाएको छवि धूमिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयको मूल्यांकन अबको समयले गरिरहनेछ । तीन दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नियालिरहेका व्यक्ति भए पनि खतिवडाका लागि अर्थमन्त्रीको कार्यभार चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । विगतमा उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न पदमा बसेर गरेका कठोर निर्णयहरू यस पटक अगाडि बढाउन उनैले बनाएको वाम गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयन मुख्य बाधक बन्न सक्छ । राज्य ढुकुटी बाढेर जनतामाझ लोकप्रिय बनिन्छ भनेर विश्वास गर्ने पार्टीपंक्ति रहेको नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले बढ्दो खर्च र सीमित स्रोतबीच तालमेल मिलाउनुपर्नेछ, जुन तत्कालै उनका सामु आइपर्ने समस्या हो ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको ९९.५ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । अपेक्षाअनुरूप राजस्व उठ्न नसकेपछि खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिइएको छ । ऋणले नै कर्मचारीको तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋणका लागि तोकिएको सीमाको ७८ प्रतिशत रकम उठाइसकिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि फागुन १४ गतेको तथ्यांकअनुसार ७९ अर्ब रुपैयाँले बजेट घाटा छ । अर्कोतिर, जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै विकास लक्षित खर्च हुँदा पनि स्रोतको अभाव हुनु भनेको अनुत्पादक खर्चमा बढी रकम खर्च भइरहनु हो, जसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नुका साथै सर्वसाधारणका विकासका आकांक्षा पूरा हुन सक्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वार्षिक करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अनौपचारिक आँकलन अर्थ मन्त्रालयकै छ ।

स्थानीय तहमा रकम थन्किएर बसेको छ । स्रोत उठाउने र खर्च बढाउने मेसो स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पाइसकेका छैनन् । प्रदेशहरू पनि यस्तै अन्योलमा छन् । असीमित अधिकार पाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको जोहो केन्द्र अर्थात् अर्थमन्त्री खतिवडाले नै गरिदिनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई करको दर र दायरा बढाउन दिइयो भने सर्वसाधारणमा सरकारप्रति आक्रोश र निराशा बढ्ने खतरा पनि छ । ती जनप्रतिनिधिलाई मितव्ययी बन्न सिकाउनु खतिवडाको प्राथमिकता हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा खर्च नभएर ठूलो रकम थन्किएको छ । त्यसैलाई देखाएर बैंकहरू तरलता अभाव भएको बताउँदै धमाधम ब्याज बढाइरहेका छन् । नयाँ निक्षेपमा सीमा तोकेर एक प्रकारको कार्टेलिङ गरिरहेका बैंकहरू कर्जाको ब्याज भने बढाउन खोजिरहेका छन् । पुँजीको लागत बढेर निजी क्षेत्र लगानी गर्न निरुत्साहित छ । वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक समस्या पहिचान गर्न राष्ट्र बैंकले सकिरहेको छैन । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि मन्त्री खतिवडासामु आएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पद बहालीसँगै उनको पार्टीले सर्वसाधारणलाई गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताएका छन् । उनको पार्टीले विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने वाचा चुनावका बेला गरेको थियो, जसमा वृद्ध भत्ता हालको २ हजार बाट ५ हजार पुर्‍याउनेजस्ता कार्यक्रमले स्रोत कम हुँदै गएका बेला व्ययभार बढाउँदै जानेछ । मुलुकको ढुकुटी बलियो नभई वितरण गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीपंक्तिलाई विश्वस्त तुल्याउने जिम्मा खतिवडाको हो । पूर्ववर्ती सरकारले यसै पनि यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर व्ययभार निकै बढाइदिएको छ । केही रोगको नि:शुल्क उपचारसँगै, वृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाइएको छ । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको छ । यी निर्णय फिर्ता लिँदा पनि जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ । यसको व्यवस्थापनको जोखिम खतिवडाले लिनुपर्छ ।

घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो व्यापार घाटाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिँदै गएको छ । यस्तो बेलामा बाहय लगानी र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनेछ । दातृ निकायसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्दै आएका खतिवडाले अबका दिनमा उनीहरूको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीलाई मुलुकको हितमा परिचालन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्नेछ । विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन प्रतिफलको सुनिश्चितता र नीतिगत सुधार गर्न सक्ने क्षमता पनि खतिवडाले देखाउनुपर्नेछ । कर्मचारीतन्त्रभित्रको ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रणका लागि उनी आपैंmले आफ्नो छविलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ । पद बहालीपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले संकटका बेला नै व्यक्तिको क्षमताको पहिचान हुने बताएका थिए । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिवर्तन गर्न सके उनीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रले आगामी पाँच वर्षमा फड्को मार्न सक्नेछ, जुन अवसर खतिवडाले पाएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७४ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT