गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच

विगत तिन दशकमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अप्रत्यासित विकास भएका छन् । तर सामाजिक शिक्षाको क्षेत्रमा सोचनीय समस्या देखापरेका छन् ।

विशेषगरी जब आजको विश्वमा लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक–नागरिक मूल्य–मान्यता ह्रास हुँदैछ । समाजका प्रबुद्ध व्यक्ति, राजनीतिज्ञ र सरकार प्रमुखहरूले नै आफ्नै जनतालाई धोका दिइरहेका सन्दर्भमा यो पक्ष उजागरका लागि नै यी महत्त्वपूर्ण सवाल खडा भएका हुन् ।

शिक्षाको निजीकरण सम्बन्धी अधिकारभन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको समान पहुँचको अधिकार उच्चस्तरीय हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाबिना स्वयं बजार व्यवस्था अघि बढ्न सक्दैन । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा न कुनै मुलुकले विकास र समृद्धि गर्न सक्छ, नत लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय नै स्थापना गर्छ । समृद्धि र विकासको उद्देश्य लिएका मुलुकहरूले गर्नुपर्ने पहिलो सर्त गुणस्तरीय शिक्षा हो । किनभने गुणस्तरीय शिक्षाविना मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति तयार हुनसक्दैन । शिक्षा मानवजातिको साझा सम्पत्ति हो । ज्ञानलाई एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सबल हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा बेचबिखन गर्ने बजार वस्तु किमार्थ होइन ।

मुलुकको समग्र विकास र नागरिक समानताका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचलाई प्राथमिक सर्तका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । मुलुकको विकासको मापन आधार पनि त्यही हो । गुणस्तरीय शिक्षा सक्षम नेतृत्वको पहिलो आधार पनि हो । विकासशीलमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व बढ्दो छ । गुणस्तरीय शिक्षाविना विकसित मुलुकले पनि विकासलाई दिगो राख्न सक्दैन ।

नेपालको गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको समान पहँुच कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न र नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका नीति निर्माता तथा शैक्षिकदाताले नयाँ दृष्टिकोण र सोच राख्न आवश्यक छ ।

विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा पनि नेतृत्वको उत्पत्तिसंँगै शैक्षिक मूल्य, मान्यता तथा चरित्रको अवन्नति भइरहेको छ । अक्सफोर्ड तथा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयहरूले दसौं लाख पाउन्ड अन्य देशका करछुट प्रणाली अन्तर्गत लगानी गरिरहेका छन् । यो एउटा नागरिकको करको मुद्दामात्र होइन, यी शैक्षिक संस्थाहरूको एउटा छद्मभेषी प्रवृत्ति नै हो ।

संसारका शिक्षाशास्त्रीहरूको सर्वसहमत विचारलाई उदाहरणमा लिने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा न्यूनतम मानवीय आवश्यकता र अधिकार हो । मुलुकले समावेशी प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षाको विश्वव्यापी प्रणालीबिना प्रगति गर्न सक्दैन । तालिम प्राप्त विद्यालय शिक्षकहरू गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख साधक हुन् । त्यसका साथै विद्यार्थी–मैत्री कक्षाकोठा, कम्तीमा नि:शुल्क खाजा तथा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा, कुशल सिकाइ पनि आवश्यक आधार हुन् ।

यसका लागि शैक्षिक प्रणालीको निरन्तर रूपमा निरीक्षण, मूल्यांकन तथा स्तरोन्नति आवश्यक हुन्छ । यसबाट विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय ‘ज्ञान’, ‘खुबी’ तथा ‘दृष्टिकोण’ उपलब्ध हुन्छ । यी आधार सर्वमान्य रूपमा स्वीकारिएका छन् ।

निर्वाचनबाट स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय प्रशासनिक संरचना खडा भएका छन् । यसलाई सजीव स्वरूप (फ्लेसन ब्लड) दिन बाँकी देखिन्छ । केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म सत्ता र शक्ति स्थानान्तरणले कुनै पनि देशमा सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको स्वायत्तलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय सरकारले गुणस्तरीय सुरक्षा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले कसरी शिक्षा सञ्चालन गरेको छ भनी निरीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

सन् १९९० को दशकमा स्वीडेनको शिक्षा सुधार हेर्दा विकेन्द्रीकरण, पुन:केन्द्रीकरण र सन् २००८ पछिका सुधारका परिणामका प्रयास उदाहरणीय छन् । यसको अर्थ विदेशी शिक्षा पद्धतिलाई हुबहु लिनुपर्छ भन्न खोजिएको भने होइन । स्वीडेनका २ सय ९० नगरपालिकालाई आफ्नै क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्न पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो । सन् १८०० देखि १९९० सम्म शिक्षा पद्धति केन्द्रीकृत थियो । विशेषगरी १९९१ देखि केन्द्रले स्थानीय निकायलाई शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दियो । त्यसका साथै निजी विद्यालयहरू पनि खोल्न अनुमति दिइयो ।

यसको फलस्वरूप अभिभावकलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत विद्यालयमा इच्छाअनुसार आफ्ना बालबालिका पठाउने स्वतन्त्रता पनि दिइयो । तर सार्वजनिक र निजी विद्यालय दुवैको बजेट सरकारले नै तय गर्छ । स्वीडेनमा बच्चा जन्मने बित्तिकै उसको खर्च बजेटमा उल्लेख हुन्छ । र अभिभावकले आफ्ना बालबच्चालाई जहाँ भर्ना गर्छन्, सरकारले त्यो बजेट त्यहीँ पठाउँछ । निजी विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको खर्चका लागि भौचरमार्फत सरकारबाट शुल्क प्राप्त गर्छ । निजी विद्यालयलाई छुट्टै शिक्षा शुल्क लगाउने अधिकार छैन । स्विडिस पद्धतिमा जोसुकैले शिक्षा प्रदान गरोस्, तर त्यो गुणस्तरीय हुनुपर्छ । यसको नियमन हुन्छ ।

१९९१ को विकेन्द्रीकरणको परिणामस्वरूप तीनवटा ठूला समस्या खडा भए । पहिलो गुणस्तरमा ह्रास । जस्तो कि विद्यार्थीले साधारण हिसाब र सामान्य लेखपढ गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो । दोस्रो, बीचमै विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति देखियो । र तेस्रो, सार्वजनिक–सार्वजनिक, निजी–निजी र सार्वजनिक–निजी विद्यालयहरूका बीचमा गुणस्तर फरक देखिन आयो । त्यसैले सन् २००८ देखि एक प्रकारको केन्द्रीकरण गरियो । विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरियो । निरीक्षकले हरेक ४–५ वर्षमा सार्वजनिक र निजी विद्यालय निरीक्षण गर्ने, विद्यालयलाई अनुमतिपत्र दिने र गुणस्तर नभए उक्त पत्र रद्द गर्ने अधिकार राख्छ । यस पद्धति अन्तर्गत गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय स्वयंलाई दिइएको छ । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने संयन्त्र तयार गरिएको छ । त्यही अन्तर्गत तालिम प्राप्त शिक्षक अनिवार्य गरिएको छ । सम्पूर्ण विद्यालयको पाठ्यक्रम केन्द्रले नै निर्धारण गर्छ । यो विद्यालय निरीक्षण पद्धतिको उद्देश्य विकेन्द्रीकरणबाट उब्जिएका समस्या समाधानका लागि गरिएको हो । यसबाट स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार र केन्द्रको निरीक्षण गर्ने भूमिका पनि तय छ ।

सन् २०१७ मा यी समस्याको कारण र गुणस्तरमा आएको ह्राससँग सामना गर्न थुप्रै आयोग र योजना बनेका छन् । स्विडिस सरकारले नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्न अधिक स्रोतलाई बढावा दिएको छ । र युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रमध्ये स्वीडेनले शिक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

सामुदायिक (सरकारी विद्यालय) वा निजी क्षेत्रमा सञ्चालितमध्ये कुनचाहिँ राम्रो भन्ने कुरामा रजनीतिक विवाद स्वीडेनमा अझै देखिन्छ । किनभने फरक विचारधारा भएका बिभिन्न दलले फरक धारणा राख्छन् । जस्तै– स्वीडेनमा लेफ्ट पार्टीहरूले सार्वजनिक विद्यालयलाई समर्थन गर्छन् भने राइट विङ पार्टीले निजीकरणलाई बढावा दिन्छन् । तैपनि स्वीडेनमा छलफलको यो वातावरण छ कि शिक्षा सबैका लागि निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।

विद्यालय खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय तहको करबाट र अन्य सामाजिक–आर्थिक विभेद हटाउन राज्यको बजेटबाट मिलान गरिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा सार्वजनिक सहयोगद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नाफामुखी हुनबाट कसरी छुटाउने भन्नेबारे राजनीतिक दलका नेताहरूबीच विवाद छ ।

अरू मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि धनी वर्गहरूले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा महंँगो शुल्क तिरी पढाउन सक्छन् । यसैले नेपालमा मध्यम वर्गको विकास भैरहेको छ र निजी विद्यालयहरूको बजार फक्रिरहेको छ । नेपालमा निजी बजार विकास हुनुको कारण सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई आवश्यकता अनुसार सरकारी आर्थिक सहयोग नहुनु हो । यसका साथै शिक्षकहरूको नियुक्ति प्राय: गरेर राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका मध्येबाट हुनेगरेको नेपालका सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।

शिक्षितहरू ज्ञान, कौशल र मनोवृत्तिका आधारमा पहिचान गरिन्छ, जसलाई सार्वजनिक विद्वान पनि भनिन्छ । शिक्षित हुनु भनेको आफ्नो विवेकी दिमागमा विभेदपूर्ण विचार पूर्णरूपमा हटाउनु हो । अरूलाई कुनै पनि प्रकारले उनीहरूको वर्गीकरण नगर्नु, अरूलाई शासन गर्ने प्रयास नगर्नु र भएका रुढीवादी विचार दिमागबाट हटाउनु जस्ता कुरा पनि एउटा शिक्षित व्यक्तिमा हुने गुणहरूको समिश्रण हो । बौद्धिकलाई दुई शिराबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, जो शक्तिको लागि बोल्छन् । उनीहरूलाई सरकारी बौद्धिक भन्न सकिन्छ । अर्को, जो समाज कल्याणका लागि बोल्छन् ।

उनीहरूलाई सार्वजनिक विद्वान (पब्लिक इन्टलेक्चुअल) भन्ने चलन छ । नेपालमा विद्यमान शिक्षाले कस्तो प्रकारको बौद्धिक जनशक्ति तयार गर्ने, सोचनीय विषय हुनसक्छ ।

मल्ल स्विडेनस्थित उमियो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।