गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच

कटक मल्ल

काठमाडौँ — शिक्षित हुनु भनेको के हो ? असल शिक्षाका लागि के पढ्ने/पढाउने भन्ने निर्णय कसले गर्ने ? शिक्षाका लागि कति मूल्य तिर्नुपर्छ ? यस्ता सवालको जवाफ त्यति सजिलो छैन ।

विगत तिन दशकमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अप्रत्यासित विकास भएका छन् । तर सामाजिक शिक्षाको क्षेत्रमा सोचनीय समस्या देखापरेका छन् ।

Yamaha

विशेषगरी जब आजको विश्वमा लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक–नागरिक मूल्य–मान्यता ह्रास हुँदैछ । समाजका प्रबुद्ध व्यक्ति, राजनीतिज्ञ र सरकार प्रमुखहरूले नै आफ्नै जनतालाई धोका दिइरहेका सन्दर्भमा यो पक्ष उजागरका लागि नै यी महत्त्वपूर्ण सवाल खडा भएका हुन् ।

शिक्षाको निजीकरण सम्बन्धी अधिकारभन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको समान पहुँचको अधिकार उच्चस्तरीय हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाबिना स्वयं बजार व्यवस्था अघि बढ्न सक्दैन । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा न कुनै मुलुकले विकास र समृद्धि गर्न सक्छ, नत लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय नै स्थापना गर्छ । समृद्धि र विकासको उद्देश्य लिएका मुलुकहरूले गर्नुपर्ने पहिलो सर्त गुणस्तरीय शिक्षा हो । किनभने गुणस्तरीय शिक्षाविना मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति तयार हुनसक्दैन । शिक्षा मानवजातिको साझा सम्पत्ति हो । ज्ञानलाई एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सबल हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा बेचबिखन गर्ने बजार वस्तु किमार्थ होइन ।

मुलुकको समग्र विकास र नागरिक समानताका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचलाई प्राथमिक सर्तका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । मुलुकको विकासको मापन आधार पनि त्यही हो । गुणस्तरीय शिक्षा सक्षम नेतृत्वको पहिलो आधार पनि हो । विकासशीलमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व बढ्दो छ । गुणस्तरीय शिक्षाविना विकसित मुलुकले पनि विकासलाई दिगो राख्न सक्दैन ।

नेपालको गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको समान पहँुच कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न र नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका नीति निर्माता तथा शैक्षिकदाताले नयाँ दृष्टिकोण र सोच राख्न आवश्यक छ ।

विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा पनि नेतृत्वको उत्पत्तिसंँगै शैक्षिक मूल्य, मान्यता तथा चरित्रको अवन्नति भइरहेको छ । अक्सफोर्ड तथा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयहरूले दसौं लाख पाउन्ड अन्य देशका करछुट प्रणाली अन्तर्गत लगानी गरिरहेका छन् । यो एउटा नागरिकको करको मुद्दामात्र होइन, यी शैक्षिक संस्थाहरूको एउटा छद्मभेषी प्रवृत्ति नै हो ।

संसारका शिक्षाशास्त्रीहरूको सर्वसहमत विचारलाई उदाहरणमा लिने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा न्यूनतम मानवीय आवश्यकता र अधिकार हो । मुलुकले समावेशी प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षाको विश्वव्यापी प्रणालीबिना प्रगति गर्न सक्दैन । तालिम प्राप्त विद्यालय शिक्षकहरू गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख साधक हुन् । त्यसका साथै विद्यार्थी–मैत्री कक्षाकोठा, कम्तीमा नि:शुल्क खाजा तथा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा, कुशल सिकाइ पनि आवश्यक आधार हुन् ।

यसका लागि शैक्षिक प्रणालीको निरन्तर रूपमा निरीक्षण, मूल्यांकन तथा स्तरोन्नति आवश्यक हुन्छ । यसबाट विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय ‘ज्ञान’, ‘खुबी’ तथा ‘दृष्टिकोण’ उपलब्ध हुन्छ । यी आधार सर्वमान्य रूपमा स्वीकारिएका छन् ।

निर्वाचनबाट स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय प्रशासनिक संरचना खडा भएका छन् । यसलाई सजीव स्वरूप (फ्लेसन ब्लड) दिन बाँकी देखिन्छ । केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म सत्ता र शक्ति स्थानान्तरणले कुनै पनि देशमा सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको स्वायत्तलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय सरकारले गुणस्तरीय सुरक्षा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले कसरी शिक्षा सञ्चालन गरेको छ भनी निरीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

सन् १९९० को दशकमा स्वीडेनको शिक्षा सुधार हेर्दा विकेन्द्रीकरण, पुन:केन्द्रीकरण र सन् २००८ पछिका सुधारका परिणामका प्रयास उदाहरणीय छन् । यसको अर्थ विदेशी शिक्षा पद्धतिलाई हुबहु लिनुपर्छ भन्न खोजिएको भने होइन । स्वीडेनका २ सय ९० नगरपालिकालाई आफ्नै क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्न पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो । सन् १८०० देखि १९९० सम्म शिक्षा पद्धति केन्द्रीकृत थियो । विशेषगरी १९९१ देखि केन्द्रले स्थानीय निकायलाई शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दियो । त्यसका साथै निजी विद्यालयहरू पनि खोल्न अनुमति दिइयो ।

यसको फलस्वरूप अभिभावकलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत विद्यालयमा इच्छाअनुसार आफ्ना बालबालिका पठाउने स्वतन्त्रता पनि दिइयो । तर सार्वजनिक र निजी विद्यालय दुवैको बजेट सरकारले नै तय गर्छ । स्वीडेनमा बच्चा जन्मने बित्तिकै उसको खर्च बजेटमा उल्लेख हुन्छ । र अभिभावकले आफ्ना बालबच्चालाई जहाँ भर्ना गर्छन्, सरकारले त्यो बजेट त्यहीँ पठाउँछ । निजी विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको खर्चका लागि भौचरमार्फत सरकारबाट शुल्क प्राप्त गर्छ । निजी विद्यालयलाई छुट्टै शिक्षा शुल्क लगाउने अधिकार छैन । स्विडिस पद्धतिमा जोसुकैले शिक्षा प्रदान गरोस्, तर त्यो गुणस्तरीय हुनुपर्छ । यसको नियमन हुन्छ ।

१९९१ को विकेन्द्रीकरणको परिणामस्वरूप तीनवटा ठूला समस्या खडा भए । पहिलो गुणस्तरमा ह्रास । जस्तो कि विद्यार्थीले साधारण हिसाब र सामान्य लेखपढ गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो । दोस्रो, बीचमै विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति देखियो । र तेस्रो, सार्वजनिक–सार्वजनिक, निजी–निजी र सार्वजनिक–निजी विद्यालयहरूका बीचमा गुणस्तर फरक देखिन आयो । त्यसैले सन् २००८ देखि एक प्रकारको केन्द्रीकरण गरियो । विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरियो । निरीक्षकले हरेक ४–५ वर्षमा सार्वजनिक र निजी विद्यालय निरीक्षण गर्ने, विद्यालयलाई अनुमतिपत्र दिने र गुणस्तर नभए उक्त पत्र रद्द गर्ने अधिकार राख्छ । यस पद्धति अन्तर्गत गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय स्वयंलाई दिइएको छ । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने संयन्त्र तयार गरिएको छ । त्यही अन्तर्गत तालिम प्राप्त शिक्षक अनिवार्य गरिएको छ । सम्पूर्ण विद्यालयको पाठ्यक्रम केन्द्रले नै निर्धारण गर्छ । यो विद्यालय निरीक्षण पद्धतिको उद्देश्य विकेन्द्रीकरणबाट उब्जिएका समस्या समाधानका लागि गरिएको हो । यसबाट स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार र केन्द्रको निरीक्षण गर्ने भूमिका पनि तय छ ।

सन् २०१७ मा यी समस्याको कारण र गुणस्तरमा आएको ह्राससँग सामना गर्न थुप्रै आयोग र योजना बनेका छन् । स्विडिस सरकारले नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्न अधिक स्रोतलाई बढावा दिएको छ । र युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रमध्ये स्वीडेनले शिक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

सामुदायिक (सरकारी विद्यालय) वा निजी क्षेत्रमा सञ्चालितमध्ये कुनचाहिँ राम्रो भन्ने कुरामा रजनीतिक विवाद स्वीडेनमा अझै देखिन्छ । किनभने फरक विचारधारा भएका बिभिन्न दलले फरक धारणा राख्छन् । जस्तै– स्वीडेनमा लेफ्ट पार्टीहरूले सार्वजनिक विद्यालयलाई समर्थन गर्छन् भने राइट विङ पार्टीले निजीकरणलाई बढावा दिन्छन् । तैपनि स्वीडेनमा छलफलको यो वातावरण छ कि शिक्षा सबैका लागि निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।

विद्यालय खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय तहको करबाट र अन्य सामाजिक–आर्थिक विभेद हटाउन राज्यको बजेटबाट मिलान गरिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा सार्वजनिक सहयोगद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नाफामुखी हुनबाट कसरी छुटाउने भन्नेबारे राजनीतिक दलका नेताहरूबीच विवाद छ ।

अरू मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि धनी वर्गहरूले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा महंँगो शुल्क तिरी पढाउन सक्छन् । यसैले नेपालमा मध्यम वर्गको विकास भैरहेको छ र निजी विद्यालयहरूको बजार फक्रिरहेको छ । नेपालमा निजी बजार विकास हुनुको कारण सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई आवश्यकता अनुसार सरकारी आर्थिक सहयोग नहुनु हो । यसका साथै शिक्षकहरूको नियुक्ति प्राय: गरेर राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका मध्येबाट हुनेगरेको नेपालका सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।

शिक्षितहरू ज्ञान, कौशल र मनोवृत्तिका आधारमा पहिचान गरिन्छ, जसलाई सार्वजनिक विद्वान पनि भनिन्छ । शिक्षित हुनु भनेको आफ्नो विवेकी दिमागमा विभेदपूर्ण विचार पूर्णरूपमा हटाउनु हो । अरूलाई कुनै पनि प्रकारले उनीहरूको वर्गीकरण नगर्नु, अरूलाई शासन गर्ने प्रयास नगर्नु र भएका रुढीवादी विचार दिमागबाट हटाउनु जस्ता कुरा पनि एउटा शिक्षित व्यक्तिमा हुने गुणहरूको समिश्रण हो । बौद्धिकलाई दुई शिराबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, जो शक्तिको लागि बोल्छन् । उनीहरूलाई सरकारी बौद्धिक भन्न सकिन्छ । अर्को, जो समाज कल्याणका लागि बोल्छन् ।

उनीहरूलाई सार्वजनिक विद्वान (पब्लिक इन्टलेक्चुअल) भन्ने चलन छ । नेपालमा विद्यमान शिक्षाले कस्तो प्रकारको बौद्धिक जनशक्ति तयार गर्ने, सोचनीय विषय हुनसक्छ ।

मल्ल स्विडेनस्थित उमियो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७४ ०७:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देशले बिर्सिएको राजनेता

आशा राखौं, कांग्रेस सुवर्ण शमशेरलगायत नेताहरूले देखाएको आदर्शको मार्गमा आउनेछ । 
लोकेश ढकाल

काठमाडौँ — आज राजनेता सुवर्ण शमशेर राणाको १०७ औं जन्म–जयन्ती । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोगेर आहत भएर बसेको नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो संस्थापक नेता, पूर्व सभापति सुवर्ण शमशेर राणाको जन्म–जयन्तीको हेक्का होला, नहोला ! सम्भवत: पार्टीको कुनै तहले आफ्ना यी महान नेताको सम्मानमा आज कतै–कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेको समाचार पढ्न पाइने छैन ।

नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको संस्थापक अध्यक्ष, आधुनिक नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री (…०७), मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति सुवर्ण शमशेर राणा कांग्रेसले मात्र सम्झनुपर्ने वा सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व होइन । पूरै देश, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कांग्रेसलाई अतुल्य योगदान दिएका राजनेता सुवर्ण शमशेरलाई कुनै न कुनै रूपमा राज्यले सम्झनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । पूर्व सभापतिका नातामा पार्टी कार्यालयमा उहाँको तस्वीर राख्नलाई राम्रै रस्साकस्सी भएको प्रसङ्ग अन्य कुनै सन्दर्भमा उल्लेख गरौंला । तर कांग्रेसले कार्यालयमा आफ्ना संस्थापक नेताहरू बीपी, सुवर्ण, गणेशमान र किसुनजी लगायत नेताको तस्वीर झुन्ड्याएर वा तुल–व्यानरमा तस्वीर राखेर मात्र उहाँहरूप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सिद्धान्तहीन राजनीति र सत्ताको नशामा डुबेको कांग्रेस पनि यसमा चुक्दै आएको छ ।
राजनीतिक दल र दलको नेताको शक्ति र पहुँचका आडमा देशलाई खासै उल्लेख्य योगदान नदिएका दलका नेतालाई विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा राज्यले करोडौं रकम लुटाइरहँदा देशका लागि अतुल्य योगदान दिने सुवर्ण शमशेरका नाममा राज्यले सिन्का भाँचेको छैन । सुवर्ण शमशेरको एउटा पुत्रलाई राष्ट्रियसभा सदस्य, राजदूत बनाइँदैमा उहाँको योगदानको भर्पाइ भयो भनी राज्य वा कांग्रेसले ठानेको हो भने त्यो सुवर्णजी प्रतिको ठूलो अपमान हो ।
२००७ सालको जनक्रान्तिको लागि गठन भएको जनमुक्ति सेनाको प्रमुख कमाण्डर सुवर्ण शमशेरका बारेमा त्यसै क्रान्तिका कमाण्डर सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले कुनै प्रसङ्गमा– ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नभएको भए ००७ सालको जनक्रान्ति सम्भव थिएन, त्यसैगरी त्यो क्रान्तिमा सुवर्णजी नलागेको भए सफलता असम्भव थियो’ भनी भन्नुभएको मार्मिक टिप्पणी विशेष उल्लेख्य छ ।
निश्चय: नै सुवर्णजी ००७ सालको क्रान्तिमा सरिक नभएको भए क्रान्ति त्यति छिटै सफल हुने थिएन । त्यो कालमा क्रान्तिका लागि बर्माबाट मान्छेले खर्पन वा डोकोमा बोकेर हातहतियार ल्याउने कुरा भएन, त्यस्तै निरंकुश राणाशासनका विरुद्ध जनक्रान्तिका पक्षमा जनतालाई जागृत गर्न काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर आकासबाट पर्चा छर्न (महावीर शमशेर) राणाजीकै हवाइजहाज नभएको भए सम्भव थिएन । मुक्तिसेनाको गठन, तालिम र बन्दोबस्ती गर्नेदेखि पार्टी संगठन परिचाल कुनै सम्भव नै थिएन, सिङ्गो क्रान्तिका लागि सुवर्णजीले आर्थिक व्यवस्थापनको भार नबोकेको भए ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कांग्रेसको संगठन निर्माणमा दानवीर सुवर्णको योगदानको चर्चा गर्दा उहाँको आर्थिक योगदानको मात्र चर्चा गर्‍यौं र समग्र योगदान र विशाल व्यक्तिलाई अनदेखा गर्‍यौं भने उहाँप्रति अर्को ठूलो अपमान हुनेछ, जो हामी गरिरहेका छौं ।
श्री ३ महाराज भीम शमशेर जबराको नाति, कमाण्डिङ जनरल हिरण्य शमशेर राणाको छोरा जनरल सुवर्ण शमशेर जबरा त्यस कालमा त्यो सम्भ्रान्त राणा परिवारको संकुचित घेरालाई तोडेर राणा परिवारको नामको पछाडि परम्परागत रूपमा गौरवका साथ लेखिँदै आएको जङ्गबहादुरलाई त्यागेर सुवर्ण शमशेर राणामात्र लेख्ने साहस गर्नु र आफ्नै वंशको विरुद्ध लागेर प्रजातन्त्रको लागि क्रान्तिको नेतृत्व गर्न आइपुग्नुआफैमा एउटा अद्भुत घटना तथा क्रान्तिकारी कदम थियो ।
अत्यन्त नै शालिन व्यक्तित्वका सुवर्णजी, राणा सरकारले देश निकाला गरेको लगायत प्रतिशोधका कारणबाट प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लागेको किञ्चित पनि कतै ऐतिहासिक तथ्य भेटिँदैन । पढेलेखेको, दुनियाँ बुझेको सुवर्णजी राष्ट्रवादी सोच र प्रजातान्त्रिक चेतनाकै कारण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रप्रेम, प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति जीवनभर प्रतिबद्ध सुवर्णजीले यदि सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति छोडेर अहिलेको नेताले जस्तो केवल पद र सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्‍या’ भए उहाँकै अध्यक्षतामा रहेको सरकारले सम्पन्न गरेको ०१५ सालको प्रथम संसदीय निर्वाचनपछि बीपीको ठाउँमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो र राजा महेन्द्रको २०१७ पुस १ गतेको निरंकुश कदमपछि पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो । बीपी कोइरालाको विशाल व्यक्तित्वबाट ईश्र्यालु बनेका नेहरू र राजा महेन्द्र दुवै बीपी प्रधानमन्त्री नबनोस्, त्यसको तुलनामा शालिन स्वभावका सुवर्णजी प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहन्थे । त्यो मनोविज्ञानलाई बुझेका बीपीले सुवर्णजीलाई नै संसदीय दलको नेता बन्न अनुरोध गर्दा सुवर्णजीले बीपी नै संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ भनी अडान राख्नुभयो । सुवर्णजीको कति अद्भुत राजनीतिक हार्दिकता थियो । सत्ताका लागि सबै थोक जायज मानिने आजभोलिको नेपाली राजनीतिमा यस्तो सुन्दर राजनीतिक हार्दिकताको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । २०१७ सालको कदमका लागि त राजा महेन्द्रले आफ्नो कदममा साथ दिन अनुरोध नै गरेका थिए । तर सुवर्णजीले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै महेन्द्रको निरंकुश कदम विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति नै गर्नुभयो ।
बीपी कोइरालाको तुलनामा सुवर्ण शमशेरले राजनीतिक, आर्थिक लगायत विषयमा धेरै विचार–चिन्तन दिनुभएन होला, तापनि ००७ को क्रान्ति र पछि बीपी कोइरालाले लिनुभएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको सैद्धान्तिक आधार सुवर्णजीकै सोच र चिन्तन थियो भन्यौं भने अन्यथा हुँदैन ।
२००३ सालमा बीपीको अगुवाइमा गठन भएको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस अहिंसावादी वा गान्धीवादी मार्गमा थियो, भारतमा गान्धीजीले अंग्रेजलाई पराजय गरेको शैलीमा राणालाई पराजय गर्ने सोचमा थियो । २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस गान्धीवादी बाटोबाट राणाशासनलाई परास्त गर्न सम्भव छैन, सशस्त्र क्रान्ति नै एकमात्र उपाय हो भन्ने सोचबाट स्थापना भएको थियो । पछि ००६ साल चैत २७ गते दुई कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस गठन हुँदा सुवर्णकै सशस्त्र क्रान्तिको लाइनलाई पार्टीले अवलम्बन गर्‍यो र त्यही अनुसार ००७ सालको जनक्रान्ति सफल भएको थियो । पुस १, ०१७ को राजा महेन्द्रको निरंकुश कदम विरुद्ध सुवर्णजीको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भयो । तर पछि भारत–चीन युद्ध लगायतको राजनीतिक जटिलतालाई विश्लेषण गरी सुवर्णजीले सशस्त्र क्रान्तिको बाटोलाई छोडेर शान्तिपूर्ण बाटो अवलम्बन गरी राजासँग मेलमिलापको हाथ बढाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो र सुवर्णजीको त्यही विज्ञप्तिलाई समर्थन गर्दै निरन्तर ८ वर्षदेखि कठोर कारावास सजाय भोगिरहनुभएका बीपी र गणेशमानजी जेलमुक्त हुनुभएको थियो । बीपीले ८ वर्षपछि त्यही सुवर्णजीकै मेलमिलापको सोचलाई विकसित एवं व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको प्रस्ताव लिएर आफ्नो अनन्य मित्र गणेशमान सिंहसहित सयौं कार्यकर्तासाथ भारत स्वनिर्वासनलाई परित्याग गर्दै नेपाल फर्कनुभएको थियो ।
वर्तमान नेपाली राजनीति र कांग्रेस सिद्धान्त र आदर्शलाई छोडेर केवल सत्ता केन्द्रित राजनीतिको भ्रष्टपथबाट हिँडिरहेको छ । सुवर्णजीले राष्ट्रभक्ति, राजनीतिक आदर्श, सैद्धान्तिक निष्ठा र नैतिकतालाई कहिल्यै छोड्नु भएन । आदर्श पुरुष सुवर्ण शमशेर राणाको १०७ औं जन्मजयन्ती मनाइरहँदा आज कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा उभिन बाध्य भएको छ । पार्टीको पछिल्ला नेताहरूको उग्रराजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र सत्ता…–लिप्सामा फसेर, पार्टीका परम्परागत आदर्श र सिद्धान्तलाई छोडेर वामपन्थी भासमा पार्टी फँसेकै कारण कांग्रेस आजको हविगत भोग्न विवश छ । पार्टीले आफ्ना गल्ती र कमी–कमजोरीलाई यथाशक्य छिटो आत्मसात गर्दै निष्ठा, आदर्श र सिद्धान्तको बाटोमा पुन: पार्टीलाई डोर्‍याउन सक्यो, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदै देशलाई प्रगतिको मार्गमा लैजान समर्थ गतिशील कांग्रेस बनाउन सक्यो भने अहिलेका लागि सुवर्णजीप्रति सबैभन्दा ठूलो सम्मान यही हुने थियो । अहिलेलाईआशा राखौं, कांग्रेस सुवर्ण शमशेर लगायतका नेताहरूले देखाएको आदर्शको मार्गमा आउनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७४ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT