जय मुख्यमन्त्री !

संघीयताको स्वाद चाख्नुपर्छ भन्ने धारणा नेपाली समाजको राजनीतिक चेतनाको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । यसलाई थप फराकिलो र लोकप्रिय बनाउँदै जनताको जीवन पद्धतिसंँग एकाकार गराउनु अहिलेको प्रादेशिक अभ्यासको मुख्य कार्यभार भएको छ । नेपालमा एकात्मक राज्यको विनिर्माण वा पुन:संरचनाबाट संघीय राज्यमा पान्तरित गर्नुपरेको अहिलेको अवस्था हो । बहुसांस्कृतिक पहिचान बोकेको नेपालले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासको क्रममा राज्य पुन:संरचनाको शब्दावलीलाई राजनीतिक बहसको विषयमात्र बनाएन, यसलाई व्यावहारिक अभ्यासमै अनुवाद गर्न खोजेको छ । राज्य संरचना र राजनीतिमा नेपाली समाजको विविधता प्रतिविम्बित नभएको हुँदा विविधताको समानुपातिक पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई स्थापित गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूको सामु छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम बहुतहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ७ वटै प्रदेशमा क्रमश: एकदेखि शेरधन राई, लालबाबु राउत, डोरमणि पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही र त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्रीमा आ–आफ्नो प्रदेशको कार्यभार सम्भालिसकेका छन् । यसरी नेपालको प्रादेशिक अभ्यास एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । यहाँ यो बुझ्नु आवश्यक छ कि प्रादेशिक अभ्यासका सम्बन्धमा राजनीतिक मूल्य र संरचना एकअर्कासंँग सम्बन्धित छन् । कस्तो राजनीतिक मूल्यले प्रादेशिक अभ्यासमा प्राथमिकता पाउने हो भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीहरूले अंगिकार गर्ने संरचनाले प्रभावित गर्छ । त्यसैगरी संविधान २०७२ ले स्थापित गरेको संरचनाले मूल्यको प्रयोगलाई पनि प्रभावित गर्छ । यतिखेर संघीय राजनीतिक प्रणालीको प्रयोगको सिलसिलामा प्रत्येक प्रदेशको आ–आफ्नै अनुभव प्रकट हुनथालेको छ । नेपालमा संघीयता राष्ट्रिय संकल्प बन्नुका पछाडि २०६३ माघमा मधेसी समुदायले गरेको विद्रोहको निर्णायक भूमिका रहेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा को कुन समुदाय छुटे त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय, विविधताको प्रतिनिधित्व कतिको प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषदमा हुनपाएको छ, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनैपर्छ । कैलालीमा संवाद गर्दैगर्दा कुरा निस्केको थियो, प्रदेश नं. ७ मा पछिल्लो आमनिर्वाचनको बेला कतिपय दलले थारु समुदायबाट मुख्यमन्त्री बनाउने वाचा गरेका थिए, तर नत प्रदेश प्रमुख न मुख्यमन्त्री नै थारु भए । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीहरूको नामावलीमा महिला अनुहार देखिएन । प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीमा मुस्लिम समुदायको लालबाबु राउतको छनोट हुनुको राजनीतिक–सामाजिक सन्देश त छँदैछ, तर त्यस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदमा दलित उपस्थितिको अपेक्षा पहिलो सूचीमै थियो, त्यो भएन ।

जेजसरी र जेजस्तो मुख्यमन्त्री आए पनि तत्कालका लागि ७ मुख्यमन्त्रीसंँग सहकार्यको विकल्प छैन भन्ने कुरा संघीय सरकारले पनि स्वीकार नगरी सुखै छैन । उसो त प्रादेशिक अभ्यासमा गइसके पनि एकात्मकता र संघीयता बीचको संघर्ष कायमै छ । छोटो अवधिमै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीबाट संघीय सरकारसमक्ष गुनासाहरू तेर्सिन थालेको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक अभ्यासका ऐतिहासिक उपकरण बन्न पुगेका अन्य मुख्यमन्त्रीहरूको पनि विस्तारै भोगाइहरू प्रस्टिँदै जाने नै छ । प्रादेशिक अभ्यासले राष्ट्रियताको पारम्परिक रूपमा रहेको संङ्कीर्ण परिभाषालाई त्याज्य गर्दै गैरनेपाली भाषी र सत्ता विमर्श बाहिरको नेपालीयतालाई मूलधारमा सामेल गर्नुको चुनौती छ ।

प्रादेशिक अभ्यास हाम्रालागि साधन वा उपयोग गर्ने माध्यममात्र हुनसक्दैन, यो आफैमा आस्था र विश्वासको केन्द्र पनि हो । संघीयतामा एकात्मकताकै भावना र विचारलाई मूल कथ्यका रूपमा अभ्यास र आत्मसात गर्ने प्रयत्न भयो भने त्यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँछ । त्यसैले भन्नुपरेको छ, नेपाली लोकतन्त्र निर्णायक मोडमा छ । केन्द्रीकृत चिन्तनले एकरूपता र बहुलता बीचको अन्तरद्वन्द्वलाई समायोजन गर्न सकिँदैन । निश्चय पनि केन्द्रीकृत ढाँचाबाट प्रादेशिक अभ्यासमा पुग्दा बेहोर्नुपर्ने संक्रमण र उथलपुथलबाट हामी अलग हुनसक्दैनौं, तर लोकतान्त्रिक नेपालको आधार तय गर्न संविधानले प्रदान गरेको अवसरलाई मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रोसंँग सदुपयोग गरेर जनताको जीवनलाई सजिलो, समुन्नत र सम्पूर्ण बनाउन सक्छन् ।

प्रत्येक प्रदेशले आफूभित्रको सामथ्र्य र सम्भावनाको पहिचान गरेर आफ्नो प्रदेशलाई उत्कृष्ट र उन्नत बनाउन कटिबद्ध हुनुपरेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारसंँग सन्तुलित र समन्वयको सम्बन्ध राख्नु जति जरुरी छ, त्यतिकै आफ्नो प्रदेशभित्रको बहुपहिचानलाई व्यवस्थापन गर्नुको हाँक छ । किनभने प्रादेशिक अभ्यासको व्यापक उद्देश्य भनेकै नेपाली समाजमा विविधताको मान्यतासहित एकताका नयाँ आधारहरू पनि स्थापित गर्नु हो । प्रदेशहरूले जहाँ छ, त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ, आफ्ना स्रोत र सामथ्र्यहरूको जतनसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ । जति छ, त्यतिबाट त्यो सुरु गर्ने नै हो । तर आधारभूत संरचनाका निम्ति केन्द्रमाथि दबाब दिनुपर्छ । बजेटका लागि पनि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ, अहिले । यस सवालमा मुख्यमन्त्रीहरूबीच अन्तरसंवादको आवश्यकता छ । त्यसैगरी संघले पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार चाँडै ‘अन्तरप्रदेश परिषद’लाई मूर्तरूप दिनु पर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेश सरकारको मुखिया हुन् । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा नै मन्त्रिपरिषदले प्रादेशिक स्तरमा वास्तविक शक्तिहरूको प्रयोग गर्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको बैठकको अध्यक्षता, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय र मन्त्रिपरिषदको मार्गदर्शन गर्छ । प्रदेश सरकारको कानुन तथा नीति बनाउने मुख्य अभिभारा पनि यिनकै हो । प्रदेश प्रमुखसँंग समन्वय अर्थात प्रदेश प्रमुख र मन्त्रिपरिषदबीच सञ्चारको एकमात्र सेतु मुख्यमन्त्री नै हुनेछ । व्यावहारिक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने अहिलेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मनोविज्ञानले प्रादेशिक अभ्यासलाई धेरै बलियो र पुष्ट बनाउन सक्दैन । संघ र प्रदेश बीचको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध तथा अधिकारहरूको परिभाषा निर्माण गर्ने काममा मुख्यमन्त्रीहरूबीच निरन्तर सम्पर्क र संवाद भइराख्नुपर्छ । निश्चित रूपमा प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशहरूमा केन्द्रमा रहेको वाम गठबन्धनकै सरकार छ, त्यसैले होला, कतिपय मुख्यमन्त्रीको नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसंँग प्रत्यक्ष भेटघाट भइसकेको छ भने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेखेर आफ्ना सरोकारहरू बताउनुपरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूबाट आमअपेक्षा के छ भने उनीहरू विगतको केन्द्रीय अहंकारका प्रतिनिधि होइनन्, त्यस्तो प्रवृत्तिको छनक पनि देखिनुहुन्न । आफ्नो भूमिकाको निरूपण र सीमांकन गर्ने दायित्व इतिहासले यिनीहरूकै काँधमा ल्याइपुर्‍याएको छ । प्रादेशिक सरकारको सामथ्र्य वृद्धि, गरिमा र विश्वसनीयता बढाउनुमा सबैको चासो र चिन्ता देखिनुपर्छ । प्रादेशिक अभ्यासमा देखापरिरहेका वा पर्ने पद्धतिगत रूपले विद्यमान त्रुटिको पहिचान र निराकरणमा लाग्न अहिलेदेखि नै चनाखो हुनुपर्छ । प्रदेशको प्रादुर्भावसँंगै प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउने विषयमा विभिन्न कोणबाट लगातार आवाज उठिरहेको छ । तर यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे ठोस कार्ययोजनालाई अघि सार्ने काम भइराखेको छैन ।

संघ वा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काममा कतिपय मुख्यमन्त्री सस्तो लोकप्रियताका लागि लिप्त देखिएका छन् । ऐतिहासिक संक्रमणको घडीमा मुख्यमन्त्रीहरूको समय र श्रम तात्कालिक र ज्यादै सानामसिना विषयहरूमा खर्च भइरहेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले लेखेका चिठीको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन । प्रादेशिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त छँदैछ, भएकै संस्थाहरूको लोकतान्त्रीकरण र आपसी तालमेल गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै गम्भीर छ । समय र परिस्थितिले प्रदान गरेको नवीन चेतना र प्रदेश सञ्चालन सम्बन्धी आधुनिक अवधारणाले गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशका जनताको शक्ति र लोकतान्त्रिक चेतनाको प्रतीकका रूपमा मानिएको हुनाले तिनले संविधान भित्रबाटै उन्नत परिप्रेक्ष्यको खोजी गर्दै अनुकरणीय परम्पराहरू प्रचलित गर्नु पर्नेछ । अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्माण गरिदिएका ‘लिक’ नै भोलिका दिनमा प्रादेशिक अभ्यासको उत्कृष्ट लोकमार्ग बन्नेछ ।

प्रादेशिक अभ्यासमार्फत मुलुकलाई साँच्चिकै समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउनुछ भने यस दिशामा गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ हुनुपर्छ र यदि यसका लागि संविधानमा तदनुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भने पनि पछि हट्नु हुँदैन । मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउन भविष्य दृष्टिसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशका चुनौती बहुआयामिक छन् । त्यसमाथि लोकतन्त्र अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा जरैसम्म स्थापित हुनसकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक अभ्यासलाई जोगाएर, यसैका माध्यमबाट बढी प्रभावकारी र नागरिकमुखी विकल्प दिनु आवश्यक छ । यस सवालमा मुख्यमन्त्रीहरूबीच वर्तमान पद्धतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता र निष्ठा हुनैपर्छ ।

छिमेकी भारतमा अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसअघि गुजरात प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए । त्यहाँबाट उनले संघीय सत्तामा आरोहण गरेका हुन् । भारतीय राजनीतिमा उनीमात्र प्रदेशबाट संघको कार्यकारीमा उक्लिने पहिलो होइनन् । त्यस अघि मोरारजी देसाई (तत्कालीन बम्बे राज्य हालको महाराष्ट्र), चौधरी चरण सिंह र विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेशबाट र एच.डी. देवेगौडा कर्णाटक राज्यको मुख्य जिम्मेवारीबाट भारतको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

छिमेकी भारतको प्रादेशिक अभ्यासको सन्देश के हो भने हामी पनि हाम्रो सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो मौलिक पहिचान बनाउनसके भने तिनको कार्यकाल नमुना बन्नेमात्र होइन, संघीय सरकारमा समेत स्वर्णिम ढोका खुल्न सक्छ । उन्नत प्रादेशिक अभ्यास कि संघीय नियन्त्रण ? आजको यक्षप्रश्न यही हो । अहिले बार्‍ह–सत्ताइस शंका–उपशंका, चियो–चर्चा गर्नुभन्दा पनि हामीले मानौं मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका र दायित्वलाई पक्कै बुझेका छन् र वर्तमानको केन्द्रीकृत राजनीतिक यथार्थमै विकल्पको खोजी गर्न तयार छन् । परिस्थितिले मनस्थितिलाई प्रभावित गरे तापनि दृढइच्छा शक्तिले यथास्थितिलाई चाहेको दिशामा डोर्‍याउन सकिन्छ । यो समय मुख्यमन्त्रीहरूको हो, इतिहास उनीहरूको भूमिकाको प्रतीक्षामा छ ।