कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

मुख्यमन्त्रीमा महिला किन वञ्चित ?

महिलालाई मुख्यमन्त्री नबनाइएको विरोधमा बोल्नु सम्पूर्ण महिला र उत्पीडित जातिहरूको पक्षमा बोल्नु हो ।
सृष्टि राणा

काठमाडौँ — संसदको पहिलो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसलाई धेरैले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा महिला किन वञ्चित ?

कम्तीमा पनि देशमा अब स्थायित्व आउला अनि त्यसले विकासतर्फ डोर्‍याउला भनेर धेरै नेपाली जनता आशावादी भएको देखिन्छ । तर एकता अगाडि गरिएका केही निर्णयको जवाफको उधारो एमालेसँग छ र औपचारिक एकता अगाडि नै एमालेले ती निर्णयहरूसँग सम्बन्धित केही प्रश्नको उत्तर नेपाली जनतालाई दिन आवश्यक छ । जस्तै– एमालेलाई नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर संसद्मा पठाए । तर एउटी संघर्षशील तथा सक्षम महिला अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेर एमालेले नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको लैङ्गिक समानतामाथि ठूलो प्रहार गरेको छ । किनभने शाक्य राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने थोरै महिलामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँ श्रीमान वा पारिवारिक पृष्ठभूमिले नभएर आफ्नो योगदानले त्यस स्थानमा पुगेकी हुन् ।


अहिले उच्च पदमा भएका महिला नेतृमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मदन भण्डारीकी श्रीमती नभएकी भए त्यस पदमा पुग्नुहुन्थ्यो कि हँुदैनथ्यो भन्ने प्रश्न सबैले गर्न सक्छन् । त्यस्तै ओनसरी घर्ती, जसको आफ्नै राजनीतिक योगदानको पृष्ठभूमि भए पनि वर्षमान पुनकी श्रीमती नभएकी भए, ले सभामुख पद पाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, यकिन गरेर भन्न सकिँदैन । तर अष्टलक्ष्मी शाक्य भने आफ्नै राजनीतिक लागतले एमाले पार्टीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा धेरैले विवाद नगर्लान् ।


लैङ्गिक समानताको सवाललाई अगाडि बढाउन पुरुषको प्रत्यक्ष छायामा आउने हजारौं महिलाभन्दा आफ्नै पृष्ठभूमिमा उभिनसकेका शाक्यजस्ता महिलाको प्रतिनिधित्व निर्णयक तहमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस कुराको पुष्टि विभिन्न देशका व्यावहारिक अनुभवले देखाइसकेका छन् । त्यसैले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्ने खेल खेलेर संविधानमा लेखिएको लैङ्गिक समानताको जरामाथि प्रहार गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसकारण नयाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेबाट नेपाली जनतालाई जवाफ चाहिएको छ– किन एउटी योग्य महिलालाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकियो ? किन सरकार गठनको क्रममै नयाँ संविधानको मूल मर्म, लैङ्गिक समानता र समावेशी सिद्धान्तमाथि खेलवाड भयो ?


एमालेलाई लागेको होला, पहिलाजस्तै महिला नेताहरूमाथि गरिने यस्ता कार्य विस्तारै आफै सेलाएर जान्छन् । तर अहिले समय फेरिएको छ, धेरै महिला शिक्षित र सुुसूचित बनेका छन् । त्यसैले चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म म जस्ता कुनै पार्टीमा आबद्घ नभएका महिलाले पनि एमाले नेतृत्वसँग यो सवाल पटक–पटक उठाइनै रहनेछन् । किनभने शाक्य एउटी महिलामात्र नभएर, उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकी सम्पूर्ण नेपाली महिलाकी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँको अपमान आधा जनसंख्या ओगटेका हामी सम्पूर्ण महिलाको अपमान हो ।


शाक्यलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट वञ्चित गरिएको प्रकरणले एमालेको लैङ्गिक समानता र समावेशी मुद्दाप्रतिको कटिबद्धता मात्र होइन, विकासप्रतिको गम्भीरतामै प्रश्न उठेको छ । किनभने देशको समृद्धिको मुख्य आधार नै महिलाको विकास हो भनेर थुप्रै देशका उदाहरणले प्रमाणित गरेका छन् । त्यस्तै महिला नेतृत्व अगाडि आउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका अति नजिकका आवश्यकताका क्षेत्रहरूमा प्रगतिको सम्भावना बढी भएको पनि देखिएका छन् ।


महिला विकासका लागि अपरिहार्य प्रमाणित भइसकेको राजनीतिमा महिला नेतृत्वको एउटा बलियो खम्बालाई निर्मम ढङ्गले हराउने एमालेले विकास गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ? के विकास हुनका लागि आधा जनसंख्याका आधारभूत समस्याहरूको सम्बोधन हुनुपर्दैन ? आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो प्रगतिशील व्यवस्था स्थापना हुँदा पनि किन हजारौं महिला दाइजोको निहुँमा मारिएका छन् ? किन आज पनि अबोध छोरीहरूको गर्भमै हत्या गरिन्छ ? किन कति महिला पुरुषहरूभन्दा आर्थिक र सामाजिक सबै हिसाबमा पछाडि छन् ? अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता राजनीतिक नेतृत्व तहमा पुगेका नगण्य महिलालाई नीति निर्माण तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर नहुने हो भने कसरी यी गम्भीर लैङ्गिक र सामाजिक समस्याको समाधान हुन्छन् र कसरी विकास हुन्छ ?


शाक्य दुईपटक मन्त्री भएर आफ्नो छवि स्वच्छ कायम राख्न सफल हुनुभयो, जुन गुण साधारण जनताले आफ्नो नेतामा देख्न चाहन्छन् । उहाँले मन्त्रीपद पटक–पटक अस्वीकार गरेर राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिमात्र होइन, जनताको सेवा पनि हो भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिमा भित्र्याउन कोसिस गर्नुभयो, जुन लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास टिकाइराख्न अहम् देखिन्छ । एमालेभित्रका मानिसका अनुसार उहाँजस्तो खट्न र काम गर्न त पुरुष नेताहरू पनि सक्दैनन् । पार्टीभित्र उहाँमात्र महिला प्रदेश संयोजक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको मिहेनतले नै आन्तरिक रूपमा पार्टीका लागि समस्याग्रस्त हुँदाहुँदै पनि प्रदेश ३ मा पार्टी स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तीनै तहको चुनावमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भयो । व्यक्तिगत आचरण, नैतिकता, सिद्धान्तप्रतिको कटिबद्धता र राजनीतिमा निरन्तरता हेर्ने हो भने उहाँसँग तुलनीय नेता कमै हुनसक्छन् ।


समान संघर्षमा पनि एउटी महिलाले एउटा पुरुषभन्दा थप कठिनाइ भोग्नुपर्छ । यो कुरा केही समयअघि प्रकाशित उहाँको जीवनीले पनि प्रस्ट पार्छ । भूमिगत कालमा गर्भवतीको समयमा पौष्टिक खाना खान नपाउँदा रगतको कमीले उहाँको झन्डै ज्यान गएको थियो । यस्तो समस्या कुनै पुरुष नेताले भोग्नुपरेन । पक्राउ पर्दा सुरक्षा निकायहरूले गर्नसक्ने बलात्कार वा यौन शोषणको डर पनि कुनै पुरुष नेतालाई थिएन । साना–साना छोराछोरीलाई पार्टीको कामका लागि छाडेको आमाको आत्मग्लानि कुनै पुरुष नेताले सहनुपरेन । त्यतिबेला दलीय राजनीतिमा लाग्ने पुरुष नेताले निरङ्कुश शासनको पर्खालसँग मात्र लडे पुग्थ्यो । तर एउटी महिलाले दलीय राजनीतिमा लाग्दा आफ्नो परिवार र प्रतिकूल सामाजिक मूल्य–मान्यताका पर्खालहरूसग पनि जुध्नुपथ्र्यो । त्यसैले योगदानको सन्दर्भमा पनि उहाँलाई अहिले भएका सबै मुख्यमन्त्री पुरुष नेताभन्दा अगाडि मान्न सकिन्छ ।


माथि उल्लिखित क्षमता र योगदानको बाबजुद पनि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकियो । उहाँका अनुसार पार्टी नेतृत्वबाटै प्रदेश सांसदलाई विभिन्न प्रलोभन र दबाब दिएर हराइयो । घटना क्रमलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँको दाबी सही मान्ने आधार देखिन्छन् । नत्र पार्टी नेतृत्वले उहाँँजस्तो इमानदार महिला नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीमा वातावरण बनाइदिन सक्थ्यो । नेतृत्वको कमजोरीले पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर महिलाले पाएनन् । यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । यस घटनालाई लिएर इतिहासले एमाले नेतृत्व पंक्तिलाई लैङ्गिक समानता र समावेशी राजनीतिको विरोधीका रूपमा चित्रण गर्नेछ, किनभने अब इतिहास पुरुषहरूले मात्र होइन, म जस्ता लैङ्गिक समानतामा विश्वास गर्ने महिलाहरूले पनि लेख्नेछन् ।


अष्टलक्ष्मी शाक्यको सवाल एउटा व्यक्ति मुख्यमन्त्री नबन्नुको होइन । यो सवाल एउटा योग्य व्यक्तिलाई अवसरबाट रोक्दा त्यसले राजनीतिमा पैदा गर्ने प्रभावबारे हो । यो सवाल अरू दलमा पनि योग्य महिलालाई कसरी नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि छ । यो सवाल अहिले पनि मन्त्रिपरिषदमा किन महिला प्रतिनिधित्व न्युन छ भन्ने प्रश्नसँग पनि गाँसिएको छ । यो सवाल हरेक उत्पीडित जाति समुदायलाई नेतृत्वको अवसरबाट राजनीतिको मूल्यहीन जोड–घटाउद्वारा कसरी वञ्चित गरिन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि सम्बन्धित छ । त्यसैले नयाँ संविधानलाई आत्मसात गर्ने नेपाली जनता यस घटनाबाट सतर्क हुनु आवश्यक छ । शाक्य जस्तो उच्च नेतृत्व पदमा पुगेकी महिलामाथि त अन्याय गरिन्छ भने झन् ग्रामीण क्षेत्रका अरू महिला वा उत्पीडित जातिका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ होला ?


विभिन्न आन्दोलनको जगमा बनेको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा राजनीतिक दलहरूले अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसैले नेपाली जनताले यसबारे सुरुमै बोल्न जरुरी छ र नेतृत्वबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म पटक–पटक प्रश्न गर्नु झन् जरुरी छ । राजनीतिक आस्था र चिन्तन जे भए पनि यो घटनाको विरोधमा बोल्नु सम्पूर्ण महिला र उत्पीडित जातिहरूको पक्षमा बोल्नु हो । आउँदै गरेको महिला दिवसका अवसरमा एमालेका कुनै नेताले महिलाबारे बोले भने वा लैङ्गिक समानताको कुरा गरे भने उनीहरूलाई पहिले नै सोध्नुहोस्– एउटी योग्य महिलालाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गराउने तपाईंहरूमा लैङ्गिक समानताको कुरा गर्ने के नैतिक आधार छ ?

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७४ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?