मुख्यमन्त्रीमा महिला किन वञ्चित ?

महिलालाई मुख्यमन्त्री नबनाइएको विरोधमा बोल्नु सम्पूर्ण महिला र उत्पीडित जातिहरूको पक्षमा बोल्नु हो ।
सृष्टि राणा

काठमाडौँ — संसदको पहिलो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसलाई धेरैले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।

कम्तीमा पनि देशमा अब स्थायित्व आउला अनि त्यसले विकासतर्फ डोर्‍याउला भनेर धेरै नेपाली जनता आशावादी भएको देखिन्छ । तर एकता अगाडि गरिएका केही निर्णयको जवाफको उधारो एमालेसँग छ र औपचारिक एकता अगाडि नै एमालेले ती निर्णयहरूसँग सम्बन्धित केही प्रश्नको उत्तर नेपाली जनतालाई दिन आवश्यक छ । जस्तै– एमालेलाई नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर संसद्मा पठाए । तर एउटी संघर्षशील तथा सक्षम महिला अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेर एमालेले नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको लैङ्गिक समानतामाथि ठूलो प्रहार गरेको छ । किनभने शाक्य राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने थोरै महिलामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँ श्रीमान वा पारिवारिक पृष्ठभूमिले नभएर आफ्नो योगदानले त्यस स्थानमा पुगेकी हुन् ।

Yamaha

अहिले उच्च पदमा भएका महिला नेतृमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मदन भण्डारीकी श्रीमती नभएकी भए त्यस पदमा पुग्नुहुन्थ्यो कि हँुदैनथ्यो भन्ने प्रश्न सबैले गर्न सक्छन् । त्यस्तै ओनसरी घर्ती, जसको आफ्नै राजनीतिक योगदानको पृष्ठभूमि भए पनि वर्षमान पुनकी श्रीमती नभएकी भए, ले सभामुख पद पाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, यकिन गरेर भन्न सकिँदैन । तर अष्टलक्ष्मी शाक्य भने आफ्नै राजनीतिक लागतले एमाले पार्टीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा धेरैले विवाद नगर्लान् ।

लैङ्गिक समानताको सवाललाई अगाडि बढाउन पुरुषको प्रत्यक्ष छायामा आउने हजारौं महिलाभन्दाआफ्नै पृष्ठभूमिमा उभिनसकेका शाक्यजस्ता महिलाको प्रतिनिधित्व निर्णयक तहमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस कुराको पुष्टि विभिन्न देशका व्यावहारिक अनुभवले देखाइसकेका छन् । त्यसैले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्ने खेल खेलेर संविधानमा लेखिएको लैङ्गिक समानताको जरामाथि प्रहार गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसकारण नयाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेबाट नेपाली जनतालाई जवाफ चाहिएको छ– किन एउटी योग्य महिलालाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकियो ? किन सरकार गठनको क्रममै नयाँ संविधानको मूल मर्म, लैङ्गिक समानता र समावेशी सिद्धान्तमाथि खेलवाड भयो ?

एमालेलाई लागेको होला, पहिलाजस्तै महिला नेताहरूमाथि गरिने यस्ता कार्य विस्तारै आफै सेलाएर जान्छन् । तर अहिले समय फेरिएको छ, धेरै महिला शिक्षित र सुुसूचित बनेका छन् । त्यसैले चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म म जस्ता कुनै पार्टीमा आबद्घ नभएका महिलाले पनि एमाले नेतृत्वसँग यो सवाल पटक–पटक उठाइनै रहनेछन् । किनभने शाक्य एउटी महिलामात्र नभएर, उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकी सम्पूर्ण नेपाली महिलाकी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँको अपमान आधा जनसंख्या ओगटेका हामी सम्पूर्ण महिलाको अपमान हो ।

शाक्यलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट वञ्चित गरिएको प्रकरणले एमालेको लैङ्गिक समानता र समावेशी मुद्दाप्रतिको कटिबद्धता मात्र होइन, विकासप्रतिको गम्भीरतामै प्रश्न उठेको छ । किनभने देशको समृद्धिको मुख्य आधार नै महिलाको विकास हो भनेर थुप्रै देशका उदाहरणले प्रमाणित गरेका छन् । त्यस्तै महिला नेतृत्व अगाडि आउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका अति नजिकका आवश्यकताका क्षेत्रहरूमा प्रगतिको सम्भावना बढी भएको पनि देखिएका छन् ।

महिला विकासका लागि अपरिहार्य प्रमाणित भइसकेको राजनीतिमा महिला नेतृत्वको एउटा बलियो खम्बालाई निर्मम ढङ्गले हराउने एमालेले विकास गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ? के विकास हुनका लागि आधा जनसंख्याका आधारभूत समस्याहरूको सम्बोधन हुनुपर्दैन ? आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो प्रगतिशील व्यवस्था स्थापना हुँदा पनि किन हजारौं महिला दाइजोको निहुँमा मारिएका छन् ? किन आज पनि अबोध छोरीहरूको गर्भमै हत्या गरिन्छ ? किन कति महिला पुरुषहरूभन्दा आर्थिक र सामाजिक सबै हिसाबमा पछाडि छन् ? अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता राजनीतिक नेतृत्व तहमा पुगेका नगण्य महिलालाई नीति निर्माण तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर नहुने हो भने कसरी यी गम्भीर लैङ्गिक र सामाजिक समस्याको समाधान हुन्छन् र कसरी विकास हुन्छ ?

शाक्य दुईपटक मन्त्री भएर आफ्नो छवि स्वच्छ कायम राख्न सफल हुनुभयो, जुन गुण साधारण जनताले आफ्नो नेतामा देख्न चाहन्छन् । उहाँले मन्त्रीपद पटक–पटक अस्वीकार गरेर राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिमात्र होइन, जनताको सेवा पनि हो भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिमा भित्र्याउन कोसिस गर्नुभयो, जुन लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास टिकाइराख्न अहम् देखिन्छ । एमालेभित्रका मानिसका अनुसार उहाँजस्तो खट्न र काम गर्न त पुरुष नेताहरू पनि सक्दैनन् । पार्टीभित्र उहाँमात्र महिला प्रदेश संयोजक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको मिहेनतले नै आन्तरिक रूपमा पार्टीका लागि समस्याग्रस्त हुँदाहुँदै पनि प्रदेश ३ मा पार्टी स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तीनै तहको चुनावमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भयो । व्यक्तिगत आचरण, नैतिकता, सिद्धान्तप्रतिको कटिबद्धता र राजनीतिमा निरन्तरता हेर्ने हो भने उहाँसँग तुलनीय नेता कमै हुनसक्छन् ।

समान संघर्षमा पनि एउटी महिलाले एउटा पुरुषभन्दा थप कठिनाइ भोग्नुपर्छ । यो कुरा केही समयअघि प्रकाशित उहाँको जीवनीले पनि प्रस्ट पार्छ । भूमिगत कालमा गर्भवतीको समयमा पौष्टिक खाना खान नपाउँदा रगतको कमीले उहाँको झन्डै ज्यान गएको थियो । यस्तो समस्या कुनै पुरुष नेताले भोग्नुपरेन । पक्राउ पर्दा सुरक्षा निकायहरूले गर्नसक्ने बलात्कार वा यौन शोषणको डर पनि कुनै पुरुष नेतालाई थिएन । साना–साना छोराछोरीलाई पार्टीको कामका लागि छाडेको आमाको आत्मग्लानि कुनै पुरुष नेताले सहनुपरेन । त्यतिबेला दलीय राजनीतिमा लाग्ने पुरुष नेताले निरङ्कुश शासनको पर्खालसँग मात्र लडे पुग्थ्यो । तर एउटी महिलाले दलीय राजनीतिमा लाग्दा आफ्नो परिवार र प्रतिकूल सामाजिक मूल्य–मान्यताका पर्खालहरूसग पनि जुध्नुपथ्र्यो । त्यसैले योगदानको सन्दर्भमा पनि उहाँलाई अहिले भएका सबै मुख्यमन्त्री पुरुष नेताभन्दा अगाडि मान्न सकिन्छ ।

माथि उल्लिखित क्षमता र योगदानको बाबजुद पनि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकियो । उहाँका अनुसार पार्टी नेतृत्वबाटै प्रदेश सांसदलाई विभिन्न प्रलोभन र दबाब दिएर हराइयो । घटना क्रमलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँको दाबी सही मान्ने आधार देखिन्छन् । नत्र पार्टी नेतृत्वले उहाँँजस्तो इमानदार महिला नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीमा वातावरण बनाइदिन सक्थ्यो । नेतृत्वको कमजोरीले पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर महिलाले पाएनन् । यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । यस घटनालाई लिएर इतिहासले एमाले नेतृत्व पंक्तिलाई लैङ्गिक समानता र समावेशी राजनीतिको विरोधीका रूपमा चित्रण गर्नेछ, किनभने अब इतिहास पुरुषहरूले मात्र होइन, म जस्ता लैङ्गिक समानतामा विश्वास गर्ने महिलाहरूले पनि लेख्नेछन् ।

अष्टलक्ष्मी शाक्यको सवाल एउटा व्यक्ति मुख्यमन्त्री नबन्नुको होइन । यो सवाल एउटा योग्य व्यक्तिलाई अवसरबाट रोक्दा त्यसले राजनीतिमा पैदा गर्ने प्रभावबारे हो । यो सवाल अरू दलमा पनि योग्य महिलालाई कसरी नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि छ । यो सवाल अहिले पनि मन्त्रिपरिषदमा किन महिला प्रतिनिधित्व न्युन छ भन्ने प्रश्नसँग पनि गाँसिएको छ । यो सवाल हरेक उत्पीडित जाति समुदायलाई नेतृत्वको अवसरबाट राजनीतिको मूल्यहीन जोड–घटाउद्वारा कसरी वञ्चित गरिन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि सम्बन्धित छ । त्यसैले नयाँ संविधानलाई आत्मसात गर्ने नेपाली जनता यस घटनाबाट सतर्क हुनु आवश्यक छ । शाक्य जस्तो उच्च नेतृत्व पदमा पुगेकी महिलामाथि त अन्याय गरिन्छ भने झन् ग्रामीण क्षेत्रका अरू महिला वा उत्पीडित जातिका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ होला ?

विभिन्न आन्दोलनको जगमा बनेको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा राजनीतिक दलहरूले अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसैले नेपाली जनताले यसबारे सुरुमै बोल्न जरुरी छ र नेतृत्वबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म पटक–पटक प्रश्न गर्नु झन् जरुरी छ । राजनीतिक आस्था र चिन्तन जे भए पनि यो घटनाको विरोधमा बोल्नु सम्पूर्ण महिला र उत्पीडित जातिहरूको पक्षमा बोल्नु हो । आउँदै गरेको महिला दिवसका अवसरमा एमालेका कुनै नेताले महिलाबारे बोले भने वा लैङ्गिक समानताको कुरा गरे भने उनीहरूलाई पहिले नै सोध्नुहोस्– एउटी योग्य महिलालाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गराउने तपाईंहरूमा लैङ्गिक समानताको कुरा गर्ने के नैतिक आधार छ ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७४ ०७:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिकटमा तमासा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हरेकजसो सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिँदा टिकट टाँस गर्ने प्रचलन देखिन्छ । तर यसको खास अर्थ वा महत्त्व बुझिएको छैन । बहुदलपछि वा अहिले लोकतन्त्रका सञ्चार मन्त्रीले यो सेवा विभागका लागि सिन्को नभाँचे पनि नयाँ टिकटमा टाँचा लगाउने अर्थात सही धस्काएर सार्वजनिक गर्ने समाचार भने पढ्न पाइन्छ ।

अब टिकट कुन प्रकृतिको वा चित्र वा आवरण कसको राख्ने भन्ने भित्री कथा, व्यथा बुभिँmदैनथ्यो । पहिला हिमाल, कुनै विशेष स्थान, राजपरिवार, विशिष्ट व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरूका समेत देख्न पाइन्थ्यो । अहिले त सबै दल, शक्ति केन्द्रले रुचि देखाउन थालेछन् । हुँदा–हुँदा उपराष्ट्रपति कार्यालयले पनि सरोकार राखेको समाचार पढ्न पाइयो । उपराष्ट्रपतिको यसमा जातीय झुकाव वा लगाव पनि हुनसक्ला । त्यस बाहेक हरेक सञ्चार मन्त्रीले दलका सहिद, प्रधानमन्त्री आदिको सिफारिस गर्नु कुनै अनौठो होइन । पहिला चार सहिदका आउँथे । सरकारले सहिद घोषणा गरेका सबैको आउला ।

देशको प्रतिनिधित्व गराउने प्राकृतिक सम्पदा, विशिष्ट योगदान दिने फरक क्षेत्रका व्यक्ति वा सांस्कृतिक पहिचान या विश्वले चिनिन सक्ने वा रुचि लिनेका बेलाबखत प्रकाशन गर्नु उचित हो । जसले ती व्यक्तिको उच्च सम्मान पनि हुने, मुलुकको पहिचान पनि हुने थियो । हुन त यहाँ सम्मान देखाउनका लागि गर्ने होडबाजी छ । जस्तो– मलाई राष्ट्रकविलाई सेनाले सहायक रथीको मानार्थ पद दिए पनि पोसाक लगाएर सिंगारेको मनपरेन । राष्ट्रकवि उपाधि वा सम्मान आफैं विशिष्ट हो, जसको तुलना सहायक रथी दर्जासँग हुनसक्दैन । मानार्थ भनेर सम्मान गर्नु राम्रो हो, तर जंगी पोसाक नै लगाएर झिलिमिली पार्न जरुरी थिएन ।

कहिलेकाहीं हाम्रा प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीहरूलाई अनेक विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधिले सम्मान गर्छन् । यो पनि एकखालको चाकडी वा भक्तिभावको नमुना हो । तसर्थ टिकट निकाल्ने होडबाजी मात्र होइन, यसको उपादेयता वा महत्त्वको बढावा पनि गरौं । हरेक सरकारी निवेदनमा अनिवार्य रु. १ को किन नहोस्, टिकट टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरौं । हरेक सरकारी सेवा फारम भर्दा वा संस्थागत निकायको सेवा फारम तथा विविध निवेदन, फारममा यसको अधिकतम प्रयोग गरी टिकट महिमालाई बढावा दिन सकिन्छ ।

– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी–३, सिन्धुली
***
हुलाक टिकटमा हुने गरेको जथाभावी र राजस्वको दुरुपयोगबारे केही कुरा कान्तिपुरमा देवेन्द्र भट्टराईले उजागर गरेका छन् । धेरैको ध्यान नगएको तर महत्त्वपूर्ण विषय हो यो । हुलाक टिकट प्रकाशित गर्नु भनेको राज्यले दिने उच्च सम्मान हो, जो विश्वभर प्रचलित छ । तर नेपालमा हुलाक टिकट प्रकाशनको १ सय ३६ वर्षको इतिहासमा दुरुपयोगका धेरै उदाहरण पाइन्छन् । पञ्चायती व्यवस्थासम्म जे भए पनि त्यसपछि समेत राजा र राजपरिवारका मुहार अंकित टिकटमा प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने परिपाटी हटेन । व्यक्तित्व टिकटमालामा सञ्चार मन्त्रालयका तालुकवालाहरूकोनिहित स्वार्थ हावी भयो । पत्रकार भट्टराईले त्यसलाई राजनीति भने पनि वास्तवमा त्यो राजनीति नभई स्वार्थ र आफन्तवाद मात्र हो । जसको उदाहरण प्रशस्त छन्– लोकमानसिंह कार्की सञ्चार सचिव भएकै बेला उनकापिता भूपालमानसिंह कार्कीको, सञ्चार मन्त्री डा. मिलेन्द्र रिजालको सिफारिसमा पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको टिकट निस्कनु आदि ।
पञ्चायती प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सर्वसाधारण जनताले पछिसम्म सम्झने गरेका प्रधानमन्त्री हुन्, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, तर उनलाई राज्यले सम्झेको छैन । द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट मारिएका पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको सम्मानमा माओवादी सरकारमा छँदा टिकट निकालियो, जुन सराहनीय कार्य हो । तर माओवादी पक्षबाट मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र, शिक्षक मुक्तिनाथ, प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन आदिका टिकट किन निस्कँदैनन् ? जुन पक्षबाट मारिए पनि द्वन्द्वको घाउ एउटै होइन र ? नेपाल एकीकरणका क्रममा कीर्तिपुरको युद्धमा वीरगति पाएका कालु पाडेको सम्मानमा टिकट निस्कनु तर एकीकरणकै क्रममा सागाचोकमा वीरगति पाएका नेपाली सेनाका प्रथम सेनापति शिवरामसिंह बस्न्यातको टिकट अझसम्म ननिस्कनु राज्यले नै गरेको भेदभावको उदाहरण होइन र ?

टिकट प्रकाशनमा कतिसम्म जथाभावी हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण मदन पुरस्कार गुठीकी संस्थापिका रानी जगदम्बाको शिरविहीन टिकट र नेपालगन्जको जँुगे महादेवको टिकट पनि हुन् । जहाँसम्म प्रजातान्त्रिक योद्धा रामप्रसाद राईको टिकटको प्रश्न छ, उनको टिकट २०५५ सालमै निस्किसकेको छ भनेर तत्कालीन सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको ध्यानाकर्षण गराउन नसक्नु हुलाक सेवा विभागको कमजोरी हो कि मन्त्री खुसी पार्ने मेसो बुझ्न सकिएन । भारतसँग नेपालको अत्यन्त घनिष्ठसम्बन्ध छ भन्छौं, तर थुप्रै देशले महात्मा गान्धीको हुलाक टिकटनिकाली उनलाई आफ्नो राष्ट्रिय श्रद्धा व्यक्त गरिसक्दा पनि हाम्रो सञ्चार मन्त्रालय भने किन गान्धीलाई नै नचिनेझैंगरेर बसिरहेको छ ? हुलाक टिकटका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने कुरा धेरै छन् ।

– श्रीरामसिंह बस्नेत
वनस्थली, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT