ओली र दाहालको अग्निपरीक्षा

सरकार बन्नु अघि धनाढ्य, नवधनाढ्य र विवादास्पद व्यक्तिका घरमा भएका गोप्य बैठकले पनि राम्रो संकेत गर्दैन । वाम गठबन्धनको बहुमत आइसकेपछि खासगरी एमाले, माओवादीले विगतमा सपना देखाएको निम्न वर्गमा आशा पलाएको छ । वाम गठबन्धनलाई निम्न वर्गले दबिएका आफ्ना सपना पुरा हुने आशा राखेर बहुमत दिलाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको साँचो लिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका केही वरिष्ठ नेता मन्त्री भएका छन् । अर्थविज्ञ पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनको नियुक्तिलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

एमाले र माओवादीले विगतमा जनतासमक्ष आर्थिक समृद्धि र सुशासन लगायतका कैयौं सपना बाँडेका छन् । आर्थिक समृद्धि र सुशासन सुन्दा जति मिठो लाग्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यतिनै कठिन छ । विगतमा दलहरूले संघीयता, संविधान निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाए । उनीहरू यो मुद्दामा सफल भइसकेका छन् । संघीयताले आफै समृद्धि दिने होइन, समृद्धिको खाका बनाउने जिम्मा प्रमुख नेताको हातमा छ । एमाले र माओवादीले बाँडेका सपना पुरा हुन सायद उनीहरूले भन्दै गरेको समाजवाद आउनु पर्नेछ । तर आर्थिक समृद्धि र सुशासनका लागि थोरैमात्र काम गरे उनीहरूमाथिको विश्वास घट्ने छैन ।

काम गरेर देखाउने मौका आएको छ ।

देशलाई कता लैजाने भन्ने साँचो ओली र प्रचण्डको हातमा छ । यी दुई नेतालाई अब राजनीतिको थप शिखर चुम्नु छैन । किनकि दुबै व्यक्ति दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । ओली र प्रचण्डका आर्थिक समृद्धि र सुशासनको सपनामा उनीहरूका नेता तथा कार्यकर्ता कति प्रतिबद्ध होलान् ? एमाले र माओवादीका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्तामा ओली र प्रचण्डलाई साथ दिन तयार होलान् ? यी प्रश्न तिखा छन् । अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तामा सत्ताको चर्को भोक छ । एमाले र माओवादी अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको भित्री चाहना सत्ता र शक्ति आफूअनुकूल उपयोग गर्नेमा केन्द्रित छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार सञ्चालनसँगै आआफ्नो पार्टी शुद्धीकरण अभियान थाल्नु जरुरी छ । राजनीतिक शुद्धीकरणले मात्र सरकार सञ्चालनमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । ओली र प्रचण्ड निवासमा ‘नाजायज’ व्यक्तिहरूको बसउठले भने सकारात्मक सन्देश दिँदैन । एमाले र माओवादी मन्त्रीसँगको सिधा पहुँच पनि उनीहरूकै हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेताहरूलाई घुमाइरहेका हुन्छन् । मन्त्रीको धेरै समय अनावश्यक भेटघाटमा बितिरहेको हुन्छ । समान्य नागरिकको हितका लागि उनीहरूले सोच्नेतिर ध्यान दिँदैनन् । उनीहरू मुखमा जनता भने पनि मनमा नवधनाढ्य, बिचौलिया, टाठाबाठाको हितको पक्षमा निर्णय गरिहेका छन् र हुन्छन् । त्यसले निरन्तरता पाउँछ, पाउँदैन, अब हेर्नुछ ।

अहिले प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा वामका मुख्यमन्त्री छन् । अहिल्यै केही हुँदैन भनेर भन्नु हतार हुनसक्छ । तर मुख्यमन्त्रीको सुरुको कार्यशैलीले सुखद लक्षण देखाएको छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पहिलो ध्यान सुविधा, गाडी र निवासतिर देखिन्छ । मन्त्रीहरूले सरकारले पुराना गाडी दिएको र निवास साँघुरो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरू सरकारी खर्चमा महंँगा होटलमा बसिरहेका छन् । प्रदेश मन्त्रीहरूले सामान्य गाडीमा यात्रा गर्न किन नहुने ? प्रदेश मुख्य र मन्त्री भनेका जनताका पुल हुन् । तर उनीहरूले छोटे ‘राजा’जस्तो व्यवहार देखाएका छन् ।

प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने मुख्य हात मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीको हुन्छ । तर त्यसतर्फ उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गरेको पाइँदैन, यद्यपि उनीहरूले सपथ लिने बित्तिकै नमुना प्रदेश बनाउने दाबी गरेका थिए । प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमालेका मुख्यमन्त्री छन्, कर्णाली र प्रदेश ७ मा माओवादीका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश २ मा संघीय फोरमको नेतृत्वमा सरकार छ । मुख्यमन्त्रीलाई सही मार्गमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको हो । संघीयता ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी र समयक्रममा संघीयता स्वीकार गरेको एमालेका मुख्यमन्त्रीले संघीयता सफल बनाउँछन् कि असफल ? अबको केही वर्षमा देखिनेछ । संघीयता राज्यशक्ति बाँडफाँड गरेर खानलाई होइन, विकासका लागि हो, अधिकारका लागि हो ।

नेपालले अर्बौं व्यापार घाटा ब्यहोर्दै आएको वर्षाैं भयो । यसको सोझो अर्थ हो, हामी बढी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । उत्पादन एवं निर्यातमा प्रगति हुन नसकिरहेका बेला समृद्धिका सपना साकार हुन गाह्रो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थविद, पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मा लगाएका छन् । अर्थमन्त्री हुनुअघि उनले नेपालले बहोर्दै आएको व्यापार घाटा लगायतको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । उनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने योजना बनाएको हुनुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउने अर्को चुनौती छ । संक्रमणकालीन अवस्था, अस्थिर सरकार र बिभिन्न राजनीतिक स्वार्थका कारण मुलुकमा ठूलो लगानी भित्रिनसकेको छैन । वाम सरकारको अर्को परीक्षा दुई छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने हो । वाम गठबन्धन चीनको सुझावमा बनेको आरोप लागिरहेका बेला भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने अवस्था छ । ओली प्रधानमन्त्री हुनैलाग्दा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले सम्बन्ध सुधारको केही संकेत गरे पनि त्यसको ठोस परिणाम देखिन बाँकी नै छ । ओली सामु उत्तर र दक्षिण छिमेकीबाट नेपालको विकासमा जतिसक्दो बढी लाभ लिने चुनौती छ । समग्रमा, ओली र प्रचण्डसामु मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने पाँचवर्षे ‘अग्निपरीक्षा’ सुरु भएको छ । यो परीक्षा उत्तीर्ण नगरे दुबै नेताको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्नेछ ।

ट्विटर : @gangabc