पार्टी बचाउन अग्रिम महाधिवेशन

जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामपश्चात देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको कम्युनिस्ट गठबन्धन नै नेपाली कांग्रेसका निम्ति चुनौती बन्यो । नेपालको राजनीतिमा यतिबेला चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ, केका लागि थियो, कम्युनिस्ट गठबन्धन ?

केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि ? वा उनीहरूले भनेअनुसार पार्टी एकीकरणमार्फत साम्यवादतर्फ अबको गन्तव्य ? यो विषय अझै अन्योलमा छ । चुनावी अभियानका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार नै उहाँहरू अगाडि बढ्ने हो भने देश एकदलीय निरंकुश साम्यवादमा प्रवेश गर्ने खतरा छ । कतै प्रजातन्त्र खोसिने त हैन भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र छ । कांग्रेस, जसले जीवनभर प्रजातन्त्रको स्थापना र सम्बद्र्धनका लागि लड्यो, उसको काँधमा पुन: थप जिम्मेवारी आएको छ ।

Yamaha

कांग्रेस हार्नुका कारण
हरेक ६ महिनामा सरकार परिवर्तनको समस्याले आक्रान्त बनेका थिए, नेपाली जनता । जनताले स्थायी सरकार चाहे । त्यसैको प्रतिफल हो, अहिलेको निर्वाचनको परिणाम । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत ढंगले अगाडि लैजान र जनतासामु प्रचार गर्न सकेन । आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका जनमुखी कामहरूलाई जनतासामु पुर्‍याउन नसक्दा यो अवस्था आयो । पछिल्ला दिनहरूमा जनतासँग कांग्रेसको प्रत्यक्ष संवाद नै हुनपाएन । जनताले वास्तविक कांग्रेस बुझ्ने मौका नै पाएनन् ।

देश संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत हामीले पार्टीको प्रदेश संरचना बनाउनसकेका छैनौं । पार्टीभित्र गुटबन्दी र भागबन्डा ब्याप्त छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी कायम छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा भएको विभेद र मनोमानीलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मनमुटाव पछिल्लो निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । हामी गर्व गर्छौं कि हामीसँग यति लाख क्रियाशील सदस्यता छ भनेर । तर हामीले भोटरलाई क्रियाशील सदस्य बनाएका रहेछौं । ती क्रियाशील सदस्यले मेरो दायित्व र हैसियत के हो भनेर कहिल्यै बुझेनन् । चिया पसलमा बसेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने परिपाटी पछिल्लो निर्वाचनमा झनै क्रियाशील भएको देखियो । पार्टी सञ्चालन र संगठनबारे कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भनेर कहिल्यै समीक्षा र विश्लेषण गरिएन । जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरको पार्टी संगठन कसरी चलेको छ र त्यहाँका कार्यकर्ताको अवस्था कस्तो छ भनेर एकदिन चासो दिने काम भएन । सत्तामा बस्दासमेत दूरदराजका कार्यकर्ताको अवस्थाबारे नेतृत्व पंक्तिबाट सोधीखोजी भएन ।

पराजयको अर्को कारण– वाम गठबन्धनलाई हामीले सतही रूपमा मात्र लियौं । जसरी चनाखो र संवेदनशील हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेनौं । निर्वाचनका मुखमा भएका केही घटना– प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग, राजदूत नियुक्ति जस्ता प्रकरणले कांग्रेसको छविमा दाग लाग्न पुग्यो । त्यही दाग स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका निम्ति अभिशाप बन्न पुग्यो । त्यस्तै चितवन–भरतपुर प्रकरण जहाँ स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई हँसिया–हथौडामा भोट हाल्न बाध्य बनाइयो, अनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हलोमा भोट हाल भनियो । यो घटनाले कांग्रेसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्न पुग्यो र देशभरका कार्यकर्तामा एक प्रकारको नैराश्य उत्पन्न भयो । र आज चितवनका कार्यकर्ता सोध्दैछन्, अब हुने निर्वाचनमा कुन चिन्हमा मतदान गर्ने ?

छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन र जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकेन । प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) हरू नियुक्ति गर्दा कांग्रेसको मधेसी समुदायभित्र योग्य व्यक्तिहरू नै नभएजस्तो गरी उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका पार्टीलाई मधेसी कोटाको गभर्नर दिइयो, जसको कारण मधेसी समुदाय कांग्रेसबाट विस्तारै टाढिन पुगे । अर्कातिर जसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबारे चर्चा गरियो, त्यो केही थिएन र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । केही अमूक पार्टीका अमूक व्यक्तिको अनुहार हेरेर गरिएको गठबन्धनले कांग्रेसलाई कुनै पनि फाइदा हुनसकेन । केही निर्वाचन क्षेत्रमा साना दलका शीर्ष नेताहरूलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन, तर बाँकी सबै ठाउँमा उनीहरूले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराउन मद्दत गरे ।

अधिनायकवादको झस्को
‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४’ मार्फत संवैधानिक निकायसरह रहेका अति संवेदनशील मानिने– राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने निर्णयले कांग्रेसलाई झस्काएको छ । कतै यो नै साम्यवादी व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यदि कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार मुलुकमा एकदलीय निरंकुश साम्यवादी व्यवस्था स्थापना उन्मुख हुने हो भने लोकतन्त्रको रक्षार्थ कांग्रेसले जतिसुकै ठूलो मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । तर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा हाम्रो विरोध रहँदैन । कांग्रेसले सरकारको गुण र दोषका आधारमा उसका बारेमा धारणा बनाउनुका साथै कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार संविधानसम्मत चलेको छ कि छैन भन्नेतर्फ निरन्तर खबरदारी गर्छ । सरकार लोकतान्त्रिक मर्म, भावना र आदर्शलाई कुल्चेर अगाडि जान खोजे कांग्रेसलाई त्यो कदापि मान्य हुँदैन । केही समय सत्ता बाहिर बस्दैमा कांग्रेसलाई केही असर गर्दैन । प्रतिपक्षमा बसेर जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउँदै जानुपर्छ ।

भद्रगोल संगठन
१३ औं महाधिवेशनपछि पार्टी अत्यन्त कमजोर बन्न पूग्यो । महाधिवेशन सकिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन र पार्टीका पदाधिकारीहरू चयन हुनसकेको छैन । पार्टीका विभागहरू गठन हुनसकेको छैन । ‘व्यक्तिभन्दा माथि विधिमात्रै सर्वोपरी हुन्छ’ भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिले बुझेन । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नसकेको छैन । एकाध व्यक्तिको दम्भ र लहडले पार्टी चलेकै कारण आज यो परिणाम भोग्नपरेको हो । नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय र क्रियाकलाप विधान विपरीत थियो । विधानलाई बेवास्ता गर्दा स्वेच्छाचारी बढ्न गयो र संगठन कमजोर बन्न पुग्यो । त्यस्तै गुटगत राजनीतिले दूरदराजमा बस्ने इमानदार र त्यागी कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरियो । जसका कारण क्षमतावान, त्यागी र इमानदार व्यक्तिहरू सधैं अपहेलित र उपेक्षित भएर बस्नुपर्‍यो । पार्टीका महत्त्वपूर्ण भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय छन् र सक्रिय भएकाहरू पनि गुटबन्दी र भागबन्डामा रमाइरहेका छन् । गएका कुनै पनि निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रभावकारी भूमिका कहीं कतै देखिएन । पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा पार्टी हारेको होइन, व्यक्ति हारेको हो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आम कार्यकर्तामा नैराश्य छाएको छ । यसले गर्दा संगठन झन् कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टी नेतृत्वमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएकै कारण यति लज्जास्पद हारको सामना गर्नुपरेको कसैबाट छिपेको छैन ।

सुध्रिने अवसर
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै अगाडि जानुको विकल्प छैन । जनताले हामीलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् । सोही म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीले इतिहासकै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यो क्षतिको भागिदार हामी सबै हौं । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । यस विषयमा को–कोबाट कहाँ–कहाँ त्रुटि र कमजोरी भयो ? त्यसको गहन र विस्तृत रूपमा छलफल र विश्लेषण गरिनुपर्छ । केन्द्रदेखि गाउँ र नगरसम्म यसको समीक्षा र विश्लेषण गरिनुपर्छ । पराजयको परिणाम हेरेर निराश भई बस्ने हो भने त्यो अर्को भुल हुनेछ । अब पार्टीले गाउँलक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । राजधानी र सहर केन्द्रित पार्टीका आम कार्यकर्तालाई स्थानीय स्तरमै गएर पार्टी संगठन गर्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । हैकमवादी सोच र परम्परागत ढंगबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन । जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

जिल्ला एवं गाउँका कार्यकर्ताहरूले यो निर्वाचनको परिणामबाट निराश हुनुपर्ने छैन । एकपटक निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । तल्लो तहका जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद अगाडि बढाइनुपर्छ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई समय–सापेक्ष पुनव्र्याख्या र पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । त्यही डकुमेन्ट लिएर हामी जिल्ला र गाउँबस्तीहरूमा आउँछांै । तपाईहरूसँग साक्षात्कार गर्छौं । तपाईहरूका हरेक समस्या समाधानमा दत्तचित्त भएर लाग्छौं । अनि तपाईहरूको विचार सुझावलाई आत्मसात गर्दै आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई समय–सापेक्ष, गुट र भागबन्डारहित पार्टी बनाउँछौं । गुट र भागबन्डाको खेती गर्ने र त्यसकै चौघेरामा रमाउनेहरूलाई आगामी महाधिवेशनबाट परास्त गर्छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । कुनै पनि व्यक्तिले अपमानित भएर बस्नु नपर्ने पार्टी निर्माण गर्छौं । यसका लागि सबै तहका कार्यकर्ता, पार्टीका बौद्धिक समुदाय, विभिन्न तह र तप्कामा बसेर कांग्रेसलाई माया गर्नुहुने आम समुदाय र समूहको सहयोग हाम्रालागि अपरिहार्य छ ।

संगठनका सवालमा हामी अत्यन्त कमजोर छौं । यसैको उदाहरण हो, पछिल्लो तीनवटा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) निर्वाचनको परिणाम । युवाहरूलाई केही निश्चित समयका लागि ग्रामीण भेगमा सक्रिय गराएर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टी, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनका सबै तहका कार्यकर्ताहरूलाइ निश्चित समयका लागि संगठनमा सही ढंगले परिचालन र तिनको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसका लागि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । हो, कुनै विलम्ब नगरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट लिखित निर्णय गरेर महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठन एवं स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे गहन र विस्तृत छलफल एवं विश्लेषण गरिनुपर्छ । पदाधिकारी थप्ने र विभाग बनाएर टालटुले नीति लिई समस्या समाधान हुनसक्दैन । विधानलाई ब्यापक संशोधनमार्फत संघीय संरचनामा लैजान जरुरी छ । त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो १४ औं महाधिवेशनमा जानुपर्छ । पार्टी बचाउन र गिरेको साख फर्काउन यसभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।

कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कस्तो कांग्रेस बनाउने ?

डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामी केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेका छौं । अनेक शंका–आशंकाबीच स्थानीय तहको निर्वाचन सफल ढंगले सम्पन्न भएको छ ।

जनआन्दोलन–२ को मुख्य उपलब्धि– संघीयता र गणतन्त्र विस्तारै कार्यान्वयन हुने क्रममा छन्। स्थानीय निर्वाचनपश्चात देश संविधान कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ। संघीयताको कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल विषय हो। संघ (केन्द्र) र प्रदेशको निर्वाचनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा संघीयताले मूर्तरूप पाउने कुरामा अब शंका रहेन।

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम
२० वर्ष पछाडि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम जे–जस्तो आयो, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान र आत्मसाथ गरेको छ। कांग्रेस जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मजबुत बनाउन चाहन्छ। आफू जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा उभिए पनि लोकतान्त्रिक खम्बाहरू बलियो बनाउन चाहन्छ। स्थानीय तह र यसको निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श संस्थागत हुन लोकतन्त्रको जग बलियो बन्न जरुरी छ। जबसम्म स्थानीय जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन। सिंहदरबारले जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न र समानुपातिक ढंगले स्थानीय तहको विकास हुनसकेन भनी हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत स्थानीय स्तरमै सिंहदरबारको अधिकार पुर्‍याउने कल्पनासाथ नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भयो। यो ऐतिहासिक क्षणलाई हामीले बिर्सन हुँदैन।

त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनमा गणितीय हिसाबमा हामी केही तल पर्‍यौं होला। तर आज नेपाली कांग्रेसको मुद्दाले जितेको छ। यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई देखाएर मैले सर्वस्व जितेँ भनेर कसैले डंका पिट्छ भने त्यो बेकार हो।

२०६४ सालमा अनेक आरोह–अवरोहबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाईआफ्नो पार्टीले क्षति बेहोर्दैछ भन्ने राम्रैसँग थाहा थियो। तर पनि पार्टी हारे ५ वर्ष सत्ता बाहिर बसांैला, तर मुलुकले हार्‍यो भने जटिलता झनै बढेर जान्छ र देश द्वन्द्वमा पँmस्छ भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला संविधानसभा निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्नुभयो। त्यो पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस।

यती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी पहिलो हुन नसक्नुको कारण के–के हुन्? टिकट वितरणमा नेतृत्वले कहाँ–कहाँ गल्ती गर्‍यो भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस गरौंला। तर यी विषयलाई थाती राखेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन।

मधेसमा कांग्रेस
तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा मधेसी जनताले उचित निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस तराई–मधेसका जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छ। मधेसी जनताले दिएको प्रत्येक मतको कांग्रेसले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसमात्रै हो, जसले मधेसलाई कहिल्यै उपेक्षा गरेन। कांग्रेस मात्रै हो, जसले मधेस र मधेसी जनताको संवेदनशीलतासँग कहिल्यै खेलवाड गरेन। कांग्रेस मात्रै एक्लो पार्टी हो, जसले मधेसी जनताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा कहिल्यै पछाडि हटेन। मधेस नेपालमै छ, मधेसी नेपालीनै हुन्, मधेसीको राष्ट्रियतामा कहिल्यै पनि शंका नगरौं भन्ने कुरा मैलेसुरुदेखि नै भन्दै आएको हुँ। तर यो विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बनेको देखिएन।

दु:खसाथ भन्नुपर्छ, संसद्बाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउन सकिएन। यति हुँदाहुँदै पनि म भन्न चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्छ।

तराई–मधेस नेपाली कांग्रेसकै पक्षमा छ र यहाँको हरेक समस्या कांग्रेसले मात्रै समाधान गर्न सक्छ। वरिष्ठता, क्षमता, योग्यता र लोकप्रियताका आधारमा टिकट वितरण गरिएको भए प्रदेश नं.२ मा करिब १ सय स्थानमा कांग्रेसको विजय निश्चित थियो। अब यसलाई बढी बहसको विषय बनाउनुभन्दा आगामी दिनमा यस्ता कमी–कमजोरी पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

संघ र प्रदेशमा टिकट वितरण
स्थानीय निर्वाचनमा जे–जस्ता गल्ती भए, ती अब दोहोरिन हुँदैन। दूरदराजमा बस्ने कार्यकर्ताको जगमा उभिएको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस। पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा ती दूरदराजमा बस्ने कार्यकर्ताको मर्म र भावना समेटिएको हुनुपर्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा व्यावहारिकता, वैज्ञानिकता अपनाइएन, कार्यकर्ताको मर्म र भावना समेटिएन, आर्थिक प्रलोभन, भागबन्डा र गुटको आधारमा टिकट वितरण गरियो भन्ने जनगुनासो चर्को रूपमा आयो। यही गुनासोले कार्यकर्ता र नेताबीच अविश्वासको ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ। संघ र प्रदेशको टिकट वितरण व्यावहारिक र आम कार्यकर्ताको भावना अनुरूप हुनुपर्छ। भागबन्डा र गुटका आधारमा टिकट वितरण हुनुहुँदैन। वरिष्ठता, निरन्तरता, क्रियाशीलता, क्षमता, योग्यता र लोकप्रियताको आधारमा जित्न सक्नेलाई मात्र टिकट दिनुपर्छ। गाउँ र जिल्ला बसेर संगठनका निम्ति अहोरात्र खट्ने नेता र कार्यकर्ताको मूल्यांकनका आधारमा संघ र प्रदेशको टिकट वितरण हुनुपर्छ।

जतिसक्दो छिटो संसदीय बोर्ड गठन गरेर बहुसंख्यक कार्यकर्तालाई मान्य हुने प्रक्रियाले टिकट वितरण गर्नुपर्छ। संगठनका लागि अहोरात्र खट्ने पार्टीका क्रियाशीलहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट दिन नसकिएको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको छ। संघ र प्रदेशको टिकट वितरणमा तिनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल छ। अब हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनले मुलुकको सुदूर भविष्यको गन्तव्य तय गर्छ। तसर्थ संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्न अनिवार्य छ। यसका लागि टिकट वितरण गर्दा भागबन्डा र गुटको छाया देखिनु हुँदैन।

सरकारका कमजोरी
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन छ। सरकारबाट भएका कमी–कमजोरीको जिम्मेवारी नैतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले लिनैपर्ने हुन्छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका केही कमजोरीले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असर गरेको छ।
केही सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारले अहिले गरेका निर्णयहरू जस्तै–

१. शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका वरिष्ठ शिक्षाविदहरूको असहमति र राजीनामा। लागू नै नभई ऐन संशोधन गरेर सामुदायिक शिक्षालाई झनै कमजोर बनाउन सरकार स्वयम् लागिपर्नु दु:खद हो।

२. नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकको बर्खास्ती– जसलाई बर्खास्त गरियो, ती सही वा गलत के थिए भन्ने कुरामा अथवा व्यक्तिगत पाटोमा नजाऔं। तर कम्तीमा स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रियागत ढंगले हटाएकोभए गलत सन्देश जाँदैनथ्यो।

३. कर्मचारी सरुवा, बढुवा– निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग आचारसंहिताको कुरा गर्दैछ। तर मन्त्री र सचिवहरू मनोमानी ढंगले कर्मचारी सरुवा,बढुवामा लागेका छन्। यसले गर्दा कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको छ। कसको स्वार्थमा यो गरिँदै छ?

४. उपचार गर्दा बिरामी तलमाथि भएमा उपचारमा संलग्न डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भर्ने भन्ने सरकारको निर्णय– कुनै पनि डाक्टरले बिरामीलाई केही होस् भन्ने मनसायले उपचार गर्दैन। तर स्वास्थ्य संस्थालाई कहाँ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यो निर्णय गर्‍यो?

५. नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई जसैगरी पनि हटाउने सरकारी प्रक्रिया।

६. मन्त्रिपरिषद विस्तार– नेपालजस्तो मुलुकले यति धेरै मन्त्रीको भरणपोषण थेग्न सक्दै सक्दैन। कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने, बाजुराका जनता नुन बिनाको अलिनो खाना खाएर बस्नुपर्ने, भूकम्पले घरवारविहीनहरू अझै खुल्ला आकाशमुनि रात कटाउनुपर्ने अनि बाढीले सर्वस्व गुमाएका तराई मधेसका जनता घरवारविहीन अवस्थामा बस्नुपर्ने यो मुलुकमा यति धेरै मन्त्री किन चाहियो? सरकारको नेतृत्वकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ कि मन्त्रीको संख्या बढाएर राज्य चल्ने होइन। नीति तथा कार्यक्रम र भिजनले राज्य चल्ने हो।

७. कृषिप्रधान देशमा सरकार किसानमैत्री हुनुपर्ने हो। तर कृषिजन्य प्रविधि जस्तै– ट्याक्टर लगायतमा विगतमा राज्यले दिँदै आएका सहुलियत यो सरकारले कटौती गरेर किसानमाथि अन्याय गरेको छ। यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यो निर्णय सच्याउनुपर्छ।

८. पछिल्ला दिनमा राज्यका प्राय: सबै निकाय चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। विस्तारै भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिँदै गएको छ। यसका कारण संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र व्यक्तिहरू बलियो हुँदै गएका छन्। यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिग्रँदै गएको छ। यो चरम भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई मुक्त गर्ने काम पनि सरकारकै हो।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका यस्ता क्रियाकलापले मुलुक र सिंगो पार्टीलाई कता लैजान्छ? कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कसरी बुझ्छन्? यसले पार्टीको सुदूर भविष्यको गन्तव्यमा कस्तो असर पर्छ? भन्ने कुरामा पार्टीको नेतृत्व पंक्ति अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्ने समय आएको छ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहको टिकट वितरणमा पार्टीबाट जेजस्ता गल्तीभए, संघ र प्रदेशको निर्वाचनको टिकट वितरणमा त्यसको पुनरावृत्तिहुनु हुँदैन। आर्थिक प्रलोभन, भागबन्डा र गुटको आधारमा टिकट वितरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य यसै निर्वाचनदेखि हुनुपर्छ।

दूरदराजका कार्यकर्ताकोयोगदान र मूल्यांकनको आधारमा टिकट वितरण गर्नुपर्छ। पार्टीमा लामोसमय योगदान गरेका तर आर्थिक रूपले कमजोरहरूलाई टिकट दिनुपर्छ। पैसा नभएका व्यक्तिले टिकट नपाउने र चुनाव उठ्न नपाउने परम्पराको अन्त्य हुनसके मात्रै पार्टी बलियो बन्छ। अब कस्तो कांग्रेस बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र व्यापक बहस हुन जरुरी छ। समृद्ध, सबल र कार्यकर्तामैत्री कांग्रेस बनाउने हामीले नै हो। यसका लागि पार्टी संस्थागत ढंगले चलेको सन्देश दिन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको राजनीतिको अभिभावक हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक सहज रूपले अगाडि बढ्न सक्छ र कांग्रेसले मात्रै हरेक वर्ग, समुदाय, लिंग र भूगोलको मुद्दाको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ।

- कोइराला सांसद तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT