पार्टी बचाउन अग्रिम महाधिवेशन

केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि ? वा उनीहरूले भनेअनुसार पार्टी एकीकरणमार्फत साम्यवादतर्फ अबको गन्तव्य ? यो विषय अझै अन्योलमा छ । चुनावी अभियानका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार नै उहाँहरू अगाडि बढ्ने हो भने देश एकदलीय निरंकुश साम्यवादमा प्रवेश गर्ने खतरा छ । कतै प्रजातन्त्र खोसिने त हैन भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र छ । कांग्रेस, जसले जीवनभर प्रजातन्त्रको स्थापना र सम्बद्र्धनका लागि लड्यो, उसको काँधमा पुन: थप जिम्मेवारी आएको छ ।

कांग्रेस हार्नुका कारण

हरेक ६ महिनामा सरकार परिवर्तनको समस्याले आक्रान्त बनेका थिए, नेपाली जनता । जनताले स्थायी सरकार चाहे । त्यसैको प्रतिफल हो, अहिलेको निर्वाचनको परिणाम । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत ढंगले अगाडि लैजान र जनतासामु प्रचार गर्न सकेन । आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका जनमुखी कामहरूलाई जनतासामु पुर्‍याउन नसक्दा यो अवस्था आयो । पछिल्ला दिनहरूमा जनतासँग कांग्रेसको प्रत्यक्ष संवाद नै हुनपाएन । जनताले वास्तविक कांग्रेस बुझ्ने मौका नै पाएनन् ।

देश संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत हामीले पार्टीको प्रदेश संरचना बनाउनसकेका छैनौं । पार्टीभित्र गुटबन्दी र भागबन्डा ब्याप्त छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी कायम छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा भएको विभेद र मनोमानीलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मनमुटाव पछिल्लो निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । हामी गर्व गर्छौं कि हामीसँग यति लाख क्रियाशील सदस्यता छ भनेर । तर हामीले भोटरलाई क्रियाशील सदस्य बनाएका रहेछौं । ती क्रियाशील सदस्यले मेरो दायित्व र हैसियत के हो भनेर कहिल्यै बुझेनन् । चिया पसलमा बसेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने परिपाटी पछिल्लो निर्वाचनमा झनै क्रियाशील भएको देखियो । पार्टी सञ्चालन र संगठनबारे कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भनेर कहिल्यै समीक्षा र विश्लेषण गरिएन । जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरको पार्टी संगठन कसरी चलेको छ र त्यहाँका कार्यकर्ताको अवस्था कस्तो छ भनेर एकदिन चासो दिने काम भएन । सत्तामा बस्दासमेत दूरदराजका कार्यकर्ताको अवस्थाबारे नेतृत्व पंक्तिबाट सोधीखोजी भएन ।

पराजयको अर्को कारण– वाम गठबन्धनलाई हामीले सतही रूपमा मात्र लियौं । जसरी चनाखो र संवेदनशील हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेनौं । निर्वाचनका मुखमा भएका केही घटना– प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग, राजदूत नियुक्ति जस्ता प्रकरणले कांग्रेसको छविमा दाग लाग्न पुग्यो । त्यही दाग स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका निम्ति अभिशाप बन्न पुग्यो । त्यस्तै चितवन–भरतपुर प्रकरण जहाँ स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई हँसिया–हथौडामा भोट हाल्न बाध्य बनाइयो, अनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हलोमा भोट हाल भनियो । यो घटनाले कांग्रेसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्न पुग्यो र देशभरका कार्यकर्तामा एक प्रकारको नैराश्य उत्पन्न भयो । र आज चितवनका कार्यकर्ता सोध्दैछन्, अब हुने निर्वाचनमा कुन चिन्हमा मतदान गर्ने ?

छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन र जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकेन । प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) हरू नियुक्ति गर्दा कांग्रेसको मधेसी समुदायभित्र योग्य व्यक्तिहरू नै नभएजस्तो गरी उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका पार्टीलाई मधेसी कोटाको गभर्नर दिइयो, जसको कारण मधेसी समुदाय कांग्रेसबाट विस्तारै टाढिन पुगे । अर्कातिर जसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबारे चर्चा गरियो, त्यो केही थिएन र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । केही अमूक पार्टीका अमूक व्यक्तिको अनुहार हेरेर गरिएको गठबन्धनले कांग्रेसलाई कुनै पनि फाइदा हुनसकेन । केही निर्वाचन क्षेत्रमा साना दलका शीर्ष नेताहरूलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन, तर बाँकी सबै ठाउँमा उनीहरूले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराउन मद्दत गरे ।

अधिनायकवादको झस्को

‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४’ मार्फत संवैधानिक निकायसरह रहेका अति संवेदनशील मानिने– राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने निर्णयले कांग्रेसलाई झस्काएको छ । कतै यो नै साम्यवादी व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यदि कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार मुलुकमा एकदलीय निरंकुश साम्यवादी व्यवस्था स्थापना उन्मुख हुने हो भने लोकतन्त्रको रक्षार्थ कांग्रेसले जतिसुकै ठूलो मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । तर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा हाम्रो विरोध रहँदैन । कांग्रेसले सरकारको गुण र दोषका आधारमा उसका बारेमा धारणा बनाउनुका साथै कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार संविधानसम्मत चलेको छ कि छैन भन्नेतर्फ निरन्तर खबरदारी गर्छ । सरकार लोकतान्त्रिक मर्म, भावना र आदर्शलाई कुल्चेर अगाडि जान खोजे कांग्रेसलाई त्यो कदापि मान्य हुँदैन । केही समय सत्ता बाहिर बस्दैमा कांग्रेसलाई केही असर गर्दैन । प्रतिपक्षमा बसेर जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउँदै जानुपर्छ ।

भद्रगोल संगठन

१३ औं महाधिवेशनपछि पार्टी अत्यन्त कमजोर बन्न पूग्यो । महाधिवेशन सकिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन र पार्टीका पदाधिकारीहरू चयन हुनसकेको छैन । पार्टीका विभागहरू गठन हुनसकेको छैन । ‘व्यक्तिभन्दा माथि विधिमात्रै सर्वोपरी हुन्छ’ भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिले बुझेन । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नसकेको छैन । एकाध व्यक्तिको दम्भ र लहडले पार्टी चलेकै कारण आज यो परिणाम भोग्नपरेको हो । नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय र क्रियाकलाप विधान विपरीत थियो । विधानलाई बेवास्ता गर्दा स्वेच्छाचारी बढ्न गयो र संगठन कमजोर बन्न पुग्यो । त्यस्तै गुटगत राजनीतिले दूरदराजमा बस्ने इमानदार र त्यागी कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरियो । जसका कारण क्षमतावान, त्यागी र इमानदार व्यक्तिहरू सधैं अपहेलित र उपेक्षित भएर बस्नुपर्‍यो । पार्टीका महत्त्वपूर्ण भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय छन् र सक्रिय भएकाहरू पनि गुटबन्दी र भागबन्डामा रमाइरहेका छन् । गएका कुनै पनि निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रभावकारी भूमिका कहीं कतै देखिएन । पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा पार्टी हारेको होइन, व्यक्ति हारेको हो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आम कार्यकर्तामा नैराश्य छाएको छ । यसले गर्दा संगठन झन् कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टी नेतृत्वमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएकै कारण यति लज्जास्पद हारको सामना गर्नुपरेको कसैबाट छिपेको छैन ।

सुध्रिने अवसर

निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै अगाडि जानुको विकल्प छैन । जनताले हामीलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् । सोही म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीले इतिहासकै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यो क्षतिको भागिदार हामी सबै हौं । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । यस विषयमा को–कोबाट कहाँ–कहाँ त्रुटि र कमजोरी भयो ? त्यसको गहन र विस्तृत रूपमा छलफल र विश्लेषण गरिनुपर्छ । केन्द्रदेखि गाउँ र नगरसम्म यसको समीक्षा र विश्लेषण गरिनुपर्छ । पराजयको परिणाम हेरेर निराश भई बस्ने हो भने त्यो अर्को भुल हुनेछ । अब पार्टीले गाउँलक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । राजधानी र सहर केन्द्रित पार्टीका आम कार्यकर्तालाई स्थानीय स्तरमै गएर पार्टी संगठन गर्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । हैकमवादी सोच र परम्परागत ढंगबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन । जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

जिल्ला एवं गाउँका कार्यकर्ताहरूले यो निर्वाचनको परिणामबाट निराश हुनुपर्ने छैन । एकपटक निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । तल्लो तहका जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद अगाडि बढाइनुपर्छ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई समय–सापेक्ष पुनव्र्याख्या र पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । त्यही डकुमेन्ट लिएर हामी जिल्ला र गाउँबस्तीहरूमा आउँछांै । तपाईहरूसँग साक्षात्कार गर्छौं । तपाईहरूका हरेक समस्या समाधानमा दत्तचित्त भएर लाग्छौं । अनि तपाईहरूको विचार सुझावलाई आत्मसात गर्दै आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई समय–सापेक्ष, गुट र भागबन्डारहित पार्टी बनाउँछौं । गुट र भागबन्डाको खेती गर्ने र त्यसकै चौघेरामा रमाउनेहरूलाई आगामी महाधिवेशनबाट परास्त गर्छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । कुनै पनि व्यक्तिले अपमानित भएर बस्नु नपर्ने पार्टी निर्माण गर्छौं । यसका लागि सबै तहका कार्यकर्ता, पार्टीका बौद्धिक समुदाय, विभिन्न तह र तप्कामा बसेर कांग्रेसलाई माया गर्नुहुने आम समुदाय र समूहको सहयोग हाम्रालागि अपरिहार्य छ ।

संगठनका सवालमा हामी अत्यन्त कमजोर छौं । यसैको उदाहरण हो, पछिल्लो तीनवटा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) निर्वाचनको परिणाम । युवाहरूलाई केही निश्चित समयका लागि ग्रामीण भेगमा सक्रिय गराएर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टी, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनका सबै तहका कार्यकर्ताहरूलाइ निश्चित समयका लागि संगठनमा सही ढंगले परिचालन र तिनको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसका लागि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । हो, कुनै विलम्ब नगरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट लिखित निर्णय गरेर महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठन एवं स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे गहन र विस्तृत छलफल एवं विश्लेषण गरिनुपर्छ । पदाधिकारी थप्ने र विभाग बनाएर टालटुले नीति लिई समस्या समाधान हुनसक्दैन । विधानलाई ब्यापक संशोधनमार्फत संघीय संरचनामा लैजान जरुरी छ । त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो १४ औं महाधिवेशनमा जानुपर्छ । पार्टी बचाउन र गिरेको साख फर्काउन यसभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।

कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।