विकासको सिर्जनात्मक बाटो

व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानलगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । 
कृष्णबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नयाँ सरकारसमेत बहाल भइसकेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान कैयौँ जटिल मुद्दालाई करिब–करिब टुंगो लगाइएको हुनाले अहिलेको अवस्थालाई विगतको तुलनामा परिपक्व अवस्था मान्न सकिन्छ ।

सल्टाउनुपर्ने बाँकी मुद्दामाथि निरन्तर बहसलाई खुला राख्दै उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिने अवसर अवश्य मिल्ने अपेक्षा राख्ने हो भने यो घडीलाई देशले प्राप्त गरेको ‘ऐतिहासिक मोड’को रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वमा संकल्प र इच्छाशक्ति हुने हो भने यही बिन्दुबाट विगतका गल्ती, कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देशलाई सुखद दिशातिर डोर्‍याउन सकिने सम्भावना छ ।

Yamaha

हाम्रो पछौटेपन र अविकासका लागि ठ्याक्कै मिल्नेगरी हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न सक्तैनौँ । हाम्रा नेताहरू समस्याबारे पुरै अनभिज्ञ थिए भन्न मिल्दैन । नेताहरूले नचाहेर र कामै गर्न नखोजेर विकास नभएको होइन । किनकि कुनै पनि देश र जनतालाई विपन्नता चाहनाका विषय हुन सक्तैन । हाम्रा गरिबीका कारण हाम्रो भूगोल पनि होइन । हाम्रा समस्या बढी मात्रामा नीतिगत थिए र हुन् ।

पञ्चायत कालमा जनताको ठूलो पंक्तिलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइयो । राजनीतिक निर्णयमा जनताको ठूलो पंक्तिको सहभागिता विकास प्रक्रियाको अनिवार्य सर्त हो । २०४७ सालको संविधानले जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय लगायत अनेकौँ विभेदलाई समाधान नगरेको महसुस गरियो र विविध आन्दोलन उठिरहे । फलस्वरूप त्यसपछिको अढाई दशकको अवधि संक्रमणबाट गुज्रनुपर्‍यो । रूपमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको यो अवधिमा सारमा दोहनकारी संस्थाहरूकै बर्चस्व रह्यो ।

सुशासन र समृद्धितर्फको अबको यात्रामा नेतृत्वको पुरानै रवैयाले काम गर्नेवाला छैन । आजको समयले विलकुल नयाँ शैली र संस्कृतिको माग गरेको छ । खराब नीति, संस्था वा प्रणालीलाई त्योभन्दा राम्रा र प्रभावकारी नीति, संस्था र प्रणालीले सिर्जनात्मक प्रतिस्थापन गर्नसकेमा मात्र समृद्ध नेपालको दृष्टिगोचर हुनेछ । यसका लागि हाम्रो ध्यान अब प्रक्रियामा जान आवश्यक छ । कुनै पनि घटनामा परिणामभन्दा प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किन ? र कसरी ? भन्ने प्रश्नका उत्तरले हामीलाई ठिक नीति र प्रणाली स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । यो वस्तुत: अनुसन्धान र खोजबिनको प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि, हाम्रो प्रणालीमा रहेको कुन छिद्रका कारण विवादास्पद व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो मर्यादित पदमा विराजमान हुनपुगे ? यो त व्यक्तिको भन्दा पनि हाम्रो प्रणालीको दोष हो । अबको अभिभारामा हामीले त्यो छिद्र खोज्ने र टाल्ने सिर्जनात्मक उपायको लागि कोसिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने दर्जनौँ संस्था या समिति गतिहीन रहने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता संस्था र समितिलाई संस्थाको व्यापक सुधारको मार्गचित्र र प्रभावकारी कार्यक्रम सहितको खुल्ला प्रस्तावपत्र आह्वान गरी योग्यतम प्रस्तावकलाई नै स्वायत्त अस्तित्वसाथ जिम्मा दिँदा संस्थाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सम्भावना रहने थियो कि ? के अब हुने विशेष नियुक्तिमा दलका आसेपासे र चाकडीबाजहरूको घेरा नाघेर योग्य मध्येका पनि योग्यले जिम्मेवारीको अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना होला ? साँच्चिकै सुशासनको आभाष दिने हो भने केही यस्ता नवीन प्रयासको थालनी अत्यावश्यक छ ।

भ्रष्टाचारको सञ्जाल सुशासन र समृद्धिको बाटोमा सबभन्दा ठूलो तगारो बन्नेमा शंका छैन । भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकमध्ये १२२ औं स्थान (अघिल्लो वर्ष १३१ औँ) मा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी निराकरणका लागि यसका कारक तत्त्वबारे गहिरो खोजबिन र अध्ययन हुनुपर्‍यो । कडा दण्ड व्यवस्थाका बाबजुद भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन कुन कारणले मानिसलाई प्रेरित गराउँछ, पत्ता लगाउनुपर्‍यो । प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने धनी देशमा कम र गरिब देशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गरिबी र भ्रष्टाचार बीचको साइनो के हो ? एउटा मुख्य कारण जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो, जसलाई स्वास्थ्य, शिक्षामा नागरिकको भार घटाएर सिर्जनात्मक विकल्पद्वारा घटाउन सकिन्छ । जस्तो– जीविकाका लागि अन्तिम विकल्प (अपवाद बाहेक) को रूपमा अपनाइने कानुनत: वर्जित रहेको पेसा (वेश्यावृत्ति) को उन्मूलन वा न्युनीकरण थुनछेक र सजायद्वारा होइन, जीविकाका वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराएर मात्र हुनसक्छ ।

कानुनले निषेध गरेर मात्र सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हट्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । सिन्डिकेटले थिलथिलो भएको सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सिर्जनात्मक उपाय आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानीको ठूलो हिस्सा आफ्नो जायज्यथा बेचेर जम्मा गरेको सानो पुँजीले ओगटेको छ । सेवामुखी व्यवस्थित शैलीको यातायात व्यवस्थापनको पहल यस्ता साना व्यवसायीबाट सम्भव छैन र उनीहरूसँग यो पेसाबाट तुरुन्तै विस्थापित हुने विकल्प पनि छैन । तसर्थ उनीहरूको ध्यान आफ्नो पेसा सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पेसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर मात्र सिर्जनात्मक समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसको अर्थ व्यवस्थित यातायात व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई समेत स्वामित्व दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

अनगिन्ती प्रसङ्ग छन्, जहाँ हामीले सधैं गलत प्रक्रिया अपनायौं, तर सकारात्मक नतिजा खोज्यौं । अबको प्रस्थानबिन्दु नीतिगत सुधारका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हो । पूर्वाधार योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा कमजोरी कहाँनेर छ ? त्यस्तै लगानी आकर्षणका लागि तगारा के–के हुन् ? उब्जनीयोग्य जग्गा किन बाँझा छन् ? गाउँमा जमिन बाँझो छाडेर मानिसहरू किन जोखिमको जिन्दगी जिउन विदेश हिंँडिरहेका छन् ? जग्गा बाँझो छाड्ने क्रमलाई दुरुत्साहन गर्न कस्ता नीति आवश्यक पर्ला ? खेतीयोग्य जग्गालाई अनियन्त्रित ढंगले प्लटिङ गर्ने कामलाइ नियन्त्रण गरी त्यस्ता पुँजीलाई कृषि तथा अन्य उद्योगतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिएला ? युवाहरूलाई कृषि मजदुरीतर्फ आकर्षण गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावनालाई केले अवरोध पुर्‍याएको छ ? यस्ता सयौँ प्रश्न हल गर्ने प्रयास नै नीतिगत सुधारको थालनी हुनसक्छ ।

आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्री र सांसदहरूमा विशेष जिम्मेवारी आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ संविधानले विकासको नेतृत्वको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन राज्यका छुट्टै अंग र विधि तयार रहेको अवस्था छ । तर पुरानै धङधङीका कारण यसपटक पनि निर्वाचनका क्रममा संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सांसदहरूले विकास निर्माणका अनेक वाचा गरेर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका पदमा बसिसकेका ठूला भनिने नेताहरूले समेत त्यही शैली अपनाएको देखियो । यस्ता वाचामा उनीहरू प्रतिबद्ध रहे भने ‘सांसद क्षेत्र विकास कोष’लाई ब्युँताइने सम्भावना हुन्छ । यसले प्रणालीगत विकास बजेटमा कटौती हुने र बजेट बाँडफाँडमा ठूला भनिने नेताहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्नेछ । यस प्रसंगमा नयाँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले (अब पनि) पुरानै शैलीबाट हिँड्न खोजे दुर्भाग्य हुनेछ ।

यतिबेला विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले दुई अंकको तीव्र आर्थिक वृद्धिको प्रसङ्ग जोडतोडले उठाएका छन् । छिमेकी देश चीन र अफ्रिकी देश इथियोपियाको विकासलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवधारणाको विकासको जोड भौतिक निर्माण, वस्तुहरूको उत्पादन, उपभोग, निर्यात बढाउनमा मात्र हुन्छ । हामीलाई वस्तुत: नागरिकको व्यक्तिगत जीवनशैलीको गुणस्तरमा सुधार गर्ने ‘वास्तविक विकास’ चाहिएको छ । व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान लगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । हामीले कुन मोडल रोज्ने ?

मानिसले आफ्नो चाहना जुनसुकै मूल्यमा पूरा गर्न खोज्छ । चीनले अहिले लिएको चासो निरन्तर राखेमा र भूराजनीति अनुकूल र सन्तुलित राख्न सकिएमा नेपाली जनताको रेल चढ्ने चाहना पनि पूरा होला । ठूला विमानस्थल र अन्तर–प्रदेशीय राजमार्गहरूको निर्माणले आर्थिक विकासका ढोकाहरू खुल्ला । तर यी परिणामहरू हात पार्ने क्रममा हाजारौं हेक्टर जंगल, उर्वर भूमि, पानीका स्रोत र मानव बस्तीलाई जोगाउने विधिचाहिँ प्रयोग गर्न भुल्न हुँदैन । यहाँनेर तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका चीनजस्ता देशहरूले भोगेको नकारात्मक अनुभवबाट सिक्न सकिने सुविधासमेत हामीले उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले सबैभन्दा प्रदूषित विश्वका २० सहरमध्ये १६ वटा त चीनमै पर्छ । सन् २०१० को एक अध्ययनले चीनमा १२ लाख मानिसको मृत्युमा वायु प्रदूषणलाई मुख्य दोषी मानेको छ र पानीको प्रदूषणबाट समेत वर्षेनि १ लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

बोलेर सोचेजस्तो सपनालाई विपनामा परिणत गर्नु सजिलो भने छैन । पुँजी संकलन अनुकूल भएर माथि उल्लेख गरिएका पूर्वाधार विकासका काम सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने अवस्थामा समेत हाम्रो भविष्य,लक्ष्य र हामीले छान्ने विकासका मोडलबारे भने प्रस्ट हुनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सीमितताको सम्मान गर्नु, आफ्ना सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक मौलिकताको संरक्षण र विश्व स्तरमा प्रबद्र्धन गर्नु, स्रोतको सिर्जनात्मक र प्रभावकारी उपयोगको विधि अवलम्बन गर्नु समृद्धि यात्राको सिर्जनात्मक पाटो हो, जसलाई अनुशरण गर्नसके मात्र विकासतर्फको यात्राले वास्तविक गन्तव्य भेट्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक पद : ‘प्रतिष्ठा’ कि ‘जिम्मेवारी’ ?

कृष्णबाबु श्रेष्ठ

महाभूकम्पपछि अढाई वर्ष व्यतित भइसकेको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस अवधिमा ७ लाखभन्दा बढी परिवार (९२ प्रतिशत) को बास अझै झुपडीमा सीमित छ । यस अर्थमा सुरक्षित जीवन जिउन पाउने (पीडित) नागरिकको अधिकार खोसिएको छ ।

पुन:स्थापनाको काममा देखिएको निकम्मापनले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रमा शाख गिरेको छ । अझै लज्जाजनक कुरा त के छ भने यसैबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखजस्तो अति संवेदनशील पदमा आसिन व्यक्तिको चारपटक हेरफेर भइसकेको छ । लाखौँ नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको संवेदशील ‘पद’ यसरी पटक–पटक खाली भइरहनुमा र पदासिन व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गैरजिम्मेवारीपन मुख्य रूपमा दोषी रहेको वास्तविकतालाई प्रस्ट्याइरहनु जरुरी नहोला । 

कुनै पद रिक्त हुनु वा त्यसमा अर्को व्यक्तिको नियुक्ति हुनु सामान्य प्रक्रिया मानिएला । तर त्यो सधैं सामान्यमात्र हुँदैन । स्थिति हेरी त्यसको संवेदनशीलताको दायरा र मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख त्यस्तै संवेदनशील पद मध्येको एक हो । हाम्रो नेपालमा सार्वजनिक पदप्रतिको मोह अत्यन्त ठूलो छ । पद प्राप्तिपछि त्यसको माध्यमबाट समाजमा प्राप्त हुने सामाजिक प्रतिष्ठा, कतिपय अवस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र सामाजिक प्रभुत्वका कारणले नै यस्तो पदप्रति स्वाभाविक आकर्षण रहने वास्तविकता बुझ्न गाह्रो छैन । तर कुनै पनि पदसँग जिम्मेवारीको संवेदनशील पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । जिम्मेवारीको त्यो संवेदनशील पाटोलाई हाम्रो समाजको अभ्यासले पुरै गौण बनाइदिएको प्रतीत हुन्छ । 
उदाहरणको रूपमा स्थानीय निर्वाचनपछि देखिएको एउटा आम दृश्यको चर्चा सान्दर्भिक होला । जस्तो– अधिकांश विजेतालाई महिनौँ दिनसम्म अभिनन्दन र सम्मान कार्यक्रममा ब्यस्त गराइयो । खास सम्मान त जनताले मतपेटिकामा खसालेको मत हैन र ? फेरि अभिनन्दनको तामझाम किन ? यस्तो सम्मान त पदमा बसेर राम्रो काम देखाइसकेपछि दिएको भए पो सुहाउँदो देखिन्थ्यो । कथंकदाचित् उनीहरू आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा खरो उत्रन असमर्थ भए भने वा वाचा गरेअनुसार काम गरेर देखाउन असमर्थ भए भने सम्मानस्वरूप प्रदान गरिएका खादा, माला, प्रमाणपत्र सबै त्यतिबेला फजुल ठहरिनेछन् । राम्रो र चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेमा अहिले प्राप्त अभिनन्दनको के अर्थ ? त्यसैले पद प्राप्त गर्नु नै अन्तिम सफलता हैन र यस्तो अवस्थामा अभिनन्दनको अर्थ देखिन्न । 

राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्रीका भाषामा लोकतन्त्र स्थापनासँगै सामन्तवादी अर्थ सम्बन्ध धराशायी भएको छ । गाउँ–गाउँमा खुलेका सहकारी र बैंकका कारण सामाजिक पर्व, सानातिना कर्मका लागि मुखिया, जमिनदारको ढोका धाउन पर्दैन । प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र र सार्वभौम घोषित भएका छन् । तर हामीले यो उपलब्धिलाई सही तरिकाले अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनौँ वा हिच्किचाइरहेका छौँ । 

नेता वा ठूला पदवाला व्यक्ति घर–आँगनमा देखिने बित्तिकै खादा, मालाको ओइरो लगाउने चलन बढेको देखिएको छ । उम्मेदवारीका लागि टिकटमात्र पायो कसैले, अबिर जात्रा हुन्छ । यस्तो अभ्यास सही हो कि हैन ? सही जवाफ समाजशास्त्रीहरूसँग मात्र होला । तर सामान्य दृष्टिले हेर्दा यस्तो अभ्यास त्यत्ति सुहाउँदो र पाच्य देखिन्न । यस्तो गतिविधिको अर्थ के हुनसक्छ भने हाम्रो मनोविज्ञानले कसैलाई विशेष क्षमता, शक्तिवाला, भाग्यविधाता ठानिरहेको छ । हतारमा कसैलाई देवत्वकरण गरिहाल्ने परिपाटी बढेको छ । पदासिन व्यक्तिहरूसँग नजिकिने, उनीहरूको चाकडी गर्ने, उनीहरूसँग हेलमेल बढाउने, प्रपञ्च मिलाउने बिचौलियाहरूको उक्साहटमा यस्तो संस्कृति हुर्किएको त हैन ?

हाम्रो समाजका गतिविधिलाई अर्को एक उदाहरणमार्फत एकछिन नियालेर हेर्ने कोसिस गरौँ ।

समाजमा संघ/संस्था बढेका छन् र साथसाथै तिनका पदाधिकारी बढेका छन् । संघ/संगठन बढ्नु राम्रै होला । तर त्यसबाट प्राप्त हुने शक्ति र प्रभावलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने समाजले अनिक्षित दिशा पक्रने सम्भावना बढ्छ । जस्तो– दलहरूको भ्रातृ संस्थाहरू यसको उदाहरण बने । समाजमा थुप्रै समस्या छन्, जसलाई हामीले सतहमा ल्याउनसकेका छैनौँ । त्यसैले अपेक्षा अनुसार हामी अघि बढ्नसकेका छैनौँ । हिजोआज समाजमा सामाजिक समस्याका विषयका छलफल र निर्णयमा पुग्ने कार्यक्रम हैन, बरु सुशोभन कार्यक्रम बढी हुनथालेको हो कि झैं भान हुन्छ । ती कार्यक्रममा स्थानीय संस्थाका पदाधिकारी सबैलाई आसन गराउनु अनिवार्य हुन्छ । कसैलाई छुटाइयो भने बबन्डर हुन्छ । यसो हुँदा श्रोता–दर्शकदीर्घा भन्दा मञ्चमा आसन गर्नेहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । मञ्चमा आसिन मान्यजन सबैलाई पद अनुसारको घाँटीभरि धान्नै नसकिनेगरी खादा, माला ओढाइन्छ । कसैप्रति सम्मान र हार्दिकता प्रकट गर्नु राम्रो अवश्य हो, तर त्यो सन्तुलित भएमा मात्र सुहाउँदो देखिन्छ । बढ्दो तामझाम वास्तवमा समय र पैसाको फजुल खर्च हो, संस्कृतिको विचलन हो । पद प्राप्ति प्रतिष्ठा, लाभ र शक्तिको पर्याय हो भन्ने संस्कृति हुर्कंदै गएकाले नै पदप्रतिको आशक्ति चाहिनेभन्दा बढी भएकोमा शंका छैन । यस्तो खराब संस्कृतिकै कारण सरकारको असमयमा विघटन हुने र तत्पश्चात उत्पन्न हुने गोलमालको असर सबै जनताले भोगिरहनुपरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका अभ्यास गरिरहेका युरोपका धेरै देशमा त्रिशंकु संसद् छ, तर पनि सरकार बिना अवरोध पुरै अवधि चल्छ । सरकारलाई अस्थिर बनाउँदा देशको प्रणालीलाई पर्ने नकारात्मक असरबारे उनीहरू परिचित छन् । राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबारे उनीहरू गम्भीर छन् । तर हामीकहाँ जिम्मेवारीको संवेदनशीलता र महत्ताभन्दा मन्त्रीपद र त्यसको आडमा प्राप्त हुने शान–शौकात प्राथमिकतामा परेकै कारण असमयमै समीकरण फेरबदल भइरहन्छ । 

लाभको दृष्टिले राम्रो, जनताको नजरमा पनि ठूलो र शक्तिका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण पदमा जान महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बहाल रहेका दिग्गज (ठहरिएका) हरू समेतले र्‍याल काढेको दृश्य हामीले विगतमा देखेकै हो । उदाहरणका लागि विगतमा योजना आयोगजस्तो आफैमा महत्त्वपूर्ण संस्थामा बहाल रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै कहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर र कहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरियो । राज्यका हरेक अंग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन् । कुनै एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई नै सर्वोपरी ठानेर काममा तल्लिन हुनुपर्ने हैन र ? सम्बन्धित व्यक्तिले भन्न जरुरी देखेनन् कि ‘यही संस्थालाई राम्रो दिशा दिन लागिपरेको छु र अर्को ठाउँमा अरू नै व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुस्’ । पद ग्रहण गर्ने र दिने दुवै पक्षले देखाएका संवेदनहीनताका दृष्टान्त थिए ती ।

खासमा दुइटा प्रवृत्ति समाजमा देख्न पाइन्छ । पहिलो, समाज र जनसमुदायको हितमा निस्वार्थ ढंगले अहोरात्र लागिरहने, पदप्रति खासै आशक्ति नराख्ने । अर्को, कार्यकुशलता नभएका, पदलोलुप, अनेक हत्कन्डामार्फत शक्तिशाली पद आफ्नो हातमा पार्न खोज्ने र समाजमा हैकम चलाउने । अहिले समाजमा दोस्रो प्रवृत्तिको ठूलो दबदबा देखिएको छ । शक्ति केन्द्रका नजिक घुम्ने शक्तिका दलालहरू र चाकडीबाजको कब्जामा नेतृत्वदायी संवेदनशील पदहरू जानथालेको देखिएको छ । व्यक्तिगत र गुटगत पहुँच, चाकडी, योग्यताभन्दा बलवान हुँदै गएको कारणले नै योग्य मान्छेहरूको नियुक्ति विरलै देखिन थालेको छ । संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा समेत यो प्रवृत्ति स्पष्टै हावी देखियो । प्रत्येक दलमा कैयौं योग्य र इमानदार कार्यकर्ता पछि परे । समाजमा यस्तो भ्रष्ट संस्कृतिको बोलवाला बढ्दै जानु सुखद अवश्य हैन । 

यहाँ ‘पद’सँग जोडिएको ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई संवेदनशील यसकारणले भनिएको हो कि राम्रो काम गर्न नसकिएको खण्डमा व्यक्तिले जीवनभर जोगाएर राखेको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा धुलिसात हुने सम्भावना हुन्छ । पदासिनको उचित समयमा उचित निर्णय गर्ने क्षमताको कमीले समाज पीडित र आहत हुनुपर्ने अनि हन्डर खाइरहनुपर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले कसैले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नु वा कसैलाई प्रदान गरिनु चुनौतीपूर्ण काम हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको प्रसंग एउटा प्रतिनिधि कथामात्र हो । अख्तियार प्रमुखमा गलत व्यक्तिको नियुक्तिले कत्रो समस्या उत्पन्न भयो ? हामीलाई जानकारी नै छ । वास्तवमा यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाज माथिदेखि तलसम्म आक्रान्त छ । प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यकै कारण राजनीतिक दलका स्थानीय संयन्त्रहरूले स्कुल, क्याम्पस लगायत स्थानीय निकायका नेतृत्व (प्र.अ., अध्यक्ष) चयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप बढाएका छन् । फलस्वरूप संवेदनशील शैक्षिक क्षेत्रसमेत धराशायी हुनपुगेको छ । 

पदासिनहरूले सम्मान आर्जन गर्ने त वास्तवमा कार्यकुशलता देखाएर पो हो । उनीहरूको मूल उद्देश्य त राम्रो काम गर्ने र लामो समयसम्म जनताको मनमा बस्ने, जनजनमा छाप छोड्ने हुनुपर्ने हो । ‘पद’ प्राप्त गर्नासाथ हर्षबढाइँ गर्ने, अभिनन्दन गर्ने गलत संस्कृतिले ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई गौण प्रमाणित गराउँदै लगेको छ । कथित ठूला मान्छे वा नेताको अनावश्यक ताबेदारी गर्ने, चाकडी गर्ने संस्कृतिलाई यथाशीघ्र त्याग्दै जनताले अब स्वाभिमानी, सबल र स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा आफ्नो अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै लैजानु श्रेयस्कर छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT