विकासको सिर्जनात्मक बाटो
काठमाडौँ — नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नयाँ सरकारसमेत बहाल भइसकेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान कैयौँ जटिल मुद्दालाई करिब–करिब टुंगो लगाइएको हुनाले अहिलेको अवस्थालाई विगतको तुलनामा परिपक्व अवस्था मान्न सकिन्छ ।
सल्टाउनुपर्ने बाँकी मुद्दामाथि निरन्तर बहसलाई खुला राख्दै उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिने अवसर अवश्य मिल्ने अपेक्षा राख्ने हो भने यो घडीलाई देशले प्राप्त गरेको ‘ऐतिहासिक मोड’को रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वमा संकल्प र इच्छाशक्ति हुने हो भने यही बिन्दुबाट विगतका गल्ती, कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देशलाई सुखद दिशातिर डोर्याउन सकिने सम्भावना छ ।
हाम्रो पछौटेपन र अविकासका लागि ठ्याक्कै मिल्नेगरी हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न सक्तैनौँ । हाम्रा नेताहरू समस्याबारे पुरै अनभिज्ञ थिए भन्न मिल्दैन । नेताहरूले नचाहेर र कामै गर्न नखोजेर विकास नभएको होइन । किनकि कुनै पनि देश र जनतालाई विपन्नता चाहनाका विषय हुन सक्तैन । हाम्रा गरिबीका कारण हाम्रो भूगोल पनि होइन । हाम्रा समस्या बढी मात्रामा नीतिगत थिए र हुन् ।
पञ्चायत कालमा जनताको ठूलो पंक्तिलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइयो । राजनीतिक निर्णयमा जनताको ठूलो पंक्तिको सहभागिता विकास प्रक्रियाको अनिवार्य सर्त हो । २०४७ सालको संविधानले जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय लगायत अनेकौँ विभेदलाई समाधान नगरेको महसुस गरियो र विविध आन्दोलन उठिरहे । फलस्वरूप त्यसपछिको अढाई दशकको अवधि संक्रमणबाट गुज्रनुपर्यो । रूपमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको यो अवधिमा सारमा दोहनकारी संस्थाहरूकै बर्चस्व रह्यो ।
सुशासन र समृद्धितर्फको अबको यात्रामा नेतृत्वको पुरानै रवैयाले काम गर्नेवाला छैन । आजको समयले विलकुल नयाँ शैली र संस्कृतिको माग गरेको छ । खराब नीति, संस्था वा प्रणालीलाई त्योभन्दा राम्रा र प्रभावकारी नीति, संस्था र प्रणालीले सिर्जनात्मक प्रतिस्थापन गर्नसकेमा मात्र समृद्ध नेपालको दृष्टिगोचर हुनेछ । यसका लागि हाम्रो ध्यान अब प्रक्रियामा जान आवश्यक छ । कुनै पनि घटनामा परिणामभन्दा प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किन ? र कसरी ? भन्ने प्रश्नका उत्तरले हामीलाई ठिक नीति र प्रणाली स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । यो वस्तुत: अनुसन्धान र खोजबिनको प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि, हाम्रो प्रणालीमा रहेको कुन छिद्रका कारण विवादास्पद व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो मर्यादित पदमा विराजमान हुनपुगे ? यो त व्यक्तिको भन्दा पनि हाम्रो प्रणालीको दोष हो । अबको अभिभारामा हामीले त्यो छिद्र खोज्ने र टाल्ने सिर्जनात्मक उपायको लागि कोसिस गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने दर्जनौँ संस्था या समिति गतिहीन रहने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता संस्था र समितिलाई संस्थाको व्यापक सुधारको मार्गचित्र र प्रभावकारी कार्यक्रम सहितको खुल्ला प्रस्तावपत्र आह्वान गरी योग्यतम प्रस्तावकलाई नै स्वायत्त अस्तित्वसाथ जिम्मा दिँदा संस्थाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सम्भावना रहने थियो कि ? के अब हुने विशेष नियुक्तिमा दलका आसेपासे र चाकडीबाजहरूको घेरा नाघेर योग्य मध्येका पनि योग्यले जिम्मेवारीको अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना होला ? साँच्चिकै सुशासनको आभाष दिने हो भने केही यस्ता नवीन प्रयासको थालनी अत्यावश्यक छ ।
भ्रष्टाचारको सञ्जाल सुशासन र समृद्धिको बाटोमा सबभन्दा ठूलो तगारो बन्नेमा शंका छैन । भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकमध्ये १२२ औं स्थान (अघिल्लो वर्ष १३१ औँ) मा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी निराकरणका लागि यसका कारक तत्त्वबारे गहिरो खोजबिन र अध्ययन हुनुपर्यो । कडा दण्ड व्यवस्थाका बाबजुद भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन कुन कारणले मानिसलाई प्रेरित गराउँछ, पत्ता लगाउनुपर्यो । प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने धनी देशमा कम र गरिब देशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गरिबी र भ्रष्टाचार बीचको साइनो के हो ? एउटा मुख्य कारण जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो, जसलाई स्वास्थ्य, शिक्षामा नागरिकको भार घटाएर सिर्जनात्मक विकल्पद्वारा घटाउन सकिन्छ । जस्तो– जीविकाका लागि अन्तिम विकल्प (अपवाद बाहेक) को रूपमा अपनाइने कानुनत: वर्जित रहेको पेसा (वेश्यावृत्ति) को उन्मूलन वा न्युनीकरण थुनछेक र सजायद्वारा होइन, जीविकाका वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराएर मात्र हुनसक्छ ।
कानुनले निषेध गरेर मात्र सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हट्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । सिन्डिकेटले थिलथिलो भएको सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सिर्जनात्मक उपाय आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानीको ठूलो हिस्सा आफ्नो जायज्यथा बेचेर जम्मा गरेको सानो पुँजीले ओगटेको छ । सेवामुखी व्यवस्थित शैलीको यातायात व्यवस्थापनको पहल यस्ता साना व्यवसायीबाट सम्भव छैन र उनीहरूसँग यो पेसाबाट तुरुन्तै विस्थापित हुने विकल्प पनि छैन । तसर्थ उनीहरूको ध्यान आफ्नो पेसा सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पेसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर मात्र सिर्जनात्मक समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसको अर्थ व्यवस्थित यातायात व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई समेत स्वामित्व दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
अनगिन्ती प्रसङ्ग छन्, जहाँ हामीले सधैं गलत प्रक्रिया अपनायौं, तर सकारात्मक नतिजा खोज्यौं । अबको प्रस्थानबिन्दु नीतिगत सुधारका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हो । पूर्वाधार योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा कमजोरी कहाँनेर छ ? त्यस्तै लगानी आकर्षणका लागि तगारा के–के हुन् ? उब्जनीयोग्य जग्गा किन बाँझा छन् ? गाउँमा जमिन बाँझो छाडेर मानिसहरू किन जोखिमको जिन्दगी जिउन विदेश हिंँडिरहेका छन् ? जग्गा बाँझो छाड्ने क्रमलाई दुरुत्साहन गर्न कस्ता नीति आवश्यक पर्ला ? खेतीयोग्य जग्गालाई अनियन्त्रित ढंगले प्लटिङ गर्ने कामलाइ नियन्त्रण गरी त्यस्ता पुँजीलाई कृषि तथा अन्य उद्योगतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिएला ? युवाहरूलाई कृषि मजदुरीतर्फ आकर्षण गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावनालाई केले अवरोध पुर्याएको छ ? यस्ता सयौँ प्रश्न हल गर्ने प्रयास नै नीतिगत सुधारको थालनी हुनसक्छ ।
आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्री र सांसदहरूमा विशेष जिम्मेवारी आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ संविधानले विकासको नेतृत्वको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन राज्यका छुट्टै अंग र विधि तयार रहेको अवस्था छ । तर पुरानै धङधङीका कारण यसपटक पनि निर्वाचनका क्रममा संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सांसदहरूले विकास निर्माणका अनेक वाचा गरेर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका पदमा बसिसकेका ठूला भनिने नेताहरूले समेत त्यही शैली अपनाएको देखियो । यस्ता वाचामा उनीहरू प्रतिबद्ध रहे भने ‘सांसद क्षेत्र विकास कोष’लाई ब्युँताइने सम्भावना हुन्छ । यसले प्रणालीगत विकास बजेटमा कटौती हुने र बजेट बाँडफाँडमा ठूला भनिने नेताहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्नेछ । यस प्रसंगमा नयाँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले (अब पनि) पुरानै शैलीबाट हिँड्न खोजे दुर्भाग्य हुनेछ ।
यतिबेला विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले दुई अंकको तीव्र आर्थिक वृद्धिको प्रसङ्ग जोडतोडले उठाएका छन् । छिमेकी देश चीन र अफ्रिकी देश इथियोपियाको विकासलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवधारणाको विकासको जोड भौतिक निर्माण, वस्तुहरूको उत्पादन, उपभोग, निर्यात बढाउनमा मात्र हुन्छ । हामीलाई वस्तुत: नागरिकको व्यक्तिगत जीवनशैलीको गुणस्तरमा सुधार गर्ने ‘वास्तविक विकास’ चाहिएको छ । व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान लगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । हामीले कुन मोडल रोज्ने ?
मानिसले आफ्नो चाहना जुनसुकै मूल्यमा पूरा गर्न खोज्छ । चीनले अहिले लिएको चासो निरन्तर राखेमा र भूराजनीति अनुकूल र सन्तुलित राख्न सकिएमा नेपाली जनताको रेल चढ्ने चाहना पनि पूरा होला । ठूला विमानस्थल र अन्तर–प्रदेशीय राजमार्गहरूको निर्माणले आर्थिक विकासका ढोकाहरू खुल्ला । तर यी परिणामहरू हात पार्ने क्रममा हाजारौं हेक्टर जंगल, उर्वर भूमि, पानीका स्रोत र मानव बस्तीलाई जोगाउने विधिचाहिँ प्रयोग गर्न भुल्न हुँदैन । यहाँनेर तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका चीनजस्ता देशहरूले भोगेको नकारात्मक अनुभवबाट सिक्न सकिने सुविधासमेत हामीले उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले सबैभन्दा प्रदूषित विश्वका २० सहरमध्ये १६ वटा त चीनमै पर्छ । सन् २०१० को एक अध्ययनले चीनमा १२ लाख मानिसको मृत्युमा वायु प्रदूषणलाई मुख्य दोषी मानेको छ र पानीको प्रदूषणबाट समेत वर्षेनि १ लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
बोलेर सोचेजस्तो सपनालाई विपनामा परिणत गर्नु सजिलो भने छैन । पुँजी संकलन अनुकूल भएर माथि उल्लेख गरिएका पूर्वाधार विकासका काम सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने अवस्थामा समेत हाम्रो भविष्य, लक्ष्य र हामीले छान्ने विकासका मोडलबारे भने प्रस्ट हुनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सीमितताको सम्मान गर्नु, आफ्ना सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक मौलिकताको संरक्षण र विश्व स्तरमा प्रबद्र्धन गर्नु, स्रोतको सिर्जनात्मक र प्रभावकारी उपयोगको विधि अवलम्बन गर्नु समृद्धि यात्राको सिर्जनात्मक पाटो हो, जसलाई अनुशरण गर्नसके मात्र विकासतर्फको यात्राले वास्तविक गन्तव्य भेट्नेछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३५