संवैधानिक संस्थाहरूको खस्कँदो जनविश्वास

न्यायालयको मर्यादा र सम्मान बढाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला न्यायमूर्ति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको हो ।
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — आधुनिक शासन प्रणालीमा शासन सञ्चालनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यत: कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

तिनीहरूलाई संविधानद्वारा अलग–अलग जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ । कार्यपालिकालाई शासन सञ्चालन गर्ने, न्यायालयलाई कानुन अनुरुप न्याय/निसाफ दिने र व्यवस्थापिकालाई विधायिनी अधिकार प्राप्त हुन्छ । यिनको मुख्य काम भनेको देशमा सुशासन स्थापित गरी शान्ति र समृद्धि ल्याउनु हो ।

Yamaha

यस अतिरिक्त एकै संस्था वा व्यक्तिमा शासन सञ्चालन सम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्रित गर्ने गरिंँदैन । शासन पनि प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । राजनीतिक सिद्धान्त अनुरुप राज्य वा सरकार वा संवैधानिक संस्थाहरू निरंकुश वा मनोमानी ढंगले सञ्चालन हुन नदिन तिनलाई अलग–अलग जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । तिनको संवैधानिक सीमा र मर्यादा तोकिएको हुन्छ र त्यसैमा आधारित रहेर काम सम्पादन गर्नुपर्छ । जुन आधुनिक शासनको मुख्य विशिष्टता र मान्यता पनि हो । कतिपय बेला संवैधानिक संस्थाहरू संवैधानिक सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कार्यसम्पादन भइरहेको तथ्यसहित सूचना बाहिर आइरहका छन् ।

संवैधानिक संस्था सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर जानुका पछाडि खासगरी दुई कारण देखिएका छन्: पहिलो, सत्तामा बस्नेहरूमा सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार र परिवारवादको भावना बढेर जानु तथा सत्ताको दुरुपयोग गर्नु हो । दोस्रो, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव र सामाजिक न्याय प्रबद्र्धनका लागि ध्यान नदिनु । दोस्रो कारणचाहिँं पहिलो कारणकै ‘वाइ–प्रडक्ट’ मानिन्छ । संवैधानिक संस्थाका प्रमुख र सदस्यहरूलाई गलत निर्णय गर्न उक्साउने तत्त्वमध्ये पहिलो तत्त्व सत्तामा टिकिरहने सोच हो भने अर्को तत्त्व उनकै परिवार, नातागोता, सहयोगी, पार्टीका नेता, साथी तथा कार्यकर्ता, छिमेकी, व्यापारी र विदेशी मित्रको प्रभाव र दबाब हो । यो नेपालको मात्रै समस्या नभएर संसारभरिकै समस्या हो ।

संवैधानिक सीमा र मर्यादाभित्र रहेर कार्यसम्पादन नभएपछि संवैधानिक संस्थाहरूको निर्णय एवं कार्यको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ । अनि संस्थाप्रतिको मर्यादा, सम्मान र आस्था घट्दै गई विस्तारै विरोध र आलोचना हुन थाल्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था संविधान र कानुनभन्दा माथि रहन सक्तैन । यसलाई बुझ्न र पालना गर्न नसक्दा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्तछ । सामान्यत: कार्यकारिणी र संसद दिनहुँजसो विवादमा आइरहन्छन् । जनताबाट आउने विरोधलाई यी संस्थाहरूले सहज रूपमा लिन्छन् पनि । यस बाहेक २०४८ पछिका कार्यकारिणीको कार्य वा निर्णयको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा सरकारका अधिकांश निर्णय आलोचना र विवादका विषय बनेका छन् ।

उदाहरणका लागि कार्यकर्ता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारका नाममा ठूलो रकम बाँडिने प्रवृत्ति गहिरिएको छ, यसमा कुनै दल चोखा छैनन् । रकम मात्र धेरथोर हो । यो प्रवृत्ति रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०४८–४९ देखि राम्रै प्रयास गरे पनि सरकारले सुधार्नेतिर कुनै सोच बनाएको देखिँदैन । यो प्रवृत्ति रोक्न या हटाउन कुनै पनि पार्टीको सरकार तयार देखिंँदैन । यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सरकारको यो कदम सुशासन, कानुनी शासन र जवाफदेहिता विपरीत हो । अर्को बुझ्नुपर्ने के छ भने संसारमा आर्थिक सहायताको नाममा सरकारी कोषबाट रकम बाँड्ने प्रथा नेपाल बाहेक अन्यत्र कतै पनि देखिंँदैन ।

व्यवस्थापिका पनि सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने अर्को एउटा प्रमुख संस्था हो र यसले असल र राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाउनुका अतिरिक्त कार्यकारिणीका कामकारबाहीको अनुगमन र जाँच गरी जवाफदेही बनाउने भूमिकासमेत पाएको छ । यस काममा यो संस्था पनि त्यति सफल र सक्षम हुनसकेको देखिँंदैन । २०६३ पछि त प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हेर्ने समिति पनि बनाउन छोडियो, जसले गर्दा सरकारले कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बाहिर गएर नियम, उपनियम, विनियम बनाएर काम गरे पनि केही नहुने स्थिति आयो । यस्तो महत्त्वपूर्ण समिति नबनाई बरु पार्टीका मान्छेलाई जागिर दिन समितिहरूको सिर्जना गरी अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरियो ।

यसबाट संसद पनि धेरै आलोचना र विवादमा आयो । पछिल्लो पटक स्वास्थ्यसेवा विधेयक पारित गर्न नसकेर यसले जनताको भन्दा ठूला पार्टीको स्वार्थ र हितमा काम गर्‍यो भन्ने विरोध र आलोचना खेप्न परिरहेको छ । यो मामिलामा तीन ठूला राजनीतिक दलहरू निकै ठूलो आलोचना र विवादमा तानिएका छन् । अर्कोतिर समानुपातिकको छनोट गर्दा र टिकट वितरण गर्दा पार्टीका नेताहरू बिके भनेर निकै चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।

राम्रो कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएकी राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रियसभा अध्यादेश र स्वास्थ्यसेवा अध्यादेशले विवाद र आलोचनाको सिकार बनायो । सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, देश र सबै जनताको साझा संस्था हो, त्यसरी नै यो सबै जनताको आस्था, भरोसा र विश्वासको केन्द्र हो । संविधान र देशको संरक्षक पनि हो । त्यसै राष्ट्रपति सधैं सबै जनताको आस्था र भरोसाको केन्द्रविन्दु बन्नेगरी काम गर्न लाग्नुपर्छ । यी दुई अध्यादेश स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा उहाँ विवादमा तानिनुभयो । नेपालको संविधानले यो काम गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको देखिँदैन । यो विधेयकबारे सरकार स्वयं जवाफदेही हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, राष्ट्रपति महोदय यसका लागि जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

संविधानमा नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उहाँ विवादमा आउनु भनेको सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उहाँलाई विवादमा ल्याउने काम हामीले जानी–नजानी गर्‍यांै । यो स्थिति बढ्दै गए निरंकुशता फेरि निम्तिन सक्तछ भनेर हामी कसैले पनि सोचेनौं । न्यायपाालिका जुन विवादभन्दा बाहिर रहनुपर्ने संस्था हो । त्यो संस्था पनि विवादमा आइरहेको छ । न्यायपालिकाका निर्णय सबैका लागि प्रिय वा स्वीकार्य हुन सक्तैनन् । मर्का पर्ने पक्षले कानुनी विधिअनुसार उपचारका विधि अवलम्बन गर्दा कानुनी शासन सुदृढ र सबल हुन जान्छ । न्यायालयले पनि न्याय सम्पादन गर्दा संविधान र कानुनको सीमा र मर्यादाभित्रै रहेर सम्पादन गर्ने गरे आलोचना र विवाद आउने देखिंँदैन । यसमा न्यायालय पनि सजग र सतर्क हुन जरुरी छ ।

केही अघि भारतको संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीबारे त्यही अदालतका वरिष्ठ ४ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीको आलोचना र विरोध गरेका छन् । धेरै पटक कुरा उठाउँदा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट सुधार नभएकाले बाध्य भएर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो घटनाले संसारभरिका एक आदर्श र उदाहरणीय न्यायालय भनी नाम कमाउँदै आएको भारतको न्यायालयको सम्मान, इज्जत र गौरवमा धक्का लगाउने काम गरेको छ । नेपालको न्यायपालिकामा पनि भोलि यस्तो घटना भयो भने के होला भन्नेतर्फ न्यायमूर्तिहरू सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ । किनभने न्यायालयको मर्यादा र सम्मान बढाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला न्यायमूर्ति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको हो । त्यसैले न्यायमूर्तिहरू र कार्यरत कर्मचारीहरूको सोच, आचरण, कार्यशैली र व्यवहार पनि न्यायालयको गरिमा, मर्यादा र सम्मान बढाउने किसिमकै हुन जरुरी छ । निष्कर्षमा सबै संवैधानिक संस्थाले संविधान र कानुनको सीमा र मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नसके देशमा शान्ति, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, सद्भाव, मेलमिलाप र एकता तथा आपसी सम्मान र विश्वास गर्ने वातावरण बन्न जानेछ ।

spj_thapa@yahoo.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तटस्थ भूमिका अपेक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन आएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी २ दिने भ्रमण सकेर फर्किएका छन् । भेटका क्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात् ‘सार्क’को सक्रियताका लागि दुई समकक्षीबीच विस्तृत छलफल भएको बुझिएको छ ।

सार्क राष्ट्रका संस्थापक सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच कास्मिर भूभागका लागि लामो समयदेखिको दुश्मनी व्यवहार देखिएको छ ।

पाकिस्तानले आयोजना गर्ने तय भएको १९ औं शिखर सम्मेलन भारतको अनुपस्थितिका कारण अन्योलमा परेको छ । ३२ वर्षअघि ८ डिसेम्बर, १९८५ मा सार्क राष्ट्रका जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने, एकअर्काको देशमा रहेका समस्यालाई मिलेर समाधान गर्ने, सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य गर्ने, साझा मुद्दाहरू सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा संगठित आवाज पुर्‍याउने लगायतका उद्देश्य राखेर सार्कको स्थापना गरिएको थियो । तर आज सार्क राष्ट्रहरू बीचमै लडाइँ, विभेद, थिचोमिचो र प्रतिशोध देखिन्छ । छिमेकी भएर असल व्यवहार छैन । औपचारिक संस्था सार्कलाई लथालिंग पारिएको छ । नेपालपछि पाकिस्तानमा हुने भनिएको शिखर सम्मेलनको समय करिब साढे एक वर्ष बितिसकेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालले भारत वा पाकिस्तान पक्षमा नलागी सार्कको परिकल्पना, मूल्य, मान्यता र उद्देश्य अनुरुप अन्तरदेशीय सहिष्णुता कायम हुनसक्ने व्यवहार प्रदर्शन गरी परिपक्व मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
– रामबहादुर पुन
जानकी गाउँपालिका–३, बाँके

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT