बलात्कृतका बहुरुपी चुनौती

निर्मला भण्डारी गौतम

काठमाडौँ — प्रेमीले प्रेमिकालाई साथीसँग मिलेर बलात्कार गरेको, बाबु, बाजे, दाजुभाइद्वारा नातिनी, छोरी र चेली बलात्कृत भएको, नाबालिकादेखि वृद्धासमेत बलात्कारको सिकार भएका र केहीको बलात्कारपछि पाशविक ढंगले हत्या गरिएका घटना प्रकाशमा आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयको तथ्यांकले प्रतिदिन ३ महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेको देखाउँछ । यसले गर्दा मानवता, नैतिकता र रगतको पवित्र सम्बन्धसमेत शंकाको कठघरामा उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पीडितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, कानुनले गर्ने संरक्षण, शक्तिको आडमा पीडकले पीडितमाथि गर्ने नाङ्गो हस्तक्षेप, कानुनी दण्ड–सजायको व्यवस्थाका साथै साविक कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरी र कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो आलेखमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानेकी छु ।

Yamaha

होस्टाइल बकपत्र चुनौती
होस्टाइल बकपत्र भन्नाले अभियुक्त तथा तिनका मतियारद्वारा पीडितलाई किटानी जाहेरी फिर्ता गराउने वा पीडितले सुरुमा गरेको बयान फेर्न दबाब दिने वा आफ्नै विरुद्ध हुनेगरी पीडितले सुरुमा जे बोलेको छ, अदालतसमक्ष त्यसको उल्टो बोल्न बाध्य पार्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । यसका लागि पीडकलाई मुद्दामामिला गरे समाजमा पीडितकै इज्जत जाने, समय र खर्च बढी लाग्ने, दोष प्रमाणित नभए पीडित नै जेल जानुपर्ने, आफूले भनेजस्तो नगरे पीडित तथा उनका परिवारको जीउज्यान खत्तम गरिदिने धम्की दिनेदेखि बलात्कारीसँग पीडितको बिहे गर्न दबाब दिने वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरिन्छ ।

अधिकांश घटनामा अभियुक्तहरू धेरै शक्तिशाली तथा पीडित भने अत्यन्तै निरीह र विछिप्त देखिन्छन् । यो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पीडितलाई धम्की र डर देखाएरै बकपत्र फेर्न वा जाहेरी फिर्ता लिन पीडकहरू सफल भएको देखिन्छ । यो परिस्थिति न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा टड्कारो चुनौतीका रूपमा खडा भएको देखिन्छ । तथ्यांकले देखाउँछ, समाजमा घटित यस्ता घटनामध्ये करिब २० प्रतिशत प्रकाशमा आउँछन् र तीमध्ये करिब १० प्रतिशतमात्र अदालतसम्म पुग्छन् । अदालत पुग्दैमा पीडितका पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने पनि छैन । मुद्दा जित्न प्रमाण चाहिन्छ । पैसाका आडमा पीडकद्वारा तिनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण कब्जामा लिई मुद्दालाई कमजोर बनाएर पीडकलाई कथित निर्दोष सावित गरिन्छ । जब सफाइ पाएर पीडक समाजमा फिर्ता हुन्छ, तब प्रतिशोधको भावनाले पीडितप्रति अझ आक्रामक भई थप अपराध गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ । जसको पीडा सहन नसकेर कति पीडितले आत्महत्या गरेको, कति मानसिक सन्तुलन गुमाएको त कतिले परिवारसहित कुम्लोकुटुरो कसेर थातथलो त्याग्न बाध्य भएको हामीले देखेका छौं । अधिकांश घटनामा प्रहरी तथा कथित बुद्धिजीवीद्वारा पीडितलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पारी पीडकलाई निर्दोष करार गर्ने जुन प्रपञ्च रचिन्छ, त्यो प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा जायज र न्यायसम्मत हुनसक्दैन ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
संविधानको धारा २१ ले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । जबर्जस्ती करणी (जक) को महल १० ले जक भएको ठहरे अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको गाम्भीर्य विचार गरी मनासिव ठहर्‍याए बमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था मुद्दा किनारा (१०/१५ वर्ष) पछि प्राप्त हुने अवस्था हो । यो व्यवस्थाबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको विरलै देखिन्छ । त्यसैले यहाँ उठान गर्न खाजेको के हो भने जब कुनै महिला बलात्कारको सिकार भए अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर ‘फस्ट इन्ट्रान्स (पहिलो ढोका)’ मै अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितलाई पीडकबाट रकम भराउने आदेश दिने, पीडक तन्नम रहेछ भने राज्यकोषबाट भराउने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । किनकि बलात्कारक क्रममा गम्भीर चोट लागे पीडितको उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? अझ उदेकलाग्दो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, सन्धि, महासन्धि अनुसार राष्ट्रिय कानुनलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार निर्माण गरिएको भनिएको २०७५ भदौ १ बाट लागू हुने फौजदारी संहिताले समेत अन्तरिम क्षतिपूर्तिलाई पीडित मैत्री ढंगले सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।

पुन:स्थापनाको आवश्यकता
बलात्कार भनेको एक ढंगले हत्या नै हो । हत्या हँुदा मानिस एकपल्ट मर्छ, तर बलात्कृत महिला हजारबार तड्पँदै मर्दै पनि सास फेर्न बाध्य हुन्छिन् । जब कुनै महिला बलात्कार वा अन्य हिंसा पीडित हुन्छिन्, तब कुनै एनजीओ वा आईएनजीओद्वारा केही दिन वा केही महिनाका लागि संरक्षण दिएर घटना सार्वजनिकीकरण गरेको देखिन्छ । आम जनमानसमा यस्ता संस्थाप्रति कस्तो नकारात्मक धारणा विजारोपण भएको छ भने उनीहरू आफ्ना घरका महिला बलात्कृत वा हिंसा पीडित भए घटना ढाकछोप गर्छन्, तर अरू कसैका छोरीचेली बलात्कृत भए उनीहरूका हक–अधिकारका विषयमा उग्र नारा उराल्दै डलरको खेती गर्ने र बाली भित्रेपछि पीडितलाई बीचैमा छाडेर घर न घाटको पारिदिने काम गर्छन् । यथार्थ यस्तो नहुन सक्छ । तथापि यो धारणालाई गलत सावित गर्ने दायित्व उनीहरूको अवश्य हो ।

पछिल्लो समय राज्यद्वारा समेत घरेलु हिंसा पीडितहरूका लागि पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हल्ला व्यापक (कानुन भने बनेको छैन) छ । जहाँ केही दिन वा महिनाका लागिमात्र बस्ने अनुमति हुन्छ । सोचनीय के हो भने एउटी बलात्कृत वा हिंसा पीडित महिला १५ दिन वा ३ महिनामा दुरुस्त हुन्छिन् वा सबै समस्या समाधान भइसकेको हुन्छ ? राज्य नागरिकको अभिभावक हो, जसले आफ्ना सन्तानको पीडामाथि ठट्टा गर्न मिल्दैन । तसर्थ राज्यले यस्ता पीडित नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खाने–बस्ने व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श, मनोवैज्ञानिक उपचार, कानुनी उपचार तथा सीपमूलक तालिम आदि सम्पूर्ण सेवासुविधा नि:शुल्क उपलब्ध हुने पुन:स्थापना केन्द्र व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ । ताकि पीडितले यस्ता केन्द्रको बसाइपश्चात आत्मनिर्भर भई आत्मविश्वासका साथ नयाँ जिन्दगीको सुरुआत गर्न सकुन् ।

अन्त्यमा, रामेछाप चौताराकी आफ्नै बाजेद्वारा बलात्कृत नातिनी हुन् वा दोलखा, तेह्रथुम, इटहरी, बाजुराका आफ्नै बाबुद्वारा बलात्कृत छोरीहरू, तिनका केही साहसी आमाहरूले घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुर्‍याउने हिम्मत गरे पनि अन्त्यमा परिवारका सदस्यहरूबाटै विभिन्न खाले शारीरिक, मानसिक यातना दिएर घर निकाला हुन बाध्य भए । तसर्थ सतित्व लुटिएका छोरी–चेलीहरू आफ्नै परिवार, समाज र अदालतको ढोकाबाट समेत गलहत्याइने र उनीहरूका दर्द र पीडालाई अतिरञ्जित गरिने संस्कारको अन्त्य गर्न राज्य तथा हरेक सचेत नागरिकले भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक संस्थाहरूको खस्कँदो जनविश्वास

न्यायालयको मर्यादा र सम्मान बढाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला न्यायमूर्ति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको हो ।
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — आधुनिक शासन प्रणालीमा शासन सञ्चालनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यत: कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

तिनीहरूलाई संविधानद्वारा अलग–अलग जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ । कार्यपालिकालाई शासन सञ्चालन गर्ने, न्यायालयलाई कानुन अनुरुप न्याय/निसाफ दिने र व्यवस्थापिकालाई विधायिनी अधिकार प्राप्त हुन्छ । यिनको मुख्य काम भनेको देशमा सुशासन स्थापित गरी शान्ति र समृद्धि ल्याउनु हो ।

यस अतिरिक्त एकै संस्था वा व्यक्तिमा शासन सञ्चालन सम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्रित गर्ने गरिंँदैन । शासन पनि प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । राजनीतिक सिद्धान्त अनुरुप राज्य वा सरकार वा संवैधानिक संस्थाहरू निरंकुश वा मनोमानी ढंगले सञ्चालन हुन नदिन तिनलाई अलग–अलग जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । तिनको संवैधानिक सीमा र मर्यादा तोकिएको हुन्छ र त्यसैमा आधारित रहेर काम सम्पादन गर्नुपर्छ । जुन आधुनिक शासनको मुख्य विशिष्टता र मान्यता पनि हो । कतिपय बेला संवैधानिक संस्थाहरू संवैधानिक सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कार्यसम्पादन भइरहेको तथ्यसहित सूचना बाहिर आइरहका छन् ।

संवैधानिक संस्था सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर जानुका पछाडि खासगरी दुई कारण देखिएका छन्: पहिलो, सत्तामा बस्नेहरूमा सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार र परिवारवादको भावना बढेर जानु तथा सत्ताको दुरुपयोग गर्नु हो । दोस्रो, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव र सामाजिक न्याय प्रबद्र्धनका लागि ध्यान नदिनु । दोस्रो कारणचाहिँं पहिलो कारणकै ‘वाइ–प्रडक्ट’ मानिन्छ । संवैधानिक संस्थाका प्रमुख र सदस्यहरूलाई गलत निर्णय गर्न उक्साउने तत्त्वमध्ये पहिलो तत्त्व सत्तामा टिकिरहने सोच हो भने अर्को तत्त्व उनकै परिवार, नातागोता, सहयोगी, पार्टीका नेता, साथी तथा कार्यकर्ता, छिमेकी, व्यापारी र विदेशी मित्रको प्रभाव र दबाब हो । यो नेपालको मात्रै समस्या नभएर संसारभरिकै समस्या हो ।

संवैधानिक सीमा र मर्यादाभित्र रहेर कार्यसम्पादन नभएपछि संवैधानिक संस्थाहरूको निर्णय एवं कार्यको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ । अनि संस्थाप्रतिको मर्यादा, सम्मान र आस्था घट्दै गई विस्तारै विरोध र आलोचना हुन थाल्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था संविधान र कानुनभन्दा माथि रहन सक्तैन । यसलाई बुझ्न र पालना गर्न नसक्दा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्तछ । सामान्यत: कार्यकारिणी र संसद दिनहुँजसो विवादमा आइरहन्छन् । जनताबाट आउने विरोधलाई यी संस्थाहरूले सहज रूपमा लिन्छन् पनि । यस बाहेक २०४८ पछिका कार्यकारिणीको कार्य वा निर्णयको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा सरकारका अधिकांश निर्णय आलोचना र विवादका विषय बनेका छन् ।

उदाहरणका लागि कार्यकर्ता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारका नाममा ठूलो रकम बाँडिने प्रवृत्ति गहिरिएको छ, यसमा कुनै दल चोखा छैनन् । रकम मात्र धेरथोर हो । यो प्रवृत्ति रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०४८–४९ देखि राम्रै प्रयास गरे पनि सरकारले सुधार्नेतिर कुनै सोच बनाएको देखिँदैन । यो प्रवृत्ति रोक्न या हटाउन कुनै पनि पार्टीको सरकार तयार देखिंँदैन । यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सरकारको यो कदम सुशासन, कानुनी शासन र जवाफदेहिता विपरीत हो । अर्को बुझ्नुपर्ने के छ भने संसारमा आर्थिक सहायताको नाममा सरकारी कोषबाट रकम बाँड्ने प्रथा नेपाल बाहेक अन्यत्र कतै पनि देखिंँदैन ।

व्यवस्थापिका पनि सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने अर्को एउटा प्रमुख संस्था हो र यसले असल र राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाउनुका अतिरिक्त कार्यकारिणीका कामकारबाहीको अनुगमन र जाँच गरी जवाफदेही बनाउने भूमिकासमेत पाएको छ । यस काममा यो संस्था पनि त्यति सफल र सक्षम हुनसकेको देखिँंदैन । २०६३ पछि त प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हेर्ने समिति पनि बनाउन छोडियो, जसले गर्दा सरकारले कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बाहिर गएर नियम, उपनियम, विनियम बनाएर काम गरे पनि केही नहुने स्थिति आयो । यस्तो महत्त्वपूर्ण समिति नबनाई बरु पार्टीका मान्छेलाई जागिर दिन समितिहरूको सिर्जना गरी अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरियो ।

यसबाट संसद पनि धेरै आलोचना र विवादमा आयो । पछिल्लो पटक स्वास्थ्यसेवा विधेयक पारित गर्न नसकेर यसले जनताको भन्दा ठूला पार्टीको स्वार्थ र हितमा काम गर्‍यो भन्ने विरोध र आलोचना खेप्न परिरहेको छ । यो मामिलामा तीन ठूला राजनीतिक दलहरू निकै ठूलो आलोचना र विवादमा तानिएका छन् । अर्कोतिर समानुपातिकको छनोट गर्दा र टिकट वितरण गर्दा पार्टीका नेताहरू बिके भनेर निकै चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।

राम्रो कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएकी राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रियसभा अध्यादेश र स्वास्थ्यसेवा अध्यादेशले विवाद र आलोचनाको सिकार बनायो । सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, देश र सबै जनताको साझा संस्था हो, त्यसरी नै यो सबै जनताको आस्था, भरोसा र विश्वासको केन्द्र हो । संविधान र देशको संरक्षक पनि हो । त्यसै राष्ट्रपति सधैं सबै जनताको आस्था र भरोसाको केन्द्रविन्दु बन्नेगरी काम गर्न लाग्नुपर्छ । यी दुई अध्यादेश स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा उहाँ विवादमा तानिनुभयो । नेपालको संविधानले यो काम गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको देखिँदैन । यो विधेयकबारे सरकार स्वयं जवाफदेही हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, राष्ट्रपति महोदय यसका लागि जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

संविधानमा नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उहाँ विवादमा आउनु भनेको सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उहाँलाई विवादमा ल्याउने काम हामीले जानी–नजानी गर्‍यांै । यो स्थिति बढ्दै गए निरंकुशता फेरि निम्तिन सक्तछ भनेर हामी कसैले पनि सोचेनौं । न्यायपाालिका जुन विवादभन्दा बाहिर रहनुपर्ने संस्था हो । त्यो संस्था पनि विवादमा आइरहेको छ । न्यायपालिकाका निर्णय सबैका लागि प्रिय वा स्वीकार्य हुन सक्तैनन् । मर्का पर्ने पक्षले कानुनी विधिअनुसार उपचारका विधि अवलम्बन गर्दा कानुनी शासन सुदृढ र सबल हुन जान्छ । न्यायालयले पनि न्याय सम्पादन गर्दा संविधान र कानुनको सीमा र मर्यादाभित्रै रहेर सम्पादन गर्ने गरे आलोचना र विवाद आउने देखिंँदैन । यसमा न्यायालय पनि सजग र सतर्क हुन जरुरी छ ।

केही अघि भारतको संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीबारे त्यही अदालतका वरिष्ठ ४ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीको आलोचना र विरोध गरेका छन् । धेरै पटक कुरा उठाउँदा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट सुधार नभएकाले बाध्य भएर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो घटनाले संसारभरिका एक आदर्श र उदाहरणीय न्यायालय भनी नाम कमाउँदै आएको भारतको न्यायालयको सम्मान, इज्जत र गौरवमा धक्का लगाउने काम गरेको छ । नेपालको न्यायपालिकामा पनि भोलि यस्तो घटना भयो भने के होला भन्नेतर्फ न्यायमूर्तिहरू सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ । किनभने न्यायालयको मर्यादा र सम्मान बढाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला न्यायमूर्ति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको हो । त्यसैले न्यायमूर्तिहरू र कार्यरत कर्मचारीहरूको सोच, आचरण, कार्यशैली र व्यवहार पनि न्यायालयको गरिमा, मर्यादा र सम्मान बढाउने किसिमकै हुन जरुरी छ । निष्कर्षमा सबै संवैधानिक संस्थाले संविधान र कानुनको सीमा र मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नसके देशमा शान्ति, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, सद्भाव, मेलमिलाप र एकता तथा आपसी सम्मान र विश्वास गर्ने वातावरण बन्न जानेछ ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT