बलात्कृतका बहुरुपी चुनौती

पछिल्लो समयको तथ्यांकले प्रतिदिन ३ महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेको देखाउँछ । यसले गर्दा मानवता, नैतिकता र रगतको पवित्र सम्बन्धसमेत शंकाको कठघरामा उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पीडितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, कानुनले गर्ने संरक्षण, शक्तिको आडमा पीडकले पीडितमाथि गर्ने नाङ्गो हस्तक्षेप, कानुनी दण्ड–सजायको व्यवस्थाका साथै साविक कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरी र कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो आलेखमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानेकी छु ।

होस्टाइल बकपत्र चुनौती

होस्टाइल बकपत्र भन्नाले अभियुक्त तथा तिनका मतियारद्वारा पीडितलाई किटानी जाहेरी फिर्ता गराउने वा पीडितले सुरुमा गरेको बयान फेर्न दबाब दिने वा आफ्नै विरुद्ध हुनेगरी पीडितले सुरुमा जे बोलेको छ, अदालतसमक्ष त्यसको उल्टो बोल्न बाध्य पार्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । यसका लागि पीडकलाई मुद्दामामिला गरे समाजमा पीडितकै इज्जत जाने, समय र खर्च बढी लाग्ने, दोष प्रमाणित नभए पीडित नै जेल जानुपर्ने, आफूले भनेजस्तो नगरे पीडित तथा उनका परिवारको जीउज्यान खत्तम गरिदिने धम्की दिनेदेखि बलात्कारीसँग पीडितको बिहे गर्न दबाब दिने वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरिन्छ ।

अधिकांश घटनामा अभियुक्तहरू धेरै शक्तिशाली तथा पीडित भने अत्यन्तै निरीह र विछिप्त देखिन्छन् । यो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पीडितलाई धम्की र डर देखाएरै बकपत्र फेर्न वा जाहेरी फिर्ता लिन पीडकहरू सफल भएको देखिन्छ । यो परिस्थिति न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा टड्कारो चुनौतीका रूपमा खडा भएको देखिन्छ । तथ्यांकले देखाउँछ, समाजमा घटित यस्ता घटनामध्ये करिब २० प्रतिशत प्रकाशमा आउँछन् र तीमध्ये करिब १० प्रतिशतमात्र अदालतसम्म पुग्छन् । अदालत पुग्दैमा पीडितका पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने पनि छैन । मुद्दा जित्न प्रमाण चाहिन्छ । पैसाका आडमा पीडकद्वारा तिनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण कब्जामा लिई मुद्दालाई कमजोर बनाएर पीडकलाई कथित निर्दोष सावित गरिन्छ । जब सफाइ पाएर पीडक समाजमा फिर्ता हुन्छ, तब प्रतिशोधको भावनाले पीडितप्रति अझ आक्रामक भई थप अपराध गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ । जसको पीडा सहन नसकेर कति पीडितले आत्महत्या गरेको, कति मानसिक सन्तुलन गुमाएको त कतिले परिवारसहित कुम्लोकुटुरो कसेर थातथलो त्याग्न बाध्य भएको हामीले देखेका छौं । अधिकांश घटनामा प्रहरी तथा कथित बुद्धिजीवीद्वारा पीडितलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पारी पीडकलाई निर्दोष करार गर्ने जुन प्रपञ्च रचिन्छ, त्यो प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा जायज र न्यायसम्मत हुनसक्दैन ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

संविधानको धारा २१ ले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । जबर्जस्ती करणी (जक) को महल १० ले जक भएको ठहरे अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको गाम्भीर्य विचार गरी मनासिव ठहर्‍याए बमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था मुद्दा किनारा (१०/१५ वर्ष) पछि प्राप्त हुने अवस्था हो । यो व्यवस्थाबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको विरलै देखिन्छ । त्यसैले यहाँ उठान गर्न खाजेको के हो भने जब कुनै महिला बलात्कारको सिकार भए अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर ‘फस्ट इन्ट्रान्स (पहिलो ढोका)’ मै अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितलाई पीडकबाट रकम भराउने आदेश दिने, पीडक तन्नम रहेछ भने राज्यकोषबाट भराउने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । किनकि बलात्कारक क्रममा गम्भीर चोट लागे पीडितको उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? अझ उदेकलाग्दो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, सन्धि, महासन्धि अनुसार राष्ट्रिय कानुनलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार निर्माण गरिएको भनिएको २०७५ भदौ १ बाट लागू हुने फौजदारी संहिताले समेत अन्तरिम क्षतिपूर्तिलाई पीडित मैत्री ढंगले सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।

पुन:स्थापनाको आवश्यकता

बलात्कार भनेको एक ढंगले हत्या नै हो । हत्या हँुदा मानिस एकपल्ट मर्छ, तर बलात्कृत महिला हजारबार तड्पँदै मर्दै पनि सास फेर्न बाध्य हुन्छिन् । जब कुनै महिला बलात्कार वा अन्य हिंसा पीडित हुन्छिन्, तब कुनै एनजीओ वा आईएनजीओद्वारा केही दिन वा केही महिनाका लागि संरक्षण दिएर घटना सार्वजनिकीकरण गरेको देखिन्छ । आम जनमानसमा यस्ता संस्थाप्रति कस्तो नकारात्मक धारणा विजारोपण भएको छ भने उनीहरू आफ्ना घरका महिला बलात्कृत वा हिंसा पीडित भए घटना ढाकछोप गर्छन्, तर अरू कसैका छोरीचेली बलात्कृत भए उनीहरूका हक–अधिकारका विषयमा उग्र नारा उराल्दै डलरको खेती गर्ने र बाली भित्रेपछि पीडितलाई बीचैमा छाडेर घर न घाटको पारिदिने काम गर्छन् । यथार्थ यस्तो नहुन सक्छ । तथापि यो धारणालाई गलत सावित गर्ने दायित्व उनीहरूको अवश्य हो ।

पछिल्लो समय राज्यद्वारा समेत घरेलु हिंसा पीडितहरूका लागि पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हल्ला व्यापक (कानुन भने बनेको छैन) छ । जहाँ केही दिन वा महिनाका लागिमात्र बस्ने अनुमति हुन्छ । सोचनीय के हो भने एउटी बलात्कृत वा हिंसा पीडित महिला १५ दिन वा ३ महिनामा दुरुस्त हुन्छिन् वा सबै समस्या समाधान भइसकेको हुन्छ ? राज्य नागरिकको अभिभावक हो, जसले आफ्ना सन्तानको पीडामाथि ठट्टा गर्न मिल्दैन । तसर्थ राज्यले यस्ता पीडित नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खाने–बस्ने व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श, मनोवैज्ञानिक उपचार, कानुनी उपचार तथा सीपमूलक तालिम आदि सम्पूर्ण सेवासुविधा नि:शुल्क उपलब्ध हुने पुन:स्थापना केन्द्र व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ । ताकि पीडितले यस्ता केन्द्रको बसाइपश्चात आत्मनिर्भर भई आत्मविश्वासका साथ नयाँ जिन्दगीको सुरुआत गर्न सकुन् ।

अन्त्यमा, रामेछाप चौताराकी आफ्नै बाजेद्वारा बलात्कृत नातिनी हुन् वा दोलखा, तेह्रथुम, इटहरी, बाजुराका आफ्नै बाबुद्वारा बलात्कृत छोरीहरू, तिनका केही साहसी आमाहरूले घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुर्‍याउने हिम्मत गरे पनि अन्त्यमा परिवारका सदस्यहरूबाटै विभिन्न खाले शारीरिक, मानसिक यातना दिएर घर निकाला हुन बाध्य भए । तसर्थ सतित्व लुटिएका छोरी–चेलीहरू आफ्नै परिवार, समाज र अदालतको ढोकाबाट समेत गलहत्याइने र उनीहरूका दर्द र पीडालाई अतिरञ्जित गरिने संस्कारको अन्त्य गर्न राज्य तथा हरेक सचेत नागरिकले भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।