बलात्कृतका बहुरुपी चुनौती

निर्मला भण्डारी गौतम

काठमाडौँ — प्रेमीले प्रेमिकालाई साथीसँग मिलेर बलात्कार गरेको, बाबु, बाजे, दाजुभाइद्वारा नातिनी, छोरी र चेली बलात्कृत भएको, नाबालिकादेखि वृद्धासमेत बलात्कारको सिकार भएका र केहीको बलात्कारपछि पाशविक ढंगले हत्या गरिएका घटना प्रकाशमा आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयको तथ्यांकले प्रतिदिन ३ महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेको देखाउँछ । यसले गर्दा मानवता, नैतिकता र रगतको पवित्र सम्बन्धसमेत शंकाको कठघरामा उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पीडितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, कानुनले गर्ने संरक्षण, शक्तिको आडमा पीडकले पीडितमाथि गर्ने नाङ्गो हस्तक्षेप, कानुनी दण्ड–सजायको व्यवस्थाका साथै साविक कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरी र कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो आलेखमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानेकी छु ।

Yamaha

होस्टाइल बकपत्र चुनौती
होस्टाइल बकपत्र भन्नाले अभियुक्त तथा तिनका मतियारद्वारा पीडितलाई किटानी जाहेरी फिर्ता गराउने वा पीडितले सुरुमा गरेको बयान फेर्न दबाब दिने वा आफ्नै विरुद्ध हुनेगरी पीडितले सुरुमा जे बोलेको छ, अदालतसमक्ष त्यसको उल्टो बोल्न बाध्य पार्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । यसका लागि पीडकलाई मुद्दामामिला गरे समाजमा पीडितकै इज्जत जाने, समय र खर्च बढी लाग्ने, दोष प्रमाणित नभए पीडित नै जेल जानुपर्ने, आफूले भनेजस्तो नगरे पीडित तथा उनका परिवारको जीउज्यान खत्तम गरिदिने धम्की दिनेदेखि बलात्कारीसँग पीडितको बिहे गर्न दबाब दिने वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरिन्छ ।

अधिकांश घटनामा अभियुक्तहरू धेरै शक्तिशाली तथा पीडित भने अत्यन्तै निरीह र विछिप्त देखिन्छन् । यो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पीडितलाई धम्की र डर देखाएरै बकपत्र फेर्न वा जाहेरी फिर्ता लिन पीडकहरू सफल भएको देखिन्छ । यो परिस्थिति न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा टड्कारो चुनौतीका रूपमा खडा भएको देखिन्छ । तथ्यांकले देखाउँछ, समाजमा घटित यस्ता घटनामध्ये करिब २० प्रतिशत प्रकाशमा आउँछन् र तीमध्ये करिब १० प्रतिशतमात्र अदालतसम्म पुग्छन् । अदालत पुग्दैमा पीडितका पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने पनि छैन । मुद्दा जित्न प्रमाण चाहिन्छ । पैसाका आडमा पीडकद्वारा तिनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण कब्जामा लिई मुद्दालाई कमजोर बनाएर पीडकलाई कथित निर्दोष सावित गरिन्छ । जब सफाइ पाएर पीडक समाजमा फिर्ता हुन्छ, तब प्रतिशोधको भावनाले पीडितप्रति अझ आक्रामक भई थप अपराध गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ । जसको पीडा सहन नसकेर कति पीडितले आत्महत्या गरेको, कति मानसिक सन्तुलन गुमाएको त कतिले परिवारसहित कुम्लोकुटुरो कसेर थातथलो त्याग्न बाध्य भएको हामीले देखेका छौं । अधिकांश घटनामा प्रहरी तथा कथित बुद्धिजीवीद्वारा पीडितलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पारी पीडकलाई निर्दोष करार गर्ने जुन प्रपञ्च रचिन्छ, त्यो प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा जायज र न्यायसम्मत हुनसक्दैन ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
संविधानको धारा २१ ले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । जबर्जस्ती करणी (जक) को महल १० ले जक भएको ठहरे अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको गाम्भीर्य विचार गरी मनासिव ठहर्‍याए बमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था मुद्दा किनारा (१०/१५ वर्ष) पछि प्राप्त हुने अवस्था हो । यो व्यवस्थाबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको विरलै देखिन्छ । त्यसैले यहाँ उठान गर्न खाजेको के हो भने जब कुनै महिला बलात्कारको सिकार भए अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर ‘फस्ट इन्ट्रान्स (पहिलो ढोका)’ मै अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितलाई पीडकबाट रकम भराउने आदेश दिने, पीडक तन्नम रहेछ भने राज्यकोषबाट भराउने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । किनकि बलात्कारक क्रममा गम्भीर चोट लागे पीडितको उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? अझ उदेकलाग्दो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, सन्धि, महासन्धि अनुसार राष्ट्रिय कानुनलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार निर्माण गरिएको भनिएको २०७५ भदौ १ बाट लागू हुने फौजदारी संहिताले समेत अन्तरिम क्षतिपूर्तिलाई पीडित मैत्री ढंगले सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।

पुन:स्थापनाको आवश्यकता
बलात्कार भनेको एक ढंगले हत्या नै हो । हत्या हँुदा मानिस एकपल्ट मर्छ, तर बलात्कृत महिला हजारबार तड्पँदै मर्दै पनि सास फेर्न बाध्य हुन्छिन् । जब कुनै महिला बलात्कार वा अन्य हिंसा पीडित हुन्छिन्, तब कुनै एनजीओ वा आईएनजीओद्वारा केही दिन वा केही महिनाका लागि संरक्षण दिएर घटना सार्वजनिकीकरण गरेको देखिन्छ । आम जनमानसमा यस्ता संस्थाप्रति कस्तो नकारात्मक धारणा विजारोपण भएको छ भने उनीहरू आफ्ना घरका महिला बलात्कृत वा हिंसा पीडित भए घटना ढाकछोप गर्छन्, तर अरू कसैका छोरीचेली बलात्कृत भए उनीहरूका हक–अधिकारका विषयमा उग्र नारा उराल्दै डलरको खेती गर्ने र बाली भित्रेपछि पीडितलाई बीचैमा छाडेर घर न घाटको पारिदिने काम गर्छन् । यथार्थ यस्तो नहुन सक्छ । तथापि यो धारणालाई गलत सावित गर्ने दायित्व उनीहरूको अवश्य हो ।

पछिल्लो समय राज्यद्वारा समेत घरेलु हिंसा पीडितहरूका लागि पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हल्ला व्यापक (कानुन भने बनेको छैन) छ । जहाँ केही दिन वा महिनाका लागिमात्र बस्ने अनुमति हुन्छ । सोचनीय के हो भने एउटी बलात्कृत वा हिंसा पीडित महिला १५ दिन वा ३ महिनामा दुरुस्त हुन्छिन् वा सबै समस्या समाधान भइसकेको हुन्छ ? राज्य नागरिकको अभिभावक हो, जसले आफ्ना सन्तानको पीडामाथि ठट्टा गर्न मिल्दैन । तसर्थ राज्यले यस्ता पीडित नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खाने–बस्ने व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श, मनोवैज्ञानिक उपचार, कानुनी उपचार तथा सीपमूलक तालिम आदि सम्पूर्ण सेवासुविधा नि:शुल्क उपलब्ध हुने पुन:स्थापना केन्द्र व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ । ताकि पीडितले यस्ता केन्द्रको बसाइपश्चात आत्मनिर्भर भई आत्मविश्वासका साथ नयाँ जिन्दगीको सुरुआत गर्न सकुन् ।

अन्त्यमा, रामेछाप चौताराकी आफ्नै बाजेद्वारा बलात्कृत नातिनी हुन् वा दोलखा, तेह्रथुम, इटहरी, बाजुराका आफ्नै बाबुद्वारा बलात्कृत छोरीहरू, तिनका केही साहसी आमाहरूले घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुर्‍याउने हिम्मत गरे पनि अन्त्यमा परिवारका सदस्यहरूबाटै विभिन्न खाले शारीरिक, मानसिक यातना दिएर घर निकाला हुन बाध्य भए । तसर्थ सतित्व लुटिएका छोरी–चेलीहरू आफ्नै परिवार, समाज र अदालतको ढोकाबाट समेत गलहत्याइने र उनीहरूका दर्द र पीडालाई अतिरञ्जित गरिने संस्कारको अन्त्य गर्न राज्य तथा हरेक सचेत नागरिकले भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुगमनको नौटंकी : उपभोक्ताको बाध्यता

निर्मला भण्डारी गौतम

काठमाडौँ — दसैंको छेको पारेर आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहित आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दरबारमार्गमा अनुगमन गर्‍यो ।

चाडवाडको अवसर छोप्तै ६० प्रतिशतसम्म छुटको ट्याग झुन्ड्याएर १०० प्रतिशत नाफा लिई ग्राहकलाई ठगेको, खरिद–बिक्री बिल नभएको, २४ सयको जुत्ता २७ हजारमा, १ हजार पर्ने कपडा ५ हजारसम्ममा बेच्ने गरेको, स्टोर दर्ता प्रमाणपत्र समेत नभएको भन्दै ४ वटा स्टोरमा सिलबन्दी गरेको हल्ला ‘भाइरल’ बन्यो।

यो अनुगमन पर्याप्त नभए पनि यसले समाजमा हलचल भने ल्याइदिएको छ अनुगमन र कार्यान्वयनको अवस्था : भर्खरै आपूर्तिमन्त्रीको तदारुकतामा भएको बजार अनुगमनले जे भए पनि व्यापारीद्वारा उपभोक्तामाथि भइरहेको लुटतन्त्रको एउटा शृंखला उजागार गरेको छ। दसंै जस्तो धेरै व्यापार हुने मौकामा अनुगमनमा परे लाखांै घाटा हुने डरमा व्यापारीहरू अनि ग्राहकसमेत ठगियौं कि भनेर सचेत हुने अवसर प्राप्त भएको छ। तसर्थ यहाँसम्मको कार्य सकारात्मक नै भए पनि विगतदेखि हालसम्मको अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा भने उपभोक्ताहरू कसरी बलिको बोका बनिइरहेका छन्, यी केही दृष्टान्त हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। हामीले शुद्ध र शक्तिबद्र्धक मानेर खाने मिनरल वाटर, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइड अर्थात नरम पेयपदार्थ कुहिएर किरा परिसकेका त कतिमा परालका त्यान्द्रा, सिसाका टुक्रा, अखाद्य मिसावट भएको अनुगमनका क्रममा भेटिएका छन्। अर्काे २०६८ सालतिर माओवादी सभासद रामकुमारी यादवको ग्यास ‘लिक’ भएर आगो लाग्दा ज्यान गएपछि भएको अनुगमन क्रममा लाइसेन्स लिएका उद्योगमध्ये १७ वटा कम्पनीले अर्को नाम चलेको कम्पनीको नेकरिङ र फुटरिङ काटी आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डरमा प्रयोग गरेका कारण ग्यास ‘लिक’ भएर धेरैको ज्यान जोखिममा परेको यथार्थ सार्वजनिक भएको थियो।

त्यस्तै २०६८ सालको दसैँताका न्युरोडका दुई गुँदपाक भण्डारले सडेका मिठाइ, कुहिएको गँुदपाक, लाखामरीलाई खुदो र चिनी मिसाई ढलको लेदो पानीमा पकाइरहेको अवस्थामै भेटेपछि करिब ३५ सय किलो गुँदपाक नष्ट गरिएको थियो। त्यस्तै अर्काे अनुगमनमा बौद्धको एउटा मादिरा भट्टीमा अन्नबाट नभई होटलबाट फालेका खानेकुरा, फोहोर प्लास्टिक, जीवजन्तुका हाडखोर, पुराना जुत्ता, मोजा, थोत्रा कपडा आदिलाई नसालु पदार्थमा कुहाएर सख्खर र एसिडमा पकाएपछि नरम र कडा रक्सी बन्ने तथ्य मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो। जति बढी कुहायो, त्यत्ति नै बढी कडा रक्सी बन्ने सूत्र पनि ती व्यवसायीले खुलासा गरेका थिए।

उपभोक्ता नठगिएको कुनै ठाउँ छैन। लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पानी, पेट्रोल, ग्यास, कस्मेटिक्स र इलेक्ट्रोनिक सामान, मासु, तरकारीदेखि औषधीसम्म जताततै उपभोक्ता अराजक बजारतन्त्रको सिकार भएका छन्। अधिकांश उद्योगधन्दा, व्यवसायी र व्यापारीहरूले गुणस्तरहीन तथा अखाद्य मिसावटयुक्त वस्तु उत्पादन गरेर जीउज्यान नै जोखिममा परेको, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अधिक मूल्यवृद्धि गरेर आम उपभोक्तामात्र नभई राज्यलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। तथापि त्यस्ता अपराध विरुद्ध मुद्दा दर्ता भई उचित दण्ड–सजाय भएको अवस्था भने अत्यन्त न्यून छ।

तुलनामा यो वर्ष अनुगमन नै नभएको गुनासो आम उपभोक्ताले गरिरहेका छन्। तर यथार्थ कस्तो छ भने कैफियत भेटिएका करिब १ प्रतिशत विरुद्धमात्र मुद्दा दायर भएर पनि सरकारले मुद्दा जित्नु त अपवादजस्तै देखिन्छ। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विभागकै कर्मचारीका अनुसार जब अनुगमन हुन्छ, सम्पूर्ण कागजपत्र र प्रमाणसहित एक हप्ताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइन्छ। यही बीचमा सेटिङ मिलाएर मुद्दा कमजोर पार्नेदेखि फाइल गायव गर्नेसम्मका खेल हुन्छन्। बयान, मुचुल्का, प्रमाण, नमुना संकलन र परीक्षणजस्ता कुरा देखाउने दाँतमात्र हुन्।

उपभोक्ताको सचेतता र बाध्यता : स्कुटीमा पेट्रोल भर्न मिलेसम्म रिपुमर्दिनी (भद्रकाली) नै पुग्ने गर्छु। एकपल्ट ४ लिटरको कुपन लिएँ, तर ३.७ लिटर मात्र अट्यो। मैले पेट्रोल भर्ने भाइलाई अटेन भनेंँ, तर तिनले सबै हालेको भने। मैले काउन्टरमा गुनासो गरेंँ। नअटेको बिल लिएर आउन भनियो। ती भाइलाई चिट दिन अनुरोध गरँें, तर तिनले सबै हालिसकेको भनेर जिद्धी गरे, झगडा गरे। पछाडिकाहरूले साथ दिनु त कता हो कता, अल्झाएको भनेर मसँगै पो रिसाए। मैले हेरिराछु, ३ लिटर अटेन। झगडा भो, तर पैसा फिर्ता भएन। अन्त्यमा मनै जिल्लिएर फर्किएँ।

न्युरोड सुरज आर्केटतिर कस्मेटिक्स सामान किन्न नजाने महिला कमै होलान्। त्यहाँका अधिकांश पसलबाट बिल पाउनु त कुरै छाडौँ, कुन सामानको कति पर्‍यो भन्नेसम्म ग्राहकले थाहा पाउँदैनन्। ग्राहक कम भए पनि त्यहाँका पसलेहरू आफू धेरै व्यस्त भएको नाटक गर्छन्। क्याल्कुलेटर ठ्याकठुक पार्दै २ हजार, ४ हजार भनेको सुनिन्छ। महिलाहरू फुत्त–फुत्त पैसा फालेर सामान टिप्तै साइड लागिरहेका देखिन्छन्। मैले धेरैपल्ट बिल पाउन झगडा गरेकी छु। एक–दुईपल्ट २/४ घण्टा नै खर्चेर बिल लिएर हिँडेको पनि छु। त्यहाँका पसलेहरू मलाई ग्राहक भड्काइदिने वाहियात मान्छे ठान्छन्। बजार, अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत नागरिकले यो खाले पीडा र अपमान नभोगेको कमै होला। सरकारी कार्यालय, न्यायिक निकाय अनि सामान्य लत्ताकपडा, तरकारी, मासु, खाद्यान्न पसलदेखि इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, फर्निचर, मोटर पार्टस, पेट्रोल पम्प लगायत हामी जहाँसुकै ठगिएकै छौँ। सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्‍यौं भने त्यतिबेला उपभोक्ता स्वयं सचेत नभएका कारण ठगिएको भन्ने ओँठे जवाफ दिइन्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा पीडितमाथि नै दोष थुपारिन्छ। म एक वकिल, पत्रकार अनि अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक हुँ। मलाई थाहा छ, बजारमा पाइने सम्पूर्ण खाद्य परिकार, औषधीदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सम्पूर्णमा मिसावट छ, मूल्यमा गडबडी छ। तथापि ती चिज खरिद गर्न म विवश छु। त्यस्तै बाध्यताका कारण आमउपभोक्ता मुख थुनिएको, हात बाँधिएको, कान टालिएको र आँखा छोपिएको अभिनय गर्न अभिसप्त छन्।

उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन। तर प्रश्न के हो भने उपभोक्ताले नै बजारको दादागिरी व्यवस्थापन गर्ने हो कि? यो कर्तव्य र दायित्व राज्यको हो? हरेक नागरिकले आफ्नो जीउधन सुरक्षाका लागि रगत–पसिनाको कमाइ गाँस काटेर करको रूपमा राज्यलाई बुझाएका छन्। त्यही जनताले बुझाएको करबाट सेवा, सुविधा, भत्ता, विदेश भ्रमण आदि के–के हो, राष्ट्रसवेक भनिनेहरूले भोग गरिरहँदा यता नागरिक भने मन्दविष खाएर मृत्यु कुर्न विवश छन्। उपभोक्ताको यो विवशतामाथि राज्यले खेल्न मिल्दैन। तसर्थ राज्यले केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई बाह्रै महिना बजार अनुगमन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ।

कानुनले के भन्छ?
समयको परिवर्तनसँगै उपभोक्ता विरुद्ध अपराधका नयाँ–नयाँ रूप सिर्जना भइरहेकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न ऐनमा संशोधनको आवश्यकता भए पनि कानुनकै अभाव छ भन्ने अवस्था भने छैन। बजार अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि पहिलोपल्ट संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ताको हकलाई समेटेको छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य ऐन, आयकर ऐन, कालोबजारी सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, औषधी ऐन, पेट्रोलियम ऐन लगायत ३ दर्जन बढी कानुन हामीसँग रहेका छन्। कानुन नभएर भन्दा पनि अधिकारिक निकायको न्यून इच्छाशक्ति र निहित चलखेलका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्।

विद्यमान ऐनहरूमध्ये दण्ड सजायको दृष्टिकोणले उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐन बढी प्रभावकारी देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अ. दफा १८ (ङ) (१) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुका सेवा, उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्नेलाई १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ भने कालोबजारी ऐन दफा ३ (१) ले कुनै वस्तु व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री गरेमा ५ वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुने तथा दफा ७ मा औषधीमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रेको औषधी बिक्री गर्नेलाई ज्यानको खतरा पुगेको देखिएमा जन्मकैद र जरिवाना दुवै हुने तथा कुनै अंग क्षण भएमा १० वर्षसम्म कैद जरिवाना अन्य अवस्थामा भने ५ वर्ष कैद वा जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। हामीसँग भएका ऐनहरूमा फरक–फरक दण्ड सजायको व्यवस्था रहेका कारण कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको निकायलाई प्रशस्तै खेल्ने मैदान प्राप्त भएकाले कमजोर कानुनमा टेकेर मुद्दा दर्ता गरिन्छ भन्ने आम गुनासो रहिआएको छ र यस्तै देखिएको पनि छ। तसर्थ उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा रहेका ऐनकाहरूलाई एउटै ऐनमा समेटेर, छुट्टै बजार अनुगमन निकाय स्थापना गरी उपभोक्ता अदालतमार्फत मुद्दा छिनोफानो गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ।

- गौतम कानुन व्यवसायी हुन्।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT