कर्मचारी भर्तीमा मनोमानी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीको मनोमानीले संस्था कसरी संकट उन्मुख हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, नेपाल खाद्य संस्थान । यो योग्यता, क्षमता र आवश्यकताभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ती गर्दा सार्वजनिक संस्थान निकम्मा बन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्थान मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बन्दै गएको छ । संस्थानले एकातिर लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर घाटा बर्सेनि थपिँदै गएर अर्ब नाघिसकेको छ । सीमित व्यक्ति र समूहका लागि राज्यकोष दुरुपयोगको माध्यमका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गरेको संस्थान सुधार्नका लागि कदम चाल्न ढिला हुँदै छ ।

Yamaha

भएका कर्मचारीलाई नै राम्ररी परिचालन गर्न नसकिरहेको खाद्य संस्थानले वैशाख महिनायता मात्र करिब दुई सय कर्मचारी ज्यालादारीमा थपेको छ । उनीहरूलाई भर्ती गर्नुको उद्देश्य तत्कालीन मन्त्री/राज्यमन्त्री र संस्थानकै उच्च तहका कर्मचारीका आफन्तलाई जागिर खुवाउनु हो । संस्थान स्रोतका अनुसार शिवकुमार मण्डल र जयन्त चन्द आपूर्तिमन्त्री भएका बेला धेरै कर्मचारी भर्ती गरिएको थियो । ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारीले दैनिक ३ सय ९५ रुपैयाँ पाउँछन् । गृहकार्यबेगर कर्मचारी थपिँदा संस्थानलाई आर्थिक भार मात्र पर्छ । संस्थानले पछिल्लो समय १ सय ४० जनाको दरबन्दीका लागि दरखास्त आह्वान गरेकामा परीक्षा नहुँदै फेरि लोकसेवा आयोगले माघ १२ मा आन्तरिक र खुलाका लागि दुई विज्ञापन गरी दरखास्त आह्वान गरेको छ । सञ्चालक समिति र तालुक मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै पछिल्लो विज्ञापन गरिएको भनेर नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी संघले नै विरोध गर्दै आएको छ । नेतृत्व तहको निगाह र प्रभावमा कर्मचारी भर्ती गर्नु भनेको संस्थालाई संकटतिर धकेल्नु हो । यसको दृष्टान्त अरू सार्वजनिक संस्थान पनि छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षाअनुसार खाद्य संस्थान १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा छ र घाटा बर्सेनि थपिँदै छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता लेखापरीक्षणसमेत नभएको लज्जास्पद अवस्था छ । संस्थानको काम धान, गहुँ खरिद गरी दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नु हो । पछिल्लो समय कर्णालीबाट सिमी, फापर जस्ता खाद्यान्न ल्याएर बिक्री गर्न पनि थालेको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपमा खाद्यान्न परिचालन गर्छ । तर संस्थानले धान, गहुँ खरिद पनि लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको देखिँदैन । वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुनाले संस्थानका कतिपय डिपोमा खाद्यान्न सड्ने र खाद्य संकट बेहोरेका क्षेत्रमा भने अधिकांश समय डिपो रित्तै हुने अवस्था छ । कर्मचारी पनि राजधानी र ठूला सहरमा थुप्रिएको र दुर्गममा अभाव भएको देखिन्छ ।

खाद्य संस्थान अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको सहज आपूर्ति र बजार हस्तक्षेपका लागि स्थापना गरिएको हो । उत्पादनको मुख्य समयमा किसानबाट खाद्यान्न खरिद गरेर भण्डारण गरी बजारमा माग बढी भएका बेला प्रवाह गर्दा बजार मूल्य नियन्त्रण हुन सक्छ । खासगरी प्राकृतिक प्रकोप भएका बेला र खाद्य संकट हुने क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ । खाद्यान्नमा सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर अहिलेकै रूपमा खाद्य संस्थान सञ्चालन गरेर त्यो दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसैले अहिले संस्थानमा आमूल सुधारको खाँचो छ । यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको दृढ अठोट चाहिन्छ । आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सोमबार आपूर्ति सचिवलाई खाद्य संस्थानमा अनावश्यक भर्ती भएका कर्मचारी हटाउन दिएको निर्देशन सकारात्मक छ । यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कर्मचारी कटौतीले मात्र संस्थान बौरिन सक्दैन । नयाँ कार्ययोजना बनाएर नीतिगत र संरचनागत सुधार पनि गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बलात्कृतका बहुरुपी चुनौती

निर्मला भण्डारी गौतम

काठमाडौँ — प्रेमीले प्रेमिकालाई साथीसँग मिलेर बलात्कार गरेको, बाबु, बाजे, दाजुभाइद्वारा नातिनी, छोरी र चेली बलात्कृत भएको, नाबालिकादेखि वृद्धासमेत बलात्कारको सिकार भएका र केहीको बलात्कारपछि पाशविक ढंगले हत्या गरिएका घटना प्रकाशमा आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयको तथ्यांकले प्रतिदिन ३ महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेको देखाउँछ । यसले गर्दा मानवता, नैतिकता र रगतको पवित्र सम्बन्धसमेत शंकाको कठघरामा उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पीडितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, कानुनले गर्ने संरक्षण, शक्तिको आडमा पीडकले पीडितमाथि गर्ने नाङ्गो हस्तक्षेप, कानुनी दण्ड–सजायको व्यवस्थाका साथै साविक कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरी र कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो आलेखमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानेकी छु ।

होस्टाइल बकपत्र चुनौती
होस्टाइल बकपत्र भन्नाले अभियुक्त तथा तिनका मतियारद्वारा पीडितलाई किटानी जाहेरी फिर्ता गराउने वा पीडितले सुरुमा गरेको बयान फेर्न दबाब दिने वा आफ्नै विरुद्ध हुनेगरी पीडितले सुरुमा जे बोलेको छ, अदालतसमक्ष त्यसको उल्टो बोल्न बाध्य पार्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । यसका लागि पीडकलाई मुद्दामामिला गरे समाजमा पीडितकै इज्जत जाने, समय र खर्च बढी लाग्ने, दोष प्रमाणित नभए पीडित नै जेल जानुपर्ने, आफूले भनेजस्तो नगरे पीडित तथा उनका परिवारको जीउज्यान खत्तम गरिदिने धम्की दिनेदेखि बलात्कारीसँग पीडितको बिहे गर्न दबाब दिने वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरिन्छ ।

अधिकांश घटनामा अभियुक्तहरू धेरै शक्तिशाली तथा पीडित भने अत्यन्तै निरीह र विछिप्त देखिन्छन् । यो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पीडितलाई धम्की र डर देखाएरै बकपत्र फेर्न वा जाहेरी फिर्ता लिन पीडकहरू सफल भएको देखिन्छ । यो परिस्थिति न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा टड्कारो चुनौतीका रूपमा खडा भएको देखिन्छ । तथ्यांकले देखाउँछ, समाजमा घटित यस्ता घटनामध्ये करिब २० प्रतिशत प्रकाशमा आउँछन् र तीमध्ये करिब १० प्रतिशतमात्र अदालतसम्म पुग्छन् । अदालत पुग्दैमा पीडितका पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने पनि छैन । मुद्दा जित्न प्रमाण चाहिन्छ । पैसाका आडमा पीडकद्वारा तिनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण कब्जामा लिई मुद्दालाई कमजोर बनाएर पीडकलाई कथित निर्दोष सावित गरिन्छ । जब सफाइ पाएर पीडक समाजमा फिर्ता हुन्छ, तब प्रतिशोधको भावनाले पीडितप्रति अझ आक्रामक भई थप अपराध गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ । जसको पीडा सहन नसकेर कति पीडितले आत्महत्या गरेको, कति मानसिक सन्तुलन गुमाएको त कतिले परिवारसहित कुम्लोकुटुरो कसेर थातथलो त्याग्न बाध्य भएको हामीले देखेका छौं । अधिकांश घटनामा प्रहरी तथा कथित बुद्धिजीवीद्वारा पीडितलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पारी पीडकलाई निर्दोष करार गर्ने जुन प्रपञ्च रचिन्छ, त्यो प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा जायज र न्यायसम्मत हुनसक्दैन ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
संविधानको धारा २१ ले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । जबर्जस्ती करणी (जक) को महल १० ले जक भएको ठहरे अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको गाम्भीर्य विचार गरी मनासिव ठहर्‍याए बमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था मुद्दा किनारा (१०/१५ वर्ष) पछि प्राप्त हुने अवस्था हो । यो व्यवस्थाबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको विरलै देखिन्छ । त्यसैले यहाँ उठान गर्न खाजेको के हो भने जब कुनै महिला बलात्कारको सिकार भए अदालतले पीडितको शारीरिक, मानसिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर ‘फस्ट इन्ट्रान्स (पहिलो ढोका)’ मै अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितलाई पीडकबाट रकम भराउने आदेश दिने, पीडक तन्नम रहेछ भने राज्यकोषबाट भराउने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । किनकि बलात्कारक क्रममा गम्भीर चोट लागे पीडितको उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? अझ उदेकलाग्दो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, सन्धि, महासन्धि अनुसार राष्ट्रिय कानुनलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार निर्माण गरिएको भनिएको २०७५ भदौ १ बाट लागू हुने फौजदारी संहिताले समेत अन्तरिम क्षतिपूर्तिलाई पीडित मैत्री ढंगले सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।

पुन:स्थापनाको आवश्यकता
बलात्कार भनेको एक ढंगले हत्या नै हो । हत्या हँुदा मानिस एकपल्ट मर्छ, तर बलात्कृत महिला हजारबार तड्पँदै मर्दै पनि सास फेर्न बाध्य हुन्छिन् । जब कुनै महिला बलात्कार वा अन्य हिंसा पीडित हुन्छिन्, तब कुनै एनजीओ वा आईएनजीओद्वारा केही दिन वा केही महिनाका लागि संरक्षण दिएर घटना सार्वजनिकीकरण गरेको देखिन्छ । आम जनमानसमा यस्ता संस्थाप्रति कस्तो नकारात्मक धारणा विजारोपण भएको छ भने उनीहरू आफ्ना घरका महिला बलात्कृत वा हिंसा पीडित भए घटना ढाकछोप गर्छन्, तर अरू कसैका छोरीचेली बलात्कृत भए उनीहरूका हक–अधिकारका विषयमा उग्र नारा उराल्दै डलरको खेती गर्ने र बाली भित्रेपछि पीडितलाई बीचैमा छाडेर घर न घाटको पारिदिने काम गर्छन् । यथार्थ यस्तो नहुन सक्छ । तथापि यो धारणालाई गलत सावित गर्ने दायित्व उनीहरूको अवश्य हो ।

पछिल्लो समय राज्यद्वारा समेत घरेलु हिंसा पीडितहरूका लागि पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हल्ला व्यापक (कानुन भने बनेको छैन) छ । जहाँ केही दिन वा महिनाका लागिमात्र बस्ने अनुमति हुन्छ । सोचनीय के हो भने एउटी बलात्कृत वा हिंसा पीडित महिला १५ दिन वा ३ महिनामा दुरुस्त हुन्छिन् वा सबै समस्या समाधान भइसकेको हुन्छ ? राज्य नागरिकको अभिभावक हो, जसले आफ्ना सन्तानको पीडामाथि ठट्टा गर्न मिल्दैन । तसर्थ राज्यले यस्ता पीडित नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खाने–बस्ने व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श, मनोवैज्ञानिक उपचार, कानुनी उपचार तथा सीपमूलक तालिम आदि सम्पूर्ण सेवासुविधा नि:शुल्क उपलब्ध हुने पुन:स्थापना केन्द्र व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ । ताकि पीडितले यस्ता केन्द्रको बसाइपश्चात आत्मनिर्भर भई आत्मविश्वासका साथ नयाँ जिन्दगीको सुरुआत गर्न सकुन् ।

अन्त्यमा, रामेछाप चौताराकी आफ्नै बाजेद्वारा बलात्कृत नातिनी हुन् वा दोलखा, तेह्रथुम, इटहरी, बाजुराका आफ्नै बाबुद्वारा बलात्कृत छोरीहरू, तिनका केही साहसी आमाहरूले घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुर्‍याउने हिम्मत गरे पनि अन्त्यमा परिवारका सदस्यहरूबाटै विभिन्न खाले शारीरिक, मानसिक यातना दिएर घर निकाला हुन बाध्य भए । तसर्थ सतित्व लुटिएका छोरी–चेलीहरू आफ्नै परिवार, समाज र अदालतको ढोकाबाट समेत गलहत्याइने र उनीहरूका दर्द र पीडालाई अतिरञ्जित गरिने संस्कारको अन्त्य गर्न राज्य तथा हरेक सचेत नागरिकले भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT