अब्बासीको ‘प्रो–एक्टिभ’ भ्रमण

तर भ्रमणको महत्त्वपूर्ण समय, जटिल अवस्था र रणनीतिक अवस्थितिले पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘औपचारिक’ बनायो । भ्रमणको अघिल्लो दिन गत आइतबार पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षेत्रीय मुलुकहरूलाई जोड्ने अर्थमा पाकिस्तानको ‘प्रो–एक्टिभ’ र ‘आउटरिच’ प्रयत्नका रूपमा प्रधानमन्त्री अब्बासी नेपाल भ्रमणमा जानलागेको अर्थपूर्ण शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो । यसरी अनेक अर्थको पछिल्तिर नलागी भन्ने हो भने पनि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोको सन् १९९४ मा भएको नेपाल भ्रमणपछिको विशिष्ट कूटनीतिक तहबाट भएको भ्रमण यही थियो ।

विशेषत: १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्रका रूपमा पाकिस्तानले अवरुद्ध बनिरहेको सार्क प्रक्रिया र क्षेत्रीय समृद्धिका गतिविधि अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । सन् २०१६, नोभेम्बरमा हुनुपर्ने भनिएको सार्क शिखर अहिलेसम्म ‘पोष्टपेन्ड’ अवस्थामा छ । न आयोजकले केही भनेर केही हुने अवस्था छ, न संगठन अध्यक्ष राष्ट्र (नेपाल) ले केही भनेर केही भएको अवस्था छ । भारत–पाकिस्तानको स्थायी समस्या रहिआएको कास्मिर विवादमा आज द्वैपक्षीय र क्षेत्रीय सरोकारका मामिलाहरूसमेत तानिन थालेको स्थिति स्पष्ट छ, द्वैदेशीय तनावको छायामा अरू सबै क्षेत्रीय मामिलाहरू पुरै ओझेलमा छन् भन्ने पनि स्पष्ट भैसकेको छ ।

यो बेला क्षेत्रीय सम्बन्ध सहजीकरण र सुदृढीकरणको दिशाभन्दा पनि आपसी सु–सम्बन्धको उपाय अवलम्बन गर्नु बढी श्रेयस्कर देखिएको छ । भू–राजनीतिक अवस्थिति र रणनीतिका आधारमा पनि नेपालसँगको बढी सान्निध्य तथा निकटता राख्न चाहने दक्षिण एसियाली वा बाहिरी मुलुकहरूका निम्ति सधैंजसो ‘इन्डिया–फ्याक्टर’ अहम् सरोकारको केन्द्रमा उभिएको छ । त्यसपछिको अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सँगको प्रतिबद्धता र व्यापार–पारवहनसँग जोडिएको उत्तरी नाकासँगको नेपालको बढ्दो सम्बन्धका कारण चीनसँग पनि सतर्क भएर बस्ने मनस्थिति हुर्किएर गएको छ । सार्क क्षेत्रीय संगठनको भविष्यको कुरामा मात्रै होइन, ‘बीआरआई’ प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको विस्तृत सञ्जालमा अझैसम्म भारतले देखाइरहेको उदासीनता (असहमति) अबका दिनमा निकै अर्थपूर्ण बनेर जाने देखिएको छ । ‘बीआरआई’ प्रस्तावना अघि नबढ्दै अर्को दक्षिण एसियाली छिमेकी पाकिस्तानले चिनियाँ सहयोगमा १३ सय किलोमिटर लम्बाइको विश्वमै प्रतिष्ठित काराकोरम हाइवे निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने अहिले चीनकै सहयोग–भरथेगमा पाकिस्तानले बन्दरगाह, सडक, उद्योग, निर्माणका दर्जनौं योजना अघि बढाइरहेको छ । यसरी नेपाल र पाकिस्तानका निम्तिसमेत ‘चीन फ्याक्टर’ले जसरी प्रत्यक्ष काम गरिरहेको देखिन्छ, यो विषय अरूभन्दा बढी दक्षिणको प्रगतिउन्मुख मुलुक भारतका निम्ति चुनौतीको विषय बनेको छ । कूटनीति र रणनीतिक महत्त्वका विषयमा यदाकदा ‘सन्तुलन’ खोज्नुपर्ने तथ्य–तथ्यांक र यथार्थमा भारतका निम्ति चीनको चौतर्फी सदाशयता नसोचेको चुनौती बनेर अगाडि आएको देखिन्छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीको छोटो नेपाल भ्रमणले ल्याएको तरंगमा यसपटक एकैसाथ चीन र भारत पनि जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू पदासिन हुनुअघि रसुवागढी नाकासम्म पुगेर केरुङ दिशातिर देखाउँदै ‘यहींबाट आउनेछ, चिनियाँ रेल’ भनेर दिएको प्रतिक्रिया र प्रतिकात्मक बनेको औंलाको दिशाले जसरी नजानिँंदो ढङ्गमा उत्तर–दक्षिण कूटनीतिक सन्तुलनको दिशामा गतिलो संकेत गरेको थियो, यसपटक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक नेपाल भ्रमणको सन्देशले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीले आफ्नो भ्रमण क्रममा गतवर्ष अप्रिल पहिलो साताबाट लुम्बिनी क्षेत्रबाट हराइरहेका पाकिस्तानी सैन्य पूर्व अधिकृत मोहम्मद हविव जाहिरका बारे प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सरोकार राखेका रहेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो मामिलामा गम्भीरतापूर्वक खोजबिन भैरहेको जवाफ पनि फर्काएको रहेछ । तर आफ्नै भू–राजनीतिक कठिनाइ र साह्रोगाह्रोमाझ परराष्ट्रका पदाधिकारी वा प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले पाकिस्तानको बलुचिस्तान क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका नेपाली नागरिक नरेन्द्रबहादुर चन्दलाई घर फिर्ता ल्याउन पहल गर्दिनेबारे पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरोकार राख्नै चाहेका रहेनछन् । ‘किनभने नेपाली नागरिक नरेन्द्रबहादुरसँग उनका श्रीमती र छोराछोरी अफगानी शरणार्थीको हैसियतमा जोडिएका छन्,’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अफगानिस्तान मामला जोड्नासाथ पाकिस्तानलाई असहज हुने गरेको थाहा पाएरै यो सरोकार स्पष्ट रूपमा नउठाइएको हो ।’

परराष्ट्रका अधिकारीले कतिसम्म संकेत गरे भने अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामला हेर्दै आएको पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासको यो अधिकार अहिले (एकाएक) कटौतीमा परेको छ । दिल्लीको नेपाली दूतावासले अफगान मामलासमेत हेर्ने भनिएको एक वर्ष भैसक्यो । तर यो निर्णयबारे दिल्ली नियोग अझै बेखबरझैं छ । कसको सिफारिस, निर्देशन वा मूल्यांकनमा यो सहप्रमाणीकरणको जिम्मेवारी हेरफेरबारे निर्णय भएको हो— परराष्ट्रमा पनि कसैले जवाफ दिन सक्दैन । यसरी आफूभित्रैका द्वैपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्धका अनेक अन्योल थाती रहेका बेला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीको नेपाल भ्रमण निकै ‘अर्थपूर्ण’ देखिएको छ ।

यसो भन्दैमा साह्रै पक्षधर बनेर चीन वा पाकिस्तानको ‘गुड–विसेज’का पक्षमा रमाइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्न । किनभने इतिहास साक्षी छ— २०१७ सालको पञ्चायती सुरुवात होस् वा माघ १९ को ‘शाही कू’— सबैभन्दा खुलेर र होडबाजी गर्दै समर्थन गर्ने राष्ट्रहरू पनि यिनै पाकिस्तान र चीन थिए । अहिले गणतन्त्र नेपालको शासन पद्धति र वामपन्थी गठबन्धनको विजयमा सबैभन्दा बढी ‘हार्दिक’ पनि यिनै देखिएका छन् । यो सबैभन्दा बढी नेपालको रणनीतिक अवस्थिति र भू–राजनीतिको उहापोह मात्रै हो । यतिखेर हङकङबाट प्रकाशन हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले गतसाता छापेको आवरण सामग्री

(के नेपाल नयाँ श्रीलंका बन्दैछ ?) सँगैको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रचार–ग्राफिक्स पनि उस्तै गजबको देखिन्छ— चीनतिर फर्केर नमस्कार गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली ।

[email protected]