ओलीको परीक्षा : समृद्धि र स्थायित्व

राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दुई दशक बिते, तर अब समय खेर फाल्ने विलासिता नेपालसँग छैन ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पदभारको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । ओलीले देशमा केही वर्षका लागिमात्रै स्थायित्व दिनसक्ने हुन् भने उनलाई समृद्धिको विरासत बनाउने मौका मिलेको छ ।

विगत दुई दशक नेपालले अस्थिरता र संक्रमणमा बितायो । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भए । तर ढिलै भए पनि समृद्धिका लागि चाहिने राजनीतिक वातावरण तयार भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भारी बहुमतका साथ वाम गठबन्धन सत्तामा छ ।

Yamaha

आफ्नो पार्टीको हारका बाबजुद नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल भएकामा नेपाली कांग्रेसलाई धेरै हदसम्म श्रेय जान्छ, तर संक्रमणपछिको देश बनाउने जिम्माचाहिँ जनताले केपी ओली र वाम गठबन्धनलाई सुम्पिएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– शक्ति, सत्ता र भागबन्डामा अडिने गठबन्धनको संस्कृति, भ्रष्टाचारले जगडिएको राज्यसत्ता, सस्तो लोकप्रियता र पार्टी हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपालको अर्थ–राजनीतिको परिवेशमा के ओलीले स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन सक्लान् ?

नेपालको समृद्धिका लागि के–के तगारा छन् भनेर पहिचान गर्न कुनै विज्ञ हुन जरुरी छैन । विकासका लागि स्थिरता अपरिहार्य छ । आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न नेपालले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न ढिलो भइसक्यो । यसका लागि लगानी बढाउनुका अलावा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक छन् ।

ओली सरकारको आयु वाम एकतासंँग जोडिएको छ । कांग्रेसकाप्रदीप गिरीदेखि वामपन्थी धारका सिन्धुनाथ प्याकुरेलसम्मका विश्लेषकहरू वाम एकताको सूत्राधार सिद्धान्त र संगठन नभएर शक्ति र सत्ताको बाँडफाँड भएको उल्लेख गर्दै जुन दिन शक्ति बाँडफाँडमा समस्या आउँछ, त्यही दिन माओवादी र एमाले बीचको एकता टुट्छ भन्ने राय राख्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत दुई दसकभन्दा बढी समय कार्यकारी नेतृत्वमा बिताएका छन् । स्थायित्वका लागि एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै
महत्त्वपूर्ण छ । भित्रभित्रै तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छाड्ने सहमति छ भनिन्छ, प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने सरकारको स्थायित्व खल्बलिनेछ ।

राजनीतिक स्थायित्वसंँग जोडिएको अर्को सवाल छिमेकी भारत र चीनसंँगको राजनीतिक सन्तुलन पनि हो । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल आमन्त्रण गरेर अनि मधेसको एउटा प्रमुख शक्ति मानिएको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेर ओलीले आफू भारतसँंग सम्बन्ध सुधारका लागि तयार भएको संकेत दिएका छन् । भारत र चीन दुबैलाई सन्तुलित राख्नसके नेपालको राजनीतिले स्थिरता लिनेछ, होइन भने स्वदेशी र विदेशी प्रभावबाट पार्टी विभाजित भइछाड्ने पुरानो रोगबाट एमाले र माओवादी अछूत रहन सक्ने छैनन् ।

स्थायित्वका लागि संघ र प्रदेश बीचको शक्ति सन्तुलन, स्रोत र साधनको सहभाजन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश सरकारहरूको गठनसँंगै माग र आवश्यकता बढ्दै गएका छन् भने अर्काेतिर सक्दो राजस्व परिचालन गर्न नसकिए वा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्न नसकिए नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनेछ । अहिलेको २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि आगामी ३ वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक संकट झेल्ने देखिन्छ । तीन तह बीचको राजस्व बाँडफाँडमा समस्या आए स्थायित्वमा खलल पुग्नेछ ।

‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ले गरेको संघीय संरचना भएका ३० देशको अनुसन्धान अनुसार ‘भर्टिकल फिस्कल ग्याप’ (अर्थात संघ र प्रदेशको राजस्व संकलन बीचको दूरी) का आधारमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । जम्मा राजस्वको २–३ प्रतिशतमात्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा उठ्न सक्ने र बाँकी ९७–९८ प्रतिशत संघले नै संकलन गर्ने अवस्थाले वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र स्रोत परिचालनमा झन् चुनौती थपिने देखिन्छ । अबको एक–दुई वर्षमै प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउन नसके भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुने (अर्थात् संघको भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्ने) बाहेक देशको समृद्धिमा खासै टेवा पुग्ने देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रदेश–प्रदेश बीचको राजस्व संकलनको फासला (होरिजन्टल फिस्कल ग्याप) अर्काे चुनौती हो । काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति राजस्व दार्चुलाको भन्दा १० गुना बढी छ । पछि परेका प्रदेशहरू (जस्तो कि प्रदेश ६ र ७) ले अरू प्रदेशको तुलनामा संघबाट बढी सहयोग नपाए नेपालको विकासमा विद्यमान असमानता झन् बढेर जानेछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालमा धेरै चर्चा गरिएका तर राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् । वाम गठबन्धनका नेताद्वय केपी ओली र प्रचण्डले हालसालै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठाएका छन् । धेरैलाई विश्वास नलाग्ने यो प्रतिबद्धताका बाबजुद उच्चस्तरको राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । भारतमा आफ्ना साखा–सन्तान नभएका र आफै पनि एक साधुजस्तो लाग्ने नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि संघको सरकारमा कांग्रेस आईको पालामा घटेका जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड कम भएका छन् भने मोदीका कारण उनका मन्त्रीलाई पनि कम भ्रष्ट बन्न दबाब खडा भएको छ ।

ओली आफैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानको नेतृत्व गर्ने हुन्,आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री र कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने हुन् भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन । तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइ र आचरणमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । ‘सत्ता चलाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामचाहिँ अख्तियारको हो’ भन्ने सोचाइको साटो ‘देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य काम प्रधानमन्त्रीको हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयले ओली शक्तिशाली बन्न खोजेको भनिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ओलीको दृढ इच्छाशक्ति हो भने यो निर्णय धेरै सकारात्मक छ । तर विरोधीलाई ठेगान लगाउन शक्ति दुरुपयोग हुने हो भने देशको स्थायित्वका लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण जीवनशैली र संगतसंँग पनि जोडिएको छ । खानपिन भ्रष्टहरूसंँगै हुने र आफ्नो पार्टीसँंग नजिक हुनेको कालो धन्दामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाउँछ ।

राजनीतिक अस्थिरता र ब्याप्त भ्रष्टाचारका अलावा नेपालको विकास र निर्माण सोचे अनुसार अघि नबढ्नुको मुख्य कारण दसकौंदेखि विद्यमान शासकीय जडता (गभर्नेन्स बोटलनेक्स) हो । करिब २६ किमि सुरुङ खनेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा बीस वर्ष खर्च भैसक्यो भने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको कुरा चलेको एक दसक भयो । नेपालको पुँजीगत खर्च न्यून रहनुमा राजनीतिक माफियातन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) र नाफाखोर (रेन्ट सिकिङ) जस्ता शासकीय जडताको ठूलो हात छ ।

अरू देशमा कुनै कम्पनीले समयमा काम सुरु नगरे वा नसिध्याए कानुनत: जरिवाना तिर्ने वा जेल जानुपर्ने हुन्छ भने हामीकहाँ ठेक्का लिइसकेका कम्पनीहरू लागत बढाएर कति खेर नयाँ सम्झौता गरौंला भन्ने दाउमा हुन्छन् । ठेक्का पाउन नसकेकाहरू अदालत, अख्तियार वा संसदलाई प्रयोग गरेर सुरु भएको काम रोक्न तल्लिन हुन्छन् । सरकारमा जानेहरूलाई देशको दीर्घकालीन हित होइन कि आफू र पार्टीका लागि पैसा जम्मा गर्ने ध्याउन्न हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू (अख्तियार, संसदीय समितिहरू, अदालत आदि) आफै शासकीय जडताका सिकार भएका छन् । नेपालमा उजुरी पर्ने बित्तिकै परियोजना तत्काल रोक्ने प्रयास हुन्छ भने अन्ततोगत्वा न परियोजना सञ्चालनमा आउँछन्, नत ठूला माछा नै समातिन्छन् ।

सरकारी निकाय बीचको कमजोर समन्वय अर्काे शासकीय जडता हो । योजना एउटाले बनाउने, बजेट अर्कैले पास गर्ने, लगानी एउटाले जुटाउने, कार्यान्वयनको जिम्मा अर्कैले लिने, अनुगमन र रेखदेखको जिम्मेवारीबाट भने सबै पन्छिने कारणले योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित विकास–निर्माण मन्त्रालयहरू, लगानी बोर्ड, विद्युत प्राधिकरण आदि बीचको समन्वयको अभावले साता दिनमा टुङ्गिने काम महिनांै लाग्छ भने हरेक ठाउँमा फाइल बढाउँदा घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था छ ।

परियोजना अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सिंगापुरमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले एउटा समन्वय मन्त्री राख्नु जरुरी छ, ताकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि संघका मन्त्रालयबीच र प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई स्रोत र साधन जुटाउन संघ र प्रदेश बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सकियोस् । परियोजनाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न खरिद–बिक्री सम्बन्धी ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर काम सिध्याउन लाग्ने खर्चका अलावा काम पूरा गर्न लाग्ने समयलाई हेरिनुपर्ने र त्यसै अनुरुप पुरस्कार र सजायको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन नै ल्याएर निर्माण सुरु भइसकेका परियोजनाको काम रोक्न नपाउने र परियोजना सकिएपछि मात्रै कारबाही अघि बढाउने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सन् २०३० भित्र विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा अलि बढीको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरे पुग्छ । तर जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन औसतमा ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का(बिग पुस) को नीति नअपनाएसम्म नेपालको विकासले गति लिने देखिँदैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार नेपाल एसियाकै सबैभन्दा खराब रोड हुने देशमा पर्छ । नेपालको अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत हाराहारीको लगानीलाई ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनसके मात्रै विकासले फड्को मार्नेछ । यसका लागि छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर लगानीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । तर भारततिर झुक्दा चीन तर्सिने र चीनतिर झुक्दा भारत तर्सिने गतिविधि भने देशका लागि हानिकारक छन् ।

दिगो विकास र समृद्धिका लागि मानव विकास र संसाधनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर नेपालमा अवसर नपाएर हरेक वर्ष ५ लाख र हरेक महिना ५० हजारजति नेपालीले आफ्नो श्रम विदेशमा बेचिरहेका छन् । देश भित्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म झन्डै ७० प्रतिशत रोजगारी धान्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न नसके र मिहेनत गर्नेलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग हुने वातावरण नभए नेपाली विदेशिने क्रम रोकिने देखिँदैन ।

कटु सत्य के भने दिनहुँ नेपालको अर्थतन्त्र पराधीन बन्दै गएको छ । खाद्य सामग्रीदेखि इन्धनसम्म, औषधीदेखि लत्ताकपडासम्म हरेक कुरामा परनिर्भरता बढ्दो छ । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामात्र ७५ अर्ब (अर्थात वार्षिक बजेटको झन्डै १२ प्रतिशतजति) को इन्धन आयात हुनुले हाम्रो परनिर्भरता कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । राजस्व र पुँजी वृद्धि गर्ने कामका अलावा इन्धनमा बढ्दो परनिर्भरतालाई नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्न ढिला भैसकेको छ ।

सारांशमा, हेर्दाहेर्दै धेरै देशले विकासमा फड्को मार्दैछन् । इथियोपियाले सन् २०२० सम्म १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लगानी सुरु गरेको छ । विकासका हरेक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको रुवान्डाले विश्वस्तरीय सभास्थल, तेल प्रसोधन केन्द्र, अन्तरदेशीय राजमार्ग आदिको मात्र निर्माण गरिरहेको छैन, सरकारी लगानीमा स्थापित रुवान्डा एयरले गत ५ वर्षमा ११ वटा ठूला प्लेन थप्यो । भियतनामले नेपालको वार्षिक बजेटको आधाजस्तो रकम वर्षेनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी भारतले हरेक दिन ४१ किमिजति राजमार्ग विस्तार गरिरहेको छ ।

राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दुई दसक बिते, तर अब समयखेर फाल्ने विलासिता नेपालसंँग छैन । जुन देश पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि र मानव संसाधनमा पछि पर्‍यो, त्यो देश झन्पछि पर्दै जाने कटु यथार्थलाई मनन गरी नेपालले समृद्धि र स्थायित्वलाई राष्ट्रिय अभियानबनाउन सक्नुपर्छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नारीवाद : समानता कि अग्रता ?

नारी वस्तु नभई मान्छे हो । अत: हरेक मान्छे आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि सक्षम हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै सामाजिक भूमिकामा किन नहोस् ।
साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — एउटा जागिरे पति आफ्ना घरेलु आवश्यकता तत्कालै पूरा हुन नसक्दा गृहिणी पत्नीलाई हकार्छ, ‘मरीमरी कमाएर यसरी सुखशयलमा राखेको छु र पनि यति गर्न सक्दिनस् ?’ पत्नी उसका यस्ता हप्काइलाई सहजै शिरोधार्य गरेर उसको सेवामा खटिन्छे । कुनै प्रतिक्रिया या नौलो अनुभूति हुँदैन उसलाई, किनकि यो नै उसको दैनिकी हो ।

उसलाई आफ्नो स्वास्थ्यको समेत पर्वाह हँुदैन । आफ्नो खुसी–बेखुसी, इच्छा–अनिच्छा आदिको हेक्का छैन उसलाई, हेक्का छ त केवल पतिको सेवा र आज्ञा पालनको, किनभने युगौँदेखि समाजमा स्थापित पितृसत्तात्मक मानसिकतामा पोषित हुनाले उसले यही बुझेकी छ कि ऊ पतिको सम्पत्तिमा आश्रित छ, पतिले कमाएर उसलाई पालेको छ, त्यसैले उसको कर्तव्य केवल पतिको सेवा र ऊप्रतिको समर्पण हो । धन्य नारी तिम्रो त्याग र समर्पण † तिमीले सोचेकी छैनौ या सोच्ने समय नै पाएकी छैनौ कि तिमीले पतिबाट जे प्राप्त गरेकी छौ, त्यसको बदला उसलाई के दिएकी छौ ? बिहानदेखि साँझसम्म तिमीले गर्ने घरेलु श्रमको मूल्य खै ? त्यही श्रम तिमीले श्रम बजारमा गरेको भए....? अब कसरी तिमी आफूलाई पतिको उपकारमा बाँचेको ठान्छ्यौ ? पतिले त केवल अर्थोपार्जन गर्छ, तर तिमीले त उसको सारा घर–गृहस्थी, बालबच्चा अर्थात् उसको वर्तमान र भविष्य दुबै सम्हालिरहेकी छौ, तैपनि किन तिमी अपमानित ? तिमीले त पतिबाट सम्मान पाउनुपर्ने हो, किनकि तिमीले जे गरिरहेकी छौ, त्यो तिम्रो पतिले गर्न सक्दैन । यसर्थ तिम्रो स्थान अग्र हुनुपर्छ ।

विजय मल्लका नाटकहरूमाथि नारीवादी अनुसन्धान गर्ने क्रममा सर्वाधिक चुनौती थियो, ‘बहुला काजीको सपना’ नाटकको नारीवादी विश्लेषण । न नारी पात्र नत नारी सम्बन्धी पर्याप्त प्रसङ्ग यस्तोमा कसरी हुन्छ, नारीवाद ? सबैको यस्तै धारणा हुन्थ्यो । तर मैले त्यही नाटकको एउटा प्रसङ्गमा अत्यन्त मार्मिक रूपमा फेला पारेँ, नारीवादी चिन्तन । एउटा गरिब भरिया आफ्नो बालक छोरो बिग्रिएकोमा दु:खी भएको हुन्छ । दुर्घटनामा पत्नीको मृत्यु भएपछि आफूले छोरालाई उचित लालनपालन र संस्कार दिन नसकेकोमा ग्लानि गर्छ । आफू एक्लैले छोरो स्याहार्नु कि भारी बोक्न जानु भन्दै बालक छोरोमाथि रिस पोख्छ । हामीलाई थाहा छ, त्यस भरियाकी पत्नीको सट्टा उसको मृत्यु भएको भए पत्नीले भारी बोकेर जीविका चलाउनुका साथै बालक छोरालाई माया–ममता र उचित संस्कार पनि दिन्थी । त्यो बालक सडकमा मागेर हिँड्दैनथ्यो । समाजमा यस्ता कैयौँ आमा छन्, जो भारीमाथि छोराछोरी बोकेर आफ्नो गृहस्थी धानिरहेका छन्, जुन बाबुहरूले गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो नारीवाद बराबरीको भन्दा पनि अग्रताको नारीवाद हो ।

अहिलेसम्म हामीले पढेको र बुझेको नारीवाद समानताको नारीवाद थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीमा पश्चिमी महिलाहरूले पितृसत्तात्मक संरचनाभित्र महिलामाथि हुने लैङ्गिक उत्पीडन विरुद्ध विद्रोह गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक समानता र स्वतन्त्रताका लागि गरेको संघर्षबाट यसको उद्भव भएको हो । त्यसै संघर्षको फलस्वरूप ८ मार्चले विश्वभर नारी दिवसको मान्यता प्राप्त गर्‍यो । विश्वभर फैलिएको नारी अस्तित्व र पहिचानको संघर्षको प्रभावस्वरूप हाम्रो समाजमा पनि नारी सम्बन्धी पुरातन मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । अबको हाम्रो पहिचानको खोजी समानतामा सीमित हुनसक्दैन, अग्रतामा स्थापित हुनुपर्छ । किनभने आज जति पनि महिला स्वअस्तित्वबोध गर्दै पहिचानको खोजीमा संघर्षरत छन्, उनीहरू पुरुषका तुलनामा अग्रस्थानमा पनि देखिएका छन् ।

नारीवाद सम्बन्धी नयाँ परिभाषा बन्नुपर्ने मेरो मान्यताले थप ऊर्जा त्यतिबेला प्राप्त गर्‍यो, जब म स्वास्थ्य उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल पुगेँ । मेरो शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर जसलाई नेपालको पहिलो महिला सर्जन भनी पढेकी थिएँ । प्रसङ्गवश उनले भनिन्, ‘म नारीवादी होइन, किनभने महिला र पुरुष समान हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई म स्वीकार गर्दिन । हामी महिला पुरुषभन्दा कति अगाडि छौँ कति † हामीले सन्तान जन्माउँछौ–हुर्काउँछौँ, कति कठिनाइ झेलेर घरपरिवार व्यवस्थापन गरेर पनि आफ्नो पेसामा सधैँ अगाडि नै छौँ ।’ उनको भनाइको आशय पनि अबको नारीवाद समानताको नभएर अग्रताको हुनुपर्छ भन्ने थियो । दिनभर थरीथरीका रोगी, अपरेसन थिएटर आदि अनि घरपरिवारको व्यवस्थापन र मातृत्वधर्म निर्वाह गरेर पनि आफ्नो पेसामा अब्बल बन्नु अग्रता होइन र ? उनी त एउटा उदाहरण मात्र हुन् । आज हाम्रै समाजमा कैयौँ महिला आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यसरी नै खरो उत्रिएका छन् । उनीहरूको कार्यकौशल पुरुषको तुलनामा कम होइन, बढी नै देखिन्छ । कामकाजी पुरुषहरू घरेलु कामदेखि अनभिज्ञ हुन्छन् या हुन चाहन्छन्, तर कामकाजी महिलाहरू घरभित्र र बाहिरको दोहोरो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, उनीहरूमध्ये कतिपय त सामाजिक जीवनका विशिष्ट स्थानमा पनि पुगेका छन् । के यो नारी–अग्रता होइन र ?

गर्भाशय अर्थात् मातृत्व गुणका आधारमा महिलामाथि हुने उत्पीडन सोही गुणको अभावका कारण पुरुषमा उत्पन्न हीनताबोधको क्षतिपूर्तिस्वरूप उसले लिएको प्रतिशोध हो । किनभने मातृत्व गुणले नारीलाई पुरुषभन्दा श्रेष्ठ बनाएको हुनाले पुरुषले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकी पुरुष श्रेष्ठताका अनेक सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता स्थापित गरेर नारीलाई स्वेच्छिक दासत्वतर्फ प्रेरित गरिदियो । आर्थिक जिम्मेवारी सबै पुरुषले लिएको हुनाले नारी आफूलाई पुरुषमा आश्रित ठान्न थाली । जैविकीय आधारमा नारीले खेप्नुपरेको उत्पीडनका सन्दर्भमा उन्नाइसौँ शताब्दीमा नै नारीवादी विचारक एभलिन रिडले ‘जीवविज्ञान नारी जातिको नियति होइन’ भन्दै नारी मुक्तिको आवाज उठाएकी थिइन् । अर्कातिर पुरुषसत्ताले जीवविज्ञानलाई नै नारी जातिको नियति मान्दै उसलाई प्रताडित गर्दै आइरहेको छ । पुरुष लिङ्गलाई महिलामाथि शासन गर्ने आधार तथा उनीहरूलाई दण्ड दिने हतियार ठानिनुले आज समाजमा बलात्कार र यौन उत्पीडन महिलाका लागि त्रासदीय सजाय बनिरहेको छ । जुनसुकै उमेर समूहका महिला पनि यसबाट पीडित देखिएका छन् ।

नारीवादले नारीको यौनिकताका पक्षमा बहस गर्छ । उसको यौनिक अधिकार पुरुषमा नभई नारीमा निहित हुनुपर्ने मान्यता यसले स्थापित गरेको छ । तर यौनिक अधिकारका नाममा महिलालाई यौन व्यापारमा लगाउनु तथा यदाकदा उनीहरू स्वयम्बाट यौनकर्मीको पेसागत माग गरिनु भने यसको विरोधाभाष हो । किनभने नारीवादले नारीलाई यौनदासीका रूपमा स्वीकार गर्दैन, चाहे त्यसका लागि उसले पारिश्रमिक नै किन नपाओस् । पुँजीवादी अर्थतन्त्रले विज्ञापनका नाममा नारी देहलाई वस्तुका रूपमा निरन्तर प्रदर्शन र व्यापार गर्दै आइरहेको छ । महिला उपभोक्ता नभएका र महिलाको सम्बन्धै नभएका वस्तुको प्रचारका लागि पनि महिलाले स्वेच्छा (बाध्यता ?) ले आफ्नो देह र सौन्दर्य प्रदर्शन गर्नु नारी अस्मिता र पहिचानको खोजी हुनसक्दैन । नारीवादी मान्यता अनुरुप त नारीले आफ्नो क्षमता र श्रमको व्यापार गर्नुपर्छ, नकि शरीर र सौन्दर्यको । नारी यौनिकता तथा शरीरमाथिको अधिकारको बहस शरीर संरचनाका आधारमा नारीमाथि हुने उत्पीडन र नारी देहलाई वस्तुका रूपमा हेरिने प्रवृत्तिका विरुद्ध थियो । नारी देह पुरुषको भोगविलासको साधन र आयआर्जनको सरल माध्यम मान्ने प्रवृत्तिको समर्थनका लागि थिएन । त्यसैले नारीवादीहरूले महिला बेचबिखन तथा विज्ञापन र अश्लील सामग्रीहरूमा उनीहरूको प्रयोगको खुलेर विरोध गरे, तर आजसम्म पनि यस्तो प्रवृत्ति कायमै रहनुलाई नारी अग्रगमनको सुसंकेतका रूपमा लिन सकिँदैन । नारी यौनिकताको सवाल पुरुषको मनोरञ्जनको साधन बन्नुसँग होइन, स्वतन्त्र र स्वाधीन भएर बाँच्नुसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले जबसम्म देहव्यापार तथा देह प्रदर्शनको पुँजीवादी संस्कृतिबाट मुक्त हुने प्रयास महिला स्वयम्बाट गरिँदैन, तबसम्म जीवविज्ञानलाई नारी जातिको नियति मानेर प्रताडित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य पनि सम्भव देखिँदैन ।

संघर्ष गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक जिउनुभन्दा पुरुषको अधीनमा सुखपूर्वक जिउन चाहने एक किशोरीको भनाइ सम्झन पुग्छु, ‘भो, अब म यसभन्दा बढी पढ्दिन र काम खोज्ने त कुरै छैन । बरु आफ्नालागि योग्य वर पो खोज्ने हो । यस्तो वर जोसँग रूप, बल, धन सबै होस्, अनि त आनन्दको जीवन....।’ कलेज जाँदै गर्दा आफ्ना साथीहरूसँग उनले भनेको यो भनाइ उनको मात्र कहाँ हो र ? अल्लारे उमेरका उनीजस्ता धेरै किशोरीहरूको हो । पुरुषप्रधान संस्कृतिमा हुर्किएका उनीहरूको अचेतनमा सञ्चित यस प्रकारको रक्षिता भावले उनीहरूलाई पुरुषको संरक्षण खोज्न प्रेरित गर्छ । यही प्रेरणा नै अन्तत: उनीहरूले खेप्ने लैङ्गिक उत्पीडन र दासत्वको कारक बन्ने गर्छ । आर्थिक आधार र स्वावलम्बनको अभाव नै आज आम महिलाको समस्या बनिरहेको छ, तापनि यसप्रतिको सचेतता भने कमै महिलामा मात्र देखिन्छ । नारी वस्तु नभई मान्छे हो । अत: हरेक मान्छे आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि सक्षम हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै सामाजिक भूमिकामा किन नहोस् । यही चेतना नै नारीवाद हो, जसले अबका दिनमा समानताको मात्र नभएर अग्रताको खोजी गर्न थालेको छ । आम दृष्टिले महिला र पुरुषबीच समानताको अवस्था पनि नभएको हाम्रो सामाजिक परिवेशमा नारी अग्रताको प्रसङ्गलाई मुर्खतापूर्ण महत्त्वाकांक्षा ठानिएला । यथार्थमा हरेक नारीभित्रको यही महत्त्वाकांक्षाले नै उसलाई आफ्नो पृथक अस्तित्वबोध गराउँदै पहिचानको खोजीतर्फ प्रेरित गराउनेछ । यही अस्तित्वबोधको संगठित बलले अन्तत: नारी अग्रताको मान्यता स्थापित गराउन नसक्ला र ?

pratikshagunjan@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT