ओलीको परीक्षा : समृद्धि र स्थायित्व

विगत दुई दशक नेपालले अस्थिरता र संक्रमणमा बितायो । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भए । तर ढिलै भए पनि समृद्धिका लागि चाहिने राजनीतिक वातावरण तयार भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भारी बहुमतका साथ वाम गठबन्धन सत्तामा छ ।

आफ्नो पार्टीको हारका बाबजुद नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल भएकामा नेपाली कांग्रेसलाई धेरै हदसम्म श्रेय जान्छ, तर संक्रमणपछिको देश बनाउने जिम्माचाहिँ जनताले केपी ओली र वाम गठबन्धनलाई सुम्पिएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– शक्ति, सत्ता र भागबन्डामा अडिने गठबन्धनको संस्कृति, भ्रष्टाचारले जगडिएको राज्यसत्ता, सस्तो लोकप्रियता र पार्टी हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपालको अर्थ–राजनीतिको परिवेशमा के ओलीले स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन सक्लान् ?

नेपालको समृद्धिका लागि के–के तगारा छन् भनेर पहिचान गर्न कुनै विज्ञ हुन जरुरी छैन । विकासका लागि स्थिरता अपरिहार्य छ । आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न नेपालले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न ढिलो भइसक्यो । यसका लागि लगानी बढाउनुका अलावा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक छन् ।

ओली सरकारको आयु वाम एकतासंँग जोडिएको छ । कांग्रेसका प्रदीप गिरीदेखि वामपन्थी धारका सिन्धुनाथ प्याकुरेलसम्मका विश्लेषकहरू वाम एकताको सूत्राधार सिद्धान्त र संगठन नभएर शक्ति र सत्ताको बाँडफाँड भएको उल्लेख गर्दै जुन दिन शक्ति बाँडफाँडमा समस्या आउँछ, त्यही दिन माओवादी र एमाले बीचको एकता टुट्छ भन्ने राय राख्छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत दुई दसकभन्दा बढी समय कार्यकारी नेतृत्वमा बिताएका छन् । स्थायित्वका लागि एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै

महत्त्वपूर्ण छ । भित्रभित्रै तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छाड्ने सहमति छ भनिन्छ, प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने सरकारको स्थायित्व खल्बलिनेछ ।

राजनीतिक स्थायित्वसंँग जोडिएको अर्को सवाल छिमेकी भारत र चीनसंँगको राजनीतिक सन्तुलन पनि हो । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल आमन्त्रण गरेर अनि मधेसको एउटा प्रमुख शक्ति मानिएको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेर ओलीले आफू भारतसँंग सम्बन्ध सुधारका लागि तयार भएको संकेत दिएका छन् । भारत र चीन दुबैलाई सन्तुलित राख्नसके नेपालको राजनीतिले स्थिरता लिनेछ, होइन भने स्वदेशी र विदेशी प्रभावबाट पार्टी विभाजित भइछाड्ने पुरानो रोगबाट एमाले र माओवादी अछूत रहन सक्ने छैनन् ।

स्थायित्वका लागि संघ र प्रदेश बीचको शक्ति सन्तुलन, स्रोत र साधनको सहभाजन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश सरकारहरूको गठनसँंगै माग र आवश्यकता बढ्दै गएका छन् भने अर्काेतिर सक्दो राजस्व परिचालन गर्न नसकिए वा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्न नसकिए नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनेछ । अहिलेको २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि आगामी ३ वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक संकट झेल्ने देखिन्छ । तीन तह बीचको राजस्व बाँडफाँडमा समस्या आए स्थायित्वमा खलल पुग्नेछ ।

‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ले गरेको संघीय संरचना भएका ३० देशको अनुसन्धान अनुसार ‘भर्टिकल फिस्कल ग्याप’ (अर्थात संघ र प्रदेशको राजस्व संकलन बीचको दूरी) का आधारमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । जम्मा राजस्वको २–३ प्रतिशतमात्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा उठ्न सक्ने र बाँकी ९७–९८ प्रतिशत संघले नै संकलन गर्ने अवस्थाले वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र स्रोत परिचालनमा झन् चुनौती थपिने देखिन्छ । अबको एक–दुई वर्षमै प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउन नसके भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुने (अर्थात् संघको भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्ने) बाहेक देशको समृद्धिमा खासै टेवा पुग्ने देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रदेश–प्रदेश बीचको राजस्व संकलनको फासला (होरिजन्टल फिस्कल ग्याप) अर्काे चुनौती हो । काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति राजस्व दार्चुलाको भन्दा १० गुना बढी छ । पछि परेका प्रदेशहरू (जस्तो कि प्रदेश ६ र ७) ले अरू प्रदेशको तुलनामा संघबाट बढी सहयोग नपाए नेपालको विकासमा विद्यमान असमानता झन् बढेर जानेछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालमा धेरै चर्चा गरिएका तर राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् । वाम गठबन्धनका नेताद्वय केपी ओली र प्रचण्डले हालसालै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठाएका छन् । धेरैलाई विश्वास नलाग्ने यो प्रतिबद्धताका बाबजुद उच्चस्तरको राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । भारतमा आफ्ना साखा–सन्तान नभएका र आफै पनि एक साधुजस्तो लाग्ने नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि संघको सरकारमा कांग्रेस आईको पालामा घटेका जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड कम भएका छन् भने मोदीका कारण उनका मन्त्रीलाई पनि कम भ्रष्ट बन्न दबाब खडा भएको छ ।

ओली आफैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानको नेतृत्व गर्ने हुन्, आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री र कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने हुन् भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन । तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइ र आचरणमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । ‘सत्ता चलाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामचाहिँ अख्तियारको हो’ भन्ने सोचाइको साटो ‘देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य काम प्रधानमन्त्रीको हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयले ओली शक्तिशाली बन्न खोजेको भनिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ओलीको दृढ इच्छाशक्ति हो भने यो निर्णय धेरै सकारात्मक छ । तर विरोधीलाई ठेगान लगाउन शक्ति दुरुपयोग हुने हो भने देशको स्थायित्वका लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण जीवनशैली र संगतसंँग पनि जोडिएको छ । खानपिन भ्रष्टहरूसंँगै हुने र आफ्नो पार्टीसँंग नजिक हुनेको कालो धन्दामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाउँछ ।

राजनीतिक अस्थिरता र ब्याप्त भ्रष्टाचारका अलावा नेपालको विकास र निर्माण सोचे अनुसार अघि नबढ्नुको मुख्य कारण दसकौंदेखि विद्यमान शासकीय जडता (गभर्नेन्स बोटलनेक्स) हो । करिब २६ किमि सुरुङ खनेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा बीस वर्ष खर्च भैसक्यो भने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको कुरा चलेको एक दसक भयो । नेपालको पुँजीगत खर्च न्यून रहनुमा राजनीतिक माफियातन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) र नाफाखोर (रेन्ट सिकिङ) जस्ता शासकीय जडताको ठूलो हात छ ।

अरू देशमा कुनै कम्पनीले समयमा काम सुरु नगरे वा नसिध्याए कानुनत: जरिवाना तिर्ने वा जेल जानुपर्ने हुन्छ भने हामीकहाँ ठेक्का लिइसकेका कम्पनीहरू लागत बढाएर कति खेर नयाँ सम्झौता गरौंला भन्ने दाउमा हुन्छन् । ठेक्का पाउन नसकेकाहरू अदालत, अख्तियार वा संसदलाई प्रयोग गरेर सुरु भएको काम रोक्न तल्लिन हुन्छन् । सरकारमा जानेहरूलाई देशको दीर्घकालीन हित होइन कि आफू र पार्टीका लागि पैसा जम्मा गर्ने ध्याउन्न हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू (अख्तियार, संसदीय समितिहरू, अदालत आदि) आफै शासकीय जडताका सिकार भएका छन् । नेपालमा उजुरी पर्ने बित्तिकै परियोजना तत्काल रोक्ने प्रयास हुन्छ भने अन्ततोगत्वा न परियोजना सञ्चालनमा आउँछन्, नत ठूला माछा नै समातिन्छन् ।

सरकारी निकाय बीचको कमजोर समन्वय अर्काे शासकीय जडता हो । योजना एउटाले बनाउने, बजेट अर्कैले पास गर्ने, लगानी एउटाले जुटाउने, कार्यान्वयनको जिम्मा अर्कैले लिने, अनुगमन र रेखदेखको जिम्मेवारीबाट भने सबै पन्छिने कारणले योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित विकास–निर्माण मन्त्रालयहरू, लगानी बोर्ड, विद्युत प्राधिकरण आदि बीचको समन्वयको अभावले साता दिनमा टुङ्गिने काम महिनांै लाग्छ भने हरेक ठाउँमा फाइल बढाउँदा घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था छ ।

परियोजना अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सिंगापुरमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले एउटा समन्वय मन्त्री राख्नु जरुरी छ, ताकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि संघका मन्त्रालयबीच र प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई स्रोत र साधन जुटाउन संघ र प्रदेश बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सकियोस् । परियोजनाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न खरिद–बिक्री सम्बन्धी ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर काम सिध्याउन लाग्ने खर्चका अलावा काम पूरा गर्न लाग्ने समयलाई हेरिनुपर्ने र त्यसै अनुरुप पुरस्कार र सजायको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन नै ल्याएर निर्माण सुरु भइसकेका परियोजनाको काम रोक्न नपाउने र परियोजना सकिएपछि मात्रै कारबाही अघि बढाउने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सन् २०३० भित्र विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा अलि बढीको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरे पुग्छ । तर जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन औसतमा ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का (बिग पुस) को नीति नअपनाएसम्म नेपालको विकासले गति लिने देखिँदैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार नेपाल एसियाकै सबैभन्दा खराब रोड हुने देशमा पर्छ । नेपालको अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत हाराहारीको लगानीलाई ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनसके मात्रै विकासले फड्को मार्नेछ । यसका लागि छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर लगानीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । तर भारततिर झुक्दा चीन तर्सिने र चीनतिर झुक्दा भारत तर्सिने गतिविधि भने देशका लागि हानिकारक छन् ।

दिगो विकास र समृद्धिका लागि मानव विकास र संसाधनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर नेपालमा अवसर नपाएर हरेक वर्ष ५ लाख र हरेक महिना ५० हजारजति नेपालीले आफ्नो श्रम विदेशमा बेचिरहेका छन् । देश भित्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म झन्डै ७० प्रतिशत रोजगारी धान्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न नसके र मिहेनत गर्नेलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग हुने वातावरण नभए नेपाली विदेशिने क्रम रोकिने देखिँदैन ।

कटु सत्य के भने दिनहुँ नेपालको अर्थतन्त्र पराधीन बन्दै गएको छ । खाद्य सामग्रीदेखि इन्धनसम्म, औषधीदेखि लत्ताकपडासम्म हरेक कुरामा परनिर्भरता बढ्दो छ । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामात्र ७५ अर्ब (अर्थात वार्षिक बजेटको झन्डै १२ प्रतिशतजति) को इन्धन आयात हुनुले हाम्रो परनिर्भरता कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । राजस्व र पुँजी वृद्धि गर्ने कामका अलावा इन्धनमा बढ्दो परनिर्भरतालाई नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्न ढिला भैसकेको छ ।

सारांशमा, हेर्दाहेर्दै धेरै देशले विकासमा फड्को मार्दैछन् । इथियोपियाले सन् २०२० सम्म १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लगानी सुरु गरेको छ । विकासका हरेक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको रुवान्डाले विश्वस्तरीय सभास्थल, तेल प्रसोधन केन्द्र, अन्तरदेशीय राजमार्ग आदिको मात्र निर्माण गरिरहेको छैन, सरकारी लगानीमा स्थापित रुवान्डा एयरले गत ५ वर्षमा ११ वटा ठूला प्लेन थप्यो । भियतनामले नेपालको वार्षिक बजेटको आधाजस्तो रकम वर्षेनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी भारतले हरेक दिन ४१ किमिजति राजमार्ग विस्तार गरिरहेको छ ।

राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दुई दसक बिते, तर अब समय खेर फाल्ने विलासिता नेपालसंँग छैन । जुन देश पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि र मानव संसाधनमा पछि पर्‍यो, त्यो देश झन्पछि पर्दै जाने कटु यथार्थलाई मनन गरी नेपालले समृद्धि र स्थायित्वलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउन सक्नुपर्छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन ।