नारीवादका १०० वर्ष

२०६२/६३ को आन्दोलनमा ‘बराबरी’को नारामा महिलाहरु मैदानमा ‘सराबरी’ उत्रिएपछि संसदबाट वंश, अंश, सहभागिता र महिलाविरूद्ध हिंसा अन्त्यको प्रस्ताव पारित भयो ।
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — आधुनिक समाजमा पितृसत्तामा आधारित विभेदको अन्त्यको वैचारिक हतियार नारीवाद हो । यसर्थ सामाजिक न्यायसहितको समानतामा आधारित समाज निर्माणमा लामबद्ध कुनै पनि अभियन्ताले नारीवादलाई अलग धारमा राखेर हेर्न सक्दैनन् । 

समाजवाद निर्माणको अभियानमा राजनीतिक, आर्थिक विषयमा मात्र जोड दिइयो भने आधाभन्दा बढी नागरिकमाथि हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनसक्ने छैन । आर्थिक पक्ष प्राविधिक पक्ष हो । सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता मानव समाज विकासको कसी हो । यसर्थ आर्थिक पक्षसँंग भौतिक सुख जोडिएको होला । तर मानवीय सुख र खुसी सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आधारित हुन्छ ।

Yamaha

यसर्थ अहिले हामी जसरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासाथ नयाँ युग निर्माणको चरणमा छौं, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा लिंग, जाति, क्षेत्रका रूपमा रहेको विभेदपूर्ण सोच, व्यवहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद निर्माणको यात्रा अगाडि बढ्ने छैन । यस कुरामा मूलत: राजनीतिक नेतृत्वदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक फाँटका अगुवाहरूको बोल्ने शैली र गर्ने व्यवहारमा रूपान्तरण अनिवार्य छ । यसका लागि शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

विश्व महिला आन्दोलन
विश्व इतिहासमा नारीवादी विचारको सुरुवात पन्ध्रौं शताव्दीबाटै भएको पाइन्छ । सन् १८८९ मा क्लारा जेट्किनले श्रम क्षेत्रमा रहेका विभेदको अन्त्यका लागि समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने प्रस्ताव दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको मञ्चबाट राखिन् । जुन सर्वसम्मत पारित भयो ।

त्यसपछि कार्यथलोसंँग सम्बन्धित श्रमिक महिलाका समस्याका साथै आम महिलाले समानताका पक्षमा उठाउँदै आएको मताधिकार र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा रहेका सबै किसिमको विभेदको अन्त्यको माग गर्दै १९०७ मा समाजवादी महिलाको पहिलो र १९१० मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भयो ।

सम्मेलनले समाजवाद निर्माणको आधारको रूपमा महिला विरुद्ध रहेका विभेदपूर्ण व्यवहारमा रूपान्तरणका लागि नारीवादी मान्यतालाई आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गर्दै विश्वभरका महिलाले समानताको लागि गर्दै आएको आन्दोलनको सम्झनामा मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । १९११ देखि यस दिनलाई महिला आन्दोलनको विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता दिवसका रूपमा बनाउन थालियो ।

पूर्वीय दर्शनमा नारीवाद
नेपाली समाज पूर्वीय दर्शनबाट बढी निर्देशित छ । पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ महिलाहरू स्वतन्त्र थिए । आज हामीले लड्दै गरेका विषय त्यतिखेरका महिलाहरूले उपभोग गरेका थिए । पहिचानमा कुन्ती र कर्ण, दार्शनिक बहसमा गार्गी र यज्ञवल्क्य, स्वनिर्णयमा द्रौपदी, नीति निर्माणमा विश्वभरा, अपाला र घोसाजस्ता पात्रको नाम उल्लेख छ ।

पूर्वीय दर्शनमा महिलालाई सृष्टिकर्ताका रूपमा सम्मान गरिएको पाइन्छ । काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मीजस्ता नाम फरक क्षमता भएका महिला पात्रहरू जो सधैं शक्तिशाली र पुजनीय रहे । अहिलेको नारीवादी आन्दोलनले उठान गर्दै रहेको विषय वंशीय पहिचान, श्रम, सम्पत्ति, शरीर र नीति निर्माणमा महिला समानताको कुरा पौराणिक कालका महिलाहरूले उपभोग गरेका कुरा हुन् । यसर्थ पूर्वीय दर्शन नारीवादी दृष्टिकोण सहितको थियो र नारीवाद जीवनको पाटो थियो । पछि ‘स्मृति’ कालमा आएर खासगरी मनुको पालाबाट महिलाहरूको अधिकार कटौती हुनपुगेको हो भन्ने पौराणिक इतिहासले देखाउँछ ।

नेपालमा नारीवाद
नेपालमा नारीवादी सोचसहितको आन्दोलनले शताव्दी पार गरेको छ । जुन समय रूसी क्रान्तिपछि क्लारा जेट्किन, रोसा लक्जेमवर्ग, कोलोन्ताइहरू सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको नीति र कार्यक्रम कोर्दै थिए, नेपाली समाजमा सती प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह लगायतका महिलामाथि हुँदै आएको अत्याचार विरुद्ध सामुहिक आवाज उठाउन सुरु गरेका थिए । १९७४ तिर योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा पूर्वी नेपाल भोजपुरको मजुवाबेंसीबाट समाजमा रहेको कुप्रथाको विरोध गर्नेमात्र होइन, रूपान्तरणको अगुवाइ आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने काम योगमायाले व्यावहारिक रूपमा गरेकी थिइन् ।

बिसाैं शताव्दीको उत्तराद्र्धमा आएर नारीवादी आन्दोलनले उठान गरेको ‘आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार’को विषय योगमायाले अन्तरजातीय–विधवा विवाह गरेर नेपालमा बिसांै शताव्दीको पूर्वाद्र्धमै व्यावहारिक रूपमा दिइसकेकी थिइन् । त्यस समयको परम्परागत मान्यता विपरीत त्यो कदम कम चुनौतीपूर्ण थिएन । नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको जग योगमायाको अगुवाइमा त्यही आन्दोलनबाट सुरु भएको हो, जसले आज शताव्दी पुरा गरेको छ ।

योगमायाको नेतृत्वको समाज सुधार आन्दोलन महिलाको विषयमा मात्र थिएन । वर्गीय रूपमा गरिब परिवारमाथि जमिनदारले लगाउँदै आएको ‘कान्छी–पाथी र जेठी-पाथी’ अनि ‘अन्न पच्चिसा’ जस्ता आर्थिक अनियमितता र दासप्रथा विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । ब्रह्मत्व ज्ञानका आधारमा प्राप्त हुने कुरा हो, जन्मका आधारमा होइन भन्दै जन्मका आधारमा कोही सानो–ठूलो हुँदैन भनी जातीय विभेद विरुद्ध आवाजमात्र उठाइएन ।

समाजमा बुजु्रकका रूपमा रहेका सामन्तहरूको अनेक अवरोधका बाबजुद सामाज सुधार अभियानमा फरक जात–जाति, धर्म–संस्कार र शारीरिक अवस्था भएका महिला–पुरुष सबैलाई धार्मिक र सामाजिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन ढोका खुल्ला गरियो । यी विषयहरू विश्वमा चल्दै आएका समाजवादी अवधारणासंँग मेल खान्छन् । यसरी आज विविधता सहितको समाजमा वर्गीय शोषण र महिला पितृसत्ता विरुद्ध साभला रूपमा लडिने समाजवादी नारीवादी अवधारणा नेपाली धर्तीमा कसैबाट सिकेको भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै समाजको उपज हो भन्ने कुरा गर्वसाथ भन्न सकिन्छ ।

धर्म भिक्षाको माग राख्दै पटक–पटक राणा शासकसँंग वार्ता गर्दा पनि सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्नुका बदला १९९७ सालमा उल्टै परिवर्तनका अभियन्ता ४ जना आँटिला र साहसी युवालाई फाँसी दिएपछि सामाजिक न्यायसहितको समाज हुनेमा विश्वास टुटेपछि योगमाया र उनका समर्थकहरू त्यही वर्ष असार २२ गते विद्रोहस्वरुप सामुहिक जलसमाधि लिनपुगे ।

१९९० सालपछि सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा रेवन्तकुमारी आचार्य, राममाया पोडे, सीता शर्मा लगायत दर्जनांै महिलाको सहभागितारह्यो । शिक्षा विना महिला सशक्तीकरण सम्भव छैन भन्ने सोचसहित चन्द्रकान्ता माथेमाले महिला विद्यालय सुरु गरिन् । २००४ सालमा महिलाको डेलिगेसनपछि सरकारी तहमा महिला विद्यालय खोल्ने निर्णयसँंगै यसले संस्थागत रूप लियो । साहना, साधना, मंगलादेवी, स्नेहलता लगायतका महिलाले उक्त आन्दोलनको अगुवाइ गरे । राजनीतिमा महिलाको समान अधिकारको पहिलो खुट्किलो समान मताधिकार प्राप्त भयो ।

महिलाहरू क्रमश: जनप्रतिनिधिको रूपमा चुन्ने, चुनिने क्रमको सुरुवात २०१० सालबाट भयो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको दुष्कार्यको परिणाम २०१७ सालमा सबै अधिकार खोसियो । पुस महिनामा प्रजातन्त्रको हत्या गरेर फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको नाटक मञ्चन हुँदै गर्दा शैलजा आचार्यहरू त्यसको धज्जी उडाउँदै सोही मैदानमा कालो झण्डासहित विरोधमा उत्रिए ।

हरेक आन्दोलनको मोर्चामा काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेका नेपाली महिलाहरू २०२८ सालको झापा काण्डमा लीला, गौरा, सीता लगायतका महिलाहरू सुरुका दिनदेखि नै सहभागी भए । जेल, नेल र यातना सहे । तर कोही गलेनन् । हुनेखाने परिवारमा जन्मिए पनि बालविधवा भएका कारण समाजले मात्र होइन, परिवारभित्र समेत न्याय नपाएका शान्ता मानवीहरू नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा भौंतारिँदै गर्दा अन्तत: क्रान्तिको उज्यालो किरण भेटेपछि जीवन र जगत बदल्ने आन्दोलनमा होमिन पुगे । शारीरिक रूपमा अरु समान मैदानको अग्रपंक्तिमा उभिन कठिन पारिजातहरूले साहित्यका माध्यमबाट समानताको विगुल स्पष्ट र ठूलो स्वरमा फुक्न थाले ।
२०३५/३६ सालको आन्दोलनपछि नारीवादी आन्दोलनले नयाँ मोड लियो । देशव्यापी रूपमा महिला समानताको हुंकार फैलन थाल्यो । समाजवादमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल नेपथ्यबाट ऊर्जा थप्दै थिए । मैदानमा रहेका जनकलाकारहरू सामाजिक न्यायका पक्षमा आफ्ना गीत–संगीतबाट मानिसमा जागरण छर्दै थिए । महिलाहरू विश्वभरका श्रमजीवी वर्गसँंग काँधमा काँध मिलाएर रचना गरिएको समानताको आन्दोलनको सम्झना र सम्मानको दिवस मार्च ८ को ऐतिहासिकताबाट प्रेरणा लिँदै संगठित शक्ति विस्तार गर्दै थिए । यी सबै परिघटना नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको विकास र विस्तारका अध्यायहरू हुन्, जसले महिला आन्दोलनमा एकपछि अर्को सफलताका सिँढीहरू थपिँदै आए ।

गर्व गर्नलायक उपलब्धि
१९७४ सालमा सतीप्रथाको अन्त्यसँंगै नेपाली महिलाले जीवनको अधिकार पाए । त्यसपछिका संघर्षमा क्रमश: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मताधिकारको क्षेत्रमा दायरा फराकिलो पार्दै अगाडि बढे । २०१७ सालमा खोसिएका अधिकारहरू लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको रूपमा पुन: प्राप्त भयो । २०४७ सालको संविधानले केही अधिकार दियो । तर आन्दोलनको क्रममा जे भनिएका थिए, त्यो तहमा महिलालाई अधिकारपूर्ण बनाइएन । नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको सुरुवात गरियो ।

महिला विरुद्ध हिंसाबारे जनचेतनामूलक अभियानको वातावरण बन्यो । महिला शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधार भयो । आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता केही विस्तार भयो । तर अंशमा समानता कायम गर्न शीर्ष नेतृत्वले आनाकानी गर्‍यो । वंशको अधिकार पहिलाभन्दा पनि साँघुरो बनाइयो ।

तर पनि जसरी पूर्वीय दर्शनमा महिलाहरूले कहिल्यै हार स्वीकार गरेका थिएनन्, वर्तमानमा पनि हार मानेर बसेनन् । समानताको अभियान जारी राखे । विद्या भण्डारीहरू संसदमा आफ्ना आवाज र हस्ताक्षरहरूका माध्यमबाट समानताको लडाइँ लड्दै थिए । कमला रोक्काहरू सशस्त्र विद्रोहको मैदानमा थिए । दरबारले प्रजातन्त्र खोसेपछि २०६२ सालमा आन्दोलन सुरु हुनु अगाडि फेरि पनि महिला समानता सुनिश्चित गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आए ।

अन्तत: २०६२/६३ को आन्दोलनमा ‘बराबरी’को नारामा महिलाहरू मैदानमा ‘सराबरी’ रूपमा नै उत्रिए । गणतन्त्र आयो । संसदबाट वंश, अंश, सहभागिता र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको प्रस्ताव पारित भयो । त्यही जगमा उभिएर आज ती विषयले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्नसके । नेपाली महिला आन्दोलनले हासिल गरेका यी उपलव्धि आज विश्वभरका लागि उदाहरणीय बनेको छ । यद्यपि घरेलु मैदानमा समानताको हाम्रो लडाइँले अझै लामो दूरी पार गर्न बाँकी नै छ ।

अबको चुनौती
नेपाली महिलाहरूको शताव्दी लामो आन्दोलनको सामु अबको चुनौती भनेको संवैधानिक अधिकारलाई जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नेगरी गरिने कार्यान्वयन हो । जुन कुरा त्यति सहज छैन, तर असम्भव हँुदै होइन । नेतृत्वको सोच्ने तरिकामा पितृसत्ताको प्रतिविम्ब अझै बाँकी रहेको कारण संवैधानिक अधिकारलाई कानुन र नियमहरूमा प्रतिविम्बित गर्न सहज छैन भन्ने कुरा केही महिनाअघि देवानी संहिता बन्दा पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा देखापरेको विवाद र शीर्ष तहमा रहेका महिला नेतृत्वमाथि केही सज्जनहरूले प्रयोग गरेका शव्द ‘महिलालाई शीर्ष तहमा लानेबारे सोच्नुपर्छ’ मा प्रतिविम्बित सोचबारे अझै चनाखो हुनु जरुरी छ ।

सहभागिताको सन्दर्भमा सहज बहुमतसाथ स्थिर सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त दुई वाम दलको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर समृद्ध नेपालको नक्सा कोर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको एकात्मकतालाई कसरी विविधतायुक्त बनाउने भन्ने कुरा पेचिलो बन्दैछ । एकताप्रतिको आम जनतामा रहेको चाहनामा धक्का नपुग्ने, तर विगतमा सिमान्तकृत गरिएका बहुसंख्यक नागरिकलाई मूलधारमा समावेश गर्नेबारे सचेतनतापूर्वक लिन जरुरी छ । संघीयता अन्तर्गत तीनै तहको संसद र सरकारलाई वर्गीय, लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय रूपमा सचेत नीति र समावेशी सहभागिताका लागि समय–सापेक्ष बनाउनु जरुरी छ ।

यसका लागि सिमानामा पारिएका वर्ग र समुदायबीच बृहत्तर एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । ‘समाजवादी सोच विनाको नारीवादमा रणनीति हुँदैन’ भन्ने सोचलाई मन र मस्तिष्कमा राखेर मर्यादित श्रम, सम्मानित श्रमजीवी वर्ग र सारभूत समानता सहितको समाज निर्माणको अभियानलाई एकसाथ अगाडि बढाउनसके मात्र समाजवाद उन्मुख सुखी अनि खुसी नागरिक सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौं । त्यसो हुन समाजका हरेक निकायमा समान सहभागिता, हिंसामुक्त वातावरण, मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग निर्माण आवश्यक हुन्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिलाको होस्टे, पुरुषको हैंसे

सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
महिलाका सवाल महिलाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तारै भत्किँदैछ । यो क्रम बढोस् । अग्रजहरू पथप्रदर्शक बनुन् ।
दुर्गा कार्की

काठमाडौँ — भारतीय महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनले बारम्बार भन्ने गर्छिन्– ‘पितृसत्ताले जति महिलालाई हिंसा गरिरहेको छ, त्योभन्दा बढी पीडित पुरुषलाई बनाएको छ ।’ 

पितृसत्ता वा पितृसत्तात्मक सोचजस्ता शब्द सुन्ने बित्तिकै धेरैले निधार खुम्च्याउँछन् र झिञ्जो मान्छन् । तर यो शब्दले खालि पुरुषलाई मात्र जनाउँदैन, महिलामा पनि यस्तो सोच हुन्छ । पितृसत्ता वा पितृसत्तात्मक सोच भनेको शक्ति सम्बन्ध हो । यसको अर्थ जो शक्तिमा हुन्छ, ऊसँग स्रोतको पहँुच हुन्छ र उसले आफूभन्दा कमजोरलाई विभेद र हिंसा गर्छ । यसर्थ महिला पनि शक्तिमा छन् भने आफूभन्दा कमजोरलाई विभेद गर्छन् । यही हो, पितृसत्तात्मक सोच ।

महिलामाथिको हिंसाका कुरा गर्ने बित्तिकै हामीमध्ये धेरैले सामना गर्ने प्रश्न हो, महिलाले महिलालाई धेरै हिंसा गरिरहेछन् । जस्तै– सासुले बुहारीलाई, नन्दले भाउजुलाई, जेठानीले देवरानीलाई यस्तै–यस्तै । यो मात्रै होइन, घरमा काम गर्न राखेको मानिस पुरुष छ भने पनि ऊमाथि महिलाबाटै उत्तिकै हिंसा र विभेद हुन्छ, भइराखेको छ । त्यसैले यस्तो सोच वा व्यवहार शक्ति सम्बन्ध र स्रोतमाथिको नियन्त्रण वा पहुँचको उपज हो र यो पितृसत्तात्मक सोचले ल्याएको परिणाम हो । किनभने त्यहाँ सबैभन्दा निरीह, स्रोत र शक्तिविहीन जो छ, उसैमाथि हिंसा भइरहेछ । त्यसैले यो सोच पुरुषमा मात्रै निहित हुँदैन, महिलामा पनि हुन्छ ।

सामान्यतया धेरैजसो घर र सम्पत्तिका मालिक, कार्यालयका हाकिम लगायत देशको नेतृत्व तहमा पुरुष छन् । सम्पत्ति वा स्रोतसाधन पुरुषको नियन्त्रणमा छ, कानुन पुरुषले बनाउँछन्, घरदेखि सबै निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुष छन्, त्यसैले यस्तो शक्तिको अभ्यास पुरुषबाट धेरै भैरहेको छ, त्यसैले विभेद र हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्न पनि पुरुष नै धेरै देखिन्छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ हजार ४ सय ७२ जना महिलामाथि हिंसा भयो । तीमध्ये ९ हजार २ सय ९८ महिला घरेलु हिंसाका सिकार भए । यो तथ्याङ्कले महिला आफ्नै र आफन्तबाटै सबैभन्दा धेरै असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ । घरेलु हिंसामा सबैभन्दा धेरै श्रीमान र त्यसपछि परिवारको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । यस्तै इन्सेकले निकालेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का अनुसार गतवर्ष मानवअधिकार उल्लंघनका ६ हजार ५९ वटा घटना भए । यी मध्ये ५ हजार २ सय ८२ वटा महिलासँग सम्बन्धित थिए ।

यहाँ सबै पुरुषलाई आरोप लगाउन खोजिएको पटक्कै होइन र सबै पुरुष पीडकमात्रै हुन् भन्न खोजिएको पनि होइन । तर दाइजो कम ल्याएको नाममा श्रीमती जलाउनेदेखि आफ्नै छोरी–बुहारी, नातिनी, भतिजी, भान्जी बलात्कार गर्ने पुरुषहरूका कारण विश्वास गर्ने वातावरण नभएको र सबै पुरुष परपीडक हुन् भन्ने नराम्रो खालको सन्देश गएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो नराम्रो सन्देशलाई चिर्न अब महिला आन्दोलन वा महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनमा पुरुषको सहभागिता अनिवार्य देखिन्छ, ताकि हिंसामा संलग्नहरूमा पनि केही चेतना आओस्, हिंसा गर्न निरुत्साहित बनुन् । किनकि अझै पनि यो मुद्दा महिलाको मात्रै छ र उनीहरूको कुरा कमैमात्र सुनिन्छ । त्यसैले पुरुषले महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँदा यो बलियो हुन्छ र सुनिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

अहिले महिला अधिकार र उनीहरूमाथि भइरहेको हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने पुरुषहरूको जमात उल्लेख्य बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार विरुद्ध आत्मग्लानि सहितका सन्देश बेला–बेला देखिन्छ । ‘आफूलाई पुरुष हुँ भन्न लाज लाग्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि निकै देखिन थालेका छन् । लैंगिक हिंसा विरुद्ध युवा पुरुषको अभिव्यक्ति सुन्दा र अभियानमा उनीहरूलाई पाउँदा लाग्छ, अब आउँदो पुस्ताका महिलाले यस्ता निकृष्ट खालका हिंसाबाट गुज्रनु पर्दैन कि !

‘जसको सवाल उसकै अगुवाइ’ भन्दै महिला तथा दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएकाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि लडेको लामै समय भयो । अधिकार पाउँदै नपाएको होइन, कानुनी रूपमा पनि निकै उपलब्धि हासिल भएको छ, जुन यस्तै आन्दोलनका कारणले पाएकोमा दुईमत छैन । तर अब यी सिमान्तकृत र विभेदमा परेकोहरूको अधिकारको आवाजमा अरुको पनि आवाज मिसिनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । जसले हरेक मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सकोस् । अहिले यस्ता अभियान एक्लिँदै गएर यो सामाजिक समस्या वा सवालभन्दा पनि सम्बन्धितहरूको मात्र सवाल भएजस्तै भएको छ । यी सवाल राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालसमेत बन्नसकेको छैन ।

पछिल्लो समय नेताहरूले भाषण गर्दा माथि उल्लेखित कुनै पनि समुदायलाई सम्बोधन गर्न छुटाउँदैनन्, तर जब उनीहरूलाई अवसर दिने पालो आउँछ, ती सबै बिर्सिन्छन् । त्यस्तै महिलाका विषयमा कार्यक्रम भए वा समाचार लेख्ने काममा महिलालाई नै खटाइन्छ, यो चलन अब तोड्नुपर्ने बेला भएको छ । महिलाका विषय अब महिलाले मात्र बुझेर नहुने भएको छ । कार्यक्रममा आउने धेरै महिलाको कुरा हुन्छ, ‘हामीले त बुझ्यौं, परिवारलाई पनि बुझाइदिनुपर्‍यो ।’

महिला अधिकार र महिला हिंसाका कुरा महिलाले मात्र बुझ्दा कतिपय अवस्थामा घरपरिवारमा द्वन्द्व निम्तिएको छ । महिलाहरू अहिले घर बाहिरका काममा पनि उत्तिकै संलग्न हुनथालेका छन् । आफूले गर्दै आएका घरभित्रका काम अनि कार्यालयको कामका कारण दोहोरो जिम्मेवारीले महिला निकै मारमा परेका छन् । तर घरपरिवार र श्रीमानले यी कुरा नबुझिदिँदा द्वन्द्व हुने सम्भावना बढेको छ । सहयोग माग्दा वा कामको भारबारे कुरा उठाउँदा घरपरिवारमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । परिवारका सदस्य र खासगरी श्रीमान यस्ता कुरामा संवेदनशील भइदिँदा परिवार सञ्चालन सहज हुन्छ । परिवारमा द्वन्द्व हुँदा महिला पीडित त हुन्छन् नै, पुरुषलाई झन् धेरै पीडा दिन्छ, किनकि उसमाथि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको जिम्मेवारी छ । कमाएर ल्याउनुपर्छ । यसका लागि मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु जरुरी छ ।

त्यसैले अब महिला अधिकारका पक्षमा, महिला हिंसा विरुद्ध बोल्ने र बुझ्ने पुरुषहरूको संख्या बढाउनुछ । उनीहरूलाई महिलाप्रति संवेदनशील हुन र सम्मान गर्न सिकाउनुछ । उनीहरूको कामलाई सम्मान गर्न सिकाउनुछ । घरभित्रको काम गरे पनि पुरुषहरूको सम्मान घट्दैन भन्ने सन्देश दिनुछ । श्रीमतीलाई माया वा सम्मान गर्नु र काममा सघाउनु भनेको जोइटिङ्ग्रे हुनु होइन भन्ने बुझाउनुछ । त्यसैले महिला आन्दोलनमा पुरुषको सहभागिता जरुरी छ ।

हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ८ मार्चमा थुप्रै महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाले कार्यक्रम गर्छन्, सरकारी आयोजनामा भब्य जुलुस निस्किन्छ । मन्त्रालयले त्यस दिन निकाल्ने जुलुसमा सरकारी कर्मचारीलाई उपस्थितिका लागि उर्दी जारी हुन्छ र बाध्य भएर ती कर्मचारी जुलुसमा सहभागी हुन्छन् । त्यसैले यस्ता औपचारिकताका लागि आयोजना गरिने जुलुस कर्मकाण्डी बाहेक केही होइनन् । बाध्यतावश कार्यक्रममा हुने सहभागिताले सहभागीमा कुनै परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास लाग्दैन ।

तर यहाँ छोरा पुस्ताका यस्ता युवा पुरुष अभियन्ता छन्, जसले कुनै दाताको सहयोगविना प्रत्येक वर्ष आफ्नै पहलमा महिला हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम गर्छन्, जुलुस निकाल्छन्, कविता र गीतमार्फत महिलामाथि हुँदै आएको हिंसा विरुद्ध खबरदारी गर्छन् । महिला अधिकार र उनीहरूमाथि भइरहेको हिंसा विरुद्ध खुलेर बोल्छन् र अरुलाई पनि बोल्न आह्वान गर्छन् । यस्ता कार्यक्रमले अब महिलाका सवाल महिलाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तारै भत्किँदैछ । यो क्रम बढोस् । अग्रजहरू पथप्रदर्शक बनुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा मात्रै हैन, प्रत्येक दिन हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन र यस्तो काम घरैबाट सुरु गर्न प्रेरणा मिलोस् । शुभकामना !

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT