नारीवादका १०० वर्ष

२०६२/६३ को आन्दोलनमा ‘बराबरी’को नारामा महिलाहरु मैदानमा ‘सराबरी’ उत्रिएपछि संसदबाट वंश, अंश, सहभागिता र महिलाविरूद्ध हिंसा अन्त्यको प्रस्ताव पारित भयो ।
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — आधुनिक समाजमा पितृसत्तामा आधारित विभेदको अन्त्यको वैचारिक हतियार नारीवाद हो । यसर्थ सामाजिक न्यायसहितको समानतामा आधारित समाज निर्माणमा लामबद्ध कुनै पनि अभियन्ताले नारीवादलाई अलग धारमा राखेर हेर्न सक्दैनन् । 

समाजवाद निर्माणको अभियानमा राजनीतिक, आर्थिक विषयमा मात्र जोड दिइयो भने आधाभन्दा बढी नागरिकमाथि हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनसक्ने छैन । आर्थिक पक्ष प्राविधिक पक्ष हो । सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता मानव समाज विकासको कसी हो । यसर्थ आर्थिक पक्षसँंग भौतिक सुख जोडिएको होला । तर मानवीय सुख र खुसी सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आधारित हुन्छ ।

Yamaha

यसर्थ अहिले हामी जसरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासाथ नयाँ युग निर्माणको चरणमा छौं, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा लिंग, जाति, क्षेत्रका रूपमा रहेको विभेदपूर्ण सोच, व्यवहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद निर्माणको यात्रा अगाडि बढ्ने छैन । यस कुरामा मूलत: राजनीतिक नेतृत्वदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक फाँटका अगुवाहरूको बोल्ने शैली र गर्ने व्यवहारमा रूपान्तरण अनिवार्य छ । यसका लागि शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

विश्व महिला आन्दोलन
विश्व इतिहासमा नारीवादी विचारको सुरुवात पन्ध्रौं शताव्दीबाटै भएको पाइन्छ । सन् १८८९ मा क्लारा जेट्किनले श्रम क्षेत्रमा रहेका विभेदको अन्त्यका लागि समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने प्रस्ताव दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको मञ्चबाट राखिन् । जुन सर्वसम्मत पारित भयो ।

त्यसपछि कार्यथलोसंँग सम्बन्धित श्रमिक महिलाका समस्याका साथै आम महिलाले समानताका पक्षमा उठाउँदै आएको मताधिकार र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा रहेका सबै किसिमको विभेदको अन्त्यको माग गर्दै १९०७ मा समाजवादी महिलाको पहिलो र १९१० मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भयो ।

सम्मेलनले समाजवाद निर्माणको आधारको रूपमा महिला विरुद्ध रहेका विभेदपूर्ण व्यवहारमा रूपान्तरणका लागि नारीवादी मान्यतालाई आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गर्दै विश्वभरका महिलाले समानताको लागि गर्दै आएको आन्दोलनको सम्झनामा मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । १९११ देखि यस दिनलाई महिला आन्दोलनको विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता दिवसका रूपमा बनाउन थालियो ।

पूर्वीय दर्शनमा नारीवाद
नेपाली समाज पूर्वीय दर्शनबाट बढी निर्देशित छ । पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ महिलाहरू स्वतन्त्र थिए । आज हामीले लड्दै गरेका विषय त्यतिखेरका महिलाहरूले उपभोग गरेका थिए । पहिचानमा कुन्ती र कर्ण, दार्शनिक बहसमा गार्गी र यज्ञवल्क्य, स्वनिर्णयमा द्रौपदी, नीति निर्माणमा विश्वभरा, अपाला र घोसाजस्ता पात्रको नाम उल्लेख छ ।

पूर्वीय दर्शनमा महिलालाई सृष्टिकर्ताका रूपमा सम्मान गरिएको पाइन्छ । काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मीजस्ता नाम फरक क्षमता भएका महिला पात्रहरू जो सधैं शक्तिशाली र पुजनीय रहे । अहिलेको नारीवादी आन्दोलनले उठान गर्दै रहेको विषय वंशीय पहिचान, श्रम, सम्पत्ति, शरीर र नीति निर्माणमा महिला समानताको कुरा पौराणिक कालका महिलाहरूले उपभोग गरेका कुरा हुन् । यसर्थ पूर्वीय दर्शन नारीवादी दृष्टिकोण सहितको थियो र नारीवाद जीवनको पाटो थियो । पछि ‘स्मृति’ कालमा आएर खासगरी मनुको पालाबाट महिलाहरूको अधिकार कटौती हुनपुगेको हो भन्ने पौराणिक इतिहासले देखाउँछ ।

नेपालमा नारीवाद
नेपालमा नारीवादी सोचसहितको आन्दोलनले शताव्दी पार गरेको छ । जुन समय रूसी क्रान्तिपछि क्लारा जेट्किन, रोसा लक्जेमवर्ग, कोलोन्ताइहरू सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको नीति र कार्यक्रम कोर्दै थिए, नेपाली समाजमा सती प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह लगायतका महिलामाथि हुँदै आएको अत्याचार विरुद्ध सामुहिक आवाज उठाउन सुरु गरेका थिए । १९७४ तिर योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा पूर्वी नेपाल भोजपुरको मजुवाबेंसीबाट समाजमा रहेको कुप्रथाको विरोध गर्नेमात्र होइन, रूपान्तरणको अगुवाइ आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने काम योगमायाले व्यावहारिक रूपमा गरेकी थिइन् ।

बिसाैं शताव्दीको उत्तराद्र्धमा आएर नारीवादी आन्दोलनले उठान गरेको ‘आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार’को विषय योगमायाले अन्तरजातीय–विधवा विवाह गरेर नेपालमा बिसांै शताव्दीको पूर्वाद्र्धमै व्यावहारिक रूपमा दिइसकेकी थिइन् । त्यस समयको परम्परागत मान्यता विपरीत त्यो कदम कम चुनौतीपूर्ण थिएन । नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको जग योगमायाको अगुवाइमा त्यही आन्दोलनबाट सुरु भएको हो, जसले आज शताव्दी पुरा गरेको छ ।

योगमायाको नेतृत्वको समाज सुधार आन्दोलन महिलाको विषयमा मात्र थिएन । वर्गीय रूपमा गरिब परिवारमाथि जमिनदारले लगाउँदै आएको ‘कान्छी–पाथी र जेठी-पाथी’ अनि ‘अन्न पच्चिसा’ जस्ता आर्थिक अनियमितता र दासप्रथा विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । ब्रह्मत्व ज्ञानका आधारमा प्राप्त हुने कुरा हो, जन्मका आधारमा होइन भन्दै जन्मका आधारमा कोही सानो–ठूलो हुँदैन भनी जातीय विभेद विरुद्ध आवाजमात्र उठाइएन ।

समाजमा बुजु्रकका रूपमा रहेका सामन्तहरूको अनेक अवरोधका बाबजुद सामाज सुधार अभियानमा फरक जात–जाति, धर्म–संस्कार र शारीरिक अवस्था भएका महिला–पुरुष सबैलाई धार्मिक र सामाजिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन ढोका खुल्ला गरियो । यी विषयहरू विश्वमा चल्दै आएका समाजवादी अवधारणासंँग मेल खान्छन् । यसरी आज विविधता सहितको समाजमा वर्गीय शोषण र महिला पितृसत्ता विरुद्ध साभला रूपमा लडिने समाजवादी नारीवादी अवधारणा नेपाली धर्तीमा कसैबाट सिकेको भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै समाजको उपज हो भन्ने कुरा गर्वसाथ भन्न सकिन्छ ।

धर्म भिक्षाको माग राख्दै पटक–पटक राणा शासकसँंग वार्ता गर्दा पनि सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्नुका बदला १९९७ सालमा उल्टै परिवर्तनका अभियन्ता ४ जना आँटिला र साहसी युवालाई फाँसी दिएपछि सामाजिक न्यायसहितको समाज हुनेमा विश्वास टुटेपछि योगमाया र उनका समर्थकहरू त्यही वर्ष असार २२ गते विद्रोहस्वरुप सामुहिक जलसमाधि लिनपुगे ।

१९९० सालपछि सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा रेवन्तकुमारी आचार्य, राममाया पोडे, सीता शर्मा लगायत दर्जनांै महिलाको सहभागितारह्यो । शिक्षा विना महिला सशक्तीकरण सम्भव छैन भन्ने सोचसहित चन्द्रकान्ता माथेमाले महिला विद्यालय सुरु गरिन् । २००४ सालमा महिलाको डेलिगेसनपछि सरकारी तहमा महिला विद्यालय खोल्ने निर्णयसँंगै यसले संस्थागत रूप लियो । साहना, साधना, मंगलादेवी, स्नेहलता लगायतका महिलाले उक्त आन्दोलनको अगुवाइ गरे । राजनीतिमा महिलाको समान अधिकारको पहिलो खुट्किलो समान मताधिकार प्राप्त भयो ।

महिलाहरू क्रमश: जनप्रतिनिधिको रूपमा चुन्ने, चुनिने क्रमको सुरुवात २०१० सालबाट भयो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको दुष्कार्यको परिणाम २०१७ सालमा सबै अधिकार खोसियो । पुस महिनामा प्रजातन्त्रको हत्या गरेर फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको नाटक मञ्चन हुँदै गर्दा शैलजा आचार्यहरू त्यसको धज्जी उडाउँदै सोही मैदानमा कालो झण्डासहित विरोधमा उत्रिए ।

हरेक आन्दोलनको मोर्चामा काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेका नेपाली महिलाहरू २०२८ सालको झापा काण्डमा लीला, गौरा, सीता लगायतका महिलाहरू सुरुका दिनदेखि नै सहभागी भए । जेल, नेल र यातना सहे । तर कोही गलेनन् । हुनेखाने परिवारमा जन्मिए पनि बालविधवा भएका कारण समाजले मात्र होइन, परिवारभित्र समेत न्याय नपाएका शान्ता मानवीहरू नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा भौंतारिँदै गर्दा अन्तत: क्रान्तिको उज्यालो किरण भेटेपछि जीवन र जगत बदल्ने आन्दोलनमा होमिन पुगे । शारीरिक रूपमा अरु समान मैदानको अग्रपंक्तिमा उभिन कठिन पारिजातहरूले साहित्यका माध्यमबाट समानताको विगुल स्पष्ट र ठूलो स्वरमा फुक्न थाले ।
२०३५/३६ सालको आन्दोलनपछि नारीवादी आन्दोलनले नयाँ मोड लियो । देशव्यापी रूपमा महिला समानताको हुंकार फैलन थाल्यो । समाजवादमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल नेपथ्यबाट ऊर्जा थप्दै थिए । मैदानमा रहेका जनकलाकारहरू सामाजिक न्यायका पक्षमा आफ्ना गीत–संगीतबाट मानिसमा जागरण छर्दै थिए । महिलाहरू विश्वभरका श्रमजीवी वर्गसँंग काँधमा काँध मिलाएर रचना गरिएको समानताको आन्दोलनको सम्झना र सम्मानको दिवस मार्च ८ को ऐतिहासिकताबाट प्रेरणा लिँदै संगठित शक्ति विस्तार गर्दै थिए । यी सबै परिघटना नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको विकास र विस्तारका अध्यायहरू हुन्, जसले महिला आन्दोलनमा एकपछि अर्को सफलताका सिँढीहरू थपिँदै आए ।

गर्व गर्नलायक उपलब्धि
१९७४ सालमा सतीप्रथाको अन्त्यसँंगै नेपाली महिलाले जीवनको अधिकार पाए । त्यसपछिका संघर्षमा क्रमश: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मताधिकारको क्षेत्रमा दायरा फराकिलो पार्दै अगाडि बढे । २०१७ सालमा खोसिएका अधिकारहरू लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको रूपमा पुन: प्राप्त भयो । २०४७ सालको संविधानले केही अधिकार दियो । तर आन्दोलनको क्रममा जे भनिएका थिए, त्यो तहमा महिलालाई अधिकारपूर्ण बनाइएन । नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको सुरुवात गरियो ।

महिला विरुद्ध हिंसाबारे जनचेतनामूलक अभियानको वातावरण बन्यो । महिला शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधार भयो । आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता केही विस्तार भयो । तर अंशमा समानता कायम गर्न शीर्ष नेतृत्वले आनाकानी गर्‍यो । वंशको अधिकार पहिलाभन्दा पनि साँघुरो बनाइयो ।

तर पनि जसरी पूर्वीय दर्शनमा महिलाहरूले कहिल्यै हार स्वीकार गरेका थिएनन्, वर्तमानमा पनि हार मानेर बसेनन् । समानताको अभियान जारी राखे । विद्या भण्डारीहरू संसदमा आफ्ना आवाज र हस्ताक्षरहरूका माध्यमबाट समानताको लडाइँ लड्दै थिए । कमला रोक्काहरू सशस्त्र विद्रोहको मैदानमा थिए । दरबारले प्रजातन्त्र खोसेपछि २०६२ सालमा आन्दोलन सुरु हुनु अगाडि फेरि पनि महिला समानता सुनिश्चित गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आए ।

अन्तत: २०६२/६३ को आन्दोलनमा ‘बराबरी’को नारामा महिलाहरू मैदानमा ‘सराबरी’ रूपमा नै उत्रिए । गणतन्त्र आयो । संसदबाट वंश, अंश, सहभागिता र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको प्रस्ताव पारित भयो । त्यही जगमा उभिएर आज ती विषयले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्नसके । नेपाली महिला आन्दोलनले हासिल गरेका यी उपलव्धि आज विश्वभरका लागि उदाहरणीय बनेको छ । यद्यपि घरेलु मैदानमा समानताको हाम्रो लडाइँले अझै लामो दूरी पार गर्न बाँकी नै छ ।

अबको चुनौती
नेपाली महिलाहरूको शताव्दी लामो आन्दोलनको सामु अबको चुनौती भनेको संवैधानिक अधिकारलाई जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नेगरी गरिने कार्यान्वयन हो । जुन कुरा त्यति सहज छैन, तर असम्भव हँुदै होइन । नेतृत्वको सोच्ने तरिकामा पितृसत्ताको प्रतिविम्ब अझै बाँकी रहेको कारण संवैधानिक अधिकारलाई कानुन र नियमहरूमा प्रतिविम्बित गर्न सहज छैन भन्ने कुरा केही महिनाअघि देवानी संहिता बन्दा पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा देखापरेको विवाद र शीर्ष तहमा रहेका महिला नेतृत्वमाथि केही सज्जनहरूले प्रयोग गरेका शव्द ‘महिलालाई शीर्ष तहमा लानेबारे सोच्नुपर्छ’ मा प्रतिविम्बित सोचबारे अझै चनाखो हुनु जरुरी छ ।

सहभागिताको सन्दर्भमा सहज बहुमतसाथ स्थिर सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त दुई वाम दलको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर समृद्ध नेपालको नक्सा कोर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको एकात्मकतालाई कसरी विविधतायुक्त बनाउने भन्ने कुरा पेचिलो बन्दैछ । एकताप्रतिको आम जनतामा रहेको चाहनामा धक्का नपुग्ने, तर विगतमा सिमान्तकृत गरिएका बहुसंख्यक नागरिकलाई मूलधारमा समावेश गर्नेबारे सचेतनतापूर्वक लिन जरुरी छ । संघीयता अन्तर्गत तीनै तहको संसद र सरकारलाई वर्गीय, लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय रूपमा सचेत नीति र समावेशी सहभागिताका लागि समय–सापेक्ष बनाउनु जरुरी छ ।

यसका लागि सिमानामा पारिएका वर्ग र समुदायबीच बृहत्तर एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । ‘समाजवादी सोच विनाको नारीवादमा रणनीति हुँदैन’ भन्ने सोचलाई मन र मस्तिष्कमा राखेर मर्यादित श्रम, सम्मानित श्रमजीवी वर्ग र सारभूत समानता सहितको समाज निर्माणको अभियानलाई एकसाथ अगाडि बढाउनसके मात्र समाजवाद उन्मुख सुखी अनि खुसी नागरिक सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौं । त्यसो हुन समाजका हरेक निकायमा समान सहभागिता, हिंसामुक्त वातावरण, मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग निर्माण आवश्यक हुन्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘पसिनाको हिसाब खोजौं’

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारका सदस्य न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा छन्।

विदेशिएका कामदारहरूको परिवार सँगै बस्ने,लालाबालासँग खेल्ने खुसी खोसिएको छ। वैदेशिक रोजगार वैकल्पिक बन्नुपथ्र्यो। तर योअनिवार्यबन्न गयो।

पछिल्ला वर्षहरूमा कतारले कामदारका हित र सुरक्षाका लागि केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। कफलालाई पूर्णरूपमा हटाउने, श्रम निरीक्षण प्रणाली, पेसागतसुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, तलब पाउने वातावरणको थप सुनिश्चितता,द्विपक्षीय सम्झौतालाई कडाइसाथ लागू गर्ने र भेदभावविना न्यूनतम तलब तोक्ने, कायर्थलोमा वर्कर काउन्सिल बन्ने, सरकारबाटै परिचयपत्र (आईडी) बनाइदिने विषयमाकतारको प्रतिबद्धता छ। कतारका यी प्रतिबद्धतालाई अनुगमन गर्न र कामदारको न्यायमा
पहुँच स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यालय यही फेबु्रअरीभित्रस्थापना हुँदैछ। अब आईएलओको लेबर डेस्कमा नेपाली भाषा जान्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रोलबिङ छ। यो कामदारका लागि सुखद पक्ष हो।

सन् २०१७ बाट आईएलओमा सामाजिक सुरक्षाको पुन: व्यवस्थापनमा कामदार लिनेदेशको योगदान हुनुपर्छ भन्ने विषयले बहस पाउन थालेको छ। एउटा देशले श्रमशक्तितयार गर्ने, अर्को देशले त्यसलाई प्रयोग गर्नेगरी फाइदा लिइरहेको छ। त्यसबापतश्रमशक्ति तयार गर्ने देशले के पाउने त? जुन देशको आर्थिक वृद्धिका लागि कामदारलेयोगदान पुर्‍याउँछ। त्यो देशले कामदार पठाइने मुलुकको वार्षिक बजेटमा सामाजिकसेवाको खर्चमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। रेमिटेन्समा मात्रै बहस आयो। हामीले हाम्रो
पसिनाको मूल्य पनि खोज्नुपर्छ।

पाण्डे आईएलओका गभर्नर सदस्य हुन्।

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT