सार्वजनिक सेवामा नयाँ प्रविधि

मानव सभ्यतालाई नै फड्को मार्नेगरी भएका आविष्कार र प्रवर्तनबारे वैज्ञानिक र अन्वेषकहरूको रोचक प्रस्तुतिले सहभागीलाई रोमाञ्चित तुल्याएको थियो । मानव सभ्यताको पहिलो मोड आगोको आविष्कार थियो भने दोस्रो जेम्स वाटको वाफको इन्जिनले ल्याएको युगीन परिवर्तन थियो । यी दुई आविष्कारले मानवजातिलाई अन्य प्राणीभन्दा श्रेष्ठ स्थापित गरिदियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘नासा’ सेन्टरका वैज्ञानिक काकुले प्रस्तुति क्रममा अहिले तेस्रो युगीन आविष्कार ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ अर्थात् ‘एआई’ ले मानव सभ्यतामै कम्पन ल्याइदिएको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए । अकल्पनीय यी नवीन प्रवर्तन र प्रविधिअनुरूप सरकारहरूले आफ्नो तयारी गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । त्यसैले अबको सरकारले ‘इनोभेटिभ ड्रिभेन गभर्नमेन्ट’ अर्थात ‘आईडीजी’को अवधारणा अनुरुप आफूलाई ढाल्नुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने काकु लगायत अन्वेषकहरूको जोड थियो ।

सुस्त सरकार (डल गभर्नमेन्ट) ‘रुल्स र रुटिन’मा रमाउने गर्छ । यथास्थिति कायम गर्नसके आफ्नो सफलता हासिल भएको मान्छ । आश्चर्यजनक आविष्कार र प्रवर्तनबाट विकसित नवीन प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधि विश्वबाट लाभ लिने अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । यसको विपरीत प्रवर्तन–चालित सरकार यस लाभको दौडमा सधैं अगाडि त हुन्छ नै, सरकार आफैं प्रवर्तकको भूमिकामा अगाडि हुन खोज्छ । सामान्यत: नवीन प्रवर्तनीय कामहरू निजी क्षेत्रबाट हुन्छन् र सरकार आफ्ना ‘स्मार्ट पोलिसी’मार्फत सहयोगी, प्रवद्र्धक र समर्थकको भूमिकामा रहन्छ भन्ने मान्यता रहंँदै आएको छ । अब सरकार एक कदम अगाडि बढ्दै यी नवीन प्रवर्तन र आविष्कारहरूको अगुवा, सह–उत्पादक र साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्ने मान्यतामा चल्न थालेको छ । आफूलाई प्रवर्तक सरकारको रूपमा स्थापित गराउने होडमा युएई, स्विडेन, चिली, बेलायतजस्ता देश अगाडि देखिएका छन् । सउदी अरब, सिंगापुरदेखि इस्टोनियाजस्ता साना देशले नयांँ मान्यताका ‘अर्ली एडप्टर’का रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् । प्रविधिले शासकीय क्षमतालाई लङ्घन गरिसक्यो र यही रफ्तारमा यसको विकास हँुंदै जाने हो भने सरकारका नियनकारी संयन्त्रहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ भन्ने सहभागीको निचोड थियो । सम्मेलनमा केही वैज्ञानिक त सरकारलाई मात्र होइन, मानव सभ्यतालाई नै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ले खतरा सिर्जना गर्नसक्ने भन्दै सतर्क गराउँदै थिए । यसमा जब भावना (फिलिङ) विकसित हुन्छ, त्यसपछि मानवजातिको करिबन अन्त्य हुनसक्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । केही अघि साउदी अरबले शोफिया नामको ‘रोबोट’लाई नागरिकता दिएको र यस रोबोटले एक अन्तर्वार्तामा आफूले घर बसाउन चाहेको कुरा व्यक्त गर्नुले यही तर्कलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले अबको सरकार परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न कुशल भएर मात्र पुग्दैन, पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न सक्नेगरी तयारी गर्नुपर्छ भन्ने बहसको मुख्य विषय सम्मेलनको थियो ।

‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट’मा नवीन प्रवर्तन र प्रविधिलाई कसरी काबुमा राख्ने भन्नेमा ज्ञान र विचार आदान–प्रदान भएको थियो । प्रवर्तक सरकार हुन विभिन्न देशले सुरु गरेका अभ्यासबारे जानकारी दिइएको थियो । ‘भविष्य तिनीहरूको हुन्छ, जसले आमूल परिवर्तनका लागि काम गर्छ, नकि तिनीहरूको जसले सामान्य सुधार गर्छन्,’ वक्ताहरूको भनाइ थियो । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो, सरकार चालक र शिक्षा इन्धन हो । त्यसैले आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने यी तीनै चिज ठिक हालतका हुनुपर्छ भन्ने सहभागीको निचोड थियो । दुबईले ‘दुबईटेन एक्स’ नामको योजना ल्याएको र यसले ‘ध्वंसात्मक प्रवर्तन (डिसरप्टिभ इन्नोभेसन)’ लाई मन्त्रका रूपमा मान्यता दिएको जानकारी गराइएको थियो । अहिले गरिआएका कामलाई प्राप्त सबै प्रविधिको प्रयोग र ग्राहक केन्द्रित सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउन यो कार्यक्रम ल्याइएको दुबईका शासकले जानकारी गराएका थिए ।

यस बाहेक विभिन्न देशका नवीन अभ्यासबारे जानकारी दिइएको थियो । सरकार नवप्रवर्तनको मुख्य सहभागी हुने अवधारणाले यसका कार्यसंस्कृति, संस्था र प्रक्रियामा सुधार हुंँदा आन्तरिक मूल्य सिर्जना हुने र यसले बाह्य मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भई नवीन प्रवर्तनका लागि पर्याप्रणाली नै निर्माण हुन जान्छ । यस प्रणालीले मुख्य रूपमा तीन क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ– नागरिक, अर्थतन्त्र र नीति निर्माणका लागि । यसले सेवा वितरण चुस्त बनाएर समय बचत गराइदिन्छ, जसलाई नागरिकले अन्य आयआर्जनमा लगाउन सक्छन् । आर्थिक क्षेत्रका लागि लगानीलाई सहज बनाएर विश्वव्यापी पुँजी प्रवाह सम्भव तुल्याउंँछ । नीति निर्माणमा आधारभूत रूपमै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुनर्विचार गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ, जसले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौती सामना गर्ने नीति तय गर्न सम्भव हुन्छ । ड्रोन–चालित मानवीय सहयोग, जीपीएस र एप्स लाइब्रेरीजस्ता सूचनामा पहुँच दिने प्रविधिले गर्दा अबको नीति निर्माण आन्तरिक अभ्यासमात्र रहन सक्दैन । हालसालै चर्चामा आएका ‘क्रिप्टोकरेन्सी’, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’, ‘सेल्फ ड्राइभिङ कार’, ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ जस्ता पूर्वानुमान नगरिएका विषयलाई नियमन गर्न परम्परागत नीतिगत व्यवस्थाले काम गर्दैन । यसका लागि अग्रगामी सोचका साथ नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ भन्नेमा विमर्श भएको थियो ।

परम्परागत सरकारी दुश्चक्रलाई ‘प्रवर्तनको सूचक्र’मा बदल्न नवीन रूपको सार्वजनिक निजी साझेदारी केही देशले गर्न थालेका छन् । भारतले निजी क्षेत्रसँंगको सहकार्यमा राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्किम ‘आधार’ सञ्चालन गरेको र यसले करोडौं नागरिकलाई अनलाइन सेवा दिन सफल भएको जानकारी गराइयो । साउदी अरबले यस्तो अनौपचारिक सञ्जाल बनाएको छ, जसले मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सयौं विशेषज्ञ, प्राज्ञ र परामर्शदातासँंग सम्पर्कमा बाँंधिदिएको छ । उनीहरूले साउदी अरबले घोषणा गरेको ‘भिजन २०३०’ लाई सफल पार्न नयांँ विचार आदान–प्रदान गर्ने गरेको बुझियो । नवीन सिर्जनात्मक काम गर्न निजी क्षेत्रको जस्तो जोखिम लिने संस्कार बसाल्नुपर्नेमा सहभागी सहमत देखिन्थे । सरकारी क्षेत्रमा करको रकममा जोखिम उठाउन मिल्दैन भन्ने मान्यता रहेको तर सिलिकन भ्यालीमा असफलताको उत्सव मनाउने गरिएका रोचक सामग्री वितरण गरिएका थिए । सरकारी क्षेत्रमा पनि असफलताबाट सिक्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । असफलताको पनि अर्थ हुन्छ । दुई अवधारणा ‘फेल फर्वार्ड’ जसले प्रक्रियाबाट सिकेर पछि असफल हुने सम्भावनालाई न्यून गरिदिन्छ र अर्को ‘फेल फास्ट’ जसले असफल प्रक्रियालाई समयमै रोक्न सिकाउँछ । सरकारले आफ्ना विभागहरूलाई महिनामा सिर्जनशील र मौलिक विचार दिनैपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने राय विज्ञहरूको थियो ।

सरकारी कर्मचारीहरूलाई सिक्ने गुणको विकास गर्न ‘ब्लड सर्कुलेसन’ भनिने विधि प्रयोग गरिनुपर्छ, जसमा उनीहरूलाई तलब सहितको भ्रमण बिदा दिने, निजी क्षेत्रमा केही अवधि काम गर्न दिने, विभिन्न विभागको कामको अनुभव हुनेगरी आलोपालो सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रवर्तन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा सरकारले लागू गर्न सक्छ । यस अनुसार न्यूनतम नियमनभित्र रहेर नवीन सिर्जना गर्न सम्भव हुन्छ । यसको प्रयोग सन् २०१५ देखि बेलायतले ‘यूके फाइनान्सियल अथोरिटी’ले गर्दै आएकोमा हाल यूएई, सिंगापुर आदि देशले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो उत्पादनको विकास र परीक्षण ‘स्यान्डबक्स’को सीमित सुरक्षाभित्र गर्न छुट दिइएको छ । त्यस्तै दुबईले ‘ब्लकचेन’को विधि व्यवसाय रजिस्ट्रेसन, सीमापार व्यापारमा लागू गरेको छ । इस्टोनियाले लाखौं मानिसको स्वास्थ्यको अभिलेख राख्न र अमेरिकाको डेलावर राज्यले सेयर होल्डर लिस्टिङ गर्न र संस्था कम्पनीहरू रजिस्ट्रेसनका लागि यसको प्रयोग गरीआएका छन् । ‘ब्लकचेन’ डिजिटल बुककिपिङ विधि हो, जसको प्रयोग विविध प्रयोजनमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’को प्रयोग शिक्षा, यातायातदेखि पुलिसको कामसम्म हुनसक्ने गरी प्रयोग भइसकेको छ । सानो देश इस्टोनियाले ‘डिजिटल फस्ट गभर्नेन्स’को कार्यक्रम लागू गरेको छ । यस अन्तर्गत ‘ई–ट्याक्सेज’, वितरित डाटा प्रणाली ‘एक्स रोड’, ‘डिजिटल आईडी’, ‘ई–रेसिडेन्सी’का साथै इन्टरनेटबाट मतदान गर्ने ‘आई–भोटिङ’ सफलतापूर्वक लागू गरेको रहेछ ।

यी नवीन अभ्यास नेपालका लागि निकै शिक्षाप्रद हुनसक्छन् । शीघ्र परिवर्तन भइरहेको प्रविधि र शासकीय विधि दुवै अवलम्बन गर्नमा नेपाल सधैं पछुवा हुने गरेको छ । हामी जब यसको अभ्यासमा लाग्छाैं, त्यसबेला यी सबै थोत्रा औजारका रूपमा असान्दर्भिक भइसकेका हुन्छन् । नेपाल नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्ने अगुवा राष्ट्र (अर्ली अडप्टर) बन्न सक्नुपर्छ । अहिले नेपाल राज्य पुन:संरचनाका क्रममा छ र यस प्रक्रियामा राज्यका सबै संरचना भत्काएर नयाँं निर्माण गर्नुपर्ने हुंँदा शासन–प्रशासनमा नयांँ शैली अवलम्बन गर्ने उपयुक्त समय पनि हो । यसबेला परम्परा र प्रक्रियामुखी सरकारी कामलाई अत्याधुनिक विधि र प्रविधिमा ढाल्न आक्रामक नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व केही आग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ । पहिलो, वर्तमानप्रतिको आग्रह (प्रिजेन्ट वायसेस) । क्षणिक लाभ र तत्काल देखिने काम गर्नेभन्दा भविष्य–द्रष्टा भई दीर्घकालीन समृद्धिमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । दोस्रो, निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको आग्रह । तेस्रो– छनोटको आग्रह (सेलेक्सन वायसेस) अर्थात् सिर्जनशील युवाभन्दा आफ्ना नजिकका तर सुस्त कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण पदमा राख्नु ।

सरकारले नयांँ प्रविधिमा प्रवीण र प्रतिभाशाली कर्मचारीलाई नवीन प्रवर्तनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयलाई कार्यप्रक्रियामा सुधार ल्याउने नयांँ विधि विकास गर्न आवधिक लक्ष्य नै निर्धारण गर्न सकिन्छ । बर्सेनि ‘प्रवर्तन प्रदर्शनी’ आयोजना गरी उत्कृष्टलाई राज्यले सम्मान गर्ने परम्परा बसाल्न सकिन्छ । सरकारी रकममा जोखिमपूर्ण प्रयोगलाई छुट नहुने हुंँदा यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गरी अनुसन्धानको जिम्मा दिइनुपर्छ । ‘सुशासन अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन केन्द्र’ स्थापना गरी यसको जिम्मा दिने र यसले विकास गरेका विधि र औजार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागू गर्न सबै मन्त्रालयमा ‘सेवा वितरण एकाइ (डेलिभरी युनिट)’ खडा गर्न उपयुक्त हुन्छ । साथै सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराई सेवाको सहउत्पादन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिदिए सरकारी निकायहरू सेवाग्राही नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र सेवा पनि उनीहरूको माग अनुरुप हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीमा अत्याधुनिक प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानको ज्यादै कमी देखिएकाले प्रशिक्षणमा पर्याप्त लगानी सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ ।