कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

लोकतन्त्रभित्रको प्रेततन्त्र

भारतको बाध्यता र रणनीतिलाई ओली सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकेन र सन्तुलनसाथ अघि बढ्न सकेन भने नेपालको लोकतन्त्रमा समेत प्रेततन्त्रलाई जगाउने उपद्रवी प्रयास हुन सक्छ । 
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — नयाँ वर्ष २०१८ मा पहिलो ट्विट गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने, ‘अमेरिकाले गत १५ वर्षमा मूर्खतापूर्वक पाकिस्तानलाई ३३ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग दिएको छ । तर तिनीहरूले हामीलाई झूट र छलबाहेक केही दिएका छैनन् र सोच्छन् कि हाम्रा नेताहरू मूर्ख छन् ।’

लोकतन्त्रभित्रको प्रेततन्त्र

सन् ६० को प्रारम्भमा पाकिस्तान अमेरिकी गठबन्धनको हिस्सा थियो त भारत सोभियत धुरीमा ढल्किएको थियो । ट्रम्पको स्पष्ट आरोप छ, अमेरिका विरोधी आतंकवादीहरूलाई पाकिस्तानले सुरक्षित स्वर्गको रूपमा आश्रय प्रदान गर्दै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो अभिव्यक्तिले पाकिस्तानसँग मोहभंग हुँदै गएको दर्साउँछ । केही वर्षअघि चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो, जुन अहिले ६२ अर्ब डलरको भएको बताइन्छ । यसरी चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ जस्ता आर्थिक तथा सामरिक एजेन्डासहितको रणनीतिको पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण साझेदार भएपछि पाकिस्तान चिनियाँ धुरीमा बढी नै ढल्किएको देखिन्छ भने भारत–अमेरिकाबीच सम्बन्धको नयाँ आयाम स्वत: बुझ्न सकिन्छ । यसै पनि पाकिस्तानको अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुरानो मितसँग अघाएको र नयाँ मितसँग रमाएको जस्तो देखिन्छ ।


ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्तिसँगै भारत विभाजित भएको थियो । १९४७ अगस्ट १४ मा पाकिस्तान र १५ अगस्टमा भारत स्वतन्त्र भएका थिए । विचित्रको संयोग भन्नुपर्छ, भारतका राष्ट्रपिता मोहनदास करमचन्द गान्धीको जन्मथलो भारतको गुजरात राज्यको काठियावाडसँग पाकिस्तानका राष्ट्रपिता जिन्नाको परिवारको जड पनि जोडिएको थियो । भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रताबारे लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तक ‘फ्रिडम एट मिड नाइट’मा उल्लेख भए अनुसार यदि कुनै कारणवश जिन्नाका पिताले इस्लाम धर्म स्वीकार नगरेको भए महात्मा गान्धी र मोहम्मद अलि जिन्ना दुवैको जन्म एकै जातिमा भएको हुन्थ्यो । व्यापारको सिलसिलामा जिन्नाका पिता पुन्जाभाइ ठक्कर बम्बईबाट कराँची बसाइँ सरेपछि जिन्नाको जन्म कराँचीमा भएको थियो ।


भारत–पाकिस्तान विभाजनको कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिएका तत्कालीन भायसराय लर्ड माउन्टवेटनले भनेका थिए, ‘यो दुईमुखे पाकिस्तान २५ वर्ष पनि टिक्दैन ।’ नभन्दै स्वतन्त्रताको २४ औ) वर्ष अर्थात सन् १९७१ मा एउटा मुख अर्थात् पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेशको रूपमा उदायो र पश्चिम पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तानको रूपमा रह्यो ।


भारत–पाकिस्तान विभाजन हुने भएपछि सिरिल रेडक्लिफ, ब्रिटिस विधि वेत्तालाई सीमा निर्धारण आयोगको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यस क्रममा स्थल सीमान्त क्षेत्रका कुनै परिवारको सदस्यको घर भारत त कुनैको पाकिस्तानमा पर्न गयो । विभाजन लगत्तै कहीँ कत्लेआम भयो त कहीँ विस्थापन । त्यसको १ वर्ष नबित्दै काश्मीरलाई लिएर दुई देशबीच पहिलो युद्ध भयो । सन् १९६५ र सन् १९७१ मा गरी दुई देशबीच ३ पटक प्रत्यक्ष युद्ध भइसकेको छ र अहिले पनि सीमान्त क्षेत्रमा गोलाबारी सामान्यजस्तो देखिन्छ । कहिले युद्धको स्वरूप बदलिएको देखिन्छ त कहिले मोडिएको । सन् २०१६ को उरी आक्रमणपछि उत्तर सीमान्त क्षेत्रका कतिपय बस्ती खाली गरिए । ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ जस्ता शब्दावलीहरू सुनिन थाले ।


एक पटक विभाजनको पीडा भोगेको भारत अर्को विभाजनलाई (मूलत: काश्मीर सन्दर्भ) रोक्न जुनसुकै हदसम्म उत्रने मानसिकतामा देखिन्छ । यसैगरी भारतसँग पटक–पटकको युद्धमा पराजित हुँदा र त्यसमाथि पनि बंगलादेश विभाजनको पीडाले रन्थनिएको पाकिस्तान भारतसँग बदला लिन जुनसुकै हद पनि नाघ्ने मानसिकतामा देखिन्छ । दुई देशबीच तनावको मूल कारण यही हो, जसले दक्षिण एसियाको शान्ति धरापमा पारेको छ ।


स्वतन्त्रतापछिको ७० वर्षमा पाकिस्तानले ३ पटक गरी ३१ वर्ष सैनिक शासनको तितो अनुभव भोगेको छ । समग्रमा हेर्दा पाकिस्तान आधा दर्जनभन्दा बढी दुर्भाग्यको सिकार हुँदै आएको छ । पहिलो सैनिकीकरण, ३१ वर्षको सैनिक तानाशाही बाहेकको अतिरिक्त अवधिमा पनि सत्ता र राजनीतिमा सेनाको डरलाग्दो हस्तक्षेप छ । त्यसैका कारण पाकिस्तान बेलाबखत ‘गाइडेड’ अर्थात् निर्देशित लोकतन्त्रको विकृत नमुना बन्ने गरेको छ । भनिन्छ, पाकिस्तानी राजनीतिक प्रणालीको शरीर लोकतन्त्रको छ, आत्मा सैनिक तन्त्रको वा भनाैं त्यो लोकतान्त्रिक शरीरमा सैनिक तन्त्रको प्रेत प्रवेश गरेर बेला–बेला उधुम मच्चाउने गर्छ ।


दोस्रो, राजनीतिक हत्याको सिलसिला पाकिस्तानमा निरन्तर छ । प्रथम प्रधानमन्त्री लियाकत अलि खानको हत्या भएको थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई अदालतकै निर्णयलाई माध्यम बनाएर १९७९ मा फाँसीमा झुन्ड्याइएको थियो । १९८८ मा सन्दिग्ध हवाई दुर्घटनामा कुख्यात सैनिक तानाशाह जिया–उल हकको मृत्यु, पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो र उनका भाइ मुर्तजा भुट्टोको फरक समयमा भएको हत्या केही उदाहरण हुन् । भनिन्छ कि पाकिस्तानमा थुप्रै नेता छन्, तर राजनेता छैनन् । पूर्वको छोरीको रूपमा प्रसिद्धिको चाहना राख्ने अति महत्त्वाकांक्षी बेनजिर भुट्टोबाट धेरैले गहकिलो योगदानको अपेक्षा गरेका थिए । १९९१ को एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप विजेता पाकिस्तानी टोलीका कप्तान इमरान खानले राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेनजिर भुट्टोबारे भनेका थिए, ‘भुट्टो आत्मविश्वासका साथ झुठो बोल्छिन् ।’ सायद त्यो सत्ताको भाषा थियो ।


तेस्रो, पाकिस्तान आफैँ पनि आतंकवादबाट पीडित छ भने आतंकवादलाई बढावा र आतंकवादीलाई आश्रय दिएको बलियो आरोप पाकिस्तानमाथि छ । चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारतले मात्र होइन, अमेरिकी राष्ट्रपतिको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको उदाहरण हो । पाकिस्तानको अब्बोटावादस्थित सैनिक छाउनी नजिकै लुकेर बसेका आतंकवादी अल कायदाका संस्थापक विन लादेनलाई अमेरिकी नेवी सिल कमाण्डोले अप्रेसन गरी अपहरण गरेर लगेपछि (मृत शरीर भनिएको) पाकिस्तानको नियतमाथि शेष विश्वले नै सन्देह व्यक्त गर्दै आएको छ । यसै पनि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा पाकिस्तानले दर्जनौं आतंककारी क्याम्प सञ्चालन गरेको आरोप भारतले निरन्तर लगाउँदै आएको छ ।


चौथो, पाकिस्तानको सत्तामा आम मान्छेको होइन, सैनिक वा जमिनदारी एवं व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका धनाढ्य नेताहरूकै वर्चस्व छ । जुनेजो, नवाज सरिफ, जरदारी वा प्रधानमन्त्री अब्बासी सबै धनाढ्य व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका हुन् । पाँचौं, धार्मिक कट्टरपन्थको दबदबा पाकिस्तानमा तीव्र छ, जसको सामाजिक सत्तामा बलियो पकड छ र राजनीतिलाई प्रभावित गर्छ । छैटौं, भारत विरोध र घृणाको राष्ट्रवाद जसले पाकिस्तानको लोकतन्त्रलाई सदैव अस्थिर बनाउँदै आएको छ । पाकिस्तानको विदेश नीति मूल्यमा भन्दा भारत विपरीत उभिने मनोदशाले ग्रस्त देखिन्छ । सन् २००५ मा नेपालमा भएको शाही ‘कू’को विरुद्ध भारत बलियोसँग उभिएको बेला पाकिस्तान भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्न पुगेको थियो ।


यद्यपि अनेकौं चुनौती र जटिलताका बाबजुद पाकिस्तानको लोकतन्त्र जीवित छ र लोकतान्त्रिक मार्गबाट पाकिस्तान विचलित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता पाकिस्तानभित्रै प्रबल हुँदै गएको छ, जुन खुसीको कुरा हो । तर रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने आशंका आज पनि पाकिस्तानको राजनीतिमा व्याप्त छ । सेनालाई रिझाउने कलामा पोख्त भएन भने पाकिस्तानी सरकारको कार्यकाल अधुरै रहन्छ । पछिल्लो पटक अदालतको निर्णयका कारण नवाज सरिफ पदच्युत भएपछि आफ्ना भाइलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहे पनि अब्बासी उदाउनुको कारण सेनासँगको सुमधुर सम्बन्ध नै हो भनिन्छ । बदलिँंदो विश्व परिवेशमा पाकिस्तानको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ । मानवता र स्वतन्त्रताका पक्षमा दह्रोसँग पाकिस्तान उभिँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक अस्त्रले लेस मुलुक हुन् । आणविक अस्त्र ध्वंस र विनाशको पर्याय हो, तसर्थ त्यो विनाशकारी हतियारको दम्भलाई त्यागेर शान्तिका खातिर गहकिलो योगदानको अपेक्षा भारत–पाकिस्तान दुवैबाट शान्तिकामी नागरिकले गरेका छन् । तर दुवै देश पर्दा पछाडिबाट अनेकौं अपराधमा सामेल हुनथालेको देखिएको छ ।


इरानमा व्यवसाय गरी बस्ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधवलाई सन् २०१६ मा जैस उल अदल नामक आतंकी संगठनले इरानबाट अपहरण गरी पाकिस्तानी सेनालाई सुम्पेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ, जबकि जाधवलाई पाकिस्तानी सिमान्त क्षेत्रमा पक्राउ गरिएको पाकिस्तानको भनाइ छ । जाधवलाई भारतीय गुप्तचर संस्थासँग पाकिस्तानले जोडेको छ भने जाधव भारतीय नौ सेनाको पूर्व अधिकारीमात्र भएको भारतको भनाइ छ । २०१७ अप्रिलमा पाकिस्तानको सैन्य अदालतले जाधवलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको हस्तक्षेपका कारण उक्त सजाय कार्यान्वयन भएको छैन । यसैगरी पाकिस्तानी सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेल मोहम्मद हविव जाहिरलाई नेपालको लुम्बिनीबाट भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ले २०१७ अप्रिल पहिलो साता अपहरण गरेको आरोप पाकिस्तानको छ । जाहिर कुनै एक कम्पनीको जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिन भनी नेपाल आएको भनिए तापनि किन लुम्बिनी पुगे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ र निजको अवस्था अहिले अज्ञात छ । भनिन्छ कि जाधव र जाहिरको अपहरण सन्दर्भ अन्तर–सम्बन्धित छ र एक–अर्कोलाई छुटाउने रणनीति अन्तर्गत सौदाबाजी भइरहेको हुनसक्छ । कुनै बेला नेपालमा माओवादी हिंसा तीव्र भएका बेला मानव बन्धक प्रक्रियालाई माओवादीले सौदाबाजीको विषय बनाएको थियो । तर अधिकारकर्मीहरूको आग्रहमा निजहरूकै रोहवरमा छाडेको प्रचार हुने गथ्र्यो । पाकिस्तान र भारतले पनि इरान र नेपालजस्ता तेस्रो मुलुकमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई अपहरण गरेको हो र सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजेको हो भने त्यसले डरलाग्दो प्रवृत्तिको संकेत गर्छ ।


फरक पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद अब्बासीको दुई दिवसीय नेपाल भ्रमण मार्चको पहिलो साता सम्पन्न भएको छ । विगतमा नेपालको राजतन्त्रको पाकिस्तानी सैनिक तानाशाहहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो, जसले तत्कालीन राजाहरूको निमन्त्रणामा पटक–पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तथापि पाकिस्तानका लोकतान्त्रिक सरकार प्रमुखहरूले पनि बेला–बेलामा नेपाल भ्रमण गरेका छन् । स्मरणीय छ, नेपालमा जनस्तरमा पाकिस्तानप्रति पनि सद्भाव रहँदै आएको छ । तर पाकिस्तानको भारत विरोधी अभियानमा नेपाली जनता किमार्थ सहमत छैनन् । जनस्तरको त्यो चाहना भनेको दक्षिण एसियालाई शान्त र समृद्ध बनाउन भारत–पाकिस्तान बीचको दूरी घट्नुपर्छ र मित्रताको सेतु बलियो बन्नुपर्छ भन्ने हो ।


२०७४ मंसिरमा प्रतिनिधि/प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आतुरतासाथ गरेको नेपाल भ्रमण र केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिएको बधाई र केही हदसम्मको प्रसस्ति कति स्वाभाविक वा कृत्रिम थियो भन्ने तथ्य भविष्यले बताउँला । तर निकट अतितमा नाकाबन्दीको खेती गरेको भारतको अहिलेको बाध्यता पछाडिको अन्तर्य र रणनीतिलाई ओली सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकेन र सन्तुलनसाथ अघि बढ्न सकेन भने नेपालको लोकतन्त्रमा समेत प्रेततन्त्रलाई जगाउने वा प्रवेश गराउन खोज्ने उपद्रवी प्रयास हुनसक्छ । तसर्थ सचेत हुनु आवश्यक छ । दक्षिण एसियाको तरल एवं संवेदशनशील राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भारतले विदेशमन्त्री पठाएर नेपालमा सरकार बन्नुअघि नै बधाई दिने नयाँ परम्परा थालनी गर्दा प्रधानमन्त्री नै गएर नयाँ सरकारलाई बधाई दिने पाकिस्तानी कूटनीति सतहमा देखिन्छ । पाकिस्तानमा हुने भनिएको तर २०१६ देखि स्थगित सार्क शिखर सम्मेलन सुचारु गर्न गरिने पहल सकारात्मक छ । तर यसका लागि आयोजक स्वयं नकारात्मक अभियानबाट मुक्त हुन त्यत्तिकै आवश्यक छ । विगतका भ्रमणमा स्वराजले थोरै बोलेर धेरै सन्देश दिन खोजिन्, जबकि अब्बासीले केही सूत्र घोकेर शंकाका बादलहरू छाडेर गए । शंकाको अग्लो सिरानीमा सुत्ने बानी परेको र छिद्रान्वसी विश्लेषकहरूबाट प्रभावित भारतीय सत्ता यो भ्रमणबाट पक्कै पनि खुसी हुने छैन र त्यसको प्रतिक्रिया कुन स्वरुपमा पोखिने हो, सजग हुनु आवश्यक छ । यसै पनि चीनले ‘बीआरआई’ रणनीति अन्तर्गत अघि सारेको ६ वटा करिडोरमध्ये एकमा पाकिस्तानको साझेदारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई अर्को अर्थात सातौं करिडोरको रूपमा हिस्सेदार बन्न दूतको रूपमा अब्बासीको सन्देश वा उपदेशलाई ग्रहण गर्नसक्ने सामरिक अवस्थामा नेपाल छ/छैन भन्ने कुरा अब्बासीलाई भन्दा चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ । नेपाल कुनै पनि धुरीको ध्वजा बन्नु हुँदैन, अपितु भारत र पाकिस्तान एवं भारत र चीनलाई जोड्ने कार्यमा नै नेपालले सक्दो योगदान गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७४ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?