न्यायाधीशको विवादबाट न्यायपालिका जोगाऔं

न्यायाधीश इजलासमा बस्दा संस्थाको प्रतिनिधि हो, तर इजलासबाहिर ऊ नागरिकले दिएको तलब खाएर बाँचेको एउटा सुविधासम्पन्न नागरिक मात्र हो । यो फरक छुट्याउन नसक्दा जनमानसमा भने कुनै अमूक न्यायाधीशको निजी कार्य–कारणले समग्र न्यायपालिकाकै प्रतिनिधित्व गरेको भान परिरहेको हुन्छ । यसर्थ न्यायाधीश र न्यायपालिकाबीचको फरक छुट्याएर हेर्ने र हेरिने परिपाटी नेपालमा विकास हुन सकेको छैन ।

न्याय सम्पादनका क्रममा हुने आदेश, फैसला, प्रमाणको परीक्षण, न्यायिक टिप्पणीजस्ता तमाम कार्य न्यायाधीशले इजलासमा बसेर व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा गरेका भए पनि त्यस्ता सबै कार्य न्यायपालिकाकै कार्य हुने भएकाले त्यस्ता कार्य गरेबापत न्यायाधीशलाई आइपर्ने बाधा–विरोध र आरोप–प्रत्यारोपलाई अदालतको अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरेर तह लगाउन सकिन्छ । अदालतको आदेश वा फैसलाको सहज कार्यान्वयनका लागि अदालतको अवहेलनाको अस्त्र संसारका न्यायपालिकाले प्रयोग गर्छन् । यो अस्त्रले नै न्यायपालिकाको अस्तित्व र स्वीकार्यता स्थापित भएको हो । यो अस्त्र नहुँदो हो त न्यायपालिकाका आदेश वा फैसलाहरू कार्यान्वयन योग्य नै हुन सक्दैनथे । यसर्थ अदालतको अवहेलनाको अस्त्रको प्रयोग केवल न्याय सम्पादनमा हुने अवरोधलाई हटाउने र आदेश वा फैसलाको सहज कार्यान्वयनका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

न्यायाधीशका वैयक्तिक योग्यता, क्षमता, चारित्रिक विषय, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताजस्ता विषय नितान्त व्यक्तिगत विषय हुन् । यस्ता व्यक्तिगत विषयबारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमै सामना गर्ने हिम्मत र साहस देखाउनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिगत विषयमा कसैले अमर्यादित रूपले बोलेमा, लेखेमा वा प्रकाशन गरेमा ती विषय साधारण उपचारका मार्गबाट निराकरण गरिन्छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा नाघेर कसैले पनि कसैको जिउधन र व्यक्तित्वमा खलल पार्ने छुट पाउँदैन । प्रश्न न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन, हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा र जिउधनको सुरक्षा संविधान र कानुनले गरेको हुन्छ । अनि त्यसमा कहींकतैबाट अतिक्रमण भयो भने न्यायिक उपचारको बाटो पनि कानुनले नै दिएको हुन्छ । यसर्थ प्रधानन्यायाधीशका शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताका विवाद वा उहाँले न्याय सम्पादनका क्रममा इजलासबाहिर गरेका कामकारबाही वा व्यवहारको प्रतिरक्षा गर्न अदालतको अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरिने प्रवृत्तिले सिंगो न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउँछ ।

गोविन्द केसी वा कुनै सञ्चार माध्यम वा अरू कसैले पनि प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री वा अरू जुनसुकै ओहोदामा आसीन व्यक्तिबारे पनि शिष्ट र मर्यादित ढंगले प्रश्न उठाउन, आलोचना गर्न र उनीहरूका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका बारेमा बहस गर्न पाउने अधिकार संविधानले संरक्षण गरेको मौलिक अधिकारकै अभिन्न अंग हो । यस्ता विषय उठ्दा प्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलनाको अस्त्र, राष्ट्रपतिले राज्यद्रोहको अस्त्र, प्रधानमन्त्रीले सत्तापलटको अस्त्र प्रयोग गरेर नागरिकलाई मुद्दा लगाउने हो भने त्यो सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग मानिन्छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगबाट राज्य संयन्त्रलाई जोगाउन सकिएन भने लोकतन्त्र निरकुंशतन्त्रमा परिणत हुन्छ । गोविन्द केसीका कतिपय भाषाशैली र कार्यपद्धतिलाई समर्थन गर्न नसकिएला, तर उनले उठाएका प्रधानन्यायाधीशका निजी मामिलालाई अदालतको अवहेलनाको अस्त्रले तर्साउने कार्य वा त्यही विषयलाई प्रेसले सप्रमाण छाप्ने कार्यलाई समेत अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्नुपर्ने अवस्था भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको अवस्था हो । कुनै अमूक न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषयको रक्षाकवच अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन, न त यो अस्त्रको प्रयोग गरेर न्यायाधीशको भ्रष्ट छवि र अयोग्यता ढाकछोप गर्न सकिन्छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशबारे जे–जति विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्, ती उहाँका नितान्त वैयक्तिक विषय मात्र रहेका देखिन्छन् । ती विषयले न्याय सम्पादनमा अवरोध वा फैसलाको कार्यान्वयनमा अवरोध आउने देखिँदैन । तापनि यी विषयलाई लिएर समग्र न्यायपालिका जसरी जनआक्रोशको सिकार बन्दै गएको छ, यसले नेपालको न्यायपालिकालाई कमजोर र बदनाम बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने कुनै पनि नागरिक कुनै अमूक न्यायाधीशको वैयक्तिक मामिलाका लागि समग्र न्यायपालिकाको छवि धूमिल भएको र न्यायपालिका कमजोर भएको हेर्न र देख्न चाहँदैन । त्यसैगरी न्यायाधीश वा कुनै पनि नागरिकको इज्जत, प्रतिष्ठा र मान–मर्यादामा आँच आउने गरी बोलिएका, लेखिएका र छापिएका विषयको न्यायिक निरुपण निर्धारित विधि प्रक्रियाद्वारा हुनुपर्छ । कोही–कसैले पनि आधार, प्रमाणबिना कसैलाई निराधार गालीगलौज गर्नु–गराउनु हँु‘दैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएन भने पनि समाज अराजक बनेर कानुन र व्यवस्था नै धराशायी हुन पुग्छ । यो अर्थमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र इजलासबाहिर उहाँले गरेका भनिएका सबै विषयहरूको छिनोफानो विधि प्रक्रियाद्वारा नै टुंगिनुपर्छ । तर न्यायाधीशविशेषका वैयक्तिक विषयमा उठेका सवालहरूलाई दबाउन अदालतको अवहेलनाको अस्त्र लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

न्यायपालिकाको नकारात्मक परिदृश्य यो हदसम्म सार्वजनिक हुँदा पनि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा कार्यरत तमाम न्यायाधीशहरूको मौनताले न्यायपालिकाभित्र कार्यरत तमाम न्यायाधीशहरूको लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा हाल २० जना न्यायाधीशहरू कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरू सम्मिलित सामूहिक संरचना ‘फुलकोर्ट’ पनि छ, जहाँ मुद्दाविशेष बाहेकका अरू समग्र विषयबारे छलफल र निर्णय हुने गर्छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशबारे यति धेरै वैयक्तिक विषय सार्वजनिक भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमै यो प्रथमपटक हो । यो अवस्थामा फुलकोर्टले या त यी विषयहरू गलत हुन् भनेर प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गर्न सक्नुपर्छ, या त यसलाई प्रधानन्यायाधीशको निजी विषय मानेर यसमा न्यायपालिकालाई नजोड्न सार्वजनिक अपिल गर्न सक्नुपर्छ । न समर्थन न विरोधको यो शैलीले फुलकोर्टको अस्तित्वमै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

यदि लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा तमाम न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अब मौनताले होइन, सालीन र भद्र असहमतिबाट मात्र आफ्नो स्वतन्त्र छवि बचाउन सक्नुहुन्छ । असल, इमानदार, निर्विवाद र स्वच्छ छवि भएका तमाम न्यायाधीशहरू नेपालको न्यायपालिकामा क्रियाशील छन् भन्ने सन्देशसमेत अहिले जनमानसमा जान छाडिसक्यो । अमूक न्यायाधीश र न्यायपालिका फरकफरक विषय हुन् भन्ने सन्देश दिन पनि अब देशभरका अदालतमा क्रियाशील न्यायाधीशको कित्ता छुट्टिनु आवश्यक छ । असल र इमानदार न्यायाधीशहरूको एउटा कित्ता र बाँकीको एउटा कित्ता कायम हुनैपर्छ । हामीलाई थाहा छ, न्यायपालिकामा अहिले पनि स्वच्छ छवि भएकै न्यायाधीशहरूको बाहुल्य छ, तर यो तथ्य हालको गतिविधिले छायामा परेर न्यायाधीशहरूको नकारात्मक छवि मात्र जनमानसमा प्रतिबिम्बित भएको छ । यसको परिणामस्वरूप असल र इमानदार न्यायाधीशहरूमा निष्क्रियता बढेको छ, उनीहरू उकुसमुकुस वातावरणमा क्रियाशील छन् । अब यो उकुसमुकुस र सन्नाटा अनि निष्क्रियता तोडेर न्यायपालिकाको छवि सुधार्ने हिम्मत स्वयं न्यायाधीशहरूबाटै हुुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र इमानदार र खराब न्यायाधीशहरूको अलग अस्तित्व र पहिचान हुन्छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाहित हुन पुग्छ ।

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वलाई यो विकृत अवस्थाका विरुद्धमा बोल्न नमिल्ने ‘रहस्यमय बाध्यता’ भए पनि नेपाल बारमा आबद्ध ९० प्रतिशत हामी वकिल न्यायपालिकाको शुद्धता र स्वतन्त्रताका पक्षमा तथा विकृति र भ्रष्टाचारका विपक्षमा लेख्न–बोल्न तयार छौं । दुवैतर्फका विकृतिविहीन न्यायपालिकाका पक्षधरहरू अब औपचारिक रूपमै एक ठाउँमा उभिने बेला आइसक्यो । हाम्रा भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरेर मौनतालाई तोड्नु आवश्यक छ । स्वतन्त्रता, सदाचार र कानुनी शासनका पक्षमा हामीले गर्ने हातेमालोले नै न्यायपालिकालाई बलियो र संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षाकवच बनाउन सक्छ । सानो संख्यामा रहेका भ्रष्ट न्यायाधीश र बिचौलिया वकिलहरूको सिक्रीलाई तोडेर अगाडि बढ्ने हिम्मत र साहस आजको आवश्यकता हो । अब असल न्यायाधीश र असल वकिलको हातेमालोले मात्र न्यायपालिकालाई बचाउन सक्छ ।