न्याय जोगाउने नागरिक दायित्व

यो मोडमा निष्क्रिय बसेर न्यायालयको पूरै विनाश भएको हेरिबस्यौं भने हामीलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, न त भावी पुस्ताले ।
डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — असामान्य समय र परिस्थितिले हामीसँग असामान्य व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । मानिस बेलाबेलामा बिरामी परेजस्तै समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि संकट र व्यवधानका घडीहरू आइरहन्छन् र तिनले असामान्य अवस्था सिर्जना गर्छन् । प्रगतिका लागि तिनसित जुध्नु अनिवार्य हुन्छ ।

तर लामो समयसम्म निरन्तर असामान्य अवस्थामा रहिरहन अभिशप्त समाज र देशहरू स्वस्थ हुँदैनन् । दीर्घरोगी मानिसमा झैं उनीहरूका पनि समस्याहरू समाधान हुनुको सट्टा बल्झिरहन्छन् र त्यसले प्रगतिको गति अवरुद्ध गर्छ ।

Yamaha

नेपाल अस्वस्थ र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रन थालेको अब झन्डै अढाई दशक बितिसकेको छ । दशक लामो सशस्त्र युद्धमा दसौं हजार मानिस मारिने तथा बेपत्ता हुने भइसकेपछि युद्ध त रोकियो, तर पीडितहरूका घाउमा मल्हम लगाउनेभन्दा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिनेतिर राजनीतिक शक्तिहरू उन्मुख भए । आमूल परिवर्तनका लागि त्यति ठूलो हिंसा मच्चाइएपछि नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक पात्रहरूले केही पाठ सिकेर बदलिने अपेक्षा आम मानिसको थियो । तर उनीहरूले २०४६ सालपछि देखिएका विकृति रोक्नेभन्दा तिनलाई समेत माथ गर्ने गरी भ्रष्टाचार, दुराचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन उद्यत भए । फलस्वरूप झन्डै सवा दशक लामो संक्रमणकालीन अवधिभर नागरिकहरू पिछडिइरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले अकूत धन कमाउने काम भयो र समाजले कुशासन र दण्डहीनताबाट त्राण पाउन सकेन ।

त्यो प्रक्रियाका सबैभन्दा ठूलो सिकार देशमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने जिम्मा बोकेका संस्था र संवैधानिक निकायहरू बने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यत: जिम्मेवार हुनुपर्ने अख्तियारजस्ता निकाय शीर्ष नेताहरूसितको सौदाबाजीमा भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने र बदलामा ती निकायकै पदाधिकारीहरूलाई धनाढ्य बनाउने साधनमा बदलिए । दलीय भागबन्डामा आयुक्त र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नु, सबै दलका भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिनु र दुवै पक्षको साँठगाँठमा राज्यकोषको दोहन गर्नु अनि त्यस क्रममा सबै पक्षहरूका लागि दण्डविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्नु तिनको व्यावहारिक काम बन्न पुग्यो । फलस्वरूप देश अब संक्रमणबाट दिगो व्यवस्था र राजनीतिक स्थिरतातिर प्रवेश गर्दै गरे पनि जवाफदेही र विधिको शासन आम नागरिकका लागि आकाशको फल बनेको छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा सक्षम न्यायालय नै चौतर्फी दण्डहीनता र अराजकतासित लड्ने अन्तिम हतियार हो । यो पृष्ठभूमिमा दोषीहरूलाई दण्डित गरेर देशमा सुशासन र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने जिम्मा बोकेको न्यायालय विवादास्पद नेतृत्वका कारण पक्षघातग्रस्त देखिनु हाम्रा लागि ठूलो अभिशाप हो । दुर्भाग्यवश हाम्रो न्यायालयको अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्ना व्यक्तिगत विवादहरूको भार न्यायालयलाई बोकाउँदा सिंगो न्यायालय नै सासै फेर्न नसक्ने गरी निसास्सिन पुगेको छ । देशको न्याय प्रणाली नै अहिले पराजुलीको कुत्सित स्वार्थको बन्धक भएको छ ।

समाजमा अहिले त्यो यथार्थ निकै गहिरो गरी महसुस भइसकेको छ । न्यायालयको भविष्यबारे चिन्तित नहुने सचेत नागरिक भेट्न अहिले गाह्रै पर्ला । तर कटु यथार्थ के हो भने हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले एक्लैको प्रयासले यति धेरै विनाशकारी भूमिका खेल्न सम्भव हुँदैन । अहिलेको भद्रगोल अवस्थाका लागि लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुलीजस्ता पात्रको सक्रिय भूमिका छ भने तिनको ज्यादतीसामु चुपचाप बसेर यथास्थिति स्विकार्ने हाम्रो निष्क्रियताको पनि ठूलो भूमिका छ । पराजुलीजस्ता पात्र जन्मिनुमा पार्टीका लागि टायर बालेको र रेलिङ भाँचेकै भरमा ल्याकत, इमान र योग्यता केही नहेरी न्यायाधीशजस्तो पदमा पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति पक्कै मुख्यत: जिम्मेवार छ, तर विडम्बना के छ भने तिनै पार्टीलाई ससम्मान भोट दिएर सत्तामा पुर्‍याउने पनि हामी नागरिक नै हौं । त्यसैले पार्टीहरूले बाटो बिराएको खण्डमा तिनलाई सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हुन्छ ।

खासगरी आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउन मिडियामाथि नै जाइलाग्ने पराजुलीको पछिल्लो कदमपछि धेरै दलका नेताहरू र नागरिक अगुवाहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर विकसित घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, त्यस्तो विरोध अब न्यायालयको थप विनाश रोक्न काफी छैन । कारण: मिडियाले पारदर्शी रूपमा आफ्ना फर्जी कागजपत्रहरूबारे प्रमाण पेस गरेपछि तिल्मिलाएका पराजुली अब न्याय प्रक्रियालाई नै स्खलित गरेर पदको चरम दुरुपयोग गरेर आफैंलाई अदालतबाट सफाइ दिने अन्तिम प्रयासमा छन् । पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हामीले निरन्तर उनी रहेसम्म निष्पक्ष कार्य सम्पादन हुन नसक्ने हुँदा उनी तुरुन्त पदबाट हट्नु वा हटाइनुपर्छ भनेको कारण यही थियो । संसारमा बिरालोलाई साक्षी राखेर दूध सुरक्षित राख्ने मूर्खतापूर्ण प्रयास कहिल्यै सफल भएको छ र ?

पराजुलीका अनेक नागरिकता र किर्ते प्रमाणपत्र मात्रै नभई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरी विभिन्न अदालतमा छँदा उनले गरेका फैसलाले न्यायालयको मर्यादा गिराएका विषयमा हामी निरन्तर बोल्दै र लेख्दै आएका छौं । खासगरी मानिसको ज्यानै जोखिममा पार्ने गरी मेडिकल माफियाका पक्षमा पराजुली आफैंले दिएका आधा दर्जनभन्दा बढी फैसला, भूमाफियाहरू तथा संस्थागत कर छली गर्नेहरूका पक्षमा उनी नेतृत्वको न्यायालयबाट शृंखलाबद्ध रूपमा आएका फैसला, सरकारका विज्ञ निकायहरूलाई बयानको मौकासमेत नदिई व्यवसायीहरूका पक्षमा दिइएका फैसलाका कारण देशलाई नै टाट पल्टाउने गरी गुमेको अरबौं राजस्व, न्यायालयभित्र पराजुलीले संस्थागत गरेको नातावाद र पदको चरम दुरुपयोग– यी विषयमा पनि निरन्तर हामी बोल्दै आएका छौं र सञ्चार माध्यमहरूले जिम्मेवारीपूर्वक लेख्दै–बोल्दै आएका छन् । तर अब अवस्था यस्तो भइसक्यो कि न्यायालयको विनाश रोक्न अब लेख्नु र बोल्नु मात्रै काफी नहुने देखिन्छ । खासगरी आउँदा केही हप्ताको समय नेपालको न्यायिक इतिहासमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने निश्चित छ । यो अवस्थामा न्यायालयको विनाश रोक्नका लागि नवगठित संसद्ले निर्णायक कदम चाल्ने स्वाभाविक जनअपेक्षा छ ।

तर यदि अरू धेरै एजेन्डामा झैं यसमा पनि राजनीतिक दलहरू कर्तव्यच्युत भए भने हामीसित के विकल्प छ त ? संविधानले हामी नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको यसै हैन । नागरिकका रूपमा हस्तक्षेप गरेर न्यायिक इतिहासको आसन्न मोडलाई उज्यालो भविष्यतिर फर्काउने कि अकर्मण्यतापूर्वक किनारामा उभिएर न्यायालयको बचेको साखसमेत विनाश भएको हेर्ने, छनोट अहिले हाम्रो हातमा छ । यस्तो ऐतिहासिक घडीमा न्यायालय बचाउनका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन हामी तयार छौं । हामीलाई कमजोर आँक्नेहरूले के स्मरण गरेको राम्रो भने– कुनै बेला देशमा शासन गरिरहेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत आतंकित पारेर समानान्तर सरकार चलाइरहेको शक्तिकेन्द्रसित खालि नैतिकताका बलमा लडेर हामी सफल भएका थियौं ।

तर सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायधीशहरूलगायत न्यायालयको विनाशबाट व्यग्रै चिन्तित रहेका सबैलाई के स्मरण गराउँ भने सत्य र असत्यबीचको यो लडाइँमा अहिलेसम्म तटस्थताको जति ठाउँ थियो, अब त्यो सिद्धिँदो छ । गोपाल पराजुली आफूले दाबी गरेझैं साँचो उमेर र योग्यताका आधारमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन्थे र मिलेमतो तथा लेनदेनका भरमा नभई तथ्य–प्रमाणहरूका भरमा न्याय सम्पादन गरेको हुन्थे भने न पदीय जिम्मेवारीबाट अलग भएर आफूसम्बद्ध मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन दिनबाट पछि हट्थे, न त मिडियामाथि सेन्सरसिपको डन्डी चलाउने भद्दा निरंकुश कदम चाल्न बाध्य हुन्थे । त्यसैले यो लडाइँमा को सत्यका पक्षमा र को असत्यका पक्षमा भन्ने दिनको घामजस्तै छर्लंग छ । अरू अवस्थामा जुन कुरा इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ भनेर छाडिन्थ्यो, अब पारदर्शी रूपमा तत्काल सबै नागरिकहरूले त्यसको मूल्यांकन गर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले अदालतबाट गोपाल पराजुलीको अनिवार्य बहिर्गमनपछि पनि यही समाजको यही परिवेशमा मुख देखाएर र शिर उठाएर हिंड्न सक्ने अवस्था नमेटिने गरी कार्य सम्पादन गर्नु नै उनीबाहेक न्यायालयका बाँकी सबै सदस्यको हितमा छ ।

अन्तमा, देश र समाज फलानोको कारणले बिग्रियो र भत्कियो भनेर टिप्पणी गर्न हामी अभ्यस्त छौं, तर त्यो प्रक्रिया रोक्न आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नबाट धेरैजसो चुकिरहेका हुन्छौं । राजनीतिक दलहरूलाई झैं समाजलाई सही दिशामा हिँडाउन सधैं भूमिका खेलिरहने सुविधा हामीलाई छैन, किनभने हामी सबैसँग हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनका सीमाहरू छन् । तर बिरलै केही त्यस्ता क्षण आउँछन्, जब नागरिकको हस्तक्षेपले समाजको दिशा नै बदल्न सक्छ । त्यस्तै क्षणको संघारमा हामी अहिले छौं । यस्तो अवसरमा निष्क्रिय बसेर न्यायालयको पूरै विनाश भएको हेरिबस्यौं भने हामीलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, न त भावी पुस्ताले नै माफ गर्नेछ । भावी पुस्ताका लागि सम्पन्नता र विकास छाड्ने काम यो देह हाँक्ने राजनीतिक शक्तिहरूका हातमा छ र नागरिकका रूपमा त्यस दिशामा हामीले निर्णायक भूमिका खेल्न सम्भव छैन । तर सदाचारी पुरस्कृत र दुराचारी दण्डित हुने न्यूनतम नैतिकता र विधि कायम भएको समाज कुनै पनि खालको समृद्धि र विकासको आधारशिला भएकाले त्यस्तो विधि बसाल्न नागरिकका रूपमा हामीले भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन । भोलि गएर पछुताउनु नपरोस् भनेरै बेलैमा इतिहासले आफूमाथि नागरिकका रूपमा सुम्पेको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सबैजना तत्पर रहौं ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७४ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लुटतन्त्र रोक्न अबको अभियान

डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम गरेर योग्य डाक्टर बनून्, काठमाडौं र केही ठूला सहरमा मात्र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रित नभएर तीन चौथाइ मानिस बस्ने दूरदराजसम्म सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध होस् र योग्य विद्यार्थीले चाहेको विषय न्यूनतम खर्चमा पढ्न पाऊन् भनेर हामीले अभियान चलाएको धेरै वर्ष भयो ।

यस क्रममा हामीलाई धेरैले सोध्छन् : उही मागलाई लिएर यतिपटक सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम गरेर, सडकमा दसौं हजार मानिस उतारेर अभियान चल्यो, देशभरबाट मान्छेहरूले साथ दिए, तर उपलब्धिचाहिं खै त? धेरैलाई अब के थाहा भइसकेको छ भने राज्यका जिम्मेवार पदहरूमा बस्नेको गलत नियत र स्वार्थका कारण हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएका हुन् र बारम्बार आन्दोलन गरिरहनुपरेको हो। तर सबैले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने, अपेक्षित उपलब्धि नभए पनि हाम्रो अहिलेसम्मको प्रयास व्यर्थ पटक्कै गएको छैन। त्यसका नदेखिने उपलब्धि कस्ता थिए भनेर जान्न एउटा उदाहरण हेरौं।

२०६७ सालमा त्रिवि, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा प्रवेश परीक्षामा घोटाला भएपछि विरोधमा विद्यार्थीको आन्दोलन भयो। त्यो चर्कंदै गएर १९ दिनमा मात्रै टुंगियो। टुंगिने बेला सरकारले पूर्वसचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो। समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन आईओएम पदाधिकारीका दर्जनौं शैक्षिक अपराध भन्न मिल्ने कर्तुत खुलस्त पारिएको छ। परीक्षाको मर्यादा गिराउने, प्रवेश परीक्षा लिइसकेपछि निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी पुगेनन् भनेर परीक्षाको उत्तीर्णांक नै घटाउने, एमबीबीएस राम्ररी चलाउन नसकेका कलेजलाई एमडी एमएस तहको अनुमति दिने, एमडी एमएसमा पोस्टिङ गराउन नसकेको स्विकारिसकेका कलेजलाई फेरि पनि वर्षैपिच्छे नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति दिने, यस्ता अनियमितताको अन्तहीन सूची छ त्यो प्रतिवेदनमा साथै एउटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन बाह्य परीक्षकलाई धम्क्याएको, परीक्षक आएर आईओएममा त्यसको उजुरी गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको, बरु त्यस्ता मेडिकल कलेज निरन्तर पुरस्कृत भएर एमबीबीएस र एमडीएसका सिटमा समेत बढोत्तरी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले इंगित गरेको तर खुलाएर नभनेको कुरा के थियो भने त्यतिखेर प्रवेश परीक्षामा करोडौं असुलेर सिटहरू बेच्ने गरिएको भनेर विद्यार्थीले लगाएको आरोपमा सत्यता थियो। त्यति मात्रै नभई ती पदाधिकारीले त्रिवि पदाधिकारीसमेतको मिलेमतोमा शून्य मापदण्ड भएका नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनेदेखि आर्थिक चलखेलका भरमा मेडिकल कलेजको सिट संख्या दोब्बर बनाएर १५० सम्म पुर्‍याउने, नर्सिङलगायत अन्य विषयमा जथाभावी सम्बन्धन बेच्नेजस्ता अनेक शैक्षिक अपराध गरेका थिए। त्यसले गर्दा आईओएमको क्षमताभन्दा धेरै निजी मेडिकल कलेज मात्र भएनन्, नियमनको प्रक्रिया उल्टो भएर मेडिकल कलेजले आईओएम चलाउन थाले।

त्यस्तो प्रतिवेदन आएपछि दोषी पदाधिकारीहरू तत्काल बर्खास्त भएर नयाँ नियुक्ति हुनुपथ्र्यो। तर एकातिर प्रतिवेदनमा धमिरा लाग्न थाल्यो भने अर्कातिर पदाधिकारीहरूले ससम्मान कार्यकाल पूरा गरेपछि दलीय भागबन्डा मिलेको भनेर अर्को चारवर्षे कार्यकालका लागि उनीहरूलाई नै फेरि ल्याउने निश्चितप्राय: भयो। त्यो अवस्थामा २०६९ सालमा हाम्रो अभियानको पहिलो चरण सुरु भएको थियो। यो अभियान सुरु नभएको भए एउटा कुरा निश्चित थियो : ती पदाधिकारी अर्को कार्यकालका लागि आएर काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन्थे, जसमध्ये चारवटाले पठनपाठन सुरु गरेर अब कोर्स आधाभन्दा बढी सकिइसक्थ्यो। हालै ती चारमध्येको एक काठमाडौं नेसनलको हालत जसरी प्रस्ट भयो, बाँकीको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक थिएन। सुधार अभियानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नै त्यस्तो अराजकता र मनपरी रोक्नु हो।

अहिले हामीलाई बारम्बार सोधिने अर्को प्रश्न भनेको देशमा खासगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाह यति अस्तव्यस्त हुन्जेल मेडिकल शिक्षामा मात्रै सुधार भएर के हुन्छ? यो समस्याको गम्भीरता हामीलाई बोध छ तर एकसाथ कति एजेन्डालाई प्राथमिकतामा पारेर हामी लडिरहन सक्छौं भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। त्यसमाथि पनि पहिले मेडिकल शिक्षा सुधारलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन पाए स्वास्थ्य सेवा प्रवाहतिर ध्यान केन्द्रित गर्न हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सुरुदेखिको आसय हो। तर राज्यले निरन्तर धोका दिएका कारण अहिलेसम्म मेडिकल शिक्षा सुधारलाई नै कानुनी रूपमा संस्थागत गर्न नसक्दा हाम्रो धेरै समय र ऊर्जा त्यही एजेन्डामा खर्च भइरहेको छ। अर्को कुरा, अहिले अस्तव्यस्त भएको स्वास्थ्य सेवामा त राम्रो व्यवस्थापकीय सुधार गर्‍यो भने केही वर्षमा परिवर्तन आउला तर अहिले मेडिकल शिक्षामा भइरहेको दलालीका कारण बर्सेनि हजारौं डिग्री भएका तर ज्ञान–सीप नभएका डाक्टर उत्पादन भए भने तिनको व्यावसायिक जीवनभर अर्थात् आउँदो पचासौं वर्षका लागि मानिसको ज्यान जोखिममा परिरहनेछ। उसैगरी केही धनाढ्यको पैसा कमाउने धुनमा भविष्य बर्बाद हुने हजारौं विद्यार्थीका तर्फबाट पनि हामीले सोच्नैपर्ने हुन्छ।

अहिले मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरमा मात्र ठगी भइरहेको छैन, यो क्षेत्र त अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूका लागि लगानी गरेर कालो धन सेतो बनाउने र बढाउँदै लैजाने माध्यम बनेको छ। त्यसैले नेताहरू प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेर पनि एउटा निजी मेडिकल कलेजको दलाली गर्ने र नीतिनिर्माणका लागि चुनिएका सांसदहरूले सम्बन्धन नपाए संसद् अवरुद्ध गर्ने धम्की दिने स्थिति छ। विद्यार्थीलाई पढाउनुको सट्टा डिग्री बेचेर अकुत धन कमाएकाहरू पार्टीका नेताको इमान किनेर पार्टीका तर्फबाट धमाधम चुनाव लड्ने भइसकेका छन्। नियामक निकायहरूले मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने हैन कि मेडिकल कलेजका मालिकहरूले पार्टीका नेताहरूमार्फत विश्वविद्यालय र काउन्सिलका नियुक्ति र गतिविधि निर्देशित गर्ने अवस्था छ। त्यसलाई सहज बनाउनका लागि सबै संवेदनशील निकायमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्ने होड छ। त्यसरी भागबन्डामा आएका पदाधिकारीहरूले पार्टीको स्वार्थका लागि आँखा चिम्लेर जस्तो शैक्षिक अपराध पनि गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई धराशायी बनाउने क्रम अहिले जारी छ।

मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा त कमसेकम हाम्रो अभियानको प्रभावले धेरथोर पारदर्शिता आएको छ र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै आईओएमजस्ता संस्था बौरिएका उदाहरण पनि छन् भने काठमाडौं नेसनलजस्तै वा त्योभन्दा पनि खराब हालतका दर्जनजति मेडिकल कलेज आउनबाट रोकिएका छन्। तर अरू क्षेत्रमा अहिले जुन निरपेक्ष दण्डहीनता र लुटतन्त्र हावी छ, त्यो झनै चिन्ताजनक छ। जसरी कुनै बेला अब्बल सेवा दिने गरेका शाही औषधि लिमिटेड, ट्रली बस, साझा यातायात, सिमेन्ट कारखानालगायत दर्जनौं संस्था ध्वस्त बनाइए, जसरी आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरणजस्ता करोडौंलाई सेवा दिने संस्था अहिले ध्वस्त बनाइँदै छन्, त्यसको प्रमुख कारण नै दलीय भागबन्डा र ती संस्थालाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रवृत्ति हो। त्यसैका कारण अहिले दिनदहाडै दसौं अर्ब घोटाला गर्ने गोपाल खड्काजस्ता व्यक्ति राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित पारेर आयल निगमजस्तो संस्थाको प्रमुखमा वर्षौंसम्म डटिरहेको अवस्था छ। संसदीय समितिले घोटाला भएको ठहर गर्दासमेत उनलाई सरकारले बर्खास्त नगर्नु र अख्तियारले छानबिन नगर्नु, यसभन्दा ठूलो अराजकता केही हुन सक्दैन। एकातिर विपन्न नागरिकले समेत गाँस काटेर जम्मा गरेको राज्यकोषबाट अरबौं लुट्ने व्यक्तिलाई कमिसन लिएर राजनीतिज्ञहरूले राजाजस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् भने अर्कातिर भ्रष्टाचार भएको भनेर सप्रमाण समाचार लेख्ने पत्रकार र पत्रिकामाथि उनले नै धावा बोलिरहने लाजमर्दो अवस्था छ। लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा सह्य हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन।

त्यस्तै, करोडौं अनियमितता गरेर साझा प्रकाशन डुबाउने डोलेन्द्र शर्मा, कर फछ्र्योट आयोगका नाममा राज्यको बिसौं अर्ब घोटाला गर्ने चूडामणि शर्मालगायतका पदाधिकारी, फिफाले भ्रष्ट भनेर निलम्बन गरेका र संसदीय समितिबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएका तर अख्तियारबाट पञ्चखत माफी पाएका गणेश थापालगायत कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् र हुनु हुँदैन। अघिल्लो वर्षसम्म लुटतन्त्रको समानान्तर सत्ता चलाएका लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसद्ले खुट्टा कमाएर कार्की बर्खास्तीपछि मात्र छानबिन गरेर आधा मनले बनाइएको अधुरो प्रतिवेदनसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने आँट हाम्रो सरकार र दलहरूमा छैन। त्यसको कारण के हो भने लुटतन्त्रको मिलिभगतमा सत्तासीन वा मुख्य प्रतिपक्ष कोही पनि चोखो छैनन् र जवाफदेहिता स्थापित भयो भने हामी दण्डित हुन्छौं भन्ने डर सबैलाई छ। त्यसैले बरु अराजकता र दण्डहीनतालाई जति सकिन्छ, उति संस्थागत गरौं भन्नेमा सबैको ध्यान देखिन्छ। यो अवस्था अब सह्य हुँदैन। अरू भ्रष्टसँगै लोकमानमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ। अख्तियार पदाधिकारी वा न्यायाधीश, कसैले पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण, प्रश्रय वा बढावा दिने गरी काम गरेको (वा नगरेको) खण्डमा सञ्चार माध्यमहरूले त्यसमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ र नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ।

अहिले चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता कायम हुनु जति चिन्ताजनक छ, त्यसप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहनशीलता र संरक्षण त्यति नै निन्दनीय छ। शीर्ष नेतृत्व इमानदार हुने हो र इच्छाशक्ति हुने हो भने देशका सबै भ्रष्टाचारजन्य काममा तत्काल ‘ब्रेक’ लाग्न सम्भव हुन्छ। त्यसको उल्टो जबसम्म चुनाव लड्ने टिकटदेखि मन्त्री र राजदूतका पदसम्म बिक्रीमा राखेर शीर्ष नेताहरू धनी हुने दुश्चक्र चलिरहन्छ, अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कुनै सार्वजनिक संस्था वा संस्थानको नेतृत्व निकम्मा वा भ्रष्ट भयो भने उसलाई मात्र हैन, सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि जवाफदेही र दण्डित गरिनुपर्छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचार र प्रगतिविहीनताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यसको मूल्यांकन नागरिकका रूपमा हामीले गरिरहनुपर्छ।

अचाक्ली संस्थागत भइसकेको यस्तो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हाम्रो अभियानको अबको चरणको मुख्य निसाना बन्नेछ। हाम्रै अगाडि हाम्रा पुस्तौं पछाडिसम्मका सन्ततिको अधिकार खोसिएको र भविष्य बिग्रेको हेर्न हामी अभिशप्त छैनौं। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका दिशामा हामीले दिएका सुझावसहित परिमार्जन गरेर संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न, आईओएमका खोसिएका अिधकार फिर्ता गर्न र त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न अब अनिवार्य छ। त्यस्तै, बाँकी सबै क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र अन्त्य गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ। जालझेलपूर्वक दिइएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन जसरी खारेज गर्न राज्य बाध्य भयो, तपार्इं–हामीजस्ता नागरिकको यथेष्ट दबाब भयो भने असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT