समावेशी संघीय सहिष्णुता

व्यवहारमा ‘सहिष्णु समावेशिता’ स्वीकारेको देखिन्न । बरु समावेशिताको सौन्दर्यलाई थप बदनाम बनाउने क्रम जारी छ । त्यस विरुद्ध प्रतिरोधी छाल उठ्दैछ, उठ्नु पनि पर्छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले वाम गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्मा एक तिहाइ महिला सहभागिता नपुर्‍याए अदालत जाने उद्घोष गरेको छ । त्यस उद्घोषको उपलब्धि प्रतिरोधको प्रवाहमा निर्भर रहला ।

संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद उन्मुख नेपाल’ निर्माणका लागि राज्यसत्तामा समग्र जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, संस्कृति र विचारको समावेशिता अपरिहार्य हुन्छ । विश्व परिवेशमै सामेली लोकतन्त्र निर्विकल्प बनिसक्यो । नेपाली प्रदेशसभामा महिला मुख्यमन्त्री मात्र होइन, सभामुख पनि शून्य बन्यो । उत्पीडितहरू निर्धक्क निर्वाचित हुनसक्ने सपना ‘वामपन्थी वर्चस्व’मा पनि विपना बनेन । प्रदेशको शीर्षस्थ नेतृत्व पनि पुरै पुरुषवादी देखियो । ‘सेक्सिष्ट संघीयता’भित्र पनि खस–आर्य ‘बूढाहरू’कै वर्चस्व शीर्षस्त नेतृत्वमा जारी छ । ‘महिला प्रतिनिधित्व’को पर्यायवाची शब्द ‘समानुपातिक’, ‘उप...’, ‘बाध्यात्मक’ आदि–इत्यादि बनिसक्यो ।

समावेशिता बाध्यकारी त बन्यो, तर यो विविध खाले विरोधाभाषमा फँसेको छ । जातीय तहीकरणले व्याप्त समाजमा सहिष्णुता विस्तारका लागि अन्तरघुलन आवश्यक हुन्छ । तर अन्तरघुलनको अपव्याख्याले अहिले समावेशी सिद्धान्तलाई बदनाम बनाउँदैछ । विवाहपछि ‘थर’को प्रश्न पेचिलो बनेको छ । दोहोरो मापदण्ड मान्य हुनसक्दैन । शक्तिशाली नेताले त्यही अमान्य सिद्धान्तलाई शैली बनाइसके । विवाह एउटा सम्झौता हो । त्यो तोडिन सक्छ, पुन: जोडिन सक्छ । वंशज तोडेर तोडिन्न, जोडेर जोडिन्न । अन्तरजातीय विवाह गर्दैमा महिलाको जात, थर, वंश मेटिन्न । महिलालाई समानुपातिक सुविधा दिँदा वंशकै आधार अपनाइनुपथ्र्याे । श्रीमानको थर झुन्ड्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि स्वीकार्य छैन । अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक तथा अनैतिक दोहोरो मापदण्डले राज्यको सबै तहतिर प्रहार गर्दैछ । यसको निक्र्योल गरिहाल्नुपथ्र्यो । श्रीमानसँग थर नसर्ने गरेर सच्याइहाल्नुपथ्र्यो ।

निर्वाचन आयोगमा केही दलित अधिकारकर्मी गएछन्, महिलालाई वंशजकै आधारमा समानुपातिक समावेशिता प्रदान गरिनुपर्ने भन्दै । यस्तो कुरा राख्दा आयोगका अधिकारीबीच हाँसोको फोहरा छुट्यो अरे । शक्तिशाली नेतामात्रै होइन, आयोगकै उपल्ला अधिकारीका आफन्त दोहोरो मापदण्डमार्फत समानुपातिक कोटामा रहेछन् । निर्वाचन आयोग बोलेन । दलभित्र ‘वंशजको आधारमा मात्रै समानुपातिकमा सिफारिस गरौं, बिहे गर्दैमा जात सर्दैन, सर्नुहुन्न, सैद्धान्तिक रूपमै गलत भयो, सच्याउनुपर्छ’ भन्ने केही नेता निस्किए । तिनको आवाज वाचाल बन्नै सकेन । नामावली सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्रै दबाब दिनुपथ्र्यो । प्रतिरोधी बोली घन्किनै सकेन ।

सयौंथरी जातजातिको ‘साझा फूलबारी’ नेपाल ‘सिरुघारी’झैं नबनोस् भन्ने सिद्धान्त समावेशिताले अवलम्बन गर्छ । यसर्थ राज्यका सबै तहतप्कामा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक लगायतको सहभागिता अनिवार्य बनाइयो । समानुपातिकको मर्मलाई मार्दै शक्तिशाली नेताले निगाहमा समानुपातिक कोटा बाँड्दा प्रभावकारी प्रतिरोधी अभियान उठेन । दोहोर्‍याइ–तेहोर्‍याइ आफू निकटकालाई सुविधा दिने स्वार्थी स्रोत बनाए, समानुपातिकलाई । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि उही अनुहार दोहोर्‍याइँदैछ । समावेशी सौन्दर्यको साख जोगाउने मामिलामा समानुपातिकको हिमायती ठान्ने माओवादी पनि चुकेको देखियो । अन्य दलले पनि एउटै अनुहारलाई दोहोर्‍याए–तेहोर्‍याए, दोहोरो मापदण्डै पनि अपनाएर ।

हर्क गुरुङले औंल्याएझंै सन् १८५४ को मुलुकी ऐनले अङ्गिकार गरेको वञ्चितीकरण नीतिले जनजातिहरू सांस्कृतिक विभेद, दलित जातीय विभेद र मधेसी समुदाय भौगोलिक विभेदको सिकार बनेकै हुन् । २००७ सालपछिसम्म मधेसका मानिस पहाड उक्लिँदा राहदानी चाहिने अवस्थाको असर विद्रोहमा परिणत भएको सर्वविदितै छ । असामेली–असामाजिक चरित्र नै आन्तरिक कलहको बिज बन्छ भन्ने बोध साझा चेतना नबन्दासम्म साम्प्रदायिकताले सहिष्णुतालाई ठुंगिरहन्छ । २००७ देखि ०७४ सालसम्म २१ अनुहार दोहोर्‍याइ, तेहोर्‍याइमात्रै होइन चौथो र पाँचांै पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जो सबै ‘उपल्ला’ भनिएका जात–थरका हुन् । यस बीचमा २ हजारभन्दा बढी पुरुष मन्त्री बनेछन्, महिलाको संख्या सय पुगेको छैन । उत्पीडित समुदायका महिला मन्त्री अझ औंलामा गन्न सकिन्छ । प्रदेश सभाको ३३० सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १७ जना (५.१५ प्रतिशत) महिला प्रत्यक्षतर्फबाट चुनिए । ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण समानुपातिकबाट १७२ जना महिलालाई चुन्नुपर्‍यो । जातीय जत्तिकै जब्बर लिङ्गीय समस्या देखियो । प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारझैं असमावेशी देखिँदैछ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले यामबहादुर किसानको पुस्तक ‘नेपालमा सकारात्मक उपाय र सामाजिक समावेशीकरण’को सन्दर्भमा बोलेको विषय मननीय छ । असहिष्णु इतिहास पेस गर्दै शर्माले ‘असमावेशी संस्कारमै नेपाली समाजको सहिष्णुता अडिएको छ भने त्यस्तो सहिष्णुतालाई तोडौं’ भन्दै थिए । सदियौंदेखिका सबाल्टर्नले ‘सीमित समावेशिताको अधिकार उपभोग गर्न खोज्दा साम्प्रदायिकता भड्कन्छ भने भड्कियोस्’ भन्ने लेखक किसानको विचारको शर्माले पक्षपोषण गरेका थिए । म भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ‘बुद्धिजीवी वर्ग’लाई स्मरण गर्दै थिएँ, जो अधिकांश समावेशिता विरोधी भेटिन्छन् । समावेशिताको विषय उठ्ने बित्तिकै तिनको अनुहार अमिलो–धमिलो हुन्छ । आरक्षणको विषयमाथि अनौपचारिक रूपमा समेत उनीहरू बोल्न चाहन्नन्, बृहत बहसको विषय बनाउने कुरै छाडौं । यसर्थ नेपाली समाजमा अझै सामन्ती–पाखण्डपन हावी छ । आफूलाई सप्ठ्यारो पर्दा जे पनि गर्न तयार तर आफूलाई अप्ठ्यारो अरूलाई सप्ठ्यारो पर्ने विषयमा बोल्दै बोल्दैनन्, प्राध्यापक पनि । कानुनत: जनसंख्याको आधारमा अहिले खस–आर्यलाई सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरिएको छ । आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारु ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत संसदमा सहभागी भएका छन् । प्रदेशसभामा भने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था प्रदेशैपिच्छे फरक छ ।

बाध्यकारी बनाइँदा मात्रै समावेशिताको मर्म केही हदसम्म बाँचेको देखिन्छ । यसर्थ राज्यसत्ता सोचेअनुरुप समावेशी बन्नसकेको छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रदेश नम्बर ३ मै अस्वाभाविक ढङ्गले शीर्षस्थानमा खस–आर्यको वर्चस्व देखिएको छ । जबकि आदिवासी जनजातिको संख्या यस प्रदेशमा ५३.१७ छ । सबैतिर महिलाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । शीर्षस्थानमा महिला शून्य छ । दलित लगायत उत्पीडित समुदाय शीर्षस्थानमा स्वस्फुर्त प्रतिस्पर्धाबाट आउने कुरै भएन । एक्ली अष्टलक्ष्मी अन्तोनियो ग्राम्चीले औल्याएझैँ ‘स्थायी अभियन्ता’ बनेर कतिन्जेल वाचाल बन्न सक्लिन् ? असमान अवसरले अथाह असन्तुष्टि हुर्काउँछ । कतिन्जेल गुटीय लघुताभाषभित्र आम उत्पीडित समुदाय अधीनस्थ ‘विद्रोहविहीन हुत्तिहारा सवाल्टर्न’ बनिबस्न सक्लान् ? उत्तर सोच्दै अत्यास लाग्छ ।

अप्रतिनिधित्व आफैमा प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिरोध गर्ने आधारशिला हो । एकातिर प्रत्येक १६ किलोमिटरको दूरी पार गर्दा अलग जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषता बोकेको विशिष्टतम नेपाल भेटिन्छ । अर्कातिर जतिसुकै भ्रातृत्वको भावना पोखे पनि भित्रभित्रै नेपाली समाज विखण्डित छ । सारा संसारले देख्ने असमावेशी नेपाली तथ्याङ्क विश्वव्यापी बनिसकेको छ । नारामा ‘फूलबारी’ घन्काए पनि (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विश्वविद्यालय) जताततै व्यवहारमा ‘सिरुघारी’ हावी छ । समानुपातिक नीति पूर्णरूपले लागू गरिए पनि नेपाली समाज साँच्चै सहिष्णु–समावेशी बन्नका लागि १४ सय वर्ष लाग्ने अनुमान छ । असमानताका कहालिलाग्दा आयामलाई विनिर्माण गर्न समावेशी सयन्त्र सबै अङ्गमा बाध्यकारी बनाउनु यसर्थ अपरिहार्य देखिन्छ, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद्मा पनि । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले उठान गरेको प्रतिरोध सवाल्टर्न वर्ग समुदायको आन्दोलन प्राय: पानीको फोकाझैं उठ्दै–फुट्दै गरेको अर्को इतिहास नबनोस् । समावेशी संघीय सहिष्णुता स्थापनार्थ स्वाधीन महिला तथा उत्पीडित समुदाय स्वस्फुर्त विद्रोहमा उत्रन्छन् भने सार्वजनिक बुद्धिजीवीले पक्कै साथ दिनेछन्, दिनुपर्छ ।