ठगीमा मूकदर्शक सरकार

यसले नि:शुल्क भिसा र टिकटमा कामदारलाई पठाउने नेपाल सरकारको घोषणालाई खिल्ली उडाएको छ । यो कामदारमाथि कुनै किसिमको शुल्क लिएर आर्थिक भार पार्न नहुने मलेसिया सरकारको निर्णयविपरीत समेत छ । सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक पाइने/नपाइने अनिश्चिततासाथ विदेश जान खोजेका युवा आफ्नै मुलुकमा ठगिनु अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

पारिवारिक गुजारा चलाउन आयआर्जनको माध्यम मुलुकभित्रै नभेटेर/नदेखेर बाध्यताले युवा घरबाट टाढा विदेश जान तम्सिएका हुन्छन् । तर सम्बन्धित सरकारी निकाय निकम्मा बन्नाले विभिन्न गिरोहले तिनलाई ठगीको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कामदारबाट रकम असुल्ने माइग्राम्स, बायोमेडिकल सेन्टर, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीजस्ता संस्था खडा गरिएका हुन् । तिनले विभिन्न परीक्षण गर्ने, भिसा प्रक्रिया मिलाइदिने बहानामा युवालाई लुटिरहेका छन् । यो असुलीलाई कुनै सरकारी निकायबाट अनुमति दिइएको पनि छैन । अवैध रूपमा उठाइएको करोडौं रकमलाई राष्ट्र बैंकले पनि मलेसिया पठाउन नियमित अनुमति दिनु थप आश्चर्यजनक छ ।

मलेसियामा मुख्य कार्यालय रहेको माइग्राम्सले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनलाइन दर्ता भनेर ३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी उठाउँदै आएको छ । कामदारले रकम तिरेको रसिद नदेखाई स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैन । बायोमेडिकल सेन्टरले भने बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विद्युतीय औंठाछाप लिन्छ, सक्कल राहदानी स्क्यान गर्छ र मेडिकल रिपोर्टसँगै अनलाइन सफ्टवेयरमा राख्छ । यसलाई तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिने परीक्षणकाल भनेर अनुमति दिएका हुन् । मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भए मात्र मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत नि:शुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिनुपर्नेजस्ता अनुमति दिँदाका सर्त उल्लंघन भइसकेको छ । तर पनि यो ३२ महिनादेखि निर्बाध चलिरहेको छ । यस्तै, भिसा प्रक्रियाका लागि वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) ले मलेसिया जानेहरूको राहदानी संकलन गरेबापत ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ भीएलएनले ती राहदानीलाई दूतावास पुर्‍याउन ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ उठाइरहेको छ । इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) का नाममा आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै जीएसजी सर्भिस नेपालले ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाउँछ । सम्बन्धित सरकारी निकायले आँखा चिम्लिदिँदा यस्तो खुलेआम ठगीले निरन्तरता पाइरहेको हो ।

मलेसिया जाने युवामाथि ठगीको धन्दा नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालयको आनाकानी देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले एक वर्षअघि नै तिनलाई बन्द गर्न र अनुमति दिने कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत गर्न गृह र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यस विषयमा थप बुझ्न गठित श्रम, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले समेत कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनी हिसाबले रकम उठाइरहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत गृहले अवैध धन्दा रोक्न आग्रह गरेको थियो । हजारौं नेपाली युवामाथि खुलेआम ठगी भइरहँदा गृह मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनसमेत अटेर गर्नु संशयपूर्ण छ ।

रकम उठाउने संस्थाहरूले त्यसका लागि सरकारसँग अनुमति लिएका छैनन् । संवैधानिक र सरकारी अंगहरूले यसलाई पटक–पटक ‘अवैध हर्कत’ भनेका छन् । रोक्न र संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, अचम्म– यो चलेको चल्यै छ । सर्वसाधारण ठगिएका ठगियै छन् । थेत्तरा व्यवसायी र आँखा चिम्लिने अनुगमनकर्ता दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अवैध रूपमा खडा भएका धन्दावाल संस्थालाई तुरुन्त बन्द गराउनुपर्छ । लुटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा अराजकता मौलाउन दिनु हुन्न । सरकारको निर्णयअनुसार नि:शुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसमा परराष्ट्र, गृह, श्रम र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका अत्यावश्यक छ ।